नई दिल्ली, 18 अक्टूबर । राहुल गांधी द्वारा अडानी और भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार, गांधी परिवार है। राहुल गांधी स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर बाहर हैं।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड पर कुछ बोलेंगे नहीं, अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले पर एक शब्द नहीं बोलते हैं।

भाटिया ने राहुल गांधी को थोड़ा पढ़ने-लिखने की सलाह देते हुए आगे यह भी आरोप लगाया कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो उस पर टिप्पणी करना अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी की आस्था न संविधान में है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय में है।

इजरायल-फिलिस्तीन मसले पर देश के अंदर मोदी सरकार की नीति पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विदेश नीति तय करना केंद्र सरकार का दायित्व होता है। लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि भारत में कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं, जिनको सिर्फ तुष्टिकरण की ही राजनीति करनी है और उनमें किसी आतंकवादी संगठन के गलत कामों की निंदा करने तक की हिम्मत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत जब ऐसे मसलो पर स्टैंड लेता है तो पूरा देश भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होता है। लेकिन, कुछ सांसद ऐसे हैं, जो अपने आपको देश से ऊपर समझते हैं और भारतीय हितों को अनदेखा कर बयान देते रहते हैं। ये वोट बढ़ाने के लिए आतंकियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। (आईएएनएस)। 

भोपाल, 18 अक्टूबर । मध्य प्रदेश में कांग्रेस की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक उम्मीदवारों को घेरने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है और यही कारण है कि पार्टी की ओर से ताकतवर उम्मीदवारों पर दांव लगाया जा रहा है। यह अलग बात है कि विधायक केपी सिंह को पिछोर की बजाय शिवपुरी से उम्मीदवार बनाकर पार्टी ही उलझन में फंस गई है।

राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिराए जाने के घटनाक्रम को पार्टी के नेता अब भी नहीं भूल पाए हैं और यही कारण है कि सिंधिया को घेरने के लिए राज्य के नेता सबसे ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं।

भाजपा ने सात सांसदों सहित तमाम दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार रखा है तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि सिंधिया को पार्टी शिवपुरी से उम्मीदवार बना सकती है, लिहाजा इस इलाके के कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता और पिछोर से विधायक केपी सिंह को पार्टी ने शिवपुरी से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है ताकि सिंधिया के रास्ते को रोका जा सके।

कांग्रेस ने सिंधिया को रोकने की रणनीति के तहत सिंह को उम्मीदवार बनाया तो सियासी हल्कों में हलचल मच गई और कहा तो यहां तक जा रहा है कि केपी सिंह खुद शिवपुरी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी मामले को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भी दूरियां बढ़ने की खबर आ रही है।

कमलनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दावेदार वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन के कपड़े तक फाड़ने की बात कह दी।

एक तरफ जहां कांग्रेस सिंधिया का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है तो वही पार्टी ने सिंधिया समर्थक सांवेर के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट, सुरखी से उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत की खिलाफ दमदार उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं सिंधिया के अन्य समर्थकों के खिलाफ भी ताकतवर उम्मीदवार उतारे जाने की तैयारी चल रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के निशाने पर सबसे पहले सिंधिया हैं और यही कारण है कि ग्वालियर-चंबल इलाके पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की पहली नजर है और वह इस इलाके में हर हाल में सिंधिया का प्रभाव कम करना चाहते हैं और इसके लिए वे सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मजबूत जन आधार के नेता तलाश रहे हैं।

ग्वालियर-चंबल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो सिंधिया समर्थक हैं उनकी राह कठिन बनाने की कोशिश में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। (आईएएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय कानून के अभाव में राज्य विधान सभाएं चाहें तो समलैंगिक शादियों को मान्यता दे सकती हैं. लेकिन कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियों ने अभी तक चुप्पी बनाई हुई है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से समलैंगिक विवाहों की इजाजत ना देते हुए विषय को सिर्फ संसद के ही नहीं बल्कि राज्यों की विधान सभाओं के पाले में भी डाल दिया है. अदालत ने कहा है कि जब तक संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बना लेती तब तक विधान सभाएं अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं.

पांच जजों की पीठ ने समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को मान्यता देने से इनकार तो कर दिया लेकिन पीठ के बहुमत और अल्पमत दोनों ही फैसलों में यह कहा गया है कि संविधान शादी से संबंधित कानून बनाने की इजाजत संसद के साथ साथ राज्यों की विधान सभाओं को भी देता है.

