नयी दिल्ली, 29 जुलाई लोकसभा में सोमवार को भाजपा के एक सांसद ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, वहीं एक कांग्रेस सदस्य ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को समाप्त करने की मांग की। सदन में शून्यकाल में अन्य कई मुद्दे भी सदस्यों द्वारा उठाए गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि गत 27 जुलाई को झारखंड के पांकुड़ में कुछ आदिवासी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे लेकिन राज्य पुलिस ने छात्रावासों में छात्रों को ‘बर्बरतापूर्ण’ तरीके से पीटा।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस की पिटाई के बाद दो छात्र मरणासन्न अवस्था में हैं, और 11 अन्य छात्र गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं।

दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों को बर्बाद कर रही है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।’’

तमिलनाडु से कांग्रेस की सदस्य एस जोतिमणि ने राज्य में पिछले एक साल में मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे 80 विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने का दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘नीट’ परीक्षा सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

शून्यकाल में ही द्रमुक के डीएम कथिर आनंद ने तमिलनाडु में बीड़ी मजदूरों की समस्या का मुद्दा उठाया।

भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने दावा किया कि देश में हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काट लेते हैं जिनमें से 50-60 हजार लोगों की मौत हो जाती है।

उन्होंने कहा कि सांप काटने से मौत के सर्वाधिक मामले बिहार में होते हैं। उन्होंने राज्य में हर साल सांपों के काटने से 10 हजार से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया।

रूड़ी ने कहा कि वह इस समस्या की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

शिरोमणि अकाली दल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में इस योजना के तहत फर्जी लाभार्थी दिखाकर दोगुना बजट लिया जा रहा है और निजी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किये जाने की मांग की।

हरसिमरत ने सरकार से यह अनुरोध भी किया कि कथित भ्रष्टाचार और इसकी जांच के चलते योजना के तहत राज्य को होने वाला बजट आवंटन नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा गरीब परिवारों की माताओं और बच्चों को पूरक पोषक आहार नहीं मिल पाएगा।

समाजवादी पार्टी के सदस्य उत्कर्ष वर्मा ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय क्षेत्र में और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने उत्तर बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली नदियों और उनके जल से आई बाढ़ की समस्या का जिक्र करते हुए किसानों को बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा देने और उनका कृषि ऋण माफ करने का अनुरोध केंद्र से किया।

कांग्रेस के राहुल कस्वां ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अलग से बजट प्रावधान की मांग सरकार से करते हुए कहा कि इस योजना में धन मिलने से गांवों का विकास संभव हो सकेगा।  (भाषा)