अंतरराष्ट्रीय
एसपीएस पन्नू
नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलेआम यह कहकर इमरान खान सरकार को झटका दे दिया है कि देश एफएटीएफ द्वारा कालीसूची (ब्लैकलिस्ट) में डाले जाने के कगार पर है, क्योंकि इसे सैन्य नेतृत्व द्वारा बाहरी मुद्दों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था।
शरीफ, जिनका प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल 2013 से 2017 तक बढ़ा था, ने पाकिस्तानी जनरलों के गुस्से को बढ़ा दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह (शरीफ) उन इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो भारत और अफगानिस्तान में सीमा पार से आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। नतीजतन, शरीफ को आखिरकार पद छोड़ना पड़ा।
इस्लामाबाद से रायटर की एक रिपोर्ट में शरीफ के हवाले से कहा गया, "जब हमने बताया कि हमारे मित्र देश हमें बाहरी मुद्दों पर हमारी भागीदारी के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, जो कि सेना के इशारे पर किए जा रहे थे, तो हम पर हमला किया गया और इसे एक घोटाले में बदल दिया गया।"
वह रविवार को लंदन से एक वीडियो लिंक के माध्यम से पाकिस्तानी विपक्षी दलों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
शरीफ ने कहा, "अब पाकिस्तान को एफएटीएफ जैसे प्लेटफार्मो द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश के शर्म से निपटना होगा।" वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का जिक्र कर रहे थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस का मुकाबला करने के लिए काम करने वाला ग्लोबल वाचडॉग है।
शरीफ का बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान अगले महीने होने वाली बैठक में एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्टेड किए जाने से बचने की कोशिश कर रहा है। फरवरी में एफएटीएफ की बैठक में, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण मानदंडों का पालन करने के लिए अतिरिक्त चार महीने का समय लिया था, लेकिन चेतावनी दी गई थी कि अगर यह अनुपालन करने में विफल रहा तो उसे कालीसूची में डाल दिया जाएगा।
एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने पर पाकिस्तान को उसी श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया को रखा गया है और इसका मतलब यह होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे आईएमएफ और विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। इससे अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
भले ही शरीफ को भ्रष्टाचार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में यह सब जानते हैं कि सेना न्यायपालिका पर भी काफी प्रभाव डालती है।
शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पाकिस्तान के इतिहास को देखा जाए तो ज्यादातर सैन्य तानाशाही रही है या जब एक निर्वाचित सरकार थी, तो एक समानांतर सरकार सेना द्वारा चलाई जा रही थी।
उन्होंने कहा, "हमारा संघर्ष इमरान खान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ है, जिन्होंने उनकी अवैध सरकार को सत्ता में स्थापित किया है। जबकि राजनेताओं को जवाबदेही के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया गया।"
शरीफ ने कहा, "हम चाहते हैं कि निर्वाचित नेता देश के मसलों को हल करें, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करें और विदेश नीति तय करें।"
उन्होंने इमरान खान सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब और इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत करने का जिम्मा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दिया। शरीफ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक रूप से कम स्तर पर है और आर्थिक विकास में तेजी से मंदी आई है।
गुस्साए इमरान खान ने कहा कि शरीफ को इलाज के लिए ब्रिटेन जाने देना गलती थी और इस फैसले का उन्हें अफसोस है।
वॉशिंगटन, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| अपने आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के तहत नासा की योजना 2024 तक चांद की धरती पर दोबारा इंसानों को भेजने की है और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। तैयारी के एक चरण के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों को हर उस चुनौतियों से रूबरू करवाया जा रहा है, जिनका सामना उन्हें चांद की सतह पर करना पड़ सकता है।
प्रशिक्षण के तहत अंतरिक्ष यात्रियों से अंडर वॉटर टास्क ज्यादा कराए जा रहे हैं और इसके लिए बड़े-बड़े पूलों का निर्माण किया गया है, जिनमें कृत्रिम वातावरण का निर्माण भी किया गया है, ताकि इन्हें चांद के पर्यावरणीय स्थिति से मिलाया जा सके।
नासा ने कहा, "ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में न्यूट्रल ब्यूएन्सी लैब (एनबीएल) में होने वाली एक टेस्ट सीरीज के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर्स स्पेससूट और गोता लगाने के लिए जरूरी उपकरण हार्ड हेट जैसी चीजों के साथ कई अलग-अलग तरह के टास्क कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें चांद की सतह पर करना पड़ सकता है।"
इन परीक्षणों के नेतृत्व में शामिल डैरन वेल्श ने कहा, "ये शुरुआती परीक्षण भविष्य के आर्टेमिस ट्रेनिंग और मिशन के लिए जरूरतों और हार्डवेयर के विकास के लिए मददगार साबित होंगे।"
इस एनबीएल की लंबाई 202 फीट, चौड़ाई 102 फीट और गहराई 40 फीट है (जमीनी स्तर से 20 फीट ऊपर और 20 फीट नीचे) और इसमें 62 लाख गैलन पानी भरा है।
अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए जा रहे टास्क में चांद की सतह से नमूनों को संग्रह करने, चंद्र लैंडर (चांद पर उतरने वाला यान) का परीक्षण करने और अमेरिकी ध्वज को चांद की सतह पर लगाने संबंधी काम शामिल हैं।
दुबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)| दुबई में जॉगिंग कर रही एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक प्रवासी भारतीय को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को दुबई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने महिला को उस वक्त अनुचित तरीके से छुआ, जब वह जून में बुर दुबई में अपने आवास के पास व्यायाम कर रही थी।
अदालत ने आरोपी को जेल पूरी करने के बाद निर्वासित करने का भी आदेश दिया।
दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने प्रवासी पर यौन शोषण और अवैध शराब के सेवन का आरोप लगाया है।
जगन्नाथ चटर्जी
नई दिल्ली, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भुटिया ने देश के दो शीर्ष फुटबाल क्लबों-मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में शामिल होने पर खुशी जताई है।
मोहन बागान की टीम पहले ही आईएसएल का हिस्सा बन चुकी है और वह एटीके के साथ जुड़ चुकी है। अब ईस्ट बंगाल की टीम भी आईएसएल से जुड़ गई है और वह इस लीग में भाग लेगी।
