शामली, 14 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां यमुना नदी में नहाने गए तीन लड़के डूब गए, जिनमें से एक को बया लिया गया है और दो अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाशी का अभियान जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, झिंझाना थाना अंतर्गत पटनी परतापुर गांव के तीन लड़के अमावस्या के अवसर पर यमुना नदी में नहाने गए थे।

तीनों लड़के गहरे पानी में पहुंचने के साथ पानी के बहाव में बह गए। उनके एक साथी ने गांव वालों को जानकारी दी। गांव वाले मौके पर पहुंचे और एक लड़के को बचा लिया।

जबकि, दो लड़के पानी में समा चुके थे। हादसे की जानकारी गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

गोताखोरों की टीम लापता दोनों लड़कों का पता लगा रही है। (आईएएनएस)। 

गाजियाबाद, 14 अक्टूबर । गाजियाबाद पुलिस ने वाहन चोरी गैंग के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की गई है। चोरी की गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम दिया जाता था।

अंकुर विहार पुलिस ने मोहन मिश्रा, विजय प्रताप और विशाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने बरामद बाइक और स्कूटी एक महीने पहले ज्योति नगर, सोनिया विहार, सब्जी मंडी दिल्ली, न्यू उस्मानपुर दिल्ली और सिविल लाइंस इलाके से चुराई थी। (आईएएनएस)

रांची, 14 अक्टूबर । झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की ईचागढ़ थाना पुलिस ने एक ट्रेलर से ले जाया जा रहा 810 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें यूपी के बरेली निवासी वाहिद खान और धनबाद के झरिया निवासी करण कुमार गुप्ता शामिल हैं।

इनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। यह ट्रेलर रांची की ओर जा रहा था। बताया गया कि जिले के एसपी डॉ. विमल कुमार को नशे की बड़ी खेप ले जाए जाने के बारे में सूचना मिली थी। उन्होंने एसडीपीओ संजय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर रोड पर तैनात किया।

इसी दौरान चौका नामक जगह पर ट्रेलर को रोका गया। उस पर अलग-अलग पैकेट में छिपाकर आठ क्विंटल गांजा रखा था। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर । तेलंगाना में राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में बार-बार स्थगन और अनियमितताओं के कारण 23 साल की एक छात्रा की कथित तौर पर आत्महत्या के बाद राज्य की सियासत गरमा गयी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर हमला बोला और कहा कि परीक्षा आयोजित करने में के. चंद्रशेखर राव सरकार की उदासीनता के कारण राज्य में हजारों युवा निराश और क्रोधित हैं और वो निश्चित रूप से इसे सत्ता से बाहर कर देंगे।

खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''तेलंगाना में 23 वर्षीय एक छात्रा की आत्महत्या से स्तब्ध और बहुत दुखी हूं, जिसने आयोग परीक्षाओं के बार-बार स्थगन और अनियमितताओं के कारण अपना जीवन समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाया।"

उन्होंने कहा कि दुख और गुस्से की इस घड़ी में, "हमारी संवेदनाएं मैरी प्रवल्लिका के परिवार के साथ हैं।"

राहुल गांधी ने भी बीआरएस सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि युवाओं के सपनों, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की हत्या है। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो नौकरी कैलेंडर जारी करेगी, 1 महीने में यूपीएससी की तर्ज पर टीएसपीएससी का पुनर्गठन करेगी और एक साल के भीतर 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरेगी - यह एक गारंटी है।

एक्स पर एक पोस्ट में, केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद ने कहा, "कल हैदराबाद में एक छात्र की आत्महत्या की खबर बेहद दुखद है। यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है - युवाओं के सपनों, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की। तेलंगाना का युवा आज बेरोजगारी से पूरी तरह तबाह है। पिछले 10 वर्षों में, बीआरएस और भाजपा ने मिलकर अपनी अक्षमता से राज्य को बर्बाद कर दिया है।''

119 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 30 नवंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

कांग्रेस की नजर 2014 में गठन के बाद पहली बार राज्य में सरकार बनाने पर है। यह राज्य में बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है और बीआरएस सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रही है। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु के नागपत्तिनम से लेकर श्रीलंका में जाफना के पास कांकेसंतुरई तक नौका सेवा लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में ‘‘हकीकत में एक बड़ा कदम है।’’

विदेश मंत्री ने नौका सेवा के उद्घाटन के लिए आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि नयी दिल्ली का अपने पड़ोसी देशों को लेकर ‘‘विनम्र तथा दूरदृष्टि भरा रुख है’’ और उसका ध्यान कनेक्टिविटी, सहयोग तथा संपर्क पर केंद्रित है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम भविष्य में ग्रिड कनेक्शन, पाइपलाइन और आर्थिक गलियारे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। साथ ही श्रीलंका में सभी के सम्मान और समान अधिकारों का समर्थन करते हैं।’’

