छत्तीसगढ़ » बिलासपुर
कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज न करने पर सीएसपी को जज ने लगाई फटकार
दूसरे मामले में मंदिर हसौद टीआई को हाजिर होने का निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 16 दिसंबर। एक आत्महत्या के मामले में कांग्रेस नेता को बचाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में जस्टिस एन के व्यास ने सिविल लाइन के सीएसपी को कड़ी फटकार लगाई। डकैती के आरोपियों को मुचलके पर छोड़ देने के एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने मंदिर हसौद के थानेदार को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने कहा है।
मालूम हो कि 11 जनवरी 2022 को बिलासपुर में सिद्धांत नागवंशी नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि जमीन कारोबारी और कांग्रेस नेता अकबर खान की प्रताडऩा की वजह से उसने जान दी है। इससे संबंधित जमीन के सौदे में दीपेश चौकसे और मीनाक्षी बंजारे का नाम भी सामने आया था। सिविल लाइन पुलिस ने परिजनों के बयान के बावजूद अकबर खान के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया। पुलिस जांच के खिलाफ पीडि़तों ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान उपस्थित सिविल लाइन सीएसपी संदीप पटेल ने सफाई देने की कोशिश की कि जांच में अकबर खान की संलिप्तता दिखाई नहीं दे रही है। जज ने केस डायरी मंगाई और उसका अवलोकन किया। उन्हें मीनाक्षी बंजारे के पुराने केस भी याद आ गए। उन्होंने सीएसपी को फटकार लगाई और कहा कि सारा काम पुलिस कर रही है तो फिर इस देश में जजों की जरूरत ही नहीं है। पटेल को उन्होंने नसीहत दी कि अपनी वर्दी की थोड़ी इज्जत करिये। खुद ही न्याय करने की इतनी इच्छा है तो वर्दी उतार कर काला कोट पहनो और कोर्ट आ जाओ, मैं स्वागत करूंगा। जज ने कहा कि ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से पुलिस चूक जाती है। कोई आदेश लिख दिया तो परेशानी में पड़ जाओगे। एफआईआर दर्ज करिये, जो जांच में आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। सीएसपी ने निर्देश का पालन करने की हामी भरी। मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
एक अन्य मामले में जस्टिस व्यास ने मंदिर हसौद के थाना प्रभारी को हाई कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता विजय कुमार सिंह और अन्य के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को उनके साथ मारपीट तथा नगद राशि तथा सोने के चेन की लूट हुई थी। पीडि़तों का मुलाहिजा भी कराया गया था। शिकायत पर पुलिस ने साधारण मारपीट का ही अपराध दर्ज किया और आरोपियों को थाने से मुचलके पर रिहा कर दिया। जबकि यह मामला डकैती का था, जिस पर उचित धारा में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बेंच ने मंदिर हसौद के थाना प्रभारी को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने कहा है।
बिलासपुर, 15 दिसम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश एवं मार्गदर्शन में 16 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जानी है। उक्त लोक अदालत जिला न्यायालय बिलासपुर एवं अधिनस्थ समस्त तालुका न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालय, ट्रिब्यूनल एवं पेंशन लोक अदालत में आयोजित की जावेगी। उक्त नेशनल लोक अदालत में मामलों के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में न्यायिक अधिकारियों की कुल 36 खण्डपीठ तथा राजस्व न्यायालयों की कुल 46 खण्डपीठ एवं पेंशन लोक अदालत की 01 खण्डपीठ सहित कुल 83 खण्डपीठों का गठन किया गया है। छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन तथा जिला न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के मार्गदर्शन में न्यायालय स्थायी लोक अदालत (जनोपयागी सेवाएं) बिलासपुर के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान द्वारा सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 07 (पंचशील मोहल्ला) एवं वार्ड क्र. 09, परसदा, तिफरा, बिलासपुर में मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त मोहल्ला लोक अदालत में आम-जनों से संबंधित जनोपयोगी सेवाएं जैसे नगर निगम के जलकर, सम्पतिकर, सार्वजनिक विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई, पेयजल से संबंधित प्रकरणों का नागरिकों तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर निराकरण किया जाएगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 दिसंबर। बिलासा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा उपलब्ध करा रही एलायंस एयर कंपनी ने राज्य सरकार को बिलासपुर से हैदराबाद कोलकाता और नई दिल्ली के लिए नई उड़ान सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
इन स्थानों के लिए 72 सीटर विमान उपलब्ध होने की जानकारी प्रस्ताव में दी गई है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ये सेवाएं शुरू हो सकती हैं।
ज्ञात हो कि इन प्रस्तावों की मंजूरी देते समय राज्य सरकार को 20 फीसदी सीटों का किराया स्वयं देना होगा।
इस समय बिलासपुर से प्रयागराज, नई दिल्ली और जबलपुर के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। इनमें नई दिल्ली के लिए कोई भी सीधी उड़ान नहीं है। बिलासपुर नई दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के तीन-चार दिन बाद ही बंद कर दी गई थी। इसके पहले बिलासपुर इंदौर हवाई सेवा भी बंद की जा चुकी है।
