अमेठी, 6 मई । अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए हमले के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना हुई है, यह अमेठी की संस्कृति नहीं है। लोकतंत्र में एक-दूसरे पर हमला किया जाए, यह अच्छी संस्कृति नहीं है। यह कभी नहीं हुआ। यह हमने कभी नहीं देखा। आखिर ये कौन लोग हैं? मुझे लगता है कि यह उनकी हताशा का प्रतीक है।

किशोरी लाल शर्मा से पूछा गया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों पर हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको चुनाव लड़ना कितना मुश्किल लगता है, तो इस पर उन्होंने कहा, “ऐसी घटनाओं से डरने वाला नहीं हूं। इस तरह की परिस्थिति से मैं पहले भी दो चार हो चुका हूं। जिन लोगों को लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा, ऐसे लोगों को मैं दो टूक कह देना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं।“

किशोरी लाल से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि यह हमला किन लोगों ने कराया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि यह तो पुलिस ही बता सकती है। पुलिस जांच करेगी, तभी यह साफ हो पाएगा कि आखिर यह हमला किन लोगों ने करवाया है?

इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अमेठी कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर बीजेपी को घेरा था। उन्होंने कहा था कि बदमाश हमला करते रहे, लेकिन बीजेपी पुलिस मूकदर्शक बनी रही। अमेठी कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी 12 गाड़ियों पर हमला किया गया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के असफल अभ्यर्थियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जिला जज परीक्षा 2015 के अंतिम परिणाम को इस आधार पर रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि इंटरव्यू प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "चयन प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध पाया गया है। यह माना गया है कि इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने की जरूरत स्वीकार्य है और स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।"

इस साल फरवरी में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कुल 99 रिक्तियों के मुकाबले इंटरव्यू में केवल नौ अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुल 69 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। जिन 60 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें मौखिक परीक्षा में 50 में से 10 अंक दिए गए। जिस कारण उन्हें असफल घोषित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि चयन प्रक्रिया में पूरी तरह से मनमानी की बू आ रही है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

(आईएएनएस)

रांची, 6 मई । झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अदालत की अनुमति से सोमवार को बिरसा मुंडा जेल की चारदीवारी से निकलकर पुलिस कस्टडी में कुछ घंटों के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। वह अपने पिता शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, अपने बच्चों निखिल एवं अंश सहित परिजनों से मिलकर भावुक हो उठे।

उनकी मां की आंखों से आंसू बह निकले और वह काफी देर तक हेमंत सोरेन का हाथ अपने हाथों में लेकर सिसकती रहीं।

झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध में कुछ घंटों के लिए पुलिस कस्टडी में भाग लेने की इजाजत दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत और राजनीतिक चर्चा पर रोक है।

हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर उनकी चार ताजा तस्वीरें शेयर की गई हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ गई है और काफी हद तक वह अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिखे।

एक्स हैंडल पर उनकी तस्वीरों के साथ यह शेर लिखा गया है, “उसे गुमां है कि मेरी उड़ान कुछ कम है मुझे यक़ीं है कि ये आसमान कुछ कम है।“

रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं।

बीते 30 अप्रैल को अपने चाचा के निधन पर हेमंत सोरेन ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएमएलए कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे और श्राद्ध में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने बेल नहीं दी।

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सोरेन चाचा के श्राद्ध में कुछ देर के लिए पुलिस कस्टडी में शामिल हो सकते हैं।

सोमवार शाम श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद सोरेन वापस बिरसा मुंडा जेल लौट जाएंगे।

(आईएएनएस)

झुंझुनूं, 6 मई । राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सिंघाना स्थित थली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल, एक मिनी बस और स्कॉर्पियो गाड़ी में जोरदार टक्कर होने के चलते यह हादसा हुआ है।

इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 में से 8 घायलों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए झुंझुनू स्थित बीडीके अस्पताल रेफर किया गया।

चारों मृतकों के शव को खेतड़ी नगर स्थित केसीसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया।

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो मिनी बस से जा टकराई और यह हादसा हुआ।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 मई । पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ रविवार को धरना दे रहे बर्खास्त स्कूल कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दायर शिकायत पर तमलुक पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न गैर-जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिकायत की जड़ तमलुक में भाजपा समर्थकों द्वारा निकाला गया जुलूस था। गंगोपाध्याय 4 मई को इसी जुलूस के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। तनाव तब शुरू हुआ, जब जुलूस उस क्षेत्र से गुजरा, जहां कुछ बर्खास्त स्कूल कर्मचारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मैदुल इस्लाम के अनुसार, गंगोपाध्याय के जुलूस में शामिल लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर अकारण हमला किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर हमले में शामिल लोगों को जल्‍द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो राज्य भर में बड़ा आंदोलन होगा।

एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए गंगोपाध्याय ने कहा कि फर्जी आरोपों पर आधारित ऐसी एफआईआर काफी आम हैं और वह इसके नतीजे का सामना करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के फर्जी आरोप लगा रहे हैं, वे कब तक कानून के शिकंजे से बच सकते हैं।"

(आईएएनएस)

अमेठी, 6 मई । अमेठी में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर रविवार आधी रात के आसपास कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बाहर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की और हंगामा मचाने के बाद भाग गए।

इस घटना के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल पार्टी कार्यालय पहुंचे।

सीओ सिटी मयंक द्विवेदी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया।

द्विवेदी ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

घटना स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

 (आईएएनएस)

भोपाल, 6 मई । मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को होने वाला है। चुनाव की संपूर्ण प्रक्रियाओं का अवलोकन व अध्ययन करने फिलीपींस, श्रीलंका का 11 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भोपाल में है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल रविवार रात को भोपाल पहुंचा। राजा भोज एयरपोर्ट पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री ने उनका स्वागत किया।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान की तैयारियों, प्रक्रिया का अवलोकन व अध्ययन करेंगे। इसके सदस्य आठ मई तक भोपाल में रहेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में फिलीपींस के कमीशन ऑन इलेक्शन की एसोसिएट कमिश्नर सोकोरो बी. इंटिंग, डायरेक्टर सेलिया बी. रोमेरो एवं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेसली एनसी. कॉनक्विला भोपाल आईं हैं।

इसी तरह श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन लॉ रिफार्म्स के चेयरमैन जस्टिस वीवेज प्रियसथ गेरार्ड डेप, कमीशन मेंबर सुंथारम अरूमैनायाहम, कमीशन मेंबर अलीसंदारालेज सेनानायके, कमीशन मेंबर अहमद लेब्बे मोहम्मद सलीम, कमीशन मेंबर निमालका फर्नान्डो, कमीशन मेंबर विथारानागे दीपानी सामंथा रॉडरिगो, कमीशन मेंबर एलन करमाइकल वेरे तंबिनायागम डेविड समेत कमीशन सेकेट्री माधवा देवासुरेंद्र भोपाल पहुंचे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश में दो चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे और चौथे चरण के लिए सात और 13 मई को मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

सात मई को सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम छह बजे तक जारी रहेगी।

सात मई को यह प्रतिनिधिमंडल भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले के मतदान केंद्रों में चल रही वोटिंग प्रक्रिया का स्पॉट विजिट कर वोटरों से बातचीत करेगा।

(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 6 मई । साहिबाबाद साइट चार इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार रात करीब 9 बजे एक फाइबर सीट फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें कई किलोमीटर दूर तक नजर आईं।

फैक्ट्री में केमिकल के कई ड्रम रखे हुए थे। जिनके फटने पर धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। अब तक चार अन्य जिलों से भी फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है, जो आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में पहाड़पुर कूलिंग फैक्ट्री नाम से एक फाइबर सीट की फैक्ट्री है।

रविवार रात फायर ब्रिगेड की टीम को तकरीबन 9 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद घटनास्थल के लिए फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां रवाना की गईं। आग इतनी ज्यादा भीषण थी की मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को आसपास के अन्य जिलों से भी कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा।

केमिकल और फाइबर सीट होने की वजह से आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और आग पर काबू पाने का प्रयास अब भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा।

(आईएएनएस)

नोएडा, 6 मई । नोएडा में एक व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा कॉल आने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि उसने प्रैंक कॉल किया था।

धमकी नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन को मिली थी। ये मामला नोएडा के थाना फेज 1 का है।

मिली जानकारी के मुताबिक, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष व्यापारी विपिन मल्हन को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फोन पर धमकी मिली। आशंका जताई गई कि रंगदारी वसूलने के चक्कर में ये धमकी दी गई है।

धमकी मिलने के बाद से डरे व्यापारी को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

पुलिस ने जब नंबर की जान शुरू की तो वह आरोपी तक पहुंच गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना फेज 1 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि विपिन मल्हन नाम के एक व्यक्ति को फोन कर धमकी दी गई। मामला दर्ज करने के बाद जांच के लिए टीमों का गठन किया गया। जांच कर रही टीमों ने मनोहर लाल शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया।

मनोहर लाल शर्मा एक पिकअप गाड़ी चलाता है और उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने एक प्रैंक कॉल की थी। उसने बताया कि उसका ना तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध है और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी है।