भारत द्वीप राष्ट्र में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके लिए सम्मान तथा गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने की मांग कोलंबो से करता रहा है। नौका सेवा जुलाई में दोनों देशों के नेताओं द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है।

जयशंकर ने कहा, ‘‘यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच संपर्क की दिशा में हकीकत में बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी इसे स्वीकारा था।’’

उच्च गति वाली इस नौका का संचालन ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ कर रहा है और इसकी क्षमता 150 यात्रियों की है। अधिकारियों के अनुसार, नागपत्तिनम और कांकेसंथुराई के बीच लगभग 60 समुद्री मील (110 किमी) की दूरी समुद्र की स्थिति के आधार पर लगभग साढ़े तीन घंटे में तय होगी।

अपने संबोधन में जयशंकर ने भारत की ‘‘पड़ोसी पहले’’ की नीति के साथ ही पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी और सहयोग बढ़ाने की कवायद का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, ‘‘और हम इस नौका के माध्यम से ठीक यही करना चाहते हैं। यह चेन्नई-जाफना के बीच संचालित उड़ानों में दिखाई दे रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मंजूरी दी है।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘इस तरह के कदम एक ऐसे प्रधानमंत्री का स्वाभाविक निर्णय हैं, जिसके दिल के तमिलनाडु काफी नजदीक है और जिन्होंने श्रीलंका में सभी के कल्याण में रुचि ली है।’’

उन्होंने एसएजीएआर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के संबंध में भारत की नीति का भी उल्लेख किया और कहा कि देश समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपदा प्रतिक्रिया और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में फिर से सक्रिय हो गया है।

विदेश मंत्री ने आम नागरिक के लिए जीवन को कैसे आसान बनाया जाए, इस पर भारत के जोर का भी जिक्र किया। (भाषा) 

इंदौर, 14 अक्टूबर देश के सबसे साफ-सुथरे शहर इंदौर की मशहूर चाट-चौपाटी ‘‘56 दुकान’’ के दुकानदारों ने आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की है।

दुकानदारों ने घोषणा की है कि मतदान के दिन यानी 17 नवंबर को वोट डालने वाले हर उस व्यक्ति को इस चाट-चौपाटी में पोहे-जलेबी का मुफ्त नाश्ता कराया जाएगा, जो उन्हें अपनी उंगली पर लगा अमिट स्याही का निशान दिखाएगा।

‘‘56 दुकान व्यापारी संघ’’ के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने शनिवार को ‘‘पीटीआई-भाषा’’ से कहा, ‘‘स्वच्छता के पैमानों पर इंदौर देशभर में पहले पायदान पर है। हम चाहते हैं कि हमारा शहर मतदान के मामले में भी अव्वल रहे। इसके लिए हमने वोट देकर आने वाले मतदाताओं को मुफ्त पोहा-जलेबी खिलाने का फैसला किया है।’’

शर्मा ने बताया कि ‘‘56 दुकान’’ चाट-चौपाटी में मतदाताओं के लिए मुफ्त पोहे-जलेबी की पेशकश 17 नवंबर को सुबह नौ बजे तक रहेगी और इसके बाद हर मतदाता को पूरे दिन पोहा-जलेबी की कीमत में 10 प्रतिशत की खास छूट दी जाएगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) ने संबंधित पैमानों पर खरा उतरने के कारण ‘‘56 दुकान’’ को ‘‘क्लीन स्ट्रीट फूड हब’’ का दर्जा दे रखा है। इस चाट-चौपाटी पर स्वाद के शौकीनों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है और सप्ताहांत में यहां खासी भीड़ होती है।

विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के दिनों-दिन जोर पकड़ने के बीच इन दिनों ‘‘56 दुकान’’ में पकवानों के चटखारों के साथ ही चुनावी मुद्दों पर चर्चाएं भी खूब हो रही हैं।

‘‘56 दुकान’’ पहुंचने वाले ज्यादातर स्थानीय मतदाताओं का मानना है कि शहर की बरसों से बदहाल यातायात व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है और सूबे की अगली सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

युवा मतदाता अंकित यादव ने कहा, ‘‘इंदौर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जाना चाहिए। खासकर चौराहों पर कई लोग यातायात नियम तोड़ते हैं, जिससे जानलेवा हादसों का खतरा बना रहता है।’’

वर्ष 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान इंदौर के शहरी इलाके की पांच सीटों पर कुल 14.72 लाख मतदाता मतदान के लिए पात्र थे और यहां औसतन 67 प्रतिशत मतदान हुआ था। मौजूदा विधानसभा चुनावों में इन पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15.55 लाख लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर इजराइल से 235 भारतीयों को लेकर आ रहा दूसरा विमान शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा।

सरकार ने गाजा में हमास के आतंकवादियों द्वारा इजरायल के शहरों पर किए गए हमलों के बाद स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों की वापसी के लिए ‘ऑपरेशन अजय’ शुरू किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शनिवार को कहा कि 235 नागरिकों को लेकर आ रही दूसरी उड़ान राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यात्रियों की तस्वीरें भी साझा कीं।

