एक दशक से ज्यादा समय से नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन करने वाली दर्जनभर महिला अफसर स्थायी कमीशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है. वे स्थायी कमीशन के जरिए लंबी सेवा देना चाहती हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय नौसेना में काम करने वाली दर्जन भर से अधिक महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के लिए लंबे अर्से से लड़ाई लड़ रही हैं. उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जो अगले कुछ दिनों में उनके भविष्य को लेकर फैसला सुना सकता है. 3 जनवरी 2022 को सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) ने महिला अधिकारियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें झटका दिया था. हालांकि एएफटी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के उलट आया जहां सेना की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया था जिन्होंने लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी.

नौसेना में कमांडर के पद पर तैनात एक महिला अफसर ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि वह नौसेना में अपनी और सेवा देना चाहती हैं और देश की सेवा आगे भी इसी तरह से करना जारी रखना चाहती हैं.

हालांकि उनकी भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन पर हुई थीं. और उन्हें 3 जनवरी को एएफटी के आदेश के बाद सर्विस से रिलीज कर दिया गया. उन्होंने एएफटी से कुछ राहत मांगी और एएफटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

महिला कमांडर के मुताबिक, "हमारे जो पुरुष साथी थे, खास तौर से जो टेक्निकल विभाग के थे, उन्हें स्थायी कमीशन का विकल्प दिया गया था, हालांकि नौसेना ने उन्हीं शाखा को चुना जहां महिला अफसर नहीं थीं. 2008 में नौसेना की एक नई नीति आई जिसमें यह कहा गया कि कानून, शिक्षा और नेवल कंस्ट्रक्चर ब्रांच में स्थायी कमीशन दिया जाएगा, जो भी 2008 के बाद भर्ती हुए होंगे."

वे आगे कहती हैं, "अगर हम 2008 में नौसेना में भर्ती हुए तो यह हमारी गलती नहीं है." महिला कमांडर कहती हैं कि नौसेना ब्रांच विशिष्ट नहीं हो सकती है. उनका कहना है अगर नौसेना को समानता बनाई रखनी है तो सभी ब्रांच में एक नियम का पालन करना होगा.

पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी की प्रधान पीठ से कहा था कि वह स्थायी कमीशन के लिए दावा खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाले नौसैन्य अधिकारियों की याचिकाओं पर फैसला करे और पेंशन लाभ उपलब्ध कराए. कोर्ट ने कहा था, "हमें एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कानून के अनुक्रम का पालन करना होगा."

कोर्ट ने कहा था महिला अधिकारियों को सेना और नौसेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए उसके द्वारा तय किए गए कानून का सिद्धांत समान रूप से पुरुष अधिकारियों के मामले में भी लागू होगा और कोई भेदभाव नहीं होगा.

कोर्ट ने माना था लैंगिक भेदभाव हो रहा

17 मार्च 2020 को अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने अपने इस फैसले में कहा था कि स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए.

महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने पर कोर्ट ने कहा था कि यह 'लैंगिक भेदभाव' है. साथ ही बेंच ने अपने आदेश में कहा था, "महिलाओं को सेवा से वंचित रखना सीधे तौर पर भेदभाव है. महिला अधिकारी भी उसी क्षमता के साथ काम कर सकती हैं जैसे कि पुरुष अधिकारी और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट में महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एसएस पांडे कहते हैं मार्च 2020 को जो आदेश आया उसको नौसेना ने लागू करने में नौ महीने लगा दिए. वे कहते हैं, "नौसेना ने पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन तो दे दिया लेकिन जो लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया. इनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं जो कोर्ट में अपना केस लड़ रही हैं."

अदालत में कानून लड़ाई लड़ने वाली 17 महिला अधिकारियों में से इस कमांडर का कहना है कि वह सर्विस में रहना चाहती हैं और हर रोज यूनिफॉर्म पहनना चाहती हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट में इस महिला कमांडर के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वह इसी साल फरवरी के महीने में अपने पद से रिटायर हो जाएंगी. हालांकि उन्हें पेंशन लाभ के अलावा अन्य सभी लाभ मिलते रहेंगे.

नेवी का पक्ष

एएफटी में नेवी ने सुनवाई के दौरान कहा था उसने जिसे भी स्थायी कमीशन दिया है वह मेरिट के आधार पर है. इन महिला अधिकारियों पर भी इसी आधार पर विचार किया गया है. नेवी ने कहा है कि रिक्त पद पर ही कमीशन दिया गया और इसके अलावा रिक्त पद हैं ही नहीं तो स्थायी कमीशन कहां से दिया जाएगा.

इससे पहले महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में ऐतिहासिक फैसला दिया था. इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देना उन्हें उनके हक से वंचित करने जैसा है. कोर्ट ने कहा था कि महिला अधिकारी भी पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन की हकदार हैं. अब देखना होगा कि इन 17 नौसेना अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला सुनाता है.

हिमालय में अपने पिता के अवशेष खोजने के लिए एक अमेरिकी शख्स ने जमीन आसमान एक कर दिया. अब करीब 80 साल बाद अरुणाचल के पहाड़ों में उस विमान के परखच्चे मिले हैं, जिस पर उसके पिता सवार थे.

(dw.com) 

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान तत्कालीन बर्मा (अब म्यांमार), चीन और पूर्वोत्तर भारत में मित्र सेनाओं और जापानी सेना के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा था. इस दौरान सैनिकों और सैन्य मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अमेरिकी सेना के बड़े विमानों की मदद ली जा रही थी. मित्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जापानी सेना को पूर्वोत्तर भारत में हराने की थी. इसके लिए चीन और पूर्वोत्तर भारत के बीच सॉलिड डिफेंस लाइन बनाई जा रही थी.

भीषण होती जंग के बीच 1945 में दक्षिणी चीन के कुनमिंग से एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी-46 ने उड़ान भरी. विमान में 13 लोग सवार थे और उन्हें हिमालय पार कर भारत पहुंचना था. लेकिन अरुणाचल के पहाड़ी इलाके में विमान बुरे मौसम का शिकार हो गया. अब 77 साल बाद पहली बार विमान का मलबा मिला है. विमान के अवशेष खोजने वाले खोजी दल के अमेरिकी लीडर क्लैटन कुलेस कहते हैं, "इस विमान से फिर कभी कोई संदेश नहीं मिला. वह अचानक गायब हो गया."