जांच में पता चला कि अभियुक्त ने साइन बोर्ड पर लिखे विपिन मल्हन के ऑफिस का नंबर देखकर कॉल किया था।

(आईएएनएस)

रूद्रपयाग, 6 मई । आगामी 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इसके लिए विधि-विधान से पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार की पंचमुखी चल-विग्रह उत्सव डोली निज धाम के लिए रवाना हो गई।

सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना के साथ बाबा केदार की पंचमुखी चल-विग्रह उत्सव डोली निज धाम के लिए रवाना की गई। इस दौरान सैकड़ो की तादात में श्रद्धालु मौजूद रहे और बाबा केदार के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो गया।

इसके लिए ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के रक्षक बाबा भैरवनाथ की पूजा के साथ केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले जाने हैं। इसके लिए ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा भैरवनाथ की पूजा रविवार शाम 7 बजे शुरू हुई और इस दौरान ओंकारेश्वर धाम बाबा भैरवनाथ के जयघोष से गुंजायमान हो उठा।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 5 मई । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने रविवार को कोलकाता में राजभवन के स्टाफ सदस्यों को एक अस्थायी महिला कर्मचारी द्वारा उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत के मामले में पुलिस के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क से बचने को कहा।

राजभवन के एक्स हैंडल पर शेयर की गई एक अधिसूचना में स्टाफ सदस्यों को " मामले में ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर या किसी अन्य तरीके से कोई भी बयान देने से बचने काेे कहा गया है।

इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 (2) और (3) के तहत, किसी राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि राज्यपाल के खिलाफ कथित आरोपों की जांच के लिए गठित कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को राजभवन के भीतर स्थित पुलिस चौकी के प्रभारी से फुटेज मांगा। यह भी पता चला है कि एसआईटी शिकायत के आधार पर गवाहों से भी बात करेगी।

राज्यपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है।

महिला कर्मचारी द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्यपाल ने एक ऑडियो संदेश जारी किया था। इसमें दावा किया गया कि गलत मंशा से राजभवन में एक शख्स को रखा गया है।

उन्होंने दावा किया कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है।

ऑडियो संदेश में राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों से सतर्क रहने को भी कहा।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई । अपने अस्थायी निलंबन आदेश की रिपोर्ट सामने आने के बाद ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने रविवार को अपनी सफाई में बयान दिया है।

बजरंग ने एक्स पर लिखा, "मैं अपने डोप परीक्षण के बारे में एक रिपोर्ट को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने अपना नमूना देने से कभी इनकार नहीं किया, मैंने उनसे उस एक्सपायर हो चुकी किट के बारे में प्रतिक्रिया मांगी थी जो उन्होंने मेरा सैंपल लेने के लिए भेजी थी। मैं जानना चाहता था कि क्या कार्रवाई की गई? मैंने उनसे कहा कि कृपया मुझे जवाब दें और मेरा सैंपल लें। मेरे वकील विधुस्फत सिंघानिया जल्द ही इस नोटिस का जवाब देंगे।''

इससे पहले, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पुनिया ने 10 मार्च के चयन परीक्षण के दौरान अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उन्हें नोटिस जारी किया था।

"नीचे पैराग्राफ 4:1:2 के अधीन और एनएडीआर 2021 के अनुच्छेद 7.4 के अनुसार, बजरंग पुनिया को इस मामले में सुनवाई में अंतिम निर्णय से पहले किसी भी प्रतियोगिता या गतिविधि में भाग लेने से तुरंत अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

23 अप्रैल को नाडा की एक आधिकारिक विज्ञप्ति पढ़ें, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास है।

"आपके पास (ए) अंतिम निलंबन लगाए जाने के बाद समय के आधार पर अंतिम सुनवाई का अनुरोध करने का अवसर है। या (बी) एनएडीआर 2021 के अनुच्छेद 8 के अनुसार त्वरित सुनवाई का अनुरोध करने का अवसर है।''

बयान में कहा गया है, "अंतिम निलंबन के संबंध में निर्णयों के खिलाफ अनुच्छेद 13.2 या एनएडीआर 2021 के अनुसार अपील की जा सकती है। ऊपर उल्लिखित अधिकारों के अलावा, आपके पास 07/5/2024 तक नाडा इंडिया को स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर है।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई । कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम एक पत्र में उन्होंने लिखा, "आदिकाल से ये स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता रहा है। हिरण्यकशिपु से लेकर रावण और कंस तक इसका उदाहरण हैं। वर्तमान में प्रभु श्रीराम का नाम लेने वालों का कुछ लोग इसी तरह विरोध कर रहे हैं।"

अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि हर हिंदू के लिए प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है और राम लला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है, वहीं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

मैंने जिस पार्टी को अपने 22 साल से ज़्यादा दिए, जहां एनएसयूआई से लेकर एआईसीसी के मीडिया विभाग में पूरी ईमानदारी से काम किया, आज वहां ऐसे ही तीव्र विरोध का सामना मुझे करना पड़ा है क्योंकि मैं अयोध्या में राम लला के दर्शन करने से ख़ुद को रोक नहीं पाई।

मेरे इस पुनीत कार्य का विरोध इस स्तर तक पहुंच गया कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए घटनाक्रम में मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया।

मैंने हमेशा ही दूसरों के न्याय के लिए हर मंच से लड़ाई लड़ी है, किंतु जब स्वयं के न्याय की बात आई तो पार्टी में मैंने स्वयं को हारा हुआ पाया।

प्रभु श्रीराम की भक्त व एक महिला होने के नाते मैं बेहद आहत हूं। बार-बार पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को अवगत कराने के बाद भी जब मुझे न्याय नहीं मिला , इससे आहत होकर मैंने आज यह कदम उठाया है।

(आईएएनएस)

लखीसराय, 5 मई  । बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

सीएम नीतीश कुमार के अलावा इस जनसभा में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहे।

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और लोगों से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह के समर्थन में मतदान करने की अपील की।

इस दौरान ललन सिंह ने सीएम के सामने मंच से नल-जल योजना एवं ग्रामीण सड़क में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई । कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान अजय माकन, पूर्व दिल्ली अध्यक्ष अनिल चौधरी, हारून युसूफ समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद देवेंद्र यादव की नियुक्ति की गई थी। पदभार संभालने के बाद देवेंद्र यादव ने कहा कि आज का दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह मुश्किल समय है और कई कठिनाइयां सामने है।

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वह सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी दी गई है, उसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगे।

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

बीते दिनों दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले सप्ताह देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने का ऐलान किया था। देवेंद्र यादव दिल्ली विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वह पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भी हैं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई । तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने बीते दिनों छात्र रोहित वेमुला मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में पता चला है कि रोहित ने असली जाति उजागर होने के डर से आत्महत्या की थी। रोहित वेमुला को यह पता था कि वह दलित नहीं था और असली जाति की पहचान होने के डर से उसने आत्‍महत्‍या कर ली।

क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करने के लिए वेमुला के मामले का इस्तेमाल किया था।

दरअसल, कांग्रेस ने शैक्षणिक संस्थानों में दलितों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था।

अब, फिर से कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "रोहित वेमुला की मौत एक गंभीर अत्याचार थी, जिसने भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से उजागर कर दिया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस कठिन समय में रोहित वेमुला के परिवार के साथ खड़े हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "जैसा कि तेलंगाना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्लोजर रिपोर्ट जून 2023 में तैयार की गई थी। पूर्व में हुई जांच में कई विसंगतियां थीं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार रोहित के परिवार को न्याय सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "इतना ही नहीं, जब हम केंद्र में सरकार बनाएंगे तो हम विशेष रूप से परिसरों में जाति और सांप्रदायिक अत्याचारों के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक रोहित वेमुला अधिनियम पारित करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से आने वाले किसी भी छात्र को रोहित जैसी दुर्दशा का दोबारा सामना न करना पड़े।"

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 मई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा रायबरेली और अमेठी में लोकसभा चुनाव प्रचार का नेतृत्व करेंगी तथा दोनों सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से उत्तर प्रदेश के इन संसदीय क्षेत्रों में डेरा डालेंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

कई दिनों से जारी असमंजस को खत्म करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा की कि राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो पिछले दो दशकों से उनकी मां सोनिया गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। वहीं, गांधी परिवार के करीबी सहयोगी किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।

प्रियंका गांधी ने पहले ही प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है और सोमवार से चुनाव खत्म होने तक वह रायबरेली तथा अमेठी में डेरा डाले रहेंगी। सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी और शर्मा की जीत सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक तरीके से प्रचार करेंगी।

राहुल गांधी के पूरे भारत में प्रचार करने के साथ, प्रियंका गांधी ने पारिवार के दोनों गढ़ में प्रचार अभियान की कमान संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रायबरेली से बड़े अंतर से जीत सुनिश्चित करने और अमेठी में फिर से पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लिया है। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था।

इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, ‘‘वह (प्रियंका गांधी) अमेठी और रायबरेली में प्रचार अभियान की अगुवाई करेंगी। वह दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने तक वहीं रहेंगी।’’

सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी सैकड़ों नुक्कड़ सभाएं, बैठकें करने के साथ घर-घर जाकर प्रचार करेंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र रायबरेली होगा, जहां वह एक अतिथि गृह में ठहरेंगी। बूथ प्रबंधन से लेकर संपर्क तक, सबकुछ वह ही संभालेंगी।’’

सूत्रों ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और दशकों से गांधी परिवार के साथ पारिवारिक संबंध रखने वाले लोगों तक पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रियंका दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में डिजिटल और सोशल मीडिया प्रचार अभियान की भी निगरानी करेंगी। सूत्रों ने कहा कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने के लिए संगठन के विभिन्न स्तरों पर प्रचार अभियान चलाया जाएगा।

प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसे शीर्ष नेताओं के प्रचार अभियानों की योजना और कार्यक्रम का भी ध्यान रखेंगी।

सूत्रों ने कहा कि वह लगभग 250-300 गांवों को कवर करेंगी और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को बराबर समय देंगी।

फिरोज गांधी ने रायबरेली में जो मजबूत नींव रखी, उसे बाद में उनकी पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और मजबूत किया। इंदिरा गांधी ने 1967, 1971 और 1980 में इस सीट से जीत दर्ज की। उनके बाद गांधी परिवार के दोस्तों और सदस्यों ने इस सीट पर पार्टी का परचम लहराया।

अमेठी में मौजूदा सांसद ईरानी को टक्कर देने के लिए 25 साल बाद गैर-गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में है। शर्मा गांधी परिवार की ओर से दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं।

सात चरण के आम चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होगा। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 मई  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार कभी भी संविधान नहीं बदलेगी और न ही आरक्षण खत्म करेगी।

उन्होंने कांग्रेस पर “भय” पैदा करने और "वोट बैंक" की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।

सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक साक्षात्कार के दौरान कांग्रेस पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में रही तो संविधान बदल देगी।

उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है।

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अगर सत्ता में रही तो वह संविधान को “फाड़कर फेंक देगी।”

कांग्रेस के कुछ अन्य पदाधिकारियों ने आशंका जताई है कि भाजपा संविधान की प्रस्तावना से “धर्मनिरपेक्ष” शब्द हटा सकती है।

रक्षा मंत्री ने कहा, “कांग्रेस ने संविधान में 80 बार संशोधन किए। उन्होंने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में बदलाव किया।”

सिंह ने कहा, “भाजपा संविधान नहीं बदलेगी। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि प्रस्तावना में कोई बदलाव होगा। आपने (कांग्रेस) संविधान के मूल विचार को चोट पहुंचाने का काम किया। ”

उन्होंने कहा, "संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने इसे बदल दिया और अब वे हम पर निराधार आरोप लगा रहे हैं।"

भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। साल 1976 में 42वें संशोधन के तहत भारत के परिचय को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" में बदल दिया गया था।

सिंह ने कहा, ‘‘वे (कांग्रेस) नागरिकों में डर पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें विश्वास पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि डर पैदा करके। चुनावी अभियान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।"

शुक्रवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारत के लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रहे हैं तथा देश के संविधान को "नष्ट" करना चाहते हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा, "कांग्रेस भय का माहौल पैदा कर रही है" और "वोट बैंक की राजनीति" के लिए गलत सूचना फैला रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है।

सिंह ने कहा, ‘‘कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण खत्म नहीं होगा। वे हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।’’

कांग्रेस ने भाजपा नेताओं से इस बारे में पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा देगी।

कांग्रेस के स्पष्टीकरण मांगे जाने पर सिंह ने कहा, ''हम आरक्षण के साथ बिलकुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे।''

देश भर में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे सिंह ने कहा कि भाजपा जाति, पंथ और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है क्योंकि उसका ध्यान देश को मजबूत करने पर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में सद्भाव को बढ़ावा नहीं देती क्योंकि उसका दृष्टिकोण वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित रहा है।

सिंह ने कहा कि भारत के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश को और आगे ले जाएं क्योंकि उन्होंने सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने तथा वैश्विक स्तर पर देश का कद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (भाषा)

धर्मवरम (आंध्र प्रदेश), 5 मई  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौजूदा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले दो दौर के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिली सीट की संख्या 100 से अधिक हो गई होगी।

शाह ने यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की एक रैली को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

उन्होंने ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) गठबंधन के सहयोगियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहुल गांधी सहित इस गठबंधन का कोई भी नेता देश का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि दूसरी ओर पूरे देश ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है।