केरल सरकर के अनुसार, चार्टर्ड विमान एआई 140 में 235 भारतीय थे, जिनमें से 33 केरल के थे।

तेल अवीव से एअर इंडिया द्वारा संचालित पहली उड़ान 200 से अधिक लोगों को लेकर शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंची थी।

विदेश राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने हवाई अड्डे पर इजराइल से लौटे भारतीयों का स्वागत किया।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इजराइल से भारतीयों के दूसरे जत्थे का स्वागत किया। यह जानकर खुशी हुई कि उन्होंने भारत सरकार के त्वरित ‘ऑपरेशन विजय’ और सुचारू समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय की प्रशंसा की है।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली एक युवती की कथित आत्महत्या की घटना को लेकर शनिवार को प्रदेश की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि ‘भाजपा रिश्तेदार समिति’ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मिलकर राज्य को तबाह कर दिया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही 23 वर्षीय युवती ने हैदराबाद के अशोक नगर स्थित अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने इलाके में प्रदर्शन किया।

राहुल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘कल हैदराबाद में एक छात्रा की आत्महत्या का समाचार अत्यंत दुखद है। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है-युवाओं के सपनों की, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं की।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘तेलंगाना के युवा आज बेरोजगारी के कारण पूरी तरह से टूट चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में भाजपा रिश्तेदार समिति (बीआरएस) और भाजपा ने मिलकर अपनी अक्षमता से राज्य को तबाह कर दिया है।’’

राहुल ने कहा, ‘‘तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ‘जॉब कैलेंडर’ जारी करेगी, एक महीने में यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की तर्ज पर टीएसपीएससी (तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग) का पुनर्गठन करेगी और एक साल के भीतर दो लाख खाली सरकारी पदों को भरेगी। यह गारंटी है।’’

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘तेलंगाना में 23 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या से स्तब्ध और दुखी हूं। इस छात्रा ने कथित तौर पर राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में बार-बार स्थगन और अनियमितताओं के कारण अपना जीवन समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाया। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘परीक्षा आयोजित करने में बीआरएस सरकार की उदासीनता के कारण तेलंगाना में हजारों युवा अभ्यर्थी निराश और क्रोधित हैं। तेलंगाना के युवा भ्रष्ट, अयोग्य और अक्षम बीआरएस सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं और इसे राज्य की सत्ता से बाहर कर देंगे।’’

तेलंगाना में 30 नवंबर को सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। (भाषा) 

चेन्नई, 14 अक्टूबर । भारतीय युवाओें ने एक बार फ‍िर अपना परचम लहराया है। भारतीय युवा कैदियों ने इंटरकांटिनेंटल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है।

युवा भारतीय कैदियों की एक टीम - इंडिया 2 - ने कैदियों के लिए तीसरी इंटरकांटिनेंटल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में युवा वर्ग में गत चैंपियन सर्बिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

कांस्य पदक इक्वाडोर की टीम को मिला जिसने भारत 1 टीम को हराया।

पुरुष वर्ग में विजेता का निर्धारण 16 अक्टूबर को किया जाएगा।

यहां भी, भारत के पास कांस्‍य पदक जीतने का मौका है, अगर भारतीय टीम अल साल्वाडोर 1 टीम को हरा देती है।

यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या एफआईडीई और कुक काउंटी (शिकागो, आईएल, यूएसए) शेरिफ कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया।

महिला कैदी वर्ग में मंगोलियाई टीम ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया।

विजेताओं को बधाई देते हुए एफआईडीई के अध्यक्ष अरकडी ड्वोर्कोविच ने कहा: "यह उल्लेखनीय कहानियों, अविश्वसनीय प्रतिभा और शतरंज की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव भावना की संसाधनशीलता के प्रति साझा प्रतिबद्धता से भरा एक कार्यक्रम रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीन दिन, हम सभी ने कुछ नए और सार्थक में भाग लिया है जो बदलाव और सुधार का मौका देता है। आप सभी अब वैश्विक शतरंज परिवार का हिस्सा हैं और आप जहां भी जाएं या जहां भी आपका जीवन आपको ले जाए, एफआईडीई के आदर्श वाक्य को याद रखें, "हम एक परिवार हैं।"

संगठन की ओर से कहा गया कि इस साल इस आयोजन में सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 देशों की 118 टीमों ने भाग लिया। (आईएएनएस)।

नोएडा, 14 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट के नोएडा प्राधिकरण को लेकर की गई टिप्पणी और राज्य सरकार को दिए गए एसआईटी गठित कर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने के आदेश के बाद जांच तेजी से चल रही है। रोजाना कुछ न कुछ गड़बड़ निकल कर सामने आ रही है। नोएडा प्राधिकरण ने गेझा तिलतपाबाद गांव के 11 प्रकरणों में करीब 82 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा बिना अनुमति के बांट दिया। मामला उजागर होने पर अब नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फेज वन कोतवाली में मामला दर्ज कराया है।

इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के विधि अधिकारी सुशील भाटी की तरफ से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि गेझा तिलपताबाद के काश्तकारों ने प्राधिकरण के सामने गलत तथ्य पेश कर व प्राधिकरण के एलएआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों से साठगांठ कर 11 प्रकरणों में गलत तरीके से मुआवजा राशि प्राप्त कर लिया। यह मुआवजा वर्ष 2015-16 में बांटा गया।

प्राधिकरण की तरफ से दर्ज कराई एफआईआर में विधि विभाग के चार अधिकारियों के नाम भी हैं, जिन्होंने किसानों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों की जांच के बिना उनको मुआवजा देने की फाइल को आगे बढ़ाया। इसमें से एक कनिष्ठ सहायक मदनलाल मीना की मौत हो चुकी है, जबकि विधि अधिकारी राजेश कुमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक अन्य तत्कालीन सहायक विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह नागर मुआवजा गड़बड़ी के एक अन्य मामले में ही करीब ढाई साल से निलंबित चल रहा है।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि इन सभी 11 प्रकरण में किसानों ने प्राधिकरण में झूठी अपील संख्या व अन्य तथ्य प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनका हाइकोर्ट में मामला लंबित है, जिसमें 297 रुपए प्रति वर्ग गज से मुआवजे की मांग की गई है, जबकि इस मुआवजा राशि से लंबित मांग किसी न्यायालय में लंबित नहीं थी। (आईएएनएस)।

मुजफ्फरनगर 14 अक्टूबर । यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में बड़े भाई की कथित तौर गोली मारकर हत्या करने के आरोप में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमरपाल (मृतक समरपाल का छोटा भाई) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को उसे एक व्यक्ति की हत्या संबंध की सूचना देते हुए एक पीसीआर कॉल मिली। पुलिस उपायुक्त यतेन्द्र सिंह ने कहा कि स्थानीय पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और तितावी थाना अंतर्गत के नूना खेड़ा गांव के पास जंगल में एक पुरुष का शव बरामद किया। प्रारंभिक जांच में देखा गया कि मृतक के शरीर पर दो गोलियों घाव के निशान थे। डीसीपी ने कहा कि बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, मामले को सुलझाने के लिए कई जांच टीमों को इकट्ठा किया गया। इसके बाद, कई ग्रामीणों, परिवार के सदस्यों और मृतक के रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण किया गया। डीसीपी ने कहा कि जांच के दौरान समरपाल के छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपी ने मृतक को कथित तौर पर गोली मारकर हत्या की बात कबूल की।

आरोपी के अनुसार,मृतक समरपाल व उसके बीच में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चला रहा था।और उसने उन्हें उनकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से भी बेदखल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व दो खोखा कारतूस बरामद किया है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 14 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना कर किया, जो राजधानी के विभिन्न पड़ाव से होते हुए 1090 चौराहे पर समाप्त हुई। रैली के जरिये केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं-बेटियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि खुद में इच्छा शक्ति, सरकार और प्रशासन का समर्थन हो तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020 में महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी थीम थी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। तीन मुद्​दों को लेकर शुरू हुआ कार्यक्रम आज मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम ने प्रदेश में लोकप्रियता हासिल करने के साथ पूरे देश में महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने और अपराधियों को सजा दिलाने वाले राज्यों में अग्रणी राज्य बन गया।

मिशन शक्ति की सफलता का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा है, जो यह दर्शाता है कि जब कोई भी इनिशिएटिव समाज में व्यापक जागरूकता का बड़ा माध्यम बनता है, तो उसे राष्ट्रव्यापी बनने में देर नहीं लगती है। मिशन शक्ति के इस चौथे चरण का भी यह उद्​देश्य है।

उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाती है, लेकिन जिनके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उन्हे इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती। इसकी वजह से वह इसका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में प्रदेश के सभी 75 जिलोंं के लिए जागरुकता रैली का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद प्रदेश के हर जनपद के स्कूल, कॉलेज में प्रभात रैलियां निकाल जाएंगी। इसके अलावा उन जनपदों में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन को लेकर अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

वहीं 15 अक्टूबर से हर शहर, गांव और नगर निकायों के वार्ड में केंद्र और राज्य सरकार की महिला संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस दौरान सरकार की ओर से महिलाओं और बेटियों की रक्षा से संबंधित उठाए गए विभिन्न मुद्दों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। पहले प्रदेश में लोग महिलाओं के बारे में बाेलते थे कि वह बहुत पढ़ी-लिखी नहीं है तो वह क्या काम कर पाएंगी, लेकिन हमारी सरकार ने इस धारण को बदला। आज बीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस सखी बन कर वह गांव में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। इतना ही नहीं वह गांवों के लोगों की विपत्ति के समय में मदद भी कर रहीं हैं।

