इमरान कुरैशी
बेंगलुरु (कर्नाटक) से, 6 सितंबर। संविधान के ‘मूल संरचना सिद्धांत’ को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फ़ैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का निधन हो गया है। वे 79 वर्ष के थे। उन्होंने रविवार सुबह केरल के उत्तरी जि़ले कासरगोड में स्थित इडनीर के अपने आश्रम में अंतिम साँस ली।

केशवानंद भारती इडनीर मठ के प्रमुख थे। मठ के वकील आई वी भट ने बीबीसी को बताया, अगले हफ़्ते भारती की हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी थी, लेकिन रविवार सुबह अचानक उनकी मृत्यु हो गई।

केशवानंद भारती का नाम भारत के इतिहास में दर्ज रहेगा। 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। इस फ़ैसले के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता था। हालांकि जिस मामले के लिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, उसका विषय अलग था।

मिसाल बना ये मामला
दरअसल, केरल में इडनीर नाम का एक हिन्दू मठ है। केशवानंद भारती इसी मठ के प्रमुख थे। इडनीर मठ केरल सरकार के भूमि-सुधार क़ानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था।

दरअसल इस क़ानून के तहत मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ ज़मीन पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को दे दी गई थी। उन्होंने 29वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दी थी जिसमें संविधान की नौवीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 शामिल था। इसकी वजह से इस क़ानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी क्योंकि इससे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता।

भट कहते हैं कि भूमि सुधार क़ानून के ज़रिए धार्मिक संस्थानों के (संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत दिये गए) अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन स्वामीजी, जिन्हें केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता है, वे संवैधानिक अधिकारों के मसले को क़ानूनी चुनौती देने वाला चेहरा बने। हालांकि उस मामले में कुछ और भी याचिकाकर्ता थे।

इस मामले के ज़रिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके?
मठ का नहीं, लोगों का फायदा हुआ

इस मामले में भारती को व्यक्तिगत राहत तो नहीं मिली लेकिन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले की वजह से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत का निर्माण हुआ जिसने संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया।

इस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली थी और मुख्य न्यायाधीश एस एम सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया था। हालांकि, जजों की राय इस पर बँटी हुई थी, मगर 13 जजों की बेंच में से सात जजों ने बहुमत से फ़ैसला दिया गया कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता और कोई भी संशोधन प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता।
यह मामला इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसने संविधान को सर्वोपरि माना।

न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा कहा गया और साफ़ किया गया कि संसद की शक्तियां संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ नहीं सकतीं, संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है और पूरा संविधान इसी पर आधारित है।

मठ के वकील भट कहते हैं कि केशवानंद भारती मामले को मिली प्रसिद्धि के बावजूद मठ को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि भारत के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ।

विदेशी अदालतों ने भी ली प्रेरणा
केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले के ऐतिहासिक फ़ैसले से कई विदेशी संवैधानिक अदालतों ने भी प्रेरणा ली। कई विदेशी अदालतों ने इस ऐतिहासिक फ़ैसले का हवाला दिया।

लाइव लॉ के मुताबिक़, केशवानंद के फ़ैसले के 16 साल बाद, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश में मूल सरंचना सिद्धांत को मान्यता दी थी।
वहीं बेरी एम बोवेन बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ़ बेलीज के मामले में, बेलीज कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को अपनाने के लिए केशवानंद केस और आईआर कोएल्हो केस पर भरोसा किया।

केशवानंद केस ने अफ्रीकी महाद्वीप का भी ध्यान आकर्षित किया। केन्या, अफ्रीकी देश युगांडा, अफ्रीकी द्वीप- सेशेल्स के मामलों में भी केशवानंद मामले के ऐतिहासिक फ़ैसले का जि़क्र कर भरोसा जताया गया।

इतना ऐतिहासिक क्यों था फ़ैसला
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े कहते हैं कि मूल रूप से केशवानंद भारती मामले ने सुनिश्चित किया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने बीबीसी हिंदी से कहा, मूल रूप से केशवानंद भारती मामले ने सुनिश्चित किया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बुनियादी संरचना लक्ष्मण रेखा है, जिससे आगे सरकार संविधान को संशोधित नहीं कर सकती।

एक अन्य सुप्रीम कोर्ट वकील कलीस्वरन राज ने कहा, हमारे संविधान में निषेधात्मक धारा को छोडक़र सबकुछ है। जैसे कि जर्मन संविधान में ‘एटर्निटी क्लॉज’ जिसके तहत आप संविधान की बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकते हैं। यह धारा उस कमी को भर देती है।

राज साथ ही कहते हैं, ‘इस मामले का निर्णय वास्तव में, भारत में न्यायिक सक्रियता का पहला उदाहरण है जो हमने जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती के योगदान से पहले नहीं देखा है। इस मामले की वजह से संविधान का संश्लेषण कर एक क़ानून बना। इस फ़ैसले में आपको बहुत सारी रचनात्मकता मिलेगी।’