राज्यों के पास कई विकल्प
न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने अपने बहुमत के फैसले के अंत में कहा कि राज्य चाहें तो शादी और पारिवारिक मामलों से संबंधित सभी कानून को जेंडर न्यूट्रल बना सकते हैं या क्वीर समुदाय को शादी का अधिकार देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम जैसा कोई नया कानून जेंडर न्यूट्रल शब्दावली में बना सकते हैं.

जजों ने यह भी कहा कि राज्य सिविल यूनियन की इजाजत देने के लिए एक कानून भी बना सकते हैं या डोमेस्टिक पार्टनरशिप के लिए भी कानून ला सकते हैं. कुल मिलाकर राज्यों को यह संदेश दिया गया है कि केंद्रीय कानून के अभाव में समलैंगिक शादी की अनुमति देने के लिए उनके पास भी कई विकल्प मौजूद हैं.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और अपना अल्पमत का फैसला भी दिया.

इस फैसले में भी स्पष्ट कहा गया है कि शादी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संविधान की कंकरेंट सूची के तहत दिया गया विषय है, इसलिए संसद और राज्य विधान सभा दोनों को इससे संबंधित कानून लाने का अधिकार है.

सभी राजनीतिक दल दुविधा में
यानी राज्य सरकारें चाहें तो अपने अपने क्षेत्राधिकार में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के लिए कानून ला सकती हैं. अब सवाल उठता है कि क्या कोई राज्य सरकार ऐसा करना चाहती है?

अभी तक किसी भी राज्य सरकार का इस सवाल पर बयान तो नहीं आया है, लेकिन कम से कम बीजेपी द्वारा शासित राज्यों के रुख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी केंद्रीय स्तर पर तो समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं है. बीजेपी इस समय अपने दम पर या गठबंधन में कम से कम 16 राज्यों में सत्ता में है.

विपक्ष की 20 से भी ज्यादा पार्टियां 11 राज्यों में सत्ता में हैं, लेकिन इन पार्टियों ने अभी इस विषय पर चुप्पी बनाई हुई है. कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके आदि जैसी पार्टियों ने अभी तक इस विषय पर अपना पक्ष साफ नहीं किया है. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि राज्य सरकारों की समलैंगिक शादियों को मान्यता देने के लिए कानून लाने में रूचि है या नहीं.(dw.com)

ललितपुर (उप्र), 18 अक्टूबर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के विरधा पुलिस चौकी में मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाश पैरों में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए।

एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा और उनके कब्जे से लूट के करीब चार लाख रुपये बरामद किये हैं।

ललितपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मोहम्मद मुश्ताक ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की रात सदर पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) के नेतृत्व में पुलिस दल विरधा पुलिस चौकी क्षेत्र बमरौला गांव के नजदीक जांच-पड़ताल कर रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को, संदेह के आधार पर रोकने की कोशिश की गई।

उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस दल पर तीन गोलियां चलाई।

एसपी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। उनकी (बदमाशों की) तलाशी लेने पर चार लाख, 21 हजार रुपये बरामद हुए हैं जो गल्ला व्यापारी के मुनीम अनंतराम साहू से 13 अक्टूबर को लूटे गए थे।

एसपी मुश्ताक ने बताया कि घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी पहचान दिनेश कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा और प्रीतम कुशवाहा के रूप में हुई है। तीनों सदर कोतवाली क्षेत्र के मसौराकला गांव के रहने वाले हैं।

मुश्ताक के अनुसार, मुनीम अनंतराम से 13 अक्टूबर को 4.27 लाख रुपये लूटे गए थे। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। (भाषा) 

हैदराबाद, 18 अक्टूबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा बुधवार को तेलंगाना में बस यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।

तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के दोनों नेता विशेष विमान से दोपहर साढ़े तीन बजे बेगमपेट हवाईअड्डा पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से रामप्पा मंदिर के लिए रवाना होंगे। मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद वे बस यात्रा शुरू करेंगे और इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान दोनों नेता महिलाओं के साथ बातचीत भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि रैली के बाद प्रियंका दिल्ली लौट जाएंगी लेकिन राहुल राज्य में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

मुलुगु से कांग्रेस विधायक दानासारी अनसूया ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राहुल गांधी आज रात भूपालपल्ली में रुकेंगे। दानासारी अनसूया सीथक्का के नाम से मशहूर हैं।

