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लखनऊ, 11 सितंबर | उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुत्ते के काटने से घायल हुए व्यक्ति की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कृष्णा नगर इलाके में हुई घटना के करीब एक हफ्ते बाद हुई है।
इससे पहले, लखनऊ नगर निगम की टीम शनिवार को मालिक के घर पहुंची और कुत्ते को ले गई, क्योंकि मालिक ने पंजीकरण के मानदंडों का उल्लंघन किया था।
पीड़ित ने कहा कि कुत्ते ने उसके निजी अंगों में काट लिया, जिससे उसकी मूत्राशय की नली क्षतिग्रस्त हो गई और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के डॉक्टरों ने उसे बताया था कि इलाज में लंबा समय लगेगा।
कृष्णा नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार राव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पालतू कुत्ते के मालिक प्रेम नगर निवासी शिव शंकर पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि घटना प्रेमनगर में आरोपी के घर के बाहर उस समय हुई, जब पीड़ित संकल्प निगम 3 सितंबर को रात करीब साढ़े दस बजे जागरण देखकर घर लौट रहा था।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत 8 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच जारी है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कुत्ते ने उसे बुरी तरह से काट लिया और उसका मालिक उसे बचाने के बजाय देखता रह गया।
पीड़ित ने कहा, "कुत्ते ने मेरे गुप्तांग पर हमला किया। मेरा बहुत खून बहा। कुछ लोग प्राथमिक उपचार के लिए पास के लोक बंधु अस्पताल ले गए। मुझे बाद में आगे के इलाज के लिए केजीएमयू भेज दिया गया।"
"वहां के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि कुत्ते के गहरे काटने के कारण मेरी ब्लैडर ट्यूब क्षतिग्रस्त हो गई और ठीक होने में लंबा समय लगेगा। मैं करीब चार दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और वहां से लौटने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई।"
इससे पहले 14 जुलाई को लखनऊ के वजीरगंज इलाके में 82 वर्षीय एक महिला सुशीला त्रिपाठी को उनके पालतू कुत्ते ने काट-काट कर मार डाला था। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 11 सितंबर| महाराष्ट्र के मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने सोने की तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है, जिनकी कीमत 5.38 करोड़ रुपये बतायी जा रही है। सोने की तस्करी के आरोप में एक सूडान का नागरिक भी शामिल है।
अधिकारी ने कहा, "मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स के अधिकारियों ने सूडानी यात्री द्वारा पहने गई डिजाइनर बेल्ट से 5.38 करोड़ रुपये मूल्य का 12 किलोग्राम सोना जब्त किया। कुछ यात्रियों ने उसके भागने में मदद करने के लिए हंगामा किया, लेकिन वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया। हमने 6 लोगों को हिरासत में लिया है।"
अधिकारी ने बताया कि माल को गुप्त रूप से एयरपोर्ट से निकालने के इरादे से आरोपी ने रेड चैनल पर 12 किलो वजनी उक्त बरामद सोने को अधिकारियों के सामने पेश नहीं किया।
अधिकारी ने कहा, "इसलिए, उस बरामद माल को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया। हमने इस संबंध में सोने की तस्करी का मामला दर्ज किया है।" (आईएएनएस)|
बुलंदशहर (यूपी), 11 सितंबर | बुलंदशहर के बीबीनगर इलाके में एक आवारा सांड ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित 34 वर्षीय शशिबाला शनिवार को एक खेत में गई थी और काफी देर तक घर नहीं लौटी।
उसके परिवार के सदस्य उसकी तलाश करने के लिए निकले और उसे एक खेत में खून से लथपथ मृत पाया। मौके पर खून, खुर के निशान और गोबर के निशान मिले हैं।
थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि, मौके पर खून, खुर के निशान और गोबर की मौजूदगी से ऐसा लगता है कि मौत बैल के हमले से हुई है। महिला के सिर पर चोट है।
जिले में सांडों के हमले से मौत के दूसरे मामले भी सामने आए हैं।
4 सितंबर को 40 वर्षीय किसान रामवीर सिंह को खेतों में एक बैल ने मार डाला।
1 मई को गुलावठी क्षेत्र में खेतों में काम कर रहे 32 वर्षीय मयंक रिंकू की भी आवारा सांड ने मार डाला था।
20 अगस्त को अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम भटपुरा निवासी 65 वर्षीय जयप्रकाश मीणा सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 11 सितंबर । कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर अब केरल पहुंच गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यात्रा के केरल पहुंचने पर कहा कि, देश की जनता का संदेश साफ है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और विभाजनकारी राजनीति खत्म हो। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, वह 19 से 22 सितंबर के बीच, केरल में इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी।
प्रियंका गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से केरल में प्रवेश कर गई। समाज का हर वर्ग इस पदयात्रा को लेकर उत्साहित है। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सबकी भागीदारी और जोश देखने लायक है। देश की जनता का संदेश साफ है - महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और विभाजनकारी राजनीति खत्म हो।