भुटिया का मानना है कि हर किसी के लिए यह एक जीत जैसी स्थिति है।
उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, " मुझे लगता है कि इस जुड़ाव से हर किसी को फायदा होगा। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान को आईएसएल जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है और आईएसएल को भी इनके जैसे क्लबों की आवश्यकता है। इन क्लबों का बहुत बड़ा फैन बेस है, इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को इससे फायदा होगा।"
ऐसा माना जा रहा था कि आयोजक इन दो बड़े क्लबों को लीग में शामिल करने और इन नामों को अपनाने के लिए अनिच्छुक थे। लेकिन पूर्व भारतीय फुटबाल कप्तान का मानना है कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसे विरासत वाली क्लबों पर फैसला लेने में समय लगता है।
भुटिया ने कहा, " ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसे क्लबों को अपनाने में समय लगता है। उन्होंने सोचा कि यह शुरू में महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईएसएल प्रबंधन ने कभी सोचा था कि वे ईस्ट बंगाल और मोहन बागान को शामिल नहीं करेंगे। यह केवल समय की बात थी।"
उन्होंने साथ ही कहा, "हर देश को एक अच्छी लीग और उसमें खेलने वाली अच्छी टीमों की जरूरत होती है। और अच्छी टीमों के साथ एक अच्छी लीग से ही देश में फुटबॉल के विकास में मदद मिलेगी।"
आईएसएल का सातवां सीजन इस बार नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी और इसके मैच तीन मैदानों-जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्दा, जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम, बामबोलिम और तिलक मैदान स्टेडियम वास्को में खेले जाएंगे।
वाशिंगटन, 27 सितम्बर (आईएएनएस)। वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामांकन में पुनीत अहलूवालिया का नाम सामने आया है, जो एक भारतीय-अमेरिकी व्यापार सलाहकार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उनका कहना है कि राज्य को निवेश, रोजगार, विकास और धन को आकर्षित करने के लिए एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है।
अमेरिकन बाजार की शनिवार की रिपोर्ट में 55 वर्षीय के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि, "वर्जीनिया अभी मुसीबत में है, और हम वक्त से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट वही पुराने थके हुए वादे पेश करते हैं।"
दिल्ली में जन्मे अहलूवालिया ने अपने समर्थकों से अपनी टिप्पणी में कहा, "वर्जीनिया को नए विचारों और एक कारोबारी माहौल की आवश्यकता है जो निवेश, रोजगार, विकास और धन को आकर्षित करेगा।"
उन्होंने आगे कहा, "वर्जीनिया को अपनी कड़ी मेहनत और साहसी पुलिस का समर्थन करने, द्वितीय संशोधन अधिकारों की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था के लिए खड़े होने की आवश्यकता है।"
साल 1990 में अमेरिका चले गए दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के पूर्व छात्र अहलूवालिया द लिविंगस्टन ग्रुप के साथ ग्राहक अधिग्रहण, मार्केटिंग और रणनीतिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
अहलूवालिया ने लिखा, "मैं एक अमेरिकी के तौर पर नहीं जन्मा हूं, लेकिन मेरी पत्नी और मैं पसंद के हिसाब से अमेरिकी हैं। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं अमेरिकी सपने को जीने वाला एक गौरवान्वित अमेरिकी हूं।"
दो दशकों से अधिक समय से रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति में सक्रिय अहलूवालिया उत्तरी वर्जीनिया रिपब्लिकन बिजनेस फोरम पर भी काम करते हैं।
लंदन, 27 सितंबर (आईएएनएस)| लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में लॉकडाउन के विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़कने के बाद करीब 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं नौ पुलिस अधिकारियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। मेट्रो समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हजारों लोग शनिवार को ट्राफलगर स्क्वायर में एकत्रित हुए और 'हम सहमत नहीं हैं' जैसे कई प्रकार के संकेत वाले, झंडे और तख्तियां प्रदर्शित कर रहे थे।
प्रदर्शन में उपस्थित लोगों ने न ही मास्क पहन रखा था, न ही वे सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे थे।
इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने जहां सरकार पर वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में व्यापक प्रतिबंधों के जरिए लोगों पर 'अत्याचार' का आरोप लगाया, वहीं कुछ ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन की तुलना 'साइनाइड' से की।
कुछ लोगों ने नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स के एक उद्धरण के साथ पोस्टर प्रदर्शित किए, जिस पर लिखा था, "यदि आप एक झूठ को बड़े पैमाने पर बताते हैं और उसे दोहराते रहते हैं, तो अंतत: लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं।"
हालांकि पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो गया।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें फेंकी और 'अपना पक्ष लो' का नारा लगाने लगे, वहीं अधिकारियों ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए डंडों का इस्तेमाल किया।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कोरोनावायरस नियमों का उल्लंघन, पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट, सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन, अपराध और हिंसक कृत्य जैसे अपराधों के तहत की गई।
लंदन के मेयर सादिक खान ने विरोध को 'स्वीकार्य नहीं' बताते हुए जोर दिया कि कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मेट्रो समाचार ने मेयर के बयान के हवाले से कहा, "कुछ प्रदर्शनकारियों के लापरवाह और हिंसक व्यवहार ने कड़ी मेहनत करने वाले पुलिस अधिकारियों को घायल कर दिया है और वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक संवेदनशील क्षण में हमारे शहर की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।"
उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कुछ लोगों के स्वार्थी व्यवहार के कारण हम लंदनवासियों के बलिदान को कम नहीं होने दे सकते।"
ट्रम्प कई बार यह धमकी दे चुके हैं कि अगर वह चुनाव हार जाते हैं तो आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे और तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहेंगे, जब तक चुनाव के नतीजों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाएगा।
इस बीच, अमरीका की पोलिटिको पत्रिका ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ट्रम्प की टीम ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन दिनों व्हाइट हाउस की सबसे व्यवस्थित संचालन इकाइयों में से एक संभावित सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने में व्यस्त है।