वहीं हेगड़े कहते हैं, ‘उस दिन (24 अप्रैल 1973) दो चीजों ने भारत में दो चीज़ें हुईं। एक केशवानंद भारती फ़ैसला और दूसरा सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ।’ (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 1,065 लोगों की मौत हुई है और 90,632 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 41,13,811 और मौतों की संख्या 70,626 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। कुल मामलों में से 8,62,320 सक्रिय मामले हैं। वहीं 31,80,865 लोग अब तक इससे उबर चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी दर 77.32 फीसदी और मृत्यु दर 1.72 हो गई है।

देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 26,276 मौतों सहित कुल 8,83,862 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 10,92,654 परीक्षण किए। इसके बाद अब तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 4,88,31,145 हो गई है।

वैश्विक स्तर पर भारत अभी भी कोविड -19 संक्रमण के मामलों में तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। पहले स्थान पर 62,45,112 मामलों के साथ अमेरिका पहले और 41,23,000 के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। भारत अब ब्राजील को पीछे छोड़ने में कुछ ही दूर है।

अब तक दुनिया भर में कुल 2,68,37,146 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 8,79,307 लोग इसकी वजह से मारे गए हैं। अब तक सबसे अधिक मौतें क्रमश: अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुईं हैं।

बागपत (उप्र), 6 सितंबर (आईएएनएस)| बागपत के एक निजी स्कूल के कक्षा 10 के छात्रों के लिए बायोलॉजी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप अश्लील सामग्री से भरा पाया गया है। पुलिस ने कहा कि चैट ग्रुप बनाने वाले व्यक्ति ने पहचान का पता चलने से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, "लेकिन यह किसी अंदर के व्यक्ति का काम प्रतीत होता है, क्योंकि उनके पास स्कूल के बायोलॉजी शिक्षक की तस्वीर थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने डीपी में किया था, साथ ही साथ सभी का फोन नंबर भी उसके पास था।"

जांच उप्र पुलिस की साइबर सेल को सौंप दी गई है।

बड़ौत के अधिकारी आलोक सिंह ने कहा, "कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट किए गए थे जिनका नाम 'बायोलॉजी ग्रुप क्लास 10' है। ग्रुप के डिस्प्ले तस्वीर में बायोलॉजी शिक्षक की तस्वीर लगी है, हालांकि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। जांच का आदेश दिया गया है और इसे साइबर अपराध टीम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।"

स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, "हमें शिकायत मिली थी। व्हाट्सएप अकाउंट फर्जी था, और एक विदेशी नंबर के साथ बनाया गया था। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है।"

कुछ अभिभावकों द्वारा साझा किए गए चैट स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि नंबर का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने बच्चों से कुछ चित्र भी मांगे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस तरह की तस्वीरें मांग रहा था।

संदीप पौराणिक 
भोपाल 6 सितंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया को भाजपा पर सियासी हमले करने का बड़ा हथियार बनाया है। कांग्रेस हर रोज तरह-तरह के वीडियो जारी कर भाजपा और राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमले बोल रही है।

राज्य में संभवत नवंबर में उप चुनाव हो सकते हैं। इस बात के चुनाव आयोग ने संकेत भी दिए हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने भाजपा पर हमले तेज करने की रणनीति बनाई है। कोरोना के कारण कांग्रेस जनसभाएं ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति पर अमल तेज कर दिया है।

कांग्रेस की आईटी सेल द्वारा हर रोज एक से दो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं। इन वीडियो में भाजपा नेताओं के बयानों को आधार बनाया जा रहा है , नीतियों को लेकर हमले बोले जा रहे हैं, इतना ही नहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं को गद्दार प्रचारित किया जा रहा है।

कांग्रेस के सोशल मीडिया के अभियान के सवाल पर प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि जब अपनी बात पहुॅचाने का उचित माध्यम ही न बचा हो तो सोशल मीडिया ही एक मात्र सहारा बचता है और कांग्रेस उसी का उपयोग कर रही है। जनता तक अपनी बात पहुंचाना है, इसके लिए कांग्रेस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म का सहारा ले रही है।

वहीं, दल बदलकर भाजपा दामन थामने वाले और शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया कांग्रेस के हमलों का तल्ख अंदाज में जवाब देते हैं और कहते हैं कि वे गददार नहीं खुददार हैं। अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सरकार गिरा दी, हमने अपने लिए नहीं किया, हम तो पहले भी मंत्री थे, जो किया वह सब जनता के लिए है। मुख्यमंत्री मिलते भी नहीं थे, जनता के खिलाफ अन्याय हो रहा था, इसलिए हमने यह फैसला लिया।

