पवन त्रिपाठी

नोएडा, 4 सितंबर | दिल्ली एनसीआर में आपने एक से एक कैफे देखे होंगे। उनमें एक से एक में आपने अच्छा खाना खाया होगा और वहां के एंबिएंस को एंजॉय भी किया होगा। किसी ने गरीबी से निकलकर कैफे खोल महारत हासिल की तो किसी ने अपने खाने को फेमस बनाकर अपने कैफे को पॉपुलर बनाया, तो किसी ने वहां के इंटीरियर और सिटिंग को लेकर पापुलैरिटी हासिल की।

लेकिन नोएडा में एक ऐसा कैसे है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे और यहां का खाना खाने और यहां के एंबिएंस को देखकर आप इसे चलाने वालों के हौसले को सलाम किए बगैर नहीं रह पाएंगे। यह कैफे ऐसे लोगों द्वारा चलाया और बनाया गया है जिनको हमारा समाज अभी तक पूरी तरीके से अपना नहीं पाया है।

दरअसल नोएडा के सेक्टर 21ए नोएडा स्टेडियम में एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां सिरोज कैफै चला रही हैं। हमारे देश में हर साल करीब 100 मामले ऐसे आते हैं जिनमें लड़कियों के चेहरे पर एसिड डालकर उनका चेहरा खराब कर दिया जाता है और वह इसलिए किया जाता है ताकि यह लड़कियां अपने चेहरे को लेकर किसी के सामने ना जा पाए, किसी से नजर ना मिला पाए और जीवन भर मानसिक कुंठा में घुटने को मजबूर हो जाए।

दिल्ली एनसीआर का यह पहला ऐसा कैफे है जिसे एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां चलाती हैं। इस कैफे का नाम शीरोज है। यह शब्द शी, हीरोज से मिलकर तैयार हुआ है। इस कैफे को सात एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां मिलकर चला रही हैं। यह सब वो लड़कियां हैं जो इस हादसे के बाद महीनों और सालों तक अपने चेहरे को आईने में भी नहीं देख पा रही थी, बाहर निकलना तो दूर की बात थी। लेकिन अब ये लड़कियां अपने चेहरे को छुपा कर नहीं बल्कि सबके सामने आकर जमकर मेहनत करती हैं और अपना घर चला रही हैं। इस कैफे के लिए नोएडा स्टेडियम में जगह नोएडा अथॉरिटी ने दी और इन लड़कियों की मदद एक फाउंडेशन ने भी की। जिन लड़कियों को इन घटनाओं के बाद नौकरी नहीं मिलती जो अपनी मेहनत से अपना घर चलाना चाहती हैं उन लड़कियों के लिए यहां के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इस कैफे को चलाने वाली 7 लड़कियां अपने हौसले से आने वाले समय में एसिड विक्टिम्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहना चाहती हैं और यह भी कहती हैं कि वह किसी भी ऐसी लड़की का हाथ नहीं छोड़ेंगे जिसके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो।

शीरोज कैफे की शुरूआत 2014 में आगरा में, 2016 में लखनऊ में और फिर 2022 में नोएडा में हुई। देशभर के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हिस्सों से आई 7 लड़कियां नोएडा में कैफे चलाती हैं। जिनमें रितु हरियाणा रोहतक की रहने वाली है, जिसके चेहरे पर 26 मई 2012 में एसिड डाला गया था। वहीं नगमा यूपी के बलरामपुर की रहने वाली है, जिसके साथ एसिड अटैक की घटना 6 जून 2014 को हुई थी। इसके बाद मानिनि ओडिशा की रहने वाली है, जिसके साथ एसिड अटैक की घटना 2016 में हुई थी। इनके साथ ही रूहा यूपी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है जिसके साथ 2008 में यह घटना हुई थी। साथ ही वेस्ट बंगाल की मौसमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था 2019 में और उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया था वह भी इनके साथ है। साथ ही सीमा अकबरपुर यूपी की रहने वाली है, जिसके ऊपर एसिड अटैक 2016 में हुआ था। यह सभी एसिड विक्टिम सर्वाइवर यहां इस कैफे को चलाती हैं।

इन लड़कियों ने बताया कि पहले इन्हें बहुत अजीब लगता था इस चेहरे को लेकर कैसे किसी के सामने जाएं, हमेशा इसे ढक कर रखना मजबूरी हो गई थी। लेकिन अब इन्हें इस चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़कियां कहती हैं कि लोगों से हमें काफी सराहना मिल रही है लोग हमें काफी मोटिवेट कर रहे हैं और अब हम अपनी जैसी और लड़कियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

