‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 3 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के उस बयान से राजनीतिक हल्कों में बवाल मच गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें मोदी का सिर फोडऩे वाला आदमी चाहिए। और नवीन जिंदल को जूते मारने की बात कही थी। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। महंत अपने बयान से घिर गए हैं। 

महंत ने मंगलवार को राजनांदगांव के स्टेट हाईस्कूल में कांग्रेस के एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान दिया। महंत ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी का मूड़ (सिर) फोडऩे वाला आदमी चाहिए, रात-दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। जिंदल के लिए कहा कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। 

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राजनांदगांव में मंगलवार को जनसभा में महंत ने कहा था कि एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धरकर मारने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धरकर खड़ा हो सकता है तो तुम्हारे सांसद (भूपेश बघेल) हैं। बाकी लोग सीधे-साधे हैं। 

उन्होंने कहा कि हमें लाठी धरने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे महंत ने कहा कि नवीन जिंदल ने रायगढ़ और पूरी खदानों को लूट लिया। हम छत्तीसगढिय़ों की ऐसी की तैसी की है। हमने ही इन्हें सिर पर चढ़ाकर रखा था। हमें कहने में शर्म नहीं है कि ऐसे लोगों को तो हमें जूते मारने चाहिए।

इस पूरे बयान से प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा ने महंत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। 

प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का ,उन्हे गालियां देने का कांग्रेस का पुराना इतिहास है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि कांग्रेस ने जितनी गालियां श्री मोदी  को दी है  जनता ने उसे गहना बना  कांग्रेस को सबक सिखाया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का प्रधानमंत्री जी के लिए दिया बयान ,हिंसक बयान है ।भडक़ाऊ है ,उग्र है देश की संवैधानिक मर्यादाओं को तोडऩे वाला बयान है। जनता अपनी प्रिय प्रधानसेवक के लिए इस प्रकार ने बयान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस को सबक सिखायेगी।

बेंगलुरू, 3 अप्रैल । कर्नाटक में भाजपा और जद (एस) गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर। मांड्या लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद सुमलता अंबरीश ने बुधवार को कहा कि वो आगामी लोक सभा चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन देंगी और बीजेपी में शामिल हो जाएंगी।

बुधवार को मांड्या शहर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सुमलता ने यह घोषणा की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें खुद फोन किया था और पूर्व सीएम और जद (एस) के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी को समर्थन देने के लिए उनसे बात की थी।

कुमारस्वामी को राज्य, विशेषकर दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा और जद (एस) गठबंधन से एक मजबूत संकेत भेजने के लिए मांड्या संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है।

कुमारस्वामी ने सुमलता अंबरीश से उनके आवास पर मुलाकात की थी और उनसे समर्थन मांगा था। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में मांड्या में उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी को हराया था।

उन्होंने कहा, “केंद्र की भाजपा सरकार ने मांड्या संसदीय क्षेत्र के लिए 4,000 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे विश्वास में लिया, मुझसे बात की और मुझे समझाया कि मेरे किसी भी फैसले के परिणाम क्या होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा कि पार्टी को मेरी जरूरत है।''

सुमलता अंबरीश ने कहा, “यह किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश को एक अलग स्तर पर ले गए हैं।' आज सभी देश भारत को एक शक्ति के रूप में पहचान रहे हैं। उनके शासन के दौरान भ्रष्टाचार का कोई निशान नहीं है।”

सुमलता ने आगे कहा कि वह उस सीट का त्याग कर रही हैं, जहां से वह मौजूदा सांसद हैं। आम लोग राजनीति की पेचीदगियों को नहीं समझेंगे। अगर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगी तो इससे किसे फायदा होगा? कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि उनकी पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद भी मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूं?'

कांग्रेस ने उद्योगपति वेंकटरमण गौड़ा उर्फ ​​स्टार चंद्रू को मांड्या सीट से मैदान में उतारा है। इस मुकाबले को उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार और जद (एस) अध्यक्ष, पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बीच सीधे मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 3 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाचा-भतीजा परिवार से यूपी का मोह बहुत पहले ही भंग हो चुका है। इस चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को नमो एप के जरिए यूपी के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे यूपी के भाजपा कार्यकर्ता जानते हैं, उसे राजनीति के बड़े-बड़े दिग्गज भांप भी नहीं पाते हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में आपकी मेहनत से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आपका ये जोश देखकर मुझे तो प्रसन्नता होती है, लेकिन बाकी पार्टियों के नेता तो आपका ये जोश देखकर पहले ही ठंडे पड़ जाते हैं। चुनाव अभियान के दौरान आप सिर्फ पार्टी का प्रचार ही नहीं करते, बल्कि पार्टी की संस्कृति और संस्कारों को भी लोगों तक ले जाते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि भाजपा के विचारों के साथ-साथ अपनी विनम्रता से भी वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करें। आप सभी (भाजपा कार्यकर्ता) वोटरों के सीधे संपर्क में होते हैं, उनके लिए आप ही भाजपा का चेहरा होते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं, तो वो आप में भी मोदी को ही देखते हैं।

उन्होंने कहा कि आप उन्हें जो भी बता रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है ये मोदी बता रहा है। आप उन्हें जो भी गारंटी देते हैं, तो आप पर भरोसा करते हैं कि ये मोदी के साथी हैं, तो गांरटी में ताकत है। इसलिए आप मतदाताओं की नजरों में बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। यूपी के लोग किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और हमेशा उस भावना से बंधे रहते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि आपके काम या व्यवहार से किसी को ठेस न पहुंचे।

उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है, मैं कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा की अपने स्वास्थ्य की चिंता जरूर करना। जब ऐसी गर्मी में काम करते हैं, तो पानी जरूर पीना। जितना अपना स्वास्थ्य संभालेंगे, मेहनत करना उतना ही सुविधाजनक होगा। जहां भी जा रहे होंगे, जनता से विकास की बात करती होगी। लोगों में जब सरकार के कामकाज को लेकर विश्वास हो जाता है, तो चुनाव नेता नहीं, जनता खुद आगे बढ़कर लड़ती है। इस बार जनता ने हर जगह यही संदेश दिया है- फिर एक बार ​मोदी सरकार।

(आईएएनएस)

