‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 15 अप्रैल। जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा गौधन न्याय योजना सहित फ्लैगशिप योजनाओं का जायजा लेने पलारी विकासखंड के ग्राम अमेरा के गौठान पहुँचे।

इस दौरान उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधूरे एग्रीगेशन सेट पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अश्वनी कुमार साहू एवं स्वच्छ भारत मिशन के विकासखण्ड समन्वयक रजनी कांत बंजारे को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए है।

श्री वर्मा ने दो टूक कहा की कृषि विभाग के अधिकारी गौठानों में जाकर वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहे है। इसकी लगातार शिकायत पंचायत एवं गौठान समिति के सदस्यों के माध्यम से मिल रही है। गौधन न्याय योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टांका निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, गोबर खरीदी, गौ-मूत्र खरीदी,महिला स्व सहायता समूह की आजीविका गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों का जायजा लिया।

इस मौके पर सहायक परियोजना अधिकारी केके साहू,जनपद पंचायत सीईओ रोहित नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि गण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 15 अप्रैल। नगर समेत जिले में ओवरलोडिंग तथा राखड़ रेत आदि वाहनों को बगैर ढके परिवहन किए जाने संबंधित शिकायतों के बाद बलौदाबाजार यातायात पुलिस द्वारा गुरुवार को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नियम विरूद्ध रखड भरकर चलने वाले 7 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा 322000 अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त ओवरलोड वाहनों में भरकर क्षमता से अधिक माल को भी खाली कराया गया है । इसी प्रकार शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर कार्यवाही कर पेश किए गए एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा 10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नगर में यातायात पुलिस द्वारा की गई अन्य कार्यवाही में नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले चालकों पर भी कार्यवाही कर 42 सौ रुपए जुर्माना वसूला गया है।

 इसी प्रकार हेड लाइट का आधा काला ना होने के एक प्रकरण में 300 सौ रुपए शमन शुल्क नो पार्किंग में वाहन चलाने के 14 प्रकरण में 42 सौ रुपए समन शुल्क मौके पर कागजात पेश न करने के 2 प्रकरण में 600 सौ रुपए शमन शुल्क बिना सीट बेल्ट लगाए पुलिस अधिकारी आदेश की अवहेलना के एक प्रकरण में 1000 शमन शुल्क पुलिस अधिकारी की अवहेलना के एक प्रकरण में 500 सौ रुपए समन शुल्क वसूल किया गया है । इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा कुल 20 प्रकरण में 600 शुल्क लिया गया है।

वहीं न्यायालय पर कुल 8 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा 332000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात अमृत कुजूर के निर्देश में यातायात प्रभारी निरीक्षक नरेश एवं स्टाफ द्वारा कार्यवाही की गई है। वहीं माल वाहन चालकों से सवारी ना ढोने हेतु समझाइश के साथ पुलिस विभाग द्वारा अपील भी की जा रही है।

कुजूर ने बताया कि आगामी दिनों में विशेष रूप से माल वाहन यानो पर सवारी ढोने वाले चालकों एवं ओवरलोड तेज गति खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर मोटर व्हीकल की अलग-अलग धाराओं के तहत शक्ति से चलानी कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 15 अप्रैल। बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब कोचियों की धरपकड़ हेतु ताबड़तोड़ अभियान चलाकर अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों से 50,000 कीमत मूल्य का लगभग 100 लीटर हाथ भ_ी कच्ची महुआ शराब, देशी प्लेन एवं मशाला शराब जब्त किया गया।

आरोपियों में ईश्वर प्रसाद पिता देवप्रसाद वर्मा उम्र (32), अमर सिंह ऊर्फ अमरू निषाद (51), कामदेव उर्फ संजू जायसवाल(28), नारद गोयल (58), करन ऊर्फ बिट्टू टण्डन (21), मोनू ठाकुर (19), तुलसी राम घृतलहरे(39), सोनबाई जोशी (50), सीताबाई चेलक (59), रोहित अढोलिया(32) व सोमबाई नायक (30) शामिल है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 15 अप्रैल। गर्मी में इस वर्ष पहली बार जल संसाधन विभाग द्वारा गंगरेल से पानी छोड़े जाने के बाद मंगलवार 11 अप्रैल तक नगर के तालाबों का पानी पहुंचा गया। इससे नगर के चिन्नास्वामी तलाब समेत अन्य तालाबों को भरे जाने का रास्ता आसान हुआ है। अधिकारियों की इच्छाशक्ति के अभाव के चलते नगर के दो प्रमुख तालाबों राम सागर तालाब तथा रानी सागर तालाब को भरने वाली नहर को अतिक्रमण मुक्त ना करा पाने की वजह से इन तालाबों को नहरों से प्रदान किए जाने वाले पूरी तरह साफ पानी से भरा जाना फिलहाल कठिन होता जा रहा हैं।

यही स्थिति रही तो भविष्य में इन तालाबों के अस्तित्व पर भी अब संकट मंडराने की आशंका है। जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार शाम तक गंगरेल से छोड़ा गया पानी बलौदाबाजार पहुंच गया। और नगर के तालाब भी भरे जाने लगे हैं। नगर पालिका द्वारा तालाबों को भरने वाली नहरों की पूर्व से ही पूरी तरह से सफाई कराए जाने से चिन्नास्वामी और मुरूम खदान तालाब को वर्तमान में भरा जा रहा है।

विदित हो कि इस वर्ष बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र के तालाबों को गंगरेल जलाशय से छोड़ा हुआ पानी सोमवार को मिलने लगा है। जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष भाटापारा शाखा में 538 लवन शाखा नहर में 435 और बलोदा बाजार ब्रांच केनाल में 570 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा गंगरेल से छोड़े गए पानी से 260 ग्रामों के 485 तालाबों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंगलवार तक 58 ग्रामों के 50 तालाबों को भरा भी जा चुका है। नगर में अब तक किसी भी वार्ड में जल संकट की स्थिति निर्मित नहीं हुई है।

कई दिनों से बंद पड़े बोर में पानी आया
नहरों में पानी छोड़े जाने के बाद सबसे ज्यादा खुश नहरों के किनारे रहने वाले लोग हैं। नहरों में पानी भरे रहने से आसपास निवास करने वाले लोगों की बंद पड़ी बोरिंग और सूख चुके कुआं में फिर से पानी आने लगा है। गार्डन चौक, कमल कॉलोनी निवासी लोगों ने बताया कि उनके घरों के कुएं और हैंडपंपों से करीब 10 दिनों से पानी आना कम हो गया था। परंतु बीते दो-तीन दिनों से नहरों के पानी से भरे होने के बाद से कुएं और हैंडपंपों रिचार्ज हो गया है।

भूजल रिचार्ज पर ध्यान नहीं
नगर के बुद्धिजीवी के अनुसार समूचे नगर के लिए इन नहरों का अस्तित्व सबसे प्रमुख है। नहर द्वारा ही तालाबों को प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में भरा जाता है। वही किसानों ही पानी मिल पाता है। परंतु नेहरू पर अतिक्रमण तथा गंदगी की वजह से लगातार नहरों और तालाबों की दुर्दशा हो रही । नगर वासियों को भी इन नहरों के रखरखाव के लिए सहयोग करना चाहिए साथ ही सिंचाई विभाग तथा नगरपालिका को भी नहरों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।