छांव फाउंडेशन नाम की संस्था ने इन्हें सहारा दिया, इन्हें चलने का रास्ता दिखाया और अपने आपको समाज में दोबारा खड़ा करने में मदद की। आगरा, लखनऊ और नोएडा के शीरोज कैफे को मिलाकर लगभग 35 से ज्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियां काम कर रही हैं। और समाज में एक बार फिर से सभी को यह संदेश दे रही हैं कि जिन अपराधियों ने उनके साथ ऐसी घटना की है, उससे इनके हौसले टूटे नहीं हैं। यह फिर से खुद को खड़ा कर अपने हौसलों को उड़ान दे रही हैं। यहां पर न सिर्फ इन लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जा रहा है बल्कि इन्हें दूसरे क्षेत्रों में काम करने की पूरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिसके बाद आने वाले समय में यह बड़े-बड़े दफ्तरों में भी आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हुई दिखाई दे सकती हैं। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 4 सितंबर | झारखंड के दुमका में अंकिता की मौत के बाद यहां एक आदिवासी नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा ने जम कर निशाना साधा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड में एक 'ग्रूमिंग गैंग' सक्रिय है जो राज्य के इस्लामीकरण की साजिश रच रहा है और इनको संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ कांग्रेस भी जिम्मेदार है। आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में एक 'ग्रूमिंग गैंग' सक्रिय है जिसमें बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए लड़के कम उम्र की दलित और जनजातीय लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी को बांग्लादेशी बताते हुए सवाल पूछा कि आखिर झारखंड पुलिस आरोपी की आइडेंटिटी को क्यों नहीं बता रही है।

इलाके के डीएसपी नूर मुस्तफा को 'ग्रूमिंग गैंग' का सरंक्षक बताते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि इलाके में चल रहे बालू, गिट्टी, शराब और अवैध कोयले धुलाई सहित तमाम अन्य अवैध धंधों का फायदा सोरेन परिवार को पहुंचाने के कारण इस अधिकारी को सरकार का सरंक्षण मिला हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में पीएफआई और आईएसआईएस जैसे संगठन सक्रिय हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राजनीतिक हमला जारी रखते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा इस आदिवासी लड़की के परिवार के साथ खड़ी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर, उन्हें सांत्वना दी है। भाजपा अपराधी को फांसी की सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार की कानूनी लड़ाई को लड़ेगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी। (आईएएनएस)| 

गणेश भट्ट 

नई दिल्ली, 4 सितंबर | देश में एक एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत जल्द ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। 3,000 या अधिक छात्रों वाले संस्थान डिग्री प्रदान करने वाले बहु-विषयक स्वायत्त संस्थान बन जाएंगे। उच्च शिक्षा में इस नए परिवर्तन से जहां छात्रों के समक्ष पहले के मुकाबले अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे वहीं शिक्षण संस्थानों को भी अधिक स्वायत्तता मिलेगी। इस बड़े परिवर्तन को लागू करने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए देश भर के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों से संपर्क किया गया है। न केवल उच्च शिक्षण संस्थान बल्कि राज्य सरकारें भी इस बदलाव में भागीदार बनेंगी।

इन बदलावों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि छात्र अपने ही संस्थान में अपने मूल विषय के अलावा अपनी रूचि के अनुसार कोई और विषय पाठ्यक्रम या पूर्ण कालिक कोर्स में भी दाखिला ले सकेंगे। इस नए बदलाव की परिकल्पना तो यूजीसी द्वारा पहले की जा चुकी थी लेकिन अब इस संबंध में ठोस कदम उठाए गए हैं। महज दो दिन पहले यूजीसी ने इस संबंध में एक गाइडलाइन तैयार की है। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र दो पाठ्यक्रमों में एक साथ दाखिला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़े प्रत्येक संस्थान में इसके लिए छात्रों का ओरिएंटेशन व काउंसलिंग की जाएगी। देश भर के सभी विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें इस नई व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने आईएएनएस को बताया कि फिलहाल सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को अपने संस्थानों के लिए इस संबंध में नियम तय करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार एवं विभिन्न विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अपने अपने संस्थानों के लिए इस संबंध में नियम बनाएंगे।

यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली में पेशेवर उच्च शिक्षा क्षेत्र, व्यावसायिक शिक्षा और समग्र शिक्षा शामिल होगी। एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली में बहु-विषयक विषयों के लिए आवश्यक विभागों को खोलने का भी सुझाव दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में जिन आवश्यक विभागों को खोलने का सुझाव दिया गया है उनमें विभिन्न भाषाएं, साहित्य, संगीत, दर्शन, इंडोलॉजी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या जैसे विषय शामिल हैं।

नए बदलावों के अंतर्गत विश्वविद्यालय और सिंगल डोमेन शिक्षण संस्थान जैसे कि लॉ, इंजीनियरिंग, एजुकेशन या मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को भी अब यह मल्टी डिसिप्लनरी मोड अपनाना होगा। उच्च शिक्षा में किए जा रहे इन नए बदलावों के उपरांत देश में तीन तरह के उच्च शिक्षण संस्थान होंगे। इनमें रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे। तीन हजार से ज्यादा छात्र हैं तो कॉलेज अपने स्तर पर डिग्री दे सकेंगे।

यूजीसी का कहना है कि भारत में डोमेन विशिष्ट स्टैंड-अलोन कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। यहां तक कि बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अनुशासनात्मक सीमाएं इतनी कठोर हैं कि विभिन्न विषयों को सीखने के कम ही अवसर तलाशे जाते हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक बहु-विषयक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसे बनाए रखने की संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, जिसमें अनुसंधान और विकास, नवाचार और ऊष्मायन पर अधिक ध्यान देने के साथ उत्पादकता को अधिकतम किया जा रहा है। इसलिए, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए यह प्रासंगिक है कि मौजूदा व्यवस्था की बजाय उच्च शिक्षण संस्थान क्लस्टर और बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थान बनाने के लिए स्टैंड-अलोन और डोमेन-विशिष्ट संस्थानों को चरणबद्ध किया जाए।