विष्णुदेव साय की कांग्रेस को चुनौती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। इस पूरे मामले में सीएम विष्णुदेव साय आगे आए हैं, और उन्होंने कांग्रेसजनों को चुनौती दी कि मैं भी मोदी परिवार का सदस्य हूं। हिम्मत है तो पहली लाठी मुझे मारे।

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महासमुंद की सभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री के लिए जो टिप्पणी किया है। वहां के लोगों से कहा कि आप लोगों को जीताएं, यही मोदीजी के सर पर लट्ठ मार सकते हैं। और जब चुनावी सभा करने आए, तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। उन्होंने कहा कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी बात निकलना चाहिए? भीड़ से आवाज आई कि नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कांग्रेसजनों को चुनौती दी कि मैं भी मोदी परिवार का सदस्य हूं। पहला लाठी मेरे सिर पर मारे। 

फिलीस्तीन के गाजा पर इजराइली फौजी हमलों को लेकर पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र संघ सभी फिक्रमंद हैं, लेकिन अमरीकी शह पर इजराइल की बमबारी जारी है। अस्पतालों को खंडहर बना दिया गया है, और लाशें बिखरी पड़ी हैं। 32 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, और शायद एक लाख बच्चे जख्मी पड़े हैं। पिछली आधी सदी की यह दुनिया की अपने किस्म की सबसे बड़ी और सबसे बुरी त्रासदी है जिसे इजराइल और अमरीका ने मिलकर खड़ा किया है। अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने वाला हिन्दुस्तान भी अब इस बात को बोलने से नहीं बच पाया कि फिलीस्तीनियों को उनकी अपनी जमीन पर हक नहीं दिया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी मलेशिया में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि इजराइल-फिलीस्तीन मुद्दे के और चाहे जो सही या गलत पहलू हों, सबसे नीचे यह बात कायम है कि फिलीस्तीनियों को उनकी मातृभूमि के हक से वंचित किया जा रहा है। 

लेकिन आज हम इस व्यापक मुद्दे पर बात करने के बजाय कल की ताजा घटना पर बात करना चाहते हैं जिसमें गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवकों पर इजराइली बमबारी में 7 विदेशी वालंटियर मारे गए हैं। इंटरनेशनल फूड चैरिटी संस्था, वल्र्ड सेंट्रल किचन, ने इजराइली सेना को अपना सारा कार्यक्रम बताकर, समय और जगह भी बताकर काम करना शुरू किया था, और वे एक गोदाम से भूखों के लिए खाना लेकर निकल रहे थे, कि इस संस्था के निशान लगी गाडिय़ों पर हमला किया गया, और तीनों गाडिय़ां तबाह कर दी गईं, सात स्वयंसेवकों की लाशें मिल गई हैं। इजराइली प्रधानमंत्री ने भी यह माना है कि उनकी सेना ने बेकसूर लोगों पर हमला किया। इनमें अलग-अलग देशों के लोग हैं, और उनके देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस हमले पर बड़ा अफसोस जाहिर किया है। ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, और ब्रिटेन ने इजराइल से फौरन पारदर्शी जांच मांगी है। यह एक अमरीकी स्वयंसेवी संस्था है जो किसी भी तरह की आपदा में लोगों को खाना मुहैया कराती है,  और उसने पिछले छह महीनों में गाजा में 4 करोड़ से अधिक फूड पैकेट बांटे हैं, लेकिन अब वह काम जारी रखने के बारे में दुबारा सोच-विचार कर रही है। 

यह अमरीकी संस्था है, और अलग-अलग पश्चिमी और यूरोपीय देशों के लोग इसमें काम भी कर रहे थे, इसलिए इन देशों ने अपने एक-एक नागरिक की मौत पर प्रधानमंत्री के स्तर पर बयान जारी किए हैं, और जांच मांगी है। दूसरी तरफ यह समझने की जरूरत है कि छोटे से फिलीस्तीन के एक शहर गाजा में 32 हजार से अधिक लोगों को मार डाला गया है, लेकिन अमरीका जैसा देश इजराइल को बमों और बॉम्बर विमानों की सप्लाई करते ही जा रहा है। यह सिलसिला बताता है कि किस तरह पश्चिमी, गोरे, या विकसित देशों के लिए अपने एक-एक नागरिक की जान कितनी कीमती होती है, और वह अपने देश में कितने राजनीतिक महत्व की भी होती है। दूसरी तरफ फिलीस्तीनियों की पूरी नस्ल ही खत्म की जा रही है, उनके देश को, उनकी मातृभूमि को बमों से मलबे में तब्दील कर दिया गया है, और मलबे के इस ढेर पर शायद गाजा दुबारा कोई शहर बन भी न पाए। 

इसी दुनिया में एक आजाद देश फिलीस्तीन को गुलाम बनाकर उसके लोगों की आवाजाही भी इजराइली बंदूकों से काबू की जा रही है, वे दूसरे-तीसरे या चौथे दर्जे के भी नागरिक नहीं रह गए हैं, और बाकी दुनिया अफसोस के जुबानी जमा-खर्च करते हुए अपने काम से लगी हुई है। किस तरह चमड़ी के रंग, धर्म, और राष्ट्रीयता की वजह से एक जिंदगी की कीमत हीरे सरीखी हो जाती है, और दूसरी जिंदगी की कीमत कचरे के एक टुकड़े की तरह! आज अपने एक नागरिक की मौत पर इन बड़े-बड़े देशों के प्रधानमंत्री जांच की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दसियों हजार लोगों को इजराइली बमों और मिसाइलों ने इन कुछ महीनों में मार डाला है, और संयुक्त राष्ट्र यह कह रहा है कि फिलीस्तीन में भुखमरी की नौबत है, लोग खाना न मिलने से मरने के करीब हैं, और इजराइल मदद की रसद की गाडिय़ों को वहां जाने नहीं दे रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ गाजा की भुखमरी के अपने अंदाज को लगातार दुहराने के बाद भी कर कुछ भी नहीं पा रहा है। किस तरह कहने के लिए यह दुनिया सभ्य कहलाती है, और पश्चिम के बड़े-बड़े देश अपने आपको लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र अपनी जमीन पर अपनी सरकार को चुन लेने भर का नाम रहता है, या कि दुनिया में कहीं और परले दर्जे के जुल्म होने पर उसकी अनदेखी करने का नाम भी लोकतंत्र है? अपने एक नागरिक की मौत पर जिन देशों के प्रधानमंत्री इतने विचलित हो सकते हैं, उन्हें फिलीस्तीन में एक-एक दिन में सैकड़ों मौतों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इजराइल को किस कीमत पर इस अंतरराष्ट्रीय गुंडागर्दी की छूट दी जा रही है! 

