‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 फरवरी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट के खिलाफ प्रदेश के हजारों किसान कल सडक़ों पर चक्काजाम कर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले कानून बनाने की मांग पर चक्काजाम-प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं।

छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता नेे कहा है कि इन नीतियों के खिलाफ 6 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में सडक़ों को जामकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक ये सरकार किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। उनका यह आंदोलन देश की समूची अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण के खिलाफ है और इसका दमन करने, फूट डालने या इसे बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिशें सफल नहीं होंगी।

उन्होंने किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की नुकीले तारों से बाड़ेबंदी और सडक़ों पर कीलें ठोंकने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुना करने का वादा करने वाली सरकार ने हर साल की तरह इस वर्ष के बजट में भी वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में किए गए वास्तविक खर्च की तुलना में 8 प्रतिशत की और खाद्यान्न सब्सिडी में 41 प्रतिशत की कटौती की है। इसके कारण किसानों को मंडियों और सरकारी सोसायटियों की तथा गरीब नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो सुरक्षा प्राप्त है, वह कमजोर हो जाएगी।

किसान सभा नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए इस देश के 15 करोड़ लघु व सीमांत किसानों के लिए 90 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, लेकिन मात्र 65 हजार करोड़ रूपये ही आबंटित किए गए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों के अपने गांवों में वापस लौटने के बावजूद मनरेगा के मद में कोई वृद्धि नहीं कि गई है। इससे रोजगार का संकट और गहरा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की अप्रयुक्त जमीन को उसके मूल भूस्वामियों को लौटाए जाने की जरूरत है, लेकिन इसे कॉरपोरेटों को सौंपने की योजना बनाई गई है। इससे किसानों की बेदखली और बढ़ेगी।