बस स्टैंड के पीछे दुकान लगाने मजबूर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 15 अप्रैल। बलौदाबाजार के सब्जी बाजार में कुछ दबंगों का खौफ लगातार जारी है। उनके द्वारा सब्जी बेचने बाहर से पहुंचे छोटे विक्रेताओं से दुकान लगाने के एवज में राशि वसूली व मारपीट किए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। इन दबंगों का नया कारनामा एक बार फिर सामने आया है। उनके द्वारा दबंगई करते हुए पिछले करीब 15 20 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र से यहां आकर सब्जी विक्रय करने वाले लोगों को डरा धमका कर बाजार से भगा दिया गया है।

मजबूरी में ऐसे सभी दुकानदार नया बस स्टैंड के पीछे खूबचंद बघेल गार्डन के सामने छोटे तिकोने स्थान पर दुकान लगाने मजबूर हैं। इसके चलते यहां यातायात में व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा है। यह स्थान नगरपालिका कार्यालय से महज 50 मीटर दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

विदित हो नगर पालिका द्वारा 15 16 वर्ष पूर्व बनाए गए चबूतरो का आवंटन नहीं किए जाने के चलते सब्जी विक्रेता भेसा पसरा जाने वाले सक्रिय मार्ग के दोनों और अपनी दुकानें लगाते आ रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से भी सब्जियों का उत्पादन करने वाले छोटे सब्जी विक्रेता दूर के ग्रामों से सब्जी लेकर विक्रय करने पहुंचते हैं।

दबंगों द्वारा मनमर्जी करते हुए उनसे दुकान लगाने के एवज में राशि वसूलते हैं। वहीं जब मामले की शिकायत कुछ गरीब सब्जी विक्रेता द्वारा किए जाने की जानकारी इन दबंगों को मिली तो उनके द्वारा ऐसे सब्जी विक्रेताओं के लिए फरमान जारी कर उनके साथ दुव्र्यवहार करते हुए सब्जी बाजार से ही खदेड़ दिया गया। इसके चलते पिछले 3 दिनों इससे एक दर्जन से भी अधिक सब्जी विक्रेता पुराना बस स्टैंड के पीछे गौरव पथ पर हाई स्कूल मार्ग संगम के छोटे तिकोने स्थान पर अपनी दुकान लगाने मजबूर हैं। इनमें से अधिकांश सब्जी विक्रेता 18 19 किलोमीटर दूर मेकरी, करही, अथवा शिवनाथ नदी के किनारे सब्जी का उत्पादन करने वाले ग्रामीण हैं। दबंगों द्वारा इन्हें खदेड़ दिए जाने से इन विक्रेताओं के समक्ष रोजी-रोटी का संकट भी उत्पन्न हो गया है।

सब्जी विक्रेता कर रहे लोगों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि प्रतिदिन दोपहर बाद सब्जी विक्रय करने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार या क्रम उनके द्वारा किया जा रहा है। परंतु अब कुछ लोगों के द्वारा उन्हें दुकान लगाने से मना कर दिया गया है। जिसके चलते हुए छोटे से स्थान पर अन्यत्र दुकान लगाने मजबूर हैं। विक्रेताओं ने नगरपालिका व पुलिस प्रशासन से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें सब्जी बाजार में यथावत दुकान लगाने देने की मांग किया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 15 अप्रैल। बलौदाबाजार कई निजी विद्यालयों में कॉपी किताब का स्कूली ट्रेंड के नाम पर जारी गोरखधंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन के निर्देशानुसार सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई की जानी है।
इस निर्देश को ताक पर रखकर कई निजी स्कूल प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों को खरीदने के लिए पालकों पर दबाव बना रहे हैं। बताया जाता है कि प्राइवेट शासकों द्वारा अपनी किताबों को स्कूल में चलाने के बदले अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। जिसके चलते किताबों के दाम ज्यादा होने से लोगों का किताब में ही दो ढाई गुना अधिक खर्च करना पड़ रहा है। नए शिक्षा सत्र के साथ ही प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले  चालकों की परेशानी बढ़ गई है।

नए शिक्षण सत्र के साथ ही प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले बालकों द्वारा बताया गया है कि कई प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की जगह निजी प्रशासकों की किताब खरीदवायी जा रही है। जबकि शासन से स्पष्ट निर्देश है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई की जानी है। एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले बालक ने बताया कि अधिकांश पालक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस कारण में प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी का विरोध नहीं कर रहे हैं कुछ फलकों के अनुसार इस मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को होने के बावजूद इस बारे में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब पालक संगठित कर मामले को लेकर कलेक्टर जन चौपाल में शिकायत करने का निर्णय लेंगे।

कमीशन का खेल
निजी प्रकाशन दुकानदारों को किताबों के बदले मोटी कमीशन देता है। इसमें स्कूलों का भी हिस्सा शामिल रहता है स्कूलों द्वारा तय है। निजी प्रकाशकों की किताबें एनसीईआरटी की किताबों से 5 गुना महंगी है। यही नहीं हर साल किताबों को बदल दिया जाता है। ऐसे में पुरानी पुस्तकों को पा लोगों को रद्दी में बेचना पड़ता है। और फिर महंगी किताब में नई किताबें खरीदनी पड़ती है। इसी तरह निजी स्कूलों में ड्रेस कोड निर्धारित कर किसी दुकान विशेष को प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत किया जाता है, तथा पालक को मजबूरी में ज्यादा कीमत होने के बावजूद वहां से बच्चों के लिए स्कूली ड्रेसेस खरीदना पड़ता है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। पूरे प्रदेश सहित जिले में 1 अप्रैल से व्यापक रूप से चलाए जा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य संपूर्ण जिले में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक तक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 1 लाख 20 हजार 414 परिवारों सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया।

इसमें विकासखंड बलौदाबाजार के 34 हजार 409,भाटापारा 18 हजार 355, पलारी 26हजार 109, कसडोल 23 हजार 530 एवं सिमगा के 18 हजार 11 परिवार शामिल है। इसके साथ ही सर्वेक्षण का कार्य विकासखंड बलौदाबाजार के 101 गांव तथा भाटापारा के 87 गांव, सिमगा के 101 गांव, पलारी के 100 गांव एवं कसडोल के 109 गांवोंमें सर्वेक्षण कार्य जारी है।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रैल से पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हो गया। जो 30 अप्रैल तक चलेगा। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

जिसमें प्रगणक घर-घर संपर्क कर जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। इसी क्रम में गत दिवस कलेक्टर रजत बंसल ने बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत ग्राम अर्जुनी पहुंचकर सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण भी किया था।

जिस दौरान उन्होंने सर्वेक्षण दलों से कहा था कि आपको मिले गांवों के घर के हिसाब से प्रतिदिन का सर्वे का लक्ष्य तय करके उसे पूर्ण करें, जिससे काम व्यवस्थित रूप से समय पर पूर्ण हो सके। साथ ही सुपरवाईजर्स को लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग करने को कहा था। जिलें के लिए कुल 2 लाख 61 हजार परिवार का लक्ष्य निर्धारित है।

बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। विकासखंड बलौदाबाजार के ग्राम जुड़ा के निवासी 65 वर्षीय फिरत राम को जिला अस्पताल बलौदाबाजार में बेहोशी की हालत में 12 अप्रैल को भर्ती करवाया गया था।