राजनीतिक विष्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस आमजन के बीच यह बात स्थापित करने में लगी है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा की सरकार बनवाई है, उन्हेाने वोट का सौदा किया है। कांग्रेस को लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच भाजपा और उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है और उसी क्रम में यह कोशिशें चल रही है। अभी भाजपा की सक्रियता बाकी है, भाजपा जब सक्रिय होगी तब कांग्रेस का अभियान कैसा रहेगा, यह समय पर पता चलेगा।
 

भुवनेश्वर, 6 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 3,810 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में दर्ज होने वाली अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को दी।

ओडिशा में इसी अवधि में कोविड-19 से आठ और मौतों की सूचना मिली है। इस संख्या के बाद संक्रमण से हुई मृत्यु 546 हो गई है। गंजम जिले में चार, खोरधा, कोरापुट, रायगढ़ और सुंदरगढ़ में एक-एक मौतें दर्ज की गई हैं।

दर्ज किए गए नए मामलों में से 2,286 क्वारंटीन सेंटर में पाए गए, जबकि 1,524 स्थानीय संपर्क के मामले थे।

खोरधा जिले में सबसे अधिक नए मामले (797), उसके बाद बरगढ़ (396), कटक (322), जजपुर (252), और झारसुगुड़ा (192) दर्ज हुए हैं।

राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 29,658 हो गई। इस बीमारी से अब तक 93,774 लोगों की मौत हो चुकी है।

भरत उपाध्याय 
नई दिल्ली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| विशेषज्ञों ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मी, उनमें भी विशेष तौर पर अपनी जान जोखिम में डालकर नमूने लेने वाले लोगों को पीपीई किट, ग्लब्स और मास्क के अलावा अन्य सावधानियों को अच्छी तरह से बरतें। क्योंकि नमूनों के संग्रह और परिवहन में शामिल लोग और उपकरण संक्रमण के स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं।

लिहाजा इन लोगों द्वारा पीपीई किट का उचित उपयोग अति-आवश्यक है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एसोसिएट प्रोफेसर हर्षल आर. साल्वे ने आईएएनएस को बताया, "देश में तेजी से सैंपल कलेक्शन सेंटर बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन सेंटर्स के जरिए भी कोविड के प्रसार को रोकने के लिए इनके कचरे का उचित निपटान बहुत महत्वपूर्ण है।"

साल्वे ने कहा, "सबसे मुश्किल चीज वो है, जब आप वायरस को हैंडल कर रहे होते हैं। यानि कि नमूने एकत्र करते हैं और उन्हें ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं।"

वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम का लीक-प्रूफ होना बहुत जरूरी है। वरना इससे कहीं से भी वायरस का रिसाव स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डाल सकता है।

हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में स्वास्थ्य कार्यकतार्ओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देकर कहा था कि 87 हजार स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 573 अपनी जान गंवा चुके हैं।

शनिवार को ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोविड -19 के लिए ऑन-डिमांड परीक्षण की अनुमति दी है। साथ ही राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक इसे सुविधा को लागू करने की भी अनुमति दी है।

एसएआर सैल्यूलैब्स प्रायवेट लिमिटेड के सीईओर अनिल होता ने कहा, "नमूनों को इकट्ठा करने और घटिया क्वालिटी वाले वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम उत्पादों का उपयोग हेल्थ केयर वर्कर्स को जोखिम में डालता है।"

नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष एस.पी. बयोत्रा ने आईएएनएस को बताया, "स्वास्थ्य कर्मियों के बीच संक्रमण को कम करने के लिए कोरोनोवायरस नमूनों को संभालने को भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि वे इनके सीधे संपर्क में आते हैं।"

बता दें कि रविवार की सुबह तक भारत में 24 घंटे में 90,632 मामले दर्ज हुए जिससे कुल संख्या 41 लाख से अधिक हो गई है।

नई दिल्ली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उसने उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की हिरासत रिमांड बढ़ाने की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ईडी की रिमांड अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 7 सितंबर को इस पर फैसला होने की संभावना है।

ईडी ने ताहिर हुसैन की और नौ दिनों की हिरासत की मांग की है।

ईडी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुसैन को पेश किया और कहा कि कई औपचारिकताओं और हुसैन के मेडिकल परीक्षण के कारण 29 अगस्त के बजाय 31 अगस्त को उसे उनकी कस्टडी मिली।

इस बीच, हुसैन की ओर से पेश वकील केके मनन ने इस संबंध में विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए ईडी की रिमांड अर्जी का कड़ा विरोध किया।

ईडी की ओर से पेश वकीलों अमित महाजन और नवीन कुमार मट्टा ने कहा कि हुसैन ने कई कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी कर पैसे ट्रांसफर करके आपराधिक साजिश किया है।

ईडी ने अपनी दलील में कहा, "जो पैसा मिला है वह आपराधिक तरीके से अर्जित है। जो तब विभिन्न अन्य अपराधों को करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हमें उनसे और भी कई दस्तावेजों आदि के साथ पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की जरूरत है।"

ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि व्हाट्सएप चैट, फर्जी चालान और कई आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