ट्रम्प हालिया दिनों में कई बार पोस्टल मतों के बारे में संदेह जता चुके हैं और अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन पर नशा करने और सोते रहना का आरोप लगाकर धमकी दे चुके हैं कि वह इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनके शीर्ष सहयोगी क्रिस लिडेल पिछले कई हफ़्तों से बाइडन को संभावित सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस के जानकार सूत्रों का कहना है कि लिडेल एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्हें सत्ता के हस्तांतरण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
इससे पहले अमरीकी न्यायपालिका ने कहा था कि नवम्बर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडन के जीतने की स्थिति में सत्ता के हस्तांतरण के लिए शुरूआती चरणों पर काम शुरू हो जाना चाहिए।
राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण के केन्द्र के प्रमुख डेविड मारचिक का कहना है कि उन्होंने नियमों के पालन पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रखा है और यह काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है।
अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए सत्ता हस्तांतरण का काम अंजाम देने वाली टीम के एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि मुझे नहीं लगता, ट्रम्प को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी।
व्हाइट में ट्रम्प के निकट सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति को लिडेल की गतिविधियों की पूरी जानकारी है और वह क़ानून के अनुसार सत्ता के हस्तांतरण के लिए तैयार हैं।(parstoday)
वाशिंगटन, 27 सितंबर (स्पूतनिक) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रुथ बादर गिंसबर्ग के निधन के बाद रिक्त हुए पद के लिए एमी कोनी बैरेट को नये न्यायाधीश के रूप में नामित किया है।
श्री ट्रम्प ने शनिवार को व्हाइट हाउस प्रांगण में कहा, ''हमारे देश की सबसे प्रतिभाशाली और बेहतरीन कानूनविद में से एक बैरेट को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नामित करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वह विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं और संविधान के प्रति गहरी निष्ठा रखती हैं।''
संबोधन के दौरान सुश्री बैरेट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बगल में खड़ी थीं। श्री ट्रम्प ने कहा, ''इस तरह का यह तीसरा नामंकान है। मेरे लिए बेहद खुशी के क्षण हैं। आप बेहतरीन हैं।''
कराची, 27 सितंबर (वार्ता) पाकिस्तान में सिंध प्रांत के कराची में एक वैन में आग लग जाने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
यह हादसा शनिवार की रात नूरीबाद थाना क्षेत्र में हुआ। वैन हैदराबाद से कराची की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसमें आग लग गई। हादसे में वैन में सवार 13 लोगों की जल जाने से मौत हो गई।
पुलिस महानिदेशक मोटरवे डॉ. आफताब पठान ने बताया कि वैन में कुल 20 लोग सवार थे। आग लगने के बाद वैन पलट गई जिसके कारण सभी यात्री उसमें फंस गए। तेरह यात्रियों की झुलस जाने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे लेकिन उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। पांच लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डा. आफताब ने बताया कि वैन में से शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वैन हैदराबाद से करीब 60 किमी दूर पहुंची थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। सूचना मिलते ही मौके पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंच गयी। हादसे में बचने वालों में वैन का चालक और एक बच्चा शामिल है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।
नूरीबाद के पुलिस उपाधीक्षक नजर दीशक ने बताया यह हादसा हैदराबाद से 63 किलोमीटर दूर हुआ है।
बीजिंग, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| चीनी विशेषज्ञों ने 25 सितंबर को पेइचिंग में आयोजित एक न्यूज ब्रिफिंग में कहा कि अब चीन में 11 नए कोरोनावायरस टीके का नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है। चीन के नए कोरोनावायरस वैक्सीन का दीर्घकालिक सुरक्षात्मक प्रभाव होगा चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामाजिक विकास प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान वु युवान पीन ने कहा कि चीन का नए कोरोनावायरस वैक्सीन अनुसंधान और विकास विश्व की अग्रिम पंक्ति पर है। चीन की जूंगशेंग कंपनी के दो वैक्सीन का 35 हजार लोगों के शरीर पर परीक्षात्मक प्रयोग किया गया है। अभी तक कोई गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरी कंपनियों ने दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्वी एशिया और यूरोप के देशों में भी वैक्सीन का परीक्षात्मक प्रयोग शुरू किया है।
उधर चीनी सीडीसी के विशेषज्ञ जंग क्वांग ने कहा कि तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने के बाद हम टीका के संरक्षण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी तक प्राप्त जो परिणाम है वह संतोषजनक है।
चीनी स्वास्थ्य आयोग के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के प्रधान जंग जूंग वेई ने कहा कि हम वैक्सीन के लिए वैश्विक पहुंच तंत्र का समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संपर्क रख दिया है। हमारा उद्देश्य नए कोरोनावायरस वैक्सीन को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाने को बढ़ावा देना है।
( साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग )
बीजिंग, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने महामारी की आड़ में बारांबार चीन पर आरोप लगाया, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन पर बेमतलब हमला बोला। उनका उद्देश्य अपने देश में महामारी की रोकथाम में विफल होने का ठीकरा चीन पर फोड़ना है, जो कि सरासर बेबुनियाद और बेकार है। झूठ कभी सच को ढक नहीं सकता है। महामारी की रोकथाम में चीन के व्यवहार को पूरी दुनिया ने साफ तौर पर देखा है और इसकी प्रशंसा करती है। कोरोना वायरस मानव जाति का समान दुश्मन है। चीन कोरोना वायरस से ग्रस्त है, बल्कि महामारी की रोकथाम में अहम योगदान देने वाला देश भी है। चीन ने समय पर महामारी की सूचना दुनिया को दी, समय पर इसकी पहचान की और समय पर वायरस का जीन अनुक्रम साझा किया।
वायरस के मानव से मानव संक्रमित होने की पुष्टि के बाद चीन ने समय पर वुहान शहर को बंद करने का फैसला किया। चीन ने हूपेई प्रांत और वुहान शहर में आवाजाही पर सख्त नियंत्रण किया। जब 23 जनवरी को चीन ने वुहान में लॉकडाउन शुरू किया, तब चीन के बाहर अन्य देशों और क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के सिर्फ 9 मामले दर्ज हुए, जिसमें सिर्फ एक मामला अमेरिका में है। 31 जनवरी को अमेरिका ने चीन जाने वाली सीधी उड़ान को स्थगित किया। फिर 2 फरवरी को अमेरिका ने सभी चीनी नागरिकों के अमेरिका जाने पर पाबंदी लगायी। उस समय अमेरिका में बस 10 मामले थे। महामारी की रोकथाम में चीन का प्रयास साफ, खुला और पारदर्शी है।