जहां उसकी आरटीपीसीआर  जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी डॉ एम पी महिस्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक को पूर्व में 1 माह से लगातार बुखार बना रहता था जिसकी उसने जांच कराई थी जांच में उसकी टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके पश्चात मरीज कुछ दिन तक शहर के दो निजी अस्पताल आनंद हॉस्पिटल एवं श्री राम हॉस्पिटल में भी भर्ती रहा था। वहाँ से रिफर होकर उन्हें जिला हॉस्पिटल लाया गया था।

डॉ.एम पी महिस्वर ने कोविड से घबराने की नहीं बल्कि उससे सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा आप सभी कोविड के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें हो सके तो भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचने एवं मास्क का सतत उपयोग करनें कहा है। किसी भी तरह लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जांच कराएं।

बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। प्राकृतिक आपदा से मृत 2 लोगों के निकट परिजनों के लिए 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4-4 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर रजत बंसल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत 13 अप्रैल 2023 को ये स्वीकृतियां प्रदान की हैं।

जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभान्वित हितग्राहियों में किरण देवी पति नारायण सिंह चौहान, निवासी ग्राम बोड़तरा, तहसील भाटापारा एवं जगमोहन यादव पिता मन्नूलाल, निवासी ग्राम खैरी क, तहसील भाटापारा हैं। हितग्राहियों के निकट परिजनों के आग से जलने, कुंआ के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को आरटीजीएस के जरिये पीडि़त लोगों के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। बाल विवाह रोकने अब जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। बाल विवाह रोकने के लिए 1098,112 एवं 181 पर कॉल कर इसकी सूचना दे सकते हैं।
कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर बाल विवाह रोकथाम हेतु पूरे प्रशासन की टीम को सक्रिय कर दिया गया है। 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के अवसर पर कुछ स्थानों में बाल विवाह की घटनायें हो सकती है। जिसको को देखते हुये टीम को सतर्क किया गया है। बाल विवाह रोकने हेतु बाल विवाह न करने गाँव-गाँव में मुनादी तथा नारा लेखन कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रत्येक गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,महिला स्व. सहायता समूहों के नेतृत्व में दल गठित कर संभावित बाल विवाह के रोकथाम हेतु संबंधित परिवारों को भेंट देकर समझाईश दी जा रही है।

बाल विवाह के सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन की टीम सर्वप्रथम मौके में पहुंचकर समझाईश दिया जाएगा। समझाईश के बाद भी नहीं माने तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं। विवाह करने वाले पुरोहित तथा सगे संबंधी के विरूद्व भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बाल विवाह कराने वाले को 02 वर्ष कठोर कारावास अथवा 01 लाख का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है, एवं विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। बाल विवाह रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में 22 फरवरी को सर्व समाज के प्रमुखों के साथ सामाजिक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें बाल विवाह होने के सूचना पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, विकासखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा हेल्प लाईन नम्बर 1098, 181 व 112 में तत्काल सूचना देने कहा गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि विवाह का पंजीयन अनिवार्य रूप से करावें समाज प्रमुखों द्वारा अपना अभिन्न भूमिका निभाते हुए बाल विवाह न होने देने की बात कही तथा समाज में जागरूकता लाने की बात कही। बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह से अच्छा स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीडऩ व शोषण से बचाव से मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। कम उम्र में विवाह होने से जच्चा-बच्चा दोनों को नुकसान होता है, जिसमें शिशु मृत्यु दर, और प्रसूता मृत्यु दर बढ़ जाती है। कम उम्र में बाल विवाह से शिक्षा के अधिकार का भी हनन होता है। शादी की बजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते है, जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती। कलेक्टर रजत बंसल द्वारा सभी जिलेवासियों से अपील की है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु मिलकर प्रयास करें बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें।

घरों की निस्तारी कचरा उड़ैलने व अवैध कब्जे की चल रहे भेंट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के प्रमुख प्राचीन तालाबों में पैठू अवैध कब्जा की वजह से अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैंैं। अधिकांश स्थानों पर पैठू में आसपास के मोहल्ले वासी गैर जिम्मेदार तरीके से घरों के नाली की निकासी के अलावा कचरा डाल रहे हैं। जिससे पैठू पटने के कगार पर पहुंच चुका हैै। यही स्थिति ऐतिहासिक रामसागर तालाब के पैठू की भी है जो अतिक्रमण तथा रखरखाव ना होने की वजह से अत्यधिक दूषित हो चुका है। यही नहीं है पूरे पैठू जलकुंभी से अटा पड़ा हुआ है। पूर्व के वर्षों में इस हेतु कुछ जागरूक युवाओं व प्रशासन द्वारा पहल कर पैठू की साफ-सफाई कराया गया था परंतु बाद में गैर जिम्मेदारों की वजह से पैठू यथा स्थिति में पहुंच चुका है।

विदित हो कि नगर के सार्वजनिक प्राचीन व बड़े रामसागर तालाब को भीष्म काल में भरे जाने हेतु छुईहा के समीप से गुजरी बीबीसी कैनाल का उपयोग किया जा रहा है। नहरों के माध्यम से यह पानी रामसागर तालाब पिपराहा तालाब के पैठू तक पहुंचता है। विशेषकर रामसागर तालाब के पैठू जो किसी छोटे तलाब से कम नहीं हैं।  इसमें पहले नहर का पानी पहुंचता है। इसके पश्चात इससे जुड़े रामसागर तालाब में जलभराव होता हैै। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से रामसागर तालाब का पैठू लुप्त होने के कगार पर है। इसके आधे से ज्यादा भाग पर वर्तमान में अतिक्रमण हो चुका है। तीन चार बार प्रशासन द्वारा जन सहयोग से रामसागर तक पहुंचने वाली नहर व पैठू पर किए गए अवैध कब्जे हटाया भी गया है, परंतु चार से पांच माह अवैध कब्जाधारी पुन: का बीज हो जाते हैं। जिनके दर्जनों घरों की निस्तारी तथा सीवरेज का पानी पैठू में उड़ेला जा रहा है।

गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से अब पैठू गंदगी से पूरी तरह पढ़ चुका है। इसके चलते नहरों के माध्यम से पैठू में पहुंचा पानी और अधिक दूषित होकर तलाब तक पहुंच रहा है। जिससे निस्तारित करने वाले लोगों को चर्म रोग उत्पन्न हो रहा है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में वर्षों में रामसागर तालाब अपने स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध था। इसके पानी का उपयोग तालाब के किनारे स्थित प्राचीन धर्मशाला व दर्जनों घरों के लोगों द्वारा दाल पकाने के लिए किया जाता था।