इससे पहले अगस्त में, पूर्वी एमसीडी ने हुसैन को पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था।

अयोध्या, 6 सितंबर (आईएएनएस)| अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का निर्माण पितृपक्ष की समाप्ति यानी 17 सितंबर के बाद शुरू होगा। पितृपक्ष के दौरान हिंदू अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताते हैं और इस दौरान कोई भी पवित्र कार्य नहीं किया जाता।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि देश की अग्रणी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए तैयार है, जो राम जन्मभूमि परिसर में 12,879 वर्ग मीटर के क्षेत्र में होगा।

कंपनी बिना किसी शुल्क के यह निर्माण कार्य कर रही है। मंदिर की आधारशिला के लिए धरातल से करीब 100 फीट नीचे 1200 खंभे स्थापित किए जाएंगे।

इन पिलरों का निर्माण पत्थरों से होगा और इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा, इन पिलरों पर अन्य स्तर की आधारशिला रखी जाएगी।

निर्माण कंपनी ने मुंबई से मशीनों को मंगवाया है और हैदराबाद से मशीनों को मंगाने की प्रक्रिया में है।

ट्रस्ट की ओर से मंदिर के अधाराशिला निर्माण के लिए करबी 100 मजदूरों को लगाया जाएगा।

बीते सप्ताह, अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने राम मंदिर और पूरे राम जन्मभूमि परिसर का नक्शा पास किया था।

प्रस्तावित राम मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा।

ट्रस्ट के अनुसार, मंदिर की आधारशिला आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर बनाई जाएगी, ताकि इसे 1500 वर्षो तक और इसकी संरचना को 1000 वर्ष तक संरक्षित किया जा सके।

नई दिल्ली, 6 सितंबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने रोज के बयान की आज की कड़ी में मोदी सरकार पर फिर हमले किए हैं। उन्होंने कहा- जीएसटी यूपीए का आईडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण और सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। चार अलग-अलग टैक्स 28 फीसदी तक टैक्स और बड़ा कॉन्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स।

राहुल ने कहा- जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वे इस टैक्स को भर ही नहीं सकते। पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो इसको आसानी से भर सकती 5-10-15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। यह चार अलग-अलग रेट क्यों है? यह चार अलग-अलग रेट इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो, जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंचना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए।

उन्होंने आगे कहा- पहुंच किसकी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वह बदलना चाहते हैं इस जीएसटी रेजीम में बदल सकते हैं। और एनडीए के जीएसटी का नतीजा क्या है? आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेटस को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पार ही।

राहुल ने कहा- प्रदेश एंप्लॉयस को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर यह सिर्फ फेल नहीं है यह एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है।

उन्होंने कहा- छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसवालों पर, किसान और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक-साथ इस के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा।

बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 90 हज़ार से ज़्यादा मामले आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है. इस दौरान 1,065 लोगों की मौत भी हुई और कुल मौतों का आँकड़ा 70 हज़ार के पार हो गया.

एक दिन में 70 हज़ार कोविड-19 मरीज़ हुए ठीक

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पांच सितंबर को कोरोना वायरस से जूझ रहे 70,072 लोग स्वस्थ हुए हैं. यह एक दिन में कोविड-19 के मरीज़ों के ठीक होने का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इस तरह से देश का रिकवरी रेट 77.23 प्रतिशत हो गया है.

आईसीएमआर का कहना है कि पांच सितंबर तक भारत में कोरोना वायरस के लिए 4,88,31,145 सैंपल जांचे जा चुके हैं. इनमें से 10,92,654 नमूनों की जांच शनिवार को हुई.

बरेली, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| बरेली जिले के फतेहगंज क्षेत्र के भोलापुर गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक साल के बच्चे ने घर के आंगन में खेलते हुए सांप को निगल लिया। यह घटना शनिवार शाम की है। खबरों के मुताबिक, लड़के ने सांप को थोड़ा सा काट लिया था और जब उसकी मां ने उसके मुंह में कोई वस्तु देखी तो उसने उसे आंशिक रूप से निगल लिया था। जब मां ने उसे बाहर निकाला तो देखकर हैरान रह गई कि यह एक सांप था।

लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लड़के के पिता धरमपाल छह इंच लंबे मरे हुए सांप को अपने साथ अस्पताल लेकर गए।

चिकित्सा अधिकारी हरीश चंद्र ने कहा कि लड़के को एंटी-वेनम इंजेक्शन दिया गया और उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया।

डॉक्टरों के अनुसार, यह एक क्रेट हैचलिंग (करैत) सांप था, जो बेहद जहरीला होता है, लेकिन समय पर इलाज हो जाने के कारण बच्चा खतरे से बाहर है।

लड़के के पिता धरमपाल एक किसान हैं, उन्होंने संवाददाताओं को बताया, "मेरी पत्नी सोमवती ने देवेंद्र के मुंह में कुछ देखा और जब उसने उसे बाहर निकाला, तो वह डर से चीख पड़ी क्योंकि यह एक छोटा सांप था जो जल्द ही मर गया।"