उन्होंने कहा, 'राहुल और प्रियंका साढ़े चार बजे रामप्पा मंदिर पहुंचेंगे और करीब पांच बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भूपालपल्ली तक करीब 30 किलोमीटर की बस यात्रा होगी।'

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली यह तीन दिवसीय यात्रा आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी।

राहुल 19 अक्टूबर को सरकारी खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज के कर्मचारियों से मिलेंगे और पेद्दापल्ली एवं करीमनगर में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेंगे। वह करीमनगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

कांग्रेस नेता 20 अक्टूबर को जगतियाल में किसानों की एक बैठक में भाग लेंगे और आर्मूर एवं निजामाबाद सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

तेलंगाना दौरे के दौरान राहुल गांधी के बोधन में निजाम चीनी मिल का दौरा करने और आर्मूर में हल्दी एवं गन्ना किसानों के साथ बातचीत करने की संभावना भी है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर बलात्कार और आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर एक विशेष अदालत ने रोक लगा दी है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ हुसैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया जिसमें उनसे 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया था।

न्यायाधीश ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और आठ नवंबर तक उससे जवाब मांगा।

उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा दी जा रही दलीलों के मद्देनजर, यह भी निर्देश दिया जाता है कि तब तक, मामले में लागू आदेश और आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

हुसैन ने अपनी याचिका में दावा किया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने "केवल शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए एक बयान के आधार पर संज्ञान लिया, हालांकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त अन्य मौखिक या दस्तावेजी सबूत हैं कि नशे या शिकायतकर्ता से बलात्कार की वास्तव में कोई घटना नहीं हुई।’’

इससे पहले, मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक फार्महाउस में हुसैन ने उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उससे बलात्कार किया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडाणी समूह ने कोयले के आयात में कीमत बढ़ाकर 12 हजार करोड़ रुपये की अनियमितता की है और यह पैसा जनता की जेब से निकाला गया है।

कांग्रेस नेता ने एक ब्रिटिश अखबार 'फाइनेंशियल टाइम्स' की खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस संदर्भ में 'मदद करना चाहते हैं' कि प्रधानमंत्री अडाणी समूह के मामले की जांच कराएं और अपनी विश्वसनीयता बचाएं।

राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, "अडाणी ने इंडोनेशिया से कोयला आयात किया और कीमत बढ़ाकर 12000 करोड़ रुपये की चोरी की है.... यह पैसा देश की जनता की जेब से निकल गया है।’’

उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी अडाणी समूह के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते?

राहुल गांधी ने दावा किया कि अडाणी समूह से जुड़े मामले के कारण प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पर असर हो रहा है।

उन्होंने कहा, " मैं तो प्रधानमंत्री की मदद करना चाहता हूं। वह इस मामले की जांच कराएं और अपनी विश्वसनीयता बचाएं। "

राहुल गांधी के आरोपों पर फिलहाल अडाणी समूह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अमेरिकी कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अडाणी समूह के खिलाफ ‘अनियमितताओं’ और स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगाए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमलावर है और आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराए जाने की मांग कर रही है।

अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि उसकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है। (भाषा) 

कोलकाता, 18 अक्टूबर कोलकाता के 80 वर्ष पुराने मशहूर ‘हावड़ा ब्रिज’ को दुर्गा पूजा से पहले सजाया गया है और कलाकारों के एक समूह ने इस पर बंगाल के 'अल्पना' चित्र उकेरे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि पुल को एलईडी लाइटों से भी सजाया गया है जिससे सूर्यास्त के बाद यह पुल एक नए और सुंदर रूप में दिखता है।

लोकप्रिय कलाकार संजय पॉल और विभिन्न कला कॉलेजों के लगभग 40 छात्रों के उनके दल ने 2,313 फुट लंबे पुल के एक हिस्से को 'अल्पना' चित्रकला से सजाया। ग्रामीण बंगाल में इसी कला से फर्श और दीवारों को सजाया जाता है।

पॉल ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हावड़ा ब्रिज से बेहतर संरचना क्या हो सकती है और वह भी बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से ठीक पहले। मैंने और मेरे दल ने पांच दिनों में इन कलाकृतियों को पूरा किया। हमने रात्रि 12 बजे से सुबह पांच बजे तक काम किया।'  (भाषा)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर । पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लोक सभा की ऐथिक्स कमेटी ने 26 अक्टूबर को मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया है।