पैठू करता है प्राकृतिक का कार्य
सामान्य तौर पर पैठू तालाब के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इकाई है इस बैठकों के माध्यम से तालाब के कैचमेंट क्षेत्र से बारिश के दौरान पानी तालाबों तक पहुंचता है। पैठू की संरचना इस प्रकार होती है कि बारिश के साथ बहकर आई गंदगी व कचरा पैठू में ही रुक जाता है। जबकि अपेक्षाकृत साफ पानी तालाब में पहुंचता है वर्तमान में यहीं पैठू अत्यधिक दूषित हो चुके हैं। जिसका दुष्प्रभाव तालाबों के स्वच्छ पानी पर भी पडऩे लगता है। जनहित में नगर के प्रमुख तालाबों के बैठक का सर्वे कर इनके कचीमेट एरिया में किए गए अतिक्रमण को हटाने के अलावा सफाई के आवश्यकता जागरूक एवं नगर वासियों द्वारा महसूस किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। विधायक शकुंतला साहू के समर्थक का ट्रक पकडऩे पर जिस तहसीलदार का तबादला कर दिया गया था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। 29 मार्च को सिंगल आदेश निकालकर बलौदा बाजार जिले के पलारी तहसीलदार नीलमणि दुबे तबादला प्रतिनियुक्ति पर चुनाव आयोग कर दिया गया था।

पलारी के तहसीलदार नीलमणि दुबे, डिप्टी कलेक्टर अंशुल वर्मा, आरआई प्रीतम चंद्राकर की टीम ने 29 मार्च को अवैध रेत उत्खनन कर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा था। जिस पर कार्रवाई करने से नाराज विधायक शकुंतला साहू तहसील दफ्तर पहुंची थी और तहसीलदार को 24 घंटे में तबादला करवाने की धमकी दी थी। जिसके महज दो ही घंटों बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सिंगल आदेश निकाल कर तहसीलदार नीलमणि दुबे को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था।

कार्रवाई से नाराज तहसील दफ्तर के कर्मियों, पटवारियों कोटवारों व आरआई ने सामूहिक अवकाश लेकर व काम बंद करके धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की थी। उनके इस आंदोलन को अधिवक्ता संघ का भी साथ मिला था। पर तबादले के दूसरे ही दिन तहसीलदार को रिलीव करते हुए वहां दूसरे तहसीलदार की पोस्टिंग भी कर दी गई। जिसके बाद प्रदेश भर के तहसीलदार व नायब तहसीलदार राज्यव्यापी आंदोलन पर उतर गए थे।

उन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले कसडोल विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही तहसीलदार का स्थानांतरण निरस्त नही होने की दशा में ध्यानाकर्षण हेतु 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बांह में काली पट्टी लगा कर कार्य करने, 24 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेकर समस्त जिला मुख्यालयों में सांकेतिक हड़ताल कर जिला कलेक्टरो के माध्यम से पुन: मांग पत्र सौप कर शासन को अवगत करवाने, व फिर भी मांग पत्र पूरी नही होने पर 1 मई को श्रम दिवस से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था।

सिंगल आदेश निकाल कर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से नाराज नीलमणि दुबे ने तबादला आदेश को अधिवक्ता गौतम क्षेत्रपाल के माध्यम से चुनौती दी थी। जहां मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच में हुई। याचिका में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, कलेक्टर बलौदाबाजार- भाटापारा, एसडीएम बलौदाबाजार,राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, व पलारी के नए तहसीलदार सौरभ चौरसिया को भी प्रतिवादी बनाया गया था। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौतम क्षेत्रपाल ने इस बात का ग्राउंड लिया कि याचिकाकर्ता ने संसदीय सचिव व कसडोल विधायक शकुंतला साहू के खास समर्थक का ट्रक पकड़ा था। जिसे छुड़ाने के लिए संसदीय सचिव ने तहसीलदार को फोन भी किया था और खुद भी संसदीय सचिव तहसील दफ्तर आई थी।
साथ ही उन्होंने तहसीलदार को अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे ट्रक पर कार्रवाई करने पर 24 घण्टे में तबादला करवा देने की धमकी दी थी। जिसके महज दो ही घण्टे बाद तबादला आदेश जारी कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जिस कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में भेजा जाता है, उसकी सहमति ली जाति है पर इस मामले में ऐसा नही किया गया। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भी कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर मांग पत्र भेजते हुए डेपुटेशन पर अन्य विभाग से कर्मचारी लेने पर सहमति जताई जानी थी। इसकी नियम की भी अवहेलना की गई है। राजस्व विभाग द्वारा भी अपने तहसीलदार को दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु सहमति दी जानी थी। पर इन सारे नियमों को परे रखते हुए कसडोल विधायक शकुंतला साहू के प्रभाव में आकर दो घण्टे में ही तहसीलदार का सिंगल आदेश निकाल कर तबादला कर दिया गया और 24 घण्टे में ही उन्हें रिलीव भी करते हुए नए तहसीलदार को वहां जॉइन करवा दिया गया।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तबादला आदेश पर अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक स्टे प्रदान कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को रखी गई है। राज्य शासन की ओर से डिप्टी एजी संदीप दुबे ने शासन का पक्ष रखा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। इंदिरा कॉलोनी में एक सूने मकान से चोर ने 40 हजार के सोने-चांदी के जेवरात सहित 15 हजार नगदी रकम पार कर दी। थाने से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी कुमारी जांगड़े 35 ने थाने में दर्ज हक ने रिपोर्ट में बताया कि बुधवार की सुबह वह पास में ही हो रहे गुरुद्वारा में रामायण सुनने गई थी, तभी बस्ती के ही रहने वाले हीरा टंडन और गौतम कुर्रे उसके घर से निकल कर भागे। जब वह घर के अंदर गई तो घर का सामान बिखरा हुआ था तथा घर के अंदर संदूक में रखे 40 हजार कीमत के सोने-चांदी के जेवरात सहित 15 हजार नगदी गायब थे।

करहीबाजार चौकी के एक स्कूल में चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शाला  लक्षनपुर की प्रधान पाठका कलावती टंडन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल में 45 हजार कीमत से लगाए गए एलईडी टीवी को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं।

रिपोर्ट पर संदेही लक्षण पूर्ण निवासी प्रहलाद ध्रुव पिता अजीत 22 एवं मनीष गुरु पिता श्री राम ध्रुव 20 से पूछताछ की गई जिसमें आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई एलईडी को भी बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उप जेल भेज दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। ग्राम सुहेला बिलाईडबरी और गोदरी के बीच बन रही सडक़ में अनियमितता की शिकायत पर गुरुवार को पीडब्ल्यूडी भाटापारा एसडीओ डीआर कौशिक मौके पर पहुंचे ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई।
गुरुवार को वर्षा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर को जमकर फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ठेकेदार को दो बार नोटिस दिया था, इसके बाद भी गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है। निर्धारित मापदंड में काम नहीं हुआ तो रोक लगा दी जाएगी।

एसडीओ कौशिक ने स्वयं सडक़ की चौड़ाई का नाप लेने के बाद पहले मुरूम डालकर एस्टीमेट के अनुसार सडक़ की चौड़ाई बढ़ाने के बाद ही डब्ल्यूबीएम करने निर्देश दिए। उन्होंने सडक़ की चौड़ाई को औसत 8 मीटर होना बताते हुए कहा कि जब तक ठेकेदार सही तरीके से सडक़ में रोलिंग और पानी तराई नहीं कराएगा उसका बिल नहीं बनाया जाएगा।

बिलाईडबरी सरपंच रामनिवास देवदास और गोदरी सरपंच जितेन गहरे ने जीर्ण शीर्ण 18 नंबर पुल को बनाने की मांग की जिस पर पीडब्ल्यूडी एसडीओ ने कहा कि पहले सडक़ की चौड़ाई सही हो जाए उसके बाद व्यवस्था बनाई जाएगी।