वहीं इसके साथ एक नई व्यवस्था भी जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्र अब तीन अलग अलग माध्यमों से एक ही कोर्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में किए जा रहे नए प्रावधानों के अंतर्गत छात्र परंपरागत रूप से क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई के अलावा ऑनलाइन मोड व डिस्टेंस लनिर्ंग से अपना कोर्स पूरा कर पांएगे। यह नियम तो उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा सत्र 2022-23 से ही शुरू किया जा सकता है। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 4 सितंबर | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होकर बुरी ताकतों द्वारा धार्मिक नफरत पैदा करने की कोशिशों को विफल करने का आह्वान किया है। उन्होंने राजनीति के लिए धर्म के नाम पर लोगों के बीच फूट डालने के खिलाफ लड़ाई में बुद्धिजीवियों और विचारकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में धार्मिक घृणा के लिए कोई जगह नहीं है।

केसीआर ने ये बातें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी) के राज्य नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही।

माकपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य सचिव तम्मिनेनी वीरभद्रम ने किया और इसमें पूर्व विधायक जुलाकांति रंगारेड्डी और पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य चेरुपल्ली सीतारामुलु शामिल थे। उन्होंने लगभग एक घंटे तक विभिन्न राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

इस अवसर पर बोलते हुए केसीआर ने कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतों ने शांतिपूर्ण तेलंगाना राज्य में राजनीति के लिए धर्म के नाम पर अशांति पैदा करने की साजिश रची।

उन्होंने विभाजनकारी ताकतों की साजिशों को रोकने के लिए नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकतांत्रिक समर्थकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं को एकजुट करने के उनके आह्वान के जवाब में आगे आने के लिए सीपीआई (एम) को धन्यवाद दिया।

माकपा नेताओं ने केसीआर से कहा कि वे धर्म े के नाम पर घृणा फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई को पूरा समर्थन देंगे।

इस मौके पर माकपा नेताओं ने लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

सीपीआई (एम) ने 1 सितंबर को मुनुगोड़े विधानसभा सीट के आगामी उपचुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को समर्थन देने का फैसला किया।

वीरभद्रम ने कहा कि भाजपा को रोकने की जरूरत है जो अपने राजनीतिक हितों के लिए संस्थानों का 'दुरुपयोग' कर रही है।

भाकपा ने टीआरएस को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना है कि सत्ताधारी दल के पास भाजपा को हराने की ताकत है। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 3 सितम्बर | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पीडीएस शॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं मिलने पर तेलंगाना के एक जिला कलेक्टर की खिंचाई करने के एक दिन बाद, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के समर्थकों ने शनिवार को एलपीजी सिलेंडरों पर पीएम मोदी के पोस्टर चिपका दिए।

रसोई गैस सिलेंडरों पर लगाए गए पोस्टरों में प्रत्येक सिलेंडर की कीमत (1,105 रुपये) के साथ मोदी की तस्वीरें देखी गईं।

टीआरएस ने पिछले आठ वर्षों के दौरान रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री पर कई बार निशाना साधा है।

टीआरएस नेताओं ने बताया कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो रसोई गैस की कीमत केवल 410 रुपये थी।

टीआरएस नेता कृष्णक माने ने एलपीजी सिलेंडरों पर मोदी के पोस्टरों की एक वीडियो क्लिप के साथ ट्वीट किया, आपको मोदी जी की तस्वीरें चाहिए थीं, आप यहां हैं निर्मला सीतारमण जी।

टीआरएस का यह विरोध निर्मला सीतारमण द्वारा कामारेड्डी के जिला कलेक्टर जितेश वी. पाटिल को फटकार लगाने के एक दिन बाद आया है, क्योंकि फेयर प्राइस शॉप (उचित मूल्य की दुकान) पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें प्रदर्शित नहीं की गई थीं।

उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल की आपूर्ति कर रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें तेलंगाना की इन शॉप में नहीं मिलीं।

सीतारमण भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत 1 सितंबर से जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थीं।

केंद्रीय मंत्री की कार्रवाई की विभिन्न तबकों से आलोचना हुई है।

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव ने कहा कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री के कामारेड्डी के जिलाधिकारी/कलेक्टर के साथ अनियंत्रित व्यवहार से स्तब्ध हैं।

उन्होंने कहा, सड़क पर ये राजनीतिक हथकंडे मेहनती अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का मनोबल गिराएंगे।

केंद्रीय मंत्री पर अपने हमले जारी रखते हुए, रामा राव ने शनिवार को सीतारमण से कहा कि सभी भाजपा शासित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर तेलंगाना के लिए धन्यवाद (थैंक्स-टू-तेलंगाना) बैनर लगाने का समय आ गया है। केटीआर ने एक ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष करते हुए यह बात कही। (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 3 सितम्बर | पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने कनाडा में रह रहे एनआरआई पंजाबियों से राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की है।

वैंकूवर में पंजाबी समुदाय को संबोधित करते हुए स्पीकर ने कहा कि पंजाबी दुनिया भर में जहां भी गए हैं, उन्होंने अपने स्वभाव और कड़ी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि ये विशेषताएं उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने भी कनाडा के विकास के लिए काफी हद तक योगदान दिया है और अपने स्वयं के विशाल व्यवसाय स्थापित किए हैं।