इसी मामले में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई को भी कमेटी ने 26 अक्टूबर को ही मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया है।

दरअसल, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे और गिफ्ट लेकर सदन में सवाल पूछने को लेकर की गई शिकायत को जांच के लिए सदन की ऐथिक्स कमेटी को भेज दिया था।

आपको बता दें कि भाजपा सांसद विनोद सोनकर लोक सभा की ऐथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन है। भाजपा के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, बसपा, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस और जेडीयू के सांसद भी इस कमेटी के सदस्य हैं। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर । पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लोक सभा की ऐथिक्स कमेटी ने 26 अक्टूबर को मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया है।

इसी मामले में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई को भी कमेटी ने 26 अक्टूबर को ही मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया है।

दरअसल, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे और गिफ्ट लेकर सदन में सवाल पूछने को लेकर की गई शिकायत को जांच के लिए सदन की ऐथिक्स कमेटी को भेज दिया था।

आपको बता दें कि भाजपा सांसद विनोद सोनकर लोक सभा की ऐथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन है। भाजपा के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, बसपा, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस और जेडीयू के सांसद भी इस कमेटी के सदस्य हैं। (आईएएनएस)। 

मुंबई, 18 अक्टूबर । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के साथ कथित तौर पर आरएसएस को जोड़ने के कारण उनके खिलाफ दायर 2017 के मानहानि मामले को खारिज करने की मांग करते हुए मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।

जस्टिस सारंग कोतवाल के सामने आए इस मामले को 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राहुल ने अपने वकील कुशल मोर के जरिए बोरीवली मजिस्ट्रेट की अदालत के 2019 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरएसएस विचारक और वकील धृतिमान जोशी द्वारा दर्ज कराई गई निजी मानहानि शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया गया है।

राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें इस मामले में सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ गलत तरीके से आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नाटक में 5 सितंबर, 2017 को गौरी लंकेश की हत्या के बाद एक अलग स्थान और समय पर एक अलग बयान दिया था।

उन्होंने तर्क दिया है कि जोशी की शिकायत सीआरपीसी की धारा 218 का उल्लंघन करती है जो अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप निर्धारित करती है, और संयुक्त मुकदमे की अवधारणा अज्ञात है, कानून के तहत अनिवार्य या स्वीकृत नहीं है।

गौरी लंकेश की हत्या के बाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत 6 सितंबर, 2017 को दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि टीवी पर समाचार देखने के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता को संसद के बाहर बोलते हुए सुना कि जो कोई भी भाजपा-आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, उस पर हमला किया जाता है या मार डाला जाता है।

इसी तरह, जोशी ने दावा किया कि येचुरी ने कथित तौर पर मीडिया से बात की थी कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। जोशी ने तर्क दिया कि ये बयान आम जनता की नजर में आरएसएस की छवि खराब करने के लिए बिना किसी सबूत के दिए गए थे।

शिकायत के बाद बोरीवली मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरवरी 2019 में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन जारी किया। दोनों जुलाई 2019 में अदालत में पेश हुए और जमानत मांगी, लेकिन बाद में दोनों ने विभिन्न आधारों का हवाला देते हुए शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।

नवंबर 2019 में बोरीवली मजिस्ट्रेट ने मामले में गांधी और येचुरी द्वारा दायर दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया और अब कांग्रेस नेता ने उस अस्वीकृति आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है। राहुल ने अदालत से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने, उनके खिलाफ जारी प्रक्रिया को रद्द करने और शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना की है।  (आईएएनएस)।

मुजफ्फरनगर 18 अक्टूबर । भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान 23 अक्टूबर को आंदोलन के लिए तैयार रहें।

मुजफ्फरनगर के मुण्डभर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ किसान नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कलम व कैमरे पर बंदूक का पहरा है, इसलिए भारतीय मीडिया की बजाय विदेशी मीडिया में किसान आंदोलन को सही दिखाया जा रहा है।

बीकेयू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने विभागीय अधिकारियों पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक धरना जारी रहेगा।

राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ वादाखिलाफी की है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और गन्ने के लिए उच्च एसएपी सहित उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं। इन्हीं मांगों को लेकर किसान सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर हुये हैं। किसान अपनी उपज का पर्याप्त मुआवजा न मिलने से सरकार से बेहद नाखुश हैं। गन्ना उत्पादकों को समय पर उनका बकाया नहीं मिल रहा है। उन्‍होंने कहा कि बीकेयू आने वाले दिनों में हर जिले में विरोध-प्रदर्शन करेगा।