हमारा यह साफ मानना है कि जो देश इजराइल की आलोचना कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इजराइल का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। यह देश निर्यात पर जिंदा देश है, और अभी कुछ वक्त पहले तक के आंकड़े तो यही बताते थे कि इजराइल के कुल निर्यात का आधे से अधिक आयात अकेला हिन्दुस्तान करता है। आज दुनिया के लोगों को, सरकारों को, और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इजराइल के बहिष्कार के साथ-साथ उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला लेना चाहिए। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस पर तो तुरंत ही नाटो देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इजराइल के बारे में इनमें से कोई देश ऐसी जुबान भी नहीं खोल रहे हैं। यह दुनिया में अपने आपका बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने वाले देशों का पाखंड है जो कि फिलीस्तीन में गिरती हर लाश के साथ और अधिक साबित होते चल रहा है। इन देशों के जो वालंटियर फिलीस्तीन जाकर काम कर रहे थे, वे एक व्यक्ति के रूप में भी अपने देशों की सरकारों से अधिक जिम्मेदार थे जो कि फिलीस्तीनियों की मदद के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर काम कर रहे थे। अब इन स्वयंसेवकों की शहादत पर इनकी सरकारें रो रही हैं जो कि 30 हजार फिलीस्तीनियों के बिछ जाने के बाद भी नहीं रो रही थीं। इन सरकारों को अपने इन शहीद हुए नागरिकों से सबक लेना चाहिए, और इजराइल की आर्थिक नाकेबंदी करनी चाहिए। आज दुनिया में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील सरीखे देश खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन भारत सहित दर्जनों विकसित देश मजे में इजराइल के साथ कारोबार कर रहे हैं, और अमरीका तो फिलीस्तीनियों को थोक में मारने के लिए बम और बमवर्षक विमान भी इजराइल भेज रहा है। 

अमरीका के साथ खड़े हुए, या मुंह सिलकर बैठे हुए बड़े-बड़े देशों के नागरिकों को चाहिए कि अपनी सरकारों को झकझोरें कि हर दिन मारे जा रहे दर्जनों फिलीस्तीनी भी उसी तरह इंसान हैं जिस तरह हिटलर के हाथों मारे गए यहूदी इंसान थे। इजराइल यहूदी नस्ल का देश है, उसने खुद ने अभी ताजा इतिहास में हिटलर के हाथों अपने दसियों लाख लोगों को खोया था, लेकिन इन जख्मों से उबरकर आज वह फिलीस्तीन पर हिटलर की तरह के जुल्म कर रहा है, जो कि परले दर्जे की शर्मनाक बात है। इजराइल को धिक्कारने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को न सिर्फ अपनी चुप्पी तोडऩी पड़ेगी, बल्कि उसे इस गुंडा देश का आर्थिक बहिष्कार भी करना होगा।    (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र का प्रारूप जारी कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस ने जनमानस को लुभाने के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी देने की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी के इस न्याय और गारंटी के बारे में जानकारी शेयर की है।

जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड्स वितरित करेंगे, जो 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं।"

उन्होंने आगे लिखा कि प्रत्येक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा घोषित पार्टी की 5 न्याय और 25 गारंटी का विवरण है।

युवा न्याय :-

1. पहली नौकरी पक्की - हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार

2. भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे

3. पेपर लीक से मुक्ति - पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां

4. गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा

5. युवा रोशनी - युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड

नारी न्याय :-

1. महालक्ष्मी - हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए

2. आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण

3. ⁠शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से

4. अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में

5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल

किसान न्याय :-

1. ⁠सही दाम - एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली

2. कर्ज मुक्ति - कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग

3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर

4. उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी

5. जीएसटी-मुक्त खेती - किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा

श्रमिक न्याय :-

1. ⁠श्रम का सम्मान - 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी

2. सबको स्वास्थ्य अधिकार - 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी

3. ⁠शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना

4. सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा

5. सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

हिस्सेदारी न्याय :-

1. गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती

2. आरक्षण का हक़ - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़

3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी

4. जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ - वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला

5. अपनी धरती, अपना राज - जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू

बता दें कि इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता केसी. वेणुगोपाल ने जानकारी दी थी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना घोषणापत्र 5 अप्रैल को जारी करेगी, जिसमें घोषणापत्र को लेकर देशभर के लोगों से सलाह भी ली जाएगी।

(आईएएनएस)

हर महीने 5 से 7 टका और 6 महीने में दोगुना मुनाफा दिया, अब मिल रही धमकियां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
भिलाई नगर, 3 अप्रैल। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और कोर्गी डोग में रूपये लगा कर ट्रेडिंग कंपनी से जल्द डबल करने का झांसा दे 10 लाख रूपये झटकने वाले दो लोगों के खिलाफ भिलाई नगर पुलिस ने धारा 34 और 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। 

ज्ञात हो  कि रायपुर निवासी जिन आरोपियों ने धोखाधड़ी की, वो पीडि़त से पिछले 15 वर्ष के परिचित हैं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
भिलाई नगर पुलिस ने बताया कि मनोज कुमार श्रीवास्तव (59 वर्ष) निवासी तालपुरी कॉलोनी ने अपने परिचित रायपुर निवासी सोहेल खान और मो.मोनिश फारूकी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सोहेल ने वर्ष 2015 में अपने मित्र मोनिश फारुखी से मनोज की मुलाकात करवाई। मोनिश फारुखी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कंपनी मे पैसा डबल करने का झांसा देकर मनोज श्रीवास्तव से पहले 8 लाख रुपये एवं उनके मित्र मुकेश कुलमी से 2 लाख रुपये सहित कुल 10 लाख रुपये लिए हैं। जिन्हें वापस मांगने पर अब वह लगातार उन्हें धमका रहा है। 

