भुवनेश्वर, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ धर्म गुरुओं के खिलाफ नफरत भरे संदेश पोस्ट करने के आरोप में ओडिशा के कटक जिले के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी शुक्रवार को दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसकी पहचान सलीपुर के कुसुंभी गांव के निवासी 40 वर्षीय सैयद हसन अहमद के रूप में हुई है। बागपत जिले के अंतर्गत सिंघाबली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें देशद्रोह का आरोप भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि अहमद पर प्रतिष्ठित लोगों को धमकी भरे पोस्ट करने का आरोप है।

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 सिख दंगे के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोब्डे, ए. एस बोपन्ना और वी. रामसुब्रहमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील तभी सुनी जाएगी जब कोर्ट में फिजिकल हियरिंग यानी आमने-सामने सुनवाई होगी।

ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, खंडपीठ ने जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा।

शीर्ष न्यायालय ने सज्जन कुमार को अस्पताल में रहने की भी इजाजत नहीं दी। कोर्ट के मुताबिक उनका मेडिकल रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि अस्पताल में रहने की जरूरत पड़े।

सज्जन की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में गवाहों के बयान बदले हुए थे।

कोर्ट ने कहा कि जमानत नहीं दी जा सकती। दंगा पीड़ितों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने विकास सिंह की दलील का विरोध किया और कहा कि सज्जन कुमार के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

इससे पहले मई के महीने में भी कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से उनके स्वास्थ्य की जांच करने को कहा था।
 

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवा आईपीएस अफसरों को सेवाकाल के दौरान काम आने वाली कई सीख दी। प्रधानमंत्री ने नए पुलिस अफसरों को उन सेवादारों से बचने की सलाह दी, जो अफसरों के आते ही उनसे चिपकने के लिए चक्कर काटने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे युवा पुलिस अफसरों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा, हर जगह दो-चार लोग हमसे चिपकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं - साहब गाड़ी की जरूरत हो तो बता देना व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे कई सेवादार आ जाते हैं। आप जहां जाएंगे जरूर ऐसी टोली होगी। उस चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नए इलाके को अपनी आंख, कान और दिमाग से समझने का प्रयास करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस अफसरों को कानों में फिल्टर लगाने की भी सलाह दी और कहा कि लीडरशिप में सक्सेस होना है तो कान पर ताला नहीं फिल्टर लगा दीजिए। इससे जो जरूरी चीजें हैं, वहीं पहुंचेंगी, कूड़ा-कचरा दिमाग में नहीं जाएगा। मन मंदिर को साफ रखें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एकेडमी से वर्दी में निकलते ही आपके लिए चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। आपकी तरफ लोगों के देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप किस प्रकार अपने आपको कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखना होगा। फस्र्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपकी जो छवि बन जाएगी, वही हमेशा आपके साथ ट्रैवल करती रहेगी। बन गई छवि से बाहर आने में बहुत समय लगेगा।

मुंबई, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा के निवास पर छापा मारा। ये छापा एक कथित ड्रग कारोबारी जैद विलात्रा के मुंबई की अदालत द्वारा सात दिन के लिए एनसीबी कस्टडी में भेजने के बाद मारा गया है। 

सुबह 6.30 बजे हुई छापेमारी अभी जारी है और इस संबंध में और ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि छापे एक रूटीन प्रक्रिया के तहत मारे गए हैं। और इस दौरान कानून की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। 

एनसीबी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पत्र लिखकर कार्रवाई करने के आग्रह के बाद पिछले बुधवार को मामला दर्ज किया था।

मामला दर्ज करने के बाद, 27-28 अगस्त की आधी रात को एनसीबी ने मुंबई में तलाशी ली और अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 'बड' (क्यूरेटेड मारिजुआना) बरामद किया गया।

अधिकारी ने कहा कि नेटवर्क के बारे में विस्तार से पता करने और जांच में विलात्रा के साथ लखानी के संबंध सामने आए। 

अधिकारी ने आगे कहा कि विलात्रा ने ड्रग पेडलिंग के रूप में राशि का खुलासा किया।

अधिकारी ने कहा कि विलात्रा ने यह भी खुलासा किया कि वह ड्रग पेडलिंग में है, खासकर बड, जिसके जरिए वह अच्छी खासी रकम कमाता था।

अधिकारी ने कहा, "विलात्रा से पूछताछ के आधार पर, अब्दुल बासित परिहार को जांच के दायरे में लाया गया। यह पता चला था कि ईडी द्वारा पेश किए गए विवरण के आधार पर प्रारंभिक जांच में पूर्व आरोपी व्यक्तियों के साथ परिहार के संबंध पाए गए थे।"

एनसीबी सूत्र ने कहा कि परिहार का संबंध सैमुअल मिरांडा से था, जो रिया चक्रवर्ती का करीबी सहयोगी भी था। मिरांडा पर रिया के भाई शोविक के निर्देश पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है।

एनसीबी ने रिया, उसके भाई शोविक, टैलेंट मैनेजर जया साहा, सुशांत की को-मैनेजर श्रुति मोदी और गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्य के खिलाफ 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट' की धारा 20 (बी) 28, 29 के तहत मामला दर्ज किया।

रिया और श्रुति मोदी, मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मंगलवार को एनसीबी को लिखे जाने के बाद एनसीबी ने मामला दर्ज किया था।