बीकेयू नेता ने गरीब किसानों की कीमत पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कदम उठाने के लिए भी केंद्र की आलोचना की। टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी एजेंसियों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहता।

टिकैत ने कहा कि भाजपा अपने चुनावी घोषणापत्रों में किसानों से किए गए वादों से चूक गई है - चाहे वह लोकसभा का चुनाव का घोषणापत्र हो या विधानसभा चुनाव का।

किसान नेता ने बताया कि 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले वहां मीटर जमा होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा नहीं खुलेगा, तो ट्रैक्टर से दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि कोई भी बुढ़ाना मिल का किसान गन्ना केंद्र पर ना डाले। मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय पर गन्ना लेकर आए, वही गन्ना डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को अब गांव बचाएंगे, खाप पंचायत बचाएंगी।

राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के किसानों की भी आंदोलन में मदद ली जाएगी। इस आंदोलन की शुरुआत 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर से की जाएगी, मगर वापसी की तारीख कोई तय नहीं की गई है। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक किसान घर वापस नहीं जायेंगे। (आईएएनएस)।

भोपाल, 18 अक्टूबर । मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में बसपा चुनावी नतीजे पर खासा असर डालती है।

राज्य के उस इलाके पर गौर करें जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है मसलन ग्वालियर- चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड, यह वो इलाके हैं जहां की लगभग तीन दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई हैं।

इन सीटों पर मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दलों की बसपा पर नजर है और बसपा भी इन दोनों दलों के बागियों को अपने से जोड़ने की कोशिश में है।

राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जब बढ़ा है तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है और भाजपा को फायदा और जब भी बसपा के वोट बैंक में गिरावट आई है तो उसका लाभ कांग्रेस को हुआ है।

बात 2008 के चुनाव की करें तो बसपा को 9 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे। जिसके चलते भाजपा बढ़त में थी, वहीं 2013 के चुनाव में बसपा को 6 फीसदी से ज्यादा वोट मिले और भाजपा बढ़त में रही। वहीं 2018 में बसपा का प्रतिशत गिरकर 5 के करीब हुआ तो कांग्रेस को बढ़त मिली।

यह इस बात के संकेत हैं कि बसपा का वोट बैंक बढ़ता या घटता, चुनावी नतीजे को प्रभावित करता है। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक साढ़े 15 फ़ीसदी से ज्यादा है और इस वर्ग के लिए राज्य में 35 सीटें आरक्षित हैं।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से कांग्रेस को 18 पर और भाजपा को 17 पर जीत मिली थी।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो उनका कहना है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य पर तो बीएसपी असर नहीं डालती है, मगर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र पर बसपा का असर रहता है। यही कारण है कि बसपा के वोट प्रतिशत के घटने और बढ़ने पर चुनावी नतीजे सीधे असर डालते हैं। इस बार बसपा ने गोंगपा से गठबंधन किया है जिसके चलते बसपा का वोट बैंक और भी बढ़ सकता है। (आईएएनएस)।

विजयपुरा, (कर्नाटक) 18 अक्टूबर । कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के डिवाइडर पर बैठे चार लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ट्रक का चालक वाहन समेत मौके से भागने में सफल रहा।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान शिवानंद चौधरी (25), सुनील (26), एरन्ना (26) और 40 वर्षीय प्रवीण पाटिल के रूप में हुई है। वे विजयपुरा शहर के वज्र हनुमाननगर के निवासी हैं।

घटना मंगलवार देर रात नेशनल हाईवे 50 पर हिटनल्ली टोल प्लाजा के पास हुई।

पुलिस के अनुसार, चार लोग अपने वाहन पास में पार्क करके राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड के डिवाइडर पर बैठे और बातें कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने नियंत्रण खो दिया और उन्हें कुचल दिया।

पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई और दो बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि हिट एंड रन मामले में शामिल वाहन महाराष्ट्र का है।

विजयपुरा ग्रामीण पुलिस वाहन का पंजीकरण नंबर प्राप्त करने और मालिक का विवरण हासिल करने में कामयाब रही।

मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर । दिल्ली के द्वारका के सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक गिरोह के सदस्यों ने खुद को ईडी अधिकारी बताकर एक व्यक्ति का अपहरण कर उससे तीन करोड़ रुपये लूट लिए थे।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। आरोपी की पहचान रोहिणी एक्सटेंशन इलाके के रहने वाले अजय ग्रोवर (41) के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 19.05 लाख रुपये भी बरामद हुये हैं।

इससे पहले पुलिस ने हरियाणा के गोहाना निवासी अमित उर्फ जॉली, रोहित उर्फ अश्विन और दिल्ली के बवाना निवासी मनीष को दिल्ली में गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक, गोपाल नगर में रहने वाले शिकायतकर्ता रवि ने बताया था कि 13 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे वह अपने घर के पास मुख्य सड़क पर खड़ा था, तभी एक सफेद कार अचानक रुकी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "तीन अज्ञात व्यक्ति कार से निकले और प्रवर्तन निदेशालय से होने का दावा करते हुए रवि को जबरन वाहन में ले गए।"

दो अन्य व्यक्ति दूसरी कार में पहुंचे और रवि पर पिस्तौल तान दी और धमकी देते हुए मांग की कि वह अपनी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त पैसे उन्‍हें सौंप दे।

अधिकारी ने कहा, ''उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैसा अवैध गतिविधियों से जुड़ा है।''

इसके बाद, वे रवि को उसके आवास पर वापस ले आए और 3 करोड़ 20 लाख रुपये की बड़ी नकदी और रवि और उसकी मां के मोबाइल फोन ले गए।

अधिकारी ने कहा, "इसके बाद उन्होंने रवि को मुख्य सड़क पर भारत पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया और घटनास्थल से भाग गए।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर । भाजपा ने मिजोरम में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है।

पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बुधवार को मिजोरम विधान सभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की इस पहली लिस्ट को जारी कर दिया।

भाजपा ने हच्छेक विधान सभा सीट से माल्सावमत्लुआंगा, डम्पा से वनलालहमुअका, ममित से लालरिनलियाना सेलो, सेरलुई से रॉबिन्सन, चम्फाई उत्तर से पी.एस. ज़टलुआंगा, ह्रांगतुर्जो से लालमलसावमा, लुंगलेई पश्चिम से आर. लालबियाक्त्लुआंगी और थोरांग से शांति बिकास चकमा सहित 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है।

मिजोरम में 7 नवंबर को विधान सभा चुनाव होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। (आईएएनएस)। 

कोलकाता, 18 अक्टूबर । उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी और सिक्किम के गंगटोक के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क सेवोके-सिक्किम रोड, जो हाल ही में आई बाढ़ से तबाह हो गया था, गुरुवार को फिर से खुल रहा है।

राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर बंगाल और सिक्किम के बीच सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग की मरम्मत का काम आपातकालीन आधार पर चल रहा है।

विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “वह प्रक्रिया अंततः समाप्त हो गई है और सड़क संपर्क गुरुवार को फिर से खोल दिया जाएगा। यह एक सकारात्मक विकास है क्योंकि सेवोके-सिक्किम सड़क लिंक सही मायने में दोनों राज्यों के बीच जीवन रेखा को जोड़ती है।''

उन्होंने यह भी कहा कि अचानक आई बाढ़ के कारण राजमार्ग के कुछ हिस्से बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारी ने कहा, “इसलिए उत्तर बंगाल से सिक्किम या दूसरी तरफ से आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ता था जिससे आने-जाने में बहुत अधिक समय लगता था। लेकिन उन सभी की मरम्मत कर दी गई है और सड़क फिर से यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है।”

हालाँकि, टूरिस्‍ट ऑपरेटरों ने अफसोस जताया कि सेवोके-सिक्किम रोड की क्षति और मरम्मत संबंधी बंद के कारण आगामी दुर्गा पूजा के लिए कई बुकिंग रद्द करनी पड़ी। उनके अनुसार, पूजा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सड़क को फिर से खोलने से रद्द होने के कारण उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकेगी।

राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री पुलक रॉय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश था कि मरम्मत कार्य पूरा किया जाए और दुर्गा पूजा से पहले सेवोके-सिक्किम रोड को खोला जाए। उन्होंने कहा, "इसलिए हमारे इंजीनियरों और उनकी सहयोगी टीमों ने इसे संभव बनाने के लिए दिन-रात काम किया।" (आईएएनएस)।