पीडि़त मनोज श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि सोहेल खान ग्रीन आर्चिड रायपुर दलदल सिवनी मोवा रायपुर और मो.मोनिश फारूकी जौहर मेन्शन, आमानाका, रायपुर का निवासी है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जैसी कंपनियों में निवेश करने का हवाला देकर रूपये को दोगुना करने का जब झांसा दिया तो मनोज ने साफ इंकार कर दिया था। तब सोहेल ने गारंटी देकर रकम 10 लाख रुपये मोहम्मद मोनिश फारुकी को दिलवाया और उसके बदले हर महीने 5 से 7 प्रतिशत का लाभ देने कहा था। 

6 महीनों के भीतर पूरी रकम को वापस करने का आश्वासन देते हुए मनोज से 4 लाख बैंक खाते के माध्यम से और 4 लाख नगद लेकर मोहम्मद मोनिश फारुकी ने दो लाख का चेक मुकेश कुल्मी द्वारा सोहेल के सामने दिलवाया था। उसके बाद 3 लाख एवं 5 लाख का चेक सिक्योरिटी के रूप में भी दिया।

मनोज के मित्र मुकेश से भी 2 लाख लेकर बतौर सिक्योरिटी उसे 2 लाख का चेक दिया गया। गत 25 जून 2023 को आरोपियों ने मनोज श्रीवास्तव से क्रेडिट कार्ड लेकर उसमें से 45 हजार रूपये निकाल लिए क्योंकि वो 45 हजार देने पर मनोज को एक सप्ताह के अंदर 5 लाख रूपये देने का झांसा दिया गया था।

जुलाई से नवंबर तक 5 से 7 प्रतिशत का मुनाफा देने मोनिश टालमटोल करता रहा। उसके बाद मोहम्मद मोनिश फारुकी से पैसे वापस करने कहने पर उसने मनोज से दुव्र्यवहार किया और रूपये न लौटाने की लगातार धमकी देता रहा।

नांदगांव के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे अभ्यर्थी, कहा मोदी सरकार के खिलाफ लडऩे की तैयारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 3 अप्रैल। राजनांदगांव लोकसभा से  चुनाव लडऩे के लिए बुधवार को एक साथ सौ से ज्यादा लोगों ने नामांकन फार्म लिया। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। 
माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 375 नामांकन फार्म जमा करने के बयान से प्रभावित होकर सभी ने फार्म खरीदा है। हालांकि किसी ने भी कांग्रेस अथवा बघेल के पक्ष में नामांकन फार्म खरीदने से अपना रूख स्पष्ट नहीं किया। सियासी स्तर पर एक साथ फार्म खरीदने को कांग्रेस की रणनीति का ही एक हिस्सा माना जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय नाम निर्देशन कक्ष में पहुंचकर सौ से ज्यादा महिला और पुरूषों ने फार्म खरीदा। 
ज्ञात हो कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री ने आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बैलेट पेपर में चुनाव कराने के उद्देश्य से एक साथ 375 से ज्यादा नामांकन जमा करने की अपील की थी। इस अपील के पीछे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बायकॉट करना है। बघेल लगातार ईवीएम को लेकर भाजपा पर हमलावर है। 

बताया जा रहा है कि 4 अप्रैल को नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में आज दोपहर तक फार्म खरीदी के लिए संसदीय क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बनकर कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं।
 

मोदी का सिर फोडऩे वाला आदमी और नवीन जिंदल को जूते मारने के बयान से बवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 3 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के एक बयान से बवाल मच गया है। उनकी जुबानी बिगड़े बोल में मोदी का सिर फोडऩे वाला आदमी और नवीन जिंदल को जूते मारने के बयान से सियासत में उफान आ गया है। 

महंत ने मंगलवार को राजनांदगांव के स्टेट हाईस्कूल में कांग्रेस के एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान दिया। महंत ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी का मूड़ (सिर) फोडऩे वाला आदमी चाहिए, रात-दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। वहीं जिंदल के लिए कहा कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। 

राजनांदगांव में मंगलवार को जनसभा में महंत ने कहा कि एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धरकर मारने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धरकर खड़ा हो सकता है तो तुम्हारे सांसद (भूपेश बघेल) हैं। बाकी लोग सीधे-साधे हैं। 

उन्होंने कहा कि हमें लाठी धरने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे महंत ने कहा कि नवीन जिंदल ने रायगढ़ और पूरी खदानों को लूट लिया। 

हम छत्तीसगढिय़ों की ऐसी की तैसी की है। हमने ही इन्हें सिर पर चढ़ाकर रखा था। हमें कहने में शर्म नहीं है कि ऐसे लोगों को तो हमें जूते मारने चाहिए।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगली बार भूपेश बघेल या कोई और सीएम बनेंगे, तो जो कांग्रेस छोड़े हैं, उनको दोबारा नहीं लेना है। पैसे से कांग्रेस से जिसे पा रही है, बीजेपी उसे लेकर जा रही है। पता नहीं क्या हो गया है। हम बड़े-बड़े आदमियों को बेवकूफ बनते देख रहे हैं। 

वहीं मीडिया से बातचीत में महंत ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल, हमारे मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और मुझसे हुई गलतियां के कारण ही हमारी सरकार की हार हुई है।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केरल के वायनाड से अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं।

राहुल गांधी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने चार लाख से ज्यादा मतों के भारी अंतर से यहां जीत हासिल की थी।

नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के अलावा एआईसीसी महासचिव केसी. वेणुगोपाल और दीपा दास, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एमएम. हसन समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।

रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपके क्षेत्र का सांसद होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता और न ही आपके बारे में ऐसा सोचता हूं। मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं और आपके बारे में सोचता हूं, जैसे मैं अपनी बहन प्रियंका गांधी के बारे में सोचता हूं।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि वायनाड के घरों में मेरी बहनें, माता-पिता और भाई हैं और मैं इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी के सामने भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के. सुरेंद्रन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की नेता एनी राजा चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए केरल में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

(आईएएनएस)

गंभीर घायल को 50 हजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अप्रैल। अज्ञात वाहनों से हिट एंड रन मामलों में मृतक और घायलों को दी जाने वाले मुआवजे में बड़ी वृद्धि की गई है। सोलेशियम योजना के तहत मृतक के परिजनों को दो लाख और गंभीर घायल को 50 हजार रूपए  दिए जाएंगे।