क्लैटन एक साहसिक कारनामे करने वाले इंसान हैं. इस विमान का मलबा खोजने की कई कोशिशें नाकाम होने के बाद बिल शेरर ने उनसे संपर्क किया. बिल के पिता उस विमान में सवार थे. बिल कहते हैं, "मैं बिना पिता के बड़ा हुआ हूं. मैं तो सिर्फ अपनी लाचार मां के बारे में ही सोच सकता हूं, जिनके पति लापता थे. वह भी 13 महीने का एक बच्चा उसकी गोद में छोड़कर."

आज बिल खुद बुजुर्ग हो चुके हैं. कमजोर पड़ती जिंदगी के बीच उन्हें लगता है कि आखिरकार उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है. न्यूयॉर्क से समाचार एजेंसी एएफपी को भेजे ईमेल में बिल ने कहा, "अभी तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है, मैं जान चुका हूं कि वो (पिता) कहां हैं. दुख और आनंद का पल एक साथ आया है."

खोजी अभियान के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई. विमान का मलबा खोजने के लिए छाती तक गहरी बर्फीली नदियों को पार करना था और कड़ाके की सर्दी में कई पहाड़ों का चप्पा चप्पा छानना था. क्लैटन कुलेस ने स्थानीय लिसू समुदाय की मदद ली. गाइड लिसू समुदाय के लोग ही बने. 2018 में खोज अभियान के दौरान तीन लिसू लोगों की मौत भी हो गई. सितंबर के महीने में अचानक बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई और तीनों खोजी हाइपोथर्मिया से मारे गए. दो लोग बाल बाल बचे.

खोजी दल ने बहुत ऊंचाई पर सर्च कैंप बनाया था. क्लैटन कहते हैं, "मेरे लिसू गाइड और कुली उतनी ऊंचाई पर बनाए गए कैंप को लेकर बहुत शंका में रहते थे."

दिसंबर 2020 में बर्फीली चोटियों पर आखिरकार विमान का पहला सुराग मिल गया. ज्यादा खोज करने पर विमान का टेल नंबर मिल गया. टेल नंबर लापता सी-46 विमान से मेल खा गया, लेकिन मलबे में इंसान का कोई अवशेष नहीं मिला.

एक्सपर्ट्स और सैन्य दस्तावेजों को मुताबिक दूसरे विश्वयुद्ध में हिमालय के इलाके में कई अमेरिकी विमान लापता हुए. ये विमान बहुत ऊंचाई पर खराब मौसम भी झेलते थे और जापानी गोलीबारी भी. भारत, चीन और म्यांमार में लड़ी जा रही उस जंग के दौरान लाखों सैनिक मारे गए और हजारों विमान क्रैश हुए.

ओएसजे/एके (एएफपी)

नई दिल्ली : स्पाइसजेट एयरलाइंस भुगतान विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. कंपनी ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. याचिका में यहां तक कहा गया है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई, तो एयरलाइंस बैठ जाएगी. मसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. प्रमुख न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि कोर्ट 28 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी. दरअसल, स्पाइसजेट ने जल्द सुनवाई की मांग की थी. उसकी तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मामले की सुनवाई नहीं हुई तो एयरलाइन बंद हो जाएगी. उन्होंने कहा था कि एयरलाइन स्पाइसजेट के समापन के संबंध में शुक्रवार को सुनवाई करें वरना एयरलाइन बंद हो जाएगी.

क्या है पूरा मामला
स्विस वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस AG द्वारा लगभग 180 करोड़ रुपये की बकाया राशि पर एक दशक के लंबे गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पाइसजेट ने याचिका दायर की है. गुड़गांव स्थित स्पाइसजेट ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में लाभ कमाया था. इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घाटा एक साल पहले की तुलना में 561 करोड़ रुपये से अधिक हो गया. पिछले एक साल में स्टॉक में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है. एयरलाइन की निगेटिव नेटवर्थ  2014 की तुलना में करीब हो गई है. उस समय एयरलाइंस काम बंद करने वाली थी.

7 दिसंबर, 2021 को मद्रास हाईकोर्ट  की एकल पीठ ने क्रेडिट सुइस एजी, स्विट्जरलैंड स्थित स्टॉक कॉरपोरेशन और एक लेनदार द्वारा दायर एक कंपनी याचिका पर स्पाइसजेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि, इस आदेश को दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया था.

बाद में स्पाइसजेट ने डिवीजन बेंच में अपील की, जिसे 11 जनवरी को खंडपीठ ने खारिज कर दी. डिवीजन बेंच ने भी आदेश को 28 जनवरी तक के लिए टाल दिया.   (ndtv.in)

नई दिल्ली : राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज (मंगलवार, 25 जनवरी)  सुनवाई टल गई है. अब 9 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.  मामले में विस्तृत बहस के लिए वकीलों के उपलब्ध ना होने पर ये सुनवाई टाली गई है.

सॉलिसिटर जनरल और अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि वो आज किसी दूसरे मामले में पेश होने वाले हैं. लिहाजा, इस मामले में विस्तार से बहस नहीं कर पाएंगे. इसके बाद कोर्ट ने मामले को 9 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया है.

बता दें कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका CPIL की ओर से प्रशांत भूषण ने दाखिल की है. याचिका में अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग की गई है.

इसके जवाब में राकेश अस्थाना की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि प्रशांत भूषण और NGO CPIL की उनके खिलाफ दायर याचिका व्यक्तिगत तौर पर बदले की भावना से ग्रसित है और याचिका के पीछे दुर्भावनापूर्ण एजेंडा है. हलफनामे में ये बी कहा गया है कि ये वास्तविक जनहित याचिकाएं नहीं हैं, बल्कि प्रक्रिया और मंच का घोर दुरुपयोग है.

हलफनामे में कहा गया है, 'याचिकाओं के बाद मेरे खिलाफ तीखा सोशल मीडिया अभियान चलाया गया जिससे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति जटिल है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे. राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति में केंद्र सरकार को पूरी छूट दी जाए.'   (ndtv.in)
 

नई दिल्ली: चुनाव रणनीतिककारप्रशांत किशोर ने सोमवार को NDTV से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद लगभग पांच महीने की चर्चा के बाद भी कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन विफल रही. उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसका वर्तमान नेतृ्त्व (गांधी परिवार) फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं दिख रहा.

प्रशांत किशोर ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा कि बंगाल के नतीजों के बाद मैंने अधिक से अधिक समय कांग्रेस के साथ बातचीत में बिताया. लगभग पांच महीने मई और सितंबर के बीच मैंने अपना हर मिनट दिया. मैं कुल मिलाकर करीब दो साल तक पार्टी के साथ चर्चा में रहा.

उन्होंने आगे कहा कि दूसरों को स्वाभाविक तौर पर ये लगता है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस को साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन साथ काम करने के लिए दोनों तरफ से भरोसे का कदम बढ़ाया जाना जरूरी है. कांग्रेस की तरफ से इसकी कमी है, जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले हफ्ते NDTV के साथ बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि भी की थी.