पदयात्रा रविवार को केरल पहुंची है और अगले 18 दिनों तक राज्य से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी, और उसके बाद उत्तर की तरफ अन्य राज्यों में जाएगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 150 दिन में 3500 किलोमीटर की यात्रा के जरिए कांग्रेस जनता के बीच उतर उनसे उनकी परेशानियों और उनके मुद्दों को जानेगी।
यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी नें श्रीपेरंबदूर से शुरूआत की थी। वह यहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। इसी जगह पर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 सितंबर | आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में बालू खनन, चीनी बनाने की फैक्ट्री, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल कॉलेज चलाने वाले दो समूहों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। आयकर विभाग ने 25 अगस्त को छापा मारा था। विभाग ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। तलाशी अभियान महाराष्ट्र के सोलापुर, उस्मानाबाद, नासिक और कोल्हापुर जिलों में फैले 20 से अधिक परिसरों में चलाया गया। तलाशी के दौरान, हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में कई बड़े सबूत मिले जिन्हें जब्त कर लिया गया।
एक अधिकारी ने कहा, इन सबूतों से समूह के कर चोरी के विभिन्न तौर-तरीकों का पता चलता है, जिसमें फर्जी खचरें की बुकिंग, अघोषित नकद बिक्री, अस्पष्टीकृत ऋण, क्रेडिट प्रविष्टियां शामिल हैं।
बालू खनन और चीनी की फैक्ट्री चलाने में लगे समूह के मामले में 15 करोड़ रुपये से अधिक की चीनी की बेहिसाब नकद बिक्री के सबूत मिले और जब्त किए गए।
कार्रवाई से पता चला कि समूह ने अपनी बहीखातों में फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में जो आय पेश की है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। समूह के कई ऋणदाताओं, साथ ही समूह के प्रवर्तकों ने स्वीकार किया कि बिना हिसाब के 10 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी खाते में भेजी गई।
एक कॉरपोरेट इकाई द्वारा संपत्ति की बिक्री पर लगभग 43 करोड़ रुपये के पूंजीगत लाभ के साक्ष्य भी जब्त किए गए।
स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल कॉलेज चलाने के व्यवसाय में लगे दूसरे समूह में भी बिना हिसाब नकदी प्राप्ति के सबूत मिले हैं। इसके अलावा, फर्जी खचरें की बुकिंग और संविदात्मक भुगतान आदि के संबंध में सबूत पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
समूह की इस तरह की अघोषित आय का प्रारंभिक अनुमान 35 करोड़ रुपये है। अब तक, तलाशी कार्रवाई में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है। इसके अलावा, 5 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता चला है जिसे जब्त कर लिया गया है, अधिकारी ने कहा।
मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 सितम्बर | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं। यह निर्णय गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध लोन ऐप्स से संबंधित मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरबीआई 'रेंटिड' खातों की निगरानी करेगा, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है और इसके दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय गैर-बैंक वित्त संस्थानों या एनबीएफसी को रद्द कर दिया जाएगा।
आरबीआई यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर्स का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो गया है और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को मुखौटा कंपनियों की पहचान करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका पंजीकरण रद्द करने के लिए कहा गया है।
सीतारमण ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, जो ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गो को ऋण की पेशकश करते हैं, उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं और फिर राशि की वसूली के लिए डराने-धमकाने वाले हथकंडे अपनाते हैं।
उन्होंने ऐसे एग्रीगेटर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और डेटा उल्लंघनों की संभावना पर भी प्रकाश डाला।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, बैंकिंग सचिव के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों और आईटी जैसे मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी, जिन्हें 5 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था। हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप-मर्डर मामले में सिद्दीक कप्पन घटनास्थल पर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया।
शीर्ष अदालत ने कप्पन को छह सप्ताह तक दिल्ली में रहने का निर्देश दिया और उसके बाद वह केरल में शिफ्ट हो गए।
प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। पीठ ने कहा, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है.. वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीड़िता को न्याय चाहिए.. क्या यह कानून की नजर में अपराध होगा?
यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि 5 अक्टूबर को, उन्होंने दंगा भड़काने के लिए हाथरस जाने का फैसला किया था।
पीठ ने आगे कहा कि 2011 में भी इंडिया गेट पर निर्भया के लिए विरोध प्रदर्शन हुए थे। बेंच में जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, कभी-कभी बदलाव लाने के लिए विरोध की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि उसके बाद कानूनों में बदलाव आया था। ये विरोध प्रदर्शन हैं।
राज्य सरकार ने एक लिखित जवाब में कहा, जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता (कप्पन) सह-आरोपियों के साथ धार्मिक भावना को भड़काने की बड़ी साजिश का हिस्सा है।
इसने आगे दावा किया कि कप्पन के लैपटॉप से और दिल्ली में उनके किराए के घर से बरामद दस्तावेज यह साबित करते हैं कि उनके पीएफआई से गहरे संबंध हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। (आईएएनएस)|
नागरकोइल, 9 सितम्बर | भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने तमिलनाडु के नागरकोइल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि यह यात्रा भाजपा द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि वह केवल एक भागीदार थे और यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे थे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "इस यात्रा के बारे में आरएसएस-भाजपा की अपनी राय है, उनकी राय का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यात्रा के माध्यम से पिछले आठ वर्षो में भाजपा द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रही है।"
उन्होंने कहा कि, "जो कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वे दबाव में हैं। भाजपा के पास मुझ पर दबाव बनाने का बेहतर साधन है, लेकिन गंभीरता से लड़ाई राजनीतिक दल से नहीं है। अब उनके पास ऐसी एजेंसियां हैं जो कहीं भी अपना काम करती हैं। उन्होंने अपने लोगों को रखा है।"
राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक विजन को थोपने की कोशिश हो रही है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक साथ लाना और यात्रा दो अलग-अलग चीजें हैं, दोनों का एक साथ आना अच्छी बात होगी।
उन्होंने एक युवा लड़की का हवाला दिया जिसके साथ उन्होंने यात्रा के दौरान बातचीत की थी और कहा था कि भारत के लोग सद्भाव से रहने वाले हैं, लेकिन देश को धार्मिक रेखाओं और राज्य की रेखाओं के बीच विभाजित किया जा रहा है।
गांधी ने कहा, "महंगाई और बेरोजगारी चरम पर होने के बावजूद देश पर दो-तीन कारोबारी घरानों का ही दबदबा है, लेकिन देश के मुद्दों को कहीं और मोड़ा जा रहा है।"
राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी।
यात्रा के दौरान, गांधी और उनके साथी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10.30 बजे तक चुनिंदा लोगों के समूह से मिलेंगे और शाम को एक जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गांधी सहित सभी यात्री दिन के अंत में विशेष रूप से निर्मित कंटेनरों में विश्राम करेंगे।
यात्रा से पहले, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा था कि यह भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा और एक नई शुरूआत करेगा। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 सितम्बर | दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज अपर्याप्त ग्रांट के कारण अपने कर्मचारियों एवं शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ कॉलेजों ने तो ग्रांट न मिलने तक शिक्षकों की वेतन कटौती भी शुरू कर दी है। इन 12 कॉलेजों में से एक दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में तो फंड की कमी के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर्स के वेतन से 30 हजार और एसोसिएट प्रोफेसर्स व प्रोफेसर्स के वेतन में से 50 हजार रुपए रोकेने का नोटिस जारी किया है।
अपने इस नोटिस में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने कहा है कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा, शिक्षकों को बकाया वेतन जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज पिछले कई वर्षों से अपर्याप्त ग्रांट और अनियमित वेतन की समस्या से त्रस्त है। दिल्ली सरकार से समुचित ग्रांट न मिलने के चलते इन 12 कॉलेजों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सैलरी, 7वें पे कमिशन का एरियर, प्रमोशन का एरियर, मेडिकल बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस का पैसा भी पिछले 2 वर्षों से अटका हुआ है। साथ ही 16 कॉलेजों की भी 5 प्रतिशत ग्रांट दिल्ली सरकार ने अभी तक भी जारी नही की हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इस विषय पर दिल्ली के उपराज्यपाल से हाल ही में मुलाकात की है। डूटा अध्यक्ष प्रो ए के भागी ने आईएएनएस को बताया कि पिछले सप्ताह हुई मुलाकात के अलावा 16 जुलाई को भी डूटा के प्रतिनिधि दल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की थी। प्रोफेसर भागी के मुताबिक उपराज्यपाल के दखल के बाद दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया वो भ्रमित करने वाला था। पत्र में दिल्ली सरकार ने ग्रांट की दो किस्तें जारी करने की बात कही है। जबकि कॉलेजों को मिला ग्रांट सैलरी के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कई कॉलेजों में पिछले दो से तीन महीने की सैलरी का भुगतान नहीं हो पाया है।
प्रो भागी ने बताया कि दिल्ली सरकार की इन कॉलेजों के प्रति अनदेखी के चलते कॉलेजों में छात्राओं के लिए टॉयलेट, गर्ल्स कॉमन रूम जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी आभाव है। कॉलेजों की बिल्डिंग जर्जर हालात में है। 12 कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक की पोस्ट की अप्रूवल के बिना इन शिक्षकों का कैरियर अधर में लटका हुआ है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी दिल्ली सरकार से सम्बद्ध 12 पूर्ण वित्त पोषित कॉलेजों की ग्रांट तुरंत रिलीज करने की मांग की है। यहां कई कॉलेजों के शिक्षकों को पिछले दो महीने से सैलरी न मिलने से स्थायी, तदर्थ, अतिथि शिक्षकों व संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी भयावह आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। शिक्षक अपने इस परेशानी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से भी मिल चुके हैं। कुलपति ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में वे दिल्ली सरकार से बातचीत कर समाधान निकालेंगे।