पटना, 18 अक्तूबर । बिहार शिक्षा विभाग ने एक बार फिर नया फरमान निकाला है, जिसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की 18 अक्तूबर से अगले आदेश तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। बताया जाता है कि प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राज्य मुख्यालय से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक के शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी बुधवार से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है।

इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के छह भाषा विषयों सहित 16 विषयों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया।

चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो रही है।

बताया जाता है कि इस दौरान करीब एक लाख शिक्षकों को काउंसलिंग होनी है। कहा यह भी गया है कि जो अभ्यर्थी काउसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे उन्हें आगे भी मौका दिया जाएगा।

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो नवंबर को गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा की अनुशंसा से चयनित विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर उनके वकील अभिषेक सिंघवी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सीबीआई ने आबकारी नीति 'घोटाले' में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह, उस समय से हिरासत में हैं।

ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धनशोधन मामले में नौ मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के पद पर रहने के नाते, वह एक "प्रभावशाली" व्यक्ति हैं तथा वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में तीन जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर प्रकृति" के हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर कांग्रेस ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर मंगलवार को कहा कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता, इच्छा, स्वाधीनता और अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत के इस बंटे हुए फैसले का अध्ययन करने के बाद कांग्रेस इस विषय पर विस्तृत प्रतिक्रिया देगी।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी 21 याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय कानून नहीं बना सकता, बल्कि उनकी केवल व्याख्या कर सकता है और विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है।

रमेश ने एक बयान में कहा,‘‘समलैंगिक विवाह और इससे संबंधित मुद्दों पर हम आज उच्चतम न्यायालय के अलग-अलग और बंटे हुए फ़ैसलों का अध्ययन कर रहे हैं। इस पर बाद में हम एक विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से हमारे सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, इच्छा, स्वाधीनता और अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है। हम, एक समावेशी पार्टी के रूप में, बिना किसी भेदभाव की प्रतिक्रिया — न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक — में दृढ़ता से विश्वास करते हैं।’’ (भाषा) 

बेंगलुरु, 17 अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने राज्य में और कुछ अन्य प्रदेशों में हाल के आयकर छापों में भारी मात्रा में नकद बरामदगी की सीबीआई जांच की मांग करते हुए मंगलवार को प्रदर्शन किया।

भाजपा ने इन आयकर छापों की पृष्ठभूमि में कथित भ्रष्टाचार से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार का संबंध होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को कहा था कि आयकर विभाग ने कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और दिल्ली में सरकारी ठेकेदारों तथा ‘रियल एस्टेट डेवलपर्स’ के परिसरों पर छापों के बाद 94 करोड़ रुपये नकद तथा आठ करोड़ रुपये मूल्य के सोने और हीरे के गहने एवं 30 महंगी घड़ियां जब्त की हैं।

विभाग के सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक में आयकर जांच दल ने एक ठेकेदार और उसके बेटे के पास से करीब 42 करोड़ रुपये नकद जब्त किये।

पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डी वी सदानंद गौड़ा ने यहां फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन में पार्टी नेताओं की अगुवाई करते हुए कहा, ‘‘ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पैसे की लूट-खसोट कर उसे अन्य चुनावी राज्यों में भेजने के एकमात्र एजेंडे पर काम रही है।’’

भाजपा नेताओं ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, सिद्धरमैया, शिवकुमार और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की।

सदानंद गौड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, ‘‘ कर्नाटक में जिस तरह लूट हो रही है, वैसी लूट देश में कहीं नहीं हुई।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू में कहा था कि वह ठेकेदारों को लंबित बिलों का भुगतान नहीं करेगी जो उनपर रिश्वत के वास्ते दबाव बनाने के लिए था।

उन्होंने कहा, ‘‘ कर्नाटक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए एटीएम के जैसा है। आयकर की जांच काफी नहीं होगी। उसके पीछे जो हाथ हैं, उन्हें सामने लाया जाना चाहिए। इस लूट के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बेनकाब करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है।’’  (भाषा)

भोपाल, 17 अक्टूबर । मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद नेताओं में अनबन की खबरें आ रही थी, मगर अब तो खुले तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच मंच पर ही तकरार नजर आई।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर कमलनाथ कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप कपड़े तो दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह के फाड़िए।

इस मामले पर पत्रकारों ने कमलनाथ से सवाल पूछे। कांग्रेस के वचन पत्र के विमोचन मौके पर कमलनाथ बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले पत्रकारों के सवाल का जवाब देने की कोशिश की और कहा वचन पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा था, दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने को लेकर तो मैंने कहा था कि अगर आपकी बात न मानें तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ें।