शाह ने मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना ने गुंडों और अपराधियों के कथित शासन, राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रेत माफिया को समाप्त करने के लिए गठबंधन किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। आम चुनाव के पहले दो चरण समाप्त हो चुके हैं। पहले दो चरण में मोदी 100 सीट पाकर आगे हैं। तीसरे चरण में वह 400 से ज्यादा सीट हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं।’’

गृह मंत्री ने कहा कि वह राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया और धर्मांतरण के खिलाफ भाजपा, तेदेपा और जनसेना गठबंधन की लड़ाई को ताकत देने के लिए आंध्र प्रदेश आए हैं।

शाह ने कहा कि पूरे देश ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित ‘इंडिया’ गठबंधन का कोई भी नेता देश का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

रेड्डी पर प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करके तेलुगु भाषा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए शाह ने आश्वासन दिया कि भाजपा ऐसे कदमों की अनुमति नहीं देगी।

उन्होंने ‘पोलावरम परियोजना’ को आंध्र प्रदेश की ‘‘जीवन रेखा’’ बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के कारण यह पटरी से उतर गई है।

शाह ने कहा, ‘‘मैं आपको मोदी की एक गारंटी देने आया हूं। आप आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू (राजग) को और केंद्र में नरेन्द्र मोदी को वोट दें। पोलावरम परियोजना दो साल के भीतर पूरा हो जाएगी और किसानों को पानी दिया जाएगा।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर मुद्दे की उपेक्षा की जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ‘भूमि पूजा’ की और प्राण प्रतिष्ठा भी की।

शाह ने कहा, ‘‘जगनमोहन रेड्डी और राहुल गांधी दोनों को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। क्या आप उन लोगों को वोट देंगे जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए?’’

शाह ने राजग उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए केंद्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। (भाषा)

बेंगलुरु, 5 मई  कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने को लेकर रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर भाजपा की ओर से पोस्ट किये गए एक वीडियो में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्यों को एक विशेष उम्मीदवार को वोट नहीं देने के लिए डराया-धमकाया गया है।

कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को दी शिकायत में प्रदेश भाजपा के आधिकारिक अकांउट से चार मई को शाम करीब साढ़े पांच बजे ‘एक्स’ पर साझा एक वीडियो का उल्लेख किया है। इस अकाउंट का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के निर्देश पर पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय करते हैं।

पत्र में कहा गया है, ‘‘सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गए उक्त वीडियो में राहुल गांधी और (मुख्यमंत्री) सिद्धरमैया के एनिमेटेड किरदार दिखाए गए हैं। वीडियो क्लिप में एससी, एसटी और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय को एक घोंसले में रखे ‘अंडों’ के तौर पर दिखाया गया है तथा इसमें राहुल गांधी को मुस्लिम समुदाय नाम से एक बड़ा अंडा रखते हुए भी दिखाया गया है।’’

पत्र में कहा गया है, ‘‘इसे इस तरह से प्रदर्शित किया गया है कि जैसे कि मुस्लिम समुदाय को दर्शाने वाले चूजों को धन दिया जा रहा हो, जो बाद में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को बाहर निकाल देते हैं।’’

पत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को निधि के आवंटन में कटौती की जाएगी और इसे मुस्लिम समुदाय को दे दिया जाएगा।

इसमें आरोप लगाया गया है, ‘‘भाजपा, कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी श्रेणी में मुसलमानों को शामिल करने का झूठा आरोप लगा रही है और भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह का दुष्प्रचार कर वोट मांग रही है।’’

केपीसीसी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के मकसद से भाजपा के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से यह वीडियो पोस्ट किया गया।

प्रदेश कांग्रेस ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गए वीडियो का मकसद एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों को कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देने के लिए धमकाना है...।’’

पत्र में कहा गया है कि आरोपी का कृत्य जानबूझकर दंगा भड़काना और विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना है तथा एक विशेष उम्मीदवार को वोट नहीं देने के लिए एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों को डराना-धमकाना और इस समुदाय के सदस्यों के खिलाफ वैमनस्य पैदा करना है।

केपीसीसी ने निर्वाचन आयोग से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 मई उच्चतम न्यायालय ने 13-वर्षीया नाबालिग से बलात्कार के आरोपी उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय फैसले को रद्द कर दिया है।

चार लोगों ने पीड़िता का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था, जिसकी शिकायत करने के लिए उसे संबंधित थाने लाया गया था, जहां तत्कालीन थाना प्रभारी ने भी कथित तौर पर लड़की के साथ बलात्कार किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि थाना प्रभारी रहे अधिकारी को दी गई जमानत को उचित ठहराने का कारण नहीं है जिसने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए कथित रूप से अपने आधिकारिक पद का गंभीर रूप से दुरुपयोग किया है।

