नई दिल्ली, 9 अप्रैल। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को फ्री बस सुविधा देने के हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि देश के संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।

विहिप ने विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मुस्लिम महिलाओं को फ्री बस सुविधा देने के फैसले वाले पत्र की कॉपी को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "केवल 'मुस्लिम महिलाओं' को मुफ्त बस सुविधा! इस्लामिक फतवे के मुताबिक, क्या वे अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य या मेहरम के बिना यात्रा कर सकती हैं! यदि नहीं, तो एक मुस्लिम महिला हिमाचल की बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद कैसे ले सकती है? क्या धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना असंवैधानिक नहीं है? क्या यह कथित सेक्युलर सरकार का कम्युनल कदम नहीं है? अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर पैसे लुटाना क्या न्याय संगत है?"

विहिप प्रवक्ता ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, "हिमाचल सरकार बताए कि वह कैसे पहचानेगी कि उसकी बस में सवार हुई महिला मुस्लिम ही है? क्या कोई विशेष पहचान पत्र सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए दिया गया है या आधार, पैन या राशन कार्ड में उन महिलाओं के मुस्लिम होने की कोई पहचान छिपी है या फिर सिर्फ बुर्का, हिजाब या कोई अन्य पहचान उसने तय की है? क्या ऐसे सांप्रदायिक निर्णयों पर कोई कथित सेक्युलर पार्टी या उनके नेता कुछ नहीं बोलेंगे? देश के संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले इस निर्णय पर भी कोई स्वत: संज्ञान लेगा?"

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को फ्री बस सुविधा देने के हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि देश के संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।

विहिप ने विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मुस्लिम महिलाओं को फ्री बस सुविधा देने के फैसले वाले पत्र की कॉपी को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "केवल 'मुस्लिम महिलाओं' को मुफ्त बस सुविधा! इस्लामिक फतवे के मुताबिक, क्या वे अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य या मेहरम के बिना यात्रा कर सकती हैं! यदि नहीं, तो एक मुस्लिम महिला हिमाचल की बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद कैसे ले सकती है? क्या धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना असंवैधानिक नहीं है? क्या यह कथित सेक्युलर सरकार का कम्युनल कदम नहीं है? अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर पैसे लुटाना क्या न्याय संगत है?"

विहिप प्रवक्ता ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, "हिमाचल सरकार बताए कि वह कैसे पहचानेगी कि उसकी बस में सवार हुई महिला मुस्लिम ही है? क्या कोई विशेष पहचान पत्र सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए दिया गया है या आधार, पैन या राशन कार्ड में उन महिलाओं के मुस्लिम होने की कोई पहचान छिपी है या फिर सिर्फ बुर्का, हिजाब या कोई अन्य पहचान उसने तय की है? क्या ऐसे सांप्रदायिक निर्णयों पर कोई कथित सेक्युलर पार्टी या उनके नेता कुछ नहीं बोलेंगे? देश के संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले इस निर्णय पर भी कोई स्वत: संज्ञान लेगा?"

--(आईएएनएस)