एयरपोर्ट पर इस समय नाइट लैंडिंग का काम तेजी से चल रहा है, जिसके जनवरी में पूरा होने की संभावना है। हवाई अड्डे को 4सी का बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से जमीन की वापसी होनी है। इसकी प्रक्रिया में भी तेजी आई है। इसके बाद बिलासा एयरपोर्ट से बड़े विमानों के आवागमन की सुविधा भी मिल जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 दिसंबर। रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर भोजपुरी टोल प्लाजा में ओवरलोड शुल्क पटाने के विवाद के चलते दो ट्रक मालिकों ने मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
घटना बुधवार की रात करीब 12:30 की बताई जा रही है। टोल नाका के कर्मचारियों ने ओवरलोड शुल्क नहीं पटाने पर एक ट्रक को रोक लिया। थोड़ी देर बाद कार से तनु जैन और साहिल पठान नाम के आरोपी पहुंचे। वहां मौजूद कर्मचारी सुरेंद्र सिंह, सतीश व अमरीश से उन्होंने विवाद शुरू कर दिया कि वह उनकी ट्रकों को मत रोका करें। हमारी कई गाडिय़ां चलती हैं। मैनेजर सुमित चौधरी विवाद होते देखकर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे और कहा कि ओवरलोड शुल्क नहीं पटाने से नुकसान होता है। वह शुल्क पटाये बिना ट्रक नहीं जाने देंगे। इस पर उत्तेजित होकर दोनों आरोपियों ने मैनेजर की पिटाई कर दी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 13 दिसंबर। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की एक महिला सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई। जज ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि दस्तावेजों के साथ याचिका दायर करने पर उसकी सुनवाई होगी।
जानकारी के मुताबिक महिला ने हाई कोर्ट में जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के पास पहुंचकर शिकायत की कि उसके नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जीवन यापन के लिए उन्हें मोती बाग रायपुर में एक भूखंड का आवंटन किया गया था। इसी के एक हिस्से में वह रहती है। शेष भूखंड पर वह नया मकान बनाने का प्रयास कर रही है। मगर जब भी वह मकान बनाना शुरु करती है, नगर निगम के लोग पहुंच जाते हैं। नगर निगम में लगातार शिकायत करती रही है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बल्कि उसे बार-बार परेशान किया जा रहा है। अभी यह जमीन काफी महंगी हो चुकी है, इसलिए इसे भू माफिया हथियाना चाहते हैं।
जस्टिस अग्रवाल ने महिला की बात को ध्यान से सुना और कहा कि दस्तावेजों के साथ वह याचिका दायर करें, उसके मामले की सुनवाई होगी।
एसपी ने कहा आपकी संवेदना से दूसरों को मिल रही प्रेरणा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 13 दिसंबर। सडक़ दुर्घटनाओं में घायल होने वालों की मदद कर उनका जीवन बचाने में योगदान देने वाले 7 गुड सेमीरिटर्न को पुलिस ने सम्मानित किया।
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सडक़ दुर्घटनाओं में देश में हर साल डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। इन घटनाओं में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल जाए तो मरने वालों की संख्या मैं काफी कमी आ सकती है। इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सडक़ दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को गुड सेमीरिटर्न अर्थात् ‘नेक इंसान’ की संज्ञा देते हुए, इन्हें प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने का आदेश जारी किया है।
इस क्रम में जिले के 7 मदद करने वालों को पुलिस अधीक्षक सिंह ने अपने कार्यालय में एक कार्यक्रम रख सम्मानित और पुरस्कृत किया। इनमें सीपत के दीपक पांडे हैं, जिन्होंने होली के दिन दो पहिया वाहन से गिरने पर एक व्यक्ति को 108 के माध्यम से अस्पताल दाखिल कराया। आरती कश्यप ने ट्रक की चपेट में आने से घायल शिक्षिका को पहले सिम्स और फिर पुल अस्पताल दाखिल कराया। चकरभाटा बस्ती के पास घायल मोटरसाइकिल चालक को ईश्वर यादव ने 112 बुलाकर अस्पताल भिजवाया। सडक़ दुर्घटना में घायल एक बुजुर्ग को अपनी कर में लेकर अस्पताल ले जाने वाली पायल लाथ को भी सम्मानित किया गया। ग्राम रलिया में ट्रैक्टर की टक्कर से घायल बाइक सवार को शैल सिदार ने अस्पताल लाकर भर्ती कराया। इसी प्रकार चकरभाठा में मयंक त्रिवेदी ने घायल मोटरसाइकिल सवार को 112 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया। यह सभी सम्मानित और पुरस्कृत किए गए।
कार्यक्रम में यातायात बिलासपुर के डीएसपी संजय साहू, सब इंस्पेक्टर उमाशंकर पांडे,आरक्षक रोशन तथा भुवनेश्वर मरावी भी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 दिसंबर। रेलवे सुरक्षा बल ने इस वर्ष नवंबर’ 2023 माह तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते के तहत परिजनों से बिछड़े हुए 261 नाबालिग बच्चों को ढूंढकर सकुशल घर वापस भिजवाया है। इनमें 148 बालक व 113 बालिकाएं शामिल हैं।
जिनमें 148 बालक एवं 113 बालिकाएं शामिल थे, आरपी एफ रेल संपत्ति की सुरक्षा के साथ ही साथ अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रही है । महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखते हुए इनकी सुविधा व सुरक्षा के किए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए आरपीएफ का महिला बल भी ड्यूटी पर है । इसी कड़ी में उन्हें विभिन्न स्टेशनों-ट्रेनों में रेसक्यू कर बच्चों को उनके घर या फिर गैर-सरकारी संगठनों व उनके अभिभावकों को सौंपा गया।