लेकिन अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर बगैर किसी कारण के आरोप लगाया और डब्ल्यूएचओ से हटने का फैसला किया। यह महामारी की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खतरनाक है। इससे न सिर्फ दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि अमेरिकी लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
तथ्यों ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि एकतरफावाद और धौंस जमाने का व्यवहार दुनिया के सामने मौजूद सबसे गंभीर खतरा है। अमेरिका को जल्द एकतरफावाद छोड़कर राजनीतिक कुचेष्टा बंद कर देनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ महामारी की समान रोकथाम करनी चाहिए, न कि दूसरों पर जिम्मेदारी लादना और कालिख पोतना।
(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
टोक्यो, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में जापान के नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन से 'बिना किसी शर्त के' मिलने के लिए तैयार हैं। जापान टाइम्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं की वार्षिक सभा में शुक्रवार को एक रिकॉर्ड किए गए भाषण में सुगा ने कहा, "जापान और उत्तर कोरिया के बीच रचनात्मक संबंध स्थापित करना न केवल दोनों पक्षों के हितों में होगा, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भी बहुत योगदान देगा।"
उन्होंने कहा, "मैं पूरे समर्पण के साथ कदम उठाने में को लेकर कोई मौका नहीं छोड़ूंगा।"
1970 और 1980 के दशक में जापानी नागरिकों के उत्तर कोरिया द्वारा अपहरण के मसले के बारे में सुगा ने कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए।
कोरोनावायरस के बारे में उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रसार मानव सुरक्षा के लिए एक संकट है, जो दुनिया भर में लोगों के जीवन, आजीविका और गरिमा के लिए खतरा है। इस संकट को दूर करने के लिए हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना' होना चाहिए।
--आईएएनएस
वे घर में काम करने वाली एक सामान्य महिला थीं जो इंडोनेशिया से सिंगापुर के एक अमीर परिवार के यहाँ काम करने पहुँची थीं।
परिवार भी कोई आम परिवार नहीं - एक ऐसा परिवार जो सिंगापुर की बड़ी-बड़ी कंपनियों का मालिक है।
एक दिन इस परिवार ने महिला पर कऱीब 115 कपड़े, कुछ महंगे हैंडबैग, एक डीवीडी प्लेयर और घड़ी चोरी करने का आरोप लगाया। परिवार ने पुलिस में शिक़ायत कर दी जिसके बाद ये एक हाई-प्रोफ़ाइल केस बन गया।
लेकिन इस महीने की शुरुआत में पारती लियानी को अदालत ने बरी कर दिया।
अदालत के आदेश के बाद पारती ने कहा, मैं बहुत ख़ुश हूँ। मैं अंतत: आज़ाद हूँ। मैं चार साल से लड़ रही थी। लेकिन पारती के केस ने सिंगापुर की न्यायिक व्यवस्था पर कुछ सवाल खड़े किये हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या न्यायिक व्यवस्था पर भी असमानता का प्रभाव है? क्योंकि निचली अदालत ने इसी मामले में दोषी ठहरा दिया था।
क्या था पूरा मामला?
कहानी 2007 से शुरू होती है, जब पारती लियानी ने ल्यू मोन लियॉन्ग के घर काम करना शुरू किया। इस परिवार में कई सदस्य थे जिनमें से एक ल्यू के बेटे कार्ल भी थे।
साल 2016 में कार्ल ल्यू और उनके परिवार ने अलग रहने का निर्णय लिया और वो किसी दूसरी जगह रहने चले गए।
कोर्ट के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि पारती को कार्ल ल्यू के नये घर और दफ़्तर की सफ़ाई करने के लिए कई बार कहा गया। हालांकि ये सिंगापुर के श्रम क़ानूनों का उल्लंघन था और पारती ने इसकी शिकायत मालिकों से की भी थी।
कुछ महीने बाद ल्यू परिवार ने पारती से कहा कि उन्हें चोरी के शक़ में नौकरी से निकाल जा रहा है। लेकिन पारती के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने कार्ल ल्यू से कहा था कि मैं जानती हूँ कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, दरअसल आप नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपका शौचालय साफ़ करने से मना कर दिया था।
एक धमकी का अंजाम
बहरहाल, पारती को दो घंटे का समय दिया गया कि वे अपना सामान पेटियों में समेट लें ताकि उन्हें इंडोनेशिया में पारती के घर तक भेजा जा सके। पैकिंग के बाद पारती वापस अपने घर इंडोनेशिया लौट आईं। हालांकि, सामान बांधते समय पारती ने ल्यू परिवार को यह धमकी दे दी थी कि वे सिंगापुर प्रशासन को बतायेंगी कि उनसे कार्ल ल्यू का घर साफ करवाया गया।
पारती के जाने के बाद ल्यू परिवार ने तय किया कि उनके सामान की जाँच की जाये, और कथित पड़ताल के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें पारती के सामान में अपना कुछ सामान मिला। इसके बाद ल्यू मोन लियॉन्ग और उनके बेटे कार्ल ल्यू ने 30 अक्तूबर 2016 को पुलिस में पारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
पारती के अनुसार, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पाँच हफ़्ते बाद जब वे नये काम की तलाश में फिर से सिंगापुर लौटीं तो पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया।
अब चूंकि पारती का नाम एक आपराधिक मुक़दमे में शामिल था, इसलिए वे काम नहीं कर सकती थीं। ऐसे में उन्हें प्रवासी श्रमिकों के बसेरे में शरण लेनी पड़ी और आर्थिक मदद के लिए भी वे उन्हीं पर निर्भर रहीं।
पारती पर जिस सामान की चोरी का आरोप लगा, उसकी कुल क़ीमत एक अनुमान के अनुसार - लगभग 34 हज़ार सिंगापुर डॉलर यानी 18 लाख रुपये से अधिक थी।
दो साल दो महीने जेल की सज़ा
सुनवाई के दौरान पारती ने दलील दी कि जिस सामान का चोरी का सामान कहा जा रहा है, उसमें से कुछ उन्हीं का सामान है, कुछ सामान ऐसा है जिसे परिवार ने फेंक दिया था और कुछ सामान वो है जो उन्होंने पैक ही नहीं किया था।
साल 2019 में एक जि़ला न्यायाधीश ने उन्हें चोरी का दोषी ठहराया और इसके लिए पारती को दो साल दो महीने जेल की सज़ा सुनाई गई।
मगर पारती ने अदालत के इस निर्णय के खिलाफ अपील की और सिंगापुर के हाई कोर्ट ने आखिरकार इस महीने उन्हें बरी कर दिया।
जज ने कहा कि परिवार ने ग़लत मक़सद से उनके खिलाफ आरोप लगाये। साथ ही उन्होंने पुलिस, अभियोजन पक्ष और यहाँ तक कि जि़ला न्यायाधीश के इस केस को हैंडल करने के रवैये पर सवाल उठाये।
जज ने कहा कि परिवार ने पुलिस रिपोर्ट इसलिए दर्ज की ताकि पारती को कार्ल ल्यू का घर साफ़ करवाने की शिकायत करने से रोका जा सके।
जज ने नोट किया कि जिन चीज़ों को चुराने का पारती पर आरोप लगाया गया, वो सब खऱाब थीं और खऱाब चीज़ों को सामान्यत: चोरी नहीं किया जाता।
इस केस को लेकर सिंगापुर में काफ़ी हंगामा हुआ। इसे अमीर बनाम गऱीब की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था।
प्रवासी श्रमिकों की न्याय तक कितनी पहुँच?