जनप्रतिनिधियों ने दी काम बंद करने चेतावनी
ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को सांसद प्रतिनिधि आनंद यादव विधायक प्रतिनिधि गोपी साहू ने पीडब्ल्यूडी एसडीओ को सडक़ की चौड़ाई काफी कम होने बनाए गए पुलिया में कम पाइप डाले जाने तथा सडक़ पर रोलिंग एवं पानी तराई नहीं होने संबंधित अनियमितता की शिकायत करते हुए गुरुवार को काम बंद करवा देने की चेतावनी दिया था। मौके पर उपस्थित विधायक प्रतिनिधि तो गोपी साहू ने कहा कि विधायक प्रमोद शर्मा द्वारा उक्त गांव में आवागमन की समस्या को देखते हुए सडक़ की सुकृति कराई थी परंतु ठेकेदार द्वारा अत्यंत स्तर हीन काम कराया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 14 अप्रैल। कोविड के प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार की शाम कोविड से निपटने तैयारियों का जायजा लेने जिला मुख्यालय स्थित मंडी कोविड हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने हॉस्पिटल में पहुँचकर उपकरणों एवं तैयारियों में संबध में स्वास्थ्य विभाग तैयारियों की समीक्षा एवं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए है।

इस दौरान श्री बंसल ने मरीज का ट्रैकिंग,आईसीयू, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर विस्तृत जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज से 20 बिस्तर आईसीयू को पुन: प्रारंभ कर दिया गया है एवं डॉक्टरों की पूरी टीम की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह आपात स्थिति से निपट सके।

श्री बंसल को बताया कि यदि बिस्तर को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो कुछ घण्टो में ही हम 68 बिस्तर आईसीयू रेड़ी कर सकतें है। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता,एसडीएम रोमा श्रीवास्तव,लोकनिर्माण विभाग ईई टीसी वर्मा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एवं टीम एवं आला अधिकारी गण उपस्थित थे।

जिले में 5 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिसमें जिला अस्पताल में दो क्रमश: एक हज़ार और दो सौ एल पी एम के हैं। जबकि मंडी कोविड अस्पताल में 5 सौ एलपीएम का प्लांट स्थापित है। इसी प्रकार कसडोल में 166 और भाटापारा में 500 एलपीएम का प्लांट है जो सभी चालू हैं।

ऐसे ही जिला अस्पताल और मंडी कोविड अस्पताल सहित सभी सी एच सी में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं जिले में कुल 43 वेंटीलेटर हैं। जबकि ऑक्सीजन बेड जिला अस्पताल में 93,मंडी में 120 एवं सभी सी एच सी में 20-20 बेड हैं। आईसीयू बेड मंडी कोविड अस्पताल के में 19 और जिला अस्पताल में 8 जबकि एचडीयू बेड मंडी कोविड अस्पताल और जिला अस्पताल में 25-25 हैं।

जिले में वायरोलॉजी लैब सक्रिय है जहाँ आरटीपीसीआर  की जाँच उपलब्ध है इसके साथ ही एंटीजन भी किया जाता है। दवाइयों का भंडार भी पर्याप्त और सभी आवश्यक दवाइयों से युक्त है। इसके साथ ही जिले को प्रतिदिन 130 कोरोना जांच का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें से 100 आरटीपीसीआर  एवं 30 एंटीजन किया जाना है जिसकी कार्य योजना बना के क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त टेस्ट में से 50 जिला अस्पताल में और 10-10 सी एच सी पर किया जा रहा है। विकासखंडों से सैंपल परिवहन की व्यवस्था की गई है सिमगा तथा भाटापारा और लवन कसडोल के सैंपल एक ही माध्यम से लाए जा रहे हैं जबकि पलारी द्वारा सीधे जिला अस्पताल में सैंपल भेजा जा रहा है। वायरोलॉजी लैब पूरी तरह से कार्यरत है। जिले में 24 हजार आरटीपीसीआर किट और 12 हजार एंटीजन किट उपलब्ध है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 13 अप्रैल। जिला के 5 ब्लॉक में विभिन्न शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति निगम वितरण में संलग्न कुछ समूहों व सेल्समैन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रणाली के तहत प्रदान किए गए लाखों रुपए के चावल व अन्य खाद्यान्नों को गफलत करते हुए खुले बाजार में बेच दिया गया था। जिसके चलते वर्ष 2017 से सितंबर 2022 तक जिला में करीब 20 हजार क्विंटल खाद्यान्न के शॉर्टेज होने की बात भौतिक सत्यापन में सामने आई थी। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा ने हरकत में आते हुए शॉर्टेज खाद्यान्न की रिकवरी हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए जाने के बाद 24 मार्च की स्थिति में गफलत बाजो से 7463 क्विंटल चावल 272 क्विंटल शक्कर वसूल किया जा चुका है। जबकि कुछ दुकानों से गफलत किए गए चावल के एवज में 4.29 लाख तथा शक्कर के एवज में 13 132100 नगद वसूल किए गए हैं। वहीं 11154 क्विंटल चावल की वसूली अभी भी शेष है।

ज्ञात हो कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 564 दुकानें संचालित है। इन दुकानों में बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में पूरी गड़बड़ी का खुलासा हुआ था।जिसमें से बहुत सी दुकानों में वर्ष 2017 से चावल व अन्य खाद्यान्न हितग्राहियों को वितरण नहीं किए जाने की वजह से बचा रहा था। लेकिन बचत खाद्यान्न का स्टॉक मिलान की बजाय खाद्य विभाग लगातार इन दुकानों को प्रत्येक माह नया स्टॉक प्रदान करता रहा। जिससे पीडीएस दुकानों के कुछ सेल्समैन व खाद्य विभाग के कर्मचारियों ने जम कर फायदा उठाते हुए बचत स्टाक 13487.23 क्विंटल चावल 388 क्विंटल शक्कर 376 क्विंटल नमक को खुले बाजार में विक्रय कर दिया था। इसमें से जिला अंतर्गत 564 दुकानों में बलोदा बाजार ब्लाक अंतर्गत 38 दुकानों में चावल का स्टॉक के भौतिक सत्यापन में न्यूनतम 16 क्विंटल से अधिकतम 300 क्विंटल कम पाया गया।

वहीं पलारी ब्लाक अंतर्गत 28 दुकानों में 45 से 150 क्विंटल भाटापारा ब्लाक अंतर्गत 15 दुकानों में 40 से 120 क्विंटल सिमगा ब्लाक अंतर्गत दुकानों में 30 से 300 क्विंटल 24 दुकानों में 55 से 250 पाया गया। अर्थात कुल 149 दुकानों में हेराफेरी करते हुए कुल 13487.23 क्विंटल विभाग व शासन को जमकर चूना लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 से 30 सितंबर 2022 तक की स्थिति में इन 563 दुकानों में चावल का बचत स्टॉक 66555.76 क्विंटल होना था परंतु भौतिक सत्यापन में इनके विरूद्ध 53068.23 की दुकानों में पाया गया था। 13487.23 क्विंटल 20 फीसदी चावल का हिसाब संबंधित दुकानों व खाद विभाग के पास भी नहीं था।