रेलवे सुरक्षा बल नियंत्रण कक्ष में चौबीसों घंटे चल रहे सुरक्षा हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से यात्रियों को त्वरित सहायता प्रदान की जाती है । यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ कर्मचारियों द्वारा रात्रि में चलने वाली अतिसंवेदनशील ट्रेनों को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। असुरक्षित ट्रेनों व सेक्शनमें पर्याप्त डिकॉय टास्क फोर्स टीमों की तैनाती की गई है जिससे यात्री सामान की चोरी, नशाखोरी, पाकिटमारी तथा अन्य जघन्य अपराध जैसे चोरी, डकैती में शामिल अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
विशाल को सचिव का दायित्व
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर,10 दिसंबर। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन की पूर्व से निर्धारित में गत 7 दिसंबर को बैठक आयोजित हुई,जिसमें संघ के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य ने अपनी उपस्थिति दी। बैठक में पूर्व सचिव मुकेश अग्रवाल द्वारा निम्न एजेंडा रखा गया जिसमें पूर्व के वित्तीय लेखा-जोखा का विवरण संघ सदस्यों के बीच रखा गया। दूसरा नर्सिंग हेतु नवीन रूपरेखा तैयार करना एवं नये कार्यकारिणी का गठन व सहमति द्वारा पदाधिकारी का चुनाव करना। उक्त एजेंडा के साथ पूर्व के सभी कार्यकारिणी द्वारा अपना इस्तीफा दिया गया जिसमें, पूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता,सचिव मुकेश अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल एवं अन्य कार्यकारिणी द्वारा इस्तीफा दिया गया। संघ द्वारा इस्तीफा स्वीकार करते हुए नवीन कार्यकारिणी गठित की गई जिसमें सर्वसम्मति व सहमति से महेन्द्र चौबे को अध्यक्ष,विशाल दीक्षित को सचिव एवं खोमलाल चंदेश्वर जी को कोषाध्यक्ष एवं नवीन पदाधिकारी का गठन किया गया।
पूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा गया कि मेरे द्वारा संघ का एक सिपाही की तरह आगे भी कार्य किया जाता रहेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं सदैव संघ के उद्देश्यों का पालन करते हुए निजी नर्सिंग महाविद्यालयों के उत्थान हेतु कार्य करूँगा। सभी कार्यकारिणी सदस्यों के साथ संघ को आगे की ओर ले जाने में साथ रहूँगा।
नवीन अध्यक्ष महेन्द्र चौबे द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए कहा गया कि पूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी के कार्यकाल में नर्सिंग महाविद्यालय संघ अपनी एक अलग अच्छी छवि बनाते हुए सबको एक साथ लेकर स्मरण करते हुए कार्य किया जायेगा।
श्री गुप्ता के कार्य का अनुसरण करते हुए उनका समय-समय पर सहयोग से आगे भी निजी नर्सिंग महाविद्यालयों के उत्थान हेतु कार्य किया जायेगा व सभी पदाधिकारी सदस्यों की टीम पूरे ऊर्जा के साथ नर्सिंग महाविद्यालय में आने वाले किसी भी कठिनाई, परेशानी को निजी स्तर, शासकीय स्तर एवं प्रशासनिक स्तर पर हमारे राज्य में नर्सिंग के क्षेत्र को नया आयाम देंगे।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में वर्तमान सचिव विशाल दीक्षित द्वारा बताया गया कि निजी नर्सिंग महाविद्यालय संघ में पहली बार बिलासपुर जिले से प्रतिनिधित्व विशाल दीक्षित को सचिव पद का अवसर प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं सभी सम्मानीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि संघ को आगे गति प्रदान करते हुए सभी की सलाह व सहयोग से आगे कार्य करूँगा। इसके साथ नवीन कार्यकारिणी की जानकारी दी गई जिसमें अध्यक्ष महेन्द्र चौबे,सचिव विशाल दीक्षित,कोषाध्यक्ष खोमलाल चंदेश्वर,उपाध्यक्ष शशांक रस्तोगी,मुकेश अग्रवाल,कमल यादव,नरेन्द्र स्वर्णकार,डॉ नवीन बागरेचा,डॉ आशुतोष शुक्ला,डॉ प्रफुल्ल गुप्ता,अविनाश जायसवाल,पी.के द्विवेदी,संयुक्त सचिव प्रमोद बल्लेवार,डॉ अखिलेष कुमार ओझा,डॉ राकेश मिश्रा,प्रमुछेद पाण्डेय,संजय नंगालिया, कार्यकारिणी सदस्य राजीव गुप्ता,आशीष अग्रवाल,एकांत चंद्राकर,सत्येन्द्र राय,सौरम बापना,नवीन लुनिया,साकेत चतुर्वेदी बनाये गये साथ ही कोर कमेटी में निम्न पदाधिकारी महेन्द्र चौबे,विशाल दीक्षित,डॉ नवीन बागरेचा,डॉ आशुतोष शुक्ला एवं खोमलाल चंदेश्वर को बनाया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 दिसम्बर। कलेक्टर अवनीश शरण ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाते हुए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आम नागरिकों के प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र शीघ्र बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपने संबंधित तहसील क्षेत्र के प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित हर प्रकरण पंजीकृत होने चाहिए। राजस्व संबंधी प्रकरणों को दर्ज कर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कार्यालयों में राजस्व प्रकरणों के दर्ज होने से निराकरण होने तक की पूरी प्रक्रिया में आने वाले व्यवाहारिक समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निराकरण हेतु विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इस संबंध में अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि समय पर प्रकरणों के निराकरण होने से आमजनों को राहत मिलती है। इस हेतु सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण निश्चित समयावधि में करें। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, सीमांकन, विवादित नामांतरण, ई कोर्ट में दर्ज प्रकरण, डायवर्सन, राजस्व वसूली, डिजीटल हस्ताक्षर की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 दिसम्बर। संकल्प पत्र के अनुरूप काम करने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दुओं की उन्हें जानकारी दी।