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 'दोनों के साथ आने के  लिए विश्वास बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया. 2017 में यूपी चुनावों के दौरान मेरा उनके साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सशंकित था. मैं फिर से इसमें अपने हाथ नहीं बंधने देना चाहता था.'

किशोर ने कहा कि 'अगर निष्पक्ष तौर से कहा जाए तो कांग्रेस नेतृत्व का मुझे लेकर संदेह में रहना गलत नहीं है, मेरे बैकग्राउंड की वजह से ऐसा संदेह स्वाभाविक है कि मैं उनके प्रति 100 प्रतिशत वफादार रहूंगा या नहीं.' उन्होंने आगे कहा कि 'मैं पार्टी में शामिल होने जा रहा था.  ये फैसला किसी विशेष चुनाव को लेकर नहीं था. यह 2024 चुनावों को लेकर भी नहीं था.  यह कांग्रेस की एक बार फिर मजबूत शुरुआत को लेकर फैसला था.' उन्होंने यह भी कहा कि वो पार्टी के साथ '90 फीसदी मसलों पर सहमति' रखते हैं.

किशोर ने कहा, मैं कांग्रेस की तारीफ करता हूं. जिस विचारधारा और राजनीतिक मौजूदगी की वो नुमाइंदगी करती है, उसके बिना एक प्रभावी विपक्ष संभव नहीं है. हालांकि इसका मतलब नहीं है कि ये मौजूदा नेतृत्व के तहत आज की कांग्रेस के जरिये होगा. बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस में व्यापक बदलाव जरूरी
है.

तृणमूल कांग्रेस की मदद करने के अपने प्रयास का बचाव करते हुए (जिसे बहुत सारे लोगों द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस की जगह लेने के प्रयास के तौर पर देखा गया) प्रशांत ने कहा कि ये प्रतिशोध नहीं है. उन्होंने कहा, "मेरा कद इतना छोटा है और इतनी बड़ी पार्टी से बदला लेने के बारे में मैं सोच भी कैसे सकता हूं. हमें एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है.

कांग्रेस को एक विचार के तौर पर कमजोर होते हुए नहीं देखा जा सकता. उसकी मजबूती लोकतंत्र के हित में है." जब कांग्रेस से बड़े पैमाने पर नेताओं के तृणमूल में जाने पर सवाल किया गया तो प्रशांत किशोर ने कहा, “बंगाल चुनाव के बाद पार्टी के विस्तार के लिए तृणमूल कांग्रेस और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ( I-PAC) के बीच एक सहमति बनी है. कुछ अवसरों पर जब उन्हें मेरी जरूरत होती है तो मैं उपलब्ध रहता हूं.” (ndtv.in)

नई दिल्ली : रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है और इस परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से 19 फरवरी, 2022 तक किया जाएगा. अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक स्तर यानी 7वें सीपीसी के लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए अलग से दूसरा चरण में सीबीटी होगा. 7वें सीपीसी के समान स्तर के अंतर्गत आने वाले पदों में सामान्य द्वितीय चरण सीबीटी होगा. CBT-2 के लिए अलग से रोल नंबर नहीं दिया जाएगा. CBT-1 का जो रोल नंबर है. वो ही CBT-2 का भी होगा. सीबीटी -2 के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग ई-कॉल लेटर उम्मीदवारों को दिए जाएंगे.

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी -2 एडमिट कार्ड
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 03 फरवरी, 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्ष शहर और तिथि की जानकारी दे दी जाएगी. वेबसाइट पर सूचना लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकरण भी इस तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा.

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कॉल लेटर लिंक में उल्लिखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे. इसलिए, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड  के लिए वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें.

कोरोना नियमों का करना होगा पालन
एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा देते समय उम्मीदवारों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा. परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करें और हर समय मास्क पहना बोहा. आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी -2 परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान अपने हाथों को बार-बार साफ करना होगा.

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर NTPC CBT 2 परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वहीं इस लिंक पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. (ndtv.in)

नई दिल्ली : चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को हराया जा सकता है. उन्होंने इसके लिए बीजेपी के गढ़े तीन नैरेटिव पर विपक्षी दलों को जवाबी रणनीति बनाने की बात कही है. उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी के नैरेटिव पश्चिम बंगाल विधान सभा में क्यों फेल हुए और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी पर कैसे बड़ी जीत हासिल की?

किशोर ने कहा कि बीजेपी ने हिन्दुत्व, चरम राष्ट्रवाद और लोक जनकल्याणकारी नीतियों का एक मजबूत नैरेटिव तैयार किया है. बिना इस नैरेटिव को ध्वस्त किए या उसका काउंटर नैरेटिव पेश किए बिना विपक्षी दलों की जीत आसान नहीं होगी. पीके (प्रशांत किशोर) ने कहा कि विपक्षी दलों को इन तीन (हिन्दुत्व, चरम राष्ट्रवाद और लोक जनकल्याणकारी नीतियों) में से कम से कम दो मोर्चों पर बीजेपी को पछाड़ना होगा.

चुनावी रणनीतिकार ने सोमवार को कहा कि बीजेपी ने इन्हीं तीन (हिंदुत्व, चरम-राष्ट्रवाद और लोक कल्याण) के मुद्दों का लाभ उठाते हुए जनमानस के बीच एक "दुर्जेय कथा" पेश की है.उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी की लोकप्रियता केवल हिंदुत्व के भरोसे नहीं टिकी है. उसकी व्यापकता और लोकप्रियता के पीछे दो अन्य तत्व का भी योगदान है, जिस पर विपक्षी दलों को ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वे दो अन्य मुद्दे चरम राष्ट्रवाद और फिर दूसरा लोक कल्याण है.

किशोर ने कहा, "घरेलू और व्यक्तिगत स्तर पर अगर लोक कल्याण, चरम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक साथ रखें, तो यह दुर्जेय बन जाता है. ऐसे में विपक्ष के पास बीजेपी के इन तीन नैरेटिव के खिलाफ किसी दो मुद्दों पर ठोस नैरेटिव होना चाहिए. अगर उसकी कमी है तो फिर बीजेपी के खिलाफ जीत के मौके कम हो सकते हैं."