उक्त अवधि में इन दुकानों अंतर्गत शक्कर की बचत मात्र कुल 870 क्विंटल कम पाई थी। इसके बाद प्रशासन में हडक़ंप मचा हुआ था।

294 दुकानों को जारी हुआ था नोटिस

पूरे मामले में जिलाधीश के त्वरित निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा 564 दुकानों में से 294 दुकानों को नोटिस जारी किया था। जिसके पश्चात 200 दुकानों में शॉर्टेज खाद्यान्न संबंधित संचालन कर्ता द्वारा 24 मार्च तक जमा कराया जा चुका है। इसमें से कुछ के खिलाफ राशि वसूली हेतु नोटिस के अलावा राशि जमा नहीं करने पर कुर्की नोटिस पश्चात 9 में से 2 दुकान संचालकों द्वारा राशि भी जमा कराया गया था। जिसके चलते 24 मार्च की स्थिति में शॉर्टेज 20 हजार क्विंटल चावल में से 7463 क्विंटल चावल जमा हो चुका है। वहीं कुछ संचालक कर्ताओं से कुल 429000 वसूल किया गया है। अभी भी 11154 क्विंटल वसूली शेष है। इसके अलावा 30 सितंबर 2022 की स्थिति में 870 क्विंटल शक्कर की शॉर्टेज दर्ज किया गया था। इसमें से 272 क्विंटल के अलावा 132100 रुपये नगद वसूल किया गया है।

इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी विमल दुबे से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि जिला के दुकानों में वितरण का कार्य टेबलेट के माध्यम से प्रारंभ होने पर तकनीकी जानकारी के अभाव में सेल्समैन द्वारा वितरित खाद्यान्न का ऑनलाइन एंट्री नहीं किया गया था। इसके बाद में दुरुस्त कर लिया गया है। और 3483 क्विंटल आवंटन को ऑनलाइन अपडेट भी किया गया है। इसी प्रकार 244 क्विंटल शक्कर अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि 24 मार्च से 10 अप्रैल तक शॉर्टेज 4100 क्विंटल चावल और वसूल किया जा चुका है। उन्होंने कार्रवाई जारी करने और अधिकतम शॉर्टेज रिकवरी की बात भी कही है।

भाटापारा, 13 अप्रैल। भाटापारा-आरोपी को जेल दाखिल करते वक्त लापरवाही बरतने वाले 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह दोनों ड्यूटी के दौरान काम में लापरवाही बरत रहे थे। जेल से भागने वाले आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। यह पूरा मामला भाटापारा ग्रामीण थाना का है।

ज्ञात हो कि भाटापारा ग्रामीण पुलिस को आरोपी चकमा देकर जेल से फरार हो गया। इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे है। यह पूरी घटना तब हुई जब रेप के आरोपी को बलौदाबाजार के थाने ले जा रहे थे। आरोपी पर धारा 363, 366, 376 और 0406 पॉस्को एक्ट के तरत कार्रवाई जारी है, लेकिन इस वक्त पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। फरार आरोपी सोनू उर्फ आशुतोष निषाद संत माता कर्मा वार्ड भाटापारा का रहना वाला है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 13 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के 32 जिला में  पंचायत सचिव संगठन अपनी एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण को लेकर ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय में विशाल बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। विगत 16 मार्च से ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल का 28दिन पूर्ण होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा वार्तालाप नहीं करने के कारण सचिवों में रोष व्याप्त है, पंचायत सचिव के हड़ताल में चले जाने से शासन की महत्वकांक्षी योजना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, बेरोजगारी भत्ता फार्म, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, किसान न्याय योजना, गोबर खरीदी, रिपा कार्य, गौठान के समस्त कार्य, मनरेगा के कार्य, जन्म मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड ,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्धा पेंशन ,विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, श्रद्धांजलि योजना, पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण, वन अधिकार पट्टा वितरण, स्वामित्व योजना सर्वेक्षण, ग्राम सभा, बजट निर्माण, समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम होने से लेखा-जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं करने के कारण एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में बाइक रैली निकालकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद भी शासन हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो आगामी होने वाली 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन ग्राम सभा का बहिष्कार करते हुए ब्लॉक मुख्यालय में विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक के सभी नीचे स्तर के जनप्रतिनिधि सम्मानीय सरपंच गणों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया गया कि शासन/प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीय करण के संबंध में कोई पहल नहीं करते हुए 24 घंटा में वापस लौटने का अल्टीमेटम जारी किया गया था जिसे ब्लॉक स्तरीय धरना स्थल में आदेश की प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अभी कुछ जिला के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सचिवों के प्रतिनिधि को बुलाकर कार्य पर वापस लौटने का दबाव बनाया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है।

पंचायत सचिव का प्रभार सहायक अंतरिक लेखा करारोपण अधिकारी एवं रोजगार सहायक को सौंपने का आदेश जारी किया गया है, आदेश का विरोध करते हुए सहायक आंतरिक करारोपण अधिकारी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला जी पंचायत सचिव के हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रभार नहीं लेने हेतु शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया एवं रोजगार सहायक संघ कोंडागांव के जिला अध्यक्ष द्वारा भी प्रभार नहीं लेते हुए सचिव संगठन के हड़ताल के समर्थन में ज्ञापन दिया गया है। यदि हमारी मांगों पर शासन प्रशासन द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, आमरण अनशन करने के लिए संगठन बाध्य होगा।

बलौदाबाजार, 13 अप्रैल। बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा के ग्राम करही बाजार चौकी के पास आदिवासी समाज के तत्वाधान में शहीद वीर नारायण सिंह के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया था। मूर्ति के अनावरण के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा उपस्थित हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा ने कहा कि अनावरण के पश्चात करही बाजार चौक को अब शहीद वीर नारायण सिंह चौक के नाम से जाना जाएगा। मूर्ति अनावरण के अवसर पर करही बाजार के क्षेत्रवासियों में उत्साह एवं हर्ष का माहौल देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का विधिवत पूजा अर्चना कर मूर्ति का अनावरण किये एवं ग्रामवासियों सहित शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को याद करते हुए उनको नमन किए।

मूर्ति अनावरण के अवसर पर करही बाजार के ग्राम वासी भारी संख्या में उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 13 अप्रैल। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के सहयोग से चिराग सोशल वेलफेयर सोसाइटी अंबिकापुर द्वारा संचालित लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना भाटापारा जिला बलौदाबाजार द्वारा उभयलिंगी समुदाय को उभयलिंगी परिचय पत्र बनवाकर जिला कलेक्टोरेट में कलेक्टर रजत बंसल, उपसंचालक समाज कल्याण विभाग अरविंद गेडान तथा लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना भाटापारा के परियोजना प्रबंधक दशोदी सिंह द्वारा 7 उभयलिंगी समुदाय को वितरित किया गया।

चिराग सोशल वेलफेयर सोसाइटी भाटापारा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उभयलिंगी समुदाय के परिचय पत्र बनवाने हेतु आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर परिचय पत्र वितरण करने तक विभिन्न चरणों में सहयोग, समन्वय एवं एडवोकेसी किया गया।