इन महिलाओं को सरकार की ओर से छह माह का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सरकार ने मानदेय भी दिया। इनमें सबसे कम 25 हजार रुपये और सबसे अधिक सवा से डेढ़ लाख तक महिलाएं कमा रहीं हैं। इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे पहले वर्ष 2019 में तीसरी और पांचवीं पास महज पांच से सात महिलाओं का सपोर्ट करते हुए सरकार ने बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की। पिछले 3 वर्षों में इनका कारोबार प्रति वर्ष डेढ़ सौ करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गया है और लगभग 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है। उन्होंने 40,000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया है।

सीएम योगी ने कहा कि खुद में इच्छा शक्ति, सरकार और प्रशासन का समर्थन हो तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। कहा कि यूपी पूरे देश में सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में आधी आबादी के लिए विशेष प्रयास होने चाहिये। मिशन शक्ति के चौथे चरण के तहत रैली का शुभारंभ इसे ही दर्शाता है। 15 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में महिलाओं को जागरूक करने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

इसके साथ ही महिला और बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। इसको लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं क्योंकि सरकार पहले ही लोगों को सुधरने का काफी समय दे चुकी है। वहीं ऐसे लोगों से सख्त से निपटने के लिए थाना स्तर पर कार्रवाई का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। (आईएएनएस)।

कसौली, 14 अक्टूबर । पूर्व रॉ प्रमुख और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व सलाहकार ए.एस. दुलत ने कहा है कि घाटी में अशांति के बावजूद कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहेगा। अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं के साथ अपनी बैठकों को याद करतेे हुए उन्‍होेंने कहा कि कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने का एकमात्र रास्ता बातचीत, धैर्य और सहानुभूति है।

घाटी में अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने का विरोध करने वाले दुलत का मानना है कि हर कोई 'बातचीत' करता है। "और हर हितधारक के साथ बात करने में क्या हर्ज है? कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं है, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन। वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान, कश्मीरी अलगाववादियों के साथ कई दौर की बैठकें हुईं। इतने सारे लोग मेरे घर आते थे।"

उन्‍होंने कहा कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी उन लोगों से बात करती है, जिन्हें वे अपना दुश्मन कहते हैं। मैं उनके प्रमुखों में से एक के काफी करीब था, और उन्होंने स्वीकार किया कि स्थायी शांति केवल मेज पर प्राप्त की जा सकती है, युद्ध के मैदान पर नहीं।"

खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव के पहले दिन बोलते हुए दुलत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान कश्मीरियों के लिए राज्य का दर्जा देने की घोषणा करते हैं, तो स्थानीय लोग उन्हें माला पहनाएंगे।

"वह लाल चौक पर खुली जीप में हो सकते हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। हर स्थानीय व्यक्ति उनके इस कदम का स्वागत करेगा।"

दुलत, जिन्होंने अपनी नवीनतम पुस्तक 'ए लाइफ इन द शैडोज़: ए मेमॉयर' (हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स) में वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के बारे में विस्तार से लिखा है, का कहना है कि डोभाल ने उनके बारे में लिखने से बहुत पहले ही उनसे बात करना बंद कर दिया था। .

"अनुच्छेद 370 हटाए जाने से ठीक पहले, उन्होंने मुझसे फोन पर पूछा कि कश्मीर से कैसे निपटा जाए। मैंने उनसे कहा कि हमें बात करने की ज़रूरत है। उनका जवाब था: 'बहुत बातचीत हो चुकी है।' उनका दृष्टिकोण बहुत 'मस्कुलर' है। लेकिन मैं यह कह दूं कि उन्हें सत्ता के करीब रहना पसंद है। अगर कल राहुल गांधी पीएम बनते हैं, तो उन्हें उनके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।' (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । मध्य दिल्ली में चार लोगों ने 18 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मृतक की पहचान गली कुआं वाली चितली कबर इलाके के रहने वाले अरीब के रूप में हुई। उसके पिता स्क्रैप डीलर के रूप में काम करते हैं।

पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात मटिया महल चौक के पास होटल-अल यामीन के पास हुई। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''एलएनजेपी अस्पताल से रात 1.48 बजे अरीब के भर्ती होने की सूचना मिली। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।''

अधिकारी ने कहा, "भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।"

जांच के दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान शेजान (18), मोहम्मद अरहम उर्फ पासा (20), अदनान अहमद उर्फ टिल्लू (18) और मोहम्मद कैफ (19) के रूप में की गई है।

पूछताछ में पता चला कि आरोपियों की मृतक के दोस्त अमान से अनबन चल रही थी। अधिकारी ने कहा, "जब अरीब ने हस्तक्षेप किया, तो वे क्रोधित हो गए और अरीब पर खंजर से हमला कर दिया।"

पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किये गये तीन खंजर भी बरामद किये हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में अपना फैसला 18 अक्टूबर को सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया। सौम्या की साल 2008 में हत्या कर दी गई थी।

मामले की अध्यक्षता करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अदालत ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है। 

30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन देर रात अपनी कार से घर लौट रही थीं, उसी दौरान उनकी नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

हत्या के सिलसिले में 5 व्यक्तियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने उसकी हत्या का कारण डकैती बताया था और आरोपियों पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध रोकथाम अधिनियम (मकोका) लगाया था।

बलजीत मलिक और दो अन्य आरोपी रवि कपूर तथा अमित शुक्ला को 2009 में आईटी पेशेवर जिगिशा घोष हत्या मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। घोष की हत्या में ट्रायल कोर्ट ने रवि कपूर, शुक्ला को मौत की सजा सुनाई और मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके बाद, अगले साल हाईकोर्ट ने घोष की हत्या के मामले में मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए रवि कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। (आईएएनएस)।

ग्रेटर नोएडा, 13 अक्टूबर । ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें एक इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बीटा 2 थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है और उस पर 10 हजार का इनाम रखा गया था।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम को चेकिंग के दौरान डाढा गोल चक्कर से सुपरटेक गोल चक्कर की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर थाना बीटा-2 पुलिस और हिस्ट्रीशीटर (10,000 रुपये के इनामी) वांछित अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हो गई।

पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त अनिल उर्फ मल्ला पुत्र कालीचरण गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी नट की मड़ैया थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर का निवासी है। बदमाश के कब्जे से चोरी की एक बाइक, 1 अवैध तंमचा 315 बोर, 1 खोखा व 315 बोर के 2 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

गिरफ्पतार अभियुक्त थाना बीटा-2 का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना बीटा-2 के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पकड़ा गया आरोपी अनिल उर्फ मल्ला पुत्र कालीचरण निवासी नट की मड़ैया थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। इसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में बहस पर सुनवाई शुक्रवार को 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल शुक्रवार से सुनवाई शुरू करने वाले थे, लेकिन टाइटलर की प्रार्थना पर मामले को 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आरोपी की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा कि उन्हें मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नहीं मिली हैं।

इसके अलावा, उन्होंने अदालत से यह सत्यापित करने का आग्रह किया कि क्या दिल्ली पुलिस के साथ-साथ सीबीआई जांच का पूरा रिकॉर्ड अदालत तक पहुंच गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इसका सत्यापन कराएगी।

इससे पहले, अतिरिक्त सत्र मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने कहा था कि टाइटलर के खिलाफ अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं और फाइल राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंप दी गई है।

आनंद ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोप पत्र, अन्य बातों के अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 436 के तहत दायर किया गया है और ये अपराध विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है।

अदालत ने सीबीआई के लिए लोक अभियोजक अमित जिंदल को मामला सौंपने के संबंध में नोटिस जारी किया था, और टाइटलर को अगली सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर सत्र अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

यह मामला तब का है जब 1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ ने आग लगा दी थी और सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नामक तीन लोगों की जलकर मौत हो गई थी। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद हुई थी। उन्हें उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारी थी। 

अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा है कि टाइटलर ने गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन लोगों की हत्या कर दी गई।

जांच एजेंसी द्वारा टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए गए हैं। (आईएएनएस)।

देहरादून, 13 अक्टूबर । देहरादून में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक 12 साल का लड़का जो कक्षा 7 में पड़ता है। उसने मोबाइल पर अपने पड़ोस में रहने वाले सात साल के बच्चे को पॉर्न वीडियो दिखाई और उसके साथ आप्रकृतिक कृत्य को अंजाम दिया। पीड़ित बच्चा क्लास 3 में पड़ता है।

यह घटना जून महीने की है। लेकिन पीड़ित बच्चे के पिता ने बुधवार को इस मामले की एफआईआर रायपुर थाने में दर्ज कराई है। आपको बता दें कि ये दोनों बच्चे आपस में पड़ोसी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कक्षा 7 के बच्चे ने इस कृत्य को अंजाम तब दिया जब पीड़ित मासूम अपने घर पर अकेला था। 

12 साल का बच्चा पहले पीड़ित बच्चे के घर गया और उसे मोबाइल पर पॉर्न वीडियो दिखाई। उसके बाद उसके साथ आप्रकृतिक कृत्य किया। फिर उस मासूम बच्चे को धमकाया भी। लेकिन पीड़ित बच्चे ने घटना के अगले दिन अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। उसके बाद पीड़ित बच्चे के परिजनों ने उस बच्चे के परिजनों को घटना बताई। जिसके बाद दोनों परिवारों में समझौता हुआ। 