लखनऊ, 4 सितंबर (आईएएनएस)| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सपा सरकार में जिस तरह ब्राह्मणों व दलितों का चुन-चुन कर उत्पीड़न किया गया था, अब वैसे ही भाजपा सरकार में इनके साथ-साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। मायावती ने शुक्रवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा, "सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों व दलितों का चुन-चुन कर उत्पीड़न किया गया था तो अब वैसे ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनके साथ-साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको जबरन् गलत मामलों में फं साया जा रहा है, जो अति दु:खद है।

उन्होंने आगे लिखा, "जिस प्रकार से सपा सरकार में दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉ. भाीमराव अम्बेडकर व इनके महान् सन्तों व गुरुओं की मूर्ति तोड़ी गई तथा उनके नाम पर रखे गये जिलों व संस्थानों आदि के नाम भी बदल दिये गए, ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान भाजपा सरकार भी चल रही है। अब तो उनके मसीहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भी मूर्ति तोड़ी जा रही है, जिसके पहले वाराणसी की व अब जौनपुर की घटना अति-निन्दनीय। सरकार इस मामले में उचित कदम उठाये। बसपा की यह मांग है।"

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली से सटे दो मशहूर ढाबों को यहां के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर कोरोनावायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद सील कर दिया गया है। ये ढाबे दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे पर स्थित हैं और अपने खानपान के लिए काफी लोकप्रिय भी हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इन्हें सील कर दिए जाने की सूचना दी।

उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कहा, अमरिक सुखदेव ढाबे के कम से कम 65 कर्मी और बॉलीवुड अभिनेता धर्मेद्र के मालिकाना हक वाले गरम धरम में 10 कर्मी कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। 

ये दोनों ही प्रसिद्ध ढाबे मुरथल में स्थित हैं, जो दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित हैं और इनकी लोकप्रियता के चलते यहां दूर-दूर से आने वाले लोगों की भीड़ हमेशा जमा रहती है।

स्वास्थ्य कर्मियों ने सुखदेव ढाबे में काम करने वाले 300 कर्मियों के नमूने एकत्रित किए थे। 

पूनिया ने कहा कि हाइवे पर स्थित इन ढाबों में एक विशेष अभियान का संचालन किया गया था।

नयी दिल्ली 04 सितंबर (वार्ता) विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर की सरकारों से विदेशी छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए सुरक्षित घर वापसी का आह्वान किया है।

गुरूवार को जी-20 विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक में श्री जयशंकर ने लोगों की सीमा पार आवाजाही के लिए मानकीकरण का प्रस्ताव रखा।  प्रस्ताव में परीक्षण प्रक्रिया और परीक्षण परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता, क्वारंटीन प्रक्रिया तथा गतिविधि और संक्रमण प्रोटोकॉल शामिल है।

उन्होंने बैठक में जी 20 के विदेश मंत्रियों को विदेशों में फंसे नागिरकों को निकालने के भारत द्वारा उठाए गए वंदे भारत मिशन सहित कदमों के बारे में अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा जी-20 अध्यक्ष सऊदी अरब ने बैठक का आयोजन किया है।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने बैठक की अध्यक्षता की।

यह वर्चुअल बैठक कोविड-19 महामारी संकट को देखते हुए बुलाई गई।

कोरोना संकट के मद्देनजर सीमाओं पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर बैठक में चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोरोना काल में अपने अपने देशों के सीमा पार प्रबंधन के उपायों के अनुभवों और सबको को साझा किया।

उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जी- 20 देशों को एक साथ लाने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए सऊदी अरब की सराहना भी की।

इसके अलावा उन्होंने महामारी के मद्देनजर भारत द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

श्रीनगर, 4 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार को जारी मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी घायल हो गया। यह जानकारी सेना के सूत्रों के हवाले से मिली है।

येदीपोरा में आतंकवादियों के बारे में एक विशेष जानकारी के आधार पर पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी के बाद मुठभेड़ शुरू हुई।

जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, वे बड़ी संख्या में सामने आने के बाद गोलीबारी करने लगे, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस ने कहा, "बारामूला के येदीपोरा पट्टन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल अपनी मोर्चा संभाले हुए हैं।"

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत-अमेरिका 2020 शिखर सम्मेलन में कहा कि देश में दूरगामी सुधारों के कारण लालफीताशाही कम होने से अब कारोबार करना आसान हुआ है। यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएस-आईएसपीएफ) नामक एक गैर लाभकारी संगठन की ओर से आयोजित इस शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विदेशी निवेश के लिए अनुकूल स्थलों में से एक के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा, चाहे यह अमेरिका हो या खाड़ी देश, चाहे यूरोप हो या आस्ट्रेलिया, दुनिया हम पर विश्वास करती है। इस साल हमें 20 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्रवाह हासिल हुआ है। गूगल, अमेजन इन्वेस्टमेंट्स ने भारत के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का ऐलान किया है। मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी का हर किसी पर असर पड़ा है और यह हमारी ²ढ़ता, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात एक नई सोच की मांग करते हैं। ऐसी सोच जहां विकास की रणनीति मानव केंद्रित हो। जहां हर किसी के बीच सहयोग की भावना हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए तेज गति से उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि इसके चलते 1.3 अरब जनसंख्या और सीमित संसाधनों वाले देश में प्रति मिलियन आबादी पर मृत्युदर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित करने में नाकाम रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का जीएसटी एकीकृत है और पूरी तरह से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। भारत को दुनिया के सबसे कम कर देने वाले देशों में से एक बनाकर और नई विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देकर ऐसा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत में एफडीआई 2019 में 20 प्रतिशत बढ़ा है, वो भी तब, जब वैश्विक एफडीआई में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है और ये हमारी एफडीआई व्यवस्था की सफलता को दिखाता है।