उन्होंने संबंधित अफसरों से संकल्प पत्र का अवलोकन कर इसके पालन के लिए जिला स्तरीय कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल सहित प्रमुख योजनाओं से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर शरण ने कहा कि राज्य में नई सरकार जल्द गठित होने वाली है। जिला प्रशासन ने घोषणा के अनुरूप काम करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभिक जानकारी एवं आंकड़ों का संकलन अभी से कर लें। योजनाओं का पालन करने के लिए जरूरी बजट का प्रारंभिक आकलन भी कर लिया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि संकल्प पत्र का अच्छी तरह से अवलोकन कर लें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दें।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 दिसंबर। कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देश दिए हैं कि समय पर स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्यान्ह भोजन निर्धारित मेनू के आधार पर ही दिया जाए। सभी स्कूलों में एक सप्ताह के भीतर मेनू लिखा होना अनिवार्य है। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र 15 दिवस के भीतर स्कूल में ही कैम्प लगवाकर बनाया जाए।
कलेक्टर ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के काम-काज की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मेनू के अनुरूप बच्चों को गरम भोजन देने पर जोर दिया। बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है, भोजन की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र विशेष अभियान चलाकर 15 दिवस के भीतर बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में ही कैम्प लगाकर यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को विभिन्न कार्यो जैसे आवेदन भरने, छात्रवृत्ति आदि के लिए जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत होती है। इसके अभाव में उनके कार्य रूकने नहीं चाहिए। उन्होंने स्कूल में मध्यान्ह भोजन बच्चों को परोसे जाने के पहले इसे चखने के निर्देश दिए। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के संबंध में बच्चों से फीडबैक जरूर लें। कलेक्टर ने कहा कि सभी बच्चे स्कूलों में बड़ी उम्मीद से आते हैं। उनके साथ उनके पालकों के सपने भी सजते है। यह हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करने स्कूलों में अपना शत प्रतिशत दें। बच्चों में बहुत प्रतिभा है, जरूरत केवल उन्हें सही मार्गदर्शन देने की है। स्कूलों का वातावरण अच्छा होना चाहिए।
उन्होंने स्कूूल के बाहर लगे ठेले-गोमचे प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरटीई की समीक्षा करते हुए बड़े स्कूलों में इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी टी आर साहू ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में शासकीय 1110 प्राथमिक स्कूल, 519 पूर्व माध्यमिक स्कूल, 108 हाई स्कूल एवं 115 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर 198 संकुल है। 34 स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जिनमें 21 अंग्रेजी माध्यम एवं 13 हिंदी माध्यम के स्कूल है।
इसके अलावा उन्होंने सरस्वती सायकल योजना, निशुल्क गणवेश वितरण योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 दिसम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने विधानसभा चुनाव में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। उन्होंने निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में भी इसी तरह लगनपूर्वक काम करने की सबसे अपेक्षा की है। मंथन सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में निगम आयुक्त कुणाल दुदावत और जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल भी उपस्थित थे।
उन्होंने इस दौरान कहा कि सभी ने कड़ी मेहनत से काम किया है और निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता से अपनी जिम्मेदारी निभाई। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी विभाग या किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं आई, और किसी भी तरह के अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति नहीं बनी यह बेहद प्रशंसनीय है। कलेक्टर ने कहा कि सभी ने टीम भावना के साथ आपसी समन्वय से अपने कर्तव्यों को पूरा किया है और जिले में शांतिपूर्ण सफल निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाई है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि प्रशस्ति पत्र प्रतीकात्मक सम्मान है और निर्वाचन में संलग्न सभी कर्मचारी अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने निर्वाचन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में अपनी महती भूमिका निभाई और आयोग के दिशा-निर्देश के अनुकूल जिले में निर्वाचन संपन्न कराया।
