अहमदाबाद, 10 सितंबर। गुजरात के राजकोट शहर में निर्मित धमण-3 वेंटीलेटर शुरू से ही काफी विवादों में रहे हैं। महाराजा सयाजी राव गायकवाड अस्पताल में लगी आग का कारण भी धमण वेंटीलेटर ही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 24 घंटे वेंटीलेटर चल रहा था, इसलिए गर्म होकर जल गया। सयाजी हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के ऊपर प्रथम तल पर बने आईसीयू-2 में मंगलवार देर रात लगी आग के बाद यहां भर्ती 40 से अधिक कोरोना मरीजों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया। सयाजी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉ शीतल मिस्त्री ने बताया कि केवल दो धमण-3 का ही उपयोग किया जा रहा है, एक सयाजी व दूसरा गौत्री अस्पताल में काम लिया जा रहा है। लगातार 24 घंटे चलने की वजह से धमण-3 वेंटीलेटर गरम होकर जल गया।

जिला कलक्टर ने घटना की जांच के लिए महानगर पालिका के उपायुक्त सहित 3 अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जिसने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल में आग लगने की यह चौथी घटना है। इससे पहले अहमदाबाद व वडोदरा में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल के आईसीयू में लगी आग में कोरोना के आठ मरीज जलकर मर गए थे।

पता चला था कि श्रेय अस्पताल पर आरोप था कि यहां फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। इस घटना में पांच पुरुष व तीन महिलाओं की झुलसने से मौत हो गई थी। श्रेय अस्पताल 50 बेड का कोविड-19 अस्पताल है। अस्पताल के पास फायर सेफ्टी के साधन न होने पर फायर ब्रिगेड का अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने की भी बात सामने आई थी। घटना के दौरान करीब 40 से 45 मरीज यहां इलाज के लिए भर्ती थे। यह सभी कोरोना संक्रमित थे, जिन्हें महानगर पालिका संचालित सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था।

धमण वेंटीलेटर शुरुआत से विवाद में रहे। उसके बाद गत दिनों इसकी निर्माता कंपनी ज्योति सीएनसी ने दावा किया था कि धमण-3 पूरी तरह सुरक्षित व उन्नत है, लेकिन सयाजी असप्ताल में धमण के शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने से यह भी विवादों में आ गया है। अप्रैल, 2020 में ज्योति सीएनसी ने 10 दिन में धमण-1 को बनाने का दावा किया था। (jagran.com)

CCTV reveals that #ventilator, not short circuit caused SSG hospital fire pic.twitter.com/TBd0WOY6yj

— Ahmedabad Mirror (@ahmedabadmirror) September 10, 2020

नई दिल्ली, 10 सितंबर(आईएएनएस) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जिस पीएम मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया, वह सफलता से धरातल पर उतरी तो न केवल देश को मोटा मुनाफा होगा, बल्कि नए रोजगार भी बढ़ेंगे। मोदी सरकार अगले पांच वर्षो के भीतर मछली निर्यात को जहां एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचाना चाहती है, वहीं इस सेक्टर में करीब 55 लाख नए रोजगार के मौके भी उपलब्ध कराने की कोशिश है। दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश भारत में फिलहाल करीब एक करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग इस सेक्टर में रोजगार से जुड़े हैं। क्या है मत्स्य संपदा योजना?

दरअसल देश में इस समय करीब 46 हजार करोड़ रुपये मछली निर्यात से आते हैं। सरकार मछली उत्पादन बढ़ाकर निर्यात की धनराशि में दोगुने से ज्यादा का इजाफा करने में जुटी है। इसी सिलसिले में शुरू हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काफी मददगार हो सकती है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पूरे पांच साल में 20,050 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश इस योजना में होना है। इनमें से करीब 12,340 करोड़ रुपये समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में होंगे, वहीं 7,710 करोड़ रुपये का निवेश मछली पालन के आधारभूत संसाधनों के लिए होगा। इस प्रकार 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर, सरकार एक लाख करोड़ रुपये के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी में है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए देश में 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन बढ़ाना है। इससे देश में मछली निर्यात का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी होगी। योजना के तहत मछली पालन में 20-25 प्रतिशत के नुकसान को दस प्रतिशत तक किया जाएगा। यह पूरी योजना करीब 55 लाख नए रोजगार पैदा करेगी।"