विश्वविद्यालय प्रशासन से हो चुकी मुलाकातों के उपरांत अब कॉलेजों की ग्रांट रिलीज कराने की मांग को लेकर दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) का एक प्रतिनिधि मंडल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिला है। शिक्षकों के इस प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि कॉलेजों में वेतन न मिलने से न केवल कर्मचारियों के सामने वित्तीय संकट खड़ा हुआ है बल्कि इससे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 9 सितम्बर | कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कार्गो विमानों के लिए इसके द्वारा संचालित 21 घरेलू हवाईअड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लैंडिंग, पार्किंग और नेविगेशन शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान की है।
हवाईअड्डों में अगरतला, देहरादून, डिब्रूगढ़, दीमापुर, रांची, शिमला और कई अन्य शामिल हैं।
मंत्रालय के अनुसार, हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पाद की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, एयरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) भारतीय मालवाहकों के लिए लैंडिंग, पार्किं ग शुल्क, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) और भारतीय मालवाहकों और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) विमानों के लिए रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) पूरी तरह से छूट प्रदान करता है।
कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर, 2021 को मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
कृषि उड़ान योजना एक अभिसरण योजना है जहां आठ मंत्रालय/विभाग नामत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय मंत्रालय मामले, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) कृषि-उत्पाद के परिवहन के लिए रसद को मजबूत करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाएगा।
अगस्त के पहले सप्ताह में संसद के एक जवाब के अनुसार, 58 हवाईअड्डों को पहले से ही कृषि उड़ान 2.0 के तहत कवर किया गया था।
देश में सभी खराब होने वाली वस्तुओं को कृषि उड़ान योजना के तहत कवर किया गया है। यह योजना किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है ताकि यह उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार करे। कृषि उड़ान योजना जरूरत के अनुसार खराब होने वाली कृषि उपज के लिए हवाई परिवहन और रसद सहायता प्रदान करती है। (आईएएनएस)|
चेन्नई, 9 सितम्बर | मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को निर्देश दिया कि वह डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेल्फ-फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजों के लिए फीस संबंधित मामले में 3 फरवरी को जारी एक ज्ञापन पर फिर से विचार करें। विशेष रूप से, एनएमसी ने 3 फरवरी को एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेल्फ-फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों के लिए शुल्क संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एकत्र किए गए शुल्क के बराबर होना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति एन माला ने एनएमसी से ज्ञापन पर फिर से विचार करने का आह्वान किया, क्योंकि कुछ पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। जिसमें हाई फीस के कारण अन्य 50 प्रतिशत में कई सीटों के खाली होने की संभावना आदि शामिल है।
न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि पुनर्विचार जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, लेकिन तब तक वर्तमान शुल्क नियम जारी रहेगा।
कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेल्फ-फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजों के एक समूह द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया गया। रिट याचिका में 3 फरवरी को जारी ज्ञापन को चुनौती दी गई थी।
हालांकि, पीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 10(1)(आई) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसके तहत कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था।
बता दें, यह प्रावधान एनएमसी को निजी मेडिकल कॉलेजों के डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 प्रतिशत सीटों के संबंध में फीस और अन्य शुल्क के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अधिकार देता है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 सितम्बर | उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की आशंका को दूर करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है, जिनका सर्वे योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया जाना है। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है, जब जमीयत उलेमा-ए-हिंद (जेयूएच) ने कई इस्लामिक मौलवियों के नेतृत्व में दिल्ली में एक बैठक की और योगी सरकार के कदम को शिक्षा प्रणाली को बदनाम करने का प्रयास करार दिया।
जेयूएच ने मदरसों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की।
वर्तमान में राज्य में कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी सब्सिडी मिलती है।
भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने अपनी अल्पसंख्यक शाखा से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार के आदेश पर चर्चा के लिए आमंत्रित करने को कहा है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम, पीने के पानी, फर्नीचर, बिजली की आपूर्ति और शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं और किसी भी गैर-सरकारी संगठनों के साथ उनकी संबद्धता के बारे में जानकारी एकत्र करना है।
राज्य के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि सम्मेलन का विचार मदरसा समुदाय तक पहुंचना और उन्हें सर्वे के व्यापक पहलुओं और उद्देश्यों के बारे में जानकारी देना होगा। उन्होंने कहा, "हम इस फैसले से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।"
अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि सर्वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा, जो मदरसों में छात्रों को प्रदान की जा रही बुनियादी सुविधाओं की जांच करेगा।
अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह जानबूझकर अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बना रहे है।
एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दलों ने सर्वे को 'मिनी-एनआरसी' (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) करार दिया और कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मदरसों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 सितम्बर | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुंबई दौरे के दौरान एक संदिग्ध शख्स खुद को सांसद का पीए बताकर अमित शाह के आसपास घंटों घूमता रहा। मुंबई पुलिस ने फिलहाल उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर थे। इस दौरान अमित शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर गए थे। उसी दौरान दोनों जगह एक संदिग्ध व्यक्ति लगातार बंगलों के आसपास घूमता रहा। यही नहीं वह बंगले के भीतर भी दाखिल हुआ। सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति खुद को आंध्रप्रदेश के सांसद का पीए बताकर अमित शाह के काफी नजदीक तक पहुंच गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय के अधिकारियों को शक हुआ, तो मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी गई।
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने हेमंत पवार नाम के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हेमंत पवार धुले का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हेमंत पवार ने गृह मंत्रालय का कार्ड भी लगाया हुआ था और खुद को एक सांसद का पीए बताकर अमित शाह के आसपास घूमता रहा।
फिलहाल हेमंत पवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 12 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब मुंबई पुलिस जांच कर रही है, कि आखिर पकड़े गए शख्स के पास गृह मंत्रालय का कार्ड कहाँ से आया? यही नहीं हेमंत पवार का मकसद अमित शाह के आसपास घूमने का क्या था, ये भी जांच की जा रही है।
वहीं गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। (आईएएनएस)|
कन्याकुमारी, 8 सितम्बर | कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, राहुल गांधी सहित 117 भारत यात्री व उनके अलावा अन्य यात्रियों ने भी अपनी पद यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इस मांग को दोहराया है कि राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। अशोक गहलोत नें आईएएनएस से कहा, "भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि जिस शानदार तरह से यात्रा का आगाज हुआ है उसका अंजाम भी उसी तरह होगा। यात्रा में जो उत्साह दिख रहा है हमें अंदाजा है देशभर से लोग अपने साथ प्यार मोहब्बत का पैगाम भी लाए हैं।"
उन्होंने कहा, "देश मजबूत बनना चाहिए और देश की अखंडता बनी रहनी चाहिए इसके लिए इंदिरा गांधी व राजीव गांधी शहीद हो गए।"
भाजपा के आरोपों पर उन्होंने कहा, "उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद से ही भाजपा के लोग बौखला गए हैं क्योंकि उसी दौरान यात्रा की घोषणा हुई थी, तब से ही भाजपा की एक्टिविटी कांग्रेस के खिलाफ बढ़ गई है उसी ढंग से सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग भी कर रही है।"
कांग्रेस के अलावा तमाम सिविल सोसाइटी के लोग भी 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, यह सभी साढ़े तीन हजार से ज्यादा किलोमीटर चलते हुए देश के 12 राज्यों से होकर गुजरेंगे।
कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा में सुबह राहुल गांधी के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी बतौर यात्री शामिल हुए, हालंकी वह 150 दिन नहीं चलेंगे।
भारत जोड़ो यात्रा में अलग-अलग राज्यों के लोग शामिल हैं। युवा यात्रियों से लेकर बुजुर्ग यात्री तक इसमें शामिल हुए हैं। 58 वर्षीय विजेंद्र सिंह महलावत राजस्थान राज्य से हैं, जो की यात्रियों में सबसे बुजुर्ग मुसाफिर हैं।
तो वहीं 25 वर्षीय अरुणाचल प्रदेश के अजय जोम्बला सबसे युवा मुसाफिर हैं। सभी भारत यात्री कंटेनर में रुकेंगे इसलिए कंटेनर की उसी के अनुसार व्यवस्था भी की गई है।
भारत जोड़ो यात्रा रोजाना 22 से 23 किमी का सफर तय करेगी। हर दिन दो चरणों में इस दूरी को तय किया जाएगा। इनमें रोज सुबह सात बजे यात्रा शुरू होगी और सुबह 10 बजे पहला ब्रेक होगा। वहीं विश्राम के बाद दोपहर में साढ़े तीन बजे से फिर यात्रा जारी रहेगी और शाम को सात बजे फिर रात्रि विश्राम के लिए ठहराव होगा। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत 21 लाख किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य पाया गया है। उनके बैंक खातों में पहले से ट्रांसफर पैसों को नियमानुसार रिकवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अयोग्य लिस्ट में वे किसान हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है या पति-पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं।"
मंत्री ने किसानों से भी अपील की है कि वे पीएम-किसान निधि के तहत 12वीं किस्त पाने के पात्र होने के लिए अपने सभी जमीनों के दस्तावेजों को 9 सितंबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दें।
उन्होंने कहा कि केंद्र 12वीं किस्त किसी भी दिन जारी कर सकता है, लेकिन इसका लाभ केवल उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने 9 सितंबर तक अपना सत्यापित जमीनों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया होगा।
मंत्री ने कहा कि कृषि और राजस्व विभाग तेजी से दस्तावेजों के सत्यापन पर काम कर रहे हैं। 1.62 किसानों के 1.51 करोड़ का डेटा पहले ही अपडेट किया जा चुका है।(आईएएनएस)|
बाकि (लगभग) 11 लाख किसानों के डेटा का सत्यापन किया जा रहा है।
योजना के तहत, पात्र किसानों को तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलती है।