कार्यक्रम में रिटर्निंग अधिकारियों और जिला निर्वाचन कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश ,लगातार समीक्षा, सहजता से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शंकाओं के समाधान से निर्वाचन के कार्यों को समय पर पूरा करने में उन्हें आसानी हुई और उनके मार्गदर्शन और समन्वय से कहीं कोई समस्या नहीं आई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 दिसम्बर। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा विगत 10 दिनों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। मस्तूरी एवं चकरभाटा क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध मुरूम उत्खनन के 02 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड/समझौता राशि 2 लाख 92 हजार 620 जमा कराया गया है। इसके साथ ही मस्तूरी, बिल्हा, तखतपुर, बिलासपुर क्षेत्रों में सतत निरीक्षण कर अवैध खनिज परिवहन कर रहे कुल 8 वाहनों को जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जब्त वाहनों में 02 वाहनों में मिट्टी (ईट), 03 वाहनों में चूनापत्थर (गिट्टी) तथा 03 वाहनों में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त सभी वाहनों को थाना चकरभाटा, थाना हिर्री, थाना कोनी एवं खनिज जांच नाका लावर (मस्तूरी) में सुरक्षार्थ रखा गया है। जब्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुन: एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जाएगा। उक्त कार्रवाई के अतिरिक्त 2 दिसम्बर को शिकायत के आधार पर ग्राम मोहतराई क्षेत्र स्थित कोल डिपो में खनिज कोयला का अवैध परिवहन किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा मौका जांच के समय पुलिस ने भी कोयला चोरी का मामला दर्ज कराये जाने की जानकारी दी गई तथा पुलिस के द्वारा भी जांच किया जाना बताया गया।
जांच स्थल के पास ही खड़े कोयला से भरे वाहन के वाहन चालक से रॉयल्टी पर्ची की मांग किये जाने पर रॉयल्टी पची प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर खनि निरीक्षक के द्वारा उक्त वाहन को जब्त कर पुलिस थाना रतनपुर की अभिरक्षा में रखा गया है। प्रकरण में पुलिस एवं खनिज विभाग से जांच जारी है, जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 दिसम्बर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बिलासपुर शहर के विभिन्न अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच की गई। टीम द्वारा मिशन अस्पताल, यूनिटी अस्पताल, मॉडर्न सोनोग्राफी सेंटर, ओम नर्सिंग होम सरकंडा, साई बाबा अस्पताल जरहाभाठा का निरीक्षण किया गया। सिम्स अस्पताल के सामने स्थित मॉडर्न पैथोलैब द्वारा लैब संचालन हेतु वैध दस्तावेज निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किये जाने पर सीलबंद की कार्रवाई की गई। अनुपलब्ध दस्तावेज 03 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश संस्थानों के संचालक को दिए गए है।
गौरतलब है कि आयुष विभाग की संचालक नम्रता गांधी ने बिलासपुर भ्रमण के दौरान जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का सतत निरीक्षण करने के निर्देश विभाग को दिए है। इसी कड़ी में तहसीलदार शशिभूषण सोनी, मुकेश देवांगन व आकाश गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन अलग-अलग टीम का गठन कर निरीक्षण किया जा रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 दिसंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 5(2) के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2022 के चयनित उम्मीदवारों की सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट द्धह्लह्लश्चह्य://द्धद्बद्दद्धष्शह्वह्म्ह्ल.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 दिसंबर। शहीदों और योद्धाओं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया।
एडीएम आरए कुरूवंशी ने कहा कि देश की सेना के र्प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके लिए एकजुट होने का दिन है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सैनिक जागते हैं, इसलिए हम सुख-चौन की नींद सो पाते है। एडीएम ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण और शहीदों के लिए समर्पित दिन है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कल्याण संयोजक सूबेदार मेजर शिवेन्द्र पाण्डेय ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के विषय में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सशस्त्र झंडा दिवस हमारे उन योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर शत्रुओं का सामना किया। यह दिवस भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिवस है। उन्होंने बिलासपुर के नागरिकों से अपील की है कि सैन्य समुदाय के प्रति आदर और सदभाव व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इस अंशदान राशि का प्रयोग, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके बच्चों के लिए संचालित कल्याण योजनाओं में किया जाता है।
कार्यक्रम में कर्नल जेम्स लाल, कर्नल राकेश सिंह बिसेन, कर्नल वीके शुकुल, कैपटन बीके शर्मा, लेफ्टिनेंट रवींद्र गोपाल, कैपटन देवेन्द्र दीक्षित सहित 50 से ज्यादा सैनिक एवं उनके परिजन मौजूद थे।