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के पिछले साल दो मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की मां की याचिका पर यह आदेश दिया है।

पीठ ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी संख्या-एक ने एक थाने का प्रभारी होने के बावजूद नाबालिग पीड़िता के साथ कथित रूप से वही जघन्य अपराध किया, जिसके खिलाफ उसे न्याय दिलाने के लिए थाने लाया गया था।

आदेश में कहा गया है, “मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय को उसकी (एसएचओ की) जमानत अर्जी पर सरसरी मूल्यांकन करने के बजाय अच्छी तरह से गौर करना चाहिए था। हमें इस स्तर पर प्रतिवादी संख्या एक को जमानत दिए जाने को उचित ठहराने का कोई कारण नजर नहीं आया।”

पीठ ने पीड़िता की मां द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।

पीठ ने निर्देश दिया कि आरोपी को तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार उसे पकड़ने और न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

मामले में पीड़िता की मां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एस. फुल्का पेश हुए।

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की बलात्कार समेत अन्य धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून 1989 के तहत मामला दर्ज है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की को चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के सिलसिले में 27 अप्रैल 2022 को थाना प्रभारी के संरक्षण में रखा गया था। उन चारों पर लड़की ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। (भाषा) 

कोलकाता, 5 मई  मतदान के अंतिम पांच चरण जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अलग-अलग चुनाव लड़ रहे सहयोगियों- कांग्रेस-वाम गठजोड़ तथा तृणमूल कांग्रेस के बीच दरार खुलकर सामने आ रही है। इससे संदेशखालि और एसएससी घोटाले जैसे स्थानीय मुद्दों के कारण पश्चिम बंगाल के शेष 36 निर्वाचन क्षेत्रों में से आधे पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

राज्य में ‘इंडिया’ के हिस्से के बजाय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के तृणमूल कांग्रेस के फैसले से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें अन्य दावेदार भाजपा और कांग्रेस-वाम गठबंधन हैं।

तृणमूल और कांग्रेस दोनों ने दावा किया है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा हैं तथा बंगाल में विपक्षी मोर्चे के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विमर्श के बिना, भ्रष्टाचार के आरोप, विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) की नौकरियों को रद्द करना, संदेशखालि में घटनाएं और संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन जैसी स्थानीय चिंताएं चुनावी मुद्दों को बदल रही हैं।

‘सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज’ के राजनीतिक विज्ञानी मैदुल इस्लाम ने टिप्पणी की, “कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि बंगाल में चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रमुख मुकाबला होगा। लेकिन भ्रष्टाचार और संदेशखालि जैसे मुद्दों को प्रमुखता मिलने के साथ, वाम-कांग्रेस गठबंधन कई सीट पर तेजी से बढ़त हासिल कर रहा है और कम से कम 18-20 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदलता दिख रहा है।”

उन्होंने कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में दो और तीन सीटों के अलावा, जहां तृणमूल और कांग्रेस ने 2019 में दो-दो तथा भाजपा ने एक सीट हासिल की, दक्षिण बंगाल में 13 सीट हैं जहां तृणमूल और वाम-कांग्रेस गठबंधन में कड़ा मुकाबला है।

इस्लाम ने कहा, “ऐसा नहीं है कि वाम-कांग्रेस कई सीट जीतेंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों में उनको मिलने वाले मत 10 प्रतिशत से ऊपर है, वहां संभावना है कि अगर वे दो प्रतिशत मत और हासिल कर लेते हैं तो वे नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वे अगर ऐसा करने में कामयाब रहे तो इसका नुकसान तृणमूल या भाजपा को हो सकता है।”

तृणमूल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सूत्रों के मुताबिक, चुनावी लड़ाई के मैदान में मालदा और मुर्शिदाबाद से आगे तक फैला हुआ है, जिसमें दम दम, श्रीरामपुर, आरामबाग, हुगली, हावड़ा, बैरकपुर, बर्धमान-पूर्व, बर्धमान-दुर्गापुर, बांकुरा, पुरुलिया, तमलुक, कोलकाता उत्तर और जादवपुर जैसे लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है।

उल्लेखनीय है कि 2019 के संसदीय चुनाव में इनमें से आठ सीट तृणमूल ने और बाकी सीट भाजपा ने जीती थीं। (भाषा)