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए भी खराब रहा क्योंकि वहां उनका चरम राष्ट्रवाद का नैरेटिव नहीं चल पाया और ममता बनर्जी ने उनसे मुकाबला करने के लिए उसके ऊपर उप क्षेत्रवाद (बंगाली अस्मिता) का मुद्दा अध्यारोपित कर दिया था. प्रशांत किशोर ने कहा कि लेकिन जब राष्ट्रीय चुनावों की बात आती है, तो यह राष्ट्रवाद का मुद्दा उन्हें व्यापक बना देता है. (ndtv.in)

चंडीगढ़ : पटियाला के ऐतिहासिक काली मंदिर में सोमवार को बेअदबी का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. यह जानकारी पुलिस ने दी. पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें व्यक्ति मंदिर के बाड़े पर चढ़ता दिखाई दे रहा है और वह उस स्थान पर पहुंचा गया जहां देवी की मूर्ति है. पटियाला के पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार ने फोन पर बताया कि आरोपी की पहचान नैनकलां गांव निवासी राजबीर सिंह के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस बीच, कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सांप्रदायिक नफरत फैलाने की आशंका व्यक्त की. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट किया, 'आज अपराह्न करीब 2.30 बजे एक व्यक्ति पटियाला के श्री काली माता मंदिर पहुंचा और उस दहलीज पर चढ़ गया जहां श्री काली माता जी की मूर्ति स्थापित है. इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया.'

उन्होंने कहा, ‘कुछ निहित स्वार्थी तत्व आगामी चुनावों को देखते हुए पंजाब के सामाजिक समरसता को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें उनके द्वेषपूर्ण मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा.' पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी घटना की निंदा की और कहा, ‘पंजाब में शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मैं निर्वाचन आयोग से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं ताकि राज्य में माहौल खराब न हो.'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में माहौल खराब करने की साजिशें जारी हैं. उन्होंने पटियाला में बेअदबी की कोशिश की निंदा की. केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘पटियाला के श्री काली माता मंदिर में बेअदबी की कोशिश बेहद निंदनीय है. आरोपी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए.'

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी घटना की निंदा की. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘हमने पंजाब के बाहर की ताकतों द्वारा हिंदुओं और सिखों के उपासना स्थलों में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की साजिशों की आशंका जतायी थी और इसको लेकर आगाह किया था. सबसे बुरा भय सच हो रहा है. आइए हम सभी शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ एकजुट रहें.'

बादल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘यह कांग्रेस के शासन में पंजाब में बेअदबी के अनगिनत कृत्यों में से एक और मामला है.' पंजाब भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने भी पटियाला मंदिर में बेअदबी के प्रयास की निंदा की. (ndtv.in)

नई दिल्ली, 25 जनवरी| पाकिस्तान के विपक्ष ने इमरान खान सरकार को आतंकवादी संगठनों के प्रति 'तुष्टीकरण की नीति' के लिए फटकार लगाई है। आतंकवाद के बढ़ते मामलों पर एक स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए, विपक्षी सीनेटरों ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ बातचीत पर चिंता व्यक्त की। यह बातचीत एक ऐसी सरकार के माध्यम से हो रही है जो दुनिया के किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनेट के पूर्व अध्यक्ष रजा रब्बानी ने कहा कि राज्य चरमपंथी दक्षिणपंथी ताकतों और धार्मिक समूहों को संरक्षण दे रहा है।

उन्होंने कहा कि टीटीपी संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन करता रहा, लेकिन सरकार अब भी कहती है कि बातचीत के लिए उसके दरवाजे खुले हैं।

नेशनल पार्टी के सीनेटर ताहिर बिजेंजो ने कहा कि पिछले 10 दिनों में, पूरे पाकिस्तान में आठ आतंकवादी हमले हुए हैं, जबकि नवाबजादा उमर फारूक कासी ने कहा कि आतंकवादियों के साथ बातचीत करने से ही उन्हें प्रोत्साहन मिला। (आईएएनएस)

पटना, 25 जनवरी | शराबबंदी कानून को लेकर चारो ओर से घिरी सरकार अब कानून में फिर से बदलाव करने की कवायद में जुट गई है। माना जा रहा है कि कानून में बदलाव का मकसद अदालतों में बोझ कम करना है।

मद्य निषेध , उत्पाद और निबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग अब कानून में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके तहत माना जा रहा है कि कानून में कुछ ढील दी जाय।

बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने भी बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन लंबे समय से विचाराधीन थे। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने वाली बात का संशोधन अधिनियम में 2018 में ही हो गया था, जिसमे अधिकार न्यायपालिका को दिया गया था।

लेकिन अब जो बदलाव होने का प्रस्ताव हैं उसमे यह अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दे दिये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है।

वैसे, पिछले कुछ दिनों में राज्य में जहरीली शराब से होने वाली मौत की घटना के बाद सरकार इस कानून को लेकर बैकफुट पर थी।

उल्लेखनीय है कि करीब पांच साल पहले लागू इस कानून के कार्यान्वयन को लेकर बराबर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

संभावना व्यक्त की जा रही है कि फरवरी में विधानसभा के अगले सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। एक अधिकारी कहते हैं कि सरकार बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में कुछ बदलाव लाकर इसके नियमों में ढील देने के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान शुरू करने पर विचार कर रही है।

इधर, बताया जा रहा है कि संशोधन के प्रस्ताव में शराब के धंधे से अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार को सरकार को देने का प्रस्ताव किया जा सकता है।

इसके अलावा कानून के संशोधन प्रस्ताव में सरकार उन वाहनों को भी जुमार्ना लेकर छोड़ने का प्रस्ताव कर सकती है, जिस वाहन से शराब जब्त किए जायेंगे। (आईएएनएस)
 

‘जेल नहीं जमानत’ के न्यायिक सिद्धांत पर जोर देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को असमीमित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जांच चल रही है तो सिर्फ इस अंदेशे पर किसी को असीमित समय तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता कि वह व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि में शामिल रहा होगा जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने यह टिप्पणी सोमवार को मोहम्मद इनामुल हक के केस की सुनवाई के दौरान की. इनामुल हक को सीमा पार से जानवरों की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था. इसी मामले में बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक कमांडेंट को भी गिरफ्तार किया गया था. आरोप था कि आरोपी कमांडेंट सीमा पार से तस्करी में शामिल था और उससे होने वाली कमाई का हिस्सा राजनीतिक दलों को भी जा रहा था.

14 महीने से जेल में बंद
कोर्ट ने इनामुल हक को जमानत दे दी. उनकी पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सीबीआई ने 6 फरवरी 2021 को जानवरों की तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और 21 फरवरी को अतिरिक्त आरोप जोड़े गए थे.

रोहतगी ने कहा कि बीएसएफ कमांडेंट और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने हक की जमानत याचिका खारिज कर दी और वह एक साल से भी ज्यादा समय से जेल में हैं जबकि इस अपराध में अधिकतम सजा सात साल की है.