दर्जनों सेंटरों को किया गया जमींदोज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 दिसंबर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को हटाने की कार्रवाई आज भी जारी रही। नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सकरी, उस्लापुर, गनियारी, तखतपुर, यदुनंदन नगर, तिफरा, बोदरी, सिरगिट्टी, परसदा, दगोरी, बिल्हा, हरदीटोना समेत अन्य देशी विदेशी शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को ध्वस्त किया।
इसी प्रकार नगर पंचायत बोदरी एवं मल्हार में भी दर्जनों चखना सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए हटाया गया। कलेक्टर ने आज समय-सीमा की बैठक में भी समीक्षा करते हुए शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी चखना सेंटरों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा है कि फिर से यह सेंटर संचालित न हो सके इसलिए इन्हें जमींदोज किया जाए। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अगले दो दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को निस्तोनाबूत किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से राहगीरों समेत आसपास रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। लोग इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की सराहना कर रहे है। गौरतलब है कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के आसपास संचालित इन चखना सेंटरों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आसपास के रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर अपराधिक घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है।
बिलासपुर, 7 दिसंबर। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने उड़ीसा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश ले जा रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 160 किलो गांजा और दो कारें जब्त की गई हैं।
पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने पत्रकारों को आज बताया कि थाना प्रभारी गोरेला को सूचना मिली थी कि बिलासपुर के रास्ते से रतनपुर होते हुए दो अलग-अलग कारों में गांजा लेकर उड़ीसा से कुछ लोग मध्य प्रदेश के अनूपपुर जा रहे हैं।
गौरेला थाना प्रभारी सौरभ सिंह और साइबर सेल की टीम ने खोडरी तिराहे पर नाकाबंदी कर कारिआम की तरफ से आ रही संदिग्ध रेनॉल्ट टाइबर और ब्रेजा कार को रोक लिया। इनमें से एक कार में 60 किलो तो दूसरे में 100 किलो गांजा मिला। इनमें चार आरोपी मिले। साथ ही उनसे पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए। गांजा व जब्त सामानों की कुल कीमत 51 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है।
आरोपियों में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र का विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर तथा कुशालपुर पुरानी बस्ती रायपुर का प्रदीप पटेल तथा जयसिंहनगर शहडोल का किशन पटेल शामिल है। आरोपी प्रदीप पटेल इस समय शहडोल में ही रहता है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार विश्वनाथ राठौर के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रतनपुर, शहडोल तथा जैतपुर थाने में आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। इसी तरह से सोनू राठौर के खिलाफ भी जैतहरी थाने में प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस महानिरीक्षक ने की सराहना, पुलिस अधीक्षकों को अभियान जारी रखने का दिया निर्देश
बिलासपुर, 7 दिसंबर। पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर में 15 दिनों के भीतर 238 गायब बालक, बालिका और महिलाओं का पता लगाकर वापस लाया है। इस प्रयास के लिए महानिरीक्षक अजय यादव ने रेंज के पुलिस अधीक्षकों की सराहना की है।
महानिरीक्षक ने कुछ समय पहले बैठक लेकर गायब लडक़े व लड़कियों और महिलाओं को तलाशने में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा विवेचना का स्तर सुधारने कहा था। इसका असर बीते 15 दिनों में दिखाई दे रहा है।
इस समय पुलिस गुम इंसानों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। पिछले 15 दिनों में विभाग के विभिन्न थानों की पुलिस ने ऐसे 238 लोगों को बरामद कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया है।
इन गुम इंसानों में 5 बालक, 46 बालिका और 57 पुरुष व 130 महिलाएं हैं। जिलावार आंकड़ों में देखा जाए तो जिला बिलासपुर में 01 बालक, 24 बालिका, 30 पुरूष, 51 महिला (कुल 106), जिला रायगढ़ में 01 बालक, 06 बालिका, 04 पुरूष, 14 महिला (कुल 25), जिला कोरबा में 02 बालक, 06 बालिका, 03 पुरूष, 14 महिला (कुल 25), जिला जांजगीर-चाम्पा में 01 बालक, 10 बालिका, 17 पुरूष, 46 महिला (कुल 74), जिला सक्ती में 03 पुरूष, 05 महिला (कुल 08) विशेष अभियान चलाया जाकर वापस लाए गये हैं। रेंज अंतर्गत अन्य जिलों में भी गुम इंसानों की दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक विशेष अभियान की सराहना कर इस अभियान को लगातार जारी रखने कहा है।
बिलासपुर, 7 दिसंबर। स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना भेले का निलंबन समाप्त कर उन्हें बहाल कर दिया है। इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी गई।