ग्वालियर 4 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल में होने वाले उपचुनाव से पहले नया सियासी मुद्दा जोर मारने लगा है और वह है रेत खनन। कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह नदी बचाओ सत्याग्रह कर रहे हैं तो दूसरी ओर भाजपा इसे महज नौटंकी करार देने के साथ अवैध खनन पर लगी रोक से उपजी बौखलाहट बता रही है।

ग्वालियर-चंबल हमेशा से ही रेत खनन को लेकर चर्चा में रहा है। सरकारें किसी भी दल की रही हों, मगर रेत खनन पर रोक नहीं लग पाई। अब विधानसभा के उपचुनाव होने से पहले कांग्रेस अवैध रेत खनन को मुद्दा बना रही है और पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह 'नदी बचाओ सत्याग्रह' करने जा रहे हैं। यह सत्याग्रह 5 सितंबर से शुरू होगा और 11 सितंबर तक चलेगा।

गोविंद सिंह का आरोप है कि चंबल और सिंध सहित अनेक नदियों में रेत का अवैध खनन जारी है, यह खनन भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, साथ ही इन अवैध खनन करने वालों को पुलिस का साथ मिल रहा है। इसी के विरोध में यह सत्याग्रह किया जा रहा है।

डॉ. सिंह के मुताबिक, इस सत्याग्रह में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, मोहन प्रकाश, अजय सिंह, सज्जन वर्मा कंप्यूटर बाबा के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता जलपुरुष राजेंद्र सिंह और गाांधीवादी पी.वी. राजगोपाल हिस्सा लेंगे।

पूर्व मंत्री डॉ.सिंह द्वारा शुरू किए जा रहे नदी बचाओ सत्याग्रह को नगरी आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया महज नौटंकी करार देते हैं। भदौरिया का कहना है कि भिंड का बच्चा-बच्चा जानता है कि अवैध खनन करता कौन है, जो लोग अब तक अवैध खनन करते आए हैं वही नदी बचाओ सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। वास्तव में भाजपा की शिवराज सरकार ने अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है और इसी से पूर्व मंत्री डा सिंह और कांग्रेस बौखलाई हुई है, परिणामस्वरूप वह अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

डॉ. सिंह द्वारा आयोजित किए जाने वाले सत्याग्रह में सामाजिक कार्यकर्ता जल पुरुष राजेंद्र सिंह और एकता परिषद के संस्थापक राजगोपाल के शामिल के फैसले को क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता उचित नहीं मान रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि अवैध खनन तो वर्षो से चल रहा है, मगर जब नदी में बाढ़ आई हुई है और किसान व खेत संकट में है तब सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसी राजनीतिक दल के जाल में फंसने से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में रेत की चिंता छोड़कर खेत की चिंता करना जरूरी है। नदी बचाओ सत्याग्रह विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसी भी राजनीतिक दल के झंडे के नीचे खड़े होने से अपने को दूर रखना चाहिए, नहीं तो उन पर सवाल भी उठेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के 16 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, लिहाजा सभी दलों और उनके नेताओं केा अपना प्रभाव दिखाने के लिए मुद्दों की दरकार है। इसी के चलते रेत के अवैध खनन पर तकरार हो रही है। चुनावों में कभी भी नदी, रेत, जंगल मुद्दा नहीं बन पाते, क्योंकि मतदाता का सीधा वास्ता इनसे नहीं होता। सियासी तौर पर भले ही सत्याग्रह कुछ दिन चर्चाओं में रहे, मगर चुनावों पर असर डाल सकेगा, ऐसा संभव नहीं लगता।

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)| चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की हालिया कोशिशों के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता लगातार चौथे दिन 'अनिष्कर्षपूर्ण' रही। चार घंटे तक चली लंबी बैठक के दौरान चीनी अड़े रहे और उन्होंने पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर के अधिकारियों ने चुशुल में मुलाकात की।"

इससे पहले, दिन में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवने चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के बीच सुरक्षा बलों की परिचालन (ऑपरेशनल) तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख पहुंचे। दो दिवसीय दौरे पर जनरल नरवने सुबह लेह पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।

जनरल नरवने चीनी घुसपैठ प्रयासों को विफल करने के लिए रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों में ताजा घुसपैठ के प्रयास किए हैं। दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि तनाव को कम करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं।

चीन ने पैंगोंग त्सो में यथास्थिति बदलने के प्रयास में भड़काऊ सैन्य हरकतें कीं। चीनी सैनिकों ने 31 अगस्त को उकसावे वाली कार्रवाई की थी, मगर भारतीय सैनिकों ने पीएलए की भूमि पर कब्जा करने वाले मंसूबों पर पानी फेर दिया। 29 अगस्त और 30 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि को पीएलए के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान सैन्य और राजनयिक सहमति का उल्लंघन किया।