इस केस पर सार्वजनिक विरोध को देखते हुए ल्यू मोन लियॉन्ग ने कई कंपनियों के चेयरमैन पद से रिटायर होने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे हाई कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें सिंगापुर की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट करने के अपने फैसले का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सच में लगा था कि कुछ गलत हुआ है और इसलिए ये उनका फजऱ् था कि वे पुलिस को इसकी ख़बर दें।
इस केस से पुलिस और न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए। क़ानून और गृह मंत्री के शनमुगम ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ तो ग़लत हुआ है।
इस केस ने यह भी दिखाया है कि प्रवासी श्रमिकों की न्याय तक कितनी पहुँच है।
पारती सिंगापुर में रहकर केस लड़ सकीं क्योंकि उन्हें ग़ैर-सरकारी संस्थान का सहयोग मिला और उनके वकील अनिल बालचंदानी ने बिना पैसे लिये उनका केस लड़ा।
इस मामले में बाइज़्ज़त बरी होने के बाद पारती ने कहा, मैं अब घर लौट रही हूँ। मेरी परेशानियाँ ख़त्म हुईं। मैं ल्यू परिवार को माफ़ करती हूँ और उनसे यह कहना चाहती हूँ कि फिर किसी के साथ ऐसा ना करें। (bbc.com/hindi)
ढाका, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| बांग्लादेश के सिलहट जिले के मुरारी चंद कॉलेज के एक हॉस्टल में एक महिला के साथ पुरुषों के एक समूह ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
समाचार पत्र द डेली स्टार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कॉलेज गई महिला और उसके पति को अपराधी हॉस्टल ले गए, जहां उन्होंने पति को बांध दिया और शुक्रवार रात को महिला संग दुष्कर्म किया।
सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस (एसएमपी) के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (मीडिया) ज्योतिर्मय सरकार ने कहा, "सूचना पर, पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके पति को बचाया और देर रात 12.10 बजे के असपास सिलहट एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर भेज दिया।"
उन्होंने कहा, "पुलिस अपराधियों की पहचान की पुष्टि करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।"
पुलिस सूत्रों का आरोप है कि अपराधी कॉलेज के छात्र थे।
घटना पर कॉलेज की प्रतिक्रिया आनी बाकी है।
अरुल लुईस
संयुक्त राष्ट्र, 26 सितंबर (आईएएनएस)| भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण पर आईना दिखाते हुए करारा जवाब दिया है। इसमें पाकिस्तान को बांग्लादेश में नरसंहार के रिकॉर्ड को याद दिलाने समेत पाकिस्तानी धरती आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बनाने और अल्पसंख्यकों के लिए दमन का अड्डा बनाने की बात कही। दरअसल, खान ने महासभा में पिछले साल के आरोप ही इस साल दोहराए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर केंद्रित थे और कहा कि भारत अल्पसंख्यकों को सताने पर जोर दे रहा। खान ने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर में शांति सेना भेजने की भी अपील की।
भारतीय संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रथम सचिव मिजितो विनितो ने शुक्रवार को इस पर जबाव देते हुए कहा, "मैं जोर देकर यह बात कहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। वहां लागू किए गए नियम-कानून भारत का आंतरिक मामला है।"
उन्होंने कहा, कश्मीरी क्षेत्र पर इस्लामाबाद का अवैध कब्जा है, जिसे खाली करना होगा। साथ ही कहा कि खान के भाषण में नयापन बहुत कम था।
विनितो ने कहा, "पाकिस्तान शांति, संवाद और कूटनीति जैसे आधुनिक सभ्य समाज के सिद्धांत दूर है। उनके पास न दिखाने के लिए कुछ है ना बोलने के लिए कोई उपलब्धि हैऔर ना दुनिया के लिए कोई उचित सुझाव है।"
उन्होंने आगे कहा, "पिछले 70 वर्षो में दुनिया को जो एकमात्र गौरव उन्होंने दिया है, वह है आतंकवाद, नैतिकता का पतन, कट्टरवाद और अवैध परमाणु व्यापार।"
विनीतो ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में किए गए नरसंहार का रिकॉर्ड भी याद दिलाया, जिसके लिए उसने आज तक माफी भी नहीं मांगा।
वहीं आतंकवाद में पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर विनितो ने याद दिलाया कि खान ने अल कायदा के प्रमुख आतंकवादी को 'शहीद' कहा था। वहीं पाकिस्तान ने "संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए आतंकवादियों में से कई की सालों का मेजबानी की।"
विनितो ने कहा, "ये वही नेता हैं जिन्होंने पिछले साल खुद सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के पास 30,000 से 40,000 प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। यह वह देश है जिसने अपने ईश निंदा कानूनों का दुरुपयोग कर हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण किया।"
वहीं पाकिस्तान के प्रथम सचिव मुहम्मद जुल्कारनैन छीना ने कहा कि इस साल के शुरू में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए दंगों ने हिंदुत्व की विचारधारा को उजागर किया।
उन्होंने कुलभूषण जाधव का भी जिक्र किया जिनके बारे में भारत का कहना है कि उन्हें ईरान से अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया था।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की गुरुवार को हुई 19वीं बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर बहस छिड़ गई.
दोनों देशों में से किसी ने साफतौर पर एक-दूसरे का नाम नहीं लिया लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी बात कह गए.
सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की ये वार्षिक अनौपचारिक बैठक वर्चुअली हुई थी. इसमें भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधा.
बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क के सभी सदस्य देशों से कहा, ''वे सामूहिक रूप से आतंकवाद के संकट को और आंतक व टकराव को पोषित करने, सहायता देने और बढ़ावा देने वाली ताकतों को हराने के लिए प्रतिबद्धता जताएं. ये दक्षिण एशिया में सामूहिक सहयोग और समृद्धि के सार्क के उद्देश्य में रुकावट पैदा करता है.''
हालांकि, इस दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया.
वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने सार्क के मंच से लंबे समय से चलते आ रहे विवादों के समाधान पर एक विस्तृत बयान दिया. हालांकि, उन्होंने इसमें साफतौर पर जम्मू-कश्मीर का नाम नहीं लिया लेकिन परोक्ष तौर पर उनका संदर्भ जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर था.
शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा, ''हमें विवादित क्षेत्रों में एकपक्षीय/अवैध तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिशों की निंदा और विरोध ज़रूर करना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करती हैं.''
क़ुरैशी ने इस दौरान लंबे समय से चले रहे विवादों के कारण लोगों के मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन का ज़िक्र भी किया.
नेपाल ने की अध्यक्षता
इस बैठक की अध्यक्षता नेपाल कर रहा था. इसमें सार्क के सभी सदस्य देशों अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश मंत्री शामिल थे.