कैसे बढ़ेगा मछली पालन?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए कई मोर्चो पर एक साथ काम शुरू होगा। गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा। मछली पालन के लिए देश में जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा। किसानों को मछली उत्पादन पर उचित मूल्य मिले, इसके लिए भी समुचित इंतजाम होंगे। मछली प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जाएगा। नीली क्रांति योजना को और विस्तार दिया जाएगा। मत्स्य समूहों के निर्माण के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मछली पकड़ने वाले जहाजों का बीमा, अच्छी नावों की व्यवस्था, ब्रीडिंग सेंटर्स स्टार्टअप्स सुविधाओं का विस्तार होगा।

--आईएएनएस

भोपाल, 10 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आने पर सरकार ने इसे दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात की, साथ ही कहा कि राज्य में ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी नहीं रहेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राज्य में कोरोना के कारण बने हालात पर चिंता जताई। ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। कोविड-19 के मरीजों को जरूरत के मुताबिक, ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हलात में सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में विद्यमान प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ अन्य राज्यों से समन्वय का प्रयास निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री चौहान ने निवास पर आयोजित बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर हर स्थिति में व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन आवश्यक है। सितंबर माह के अंत तक 150 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

राज्य में महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति होती है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे से प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में फोन पर बात की। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि ठाकरे ने आश्वस्त किया है कि ऑक्सीजन की समस्या महाराष्ट्र में भी है, पर वे पूरे प्रयास करेंगे कि मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहे।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश को 20 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति महाराष्ट्र से है। यह आपूर्ति आईनेक्स कंपनी द्वारा की जाती है। यह कंपनी जरूरत होने पर गुजरात और उत्तरप्रदेश के अपने प्लांट से मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए दूरगामी योजना पर भी कार्य कर रहा है। प्रदेश में आईनेक्स कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दी जा रही है। होशंगाबाद के मोहासा बावई में यह प्लांट लगेगा। इसमें 200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। ऐसे में प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी बेहद चिंताजनक विषय है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील की है कि संकट के इस दौर में वे हस्तक्षेप कर महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को बहाल करवाएं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर अगले छह माह की व 30 सितंबर तक की बात कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर व अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ते मामलों व अस्पतालों में बेड की कमी व इलाज में लापरवाही के कारण हो रही मौतों की निरंतर शिकायतें मिल रही हैं। सरकार इस दिशा में ध्यान देकर कड़े कदम उठाए। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार कदम उठाए।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से अधिस्थगन/पाबंदी अवधि के दौरान स्थगित ईएमआई के ब्याज पर ब्याज नहीं लेने के लिए एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा। साथ ही कर्जदारों के क्रेडिट/एसेट वर्गीकरण को भी डाउनग्रेड नहीं करने पर विचार करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से कहा कि वे दो सप्ताह के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए साथ बैठक करने को कहा। यह महत्वपूर्ण मुद्दे विशिष्ट ऋण पुनर्गठन, ब्याज पर ब्याज चार्ज करना आदि है। कोर्ट ने उन्हें एक ठोस निर्णय के साथ आने को कहा है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्थगन के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए उच्चतम स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो स्थगन के दौरान ब्याज पर ब्याज और अन्य जुड़े मुद्दों से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उचित हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया जाता है और वह अगली तारीख पर याचिकाकर्ताओं के फरियाद पर विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 28 सितंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र, आरबीआई और बैंकों को भी निर्देश दिया कि वे इस मामले पर अपने फैसले तारीख के पहले दें।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| सांसदों/विधायकों के खिलाफ सबसे पुराना आपराधिक मामला पंजाब का है। यह मामला साल 1983 से ही लंबित है, इस जानकारी के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमाना, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय की पीठ ने गुरुवार को यह टिप्पणी आपराधिक मामले में दोषी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर दी।