सेना प्रमुख नरवने 12,000 फीट की ऊंचाई पर कठोर जलवायु और शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर भीषण जलवायु चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख में तैनात 35,000 अतिरिक्त सैनिकों के लिए विशेष कपड़े, आहार और आश्रय की जरूरत है। लद्दाख के अधिकांश तनाव वाले स्थल, जैसे पैंगोंग झील और गलवान घाटी, समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध बना हुआ है।

दोनों देश पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चार महीने से आमने-सामने हैं। बातचीत के कई स्तरों के बावजूद तनाव को खत्म करने को लेकर कोई सफलता नहीं मिली है।

गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। झड़प में चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबरें भी सामने आई हैं, मगर चीन ने अभी तक इस संबंध में चुप्पी साध रखी है।

नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के मामले की सुनवाई हुई। कट ऑफ डेट से बाहर होने की वजह से स्थायी कमीशन नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 17 महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। भारतीय सेना में महिला अफसरों के लिए स्थायी कमीशन के मामले को लेकर कुछ महिला अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। 

दरअसल, सेना में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन को कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन महिला अफसरों ने एक याचिका दाखिल की, जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद विस्तार के लिए 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी। उनकी मांग थी कि उनकी सेवा 20 साल कर दी जाए, ताकि उन्हें 20 साल के हिसाब से पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल सकें। 

न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, के. एम. जोसेफ और इंदु मल्होत्रा की एक पीठ ने कहा कि अधिकारियों के एक बैच को अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि फिर अन्य बैच भी इसी तरह के आदेश मांग सकते हैं। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मामलों को संबोधित करना मुश्किल है, क्योंकि ये सभी राष्ट्र की सेवा में हैं। 

पीठ ने कहा, "हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं तो एक सीमा रेखा खींचनी होगी।"

पीठ ने कहा, "हमारा फैसला था कि जिन्होंने फैसला आने वाले दिन तक 14 सालों तक की सेवा समाप्त कर ली है, उन्हें पेंशन और स्थायी कमीशन लाभ मिलेगा। कट-ऑफ फैसले की तारीख है। अगर हमने इसमें बदलाव किया तो हमें आगे आने वाले बैच के लिए भी बदलाव करना पड़ेगा।"

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि इन महिला अधिकारियों ने मार्च में 14 साल पूरे कर लिए थे और अदालत ने कट-ऑफ की तारीख दी थी। उन्होंने कहा, "सरकारी आदेश बाद में आया। हम आखिर और कितनी दूर जा सकते हैं?"

मोहम्मद शोएब 

नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| पापा हमें भूल गए हो क्या ? ये सवाल सुन एक पिता के आंखों में आंसू आ गए। पिछले 6 महीने से इस सवाल के जवाब में पिता कहते आ रहे हैं कि जल्दी आऊंगा, हमारे देश इस वक्त संकट में है। दरअसल दिल्ली के एक एनजीओ में शव वाहन चलाने वाले बलदेव को हर दिन अपनो बेटी को यही जवाब देना पड़ता है। लेकिन मजबूरी है कि वो अपने घर नहीं जा सकते। दरअसल बलदेव दिल्ली की शहीद भगत सिंह सेवा दल एनजीओ में शव वाहन चलाते हैं और पिछले 6 महीनों से कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हो रही है। उनके शवों को अस्पताल से शामशाम घाट पहुंचाने और उनके अंतिम संस्कार करने में भी मदद करते हैं।

दिल्ली के विवेक विहार निवासी बलदेव मार्च महीने से ही अपने परिवार से नहीं मिले हैं, उनके घर में एक 5 साल की बच्ची और उनकी बीवी है। जो की हर दिन इंतजार में रहते हैं कि कब बलदेव घर आएंगे और हमसे मुलाकात करेंगे।

हालांकि बलदेव उन कोरोना योद्धाओं में से एक हैं, जो हर दिन 4 से 5 कोरोना संक्रमित शवों को अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाते हैं।

दिल्ली की शहीद भगत सिंह सेवा दल एनजीओ में बलदेव पिछले करीब 18 सालों से शव उठाने का काम कर रहे हैं। बलदेव ने आईएएनएस को बताया, "मार्च में आखिरी बार मैंने अपने परिवार से मुलाकात की थी। अब बस सुबह शाम फोन पर ही बीवी और बच्ची से बात होती है।"

उन्होंने बताया, "मेरी बिटिया हर दिन मुझसे पूछती है कि 'पापा हमें भूल गए हो क्या? मैं कहता हूं भुला नहीं हूं। मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से मेरे परिवार को कोरोना संक्रमण न हो जाये।"

एनजीओ की गाड़ियां जिस पार्किं ग में खड़ी होती हैं, वहीं बलदेव के साथ अन्य काम करने वाले लोगों के लिए भी रहने की व्यवस्था कर दी गई है।

एनजीओ शहीद भगत सिंह सेवा दल के आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के हेड ज्योत जीत ने आईएएनएस को बताया, "बलदेव करीब 18 सालों से हमारे संस्थान में काम कर रहे हैं। हमारी 48 लोगों की टीम है। हम शवों को उठाने, दाह संस्कार कराने का काम करते हैं, बलदेव उसी टीम का हिस्सा हैं।"