हालांकि, सभी सार्क देशों ने इस बैठक में कोरोना वायरस से लड़ने में सहयोग देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई. एस. जयशंकर ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उठाए गए भारत के कदमों का भी ज़िक्र किया.
सार्क दक्षिण एशिया के सात देशों का संगठन है. आठ दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है.
सीआईसीए में भी विवाद
इस तरह का बयान गुरुवार को हुई कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन ऐंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मेज़र्स इन एशिया (सीआईसीए) की मंत्रीस्तरीय बैठक में भी जारी किया गया.
27 देशों की इस बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया. जिसका भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत जवाब दिया.
भारत ने कहा, ''हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वो भारत के ख़िलाफ़ आंतकवाद को अपनी स्पॉन्सरशिप और समर्थन देना बंद करे. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और रहेंगे. पाकिस्तान को भारत के घरेलू मुद्दों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. पाकिस्तान का बयान भारत के आंतरिक मुद्दों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में दखल है जो सीआईसीए के सदस्यों के बीच 1999 में संबंध मार्गदर्शक सिद्धांतों पर की गई सीआईसीए घोषणा का उल्लंघन है.''
जब बैठक छोड़कर कर गए भारत-पाक
भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी अंतरराष्ट्रीय बैठकों में विवाद होता रहा है.
पिछले हफ़्ते भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक को तब छोड़कर चले गए थे जब पाकिस्तान ने भारत के दावे वाले इलाक़ों को अपने नक़्शे में दिखाया था.
पिछले साल सार्क की बैठक में एस. जयशंकर और शाह महमूद क़ुरैशी ने दोनों के भाषणों का बहिष्कार किया था.
सार्क की 19वीं बैठक पहले साल 2016 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली थी लेकिन उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था. कई और देशों ने भी इसमें भारत का साथ दिया था.(bbc)
विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दुनियाभर में एक कोरोना वायरस वैक्सीन बनने से पहले COVID-19 से वैश्विक मौतों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर सकता है. यू.एन. एजेंसी के आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रयान ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा जब तक हम यह सब नहीं करते, 20 लाख लोगों के मौत की संभावना है. चीन में कोरोना वायरस के पता चलने के नौ महीने बाद होने वाली मौतों की संख्या 10 लाख के करीब है. रयान ने कहा कि हाल ही में बढ़ती चिंताओं के बावजूद संक्रमण के लिए युवा लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वे दुनिया भर में प्रतिबंध और लॉकडाउन के बाद इसका प्रसार बढ़ा रहे हैं.''
WHO चीन के साथ वैक्सीन से वित्त पोषण योजना में अपनी संभावित भागीदारी के बारे में निरंतर बातचीत कर रहा है, जो कि COVID-19 टीकों को वैश्विक स्तर पर तेजी से और समान पहुंच की गारंटी देने के लिए बनाई गई है. COVID -19 के खिलाफ टीके, उपचार और डायग्नोस्टिक्स के लिए WHO के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस आयलवर्ड ने कहा "हम चीन के साथ चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि हम आगे बढ़ सकते हैं." उन्होंने पुष्टि की कि ताइवान ने इस योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है.
चीन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दावा किया है कि साल 2021 की शुरुआत से अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन डिट्रिब्यूशन के लिए तैयार हो जाएगी. SinoVac के सीईओ, यिन वेइदॉन्ग ने कहा कि अगर यह ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज में सफल होती है तो अमेरिका में CoronaVac को बेचने के लिए यूएस फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द आवेदन किया जायेगा.
यिन ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस वैक्सीन प्रायोगिक टीका दिया गया है. उन्होने कहा "शुरुआत में हमारी रणनीति इस वैक्सीन को चीन के लिए और वुहान के लिए डिज़ाइन की थी. इसके तुरंत बाद जून और जुलाई में हमने अपनी रणनीति में बदलाव किया और इसे दुनिया तैयार करने का फैसला किया. शुक्रवार तक भारत में COVID-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 58,18,571 थी, जिसमें 9,70,116 सक्रिय मामले थे. अब तक 47,56,165 लोगो को रिकवर किया गया है.(catch)
संयुक्त राष्ट्र, 26 सितंबर (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में दिए अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की सेना भेज कर हस्तक्षेप करे। शुक्रवार को हुए इस सत्र से भारत ने शुरुआत में ही वॉकआउट कर दिया था।
शुक्रवार को खान ने कहा, "सुरक्षा परिषद को कश्मीर में संघर्ष को रोकना चाहिए और अपने प्रस्तावों का कार्यान्वयन करना चाहिए, जैसा कि पूर्वी तिमोर में किया गया था।"
पूर्वी तिमोर मॉडल में इंडोनेशिया द्वारा आक्रमण करने के बाद सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्तावों को लागू करने और 1999 में तिमोर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और चुनावों की देखरेख करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय बल को अधिकृत किया था। फिर इसके अगले साल संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने तिमोर-लेस्ते में कमान संभाली थी।
2006 में तिमोर में असफल तख्तापलट होने और बड़े पैमाने पर फैली अशांति के बाद फिर से शांति सैनिकों में भेजा था।
1948 में पारित हुए प्रमुख सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 47 मांग करता है कि पाकिस्तान पहले कश्मीर से अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस ले। जवाहरलाल नेहरू इस मामले में जनमत संग्रह कराने तैयार हो गए थे लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव की शर्त का पालन नहीं करने के कारण जनमत नहीं हो सका था।
इसके बाद भारत ने कश्मीर में चुनाव कराए और बकौल नई दिल्ली यह भारत में इसके शामिल होने की पुष्टि करता है।
वहीं, पुर्तगाली उपनिवेश पूर्वी तिमोर (फ्रेटिलिन) की स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ रहा था। जब तख्तापलट ने पुर्तगाल में सलाजार शासन को उखाड़ फेंका तो 1975 में फ्रेटिलिन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन इसके तुरंत बाद ही इंडोनेशिया ने इस पर आक्रमण किया और 1999 तक शासन किया क्योंकि विद्रोहियों ने इंडोनेशिया का समर्थन किया था।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए जनमत संग्रह के बाद 2006 में परेशानी तब पैदा हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने अपने शांति सैनिकों को फिर से वहां भेजा।
ऐसे में तिमोर की तरह कश्मीर में वह मॉडल लागू करें तो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 का पालन करने के लिए कश्मीर से पाकिस्तानियों को हटाना होगा।