कमलनाथ बोल ही रहे थे, तभी दिग्विजय सिंह ने टोका और कहा कि प्रत्याशी के ए और बी फॉर्म में किसके दस्तखत होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं, तो कपड़े किसके फटने चाहिए, बताइए।

इस घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच बेहतर समन्वय नहीं है और यही कारण है कि टिकट वितरण के बाद से तरह-तरह की बयान बाजी भी सामने आने लगी है। (आईएएनएस)।

भोपाल, 17 अक्टूबर । पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी एक आईपीएल टीम होगी। यह प्रस्ताव मंगलवार को जारी कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा है।

पार्टी का चुनाव घोषणापत्र, जिसे उन्होंने 'वचन पत्र' नाम दिया है, जारी करते हुए कमल नाथ ने कहा कि एक बार जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, तो उनका प्रयास राज्य की एक आईपीएल टीम बनाने का होगा।

यह घोषणा कर कांग्रेस ने राज्य के युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक संदेश देने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के एक दर्जन से अधिक क्रिकेटर हैं जो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, जिनमें मंसूर अली खान पटौदी भी शामिल हैं।

वहीं, आवेश खान, रजत पाटीदार, कुलदीप सेन, वेंकटेश अय्यर जैसे अन्य युवा क्रिकेटर भी यहीं के हैं और कुछ भारत टीम के लिए खेल रहे हैं।

अब तक मध्य प्रदेश में कम से कम तीन बड़े क्रिकेट स्टेडियम है। दो इंदौर में और एक ग्वालियर में जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से ही इंदौर के होल्कर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी शुरू की गई है।

राजधानी भोपाल में भी बड़े आकार का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित कर दी है।

वर्तमान में 10 आईपीएल टीमें हैं जिन्होंने पिछले संस्करण में भाग लिया था और इन सभी टीमों के शीर्षक राज्य आधारित हैं - चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपरजायंट्स और गुजरात टाइटंस। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 17 अक्टूबर । मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिल सुपर स्टार 'थलपति' विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लियो' की 19 अक्टूबर को सुबह 4 बजे स्क्रीनिंग के लिए मेकर्स की अपील पर फैसला देने से इनकार किया।

महाधिवक्ता आर. शनमुगसुंदरम और राज्य लोक अभियोजक मोहम्मद अली जिन्ना के कड़े विरोध के बाद जज अनिता सुमंत ने मामले में आदेश पारित करने से परहेज किया।

हालांकि, कोर्ट ने मेकर्स को 19-24 अक्टूबर तक सुबह 7 बजे के शो के संबंध में अपने अनुरोध के साथ राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अनिता सुमंत ने आदेश में कहा कि सुबह 9 बजे से 1.30 बजे के बीच पांच शो चलाने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के बाद तमिलनाडु राज्य गृह (सिनेमा) विभाग को फिल्म के निर्माताओं और तमिलनाडु थिएटर मालिकों के संघ के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया गया।

फिल्म के निर्माता सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के. रामचंद्रन ने अपनी अपील में कहा कि विजय की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और फिल्म 'लियो' के ट्रेलर को रिलीज के सात दिनों में 51 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा।

उन्होंने शाहरुख खान की फिल्मों 'पठान' और 'जेलर' का उदाहरण भी दिया, जो मुंबई में छह से सात शो और दिल्ली में छह शो में रिलीज हुई थीं।

मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अनिता सुमंत ने सोमवार को सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी क्योंकि तमिलनाडु के महाधिवक्ता ने यह सत्यापित करने के लिए समय मांगा था कि फिल्म शो को विनियमित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है या नहीं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर । विश्व हिंदू परिषद ने समलैंगिक विवाह तथा उनके द्वारा दत्तक लिए जाने को कानूनी मान्यता नहीं दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।

विहिप के केन्द्रीय कार्याध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें संतोष है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई मतावलंबियों सहित सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया है कि दो समलैंगिकों के बीच संबंध विवाह के रूप में पंजीयन योग्य नहीं है। यह उनका मौलिक अधिकार भी नहीं है।

विश्व हिंदू परिषद नेता ने आगे कहा कि समलैंगिकों को किसी बच्चे को दत्तक लेने का अधिकार ना दिया जाना भी एक अच्छा कदम है। (आईएएनएस)।