कोटा (राजस्थान)5 मई कोटा में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए एक झगड़े के दौरान अपने भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के आरोप में 38-वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि सुकेत पुलिस थाने के अंतर्गत झिरी गांव में आरोपी सनवारा भील और उसके छोटे भाई मनोज भील (30) के बीच शुक्रवार रात तीखी नोकझोंक हो गई थी। उन्होंने बताया कि यह नोकझोंक घर के बाहर सनवारा की मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुई थी।

सिंह ने बताया कि गुस्से में आकर सनवारा ने मनोज पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया।

उन्होंने बताया कि पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद सनवारा मौके से भाग गया था, लेकिन शनिवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि सनवारा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। सनवारा को रविवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने आरोपी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया।

सिंह ने बताया कि मनोज का शव शनिवार को पोस्टमॉर्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया। (भाषा) 

इंदौर(मध्य प्रदेश), 5 मई लोकसभा चुनाव में इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस को इस सीट पर चुनावी दौड़ से बाहर करने वाले कारोबारी अक्षय कांति बम ने रविवार को दावा किया कि प्रचार अभियान में पार्टी संगठन के असहयोग और अविश्वास के कारण उन्हें अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बम ने इंदौर में कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल को अपना पर्चा वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इसके साथ ही, भाजपा का गढ़ माने जाने वाली इंदौर सीट पर कांग्रेस की चुनावी चुनौती समाप्त हो गई, जहां वह पिछले 35 साल से जीत की बाट जोह रही है।

बम ने भाजपा के स्थानीय कार्यालय में संवाददाताओं से कहा,‘‘कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मेरे नाम की घोषणा के बाद मैंने चुनाव प्रचार अभियान में अपने दम पर पूरी मेहनत की, लेकिन इतना बड़ा चुनाव पार्टी संगठन के सहयोग के बिना नहीं लड़ा जा सकता।’’

उन्होंने कांग्रेस संगठन में अनुशासन और समन्वय के अभाव का दावा करते हुए कहा कि पार्टी उम्मीदवार के तौर पर शहर में उनके जनसंपर्क के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और उनके द्वारा भेजी गई प्रचार सामग्री बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचाई गई।

बम ने दावा किया कि नामांकन वापस लेने से पहले उनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से तीन बार बात हुई, जिन्हें उन्होंने अपने साथ हो रहे कथित असहयोग की जानकारी दी थी।

उन्होंने कहा,‘‘मैंने प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर कहा था कि मैं इंदौर में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की जनसभा कराना चाहता हूं। इनमें से एक नेता 25 अप्रैल को इंदौर में थे। वह दो घंटे तक स्थानीय हवाई अड्डे पर बैठे रहे, लेकिन शहर में उनकी जनसभा नहीं कराई गई।’’

हालांकि, बम ने उस नेता का नाम बताने से इनकार कर दिया।

कांग्रेस नेताओं द्वारा बम को "गद्दार" और "रणछोड़दास" बताए जाने पर उन्होंने कहा,‘‘गद्दार की परिभाषा क्या होती है? रणछोड़दास क्या होता है? कांग्रेस ने नामांकन के चुनावी दस्तावेजों में पार्टी के स्थानीय नेता मोती सिंह को वैकल्पिक उम्मीदवार क्यों बनाया। ऐसा करके मुझ पर अविश्वास जताया गया।’’

बम ने कांग्रेस नेताओं के इस आरोप को खारिज किया कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मुकदमे के कारण "दबाव में आकर" नामांकन वापस लिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद जान-बूझकर ऐसे मामले सामने लाए गए।

बम के नामांकन वापस लेने के घटनाक्रम पर भाजपा की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बारे में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा, ‘‘ताई (महाजन का लोकप्रिय उपनाम) इंदौर की ही नहीं, बल्कि देश की बहुत बड़ी नेता हैं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनके किसी बयान पर बात करूं।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 मई  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि स्कूल में वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) का खर्च माता-पिता को वहन करना होगा, क्योंकि यह छात्रों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है, जो प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक निजी स्कूल द्वारा कक्षाओं में वातानुकूलन के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने दो मई को पारित अपने आदेश में कहा कि इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है और माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उन पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखना चाहिए।

याचिकाकर्ता का बच्चा एक निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि छात्रों को वातानुकूलन सुविधा प्रदान करने का दायित्व प्रबंधन का है, इसलिए प्रबंधन द्वारा इसे अपने स्वयं के संसाधनों से प्रदान किया जाना चाहिए।

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि फीस रसीद में वातानुकूलन के लिए शुल्क की प्रविष्टि विधिवत दर्ज है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया स्कूल द्वारा लगाए गए शुल्क में कोई अनियमितता नहीं है। (भाषा)