अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 24 जून।  छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खाण्डे ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति वर्गों के दृष्टिगत शासन की योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर डोमन सिंह इस दौरान उपस्थित रहे।

आयोग अध्यक्ष श्री खाण्डे ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को ध्यान में रखते भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। उनके क्रियान्वयन के लिए आयोग द्वारा प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। आयोग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की प्रताडऩा से न्याय दिलाने तथा राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी तथा बताया कि किसी भी तरह की प्रताडऩा की स्थिति में पुलिस विभाग से समन्वय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग पीडि़त व्यक्ति के प्रकरण को प्रत्यक्ष नहीं सुन सकती। इसके लिए पुलिस विभाग के पास शिकायत दर्ज करना होता है, लेकिन इस प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा अनुशंसा की जाती है। आयोग की अनुसंशा का पालन करना संबंधित विभाग के लिए बाध्यकारी होता है। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को प्रताडि़त करने पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उन्हें राहत पहुंचाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग तथा हर वर्ग को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में सभी अधिकारी समन्वित तरीके से कार्य करें। उन्होंने शासन द्वारा संचालित विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग को दिए जा रहे सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।        

आयोग अध्यक्ष खाण्डे ने अनुसूचित वर्गों के दृष्टिगत संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग सहित अन्य विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभान्वित वर्ग के बारे में जानकारी ली।

कलेक्टर  ने आयोग अध्यक्ष को बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति नवीन छात्रावास भवन के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है एवं इसका टेंडर जारी कर दिया गया है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे ने बताया कि जिले में विभिन्न अपराधों से पीडि़त 15 हितग्राहियों को 33 लाख 63 हजार 750 रूपए की राशि प्रदान की गई है।

 उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारण अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2022-23 में 16 दम्पति लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 40 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ से स्वीकृत निर्माण कार्य अंतर्गत 7 करोड़ 33 लाख रूपए की लागत से विगत 4 वर्षों में 303 कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत 7 करोड़ 60 लाख रूपए की लागत से आवास का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने अनुसूचित जाति पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की जानकारी देते हुए बताया कि 2836 विद्यार्थियों को 2 करोड़ 63 लाख 58 हजार रूपए राशि प्रदान की गई हंै। वन अधिकार अधिनियम के तहत 3779 हितग्राही लाभान्वित हुए हंै।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता, अध्यक्ष सतनामी समाज सूर्यकुमार खिलाड़ी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।