सीबीआई की तरफ से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि आरोपी गिरोह का सरगना है जिसमें बीएसएफ और कस्टम के अधिकारियों के अलावा स्थानीय पुलिस के अफसर भी शामिल हैं और यह गिरोह भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी में सक्रिय है. लेखी ने यह भी कहा कि हक के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था जिसे वह गच्चा दे गए और बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गए.

कितना वक्त चाहिए?
लेखी ने कहा कि यह पूरा मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है और एक बड़ी साजिश की जांच अभी होनी है तो बेंच ने पूछा, "हम इस असीमित जांच का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं. किसी व्यक्ति को असीमित समय तक जेल में रखने से बड़ी साजिश की जांच में कैसे मदद मिलेगी, जबकि अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है? क्या एक साल और दो महीने बडी साजिश की जांच के लिए काफी नहीं हैं?”

भारत में पिछले दिनों पुलिस ने काफी बड़ी संख्या में देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए हैं और सैकड़ों लोग इन मुकदमों में जेल में बंद हैं. पिछले साल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि

2014 से 2019 के बीच देशद्रोह के 326 मामले दर्ज हुए जिनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि सिर्फ 10 लोगों को सजा हुई. (dw.com)
 

नई दिल्ली , 25 जनवरी :  नई दिल्ली: अगर आपके पास भी पेटीएम या किसी दूसरे वॉलेट के केवाईसी (KYC) के लिए फोन कॉल आता है तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी मेहनत की कमाई सायबर अपराधी (Cyber Fraud) केवाईसी के नाम पर मिनटों में बैंक अकाउंट से चट कर लेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे. ऐसा ही एक गैंग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो लोगों को साइबर अपराध कर लूटता था.:

अगर आपके पास भी पेटीएम या किसी दूसरे वॉलेट के केवाईसी (KYC) के लिए फोन कॉल आता है तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी मेहनत की कमाई सायबर अपराधी (Cyber Fraud) केवाईसी के नाम पर मिनटों में बैंक अकाउंट से चट कर लेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे. ऐसा ही एक गैंग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो लोगों को साइबर अपराध कर लूटता था.

नॉर्थ दिल्ली पुलिस (North Delhi Police) के साइबर क्राइम थाना ने साइबर अपराध करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उसके कई गुर्गों को दबोचा है. पुलिस ने उनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड, चेक बुक, आधार कार्ड के साथ एक गाड़ी भी बरामद की है. जामताड़ा जैसे वेब सीरीज़ की तर्ज पर इनआरोपियों ने दिल्ली-एनसीआर में ही दर्जनों लोगो को अपना शिकार बनाया था. हाल ही इन लोगों ने नॉर्थ दिल्ली में एक दंपति के खाते से 10 लाख रूपये केवाईसी के नाम पर उड़ा लिए थे.
इन लोगों ने इस दंपति को पेटीएम केवाईसी के कराने के नाम पर उनके मोबाइल पर एनीडेस्क अप्लीकेशन लोड कराया, फिर फोन हैक करते हुए उनके खाते से लगभग 10 लाख रूपये निकाल लिए. पीड़ित ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो उत्तरी दिल्ली के सायबर थाने ने सभी अपराधियों को राजस्थान और झारखंड़ से गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से दर्जनो एटीएम कार्ड, आधार कार्ड चेक बुक और एक कार बरादमद हुई है.

इनकी गिरफ्तारी से पुलिस दावा कर रही है कि दिल्ली एनसीआर में इस गैंग ने दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है. नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि ये सभी आरोपी 19 से 23 साल की उम्र के हैं. ये सभी जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के लिए टीवी सीरीज़ जामताड़ा शो से प्रभावित होकर अलग-अलग कई सिम कार्ड के जरिए रोजाना सैकड़ों लोगो को मैसेज भेजते थे. उनमें से अगर कोई उनके झांसे में आकर उन्हें रिप्लाई करता उन्हें तुरंत कॉल करके उनके वॉलेट के जरिए खाते से पैसे निकाल लिया करते थे. फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली,  25 जनवरी : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी 9Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर नया हमला बोला है और उन्हें 'तमंचावादी' करार दिया है. उन्होंने अखिलेश यादव के समाजवादी होने और उनकी शिक्षा-दीक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं. तमंचावादी कहकर योगी ने अखिलेश को दंगाई और हिंसक ठहराने की कोशिश की है.

मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया है, "जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है. उनकी शिक्षा-दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए. वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस-नस में 'तमंचावाद' दौड़ रहा है."
एक अन्य ट्वीट में भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव समेत दूसरे विपक्षियों पर भी हमला बोलेते हुए कहा है कि जब सत्ता में थे, तब कुछ किया नहीं लेकिन अब तरकस पहने फिर रहे हैं. उन्होंने लिखा है, "एक कहावत है, "करें न धरें, तरकस पहने फिरें..." पूरे विपक्ष का यही हाल है! सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा, अब चुनाव के समय सब 'तरकस' पहने फिर रहे हैं."

इसके साथ ही योगी ने एक बार फिर से अखिलेश को जिन्ना का दोस्त बताकर सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश की है. अखिलेश ने पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हरदोई की एक जनसभा में कहा था, ''सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और (मोहम्मद अली) जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और वे बैरिस्टर बने एवं उन्होंने आजादी दिलाई. वे भारत की आजादी के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे."

बता दें कि अगले महीने की 10 तारीख से राज्य में विधान सभा चुनाव शुरू हो रहे हैं. सात चरणों में होने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है. अखिलेश यादव जहां योगी आदित्यनाथ के पांच साल के शासनकाल को निरर्थक और अनुपयोगी बताते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ उनके शासनकाल को लूट-खसोट, दंगा और मुस्लिम तुष्टिकरण का पर्याय बताते रहे हैं. राज्य में चुनावों के बाद वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी. (ndtv.in)

नई दिल्ली, 25 जनवरी :  अगले महीने शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चला है. विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) पर हमले तेज कर दिए हैं. वहीं सत्ताधारी BJP विरोधियों को निशाने पर लेने में जुटी है. यूपी चुनाव में जोर-अजमाइश कर रहे AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

ओवैसी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, "बाबा में हमदर्दी होती तो वो उन लोगों से माफ़ी मांगते जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण वफ़ात (मौत या मृत्यु) पा गए. बाबा ये तो बताओ कि नए अस्पताल कितने बनाए? कितने डॉक्टरों की भर्ती हुई? इंशा'अल्लाह बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं."

