तिरुवनंतपुरम, 12 सितंबर। विझिंजम बंदरगाह परियोजना के खिलाफ लातिन आर्चडायोसीज के नेतृत्व में मछुआरों का प्रदर्शन जारी रहने के बीच संघ परिवार के एक संगठन ने चर्च के नेतृत्व से इस परियोजना का समर्थन करने को कहा है, क्योंकि यह देश के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा।

संघ परिवार के संगठन भारतीय विचार केंद्रम ने कहा कि जब केरल सरकार प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगें मानने को तैयार है तो प्रदर्शनकारियों को एक नये तटीय भू-क्षरण अध्ययन के लिए परियोजना को रोकने पर अड़े नहीं रहना चाहिए।

इसने दावा किया कि कोविड-19 महामारी के चलते पहले ही देर हो चुकी परियोजना का कार्य प्रदर्शन द्वारा बाधित किये जाने से पहले तीव्र गति से चल रहा था।

संगठन ने कहा कि ये आरोप भी हैं कि माल ढुलाई और जहाजरानी उद्योग में कुछ अंतरराष्ट्रीय हित भी इन प्रदर्शनों के पीछे है।

इसने अपने द्वारा पारित एक संकल्प में कहा, ‘‘राज्य और देश को लाभ पहुंचाने वाली तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार के कई अवसर सृजित करने वाली विकास परियोजनाओं को कमजोर करने की निहित स्वार्थों की कोशिशें अस्वीकार्य हैं।’’

संगठन ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि मछुआरा समुदाय को नुकसान पहुंचे, ऐसे में उन्हें परियोजना को रोकने की मांग नहीं करनी चाहिए। इसने कहा कि राज्य प्रशासन उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है और उनमें से कुछ को मान भी चुका है।

संगठन ने कहा, ‘‘विझिंजम परियोजना को बाधित करने के प्रयास को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह परियोजना स्थानीय समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करने वाली है, ऐसे में इस बारे में चर्च के नेतृत्व का नकारात्मक रुख संदेहजनक है। ’’

मछुआरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 अगस्त से बंदरगाह के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया था। उनकी मांगों में नये अध्ययनों के लिए निर्माण कार्य रोकना, केरोसिन सब्सिडी बढ़ाना या इसे सस्ती दर पर उपलब्ध कराना, आवास और शिक्षा शामिल हैं।

प्रदर्शनकारी मछुआरों के कई बार बंदरगाह में जबरन घुसने की कोशिश करने के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को वहां चल रहे कार्य के लिये सुरक्षा मुहैया करने का निर्देश दिया है। साथ ही, यह आदेश भी दिया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। (भाषा)