मालूम हो कि 30 दिसंबर 2022 को बेमेतरा में पदस्थ डॉ. भेले का तबादला दुर्ग कर दिया गया था। निजी परेशानियों का हवाला देते हुए उन्होंने दुर्ग ज्वाइनिंग देने में असमर्थता जताई। इधर ज्वाइनिंग नहीं देने के कारण स्वास्थ्य सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया। डॉक्टर ने अपनी बहाली के लिए विभाग में आवेदन दिया जिस पर विचार नहीं किया गया। तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बहाली की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया था कि डॉक्टर के बहाली के संबंध में दिये गए अभ्यावेदन का समय-सीमा में निराकरण करें। पर इस आदेश का पालन नहीं हुआ। इस पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। याचिका पर अगली सुनवाई के पहले कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है।
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, हथियार भी जब्त
बिलासपुर, 7 दिसंबर। कोटा में कॉलेज से पढ़ाई कर घर लौट रही छात्रा पर एक युवक ने घातक हथियार चापड़ पर जानलेवा हमला कर दिया। छात्रा गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर की गई है। आरोपी युवक को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है।
हमले की शिकार 21 वर्षीय छात्रा शासकीय निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा में एमए की पढ़ाई करती है। 4 दिसंबर को दोपहर व कॉलेज में पढ़ाई खत्म होने पर अपने घर कलारतराई लौट रही थी। दोपहर करीबन 02.10 बजे कोटसागरपारा कोटा कॉलेज के पास का बालक छात्रावास पहाड़ी रास्ते के पास पहुंची थी तभी खैरझिटी के रहने वाले आरोपी योगेश साहू ने उसका रास्ता रोका। अचानक उसने लोहे के हथियार चापड़ से उस पर कई बार वार करके भाग गया। अचानक हुए हमले से छात्रा गिर पड़ी। कॉलेज के कुछ छात्र पीछे आ रहे थे। उन्होंने देखा तो उसे तुरंत बाइक से कोटा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया और यहां एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया।
पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। दो दिन तक वह छिपता रहा। आखिरकार 6 दिसंबर को उसे बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक में एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ दौरान बताया कि वह छात्रा पर शादी का दबाव बनाता था। छात्रा इंकार कर रही थी, जिसके चलते उसने हत्या की नीयत से उस पर हमला कर दिया। आरोपी से हथियार जब्त कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
चार साल में हरियाली पर होगा 169 करोड़ का निवेश
बिलासपुर, 7 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के कोयलांचल में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए एसईसीएल एक नई पहल करने जा रही है। वह पहली बार जापानी पद्धति ‘मियावाकी’ से वृक्षारोपण करने जा रही है। कंपनी एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर दो हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल विकसित करने के लिए लोकप्रिय जापानी तकनीक ‘मियावाकी’ का उपयोग करेगी। यह परियोजना लगभग 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ( के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। मियावाकी तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण 2 वर्षों की अवधि में किया जाएगा जिसमें लगभग 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण में बड़े पेड़ जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन आदि, मध्यम आकार के वृक्ष जैसे बेल, करंज, आंवला, अशोक आदि एवं छोटे पेड़ जैसे कनेर, गुड़हल, त्रिकोमा, बेर, अंजीर, निम्बू आदि शामिल होंगे।
मियावाकी, तेजी से जंगलों को विकसित करने की जापानी तकनीक है। मियावाकी पद्धति की शुरुआत 70 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी (प्लांट इकोलॉजी) विशेषज्ञ अकीरा मियावाकी ने की थी। वृक्षारोपण की इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर देशी पेड़, झाडिय़ां और ग्राउंडकवर पौधे लगाए जाते हैं। यह कम जगह में तेज़ी से घने जंगल को विकसित करने के लिए एक विधि है। मियावाकी के लिए चुनी गई प्रजातियां आम तौर पर ऐसे पौधों की होती हैं जिन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है और वे विषम मौसम परिस्थितियों एवं कम पानी में भी पनप सकते हैं। इससे कम समय में एक घना जंगल विकसित करने में मदद मिलती है।
हरित आवरण से स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों को होगा लाभ एसईसीएल में मियावाकी वृक्षारोपण की पायलट परियोजना से कम समय में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा खदान के आसपास हरित आवरण बढ़ाने में मदद मिलेगी। फलदार, एवेन्यू और सजावटी पेड़ों की स्वदेशी प्रजातियों से बना जंगल स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। परियोजना के तहत विकसित जंगल धूल के कणों को सोखने में एवं सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसईसीएल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। भारत की अग्रणी कोयला कंपनियों में से एक होने के अलावा, एसईसीएल अपनी खदानों के आसपास हरित आवरण को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण को संरक्षित करने और कोयला खनन के प्रभावों को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