नयी दिल्ली 03 सितंबर (वार्ता) । कांग्रेस ने देश की आर्थिक बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि आजादी के बाद अर्थव्यवस्था पहली बार सबसे निचले स्तर पर है और इसे पटरी पर लाने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है इसलिए इस मुद्दे पर उसने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है ।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को उबरने के उपाय नहीं कर पा रहे है। वह खामोश बैठ गए हैं और देश की लगातार डूब रही अर्थव्यवस्था को अब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि 73 साल में पहली बार जीडीपी शून्य से नीचे 23 प्रतिशत तक गिर गयी है। इसका मतलब है कि देशवासियों की औसत आय अब धड़ाम से गिर जाएगी। लगातार टूट रही इस अर्थव्यवस्था का सीधा असर आम आदमी पर पड़ना तय है और सरकार देश के जनसामान्य को बचाने का कोई ठोस उपाय करने की बजाय चुप्पी साध गयी है और उसकी यह खामोशी बहुत खतरनाक है।

प्रवक्ता ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इसकी वजह से 2019-20 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,35,050 आंकी गई जबकि चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में जीडीपी शून्य से 24 प्रतिशत पर आ गयी है। दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में हाल इससे भी बुरा है यानि पूरे साल में अगर जीडीपी शून्य से 11 प्रतिशत नीचे तक भी गिरी, तो आम देशवासी की आय सालाना 14,900 रुपये कम हो जाएगी। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी ओर सरकारी टैक्सों की भरमार और तीसरी ओर मंदी की मार और ये तीनों मिलकर आम आदमी की कमर तोड़ डालेंगे।

नयी दिल्ली 03 सितम्बर (वार्ता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी लद्दाख में ताजा घटनाक्रम की जानकारी देने के एक दिन बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज खुद सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे।

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ करीब चार महीने से जारी गतिरोध के दौरान पिछले सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ गया क्योंकि चीन ने पेगोंग झील के दक्षिणी किनारे के निकट एक बार फिर दोनों पक्षों की सहमति का उल्लंघन करते हुए यथा स्थिति बदलने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इस कोशिश को विफल कर दिया और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए सामरिक महत्व के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर डेरा डाल लिया। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव बढ गया है।

सेना के सूत्रों के अनुसार सेना प्रमुख आज सुबह लद्दाख पहुंचे जहां वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सैन्य संचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

जनरल नरवणे ने एक दिन पहले ही एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताजा हालातों से अवगत कराया था। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और भविष्य की योजना पर भी चर्चा की थी।

भारत का कहना है कि चीनी सैनिकों ने मंगलवार को एक बार फिर आक्रामक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की थी। चीन मुद्दों के समाधान के लिए कमांडर स्तर की वार्ता जारी रहने के बावजूद इस तरह की हरकतें कर स्थिति को बिगाड़ना चाहता है।

इस बीच तनाव कम करने और स्थिति सामान्य बनाने के लिए दोनों और के सैन्य अधिकारियों के बीच तीन दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा उन्हें मुंबई वापस न आने के लिए कहने को लेकर निंदा की है और कहा कि सांसद का बयान उनके लिए खुली धमकी की तरह है। कंगना ने अपने सत्यापित अकाउंट से ट्वीट में लिखा, "शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी और मुझे वापस मुंबई न आने के लिए कहा, पहले मुंबई की गलियों में अजादी वाले पोस्टर और अब खुली धमकियां, मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों लग रहा है?"

अभिनेत्री ने एक समाचार रिपोर्ट के लिंक को भी साझा किया, जिसमें कहा गया था कि राउत ने कंगना को वापस मुंबई आने से परहेज करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने (कंगना ने) बयान दिया था कि उन्हें 'फिल्म माफिया' से अधिक शहर के पुलिस बल से डर लगता है।

वहीं कंगना ने हाल ही में आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपराध और गुंडागर्दी को प्रोत्साहित किया।

इससे एक दिन पहले अभिनेत्री ने साझा किया था, "मैं रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार हूं, मैं दूसरों के दृष्टिकोण से सहानुभूति रखने के लिए बहुत उत्सुक हूं, यह मेरे नजरिए को और उभारेगा और मुझे अधिक उद्देश्य देगा, यदि आप सिर्फ एक बुली/ट्रोल हैं, तो कहने के लिए तर्कसंगत कुछ भी नहीं है। आपको बस ब्लॉक कर दिया जाएगा, दुनिया में कहीं भी आपकी यूएसई क्या है?"

मुंबई, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सबूतों को व्यवस्थित तरीके से मिटाया गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ने गुरुवार को अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट से यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सबूतों को व्यवस्थित तरीके से मिटाया गया। इसके लिए मेहनत से सबूतों के पुननिर्माण की जरूरत है। एसएसआर का अगले दिन ही दाह-संस्कार कर दिया गया था, सबसे मुश्किल कूपर अस्पताल की ऑटोप्सी रिपोर्ट का दोबारा मूल्यांकन करना है। इसलिए सीबीआई द्वारा एकत्रित परिस्थितिजन्य सबूत और कबूलनामे के बीच इस अंतर को भरना होगा।"

उन्होंने इससे पहले बुधवार को ट्वीट कर कहा था, "कुछ पुलिस अधिकारी मीडिया में यह बता रहे हैं कि एम्स के पोस्टमार्टम से यह पता चलेगा कि यह हत्या थी या आत्महत्या। वे ऐसा कैसा कर सकते हैं, जब सुनंदा केस की तरह ही उनके पास एसएसआर का शव नहीं है? ज्यादा से ज्यादा, एम्स की रिपोर्ट यही बता सकती है कि डॉ. कूपर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। "