भोपाल, 8 सितम्बर | मध्य प्रदेश के भोपाल में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और नशीले पदार्थो की उपलब्धता समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है, इसी क्रम में तय किया गया है कि जिन दुकानों से नशीले पदार्थो बेचे जा रहे होंगे उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों और विभागों को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके कार्यो की हर माह समीक्षा होगी। बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने और स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुटखा एवं नशीले पदार्थ की दुकानों का निरीक्षण करने के कार्य की समीक्षा की जाएगी। बिना डॉक्टरी सब्सक्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं बेची जाए, क्योंकि कई दवाओं का नशीले पदार्थो के रूप में उपयोग होता है।
सामाजिक न्याय के आयुक्त ई. रमेश कुमार ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा-77 एवं 78 से संबंधित जागरूकता सामग्री स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाए। संस्थाएं आगामी माह में जिला स्तर पर बस्तियों में इस सामग्री का उपयोग करें। आगामी मद्य निषेध सप्ताह एवं दुर्गा महोत्सव पर्व में पंडालों पर सामाजिक कार्यकर्ता, विभाग, नगर सुरक्षा समिति सदस्य और युवा सदस्यों के साथ मिल कर बस्ती एवं जिले की कार्य-योजना तैयार की जाएगी। (आईएएनएस)|
जम्मू, 8 सितम्बर | जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी के हताहत या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह 7.52 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 आंकी गई।
भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर के डोडा क्षेत्र में स्थित था और इसकी गहराई धरती के अंदर 10 किलोमीटर थी।
कहीं से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है।
कश्मीर में पहले भी कई बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। भूकंप की दृष्टि से घाटी संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है।
8 अक्टूबर 2005 को 7.6 तीव्रता से भूकंप आया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दोनों ओर 86,000 से अधिक लोग मारे गए थे। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 सितम्बर| उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के 111 में से लगभग 100 विधायक भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं।
मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को उस प्रस्ताव का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मौर्य 100 भाजपा विधायकों का समर्थन जुटाते हैं, तो सपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी।
मौर्य ने अखिलेश यादव की टिप्पणियों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सपा प्रमुख अपने विधायकों को साथ नहीं रख पा रहे है, ऐसे में वह इस तरह की पेशकश कैसे कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, "विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश ऐसे तड़प रहे हैं, जैसे मछली पानी से बाहर आने पर तड़पती है। समाजवादी पार्टी अब समस्ती पार्टी है जो अपने अंत के करीब है।"
मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार के पास प्रचंड बहुमत है और उसे किसी अन्य दल को तोड़ने की जरूरत नहीं है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और एक ओबीसी नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी अखिलेश की टिप्पणी का तुरंत जवाब दिया और उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसदों के बारे में चिंता करने की सलाह दी।
चौधरी ने कहा, "अखिलेश केशव मौर्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। वह मजबूती से हमारे साथ हैं और उनकी चिंता करने के बजाय, अखिलेश को अपने गठबंधन सहयोगियों, अपने परिवार, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के विधायकों के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। जिनमें से कई हमारे संपर्क में हैं।"
बता दें, 2017 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इस पर तंज कसते हुए सपा और अन्य विपक्षी दलों ने तब कहा था कि मौर्य ओबीसी समुदाय से हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया।
उन्होंने आगे कहा कि अगर मौर्य 100 भाजपा विधायकों का समर्थन जुटाते हैं, तो सपा उन्हें खुद मुख्यमंत्री बनाएगी। (आईएएनएस)|
बगदाद, 8 सितंबर (आईएएनएस)| इराकी संघीय अदालत ने शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर के सदर द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नई सरकार बनाने के लिए संसद को भंग करने की मांग की गई थी क्योंकि संवैधानिक समय सीमा पूरा होने के बाद भी सरकार नहीं बन सकी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बयान में बताया कि, संविधान के अधिकार क्षेत्र में संसद को भंग करना नहीं आता है।
बयान में कहा गया है कि, "कोई भी प्राधिकरण अनिश्चित काल तक संवैधानिक अवधि को दरकिनार नहीं कर सकता क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को ध्वस्त करना है।"
अगर संसद ने संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है, तो उसे खुद को भंग कर देना चाहिए।
अगस्त में, सदरिस्ट आंदोलन ने संघीय अदालत में संसद को भंग की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया कि एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करने और नई सरकार बनाने की संवैधानिक अवधि पिछले साल 10 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के लगभग 11 महीने बाद समाप्त हो गई थी।
संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, संसद को दो तरह से भंग किया जा सकता है। या तो यह अपने 329 सदस्यों के पूर्ण बहुमत से अपने एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर या राष्ट्रपति के अनुमोदन से प्रधान मंत्री के अनुरोध पर।
चूंकि वर्तमान प्रधान मंत्री अपने पद पर कार्यवाहक हैं, इसलिए उन्हें भंग करने का कोई अधिकार नहीं है।
इराक में राजनीतिक तनाव पिछले हफ्तों में अल-सदर और उनके प्रतिद्वंद्वियों के बीच मतभेद के बाद काफी बढ़ गया है।
पिछले महीनों के दौरान, शिया पार्टियों के बीच जारी विवादों ने एक नई सरकार के गठन में बाधा उत्पन्न की है, जिससे संसद संविधान के तहत दो-तिहाई बहुमत से नए राष्ट्रपति का चुनाव करने में असमर्थ है। (आईएएनएस)|