अपनी स्थापना के बाद से अब तक एसईसीएल तीन करोड़ से अधिक पौधे लगा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 475 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित आवरण का विकास किया है तथा 10.77 लाख पौधे लगाए हैं, जो कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है। कंपनी ने हाल ही में 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 169 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वृक्षारोपण और इसके बाद 4 वर्षों के रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (सीजीआरवीवीएन) और मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (एमपीआरवीवीएन) के साथ समझौता किया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 दिसंबर। बिलासपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में चखना सेंटरों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तीन दिनों के भीतर सभी चखना सेंटरों को ध्वस्त किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस आशय के निर्देश समय-सीमा की बैठक में दिए।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शाम तक और ग्रामीण इलाकों में दो दिन के भीतर शराब दुकानों के पास संचालित चखना सेंटरों को तोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम को इस कार्रवाई को अंजाम देने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनदर्शन अब हर सोमवार को टीएल की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे से होगा। समय-सीमा की बैठक भी मंगलवार की जगह हर सोमवार को सुबह 11 बजे होगी।
जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं में प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। प्रत्येक मंगलवार को होने वाला जनदर्शन अब हर सोमवार को दोपहर 12 बजे से टीएल बैठक के पश्चात होगा। चुनावी आचार संहिता के चलते विगत दो माह से जनदर्शन का कार्यक्रम बंद था। जनदर्शन में कलेक्टर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते है।
उन्होंने सभी एसडीएम को स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लगातार दौरा कर व्यवस्था देखने कहा। कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी को प्रतिदिन रिकार्ड रूम का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अभिलेख लेने कलेक्टोरेट के रिकार्ड रूम आते है। उन्हें अभिलेख प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने बेमौसम बारिश को देखते हुए धान को बारिश से बचाने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। टीएल के लंबित प्रकरणों को कलेक्टर ने जल्द निराकृत करने कहा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, डीएफओ संजय यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल, एडीएम आर ए कुरूवंशी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
दर्जनों सेंटरों को किया गया जमींदोज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 दिसंबर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को हटाने की कार्रवाई आज भी जारी रही। नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सकरी, उस्लापुर, गनियारी, तखतपुर, यदुनंदन नगर, तिफरा, बोदरी, सिरगिट्टी, परसदा, दगोरी, बिल्हा, हरदीटोना समेत अन्य देशी विदेशी शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को ध्वस्त किया।
इसी प्रकार नगर पंचायत बोदरी एवं मल्हार में भी दर्जनों चखना सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए हटाया गया। कलेक्टर ने आज समय-सीमा की बैठक में भी समीक्षा करते हुए शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी चखना सेंटरों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा है कि फिर से यह सेंटर संचालित न हो सके इसलिए इन्हें जमींदोज किया जाए। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अगले दो दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को निस्तोनाबूत किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से राहगीरों समेत आसपास रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। लोग इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की सराहना कर रहे है। गौरतलब है कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के आसपास संचालित इन चखना सेंटरों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आसपास के रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर अपराधिक घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है।
नगर निगम, आबकारी और पुलिस की टीम ने की कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 दिसम्बर। राज्य में सरकार के बदलते ही शहर की शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को तोड़ा जा रहा है। मंगलवार सुबह 11 बजे नगर निगम, आबकारी की टीम ने सबसे पहले लिंक रोड स्थित शराब दुकान के पास संचालित अहाता पर बुलडोजर चलाया,जिसके बाद पुराना बस स्टैंड स्थित अहाता को जमींदोज किया। इसी तरह व्यापार विहार में संचालित चखना सेंटर को भी हटाया गया है।
विदित है कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित इन अवैध चखना सेंटरों की वजह से आस-पास का माहौल खराब रहता था, दिन भर असामाजिक तत्वों के मजमा लगे रहने से महिलाओं का निकलना मुश्किल था। शहर के इन सभी चखना सेंटर के हट जाने से खुलेआम शराबखोरी और गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी। नगर निगम क्षेत्र के सरकंडा, सकरी, तिफरा, पुराना बस स्टैंड सहित सभी जगहों से अवैध चखना सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।