 चिराग सोशल वेलफेयर सोसायटी के परियोजना संचालक मंगल पाण्डेय के निर्देशन में संस्था के उर्जावान कार्यकर्ताओं द्वारा समुदाय को एचआईवी/एड्स क्षय रोग, यौन जनित रोग जैसी संक्रामक बिमारियों से बचाव के साथ - साथ छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकरी योजनाओं तक समुदाय की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी सह लेखापाल नम्रता साहू, काउन्सलर सुलोचना देवांगन एवं आउट रीच वर्कर बिंदेश्वरी टंडन, चितरेखा नारंग, किरण सोनवानी, अनीता लहरे का सराहनीय सहयोग रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 13 अप्रैल। बलौदा बाजार भाटापारा के खैरा चक के ग्राम केशला सिहासनपाठ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आदिवासी समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें  मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित हुए जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा।

विवाह कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्री वर्मा ने सभी नवविवाहित वर-वधू से मुलाकात कर आशीर्वाद दिए और उनको सुखी दांपत्य जीवन हेतु शुभकामनाएं दिए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 11 जोड़े वर वधू का विधि विधान से विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा ने आदिवासी समाज विवाह के विभिन्न रीति-रिवाजों एवं रस्मों का प्रशंसा करते हुए कहा कि आदिवासी समाज हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बचाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर केके वर्मा प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग विभाग, बंशीलाल नेताम मावली महासभा अध्यक्ष आदिवासी समाज, सतीश अग्रवाल निगम मंडल अध्यक्ष, चैतराम साहू पूर्व विधायक, दौलत कुंजाम, अमर मांडवी, टीकाराम मांडवी, आरती ध्रुव सरपंच मेकरी, रानी ध्रुव सरपंच केशला, रामसिंह ध्रुव मति, उमा कश्यप मति, जीवन यादव, एल आर कच्छप महिला बाल विकास अधिकारी,  देव लाल वर्मा, सोनू वर्मा, विष्णु मरावी, भानू मरकाम, जगमोहन ध्रुव, हीराराम ध्रुव एवं समाज के सदस्य गण ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 13 अप्रैल। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में झूलाघर के बाद अब दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम उपकरण निर्माण यूनिट (सहायक उपकरण) प्रारंभ करने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसके तहत जिले विभिन्न विकासखंडो के दिव्यांगजनों जिनका हाथ, पैर बीमारी या दुर्घटना से कटे हो ऐसे दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम हाथ, पैर एवं अन्य बाहरी अंग का निर्माण कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा।

कलेक्टर रजत बंसल ने तैयारियों का जायजा लेते हुए समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक अरविंद गेडाम को विस्तृत दिशा निर्देश दिए है। श्री गेडाम ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने आज 10 दिव्यांगजनों का मापन लिया गया है। जिन्हें जल्द से जल्द मापन के अनुसार हितग्राहियों को कृत्रिम हाथ पैर लगाये जायेंगें एवं यह कार्य प्रत्येक मंगलवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

आज लिए मापन में ग्राम लाहोद के रामकुमार पटेल, ग्राम कौआताल के छोटू सागर, ग्राम गोड़ा शत्रुहन सोनी, ग्राम नयापारा प्रेमलाल साहू, ग्राम छेरकापुर राजेन्द्र कुमार साहू, भाटापारा नगर लोकनाथ साहू, ग्राम डोटोपार सोना निराला, ग्राम खर्वे भरतलाल जायसवाल, ग्राम खजुरी चन्द्रप्रकाश साहू एवं ग्राम गातापार के भारत धृतलहरे का नाम शामिल है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के भूतल में कक्ष क्रमांक 55 संपर्क कर सकते है।

गौरतलब है कि कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर कामकाजी महिलाओं के बच्चे तथा संयुक्त जिला कार्यालय में कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात करने वालों के बच्चों के लिए झूलाघर बनाया गया है। जिसकी प्रशंसा राज्यस्तर पर हुई है। उक्त झूलाघर में बच्चों के खेलने कूदने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध है।

विधायक ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को लिखा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 13 अप्रैल। ग्राम सुहेला अंचल के बिलाईडबरी और गोरदी गांव के बीच बन रहे 4 किमी लंबी सडक़ के निर्माण में ठेकेदार द्वारा गंभीर अनियमितताएं किए जाने का मामला सामने आया है। बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने ठेकेदार द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखा है। असल में चार करोड़ की लागत बन रही सडक़ की चौड़ाई कम कर दी गई है। स्टीमेट के हिसाब से इसकी चौड़ाई रोड सोल्डर और इससे लगे एरिया को मिलाकर 9.14 मीटर होनी चाहिए लेकिन यह लगभग साडे 6 मीटर के आसपास है। इस तरह ठेकेदार ने पैसे बचाने के लिए रोड शोल्डर के किनारे मुरूम नहीं डाली खास बात यह है कि साइट इंजीनियर का कहना है कि उन्होंने ठेकेदार के कर्मचारियों को स्टीमेट के अनुसार काम करने के लिए कई बार कहा लेकिन वह उनकी बात नहीं मानते।

ज्ञात हो कि बिलासपुर के वर्षा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उक्त मार्ग में स्टीमेट के अनुसार डाले जाने वाली मुरूम की चौड़ाई जमीन लेबल से 9.14 मीटर होनी था परंतु ठेकेदार द्वारा दोनों छोर पर 1.75 - 1.75 यानी 3 मीटर कम कर कई ट्रक मुरूम के रूप में लाखों रुपए बचा लिए गए हैं। मौके पर अभी सडक़ की चौड़ाई लगभग कुल 6.50 मीटर की है।

ग्रामीण बोले बिना पानी डालें गिट्टी बिछाई जा रही

ग्रामीणों ने बताया कि सडक़ की चौड़ाई कम करने के बावजूद ठेकेदार द्वारा मार्ग अत्यंत गुणवत्ता विहीन बनाया जा रहा है, उनके अनुसार ठेकेदार ने पुरानी कच्ची सडक़ की मिट्टी को बिना काटे उसके ऊपर ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, वहीं मुरूम के ऊपर डाली जाने वाली मिक्स गिट्टी भी बिना पानी मिलाए बिछाई जा रही है।

ठेकेदार के कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनते

पीडब्ल्यूडी के साइड इंजीनियर विश्वनाथ कुर्रे ने बताया कि उनके द्वारा ठेकेदार को कई बार सडक़ की चौड़ाई बढ़ाने हेतु कहा गया परंतु ठेकेदार के कर्मचारी सुनते ही नहीं है।

प्लिंथ की चौड़ाई 9.14 मीटर कर देंगे कंपनी

कंपनी के मालिक शुभम द्विवेदी ने कहा कि प्लिंथ की लंबाई 9.14 मीटर कर दी जाएगी। अभी फोकस 7 मीटर के उस भाग पर है जिसमें हैवी गाडिय़ां चलेगी। सडक़ पर पानी नियमित रूप से डाला जा रहा है।

ठेकेदार से सही काम करवा  लेंगे एसडीओ

पीडब्ल्यूडी भाटापारा अनुविभाग के एसडीओ डीआर कौशिक ने कहा कि निर्माणाधीन सडक़ के निरीक्षण हेतु वे गुरुवार को इस बात पर आएंगे। उन्होंने कहा कि सडक़ की चौड़ाई साडे 3 मीटर डामर वाली और 1.75 - 175 मीटर के दोनों ओर के सोल्डर कुल मिलाकर 7 मीटर चौड़ाई ठेकेदार से करवा लेंगे।