वरिष्ठ आईएफएस (भारतीय वन सेवा) अधिकारी रमेश पांडे ने कहा कि "क्रेट हैचलिंग और आम वुल्फ सांप अक्सर समान दिखते हैं। उनकी स्किन के एक जैसे पैटर्न के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल हेाता है। क्रेट हैचलिंग के काटने से इंसान की मौत हो सकती है लेकिन वुल्फ घातक नहीं होता है। लड़के को एंटी-वेनम देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।"

नयी दिल्ली 06 सितंबर (वार्ता) देश में शनिवार देर रात तक कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रिकॉर्ड 83 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 41 लाख से अधिक हो गया जबकि 993 कोरोना मरीजों की  मौत से मृतकाें की संख्या 70 हजार के पार पहुंच गयी।

भारत 41 लाख से अधिक मामलों के साथ अब पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर था। देश में संक्रमितों की कुल संख्या अब 41,02,565 पहुंच गयी है। 

वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 62 लाख को पार कर 62,10,699 पर पहुंच गयी है और अब तक 1,87,874 लोगों की इससे जान जा चुकी है।

विश्व में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर रहे ब्राजील में अब तक 40,91,801 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 1,25,502 लोगों की मौत हो चुकी है।

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)| भारतीय रेलवे ने 1.4 लाख खाली पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू दी है। आवेदन करने वाले छात्रों की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।

रेलवे के सीईओ वी.के यादव ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने 1.4 लाख खाली पदों के लिए विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पूर्व-कोविड अवधि के दौरान अधिसूचित किए गए थे।"

सीईओ ने कहा कि रेलवे को 1.4 लाख रिक्तियों के लिए 2.42 करोड़ आवेदन मिले हैं।

यादव ने कहा, "इन आवेदनों की जांच पूरी हो गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी।"

उन्होंने कहा, "रेलवे ने रिक्त पदों की सभी तीन श्रेणियों के लिए परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू करने का फैसला किया है।"

मुम्बई, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के एक नेता की हत्या के मामले में वांछित एक अपराधी को मुम्बई में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस अपराधी को मुम्बई के एक उपनगर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह काफी लंबे समय से फल बेचता था। आरोपी आशू (32) ऊर्फ प्रवीन ऊर्फ आकाश राजेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात मिर्ची गैंग का सदस्य रहा है और इस पर अपने साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर हापुड़ जिले के धउलाना में सितम्बर 2019 में स्थानीय भाजपा नेता राकेश शर्मा की हत्या की थी।

डीसीपी क्राइम अकबर खान ने आईएएनएस को बताया कि बाद में उसने और उसके साथियों ने नोएडा के एक उद्योगपति गौरव चंदेल की 6 जनवरी, 2020 को हत्या कर दी थी।

आरोपी पर हत्या, अपहरण, फिरौती और अन्य तरह के कई अपराधों से जुड़े 17 मामले दर्ज हैं। यह मुख्य रूप से अपने साथियों के साथ उप्र, हरियाणा और दिल्ली में अपराध किया करता था लेकिन एक साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। इसके सिर पर ढाई लाख रुपये का ईनाम था।

उप्र से भागने के बाद आरोपी रूप बदलकर कई स्थानों पर छिपता रहा और फिर मुम्बई आकर फल बेचने लगा। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार सुबह इसे जोगेश्वर से गिरफ्तार किया।

पठान ने कहा कि आरोपी ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं और उसे आगे की कार्रवाई के लिए उप्र पुलिस को हवाले कर दिया गया है।

भुवनेश्वर, 6 सितम्बर (आईएएनएस)| लॉकडाउन के दौरान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सात लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों में तीन पुलिसकर्मी और इलेक्ट्रानिक मीडिया के दो लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

यह मामला उस समय सामने आया जब लड़की की मां ने हाल ही में महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया।

भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) उमाशंकर दास ने कहा कि लड़की की मां ने 30 अगस्त को महिला पुलिस स्टेशन में सामूहिक दुष्कर्म को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है।

डीसीपी ने कहा, "30 अगस्त को एक महिला ने महिला पुलिस स्टेशन में यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ मार्च और अप्रैल में दुष्कर्म किया गया। इसी आधार पर कई धाराओं और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।"

अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि इस पूरे मामले में दो पुलिसकर्मी और इलेक्ट्रानिक मीडिया के दो लोग तथा दो सुरक्षाकर्मी शामिल रहे हैं।

जांच से पता चला है कि लड़की ने भी अपने बयान एक पुलिसकर्मी और उसके दो सहयोगियों के इस कुकृत्य में शामिल होने की बात कही है।

डीसीपी ने कहा कि यह मामला महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की जांच करने वाले विभाग को सौंप दिया गया है।