संधवां ने कहा कि अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी मातृभूमि के विकास के लिए ऐसी भूमिका निभाएं।

अपने संबोधन के दौरान स्पीकर ने कनाडा में रहने वाले पंजाबियों से अपील की कि वे पंजाब में अपनी विकासात्मक पहल शुरू करें।

उन्होंने कहा कि पंजाबी भले ही अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पंजाब में रहती है।

उन्होंने कहा कि उनकी सफलता पर हर पंजाबी को गर्व है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे मातृभूमि में रहने वाले लोगों के विकास के लिए भी कदम उठाएंगे।

संधवां ने पंजाब में अपना उद्यम शुरू करने वालों को हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 3 सितम्बर | उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है।

आवेदन लखनऊ स्थित एमपीएलबीआई ट्रस्ट द्वारा दायर किया गया है, जिसमें अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में एक पक्ष (पार्टी) के रूप में शामिल होने की मांग की गई है।

उपाध्याय की याचिका को नौ सितंबर को सुनवाई के लिए संभावित रूप से सूचीबद्ध किया गया है।

आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने इस बात को छुपाया है कि उसका एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ाव है जिसके पास वास्तव में संसद में बहुमत रखने वाली सबसे बड़ी पार्टी है और वह विधायी मार्ग अपना सकते हैं। आवेदन में कहा गया है, इस तरह की तुच्छ याचिकाएं विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं और कुछ व्यक्तियों और संगठनों के राजनीतिक हितों की सेवा के लिए देश में सांप्रदायिक और संवेदनशील मुद्दों को जीवित रखने के लिए एक बड़े डिजाइन का हिस्सा हैं।

इसमें कहा गया है कि उपाध्याय की याचिका एक परोक्ष उद्देश्य से दायर की गई है, जो दुर्भावनापूर्ण और विशुद्ध रूप से राजनीतिक है और कुछ व्यक्तियों एवं संगठन के राजनीतिक हितों की सेवा के लिए देश में सांप्रदायिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को जीवित रखने के लिए एक बड़े और कुटिल डिजाइन का हिस्सा है।

आवेदन का तर्क है कि याचिका कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग और जनहित याचिका का दुरुपयोग है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए चिंता का एक गंभीर मामला है। आवेदन में कहा गया है, बेबुनियाद या प्रेरित याचिकाएं, जो जाहिर तौर पर सार्वजनिक हितों का आह्वान करती हैं, समय और ध्यान (अटेंशन) से वंचित करती हैं, जिन्हें अदालतों को वास्तविक कारणों के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का निजी-राजनीतिक लाभ के लिए एक परोक्ष मकसद है।

अधिनियम का बचाव करते हुए, आवेदन में कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अनुच्छेद 25-28 में निहित धर्म की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है। इसमें आगे कहा गया है, अधिनियम सभी धर्मों के पूजा स्थलों को समान सुरक्षा प्रदान करके सभी धर्मों के लिए समान है। इस प्रकार, यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुरूप है जो संविधान की मूल विशेषता है।

आवेदन में कहा गया है कि अधिनियम सभी धर्मों के समान व्यवहार में योगदान देता है और धर्म के मुक्त अभ्यास और पेशे को सक्षम बनाता है और इस प्रकार, अधिनियम संवैधानिकता की मूलभूत विशेषताओं में से एक यानी धर्मनिरपेक्षता के गैर-प्रतिगमन को लागू करता है।

आवेदन में कहा गया है, याचिकाकर्ता की याचिका उपासना या पूजा के स्थान अधिनियम को अमान्य करने और सूट, याचिकाओं या अन्यथा के माध्यम से कुछ स्थानों के रूपांतरण (या पुन: रूपांतरण) की अनुमति देने के लिए न केवल मौलिक मूल्यों और संविधान के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत है बल्कि सभ्यता को पूर्ववत करता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में मानवता का लाभ शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी उपासना के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

पिछले साल मार्च में, शीर्ष अदालत ने उपाध्याय की याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कानून ने भेदभाव के अलावा संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार) का उल्लंघन किया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 3 सितंबर | देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के मामले में मुकदमा दर्ज होने पर झारखंड के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता की मदद करने से नाराज हेमंत सोरेन ने उनके, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवाया है, लेकिन इस मुकदमे की वजह से अंकिता को इंसाफ दिलाने की उनकी लड़ाई बंद नहीं होगी। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरे में डालने के देवघर के डीसी के आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वहां के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट के चेयरमैन है और वह स्वयं (मनोज तिवारी) नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सदस्य है और उन्होंने किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा कि देवघर एयरपोर्ट की नाइट लैंडिंग का मामला कोर्ट में चल रहा है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जो गलत है और इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट के चेयरमैन होने के नाते निशिकांत दुबे एयरपोर्ट मैनेजर से जानकारी लेने के लिए कुछ देर रुके थे।

देवघर के डीसी पर कानून एवं नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर सीसीटीवी फुटेज कैसे निकाला जा सकता है, इस मामले में 14 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहते हुए कहा कि इस पूरे मसले पर निशिकांत दुबे विस्तार से जानकारी दे चुके हैं।

