हैदराबाद, 20 दिसंबर | तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सामग्री और व्यवस्थापक घटकों के लिए 1,024 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है। राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री इर्राबेली दयाकर राव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण, और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लंबित राशि को जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया, ताकि मनरेगा के लिए जरूरी सामग्री और अधूरी काम को पूरा किया जा सके।

राव ने लिखा कि राज्य के 32 जिलों के 540 ग्रामीण मंडलों को कवर करने वाली 12,770 ग्राम पंचायतों में मनरेगा लागू है।

पत्र में लिखा, "इस साल के दौरान 29.87 लाख घरों से संबंधित 51.87 लाख मजदूरी चाहने वालों को मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया। आज की तारीख में 13.37 करोड़ व्यक्ति जनरेट किए गए हैं, यानी 13.75 करोड़ व्यक्ति दिनों के कुल वार्षिक स्वीकृत श्रम बजट की 97.3 प्रतिशत।"

राज्य मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत, 2019-20 से संबंधित बकाया सामग्री देयता 526 करोड़ रुपये है। इसमें से केंद्र का हिस्सा 394.50 करोड़ रुपये है।

राव ने लिखा, "इस तरह की कुल 1,719.23 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से इस वर्ष के दौरान सामग्री और व्यवस्थापक घटकों के लिए प्राप्त होनी थी, लेकिन अभी केवल 694.66 करोड़ रुपये मिले हैं। भारत सरकार से 1,024.59 करोड़ रुपये की शेष राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।  (आईएएनएस)