एसएसपी संतोष सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र जारी कर इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर लोगों को अवगत कराने के लिखित निर्देश दिए हैं। यह वृद्धि केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय ने बीते 12 मार्च को मोटरयान अधिनियम में भी अधिसूचित कर दिया है।

एलएमजी, लांचर सहित भारी मात्रा में सामान बरामद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बीजापुर, 3 अप्रैल। मंगलवार को सुरक्षाबल व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 3 महिला नक्सली समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, वहीं घटना स्थल से एलएमजी, लांचर्स व भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद किए गए हैं।

पुलिस की जारी विज्ञप्ति अनुसार जिला बीजापुर के थाना गंगालूर क्षेत्र में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा एवं सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी।

अभियान के दौरान 2 अप्रैल को सुबह लगभग 6 बजे से ग्राम लेंड्रा के जंगल में पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया है।

मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान अब तक 3 महिला माओवादी सहित कुल 13 माओवादियों के शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्तगी की जा रही है। मारे गये माओवादियों में अधिकाशत: पीएलजीए कंपनी नम्बर 02 के होने की संभावना है।

 घटनास्थल से अब तक एक एलएमजी आटोमेटिक हथियार, एक 303 राइफल, एक 12 बोर की राइफल, और भारी मात्रा में बीजीएल शेलस, लांचर्स हथियार एवं गोला बारूद एवं दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की है।  

चेन्नई, 3 अप्रैल । तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल दिसंबर में राज्य में आए मिचौंग चक्रवात से हुए नुकसान के लिए केंद्र से 19,692.69 करोड़ रुपये की सहायता जारी करने की मांग करते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन और अधिवक्ता डी. कुमानन शीर्ष अदालत में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत को सूचित किया है कि उन्होंने फंड जारी करने के लिए पिछले साल 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था।

तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत से वित्तीय सहायता के लिए उसकी मांगों पर विचार करने को केंद्र के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा तय करने का आग्रह किया है।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आवेदन में कहा कि उसने पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान से निपटने के लिए 26 दिसंबर को केंद्र को 18,214.52 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए लिखा था।

तमिलनाडु ने अंतरिम राहत का एक पक्षीय आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार ने राहत और अस्थायी बहाली कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता का भी अनुरोध किया है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । बुधवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में ग्यारह राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। केरल में इनकी संख्या सर्वाधिक है। रिपोर्ट में 2024 के आम चुनावों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को दर्शाया गया है।

नई दिल्ली स्थित सार्वजनिक नीति अनुसंधान और परामर्श फर्म क्वांटम हब की एक रिपोर्ट से पता चला है कि केरल में पुरुष मतदाताओं की तुलना महिलाओं की संख्या अधिक है। कुल मतदाताओं में 51 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके बाद गोवा, मिजोरम, मणिपुर और तमिलनाडु का स्थाना आता है।

इसके विपरीत, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी सबसे कम है।

इस आम चुनाव में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी भी दो दशकों में सबसे अधिक - 48.6 प्रतिशत है। 2019 के बाद से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में नई महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

टीक्यूएच कंसल्टिंग की सह संस्थापक अपराजिता भारती ने कहा, "निर्वाचक मंडल के रूप में महिलाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के चुनाव पूर्व वादों में भी परिलक्षित होता है।"

उन्होंने कहा, "हम महिला मतदाताओं के बढ़ते महत्व को उजागर करने और ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति के लिए राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है।"

रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों जैसी सेवा और विदेशी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्रमशः 3.5 और 11 प्रतिशत है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा कि मनी ट्रेल की जांच करने पर कई रूटों की पहचान की गई, जिनके जरिए धन हस्तांतरित किया गया था।

ईडी के हलफनामे में कहा गया है, “अशोक पटेल, किरण भाई पटेल और जगदीश शर्मा के बयानों से पता चला कि जो पैसा गोवा में हस्तांतरित किया गया था, वह कई रूटों से आया था - अशील कॉर्पोरेशन (अंगड़िया) के अशोक चंदू भाई से 12 करोड़ रुपये (लगभग), देवांग से 7.1 करोड़ रुपये, केएस एंटरप्राइज (अंगड़िया) के सोलंकी, कीर्ति अंबा लाल (अंगड़िया) से 16 करोड़ रुपये, नीलकंठ (अंगड़िया) से 7.5 करोड़ रुपये और मां अंबे (अंगड़िया) से 2 करोड़ रुपये।

ईडी ने दावा किया कि इन अंगड़िया फर्मों से संबंधित व्यक्तियों के बयान इसकी पुष्टि करते हैं।

इसमें कहा गया है, “इसके अलावा, उन्होंने इन फंडों के स्रोत का भी खुलासा किया है। अशोक चंदू भाई को राजेश जोशी और चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी दामोदर प्रसाद शर्मा से 12 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि प्राप्त हुई।''

देवांग सोलंकी ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें अरविंद सिंह नाम के शख्स से 7.1 करोड़ रुपये मिले थे।

ईडी ने हलफनामे में कहा, “इन तबादलों के समय अरविंद सिंह साउथ ग्रुप के अभिषेक बोइनपल्ली के सह-स्वामित्व वाले गौतम मूथा के इंडिया अहेड न्यूज़ चैनल में प्रोडक्शन कंट्रोलर-कम-कमर्शियल हेड थे। अरविंद सिंह की सीडीआर के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वह सोलंकी, चनप्रीत सिंह और प्रिंस कुमार के संपर्क में थे।”

एजेंसी ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्तियों - कीर्ति अंबा लाल (अंगड़िया), नीलकंठ (अंगड़िया) और मां अंबे (अंगड़िया) ने खुलासा किया है कि उन्हें चंदन कुमार त्रिपाठी से पैसे मिले थे, जिन्होंने पुष्टि की कि कुल राशि गोवा में आगे ट्रांसफर के लिए आशीष माथुर और तारा सिंह नाम के दो व्यक्तियों ने उन्हें 25.5 करोड़ रुपये दिए थे।