चेन्नई, 8 सितंबर | सोशल मीडिया पर बाघों के शावकों की बिक्री का विज्ञापन देने वाले 24 वर्षीय युवक को तमिलनाडु के वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने विज्ञापन दिया था कि प्रत्येक बाघ शावक 25 लाख रुपये में उपलब्ध है।
जिला वन अधिकारी (डीएफओ) प्रिंस कुमार के नेतृत्व में वेल्लोर वन प्रभाग के अधिकारियों ने काफी जद्दोजहद के बाद उसे गिरफ्तार किया।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने डीएफओ और उनकी वेल्लोर वन प्रभाग की टीम को अलर्ट भेजा था कि कुछ लोग बाघों की बिक्री का विज्ञापन कर रहे हैं।
वन अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि, राज्य के अरानी का रहने वाला युवक पार्थिबन अपनी पत्नी के साथ वेल्लोर में रह रहा था। वह एक पालतू जानवर की दुकान के मालिक के. तमिल से परिचित हो गया, जो अंबत्तूर में दुकान चलाता है। दोनों राज्य भर में पशु और पक्षी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए एक साथ यात्रा करते थे।
वे पालतू जानवरों के मालिकों के संर्पक में आए, उनसे पालतू जानवर खरीदे और इन पालतू जानवरों को ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उच्च दरों पर बेचा।
इस सबके बाद उसने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देना शुरू किया।
एक वरिष्ठ अधिकारी, जो पार्थिबन और तमिल की जांच करने वाली टीम का हिस्सा थे, ने आईएएनएस को बताया कि, पार्थिबन ने हाल ही में व्हाइट टाइगर्स और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सहित टाइगर शावकों की बिक्री के लिए विज्ञापन दिया है।
वेल्लोर वन विभाग हरकत में आया और पार्थिबन का पता लगाया।
वन अधिकारियों ने संभावित खरीदारों की आड़ में पार्थिबन से संर्पक किया, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि शावकों को वंडलूर चिड़ियाघर को सौंप दिया गया है।
जब वन विभाग ने चिड़ियाघर के अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बाघ के शावक नहीं दिए गए हैं।
डीएफओ के नेतृत्व में वन विभाग ने दोनों को गिरफ्तार किया। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 सितंबर | जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने 'मंकीपॉक्स डिटेक्शन एंड डेटा एनालिसिस' परियोजना तैयार की है। इस परियोजना का उद्देश्य मंकीपॉक्स के हालिया प्रकोप की कल्पना और संभावनाएं बताना है। कई देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए 2022 में मंकीपॉक्स के मामलों ने दुनिया भर में एक और चुनौती पेश की है। इससे पहले 2020 में कोविड-19 की शुरूआत के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की मंकीपॉक्स डिटेक्शन एंड डेटा एनालिसिस परियोजना में दुनिया भर के सबसे अधिक प्रभावित देशों का विश्लेषण शामिल है। बीमारी के प्रकोप की संभावनाएं बताने के लिए मशीन लनिर्ंग तकनीकों को नियोजित किया गया, जिसमें संक्रमित व्यक्तियों की 95 प्रतिशत तक सटीकता की पहचान की गई है। इस परियोजना में कई विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालयों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, मंकीपॉक्स का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्थशास्त्र विभाग में एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंसियल एनालिटिक्स कोर्स के छात्रों ने प्रतिष्ठित पैन इंडिया आईबीएम स्किल्स बिल्ड डेटा एनालिटिक्स इनोवेशन कैंप प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। इन्ही छात्रों ने आईबीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए मंच के जरिए अपनी परियोजना 'मंकीपॉक्स डिटेक्शन एंड डेटा एनालिसिस' प्रदर्शित की।
जामिया के मुताबिक आईबीएम स्किल बिल्ड के साथ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल के एमओयू के तहत, आईबीएम ने एक डेटा एनालिटिक्स इनोवेशन कैंप का आयोजन किया। इसमें पूरे भारत से कुल 400 से अधिक टीमों और 3000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। जामिया टीम ने पैन इंडिया प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, केवल चार टीमों ने फाइनल राउंड (पिच नाइट) के लिए क्वालीफाई किया।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने समकालीन और सामाजिक प्रासंगिकता की नवीन परियोजनाओं के लिए विजेता टीम को और अर्थशास्त्र विभाग और विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल को बधाई दी। प्रोफेसर अख्तर ने कहा कि विश्वविद्यालय जामिया के छात्रों को इस तरह की परियोजनाओं को विकसित करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हर तरह का समर्थन देगा। इस टीम का मार्गदर्शन अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अशरफ इलियान और मानद उप निदेशक-यूपीसी, प्रो. मुनिस शकील ने किया। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 8 सितंबर | उत्तर प्रदेश के छोटे शहर की ओर अब औद्योगिक निवेश अपना रुख कर रहा है। रोजगार के लिए पलायन में कमी लाने के लिए औद्योगिक नीतियों में दी गई रियायतों और निवेश के लिए आगे आने वाले निवेशकों की समस्या का त्वरित निदान के कारण ऐसा हो रहा है। इस वजह से नोएडा और यूपी के बड़े शहरों की अपेक्षा बड़े निवेशक मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, संडीला जैसे कई छोटे शहरों में अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। बीते दो सालों में सात हजार करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश यूपी के छोटे शहरों में हुआ है। यही नहीं चार हजार से अधिक का निवेश तो पिछले छह माह में छोटे शहरों में यूपी राज्य औद्योगिक प्राधिकरण (यूपीसीडा) की भूमि पर हुआ है।
यूपीसीडा के सीओ मयूर महेश्वरी के अनुसार राज्य के छोटे शहरों में बड़े निवेशकों को यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराई भूमि पर पेप्सी, ब्रिटिश पेंट्स, बर्जर पेंट्स, आईटीसी लिमिटेड और वेब्ले स्कॉट सरीखी बड़ी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई है। लड्डू के लिए प्रसिद्ध संडीला में टो वेब्ले स्कॉट का निर्माण भी होने लगा है। यूपीसीडा के आंकड़े बताते हैं कि बीते छह माह में अमेठी में 700 करोड़ रुपए, रायबरेली में 150 करोड़ रुपए, मथुरा में 571 करोड़ रुपए, संभल में 500 करोड़ रुपए, वाराणसी में 475 करोड़ रुपए, चित्रकूट में 468 करोड़ रुपए, हरदोई में 200 करोड़ रुपए, हमीरपुर में 250 करोड़ रुपए, पीलीभीत में 1100 करोड़ रुपए और देवरिया में 185 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश हुआ है।
