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![पुतिन को मंगोलिया में किया जाए गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कहा पुतिन को मंगोलिया में किया जाए गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कहा](https://dailychhattisgarh.com/uploads/article/1725073964ownload_(5).jpg)
-सोफ़िया फेरिरा सैन्टोस
अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मंगोलिया दौरे पर जाते हैं तो मंगोलिया के अधिकारियों का "दायित्व है" कि वो उन्हें गिरफ्तार करें.
पुतिन अगले सप्ताह मंगलवार को मंगोलिया के दौरे पर जा सकते हैं. ये पहली बार होगा जब पुतिन किसी ऐसे मुल्क के दौरे पर होंगे जो अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) का सदस्य है.
आईसीसी के प्रवक्ता डॉ. फादी एल-अब्दल्लाह ने शुक्रवार को बीबीसी से कहा कि "कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए" कोर्ट मंगोलिया समेत सदस्य देशों पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि आईसीसी के अन्य सदस्य देशों की तरह ये मंगोलिया का दायित्व है कि वो इसमें सहयोग करे.
मार्च 2023 में आईसीसी ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. कोर्ट का कहना था कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए ज़िम्मेदार हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वो यूक्रेन के बच्चों को ग़ैर-क़ानूनी तरीके से रूस से जाना रोकने में असमर्थ रहे हैं.
हालांकि रूस पुतिन पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है. आईसीसी के पुतिन के नाम का वारंट जारी करने को रूस ने "अपमानजनक" बताया था.
रूस ने क्या कहा?
यूक्रेन के अधिकारियों की मांग है कि मंगोलिया आने पर पुतिन को गिरफ्तार किया जाए.
यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि "वो उम्मीद करते हैं कि मंगोलिया को ये पता होगा कि पुतिन युद्ध अपराधी हैं."
हालांकि, राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का कहना है कि पुतिन के दौरे को लेकर उन्हें "कोई चिंता नहीं है".
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, "मंगोलिया में हमारे सहयोगियों के साथ हमारे बेहतरीन संबंध हैं. हालांकि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी को लेकर हमने सभी सतर्कता बरती है."
आदेश न मामने पर हो सकती है कार्रवाई
आईसीसी के प्रवक्ता डॉ. अब्दल्लाह का कहना है कि अगर कोई सदस्य देश "आदेश का पालन करने से इनकार करता है" तो आईसीसी के जजों की नज़र इस पर रहेगी और इस पर सदस्य देशों की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी. इसके बाद "जो ज़रूरी लगे वो कार्रवाई की जाएगी."
आईसीसी के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, और अपने आदेश का पालन करने के लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर करता है. (bbc.com/hindi)