प्रयागराज, 6 सितंबर (आईएएनएस)| जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार की नागरिकता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की गई याचिका करार देते हुए याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

कोर्ट ने हर्जाने की रकम एक माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है।

याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने नौ फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाए थे। जिस पर उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली में इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 5 (सी) और भारतीय नागरिकता कानून 1955 की धारा 10 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से सिर्फ तभी वंचित किया जा सकता है, जब उसे नेच्युरलाइजेशन (विदेशी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाने की प्रक्रिया) या संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी गई हो।

कन्हैया कुमार भारत में ही पैदा हुए हैं। वह जन्मजात भारत के नागरिक हैं। इसलिए सिर्फ मुकदमे का ट्रायल चलने के आधार पर उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याची ने कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किए बगैर महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह याचिका दाखिल की है। वह भी ऐसे समय में, जब कोरोना संक्रमण के कारण अदालतें सीमित तरीके से काम कर रही हैं और मुकदमों का बोझ बहुत है। ऐसे में इस प्रकार की फिजूल की याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और अदालत के कीमती वक्त की बर्बादी है।

कोर्ट ने इसके लिए याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। याची को यह रकम एक माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष बैंक ड्राफ्ट से जमा करना है, जो एडवोकेट्स एसोसिएशन के खाते में भेजी जाएगी। हर्जाना जमा न करने पर कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को इसे राजस्व की तरह वसूलने का निर्देश दिया है।

श्रीनगर, 6 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तानी सेना द्वारा शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि दो अन्य लोगों को घायल होने की भी खबर है। यह घटना जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित एलओसी की है। इस घटना के कारण कई सेक्टरों में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ।

रक्षा सूत्रों ने कहा है कि नौगांव सेक्टर में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि दो अन्य घायल हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का माकूल जवाब दिया।

पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर शनिवार को पूंछ जिले को शाहपुर, किनी और देगवार सेक्टरों में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

संघर्ष विराम का पहला मामला सुबह और दूसरा पुंछ में सामने आया।

गोलीबारी के दौरान शाहपुर, किर्नी और देगवार सेक्टरों में रहने वाले ग्रामीण घरों में छुपे रहे।

पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 2730 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर इन हमलों में 24 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक घायल हुए हैं।

हैदराबाद, 6 सितंबर (आईएएनएस)| तेलुगूभाषी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पेट्रोप पंपों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उपभोक्ताओं को कम ईंधन देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद अधिकारियों ने 33 ईंधन स्टेशनों को सीज कर लिया। दोनों राज्यों की पुलिस और कानूनी मापतौल विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को दबोचा।

पुलिस ने कहा कि इन 33 ईंधन स्टेशनों पर 1,000 मिलीलीटर पेट्रोल या डीजल लेने पर 970 मिलीलीटर ही दिया जाता था।

साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने शनिवार को ईंधन घपला गिरोह की गिरफ्तारी की घोषणा की।

अहमद अली फय्याज

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक किताब में कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत से अलग जम्मू-कश्मीर का कोई भविष्य नहीं हो सकता।

उमर अब्दुल्ला ने पिछले दो महीनों के दौरान अपने लेखों, समाचार पत्रों और टेलीविजन साक्षात्कारों के साथ ही ट्वीट्स में रखी गई बातों के विपरीत अपने विचार रखे हैं।

अब्दुल्ला ने किताब 'इंडिया टुमॉरो : कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स' में अपने विचार रखे हैं। यह किताब पाठकों को देश की अगली पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली नेताओं के साक्षात्कारों के जरिए भारत की समकालीन राजनीति की दिशा जानने का मौका देती है।

अब्दुल्ला ने किताब में कहा, "मैंने यह हकीकत कबूल कर ली है कि मैं कभी धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय नहीं बन सकता हूं। लेकिन, तब मैं कभी ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी भी नहीं बन सकता हूं, जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते। लिहाजा, सबसे अच्छा यही है कि आप दूसरों के हिसाब से खुद को नहीं ढालें और आप जो हैं, वही बने रहें।"

जम्मू-कश्मीर में एक धड़ा ऐसा है, जो गहरी अलगाववादी भावना से ग्रस्त है और कश्मीर में भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों या अभ्यासों का सम्मान नहीं करता है। अलगाववादी सोच वाले ये लोग सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय रहते हैं और लोगों को बरगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब उमर अब्दुल्ला का कश्मीर को लेकर दिया गया बयान ऐसे अलगाववादी लोगों के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है।

हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी अनुच्छेद-370 के निरस्त किए जाने के बाद काफी मुखर रहे हैं। पार्टी की ओर से यहां तक कहा गया है कि वह राज्य की परिस्थिति बदले जाने से आहत हैं, इसलिए वह भविष्य में किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते।