सपा प्रमुख ने भी ली थी चुटकी

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर शहरी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर चुटकी लेते हुए तंज कसा था कि "उनकी पार्टी ने चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले ही उन्हें गोरखपुर भेज दिया है. उन्होंने कहा कि अब योगी वहीं रहें, वहां से आने की ज़रूरत नहीं है."

10 मार्च को किस्मत का फैसला
यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में मतदान होगा. इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को वोटिंग होगी. 10 मार्च को नतीजे आएंगे. (ndtv.in)
 

एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि उदारीकरण के बाद पहली बार भारत के सबसे गरीब परिवारों की आय 53 प्रतिशत गिरी है. 2015 से 2021 तक की इसी अवधि में सबसे अमीर परिवारों की आय 39 प्रतिशत बढ़ी है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

इस सर्वेक्षण के मुताबिक इन सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों की आय 1990 के दशक में हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से लगातार बढ़ ही रही थी, लेकिन महामारी के पहले साल 2020-21 में इनकी आय पहली बार गिरी.

बल्कि 2015-16 में इनकी जितनी आय थी उसके मुकाबले महामारी के दौरान आय में 53 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई, यानी आय पांच साल में आधी हो गई. सर्वेक्षण मुंबई स्थित पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकॉनमी संस्था ने अप्रैल से अक्टूबर 2021 के बीच कराया.

गरीबों-अमीरों के बीच खाई

इसे 100 जिलों के 120 नगरों और 800 गांवों में कराया गया. सर्वेक्षण दो चरणों में कराया गया. पहले चरण में 2,00,000 परिवारों को शामिल किया गया और दूसरे चरण में 42,000 परिवारों को.

सर्वेक्षण में सिर्फ गरीब परिवारों की आय घटना ही सामने नहीं आया बल्कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई का और बढ़ना भी दिखाई दिया. इसके मुताबिक इसी पांच साल की अवधि में सबसे अमीर 20 प्रतिशत परिवारों की आय 39 प्रतिशत बढ़ गई.

सर्वेक्षण ने दिखाया है कि महामारी का सबसे बुरा असर शहरी गरीब परिवारों पर हुआ. 2015-16 में इन सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों की औसत सालाना आय 1,37,000 रुपए थी लेकिन 2020-21 में यह गिर कर 65,000 रुपए हो गई. इसके पहले 2005 से 2016 के बीच इन परिवारों की आय 183 प्रतिशत बढ़ी थी.

गरीब हुए अत्यंत गरीब

इस अवधि में इनकी आय हर साल 9.9 प्रतिशत बढ़ी थी. इसके ठीक उलट, सबसे अमीर 20 प्रतिशत परिवारों की 2015-16 में सालाना औसत आय 5,26,000 रुपए थी जो 2020-21 में बढ़ कर 7,31,000 रुपए हो गई.

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया था कि भारत में महामारी के दौरान 84 प्रतिशत परिवारों को अपनी आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है.

ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार इस अवधि में देश में 4.6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अत्यंत गरीबी में जाने का अनुमान है. रिपोर्ट के अनुसार वहीं दूसरी तरफ भारत में इसी अवधि में अमीरों की आय काफी बढ़ी और अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपयों से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई. (dw.com)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरने के मामले में फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला खुद ही बोलता है.जस्टिस एसके कौल ने कहा- मुद्दा खत्म हो गया है, इसे क्यों सूचीबद्ध किया गया है? क्या स्पष्टीकरण मांगा गया है, मुझे समझ में नहीं आया. किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, पूरा मुद्दा खत्म हो गया है. बता दें कि जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. स्पष्टीकरण के लिए अर्जी सैयद बहादुर अब्बास नकवी ने दाखिल की थी.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 अक्टूबर, 2020 के फैसले के माध्यम से कहा था कि एक कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मौजूद है, लेकिन असहमति व्यक्त करने वाले प्रदर्शन चिन्हित  स्थानों पर होने चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता. ये फैसला वकील अमित साहनी की याचिका पर आया था जिसमें शाहीन बाग में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़क से हटाने की मांग की गई थी.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि यह धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है. एक कॉमन क्षेत्र में यह जारी नहीं रखा जा सकता, वरना सब लोग हर जगह धरना देने लगेंगे. क्या आप पब्लिक एरिया को इस तरह बंद कर सकते हैं. क्या आप पब्लिक रोड को ब्लॉक कर सकते हैं. प्रदर्शन बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और प्रदर्शन को लेकर एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए.

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधित बिल को दोनों सदनों से पारित करवा लिया था. राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून प्रभाव में आ गया. इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देना आसान कर दिया गया है. धार्मिक प्रताड़ना को इसका आधार बनाया गया है. इस कानून के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक इन देशों से आए निम्न समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है. इस कानून में मुस्लिमों को नहीं रखा गया है. केंद्र सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, यही वजह है कि संशोधित कानून में मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है. (abplive)

बेंगलुरु, 24 जनवरी | कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला के भाई का अपहरण करने के आरोप में एक व्यक्ति और पांच अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि आरोपी ने उसे छोड़ने के बाद रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए अपराध का सहारा लिया। गिरफ्तार प्रेमी की पहचान श्रीनिवास (32) के रूप में हुई है और उसके साथी प्रताप (28), आकाश (31), हुचे गौड़ा (34), शिवा (31) और गंगाधर (34) हैं।

पुलिस के मुताबिक आरोपी एक फाइनेंस कंपनी की व्हीकल रिकवरी टीम में काम करता है। वह 23 साल की एक महिला से प्यार करता था और उनके रिलेशन में आने के बाद दोनों साथ रहने लगे। चार महीने तक लिव-इन में रहने के बाद महिला ने उससे संबंध तोड़ लिया।

आरोपी ने महिला को बार-बार फोन करना शुरू कर दिया और उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जब उसने उसकी मांगों को अस्वीकार कर दिया, तो उसने उसके भाई वेंकटेश का अपहरण करने की साजिश रची और उसे उसके साथ रिश्ते में वापस लाने के लिए मजबूर किया।

वेंकटेश जब काम से घर लौट रहा था तो आरोपी श्रीनिवास ने कुछ जरूरी बात कहने के बहाने उसे अपनी कार में आने को कहा। बाद में वह उसे शहर के बाहरी इलाके में ले गया और उसके साथ मारपीट की। आरोपी ने महिला को बुलाया और कहा कि उसने उसके भाई का अपहरण कर लिया है और अगर वह उसके पास वापस नहीं आई तो उसे मार डालेगा।

इसके बाद महिला ने क्षेत्राधिकारी ब्यादरहल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाकर पीड़िता को छुड़ा लिया। सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली: कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि ओमिक्रॉन वैरिएंट की वजह से देश में कोविड संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर आ चुका है. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कोविड संक्रमण की रफ्तार औसतन प्रतिदिन 13 जिलों में 10 फीसदी वीकली पॉजिटिविटी रेट से ऊपर हो रहा है.