वहीं, इस मसले पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मसले पर तकनीकी पक्ष की जानकारी सांसद (निशिकांत दुबे) ने स्वयं ट्वीट कर और बयान देकर दी है। इसके साथ ही उन्होंने भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में सरकार नदारद है और अंकिता के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय अंकिता के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना देने वाले और मदद करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर कर उन्हें प्रताड़ित करना उचित नहीं है (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 3 सितंबर | राजस्थान में बढ़ रहे दुष्कर्म के आंकड़े पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह बयान महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण पर हमला है और उनका यह बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एनसीआरबी के डेटा से यह दुखद तथ्य सामने आया है कि दुष्कर्म मामले में कांग्रेस शासित राजस्थान देश मे पहले नंबर पर है, लेकिन महिलाओं के सम्मान से जुड़े इस मामले पर अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और यह महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण को लेकर दिया गया बहुत ही असंवेदनशील बयान है।

पात्रा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बयान दिया कि लड़की के अपने जानकर ही दुष्कर्म करते हैं और 56 प्रतिशत दुष्कर्म के मामले झूठे होते हैं। 56 प्रतिशत मामलों में लड़कियां झूठ बोलती हैं और ऐसी लड़कियों के खिलाफ वो (गहलोत) कार्रवाई करेंगे।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाने के बदले एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देकर उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसी हालत में महिलाएं राजस्थान के पुलिस थानों में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा पाएंगी? क्या महिलाएं अपनी लड़ाई लड़ पाएगी? 

उन्होंने कहा कि गहलोत का यह बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। (आईएएनएस)| 

पालनपुर (गुजरात), 3 सितम्बर (आईएएनएस)| एक हिंदू परिवार के तीन सदस्यों के जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों ने दीसा शहर में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। वे मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तीनों सदस्यों को वापस लाकर उनके परिवार से मिला दे, अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो आने वाले दिनों में हिंदू उग्र विरोध शुरू करेंगे।

हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, जबकि व्यापारी, एपीएमसी दुकान मालिक, हजारों युवा और नागरिक भी इसके समर्थन में रैली में शामिल हुए। हिंदू नेता कैलाशभाई ने स्थानीय मीडिया से कहा, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हिंदू परिवार के तीन सदस्यों को वापस लाए, अगर वे असफल होते हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

पिछले हफ्ते, दीसा तालुका के हरेश सोलंकी ने पालनपुर में आत्महत्या का प्रयास किया था, क्योंकि उनके परिवार के तीन सदस्यों - पत्नी, बेटी और बेटे को बेटी का प्रेमी अपने साथ ले गया था। आरोप के अनुसार, बाद में उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी सोहिल व उसका परिवार उसके परिजनों का ठिकाना नहीं बता रहा था और उल्टा हरेश से ही 25 लाख रुपये की मांग कर रहा था।

पालनपुर पुलिस निरीक्षक जयदेव गोसाई ने आईएएनएस को बताया कि मामले के संबंध में छह सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, चार अभी भी फरार हैं। पुलिस शिकायतकर्ता हरेश के परिवार के तीन सदस्यों- पत्नी चंद्रिका, बेटे आकाश और बेटी का पता नहीं लगा पा रही है, जिसे सोहिल से कथित तौर पर प्यार हो गया था।

 चेन्नई, 3 सितंबर | तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग (टीएनईआरसी) जल्द ही तमिलनाडु बिजली उपयोगिता, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (टैंगेडको) द्वारा प्रस्तावित बिजली दरों में वृद्धि के आदेश जारी करेगा। कुल 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे से जूझ रहे टैंगेडको ने घरेलू उपभोक्ताओं सहित राज्य में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसका एमएसएमई उद्योगों सहित सभी कोनों से विरोध हुआ, जिन्होंने सरकार से अपील की कि कोविड-19 लॉकडाउन के तुरंत बाद बिजली शुल्क बढ़ाने से उद्योग बंद हो जाएगा।

टीएनईआरसी ने आम सुनवाई के माध्यम से जनता की याचिकाओं को सुना है और अंतिम आदेश पारित होने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करेगा।

बिजली उपयोगिता वाले अधिकारियों के अनुसार, टैंगेडको 42 मेगावाट (मेगावाट) की उत्पादन क्षमता वाली पवन चक्कियां स्थापित करेगा। सरकार के हरित आवरण कार्यक्रम के तहत राज्य में 63 मेगावाट के सौर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। (आईएएनएस)|

कोलकाता, 3 सितंबर | तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तीन कंपनियां पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं। इन कंपनियों के नाम लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी है। इन कंपनियों ने जांच एजेंसी का ध्यान तब आकर्षित किया जब जांच एजेंसी ने फंड के कुछ ट्रांसफर का पता लगाया।

लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स में अभिषेक बनर्जी के माता-पिता अमित और लता बनर्जी निदेशक हैं।

लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी, जो एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें अमित और लता बनर्जी नामित भागीदार हैं।