जम्मू-कश्मीर में भारत की संप्रभुता के बारे में उमर के दावे और उनकी यह धारणा कि कश्मीर का भारत के बाहर कोई भविष्य नहीं है, घाटी के अलगाववादी और छद्म अलगाववादी खेमे में उनके 'शुभचिंतकों' के लिए एक झटके के रूप में सामने आया है।

पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उमर अब्दुल्ला को नजरबंदी में रखा गया था। अब्दुल्ला ने कहा कि 232 दिनों की हिरासत ने उन्हें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया था, फिर भी जम्मू-कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानने के उनके जांचे-परखे रुख में कोई बदलाव नहीं आया।

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मेरी हिरासत और पांच अगस्त के बाद के हालात भी मेरे ये विचार बदलने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने यह सोच सभी तरह की चीजों को जोड़ते हुए बनाई है। मुझे नहीं लगता कि भारत से अलग जम्मू-कश्मीर का कोई भविष्य हो सकता है।"

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय रेलवे अभी फिलहाल 230 ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। रेलवे ने इसके अलावा 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। यह जानकारी रेलवे के सीईओ वी. के. यादव ने शनिवार को दी। उन्होंने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "हमने 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है और इसके लिए रिजर्वेशन 12 सितंबर से शुरू होंगे।"

सीईओ ने कहा कि भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनों का निरीक्षण करेगी और जहां भी ट्रेनों की मांग होगी या वेटिंग लिस्ट लंबी होगी, रेलवे वहां क्लोन ट्रेन चलाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रेक के पास स्थित 48,000 झुग्गियों को तीन माह के अंदर हटाने का निर्देश दिया था, इसबारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा, "शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए रेलवे व दिल्ली सरकार की ओर से इस बाबत तत्काल कदम उठाए जाएंगे। "

रेलवे ने 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया था। रेलवे ने बाद में फिर फंसे हुए कामगारों, श्रद्धालुओं, छात्रों और पर्यटकों के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी।

नई दिल्ली, 5 सितंबर |भारत-चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान ही भारतीय सेना ने तीन चीनी नागरिकों की बड़ी मदद की। ये नागरिक भटक कर उत्तर सिक्किम में पहुंच गए थे, और वहां शून्य से नीचे के तापमान में उनकी हालत खराब थी। भारतीय सैनिकों ने तुरंत उन्हें ऑक्सीजन दी, खाना दिया, गर्म कपड़े दिए, और लौटने का रास्ता बताया। अभी यह साफ नहीं है कि दो चीनी पुरूष और एक महिला ऐसे मौसम में वहां पहुंचे कैसे थे। लेकिन भारतीय फौज ने इतनी जानकारी दी है कि उनकी सहायता के एवज में चीनी नागरिक बहुत आभार मानते हुए वापिस गए। यह मामला 3 सितंबर का है। 

नई दिल्ली/मास्को, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा समाप्त हो गया है और वह अब भारत वापस आने से पहले तेहरान जाएंगे। राजनाथ तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस) के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए रूस की राजधानी मास्को का दौरा किया था।

मास्को छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने बताया कि तेहरान में वह अपने ईरानी समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ बातचीत करेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चार सितंबर को मास्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे से मुलाकात की।

दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ भारत-चीन संबंधों के विकास के बारे में खुलकर गहन चर्चा की।

सिंह ने पिछले कुछ महीनों में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ हुए घटनाक्रम पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीनी सेना की कार्रवाई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, आक्रामक रवैया और यथास्थिति को बदलने का एकतरफा प्रयास शामिल है, द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है।

सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदार रुख अपनाया है, लेकिन भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

बैठक के दौरान, चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहुंची सहमति को गहराई से लागू करना चाहिए और बातचीत और परामर्श के माध्यम से मुद्दों को हल करना जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने माना कि विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करना चाहिए, सीमावर्ती सैनिकों के विनियमन को मजबूत करना चाहिए और ऐसी कोई भी उत्तेजक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे स्थिति खराब हो।

बैठक के दौरान, जनरल फेंघे ने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को सभी मंत्रियों सहित सभी स्तरों पर संचार बनाए रखना चाहिए।

सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए और भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के आगे के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए।

उन्होंने माना कि दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही स्थिति और मुद्दों को शांति से बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए।

चीनी रक्षा मंत्री ने संदेश दिया कि चीनी पक्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों को हल करना चाहता है।

सिंह ने सलाह दी कि यह महत्वपूर्ण है कि चीन भारतीय पक्ष के साथ पैंगॉन्ग झील सहित सभी गतिरोध वाले क्षेत्रों से जल्द से जल्द सैनिकों को हटाने का काम करे। उन्होंने कहा कि एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को जिम्मेदारी से संभाला जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जो स्थिति को जटिल बना दे या जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिरोध बढ़े।

सिंह ने संदेश दिया कि दोनों पक्षों को अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए, जिसमें कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से, जल्द से जल्द एलएसी के साथ पूर्ण शांति बहाली सुनिश्चित करना है।