सांसद प्रतिनिधि ने काम बंद करने की दी चेतावनी

ग्रामीणों की शिकायत पर पिछले 2 से 3 दिनों में इस स्पाट पर आने वाले सांसद सुनील सोनी के प्रतिनिधि आनंद यादव ने मौके पर से ही पीडब्ल्यूडी एसडीओ को फोन कर ठेकेदार द्वारा बरती जा रही अनियमितता के बारे में बताते हुए कहा कि रोड की चौड़ाई 9. 14 मीटर की जगह 6. 50 मीटर कर दी गई है। उन्होंने एसडीओ से कहा कि यदि विभाग द्वारा तत्काल सडक़ की चौड़ाई बढ़ाने का काम नहीं किया जाता तो द्वारा ग्रामीणों के साथ सडक़ निर्माण का काम बंद करा दिया जाएगा।

ठेकेदार के कर्मचारी बात पर ध्यान नहीं देते सरपंच

बिलाई डबरी पंचायत के सरपंच रामानुज देवदास पूर्व सरपंच अश्वनी पाल उपसरपंच पुनाराम ध्रुव पंच रमेश कुमार रात्रे खुमान बारले विधारू निषाद आदि ने बताया कि काफी पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने काफी प्रसन्नता थी। साइड पर काम करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों को ठीक से रोलिंग करने और पानी डालने के लिए कहा जा रहा है परंतु हमारी बातों को पूरी तरह अनसुने कर रहे हैं।

5 की जगह 4 पाइप डाले गए गोरदी सरपंच

गोरदी सरपंच जितेन गहरे ने बताया कि मार्ग पर बनने वाले प्रत्येक पुलिया में सीमेंट की पांच पाइपलाइन डाला जाना है परंतु ठेकेदार द्वारा केवल चार पाइप ही जा रहा है। वही 18 पुल कहे जाने वाले चार दशक पहले बने सबसे पुराने पुलिया को स्टीमेट में शामिल नहीं है करके छोड़ दिया गया है जबकि हर बरसात में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण वह इतना कमजोर हो चुका है कि कभी भी ढह सकता है।

अब आरटीआई के तहत मांगेंगे जानकारी गोपी साहू

 शर्मा के प्रतिनिधि गोपी साहू ने बताया कि उन्होंने कई बार ठेकेदार और विभागीय इंजीनियर को मार्ग की चौड़ाई स्टीमेट के हिसाब से बनाने को कहा परंतु उसके द्वारा टालमटोल किया जा रहा मामले की सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन देकर जांच कराने की मांग करने की बात कही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 12 अप्रैल। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने यह कहा है कि समस्त सोशल साइट्स के ग्रुप एडमिन ध्यान रखें कि आपके ग्रुप का कोई भी सदस्य आपके ग्रुप में गलत खबर, विवादित पोस्ट, विवादित बातें, साम्प्रदायिक सौहार्द्र खराब करने, दो पक्षों में विवाद बढ़ाने, दो गुटों में विवाद बढ़ाने या किसी जातियों के मध्य वैमनस्यता फैलाने संबंधी कोई भी मैसेज,पोस्ट,चित्रण या विडियो फैलाता है अथवा प्रसारित करता है, तो उस व्यक्ति को तत्काल ग्रुप से हटा दें।

यदि ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो ग्रुप एडमिन की भी उस पोस्ट के संबंध में जिम्मेदारी तय की जायेगी, उन पर भी विवादित पोस्ट को प्रसारित करने के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व असत्य खबरें पोस्ट, शेयर, फारवर्ड, कमेंट करता है, जिससे लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक श्री झा ने सभी से अपील है कि ऐसे असत्य व भ्रामक खबरों को पोस्ट, शेयर, फारवर्ड, कमेंट करने से बचें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरसीवां, 12 अप्रैल। मामला जिला सहकारी बैंक सरसीवां का है जहां 11 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास राजीव न्याय योजना का पैसा निकालने आये किसानों ने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि हम लोग सुबह  8 बजे से ही जिला सहकारी बैंक सरसीवां पहुंचे हुए थे। राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में राजीव न्याय योजना का चौथा किस्त जमा हुआ है उस पैसे को अपने खातों से निकालने सरसीवां जिला सहकारी बैंक के सामने पहुंच कर गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे।

जब हम लोगों ने बैंक खुलने के समय से पहले जिला सहकारी बैंक सरसीवां पहुंचे तो वहां जिला सहकारी बैंक सरसीवां का दरवाजा अंदर से बंद था, और अंदर में बहुत सारे लोगों दिखाई दे रहे थे, जबकि सामने बंैक के गेट के बाहर कम से कम दो सौ लोगों की भीड़ चिलचिलाती धूप में बाहर गेट के सामने खड़े होकर गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे।

किसानों द्वारा जोर-जोर से आवाज लगाते हुए बैंक का दरवाजा खोलने को बोल रहे थे लेकिन बैंक के अंदर से दैनिक सफाई कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने जान-पहचान के लोगों को अंदर आने को दिया जाता था, जिस किसानों से उनको कमीशन मिलता है उनको ही बैंक अंदर हाफ गेट खोल कर जाने दिया जाता था। किसानों द्वारा शोर गुल करने पर आनन-फानन में बंद गेट को खुलवाया गया। लोग पहले से ही बैंक परिसर में इक_ा थे। बैंक परिसर में रहने वाले किसानों का पास बुक जमा हो गया उनको पैसा दिया जा रहा था। कई किसानों ने कहा कि बैंक वाले कमीशन लेते होंगे तभी तो बैंक का मेन गेट का दरवाजा बंद कर किसानों को पैसा दिया जा रहा था।

जिला सहकारी बैंक सरसीवां के सफाई कर्मी से पूछने पर बताया कि जिला सहकारी बैंक का दरवाजा किसके कहने पर बंद किया गया था। उसने बताया कि हमारे ब्रांच मैनेजर के कहने पर बैंक का मेन गेट बंद किया गया था।

जिला सहकारी बैंक पैसे निकालने आये किसानों में मोहन जाटवर, लालकुमार, नवधा खुट्टे, राजेश साहू, कृष्ण कुमार, मंनाराम, पारसनाथ, सीताराम आदि किसानों ने बताया कि हम सब बैंक खुलने के पहले से सुबह से ही सरसीवां जिला सहकारी बैंक पहुंच गये थे। हम लोगों के आने के पहले से ही जिला सहकारी बैंक सरसीवां का दरवाजा अंदर से बंद था, और हम लोग दरवाजा खुलने और बैंक अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। आगे किसानों ने अपना दुखड़ा बयां कर आगे बताया कि जिसका इस बैंक में सेटिंग है या फिर कमीशन देता हो, उसी किसान  का पैसा निकालता है। इस बैंक में बहुत सारे ऐसे दलाल  बैंक के आसपास  घूमते रहते हैं, और किसानों को आपका पैसा हम जल्दी से निकलवा देंगे कह कर अपनी दलाली की दुकान चला रहे हैं।

वहीं जिला सहकारी बैंक सरसीवां के गेट बंद होने के संबंध में जानकारी लेने के लिए जिला सहकारी बैंक सरसीवां के ब्रांच मैनेजर श्याम प्रसाद नायक  से उनके मोबाईल नम्बर से जानकारी लेने संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।