इन तीनों संस्थाओं का एक ही पंजीकृत पता पी-733, ब्लॉक-पी, न्यू अलीपुर कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700053 है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि घोटाले के प्रमुख कोयला सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के स्वामित्व वाली एक रियल एस्टेट कंपनी से लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में मुख्य रूप से 4.37 करोड़ रुपये की बड़ी राशि ट्रांसफर की गई थी।

एजेंसी के अधिकारी इन तीनों कंपनियों के खातों की जांच कर रहे हैं, ताकि इसी तरह के फर्जी लेनदेन या फंड ट्रांसफर का पता लगाया जा सके।

कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के रिकॉर्ड के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले, अभिषेक बनर्जी खुद लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे।

लेकिन 2014 में डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया।

अमित बनर्जी 2 जनवरी 2014 को कंपनी के बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल हुए। हालांकि, लता बनर्जी 19 अप्रैल, 2012 को अपनी स्थापना के बाद से फर्म से जुड़ी हुई थीं।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी से शुक्रवार को साढ़े छह घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान ईडी ने उनसे उन कंपनियों के साथ उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ की, जिनका वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती अनियमितता घोटाले और पशु तस्करी घोटाले के मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान कई मुखौटा कंपनियों के नाम सामने आए।

अब कोयला तस्करी की जांच में भी यही मुखौटा कंपनी का एंगल सामने आया है।  (आईएएनएस)|

मेरठ, 3 सितंबर | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी में 5 देसी बंदूक समेत भारी मात्रा में 11 देसी पिस्टल बनाने के उपकरण जप्त किए गए हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी शनिवार को साझा की गई। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) केशव कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मेरठ पुलिस ने खुफिया अभियान के तहत जिले में हथियारों के निर्माण और आपूर्ति में शामिल दो हथियार आपूर्तिकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ में एक देसी हथियार बनाने वाली एक अवैध फैक्टी पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 5 देसी बंदूक और उसे बनाने वाले उपकरणों को भारी मात्रा में बरामद किया गया है। ये सभी उपकरण देसी बंदूकों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान किठौर थाना क्षेत्र के राधना गांव के रहने वाले फकीरा और साबू के रूप मे हुई।

एसपी ने बताया कि अभियुक्तों ने पुलिस पुछताछ मे जुर्म कूबल किया है और हथियारों की आपूर्ति ऑन डिमांड पर तैयार कर 5 से 7 हजार मे मेरठ के अलावा गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हापुड़ जिले में सप्लाई किए जाते हैं।

जानकारी के मुताबिक, परीक्षित गढ़ थाना पुलिस ने खुफिया सूचना पर गांव पुठी में घर के अंदर चल रही तमंचा फैक्ट्री पकड़ी है। स्थानीय पुलिस आगे की जांच कर रही है। (आईएएनएस)|

बाराबंकी, 3 सितंबर | उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शनिवार को एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 14 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतरिक्त पुलिस अधीक्षक पूणेंदु सिंह ने बताया कि बाराबंकी में बहराइच हाईवे पर शनिवार को हाईवे पर खड़ी डबल डेकर बस में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। चार की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल से लखनऊ केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी 10 यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों का पोस्टमार्टम हो रहा है, बाकी यात्रियों को दूसरी बस से घर वापस भेजा जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, शनिवार को एक डबल डेकर बस रुपईडीहा से गोवा जा रही थी। बस जब महंगूपुर गांव के पास पहुंची तो उसका टायर पंचर हो गया। बस चालक ने हाईवे के किनारे बस रोककर स्टेपनी बदलने लगा। इसी दौरान पीछे से आए तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

बस में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे पर हादसे की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में घायल 18 यात्रियों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने चार यात्रियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि चार को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अन्य यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि शनिवार को बीते 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 7,219 नए मामले सामने आए हैं और 33 लोगों की मौत हुई है। ताजा मौतों के आंकड़ों के चलते देशभर में महामारी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,27,965 हो गई है।

सक्रिय मामले घटकर 56,745 हो गए हैं, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.13 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में 9,651 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिससे यह संख्या बढ़कर 4,38,65,016 हो गई है। नतीजतन, भारत का रिकवरी रेट 98.68 प्रतिशत है।

डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट क्रमश: 1.94 और 2.51 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में देशभर में कुल 3,64,886 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 88.68 करोड़ से अधिक हो गई।

 सिंगापुर, 3 सितम्बर | सिंगापुर में मार्च 2020 के बाद से जीका का पहला मामला 21 अगस्त से 27 अगस्त के बीच दर्ज किया गया। इसकी सूचना स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट ने दी। जीका वायरस एक मच्छर जनित बीमारी है, जो एडीज मच्छर से फैलती है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मच्छरों की यही प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया का भी कारण बनती है।

अखबार ने शुक्रवार को बताया कि इस साल डेंगू के बढ़ते संक्रमण के बीच जीका का मामला सामने आया है।

साल 2022 की शुरूआत के बाद से अब तक, सिंगापुर में 25,591 डेंगू के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल 2021 में सामने आए 5,258 मामलों की तुलना में कही अधिक है।

सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2016 में जीका वायरस के संक्रमण के स्थानीय समुदाय में फैलने की पुष्टि की थी।
(आईएएनएस)|