नई दिल्ली, 5 सितंबर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए ड्रग्स एंगल की जांच कर रही हैं। एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा और कैजान को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया है। एनसीबी ने कोर्ट से शौविक और सैमुअल की  7 दिन की रिमांड की मांग की थी। लेकिन कोर्ट इन दोनों की चार दिन की रिमांड पर भेजा है। यानी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर के तक एनसीबी की रिमांड पर रहेंगे। इसके अलावा कैजान को 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को रिया को समन भेजने का आदेश दिया है। इसके बाद एनसीबी अब रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रिया की शौविक और सैमुअल के बीच आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी।

शौविक चक्रवर्ती की तरफ से रिया के वकील सतीश मानशिंदे बचाव कर रहे थे और वह उनकी एनसीबी की कस्टडी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि शौविक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है। ऐसे में एनसीबी उन्हें रिमांड की मांग नहीं कर सकती है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर बहस हुई। कोर्ट में पेश करने से पहले शौविक, सैमुअल, जैद और कैजान का मेडिकल टेस्ट हुआ। इसके साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं, मेडिकल टेस्ट की सभी रिपोर्ट भी सही आई है। रिपोर्ट आने के बाद एनसीबी की टीम चारों लोगों को ले एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश किया।
इन चारो पर एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20(बी) लगाई गई है। ये धारा ड्रग की खरीद-फरोख्त, ट्रांसपोर्ट और बनाने के मामले में लगाई जाती है। इसके अलावा इन चारों पर एनडीपीएस की धारा 27, 28, 29, 30 लगाई गई है। इनके तहत अपराधिक षडयंत्र और अनाधिकृत तरीके से पैसा कमाने जैसे मामले होते हैं।

वहीं, इन चारों के अलावा दीपेश सावंत को आज कोर्ट में पेश होना है. एनसीबी ने दीपेश को सरकारी गवाह बनाया है। एनसीबी दीपेश को गिरफ्तार नहीं करेगी। शुक्रवार सुबह एनसीबी की 2 अलग अलग टीमों ने शौविक के घर और सैमुअल के घर एडीपीएस एक्ट के तहत सर्च किया था। लगभग 3-4 घंटे की तलाशी के बाद दोनों को अलग अलग गाडिय़ों में मुंबई के दफ्तर लाया गया और पूछताछ शुरू की गई।

मामले में अब तक कुल सात लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें अब्बास रमजान अली लखानी, कर्ण अरोरा, जैद वीलांत्रा, अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। कैजन, सैमुअल और शौविक की कोर्ट पेशी आज शनिवार को होगी। 

चंडीगढ़, 5 सितम्बर (वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष एवं सांसद भगवंत मान ने कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को सरकारी मान्यता न दिए जाने का मसला संसद के मॉनसून सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे।

श्री मान ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर में दूसरी भाषा की तरह सरकारी मान्यता वाली सूची में न रखे जाने की निंदा करते कहा कि जम्मू-कश्मीर में सदियों से रहने वाले लाखों पंजाबी परिवारों के साथ सरासर धक्का और पंजाबी भाषा के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया है।
श्री मान ने सभी पंजाबी सांसदों से अपील की है कि मॉनसून सत्र में वे इस अहम मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर एकसुर में जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को सरकारी भाषा के तौर पर मान्यता दिये जाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें। 
 

नयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता)। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 70,072 कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने से राष्ट्रीय औसत रिकवरी दर बढक़र 77.23 प्रतिशत हो गयी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देशभर में 70,072 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं जिससे अब तक कोरोना संक्रमण को मात देने वाले व्यक्तियों की संख्या बढक़र 31,07,223 हो गयी है।

रिकवरी दर के मामले में बिहार सबसे आगे हो गया है। बिहार में रिकवरी दर 88 प्रतिशत है। इसके अलावा दिल्ली में रिकवरी दर 87 प्रतिशत, तमिलनाडु में 87 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 84 प्रतिशत, राजस्थान में 82 प्रतिशत और गुजरात में 81 प्रतिशत है।

इनके अलावा हरियाणा में रिकवरी दर 79 प्रतिशत, ओडिशा में 77 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 77 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 76 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 78 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत, तेलंगाना में 76 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 73 प्रतिशत, कर्नाटक में 72 प्रतिशत, केरल में 74 प्रतिशत, पंजाब में 71 प्रतिशत, झारखंड में 67 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 48 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 86,432 नये मामले सामने आने से अब तक संक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों की संख्या बढक़र 40,23,179 हो गयी है। हालांकि, 04 सितंबर को 70,072 संक्रमितों के रोगमुक्त होने और 1,089 मरीजों की मौत से संक्रमण के सक्रिय मामलों में 15,271 की तेजी आयी है। देश भर में इस समय कोरोना संक्रमण के 8,46,395 सक्रिय मामले हैं।