हाल ही में स्वामी ने सुशांत की ओटॉप्सी करने वाले पांच डॉक्टरों पर भी निशाना साधा था।

नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के अंदर दिल्ली में रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी बस्तियों (स्लम) को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे पड़े कचरे, प्लास्टिक की थैलियों और कचरे के ढेर के मामले से निपटने के दौरान शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने कहा, सुरक्षा क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हैं, उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर हटा दिया जाना चाहिए और इस मामले में कोई हस्तक्षेप, राजनीतिक या अन्यथा नहीं होना चाहिए। कोई भी अदालत विचाराधीन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई स्टे नहीं देगी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईपीसीए की रिपोर्ट में सामने आई तस्वीर के साथ ही रेलवे द्वारा दायर जवाब दिखाता है कि अब तक कुछ नहीं किया गया है और कूड़े का ढेर लग गया है और उसी वक्त, उस इलाके में मानव आबादी अनधिकृत ढंग से बस गई, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

पीठ ने तीन माह के भीतर प्लास्टिक के थैले, कूड़े आदि को हटाने के संबंध में योजना के क्रियान्वयन का और सभी हितधारकों यानि रेलवे, दिल्ली सरकार और संबंधित नगर पालिकाओं के साथ ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूआईएसबी) की अगली हफ्ते बैठक बुलाने और उसके बाद काम शुरू किए जाने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, अपेक्षित राशि का 70 प्रतिशत रेलवे और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को जारी आदेश में कहा था कि हितधारकों को इन झुग्गियों को हटाने के लिए एक व्यापक योजना विकसित करनी चाहिए और इसे चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने फरवरी में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए), दिल्ली सरकार और विभिन्न नगर निगमों से रेलवे लाइनों के पास अपशिष्ट पदार्थों के निपाटन के लिए एक मजबूत संयंत्र विकसित करने के लिए कहा था, जिसमें प्लास्टिक की थैलियों को हटाना शामिल है।

पीठ ने उत्तर रेलवे के डीआरएम कार्यालय में अतिरिक्त संभागीय रेलवे प्रबंधक अश्विनी कुमार यादव द्वारा दायर हलफनामे का संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाके में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे झुग्गियां बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं।

हलफनामें कहा गया है कि कुल 140 किलोमीटर में से 70 किलोमीटर लाइन के साथ बहुत ज्यादा झुग्गियां है और रेलवे लाइनों से सटी इन झुग्गियों की संख्या करीब 48,000 है।

 मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)| दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के हाई प्रोफाइल मामले और इससे जुड़े 'मीडिया ट्रायल' और जांच में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से आठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों ने एक साथ रैली की। महाराष्ट्र पुलिस में शीर्ष पदों पर रह चुके आठ पूर्व अधिकारियों ने इस मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ 'अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और झूठे मीडिया ट्रायल' को रोकने के निर्देश के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जनहित याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं में एम.एन. सिंह, पी.एस. पसरीचा, डी.एन. जाधव, डी. शिवनंदन, संजीव दयाल, के. सुब्रमण्यम, एस.सी. माथुर और के.पी. रघुवंशी शामिल हैं। ये सभी सेवानिवृत्ति के वक्त डायरेक्टर-जनरल स्तर पर रहे हैं।

वहीं गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के इस कदम की सराहना की।

देशमुख ने संवाददाताओं से कहा, "महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की भी प्रतिष्ठा है। उनकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है .. जिस तरह से (सुशांत) मामले में मुंबई पुलिस को निशाना बनाया गया, मैं पीआईएल का स्वागत करता हूं।"

यह याचिका एक प्रमुख कानूनी फर्म क्रॉफोर्ड, बेले एंड कंपनी के माध्यम से दायर की गई है। उसके वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने पीआईएल में यूनियन और राज्य सरकारों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम दिया है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।

याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ ही मीडिया हाउस, चाहे वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविजन या किसी भी अन्य रूप में, किसी भी झूठे, अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियों को प्रकाशित करने और प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार कहानियां आदि, जो पुलिस की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती हैं और लोगों का सिस्टम और पुलिस प्रशासन से विश्वास हटा सकती हैं, या न्याय- प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, उसके लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

उन्होंने 'नैतिक रिपोर्टिग' और जिम्मेदार पत्रकारिता के संबंध में निर्देश जारी करने और अधिकारियों द्वारा लगातार उसकी निगरानी करने और किसी भी मीडिया हाउस द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया है।

पीआईएल में कुछ टीवी चैनलों को नामित किया गया है, जो अपनी बायस्ड रिपोर्टिग और झूठे प्रचार के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से (सुशांत) मामले के तथ्यों और मुंबई पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और राज्य में अन्य सहायता सेवाओं के बारे में लोगों के दिमाग में 'संदेह' उत्पन्न हो गया है।

उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस भारत के सबसे पुराने बलों में से एक है, जिसने हमेशा 'पेशेवर क्षमता और सार्वजनिक सेवा' के लिए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है और इसे नीचा दिखाने के लिए कोई भी दुर्भावनापूर्ण या गैर-जिम्मेदाराना प्रयास जनहित में नहीं है।