बेंगलुरु, 3 सितंबर | कर्नाटक की राजधानी में 25 वर्षीय एक राहगीर महिला को घर तक छोड़ने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो कैब चालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बल्लारी के अखिलेश और हासन के दीपू के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, घटना तीन दिन पहले की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला शाम पांच बजे ईजीपुरा गई थी।

जब वह घर पहुंचने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी दो बाइक पर आए और पीड़िता को आश्वस्त किया कि वे उसे घर तक छोड़ देंगे।

बाद में आरोपी महिला को हुस्कर के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपी ने महिला को बंदी बनाकर रखा, लेकिन पीड़िता किसी तरह भागने में सफल रही और उसने शिकायत दर्ज कराई।

विवेकनगर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)|

पणजी, 3 सितंबर | सोनाली फोगाट की मौत के मामले की 'अपर्याप्त' जांच को लेकर हो रही आलोचना के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को एंटी नारकोटिक सेल को मजबूत करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सावंत ने फोगाट के मौत के मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई राज्य प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किया।

टिकटॉक स्टार की मौत को लेकर विपक्ष ने सत्तारूढ़ भाजपा को घेरा है। टिकटॉक स्टार सोनाली को कथित तौर पर मेथमफेटामाइन ड्रग्स दिया गया था।

गोवा पुलिस के मुताबिक, सोनाली फोगाट को दिया जाना वाला मेथमफेटामाइन ड्रग्स अंजुना-गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट के वॉशरूम से जब्त किया गया था।

मुख्यमंत्री सावंत ने मामले को लेकर शीर्ष अधिकारियों को राज्य में एंटी-नारकोटिक सेल को और मजबूत करने के लिए कहा।

बैठक में मुख्य सचिव, जिला कलेक्टरों सहित राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री की ओर से असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। (आईएएनएस)|

 हैदराबाद, 3 सितंबर | केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं मिलने पर तेलंगाना के एक जिला कलेक्टर को फटकार लगाई। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने निर्मला के इस कदम की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को कामारेड्डी जिले के बिरकुर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर न दिखने पर जिला कलेक्टर जितेश वी. पाटिल को फटकार लगाई।

उन्होंने कहा कि केंद्र गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल की आपूर्ति कर रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को तेलंगाना की उचित मूल्य की दुकानों में जगह नहीं दी गई।

केंद्रीय मंत्री भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत एक सितंबर से जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं।

उन्होंने भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के सामने कलेक्टर से पूछा, "केंद्र सरकार मुफ्त चावल दे रही है और मैं यहां यह पता लगाने आई हूं कि क्या यह वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि केंद्र कितना भुगतान कर रहा है, राज्य सरकार कितना योगदान कर रही है और आप लोगों से कितना शुल्क लिया जा रहा है?"

इस सवाल का जवाब जब कलेक्टर नहीं दे पाए तो केंद्रीय मंत्री नाराज हो गई और कहा, "क्या आप तेलंगाना कैडर के एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपने जवाब पर पुनर्विचार करना चाहते हैं? कृपया सही आंकड़ा पता करें।"

सीतारमण ने कहा कि केंद्र लगभग 30 रुपये देता है और राज्य सरकार चार रुपये देती है, जबकि लाभार्थियों से एक रुपया वसूला जाता है। मार्च-अप्रैल 2020 से राज्य सरकार और लाभार्थियों के किसी भी योगदान के बिना केंद्र 30 रुपये से 35 रुपये की कीमत पर मुफ्त चावल उपलब्ध करा रहा है।

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार अब मुफ्त चावल दे रही है, जिसमें परिवहन, भंडारण और रसद शामिल है। प्रधानमंत्री के पोस्टर कहीं भी नहीं लगाए गए है, जबकि उनके पोस्टर पूरे तेलंगाना में होने चाहिए।"

निर्मला सीतारमण इतने पर ही नहीं रुकीं, उन्होंने आईएएस अधिकारी से कहा कि जब भी मोदी के फोटो या बैनर लगाए जाते हैं, उन्हें फाड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है। "क्या आप एक जिला कलेक्टर के रूप में सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो? मैं इस स्थान पर फिर आऊंगी और जांच करूंगी।" (आईएएनएस)|

बिजनौर, 2 सितंबर | उत्तर प्रदेश के बिजनौर मे रिश्ते मे बाधा बन रहे अपने छ माह के बेटे की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में मां को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. प्रवीण रंजन ने शुक्रवार को बताया कि, खुदशीया ताजीम उर्फ अफशा ने 31 अगस्त को 6 माह के अरहान की हत्या कर शव को घर के पास एक नाले में फेंक दिया।

उन्होंने कहा कि बाद में शव बरामद कर लिया गया।

एसपी ने कहा कि, पुलिस पुछताछ मे खुदशीया ताजीम उर्फ अफशा ने बताया कि उसका पति सऊदी अरब में काम करता है। उसका किसी व्यक्ति से प्रेम प्रंसग चल रहा था। उसका बच्चा रिश्ते मे बाधा बन रहा था। प्रेमी की चाहत मे उसने बच्चे की हत्या कर दी।

एसपी ने आगे कहा कि आरोपी महिला ने कबूल किया कि उसने अपने 6 माह के बेटे अरहान की हत्या की, क्योंकि वह उनके रिश्ते के बाधा बन रहा था।

उन्होने कहा कि, आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिक दर्ज कर न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया है। (आईएएनएस)|