न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट के 5 मार्च के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित मामलों के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था।

न्यायमूर्ति रमाना ने हंसारिया से पूछा कि सबसे पुराना लंबित मामला कौन सा है। वकील ने कहा कि सबसे पुराना मामला 1983 का है और यह पंजाब राज्य से है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है।"

पीठ ने कहा कि उम्रकैद से संबंधित मामला क्यों 36 साल से लंबित है? पंजाब की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह मामले को देखेंगे और अगली सुनवाई में सूचित करेंगे।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से चुनाव लड़ने से आजीवन पाबंदी पर रोक लगाने पर 6 सप्ताह के अंदर पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट में सभी हाईकोर्ट के आंकड़े मुहैया कराए गए, जिसमें यह खुलासा हुआ कि विभिन्न अदालतों में वर्तमान और पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ 4,442 मामले लंबित हैं। इसमें वो कोर्ट भी शामिल हैं, जिसे इन केसों को निपटाने के लिए अधिकृत किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया की रिपोर्ट के अनुसार, "2,556 मामलों में वर्तमान विधायक/सांसद आरोपी हैं।"

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका के जरिए वर्तमान और पूर्व विधायकों/सांसदों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कोर्ट को आदेश देने का आग्रह किया था, जिसके बाद यह रिपोर्ट दाखिल की गई है।

शीर्ष अदालत ने सभी विधायकों/सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने इसी माह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं (पूरक परीक्षा) आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से विश्वविद्यालयों में अस्थायी प्रवेश दिलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का सुझाव दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा से कहा, उन छात्रों का प्रवेश कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में होना है और इसमें सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों की कुछ खास मदद नहीं कर पाएगी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी पीठ का हिस्सा हैं।

इस पर श्री तन्खा ने कहा कि सीबीएसई कॉलेजों से इन छात्रों को अस्थायी प्रवेश देने या कंपार्टमेंट परीक्षाओं का परिणाम घोषित होने तक इंतजार करने का अनुरोध कर सकती है। न्यायालय कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच सीबीएसई की ओर से पूरक परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाने संबंधी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है।

न्यायालय ने याचिका की एक प्रति केंद्र को भेजने का निर्देश देने के साथ ही कहा, हम सितंबर में दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा आयोजित करने के लिए सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने और विश्वविद्यालयों में अस्थाई प्रवेश के लिए आग्रह संबंधी याचिका पर अगली तारीख पर सुनवाई करेंगे।

श्री तन्खा ने कहा कि पूरक परीक्षाएं 22 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य होनी हैं और तब तक विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद हो चुका होगा। ऐसे में पूरक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाएगा और उनका पूरा साल बेकार चला जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सीबीएसई मुख्य परीक्षाएं आयोजित नहीं करवा सका और मूल्यांकन की मिश्रित प्रणालियों के आधार पर परिणाम घोषित किए गए जिसकी वजह से कई छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कंपार्टमेंट परीक्षाओं में बैठने वाले करीब पांच लाख छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ करना जरूरी है।

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में राफेल युद्धक विमान के शामिल होने पर गुरुवार को बधाई दी है और कहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 4.5 जेनेरेशन लड़ाकू विमान को विश्व के सबसे अच्छे लड़ाकू पायलट मिल गए हैं। धोनी ने अपने आधिकारिक ट्विरटर पर लिखा, "भारतीय बेड़े में शामिल होने के अंतिम समारोह में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 4.5 जेनेरेशन लड़ाकू विमान को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू पायलट मिल गए हैं। हमारे पायलटों के हाथों में अलग-अलग तरह के एयरक्राफ्ट होने से आईएएफ की क्षमता में इजाफा होगा।"

उन्होंने लिखा, "17 स्क्वाड्रन (गोल्डन एरोज) को बधाई। हम सभी उम्मीद करते हैं कि राफेल, मिराज-2000 की सर्विस के रिकार्ड को तोड़े लेकिन सुखोई30एमकेई मेरे पसंदीदा है।"