हालांकि पीआईएल में प्रेस, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भूमिका का पूरी तरह से समर्थन किया गया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टिग, विशेष रूप से टीवी चैनलों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)| जॉन वीक के नाम का इस्तेमाल करने वाले साइबर अपराधी समूह ने गुरुवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि उसने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है, हालांकि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट से लिंक्ड ट्विटर अकाउंट को हैक करने की जिम्मेदारी ली है। जॉन विक की तरफ से अपने ट्विटर अकांउट पर पोस्ट किया गया, "यह अकांउट (एचसीकेइंडिया एट टूटनोटा डॉट कॉम) जॉन विक के द्वारा हैक किया गया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है।"

हालांकि इस दावे की प्रामाणिकता को तुरंत ही वेरिफाइड नहीं किया जा सका है।

30 अगस्त को साइबर-रिस्क इंटेलिजेंस फर्म साइबल ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा था कि जॉन विक पेटीएम मॉल एप्लिकेशन/वेबसाइट पर एक बैकडोर/एडमिनर को अपलोड करने में सक्षम था।

साइबल ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, समूह ने पेटीएम मॉल के पूरे डेटाबेस में अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त कर ली है।

साइबल ने कहा, "सोर्स द्वारा हमें भेजे गए संदेशों के मुताबिक, अपराधी ने दावा किया कि पेटीएम मॉल के ही किसी इंसाइडर के चलते हैक संभव हो पाया है। हालांकि ये दावे असत्यापित है, लेकिन ऐसा होना संभव है।"

पेटीएम मॉल ने इधर इन दावों को झुठला दिया है।

पेटीएम मॉल के प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा, "हम यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि सभी यूजर्स सहित कंपनी के डेटा पूरी तरह तरह से सुरक्षित हैं। आपकी उम्मीदों के अनुसार हमने अपने डेटी की सुरक्षा पर भारी निवेश किए हैं। हम संभावित हैक और डेटा उल्लंघन के दावों की जांच कर रहे हैं और अभी तक हमें सुरक्षा में कोई सेंध नहीं मिली है।"

बयान में आगे कहा गया, "हमारे यहां एक बग बाउंटी प्रोग्राम भी है जिसके तहत सुरक्षा से संबंधित किसी भी जोखिम का खुलासा करने वाले को हम पुरस्कृत करते हैं। हम बड़े पैमाने पर सुरक्षा अनुसंधान समुदाय के साथ काम करते हैं और इसकी विसंगतियों को सुरक्षित तरीके से हल करते हैं।"

नई दिल्ली, 3 सितंबर। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत के एक ढाबे में कोरोना संक्रमण का मामला सामने से हडक़ंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, मुरथल में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया ने इसकी जानकारी दी है। 

बताया जा रहा है कि सुखदेव ढाबे के 350 कर्मचारियों के टेस्ट हुए थे। ये कर्मचारी दूसरे प्रदेशों से यहां काम करने के लिए आए हैं। काम शुरू करने से पहले सभी का एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसमें 65 पॉजिटिव आए हैं। टेस्ट करने वाली उप सिविल सर्जन व ग्रामीण क्षेत्र की नोडल अधिकारी डॉ. गीता दहिया ने यह जानकारी दी है।

जिले में कोरोना के संक्रमित मरीजों की रफ्तार एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ गई हैं। बुधवार को पहलवान विनेश फौगाट के पति सोमबीर राठी सहित 191 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 80 लोग संक्रमण से ठीक होकर घर लौटे। विनेश फौगाट व कुश्ती कोच ओपी दहिया 28 अगस्त को कोरोना संक्रमित मिले थे। हालांकि अब उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। (jagran)

लखनऊ, 3 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें लखनऊ एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने आईएएनएस को बताया कि उनके गले में दिक्कत और हल्का बुखार होंने के चलते अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती किया गया है।

गौरतलब है कि योगी सरकार के कई मंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह, सतीश महाना, भूपेन्द्र चौधरी, डा़ धर्मेश, मंत्री मोहसिन रजा की भी कोरोना रिपोर्ट पजिटिव आ चुकी है। वहीं वायरस के कारण सरकार के दो मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान अपनी जान गंवा चुके हैं।

जांच एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा... 

शिवराज सरकार के लिए प्रदेश की जनता बकरी, घोड़े, भेड़, गाय, भैंस और मुर्गी के समान है! कोरोना त्रासदी के दौर में प्रदेश में जानवरों के खाने लायक अनाज गरीबों को बांटा गया। क्या प्रदेश की शिवराज ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों को पशु ही समझ लिया है ? क्या विधायक तोडक़र सरकार बनाने के फॉर्मूले के बाद जनता की जरुरत नहीं भाजपा को ?

पंकज मुकाती 
(राजनीतिक विश्लेषक)

इंदौर, 3 सितंबर। धर्मवीर भारती के उपन्यास का शीर्षक ‘गुनाहों का देवता’ आज शिवराज सरकार पर भी एक दम फिट बैठ रहा है। मध्यप्रदेश में हजारों परिवारों को जानवरों के खाने से भी बदतर राशन बांटने का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण के दौर में मध्यप्रदेश के बालाघाट, सिवनी, मंडला में गरीब परिवारों को जो अनाज बांटा गया वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। कुत्ते और बकरी भी ऐसे गेंहू से बनी रोटियां नहीं खा रहे। पुराने, खराब अनाज को ठिकाने लगाकर सरकार ने आपदा को अवसर में बदल लिया। खराब अनाज की आपूर्ति अप्रैल से जुलाई के बीच हुई।

केंद्रीय जांच टीम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। टीम ने 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बालाघाट और मंडला के गोदामों से 32 सैंपल लिए। दिल्ली की लैब में इन सैंपलों की जांच में जो सामने आया वो मानवता के लिए शर्मनाक है। जो गेंहू और चावल गरीबों को बांटा गया, वो पशुओं के खाने लायक था। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनाज बकरी, भेड़, घोड़े, गाय, भैंस और मुर्गियों के खाने लायक है। तो क्या प्रदेश सरकार गरीबों को पशु मानती है ?