समझौता ये हुआ कि जिस बच्चे ने ये कुकर्म किया था उसके परिजनों ने उसे अपने किसी रिश्तेदार के यहां भेज दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बच्चा अपने घर वापस लौट आया। जिसके बाद पीडित बच्चे के पिता ने बुधवार को रायपुर थाने में उस बच्चे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एम्स मेडिकल बोर्ड को प्रसवोत्तर मनोविकृति के इलाज के लिए महिला को दी गई दवाओं का भ्रूण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को एक अन्य पीठ द्वारा खंडित फैसला सुनाए जाने के बाद दूसरे दिन मामले की सुनवाई की।

पीठ ने मेडिकल बोर्ड को एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि क्या एमटीपी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2)(बी) के अनुसार कोई महत्वपूर्ण असामान्यता है।

पीठ ने मेडिकल बोर्ड से यह जांच करने के लिए भी कहा कि क्या ऐसा कोई सबूत है, जो यह बताता हो कि प्रसवोत्तर मनोविकृति के इलाज के लिए निर्धारित दवाओं से गर्भावस्था को पूरी अवधि तक जारी रखना खतरे में हो जाएगा।

सीजेआई ने बोर्ड से यह पता लगाने को कहा कि यदि महिला प्रसवोत्तर मनोविकृति से पीड़ित है और उसे इसके इलाज की जरूरत है, तो क्या भ्रूण की सुरक्षा के लिए कोई वैकल्पिक दवा उपलब्ध है।

एम्स की मेडिकल रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अदालत सोमवार को मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी।

महिला की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष कहा था कि याचिकाकर्ता की दो बार सी-सेक्शन डिलीवरी हुई है और वह डिलीवरी के बाद प्रसवोत्तर मनोविकृति से पीड़ित है।

उन्होंने अदालत का ध्यान प्रसवोत्तर अवसाद और प्रसवोत्तर मनोविकृति के बीच अंतर की ओर आकर्षित किया। यह कहते हुए कि संबंधित महिला उन दवाओं के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, जो अजन्मे बच्चे के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने आगे कहा कि महिला मतिभ्रम से पीड़ित है और उसने अपनी बीमारियों के कारण आत्महत्या का प्रयास किया है।

वकील ने अदालत को यह भी बताया कि प्रसवोत्तर मनोविकृति से शिशुहत्या का भी खतरा होता है। और यही वजह है कि उनके बाकी दोनों बच्चे उनकी सास की देखरेख में हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर उसे या डॉक्टर को गर्भावस्था के बारे में पता होता, तो डॉक्टर उसे अवसाद की भारी दवाएं नहीं देते।

केंद्र की ओर से पेश एएसजी भाटी ने अपनी दलील में कहा कि मौजूदा कानून के तहत, मेडिकल बोर्ड की राय को प्रधानता दी जाती है और याचिकाकर्ता के मामले में बोर्ड ने भ्रूण की व्यवहार्यता का हवाला देते हुए समाप्ति से इनकार कर दिया है।

पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के नुस्खे पर गौर किया। सीजेआई ने तब बताया कि सभी नुस्खे बीमारी की प्रकृति के बारे में चुप हैं और इससे नुस्खों की वैधता पर संदेह पैदा होता है।

तब अदालत ने फैसला किया कि एक नई चिकित्सा राय की आवश्यकता है।

अदालत ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया और एएसजी और याचिकाकर्ता के वकील को याचिकाकर्ता से बात करने और उसे समझाने की कोशिश करने और शुक्रवार को वापस आने का निर्देश दिया था। (आईएएनएस)

भोपाल, 13 अक्टूबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल का खेल जारी है और कई नेता एक पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है।

दरअसल, भाजपा को एक और झटका लगा है, जब उनके बागी चल रहे विधायक त्रिपाठी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए पार्टी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को पत्र लिखा।

वहीं, विधानसभा की सदस्यता त्यागने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को लिखा।

त्रिपाठी ने पिछले दिनों विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए विंध्य जनता पार्टी का गठन किया था और ऐलान किया था कि उनकी पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी, मगर अब उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मगर, यह ऐलान नहीं किया है कि आगे उनका क्या कदम होगा।

संभावना इस बात की जताई जा रही है कि त्रिपाठी आने वाले दिनों में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया है कि आज भारत वह ताकत बनकर उभरा है, जो अपने नागरिकों के साथ बुरे और अच्छे वक्त में खड़ा रहता है।

उन्होंने कहा कि एक दशक पहले हम देखते थे, अमेरिका और यूके जैसे जो विकसित देश हैं, वो वैश्विक संकट या युद्ध की परिस्थिति के बीच ऑपरेशन चलाकर अपने नागरिकों को निकालते थे और दूसरे देशों की मदद करते थे। लेकिन, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत, वैश्विक संकट या युद्ध की परिस्थिति के बीच ऑपरेशन चलाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित लाता है और दूसरे देशों की मदद करता है। 