वाशिंगटन, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रसिद्ध सोशल कंजर्वेटिव एमी कोनी बैरेट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुप्रीम कोर्ट की नई जस्टिस के रूप में नामित करने की संभावना है।
इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि बैरेट लिबरल जस्टिस रूथ बेडर जिन्सबर्ग का स्थान लेंगी, जिनका पिछले शुक्रवार को निधन हो गया था। इस फैसले का एलान व्हाइट हाउस में शनिवार को होने की संभावना है।
उनके नाम पर मुहर लगने को लेकर सीनेट में टकराव देखने को मिल सकती है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भी नजदीक है।
अगर सबकुछ ठीक रहा तो 48 वर्षीय एमी कोनी बैरेट, रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 2017 में नील गोरसच और 2018 में नील गोरसच औेर 2018 में ब्रेट कवाना के बाद नियुक्त तीसरी जस्टिस होंगी।
वाशिंगटन, 26 सितंबर (स्पूतनिक) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने श्वेत लोगों का समूह कू क्लक्स क्लान (केकेके) को एक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित करने की योजना बनाई है। व्हाइट हाउस की एक पूल रिपोर्ट में श्री ट्रम्प के चुनावी अभियान का हवाला देते हुए इसका जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट में श्री ट्रम्प के चुनावी अभियान की प्लेटिनम योजना के बारे में बताया कि केकेके के अलावा दक्षिणपंथी संगठन एंटीफा को भी आतंकवादी समूह नामित करने के अलावा, अश्वेत समुदायों को लगभग 500 अरब डॉलर की पूंजी तक पहुंच बढ़ाना, जूनतींथ को एक संघीय अवकाश घोषित करना और अश्वेत समुदाय के लिए तीस लाख नए रोजगार पैदा करना शामिल है।
श्री ट्रम्प ने अटलांटा, जॉर्जिया में अपने अभियान के दौरान प्लेटिनम योजना के बारे में बात की, लेकिन केकेके को आतंकवादी समूह घोषित करने या जूनतींथ को एक संघीय अवकाश घोषित करने का जिक्र नहीं किया।
व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी है।
वाशिंगटन, 26 सितम्बर (आईएएनएस)| अमेरिका में ओरेगन सीफूड प्लॉट के 77 कर्मचारी कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। समाचार एजेंसी सिंहुआ के रिपोर्ट के मुताबिक, पॉजिटिव कर्मचारी क्लैटसॉप काउंटी में सीफूड प्लांट से हैं।
काउंटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को कहा कि प्राइवेट लैब द्वारा इस सप्ताह से नाइट शिफ्ट के 159 कर्मचारियों का जांच किया गया, जिसमें 77 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।
ओरेगन हेल्थ अथॉरिटी ने पॉजिटिव कर्मचारियों के लिए क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था की है, वहीं अन्य संपर्को का भी पता लगाया जा रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी डे शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के भी जांच कर रही है।
पॉजिटिव मामलों में से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है।
हमजा अमीर
इस्लामाबाद, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| पाकिस्तान ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वह इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) में सुनी जा रही समीक्षा और पुनर्विचार मामले में कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशी वकील रखने की भारत की मांग को स्वीकार नहीं करेगा और जाधव की किस्मत पाकिस्तानी अदालतों के हाथों में छोड़ दिया है।
जाधव को फांसी होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के न्यायाधीश के फैसले के अनुपालन के अपने दायित्व का पूरी तरह से संज्ञान लेता है।"
उन्होंने कहा, "मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि मामले में निर्णय क्या होगा, लेकिन मामले में प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार केवल पाकिस्तानी न्यायालयों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।"
चौधरी ने कहा कि जाधव ने पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार की थी।
उन्होंने कहा, "जब कमांडर जाधव को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने जांच के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूल की। भारत ने आईसीजे में कमांडर जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के मुद्दे को उठाया।
फैसले में, आईसीजे ने वियना कन्वेंशन के तहत कमांडर जाधव को उनके अधिकारों से अवगत कराने, भारतीय कांसुलर अधिकारी के माध्यम से उन्हें कांसुलर एक्सेस प्रदान करने, उनकी कनविक्शन के संबंध में प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार प्रदान करने और एक प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार उपलब्ध कराने तक उनकी फांसी पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।
प्रवक्ता ने कहा, "पाकिस्तान इन सभी का अनुपालन कर रहा है।"
चौधरी ने भारत पर आईसीजे के फैसले को लागू करने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने और जाधव के मामले को पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भारतीय या एक विदेशी वकील उपलब्ध कराने की नई दिल्ली की मांग के बारे में बात करते हुए, चौधरी ने कहा कि यह भारत को बार-बार बताया गया है कि केवल वही वकील कोर्ट में कमांडर जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है।
उन्होंने कहा, यह आदेश क्षेत्राधिकार के अनुसार है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह भी फैसला सुनाया है कि विदेशी वकील देश के भीतर वकालत नहीं कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने आईसीजे के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार को आगे आने और पाकिस्तान में न्यायालयों के साथ सहयोग करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार ही है जिसने जाधव के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोलंबो, 25 सितंबर (आईएएनएस)| श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने लाइट रेलवे ट्रांजिट (एलआरटी) प्रोजेक्ट को खत्म करने का आदेश दिया है। इसका निर्माण राजधानी कोलंबो में किया जाना था। यह जानकारी स्थानीय इकॉनोमीनेक्स्ट की रिपोर्ट से मिली।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि एलआरटी प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित परियोजना थी और इसके प्रभावी परिवहन समाधान नहीं होने के कारण राष्ट्रपति ने इसके तत्काल निलंबन का आदेश दिया।
इकोनॉमीनेक्स्ट ने राष्ट्रपति के सचिव पी.बी. जयसुंदर द्वारा परिवहन मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र के हवाले से बताया कि यह परियोजना बहुत महंगी थी और शहरी कोलंबो परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए उचित प्रभावी परिवहन समाधान नहीं था।
इस परियोजना पर अनुमानित 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर लागत आने की संभावना थी।