कोविड संक्रमण एक महीने के भीतर एक राज्य के 2 जिलों से बढ़कर अब 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 410 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक हो गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 दिसंबर, 2021 को सिर्फ एक राज्य के दो जिलों में ही वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक थी. यह आंकड़ा बढ़कर 6 जनवरी को 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 41 जिलों तक पहुंचा, जबकि 12 जनवरी को 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 120 जिलों में 10% वीकली पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई.

आज यानी 24 जनवरी, 2022 को 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 410 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ऊपर दर्ज की गई है. यानी एक महीने के अंदर औसतन प्रतिदिन 13 जिलों में कोविड संक्रमण वीकली पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है.

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 5 से 10 फीसदी वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या 132 है, जबकि 5 फीसदी से कम साप्ताहिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या 190 है.

कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण का विश्लेषण करने के लिए सरकार द्वारा गठित समूह ‘INSACOG' ने भी हाल ही में कहा  है कि ओमिक्रॉन अब भारत में सामुदायिक प्रसार के स्तर पर है और यह उन विभिन्न महानगरों में हावी हो गया है, जहां नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. (ndtv.in)

नयी दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को ही शिरकत करने की इजाजत है तथा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं है. पुलिस ने यह भी कहा कि लोगों को 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मास्क लगाने, एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखने समेत कोविड संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

पुलिस ने ट्वीट किया कि समारोह में शामिल होने के लिए “जरूरी है कि कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लगवाई गई हों. आंगुतकों से आग्रह है कि वे अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र लेकर आएं." उसने कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को समारोह में आने की इजाजत नहीं है. गौरतलब है कि कोविड रोधी टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था और इस महीने से यह 15-18 साल के उम्र के किशोरों के लिए भी शुरू कर दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने दिशा-निर्देशों में कहा कि आंगुतकों के बैठने के लिए खंड सुबह सात बजे खोल दिए जाएंगे और वे इसके हिसाब से पहुंचे. उसने कहा कि पार्किंग का स्थान सीमित है, लिहाज़ा आंगुतकों को सलाह दी जाती है कि वे कार पूल करें या टैक्सी का इस्तेमाल करें. पुलिस ने लोगों से वैध पहचान पत्र लाने और सुरक्षा जांच में सहयोग करने का भी आग्रह किया है. पुलिस ने ट्वीट किया कि हर पार्किंग क्षेत्र में रिमोट नियंत्रित कार लॉक की चाबियों को जमा कराने की भी व्यवस्था है.

दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने रविवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के लिए 27 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है तथा आतंक रोधी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और निरीक्षक, उप निरीक्षक रैंक के अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अस्थाना ने कहा कि सशस्त्र पुलिस बल और कमांडो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों तथा जवानों को भी तैनात किया गया है.

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मीडिया से बात करते हुए अस्थाना ने कहा था कि 71 डीसीपी, 213 एसीपी और 753 निरीक्षकों समेत दिल्ली पुलिस के 27,723 कर्मियों को परेड की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. इनकी सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 65 कंपनियों को तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने में दिल्ली पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से आतंक रोधी उपाय और मजबूत किये हैं. (ndtv.in)

नई दिल्ली : विधानसभा चुनावों में कोरोनावायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभा को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं, जहां पर चुनावी कार्यक्रमों के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं. अब सोमवार को चुनाव आयोग ने पंजाब चुनावों में प्रचार के लिए नोटिस भेजा है. पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके चलते EC ने उन्हें नोटिस भेजा है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने और धुरी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद रविवार को पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र धुरी पहुंचे थे. धुरी सीट संगरूर जिले में आती है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में आठ जनवरी को चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक  रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों तथा इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. आयोग ने 15 जनवरी को प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था. शनिवार को इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया.

बता दें कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना चुनावी नारा लॉन्च करने वाली है. आज दोपहर 1:30 बजे भगवंत मान जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें पार्टी के चुनावी नारे की घोषणा की जाएगी.

बता दें कि पंजाब में चुनाव की तारीखें रविदास जयंती की यात्रा के चलते बदली गई हैं. यहां 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अब 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को एक चरण में हो रहे हैं. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब अधिसूचना 25 जनवरी को जारी की जाएगी और नामांकन की अंतिम तारीख 1 फरवरी होगी. नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतों की गणना सभी पांचों चुनावी राज्यों में 10 मार्च को होनी है. (ndtv.in)

भोपाल, 24 जनवरी | मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए हितग्राहियों को पोषण आहार के वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और दुरुस्त हेा, इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल के जरिए निगरानी की जा रही है। अब तक राज्य में लगभग 28 हजार आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं केा स्मार्ट फोन दिए जा चुके हैं, मंगलवार को लगभग 15 सौा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व पर्यवेक्षकों केा स्मार्ट फोन दिए जाने वाले हैं। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान का संचालन प्रदेश के सभी 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना में स्वीकृत 97 हजार 135 आँगनवाड़ी और मिनी आँगनवाड़ी केंद्रों से किया जा रहा है। इन केंद्रों की निगरानी मोबाइल आधारित पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन से की जाती है। पूर्व में 16 जिलों की 27 हजार 817 आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को स्मार्ट फोन एवं 972 पर्यवेक्षकों को टेबलेट वितरित किये जा चुके हैं। शेष 36 जिलों की 69 हजार 316 आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं तथा 2,429 पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन क्रय कर जिला स्तरों से वितरित किए जा रहे हैं।

बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 जनवरी को पोषण अभियान में सीहोर जिले की 1415 आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं और 50 पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन का वर्चुअली वितरण करेंगे।

बताया गया है कि स्मार्ट फोन से पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन का उपयोग कर आँगनवाड़ी कार्यकतार्ओं द्वारा आँगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं की दैनिक जानकारी प्रविष्ट की जाती है। जानकारी का अनुश्रवण ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिदिन किया जाता है। आँगनवाड़ी कार्यकतार्ओं द्वारा स्मार्ट फोन पर पोषण ट्रैकर का उपयोग करने से जहाँ प्रतिदिन रजिस्टरों के संधारण का काम कम होगा, वही एप्लीकेशन के माध्यम से आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिदिन दैनिक कार्यों के संबंध में तैयार सूचना प्राप्त होगी कि उन्हें गृह भेंट में टीकाकरण तथा अन्य सेवाओं के लिए किन हितग्राहियों को चुनना है तथा किन हितग्राहियों के घरों में जाकर परामर्श देना है।

पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन के संचालन के लिए नेट कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की समस्त आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को 200 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। एप्लीकेशन में निर्धारित मापदंडों अनुसार जानकारी भरने पर आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को 500 रुपए की राशि तथा आँगनबाड़ी सहायिका को 250 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली : दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और वायु गुणवत्ता ‘खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य है. सफदरजंग वेधशाला में आर्द्रता का स्त र 95 फीसदी दर्ज किया गया. इस वेधशाला के आंकड़ों को शहर के लिए आधिकारिक माना जाता है.