प्रयागराज, 2 सितम्बर | इलाहाबाद हाईकोर्ट से कन्नौज के परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के मामले में आठ महीने बाद जमानत मिल गई है। जैन दिसंबर 2021 से जेल में थे, जब जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय (डीजीजीआई) की एक टीम द्वारा तलाशी के दौरान कानपुर और कन्नौज में उनके आवास और कारखाने से 196 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 23 किलो सोना जब्त किया गया था।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने जैन की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया और कई शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।

जैन विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-थ्री कानपुर नगर की अदालत में आपराधिक मामला संख्या 7646 ऑफ 2022 में जमानत पर रिहा होने की मांग कर रहे थे।

पिछले साल 22 दिसंबर को डीजीजीआई की टीम ने कन्नौज और कानपुर में जैन के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली थी जो 28 दिसंबर तक जारी रही। जैन को 26 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

जैन के अनुसार, वह की बीमारियों से ग्रसित हैं - ग्लूकोमा, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, जिसका इलाज चल रहा था।

उन्होंने जमानत याचिका में कहा कि उन्होंने कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में पहले ही 54.09 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था और ये भी कहा था कि अगर और भी भुगतान बाकी है तो वो भी दे देंगे।

इसके अलावा, जैन पहले ही आठ महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका था और इस अवधि के दौरान विभाग ने उससे हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी, जिससे पता चलता है कि उसकी हिरासत की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अदालत ने जमानत अर्जी की अनुमति देते हुए कहा, "भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराध में से एक है, यह नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए क्योंकि विधायिका द्वारा पारित प्रासंगिक अधिनियम में ऐसी कोई रोक नहीं है।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 सितम्बर | भारत में पिछले 24 घंटों में 6,168 नए कोविड मामले और 21 मौतें दर्ज की गई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि, इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 5,27,932 पहुंच गई है।

इस बीच, सक्रिय केसलोड 59,210 है, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 0.13 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में 9,685 मरीजों के ठीक होने के बाद कुल संख्या 4,38,55,365 हो गई।

इस बीच, पॉजिटिविटी दर मामूली रूप से घटकर 1.94 प्रतिशत हो गई है, जबकि देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.51 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, कुल 3,18,642 परीक्षण किए गए।

शुक्रवार सुबह तक, कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 212.75 करोड़ से अधिक हो गया।

टीकाकरण अभियान की शुरूआत के बाद से 4.03 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। (आईएएनएस)|

 रांची, 2 सितम्बर | झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत नक्सल प्रभावित अड़की थाना क्षेत्र के कोदेलेबे गांव में अपराधियों ने ग्राम प्रधान कोड़े मुंडा, उनके पुत्र सिंगा मुंडा और बहू सिदिमा देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। यह वारदात उनके घर में घुसकर अंजाम दी गयी। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात हुई वारदात की सूचना पुलिस को गुरुवार देर शाम को मिली। इस सामूहिक हत्याकांड से ग्रामीण इतने भयभीत हैं कि किसी ने लगभग 24 घंटे तक पुलिस को इस बारे में सूचना तक नहीं दी। जिस परिवार के तीन लोगों की हत्या हुई है, उसमें दो महिलाएं और एक नाबालिग बच्ची है। अपराधियों की धमकी की वजह से इनमें से कोई थाना जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। देर शाम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रहने वाले इस परिवार के दामाद कृष्णा मुंडा को किसी तरह इसकी जानकारी हुई।

बताया जा रहा है कि इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे स्थानीय दबंगों का हाथ है। इसके पीछे वजह क्या है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना है कि दबंगों ने वारदात को अंजाम देने के बाद ग्राम सभा कर इस बारे में पुलिस को सूचना नहीं देने की धमकी दी थी। इस बीच शुक्रवार सुबह खूंटी जिला मुख्यालय से एक टीम गांव के लिए रवाना हुई है। (आईएएनएस)|

पटना, 2 सितंबर | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि हमलोगों ने इतने दिनों तक कभी भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया। इस दौरान उन्होंने बिना किसी के नाम लिए कहा कि वे क्या बोलते हैं, वही लोग जानें। नीतीश का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल में दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय राजनीति में नए तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है।

नीतीश ने शुक्रवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि कौन भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है? कोई किसी भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए न भ्रष्टाचारियों को बचाने का। हमने तो इतने दिनों में कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया।

उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोग केंद्र में हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि इधर उधर जो कुछ राज्यों में हो रहा है कहां से किसी को लाने का, वह ना सोचें लोग।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को केरल में कहा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय राजनीति में नए तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है।

भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं। संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं।

गौरतलब है कि नीतीश की पार्टी जदयू लालू प्रसाद की पार्टी राजद से मिलकर बिहार में सरकार चला रही है। (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 2 सितम्बर | जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों ने एक गैर स्थानीय व्यक्ति को गोली मार कर घायल कर दिया। पीड़ित की पहचान पश्चिम बंगाल के मुनीब-उर-रहमान के रूप में हुई है। घटना उगरगुंड गांव की है।

सूत्रों ने कहा, "उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उपस्थित डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। तलाशी के लिए इलाके को घेर लिया गया है।" (आईएएनएस)|