राष्ट्रपति द्वारा परियोजना कार्यालय को तत्काल बंद करने का आदेश देने की भी जानकारी देते हुए जयसुंदर ने लिखा, "शहरी विकास और आवास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय योजना विभाग के परामर्श से एक उपयुक्त परिवहन समाधान पर काम किया जा सकता है।"
श्रीलंका ने परियोजनाओं के लिए मार्च 2020 में जापान सरकार के साथ 3000 करोड़ येन (28.457 करोड़ अमेरिकी डॉलर) रियायती ऋण पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सरकार ने उन इमारतों के बारे में भी चिंता व्यक्त की जो एलआरटी से प्रभावित हो सकती हैं।
लंदन, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| सात टोरी सांसदों के एक समूह ने 'द कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर' नाम के एक समूह को रिलॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कश्मीर की 'स्वाधानीता' के लिए अभियान चलाना है। इससे टोरी समर्थक ब्रिटिश भारतीयों में नाराजगी पैदी हो गई है। समूह ने हाल ही में ट्वीट किया, "हमने कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर को रि-लॉन्च कर दिया है। हम कश्मीर और जम्मू में मानवाधिकारों के हनन और स्वाधीनता के लिए अभियान चला रहे हैं। कंजर्वेटिव सांसदों और कार्यकर्ताओं के बीच हमारे कारण से समर्थन बढ़ रहा है। हमें और हमारे काम को फॉलो करें।"
इस कदम ने भारत के कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया (सीएफआई) को हतोत्साहित कर दिया है, जो ब्रिटिश भारतीयों के बीच पार्टी को बढ़ावा देता है।
इस सप्ताह की शुरूआत में समूह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के राष्ट्रपति मसूद खान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था, "हम कश्मीर के कंजर्वेटिव फ्रेंड्स को फिर से लॉन्च करने के लिए आपके बहुत आभारी हैं। आपकी आवाज कश्मीर के आहत लोगों के लिए आशा की एक किरण की तरह चमकती है। बेसहारा, पस्त, मताधिकारहीन - वे न्याय के लिए आपकी और आपके सहयोगियों की ओर देखते हैं।"
समूह में टोरी के सांसदों में पॉल ब्रिस्टो (पीटरबरो), जेम्स डेली (ब्यूरी नॉर्थ), जैक ब्रेरेटन (स्टोक ओन ट्रेंट साउथ) और स्टीव बेकर (व्योमबे) शामिल हैं, जो सभी पाकिस्तानी आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ब्रेरेटन, डेली और ब्रिस्टो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर (एपीपीजीके) में भी शामिल रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता लेबर सांसद डेबी अब्राहम्स ने की थी, जिन्हें 17 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सूचित किए जाने के बाद दुबई भेजा गया था कि उनका ई-वीजा वैध नहीं था। अगले दिन वह पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिली थी। बड़ी बात यह है कि इसका सारा खर्चा इस्लामाबाद द्वारा वहन किया गया।
बाद में पता चला कि एपीपीजीके को 18 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के बीच पीओके की यात्रा के लिए 31,501 पाउंड (29.7 लाख रुपये) और 33,000 पाउंड (31.2 लाख रुपये) के बीच लाभ भी मिला।
ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (यूके) के अध्यक्ष कुलदीप शेखावत ने एक मसौदा तैयार करने और उसे कंजर्वेटिव पार्टी के सह-अध्यक्षों को भेजने की योजना बनाई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस पर 200 से अधिक पीआईओ कार्यकर्ता हस्ताक्षर करेंगे।
उन्होंने कहा, "हम कंजर्वेटिव टीम के इस तरह के भारत विरोधी कदम से खुश नहीं हैं। ब्रिटेन को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।"
बीजिंग, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के सामने तथ्यों की अनदेखी कर कोविड-19 महामारी, इंटरनेट सुरक्षा और पारिस्थितिकी पर्यावरण आदि मुद्दों पर अकारण चीन पर आरोप लगाया और मनमाने ढ़ंग से राजनीतिक वायरस फैलाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा एक गंभीर मंच है, पर ट्रंप ने इस मंच के जरिए चीन के खिलाफ राजनीतिक हमला किया। सभी मौके पर चीन पर कालिख पोतने की कार्रवाई से न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ पर लांछन लगाया गया, बल्कि विश्व शांति भी भंग हुई।
तो ट्रंप ने क्यों इस मंच पर तथ्यों की अनदेखी कर झूठ बोला? सबसे बड़ा उद्देश्य आम चुनाव जीतने के लिए चीन पर जिम्मेदारी थोपना है। ट्रंप ने इसलिए कोरोना वायरस को फिर एक बार चीनी वायरस कहकर बुलाया, क्योंकि वे मतदाताओं में अपना समर्थन बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप के विचार में जितने बड़े मंच पर चीन पर लांछन लगाया जाएगा, अमेरिकी मतदाता उतना ही विश्वास करेंगे। वास्तव में ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए नागरिकों को उत्तेजित करना चाहते हैं।
दरअसल, लंबे समय से अमेरिका दुनिया भर में चीन को नुकसान पहुंचाने वाली छवि बनाना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन को कोविड-19 महामारी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, चीन इंटरनेट हमला करता है, यहां तक कि चीन पारिस्थितिकी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका दुनिया को बताना चाहता है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है, चीन को रोकने पर ही सभी समस्याएं ठीक हो सकेंगी। वास्तव में अमेरिका के कथन का दुनिया विश्वास नहीं करती, लेकिन ट्रंप के विचार में जब तक बात करते करेंगे, देर-सबेर लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
इसके अलावा, अमेरिका विश्व मंच पर चीन पर दबाव डालने के लिए बहाना और वैधता ढूंढ़ना चाहता है। आने वाले समय में अमेरिका अवश्य ही लगातार पूरी तरह से चीन पर दबाव डालेगा, लेकिन इससे दुनिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा कमजोर हो जाएगी। इसलिए चीन पर कालिख पोतने के जरिए अमेरिका अपने राजनीतिक हमले के लिए बहाना ढूंढ़ना चाहता है।
लेकिन इन बेहूदा दलीलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहले से ही अपील की है। द लान्सेट, नेचर आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक पत्रिकाओं ने बारांबार महामारी को राजनीतिक बनाने की कार्रवाई का ²ढ़ विरोध किया, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ अपने गिरेबान में नहीं झांकते। जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे थे, तब अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। इस घड़ी में अमेरिकी सरकार नागरिकों की जान बचाने के बजाय लोगों का ध्यान चीन की ओर आकर्षित करना चाहती है। वास्तव में यह दुनिया के लोगों के साथ धोखा है।
तथ्य सबसे अच्छा सबूत है। महामारी को राजनीतिक बनाना लोगों की इच्छा के विरुद्ध है, राजनीतिक वायरस फैलाना अमेरिका में महामारी की स्थिति बेहतर नहीं बना सकती। महामारी पर जानकारी बढ़ने के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सहमति बनाई है कि वायरस मानव जाति का समान दुश्मन है। एकजुट होकर सहयोग करने पर ही महामारी को पराजित कर सकेंगे। कुछ राजनीतिज्ञों की महामारी के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने की कुचेष्टा विफल नहीं होगी।
(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
-- आईएएनएस