जिन इलाकों में ये अनाज बांटा गया उसमें बड़ी आबादी दलित और आदिवासी समुदाय की है। क्या सरकार ने दलित और आदिवासी समुदाय पर ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया है। प्रदेश में हाल के कुछ महीनो में दलितों के साथ सरकारी कू्ररता के कई मामले सामने आये हैं। प्रदेश के बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब आप विधायक तोडक़र सरकार बनाने का फॉर्मूला अपना लेते हैं, तो शायद आपको जनता की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरा शिवराज सरकार सिंधिया और भाजपा में ही इतनी उलझ चुकी है कि जनता के मुद्दों के लिए उसके पास वक्त नहीं है।

जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी गोदामों में जो अनाज है वो करीब 6200 परिवारों को बांटा जाना था। बालाघाट के लोगों का कहना है कि इस अनाज में से बदबू आ रही है। केरोसिन मिला अनाज मिलने की भी जानकारी सामने आई है। लोगों ने बताया कि बदबू इतनी थी कि जानवरों ने भी इसे देखकर मुंह मोड़ लिया।

आखिर इस तरह के भ्रष्टाचार प्रदेश में कैसे बिना सरकार की सरपरस्ती के चल सकते हैं। या तो सरकार के मंत्री तक इसका हिस्सा है, या शिवराज और उनके मंत्रियों की अफसरशाही पर पकड़ नहीं रह गई।

रिपोर्ट के मुताबिक कुल 34 लाख 80 हजार किलो चावल ऐसा है जो बकरी, भेड़ और घोड़े को खिलाने लायक है। इसी तरह एक लाख 13 हजार किलो अनाज ऐसा है जो सिर्फ गाय और भैंस को खिलाया जा सकता है। 28 हजार किलो अनाज ऐसा है जो मुर्गियों को दाना खिलाने के काम आ सकता है।

ये सिर्फ दो गोदामों के सैंपल की कहानी है पता नहीं पूरे प्रदेश में इस कोरोना के संक्रमण के दौर में जनता को कितना घटिया अनाज ये सरकार बांट चुकी होगी।

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के साथ इस तरह की पशुता वाली हरकत के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह से इस्तीफा भी लेना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार सिर्फ अपने खरीदे विधायकों के सौदे की वसूली में लगी है उसे जनता की कोई फिक्र नहीं। (politicswala.com)

पटना, 3 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न्याय को लेकर बिहार के अलावे देश के कई अन्य क्षेत्रों में मांग उठ रही है। इसी को लेकर सुशांत के गृहराज्य बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी गुरुवार को पोस्टर और बैनर लगे हैं, जिसमें न्याय की मांग की गई है। पटना के अतिव्यस्तम इलाके एग्जीबिशन रोड पर लगे एक बड़े पोस्टर में एक कविता लिखकर सुशांत के लिए न्याय की मांग की गई है। 

पोस्टर में लिखी कविता में कहा गया है, वो गुलशन है। दिल में प्यार का शमां बांधे। वो दिलों का तरंग है। वो गुलशन है।" 

13 पंक्ति वाले इस कविता में सुशांत के जीवन का चित्रण किया गया है। 

दरअसल, सुशांत के घर (पुकारू) का नाम गुलशन था और यहां राजीवनगर के अधिकांश लोग उसे गुलशन कह कर ही पुकारते थे। 

पोस्टर के सबसे नीचे 'जस्टिस फ ॉर सुशांत सिंह राजपूत' लिखा हुआ है। 

उल्लेखनीय है कि पटना के रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके मंबई स्थित फ्लैट में 14 जून को बरामद किया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की। जुलाई महीने में सुशांत के पिता के. के. सिंह ने पटना के राजीवनगर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

बाद में बिहार सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई से अनुशंसा कर दी थी। फि लहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

बरेली (उप्र), 3 सितंबर (आईएएनएस)| सीबी गंज थानाक्षेत्र में पड़ने वाले सर्वोदय नगर में फोटो स्टूडियो के लिए घर से निकली एक नाबालिग लड़की का बुधवार को कथित रूप से अपहरण कर चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी दो की तलाश पुलिस कर रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, किशोरी एक फोटो स्टूडियो में अपने स्कूल के फॉर्म के लिए तस्वीर खिंचवाने जा रही थी, तभी उसे चार लड़कों ने उठा लिया और एकांत जगह पर ले गए जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।

11वीं कक्षा की छात्रा पीड़ित किशोरी ने चारों आरोपियों की पहचान अपने पड़ोसियों के रूप में की है।

किशोरी की आरोपियों ने लोहे की रॉड से पिटाई भी की और फोन में अपनी घटना को कैद भी किया।

इसके साथ ही घटना की सूचना किसी को भी देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

हालांकि, जब लड़की घर लौटी तो उसने अपने पिता को घटना की जानकारी दी और वह किशोरी को पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने के लिए ले गए।

एसपी (सिटी) ने कहा कि आईपीसी की संबंधित धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और बाकी दो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।