ईडी ने कहा, “आशीष माथुर के पास प्रासंगिक तारीखों पर चंदन के साथ कॉल लॉग हैं। जांच के दौरान पता चला कि आशीष माथुर और तारा सिंह विनोद चौबन के सहयोगी/कर्मचारी थे। इसके अलावा, विनोद चौहान की सीडीआर से पता चला कि वह साउथ ग्रुप की सदस्य (बीआरएस एमएलसी) के. कविता के तत्कालीन निजी सचिव अशोक कौशिक के संपर्क में थे।''

ईडी ने यह भी कहा कि कौशिक की सीडीआर से पता चला है कि वह साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में था, जिसमें अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई और इंडो स्पिरिट्स के समीर महंद्रू शामिल थे।

ईडी ने दावा किया, ”पूछताछ करने पर अशोक कौशिक ने खुलासा किया कि 2020 में वह बोइनपल्ली के संपर्क में आया, जिसने उसे इंडिया अहेड म्यूज़ चैनल में नौकरी दिलाई और जून 2021 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान उसने दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे दो भारी बैग एकत्र किए। बोइनपल्ली के निर्देशों पर और उन्हें विनोद चौहान तक पहुंचाया। एक अन्य अवसर पर उसने टोडापुर, नारायणा, नई दिल्ली के पास एक पते से नकदी से भरे दो बैग एकत्र किए और उसे विनोद चौहान को सौंप दिया।”

ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले का "सरगना और मुख्य साजिशकर्ता" करार दिया है।

ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल को 45 करोड़ रुपये (लगभग) के हवाला हस्तांतरण के सबूत भी दिखाए गए, जिसकी पुष्टि सीडीआर, कॉल रिकॉर्ड, गोवा में हवाला फर्म से जब्त किए गए डेटा, किए गए भुगतान, कुछ नकद और कुछ बिल और इस व्यवस्था को दर्शाने वाले व्हाट्सएप मैसेज जैसे सबूत से होती है।

ईडी ने कहा, "उन्हें (केजरीवाल को) गवाहों के कई बयान भी दिखाए गए, जिन्होंने गोवा में आप के प्रचार अभियान में काम किया था और चनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति से नकदी प्राप्त की थी, जो गोवा में आप के लिए काम कर रहा था।"

आगे कहा गया, “इस व्यक्ति (चनप्रीत सिंह) ने हवाला चैनल के जरिए 45 करोड़ रुपये नकद जुटाए और आप से सीधे अपने बैंक खाते में 2,20,340 रुपये प्राप्त किए। ये सभी सबूत दिखाने के बाद भी गिरफ्तार व्यक्ति (केजरीवाल) ने जानकारी न होने का दावा किया, भले ही इन फंडों का लाभार्थी आप है, जिसका नेतृत्व गिरफ्तार व्यक्ति कर रहा है।''

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

चूंकि केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष कहा था कि केजरीवाल को हिरासत/रिमांड को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि "याचिकाकर्ता (केजरीवाल) ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है। याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है और मौजूदा याचिका केवल इसी आधार पर खारिज की जा सकती है।''

ईडी ने कहा है कि मार्च के रिमांड आदेश और चुनौती के तहत 28 मार्च और 1 अप्रैल के बाद के रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश हैं जैसा कि उक्त आदेशों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है और इसलिए किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

एजेंसी ने कहा है कि उसने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के दौरान पीएमएलए की धारा 19(1) और (2) के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और (2) की सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।

एजेंसी ने दावा किया है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनके पास ऐसी सामग्री है जो दर्शाती है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।

(आईएएनएस)

बुलंदशहर, 3 मार्च । हाल ही में संपन्न कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मे शामिल वाहनों का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले बुलंदशहर की अनुपशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोरा निवासी मोती, सतेंद्र, धर्मेंद्र, रामकिशन नें यात्रा में शामिल 25 से ज्यादा वाहनों का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। इन्होेंनेे बताया कि यात्रा के जिम्मेदार लोगों से कई बार कहने के बावजूद अभी तक हमारा बकाया नहीं दिया गया।

उन्होंने बताया है की कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे कंटेनर वाहनों को शामिल किया गया था, लेकिन इन वाहनों का लाखों रुपए बकायेे का अभी तक भुगतान नही किया गया। इससे पहले पिछले वर्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई यात्रा मेें शामिल वाहनों के भी बकाये का भुगतान अब तक नहीं करने की बात कही गई है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को राज्यसभा से रिटायर हो गए। दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे 91 वर्षीय मनमोहन सिंह के लिए बतौर सांसद यह आखिरी पारी थी। मनमोहन सिंह के अलावा वर्तमान सरकार के दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का कार्यकाल भी बुधवार को राज्यसभा में समाप्त हो गया। राज्यसभा सांसद व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया।

मनमोहन सिंह लगभग 33 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद रहे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नई वित्तीय व प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। वर्ष 1991 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। उसी साल वह 1991 से 1996 तक तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।

बुधवार को दो केंद्रीय मंत्री भी राज्यसभा से रिटायर्ड हो गए, इनके साथ ही मंगलवार को पांच अन्य केंद्रीय मंत्री राज्यसभा से रिटायर्ड हुए थे। यानि दो दिनों में सात केंद्रीय मंत्री राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरषोत्तम रूपाला, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन हैं।

इनमें से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुरुगन को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्यसभा से रिटायर्ड होने वाले सांसदों में समाजवादी पार्टी की जया बच्चन भी शामिल हैं। हालांकि जया बच्चन को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है।

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रसिद्ध अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का भी राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन उन्हें फिलहाल राज्यसभा में दोबारा एंट्री नहीं मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल से राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां क्रॉस वोटिंग के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी राज्यसभा से रिटायर्ड हो गए हैं। वह उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। पार्टी ने उन्हे दोबारा राज्यसभा के लिए नामांकित नहीं किया है।

गौरतलब है कि मनमोहन सिंह की रिटायरमेंट से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक भावुक पत्र लिखा था। अपने इस पत्र में खड़गे ने कहा कि मनमोहन सिंह ने बहुत समर्पण और निष्ठा से देश सेवा की और गरीबों के लिए काम किया। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी सलाह को वह महत्व देते हैं।

 (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 3 अप्रैल । अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) 10 हजार मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यह जानकारी बुधवार को कंपनी की ओर से दी गई।

एजीईएल की ओर से उत्पादित 10,934 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से 5.8 मिलियन से अधिक घरों को बिजली मिलेगी। यह सालाना लगभग 21 मिलियन टन कार्बनडाईआक्साइड के उत्सर्जन को भी रोकेगा।

अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, "हमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत का पहला 'दस हजारी' होने पर गर्व है।"

अदाणी समूह के संस्थापक और चेयरमैन ने कहा, "एक दशक से भी कम समय में अदाणी ग्रीन एनर्जी ने न केवल एक हरित भविष्य की कल्पना की है, बल्कि इसे साकार भी किया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 10 हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता हासिल की है।"

इसमेें 7,393 मेगावाट सौर ऊर्जा, 1,401 मेगावाट पवन ऊर्जा और 2,140 मेगावाट पवन-सौर हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है।

यह मील का पत्थर भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक एजीईएल और उसके साझेदारों की स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो 2030 तक 45 हजार गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

गौतम अदाणी ने कहा, "यह उपलब्धि उस तेजी और पैमाने का प्रदर्शन है, जिस पर अदाणी समूह का लक्ष्य भारत को स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा की ओर ले जाना है।"

गौरतलब है कि कंपनी गुजरात के कच्छ के खावड़ा में बंजर भूमि पर 30 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना विकसित कर रही है। 538 वर्ग किमी की इस परियोजना का आकार पेरिस के आकार से पांच गुना और लगभग मुंबई शहर जितना बड़ा है।

(आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 अप्रैल। सिम्स की महिला चिकित्सक को पदोन्नति देने के आदेश का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।

प्रकरण के मुताबिक सन् 2002 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने सिम्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। याचिकाकर्ता डॉ. अर्चना सिंह को इसमें चिकित्सक के रूप में जॉइनिंग दी गई थी। पांच साल बाद 2007 में  सिम्स का राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तब डॉ. सिंह से दोबारा ज्वाइनिंग कराई गई और कहा गया कि विगत पांच वर्षों की सेवा को उनकी वरिष्ठता में शामिल किया जाएगा। सन् 2015 की विभागीय पदोन्नति में उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए जूनियर चिकित्सकों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की 5 वर्ष की सेवा को वरिष्ठता में लेते हुए पदोन्नति की नई सूची तैयार करे। आदेश का निर्धारित समय पर पालन नहीं होने पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी। 

 आयोग में महंत की शिकायत करेगी भाजपा  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अप्रैल । नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत के प्रधानमंत्री पर दिए अभद्र बयान भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा है कि जनता माफ नही करेगी,करारा जवाब देगी।देश के प्रधानसेवक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी देश और छत्तीसगढ़ की जनता को मंजूर नहीं। नबीन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का ,उन्हे गालियां देने का कांग्रेस का पुराना इतिहास है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि कांग्रेस ने जितनी गालियां श्री मोदी को दी है जनता ने उसे गहना बना कांग्रेस को सबक सिखाया है।

छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का प्रधानमंत्री जी के लिए दिया बयान ,हिंसक बयान है ।भड़काऊ है ,उग्र है देश की संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने वाला बयान है। जनता अपनी प्रिय प्रधानसेवक के लिए इस प्रकार ने बयान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस को सबक सिखायेगी। दूसरी ओर भाजपा इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए भाजपा चुनाव आयोग से महंत के खिलाफ शिकायत करेगी। महामंत्री संजय श्रीवास्तव दो बजे सीईओ रीना कंगाले को पत्र सौंपेंगे।

मुख्य मार्गों पर यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, 3 अप्रैल। शहर के सभी मुख्य मार्गो व चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस स्टाइलिश नम्बर, जाति, धर्म व पद सूचक स्लोगन एवं बिना नंबर वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस दौरान ब्लैक फिल्म लगी वाहन मोडिफाईड साइलेंसर युक्त वाहनों की भी जांच कर कार्रवाई की गई।

यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर एवं उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करते हुए एक सप्ताह से अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में डीएसपी संजय साहू एवं टीम में ट्रैफिक निरीक्षक हेमवन्त चंद्राकार अन्य स्टाफ ने मंगला चौक से लगभग 57 गाड़ियों को थाना भेज कर उन पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराया और उन पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पेट्रोलिंग कर कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाली 5 गाड़ियों व प्रतिबंधित साइलेंसर वाली दो बुलेट गाड़ियों पर भी कार्रवाई की।

एडिट कर सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, 3 अप्रैल। हाईकोर्ट की कार्रवाई का एडिट वीडियो जारी करने और उस पर आपत्तिजनक कमेंट आने को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने साइबर सेल को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस प्रकरण की कोर्ट अलग से सुनवाई करेगी।  

दुर्ग जिले के एक मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें पति ने अपनी पत्नी से बेटी को संरक्षण में लेने के लिए याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेटी के बयान के आधार पर पाया कि वह अपने पिता के साथ रहना चाहती है। इसकी वजह उसने बताई थी कि मां उससे दुर्व्यवहार और पिटाई करती थी, जबकि पिता उसे स्नेह से रखते हुए उसकी देखभाल करते थे। कोर्ट ने बेटी को पिता संरक्षण में रखने का आदेश दिया। कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। इसे किसी ने एडिट कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद इसमें कई लोगों ने विपरीत और अभद्र टिप्पणियां कीं। कोर्ट के संज्ञान में यह बात आने पर कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर और अवमानना की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

कोर्ट ने कहा कि इन टिप्पणियों से न्याय में सुधार करने में सहायता नहीं करतीं। यह परोक्ष रूप से वकीलों के लिए खतरा बढ़ाता है। इससे न्यायालयों की छवि धूमिल होती है। इससे बिना तथ्यों को समझे कोई भी इस तरह आसानी से कुछ भी टिप्पणी करेगा। स्थिति पर विचार करते हुए इस प्रकरण की साइबर सेल जांच कर दोषियों की पहचान करे। रजिस्ट्रार (न्यायिक) को पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है कि वह उचित कार्रवाई अलग से करें और इसे इस न्यायालय के समक्ष रखे।

एसईसीएल ने दर्ज किया अपने इतिहास का सर्वाधिक कोयला उत्पादन

50 मिलियन टन उत्पादन के साथ कुसमुंडा बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