यूपी सरकार की मंशा है कि राज्य के पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इसी कारण यूपीसीडा छोटे शहरों में लैंडबैंक बढ़ाने और वहां फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सुविधाएं विकसित करने में जुटा है। जिसके तहत यूपीसीडा ने बरेली, हाथरस, आगरा, मथुरा, फरुर्खाबाद, औरैया, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई, संडीला, चित्रकूट, प्रयागराज, रायबरेली, अमेठी और पीलीभीत में औद्योगिक निवेश के लिए 12 हजार एकड़ से अधिक लैंडबैंक तैयार किया है। और जिलों बंद पड़ी इकाइयों का अधिग्रहण कर औद्योगिक निवेश के लिए लैंडबैंक तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत प्रतापगढ़ में ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड की 98 एकड़ भूमि, बीपीसीएल की 231 एकड़ भूमि और रायबरेली में वेस्पा कार कंपनी की 89 एकड़ भूमि का यूपीसीडा ने अधिग्रहण किया है। जिसे निदेशकों को उद्यम स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। (आईएएनएस)|
पणजी, 8 सितम्बर | कांग्रेस नेता गिरीश चोडनकर ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कैबिनेट मंत्री जमीन कब्जाने के मामले में शामिल नहीं हैं। इस पर चोडनकर ने कहा कि सावंत के पहले भी पूर्वानुमान हमेशा गलत रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पूर्व सचिव गिरीश चोडनकर ने बुधवार को कहा, "इससे पहले, 'डॉक्टर ऑफ फोरकास्ट' डॉ प्रमोद सावंत ने भविष्यवाणी की थी कि सोनाली फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, यही नहीं।"
चोडनकर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि गोवा में एक मंत्री जमीन कब्जाने के मामले में शामिल है और जांच अधिकारी इस संबंध में दर्ज शिकायत पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की थी।
इस पर, मुख्यमंत्री सावंत ने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जमीन हड़पने के घोटाले में उनका एक भी मंत्री शामिल नहीं है।
सावंत ने कहा, "अनावश्यक रूप से, वह हमारे मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, इसके बजाय उन्हें एसआईटी को सबूत देना चाहिए। भूमि घोटाले में एक भी मंत्री शामिल नहीं है। समाचार पत्रों को प्रकाशन से पहले तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए।"
उन्होंने कहा, "गिरीश चोडनकर मीडिया को हलफनामा दिखा रहे हैं, उन्हें इसे एसआईटी को देना चाहिए। मुझे अपने मंत्रियों पर भरोसा है और मैं पारदर्शी जांच के लिए तैयार हूं।"
भूमि हड़पने पर मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्रियों को दी गई 'क्लीन चिट' पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, चोडनकर ने बुधवार को कहा कि सावंत के नेतृत्व वाली सरकार हर दिन अपनी 'नासमझी' के कारण 'हंसी का पात्र' बन रही है।
चोडानकर के अनुसार, इस संबंध में एक पुलिस शिकायत 20 जुलाई को पोरवोरिम पुलिस स्टेशन में सेल्स फ्रांसिस्को फर्नाडेस नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके पास उक्त जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी है।
चोडनकर ने कहा, "सरकारी विभाग और पंचायत में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन किसी ने भी मामले की जांच नहीं की और न ही मामला एसआईटी को सौंपा गया।" (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 8 सितम्बर | भारत में गुरुवार को बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 6,395 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन यानी बुधवार सामने आए 5,379 केस से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसी अवधि में, कोरोना से 33 लोगों की जान गई। जिसके चलते राष्ट्रीय मृत्यु दर 5,28,090 तक पहुंच गई। वहीं 6,614 मरीज महामारी से ठीक भी हुए हैं।
देशभर में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,39,00,204 हो गई। जिसके कारण भारत का रिकवरी रेट 98.70 प्रतिशत हो गया।
इस बीच, भारत का डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1.96 प्रतिशत हो गया है, जबकि देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.88 प्रतिशत है।
साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 3,25,602 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 88.83 करोड़ से अधिक हो गई। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 7 सितंबर | पुलिस ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हाथापाई के दौरान एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर एक-दूसरे की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि उनका एक बेटा घायल हो गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 9.15 बजे पश्चिम गुरु अंगद नगर में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच मारपीट को लेकर थाना लक्ष्मी नगर में पीसीआर कॉल आई।
आनन-फानन में पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने पाया कि नीरज, उसकी पत्नी ज्योति और उनका नाबालिग बेटा बुरी तरह घायल थे। इन सभी पर चाकू से वार किए गए थे। उनका एक और बेटा था जो मदद के लिए दौड़ा।
पुलिस ने कहा, "तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नीरज और उसकी पत्नी ज्योति ने दम तोड़ दिया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पति-पत्नी दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे और वे अक्सर झगड़ते रहते थे। कल भी झगड़े के दौरान नीरज ने अपनी पत्नी और 13 साल के अपने एक बच्चे के साथ मारपीट की थी। हालांकि हाथापाई के दौरान उसे भी चोटें आईं।"
पुलिस ने कहा कि यह पता चला है कि दंपति पहली मंजिल पर रहता था और दोनों बच्चे ग्राउंड फ्लोर की ओर दौड़े और घटना को लेकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोसियों ने पीसीआर कॉल की।
दंपति के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।
पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। (आईएएनएस)|
