नवनीत मिश्र  
पणजी (गोवा), 20 दिसंबर| गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने हाल में हुए जिला पंचायत चुनाव के नतीजे को जनता का रेफरेंडम बताते हुए कहा कि मतदाताओं ने बता दिया है कि भाजपा का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में विपक्ष की ओर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कवायद को लेकर उन्होने कहा कि इससे भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोवा के 47 वर्षीय मुख्यमंत्री ने कहा- हम राजनीति नहीं समाजनीति करते हैं।

यहां अपने सरकारी आवास 'महालक्ष्मी' में आईएएनएस के साथ इंटरव्यू में गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने हाल में हुए जिला पंचायत चुनाव की कुल 48 में 33 सीटें जीतीं। दोनों जिला पंचायतें भाजपा की झोली में हैं। इससे साबित होता है कि राज्य में भाजपा की सरकार के गवर्नेंस और डेवलपमेंट एजेंडा को लोग पसंद कर रहे हैं। गोवा के लोगों को मालूम है कि राज्य की सरकार और भाजपा का संगठन उनके हितों के लिए कार्य कर रहा है। आने वाली सरकार भाजपा की है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनकर रहेगी।

गोवा फॉरवर्ड पार्टी मुखिया विजय सरदेसाई और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की ओर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने की कवायद को लेकर प्रमोद सावंत ने कहा, हर चुनाव के पहले ऐसे ही होता है। हर वक्त भाजपा एक तरफ, तो बाकी लोग एक तरफ होते हैं। लेकिन, इससे भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम राजनीति नहीं समाजनीति करते हैं। अंत्योदय के लिए हम काम करते हैं।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि देश को आजादी मिलने से 14 साल बाद गोवा को स्वतंत्रता मिली थी। फिर भी गोवा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कहा, आने वाले दो वर्षों में गोवा में हर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्च र और मजबूत होगा। मोपा एयरपोर्ट से लेकर हाईवे आदि परियोजनाएं बनकर तैयार हो जाएंगीं। गोवा को इंफ्रास्ट्रक्च र के मामले में देश में नंबर वन बनाने पर फोकस है।

गोवा मे बिजली, हाईवे और रेलवे ट्रैक डबलिंग परियोजनाओं के विरोध के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कुछ एनजीओ और राजनीतिक दलों के लोगों का हाथ बताया। उन्होंने कहा, गोवा में जब-जब विकास परियोजनाएं आती हैं तो कुछ एनजीओ और राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो विरोध करते हैं। अटल सेतु का भी विरोध हो चुका है। मोलेम को लेकर अब कर रहे हैं। जबकि बिजली प्रोजेक्ट का पूरे स्टेट के लोग स्वागत कर चुके हैं। मोलेम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हम संरक्षण कर रहे हैं। हमारी सरकार एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों का साथ-साथ ध्यान रख रही है।

राज्य में पिछले तीन वर्षों से बंद हुई माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार संपर्क में है। केंद्र सरकार से कुछ सुधार करने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट से जिन खानों के खनन की अनुमति है, वहीं पर खनन चल रहा है। माइनिंग का कुछ हिस्सा शुरू हुआ है। उन्होंने केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से माइनिंग के मसले पर राहत मिलने की उम्मीद जताई। (आईएएनएस)