बिलासपुर, अप्रैल। वित्तीय वर्ष 2023-24 एसईसीएल के लिए ऐतिहासिक नतीजे लेकर आया। कम्पनी ने 187 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जो कि स्थापना से किसी भी एक वर्ष का सर्वाधिक उत्पादन है। एसईसीएल ने वार्षिक आधार पर लगातार दूसरे वर्ष 20 मिलियन टन से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की।

गत वित्तीय वर्ष में एसईसीएल ने 180.5 मिलियन टन कोयला उपभोक्ताओं को प्रेषित किया जिसमें सर्वाधिक 147.8 मिलियन टन कोयला देश के विद्युत संयंत्रों को भेजा गया। यह किसी एक वर्ष में कम्पनी द्वारा पावर सेक्टर को दिया गया सर्वाधिक डिस्पैच है।

ओवर बर्डन रिमूवल (ओबीआर) में कंपनी ने ऐतिहासिक परिणाम दिए व 22 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 323.2 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबीआर निष्कासित किया।

एसईसीएल के रिकॉर्ड उत्पादन में मेगापरियोजनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एसईसीएल की कुसमुंडा खदान ने उत्पादन लक्ष्य भेदते हुए 50 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन हासिल किया और इसी के साथ यह गेवरा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान बनी। गेवरा ने लगातार दूसरे वर्ष 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन पार किया और खदान का कुल उत्पादन 59 मिलियन टन के पार हुआ। कम्पनी की तीसरी मेगा परियोजना दीपका ने भी पिछले वर्ष के वार्षिक उत्पादन को पीछे छोड़ते हुए 33.42 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया। इसके साथ ही कंपनी के रायगढ़ एवं सोहागपुर क्षेत्रों ने अपना लक्ष्य हासिल करते हुए क्रमशः 14.48 मिलियन टन एवं 6.03 मिलियन टन उत्पादन किया।

एसईसीएल का यूजी प्रोडक्शन 12 मिलियन टन रहा तथा इसमें लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि दर्ज की गयी। विदित हो कि यूजी विजन के तहत कम्पनी ने कान्टिन्यूअस माईनर जैसे आधुनिक तकनीक के भूमिगत खदानों में नियोजन को प्रोत्साहित किया है जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 23-24 में एसईसीएल की गेवरा खदान के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी जब खदान को 70 मिलियन टन उत्पादन क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिली। इसके साथ ही अब गेवरा का एशिया की सबसे बड़ी खदान बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

एसईसीएल ने भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में इस वर्ष कुल 707 भू विस्थापितों को रोजगार स्वीकृत किए जो कि पिछले एक दशक में सर्वाधिक है। एसईसीएल ने गत वित्तीय वर्ष में सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक कार्यों पर सीएसआर व्यय के लक्ष्य को हासिल किया। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण आहार पर 60% खर्च के लक्ष्य के मुकाबले एसईसीएल द्वारा सीएसआर व्यय का 70% इस क्षेत्र में खर्च किया गया। एसईसीएल द्वारा सीएसआर अंतर्गत “एसईसीएल के सुश्रुत” योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी के संचालन क्षेत्रों के 30 बच्चों का चयन कर उनको निशुल्क आवासीय नीट-मेडिकल कोचिंग दी जा रही है।

वर्ष 23-24 में एसईसीएल द्वारा अपने संचालन क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खोलने के लिए एचएलएल लाइफकेयर के साथ समझौता किया गया। अमृत फार्मेसी के खुलने एसईसीएल कर्मियों के साथ-साथ आमजनों को भी किफ़ायती दरों पर सामान्य बीमारियों से लेकर कैंसर एवं हृदय आदि से संबन्धित गंभीर रोगों की दवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

इस वर्ष कम्पनी ने लक्ष्य 430 हेक्टेयर के मुक़ाबले 475 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रिकार्ड 10.77 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जोकि कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में सर्वाधिक रहा। इसके साथ ही वर्ष 23-24 में एसईसीएल के भटगांव क्षेत्र में 20 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर परियोजना से उत्पादन की शुरुआत हुई। वहीं एसईसीएल मुख्यालय एवं विभिन्न संचालन क्षेत्रों में 4,000 किलोवाट की रूफ-टॉप सोलर परियोजनाओं के लिए वर्क अवार्ड हुआ। कंपनी के विभिन्न संचालन क्षेत्रों में लगभग 15 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग में लाने की शुरुआत भी हुई। सतत धारणीय विकास अंतर्गत खदानों से निकले जल के सदुपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

वर्ष 2023-24 में एसईसीएल द्वारा खदान से निकला लगभग 258 लाख किलो लीटर जल सिंचाई और लगभग 28.20 लाख किलो लीटर खान जल घरेलू उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2023-24 में एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत पेलमा ओपनकास्ट खदान को एमडीओ मोड में संचालन के लिए एसईसीएल एवं पेलमा कोलियरीज के बीच समझौता हुआ। कम्पनी की 8 परियोजनाओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति हासिल की गयी जिससे सालाना 19 मिलियन टन से अधिक उत्पादन क्षमता का विस्तार हुआ है। कम्पनी के बिश्रामपुर क्षेत्र अंतर्गत कई वर्षों से बंद अमेरा ओसीपी खदान को पुनः शुरू किया गया।

एसईसीएल वित्त वर्ष 23-24 में जेम  पोर्टल से 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के साथ कोयला मंत्रालय अंतर्गत सभी कोल कंपनियों में अव्वल रही। अपने संचालन राज्यों छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश को कंपनी द्वारा 17,465 करोड़ रुपए का राजस्व प्रदान किया गया जिससे राज्यों में विकास योजनाओं को नयी ऊर्जा मिली। एसईसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभूतपूर्व प्रदर्शन के अवसर पर सीएमडी एसईसीएल डा. प्रेम सागर मिश्रा एवं निदेशक मण्डल द्वारा विभिन्न विभागाध्यक्षों, श्रम संघ प्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में केक काटकर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कंपनी के प्रदर्शन में योगदान एवं सहयोग के लिए सीएमडी डॉ मिश्रा ने विभिन्न अंशधारक, शासन एवं उनकी विभिन्न एजेंसियों, कोल इण्डिया लिमिटेड, खान सुरक्षा महानिदेशालय, पर्यावरण विभाग, रेलवे, एसईसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसईसीएल संचालन समिति, कल्याण मण्डल, सुरक्षा समिति समस्त काऊन्सिल व एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों आदि के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया।