नए कृषि कानून-बजट का विरोध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ समेत देशभर में लाखों किसानों ने चक्काजाम-प्रदर्शन किया।  दोनों तरफ सडक़ों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। उन्होंने बैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी कानून वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले कानून बनाने की मांग की। इस दौरान उनकी कहीं-कहीं पर पुलिस के साथ झूमा-झटकी भी हुई।

रायपुर आसपास हजारों किसानों का बोरियाखुर्द और रसनी आरंग पास प्रदर्शन जारी रहा। इसके अलावा भिलाई-दुर्ग, नांदगांव, कोरबा, रायगढ़, दल्लीराजहरा,  धमतरी, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद, अम्बिकापुर समेत कई जगहों पर भी नेशनल हाइवे जामकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता नेे कहा है कि जब तक सरकार किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उनका यह आंदोलन देश की समूची अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुना करने का वादा करने वाली सरकार ने हर साल की तरह इस साल के बजट में भी 2019-20 में कृषि क्षेत्र में किए गए वास्तविक खर्च की तुलना में 8 प्रतिशत की और खाद्यान्न सब्सिडी में 41 प्रतिशत की कटौती की है। इससे किसानों को मंडियों व सरकारी सोसायटियों तथा गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो सुरक्षा प्राप्त है, वह कमजोर हो जाएगी।

किसान सभा नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए इस देश के 15 करोड़ लघु व सीमांत किसानों के लिए 90 हजार करोड़ की जरूरत है, लेकिन मात्र 65 हजार करोड़ रूपये ही आबंटित किए गए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों के अपने गांवों में वापस लौटने के बावजूद मनरेगा के मद में कोई वृद्धि नहीं कि गई है। इससे रोजगार का संकट और गहरा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की अप्रयुक्त जमीन को उसके मूल भूस्वामियों को लौटाए जाने की जरूरत है, लेकिन इसे कॉरपोरेटों को सौंपने की योजना है, जिससे किसानों की बेदखली और बढ़ेगी।