स्टील प्लांट स्थापना के लिए पर्यावरण मंडल ने की जनसुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 अप्रैल ।  बेरला ब्लाक के ग्राम मुड़पार में स्टील प्लांट की स्थापना का क्षेत्र के सैकड़ो किसानों ने विरोध दर्ज कराया। यहां किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने गांव में प्लांट स्थापना को लेकर अपनी पीड़ा बताई। किसानों ने बताया कि गांव की सरहद में एक सीमेंट कारखाना है, जिसका दंश एक दशक से अधिक समय से ग्रामीण झेल रहे हैं। इसलिए मुड़पार समेत आसपास के दर्जन भर गांव के किसान एक स्वर में प्लांट स्थापना का विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के प्रावधान अनुसार इस परियोजना के लिए जनसुनवाई बुलाई गई है।  संयुक्त कलेक्टर दुर्गेश वर्मा की अध्यक्षता सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई जनसुनवाई दोपहर करीब 3 बजे समाप्त हुई। सुरक्षा के दृष्टिकोण के सुनवाई स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात था।

तपती गर्मी में दर्ज कराया विरोध
किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि गांव में प्लांट स्थापना के लिए संबंधित जीआर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं किया गया है। बिना एनओसी जन सुनवाई बुलाई गई। सुनवाई को खुले मैदान में जानबूझकर रखा गया था, ताकि भरी दोपहरी में ग्रामीण विरोध दर्ज कराने नहीं पहुंच सके। बावजूद क्षेत्र के सैकड़ो किसानों ने विरोध दर्ज कराया।

सैकड़ों किसानों प्लांट स्थापना के विरोध में रखा मत
जनसुनवाई के दौरान प्लांट स्थापना को लेकर क्षेत्र के किसानों ने अपना मत रखा। इसमें पेंड्री निवासी बिष्णु वर्मा ने कहा कि खेती हमारी मां है और उससे बड़ा कोई कारखाना नहीं है, भूमि में एक बीज सींचने सौ बीज पैदा होते हैं, इसलिए हम खेती करना चाहते हैं, उद्योग स्थापना के पक्ष में एक भी ग्रामीण नहीं है। जनसुनवाई की वीडियोग्राफी कराई गई।

इस क्षमता के प्लांट स्थापना के लिए जनसुनवाई
मेसर्स जीआर इंट्रीग्रेटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयरन ओरे थ्रूपुट 1 करोड़ 20 लाख टीपीए, आयरन ओरे पैलेट 18 लाख टीपीए, स्पंज आयरन 1 लाख 98 हजार टीपीए, माइल्ड स्टील बिल्ट 1लाख 94 हजार 40 टीपीए, रीहीटिंग फर्नेस 2 लाख 24 हजड 70 टीपीए, फेरो एलॉयज 20 हजार टीपीए, पिग आयरन 40 हजार टीपीए, पावर प्लांट 32 एम डब्लू, सीमेंट 1 लाख टीपीए और फ्लाई एश ब्रिक्स 1 लाख 38 हजार 600 टीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बुलाई गई है।