पालम वेधशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड वेधशाला में पारा आठ डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से एक डिग्री ज्यादा है. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में दिन में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर सर्द स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है.

अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. रविवार को अधिकतम तापमान 14.9 और न्यूनतम पारा 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है. सुबह आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 244 दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के फरिदाबाद में एक्यूआई 198 और गुरुग्राम में 176 दर्ज किया गया है जो ‘मध्यम' श्रेणी में आता है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 255, ग्रेटर नोएडा में 233 और नोएडा में एक्यूआई 272 दर्ज किया गया है जो ‘खराब' श्रेणी में आता है.

एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' तथा 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है. (ndtv.in)
 

पटना : बिहार में लंबे समय से (कुछ अवधि को छेड़कर) जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है. बीजेपी इसे डबल इंजन की सरकार के तौर पर प्रचारित करती रही है लेकिन हाल के दिनों में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब बिहार में एनडीए सरकार के दो प्रमुख घटक दलों- जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता किसी ना किसी मुद्दे पर एक दूसरे से ज़ुबानी जंग में न उलझे हों. ताज़ा घटनाक्रम में विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल आमने-सामने हैं.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह कह कर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ख़ारिज कर दिया कि इसका कोई प्रावधान नहीं हैं. जायसवाल ने कहा कि कई राज्य ऐसी मांग कर रहे हैं लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं रहा. विशेष आर्थिक सहायता देने का फैसला अब राष्ट्रीय विकास परिषद करती है. जायसवाल ने कहा कि जिन-जिन राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे पैकेज की मांग कर रहे हैं, वे सभी प्रधानमंत्री से मिलें.

जायसवाल ने कहा कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो वह भी उसमें शामिल होना चाहेंगे. वैसे जायसवाल ने कहा कि अगर बिहार को विशेष पैकेज मिलता है तो यह राज्य के लिए बेहतर रहेगा.

उधर, संजय जायसवाल के इस बयान पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह माँग प्रधान मंत्री से की जा रही है. उन्होंने ट्वीट किया है, "बिहार में संसाधन का अभाव है फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी  की कार्यकुशलता के बदौलत #बिहार का विकास दर कई वर्षों से दो अंकों में बना हुआ है. #विशेष_राज्य का दर्जा बिहार और ट्रांसफॉर्म इंडिया के हित में है. #देश_के_प्रधान_बिहार_पर_दें_ध्यान"

ललन सिंह ने कहा कि विशेष राज्य की मांग बिहार के हित में है. अगर ये मांग हम नहीं करेंगे तो राज्य की जनता के साथ बेईमानी होगी. उन्होंने कहा कि NITI Aayog की रिपोर्ट भी स्पष्ट करती है कि बिहार कई पायदानों पर पिछड़ा है. ऐसे में जबतक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तबतक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्यूंकि पिछड़े राज्यों के विकास के बिना इंडिया को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता. (ndtv.in)
 

पटना : बिहार में रिश्वतखोरी इतनी चरम पर है कि अब सरकारी कर्मचारी ही आपस में भिड़ने लगे हैं. ताजा मामला जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल का है, जहां एक नवजात को  बीसीजी का टीका दिलाने को लेकर आशा कार्यकर्ता और एएनएम के बीच मारपीट हो गई. हॉस्पिटल में ही दोनों महिलाओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, रविवार को जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ था. प्रसूता को साथ लेकर आशा कार्यकर्ता रिंटू कुमारी बच्चे को बीसीजी का टीका दिलवाने के लिए जब एनएम रंजना कुमारी के पास पहुंची तो कथित तौर पर टीके देने के बदले उसने ₹500 मांगे. जब बच्चे के परिजनों ने रुपए नहीं दिए तो कथित तौर पर  एएनएम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया.

इसी बात को लेकर आशा कार्यकर्ता रिंटू कुमारी और एएनएम रंजना कुमारी के बीच पहले तू-तू, मैं-मैं हुई फिर विवाद मारपीट में बदल गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि अस्पताल परिसर में ही दोनों मारपीट कर रही हैं. वहीं पास में खड़े एक युवक ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल के वरीय पदाधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं.

29 सेकेंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि जब दोनों महिलाएं आपस में मारपीट कर रही हैं और एक-दूसरे का बाल खींच रही हैं, तब एक शख्स उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है. सफेद स्वेटर पहनी महिला दूसरी महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चला रही है. इसके अलावा उसने चप्पल उटाकर भी उसकी पिटाई की. (ndtv.in)

नई दिल्‍ली : देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कल के मुकाबले में थोड़ी कमी आई है. देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,06,064 मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि कल कोरोना के 3.33 लाख मामले सामने आए थे. देश में कोरोना के दैनिक मामलों में जरूर मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्‍या कम होने का नाम नहीं ले रही है. पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्‍या बढ़कर  22,49,335 हो गई है. साथ ही सक्रिय मामलों की संख्‍या कुल मामलों के 5.69 फीसद तक पहुंच गई है. कोरोना के मामलों में पिछले दिनों आए उछाल के बाद से मौतों का दैनिक आंकड़ा भी बढ़ा है. देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 439 मौतें दर्ज की गई हैं.

कोरोना से संक्रमितों की संख्‍या के मुकाबले में ठीक होने वाले लोगों की संख्‍या भी दो लाख से ज्‍यादा है. पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण को मात देकर 2,43,495 लोग ठीक होने में कामयाब रहे हैं. इसके बाद ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्‍या 3,68,04,145 हो गई है.

देश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है. देश में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 20.75 फीसद हो गई है. वहीं वीकली पॉजिटिविट रेट में भी इजाफा हुआ है. वीकली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.03 फीसद तक पहुंच गई है.

देश में बीते 24 घंटे के दौरान 14,74,753 लोगों ने टेस्‍ट करवाया है, जिसके बाद देश में टेस्‍ट कराने वाले लोगों की संख्‍या 71.69 करोड़ हो गई है. साथ ही राष्‍ट्रव्‍यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्‍सीन की 162.26 करोड़ डोज दी जा चुकी है. (ndtv.in)