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाटिया ने कहा कि इजरायल युद्ध के दौरान जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उनके प्रति एक संवेदनशील और मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है। ऑपरेशन अजय के तहत आज 212 नागरिक सुरक्षित भारत लौटे। ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने का समय था। ये दिखाता है कि अपने नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने की क्षमता सिर्फ मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में है।

उन्होंने कहा कि इजरायल में फंसे नागरिक आज सुबह जब वापस भारत आए, तो एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर वहां मौजूद थे और उन्होंने नागरिकों का स्वागत किया।

भाजपा प्रवक्ता ने अतीत में मोदी सरकार द्वारा चलाए गए कई अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद 2015 में करीब 6,700 नागरिक यमन से सुरक्षित भारत लाए गए। 2016 में सुडान युद्ध के दौरान ऑपरेशन संकट मोचन चलाकर 160 नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। 2021 में जब अफगानिस्तान में युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब 800 से अधिक नागरिकों को भारत वापस लाया गया। यूक्रेन-रूस संकट के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाकर 4,097 लोग वापस लाए गए, जिसमें 3,961 भारतीय थे और 136 अन्य देशों के नागरिक थे।

उन्होंने इजयराल में फंसे अन्य भारतीयों से भी शांत और सुरक्षित रहने की अपील करते हुए कहा कि मोदी सरकार एक-एक भारतीय को वहां से सुरक्षित लेकर आएगी।

इजरायल फिलिस्तीन विवाद और हमास द्वारा की गई आतंकी घटना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भारत हमेशा से इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा रहा है और भारत आगे भी उन निर्दोष नागरिकों और मानवता के साथ ही खड़ा रहेगा, जिन पर आतंकवादी हमला किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता और दुनिया के देशों को मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । दिल्ली पुलिस ने इजराइल-हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच व्यवधान की संभावना का संकेत देने वाली खुफिया रिपोर्टों के जवाब में राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक के बाद कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी 15 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करेगी।

सीईसी बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और इसमें पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य लोग शामिल हुए।

बैठक में मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राज्य सीईसी की बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली।

बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा, ''हमने 60 सीटों पर चर्चा की है। हम स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की दोबारा बैठक करेंगे और फिर सूची को अंतिम रूप देंगे।''

उन्होंने कहा, ''हम श्राद्ध के बाद अपनी (उम्मीदवारों की) सूची की घोषणा करेंगे। हम उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं ताकि 15 अक्टूबर को अपनी (उम्मीदवारों की) सूची जारी कर सकें। जितनी अधिक चर्चा होगी, उतना बेहतर होगा क्योंकि कई नई चीजें सामने आएंगी।''

इस बीच सुरजेवाला ने कहा, "हम अपनी पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी करेंगे।"

मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भी कहा, "मध्य प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को कुछ ही दिनों में न्याय मिलने वाला है। भाजपा के पिछले 18 वर्षों के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्ट कुशासन पर पूर्ण विराम लगेगा।

इस बार जनता पिछले दरवाजे से मध्य प्रदेश में अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार नहीं बनने देगी। इस बार गद्दारों को करारा जवाब मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई।''

बता दें कि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

सीईसी ने पिछले हफ्ते एमपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बैठक की थी और 140 से अधिक विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने सोमवार को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि वह कोई भी अनुकूल आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।

न्यायाधीश ने कहा," वर्तमान याचिका में तथ्यों और भौतिक विवरणों की कमी पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है जैसा कि वर्तमान याचिका में मांगा गया है।"

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है

इसके बाद जज ने याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और अगले दिन शहर की एक अदालत ने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने न केवल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, बल्कि मामले में एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की।

हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उनकी पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

हाई कोर्ट के समक्ष पुरकायस्थ के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि ''सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है.।'

सिब्बल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया है और केवल गिरफ्तारी मेमो ही वह दस्तावेज है जो पेश किया गया है।

वरिष्ठ वकील ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विभिन्न दावे करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके वकीलों की अनुपस्थिति में रिमांड आदेश पारित किया गया था, जब रिमांड आदेश सुबह 6 बजे पारित किया गया था, तो पुरकायस्थ के वकील को यह व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह 7 बजे ही प्राप्त हुआ।

अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उनकी तीन दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सिंह ने शुक्रवार को ही अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

हाई कोर्ट सिंह की याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जब उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए कहा है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है।

सिंह की ओर से बहस करने वाली वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास मामले में उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, ''मैं (सिंह) आपके मनगढ़ंत आरोपों पर दोष नहीं स्वीकार करूंगी।''

अदालत ने सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया था और कहा था कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।

जज ने पत्रकारों को यह भी निर्देश दिया कि वे उनसे सवाल न पूछें। वित्तीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद सिंह को गिरफ्तार किया था। (आईएएनएस)