धोनी ने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वह इस समय यूएई में आईपीएल के लिए गए हुए हैें।

प्रयागराज, 10 सितंबर (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी अपना समर्थन दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि सच की आवाज को दबाने के लिए उद्घव ठाकरे सरकार ने रनौत के कार्यालय पर बुलडोजर चलवाकर बदले की भावना से कार्रवाई की है। महंत नरेन्द्र गिरी ने जारी अपने बयान में कहा कि कंगना रनौत बहादुर और हिम्मत वाली बेटी है, जिन्होंने बॉलीवुड के माफि याओं और ड्रग माफि याओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने निडर होकर बॉलीवुड में एक विशेष समुदाय के वर्चस्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। इससे न केवल बॉलीवुड के माफि या डर गए हैं, बल्कि सरकार के भी कदम उखड़ रहे हैं। इसी कारण बदले की भावना से उनके उपर कार्रवाई की गयी है।

हालांकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कंगना को बड़ी राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई है। लेकिन सुशांत सिंह मर्डर केस में जिस बहादुरी से कंगना रानावत ने ड्रग और बॉलीवुड माफि याओं का सामना किया, उससे लोगों में बौखलाहट है।

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। पालघर में दो साधुओं की हुई हत्या के मामले में भी महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा है क्या अखाड़ा परिषद ने पालघर मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की है। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि कंगना की इस लड़ाई में साधु-संत और पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को कंगना रनौत को सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद दिया है।

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार झुग्गी झोपड़ियों को तोड़े जाने का विरोध कर रही है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने दो टूक शब्दों में कहा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ने दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में रेलवे की जमीन पर बनी करीब 48 हजार झुग्गियों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने इन झुग्गियों को तोड़े जाने के लिए जारी किए गए नोटिस फाड़ दिए और ऐलान किया कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ है।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बड़े बेटे की तरह हैं और इस मुश्किल वक्त में केजरीवाल अपने परिवार के साथ खड़े हैं। 

राघव चड्ढा ने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार लोगों की झुग्गियों पर नोटिस लगा रही है जिसमें लिखा है कि 11 सितम्बर को आपका घर तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा कई स्थानों पर 17 सितंबर और कई स्थानों पर 24 सितंबर को झुग्गियां तोड़ने के नोटिस लगाए गए हैं। हम दिल्ली के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार है तब तक किसी का घर नहीं टूटने दिया जाएगा।

राघव चड्ढा ने तुगलकाबाद समेत कई इलाकों में जारी किए गए नोटिसो को फाड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं ये नोटिस फाड़ता हूं और हर झुग्गी झोपडी में रहने वाले को कहता हूं आपका बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा है, आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत से लेकर सड़क तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हित की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जो कुछ भी करना पड़े, आपका घर नहीं उजड़ने देंगे।

राघव चड्ढा ने इस कार्रवाई को मानवता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, बिना कोई आश्रय दिए किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया जा सकता। मैं चेतावनी देता हूं कि केंद्र सरकार कार्रवाई कर के दिखाए। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हमारे परिवार का हिस्सा है और हम अपने परिवार को नहीं उजड़ने देंगे। जिन लोगों को भी ऐसे नोटिस आए हैं, उन्हें इस नोटिस से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्रवाई के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।

झांसी, 10 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में ललितपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के वाहन चालक राज कुमार दुबे की आत्महत्या मामले ने एक वीडियो वायरल होने के बाद नया मोड़ ले लिया है। वीडियो में पीड़ित ने दावा किया है कि उसने एक सेक्स रैकेट मामले से खुद को बचाने के एवज में उत्तर प्रदेश के मंत्री मन्नू कोरी को 20 लाख रुपये दिए हैं। दुबे ने रविवार/सोमवार की मध्यरात्रि को आत्महत्या कर ली थी। वीडियो मंगलवार शाम को वायरल हुआ, जिसमें श्रम और रोजगार विनिमय मंत्री पर आरोप लगाया गया है।

वीडियो में दुबे ने यह भी कहा कि कोरी, जो कि ललितपुर जिले की मेहरोनी सीट से विधायक भी हैं, के अलावा कुछ अन्य लोग भी उससे जबरन पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे।

वीडियो वायरल होने के बाद ललितपुर के जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबे (55) को कुछ साल पहले एक सेक्स स्कैंडल में फंसाया गया था और उसी के लिए वह जेल में एक साल की सजा भी काट चुका है। उसे जनवरी 2019 में रिहा कर दिया गया था।

दुबे को उसके घर मृत पाया गया। उसने खुद को फांसी लगाने से पहले वीडियो शूट किया। करीब 1.43 मिनट के वीडियो में दुबे को यह कहते हुए देखा जाता है कि वह आत्महत्या का कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि उसे चंद्रपाल सिंह और राजेंद्र सिंह द्वारा सेक्स रैकेट मामले में जबरदस्ती फंसाया गया था।

राज्य मंत्री मन्नू कोरी ने दुबे से कथित तौर पर 20 लाख रुपये की मांग की थी, जो उन्होंने चुकाया था, लेकिन उसके बाद भी जेल भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि बृजेश और मनोज नाम के दो और व्यक्ति भी उससे 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं, जिसे वह दे नहीं पा रहा है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह के साथ पप्पू खान नामक व्यक्ति भी उन पर लगातार 4.5 लाख रुपये देने का दबाव बना रहा है, और उसने उनके घर को अपनी पत्नी के नाम पर जबरन पंजीकृत करवा लिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूछताछ के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं मंत्री मन्नू कोरी ने एक वीडियो के माध्यम से जारी बयान में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार है और यह उनकी स्वच्छ छवि को खराब करने का प्रयास था।

उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी दुबे से नहीं मिले और न ही वह उसे जानते हैं।

आप नेता संजय सिंह ने कोरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने कोरी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है और कहा है कि इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच पर्याप्त नहीं थी।

अंबाला, 10 सितम्बर (वार्ता)। चीन के साथ लंबे समय से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि रफाल लड़ाकू विमान से वायु सेना की ताकत और क्षमता कई गुना बढ़ गयी है और यह भारत की ओर आंख उठाने वालों के लिए बड़ा और कड़ा संदेश है।

फ्रांस से खरीदे गये 36 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के पांच विमान यहां वायु सेना स्टेशन पर एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में वायु सेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में विधिवत रूप से शामिल किये गये। ये पांचों विमान गत 27 जुलाई को भारत लाये गये थे। 

रफाल को शामिल किये जाने से पहले वायु सेना स्टेशन पर सर्व धर्म पूजा की गयी जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से पूजा अर्चना की। इस मौके पर राफाल विमानों ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ सुखाई विमानों के साथ तालमेल बैठाते हुए शक्ति तथा तालमेल और जौहर का प्रदर्शन किया। 

श्री सिंह ने बाद में वायु सैनिकों तथा अधिकारियों को संबोधित करते हुए रफाल विमानों की ताकत का उल्लेख करते हुए चीन और पाकिस्तान को परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, ‘आज इनका शामिल होना, पूरी दुनिया, $खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक ‘बड़ा और कड़ा’ संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहा•ा से इन विमानों का शामिल होना बहुत अहम है।’

फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा,‘आज का दिन हमारे देशों के लिए एक उपलब्धि है। हम मिलकर भारत- फ्रांस रक्षा संबंधों का एक नया अध्याय लिख रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि रफाल एक शक्तिशाली विमान है जो वायु सेना को नयी ताकत देगा। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।
 
इस मौके पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। 

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगा मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत (तिहाड़ जेल) भेज दिया गया है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने गुरुवार को योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि एजेंसी को हुसैन की आगे की हिरासत नहीं चाहिए है, जिसके बाद ताहिर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

ईडी ने कहा, "हम उसकी आगे की हिरासत नहीं मांग रहे हैं और उसे तिहाड़ जेल को सौंप दिया गया है।"

हुसैन द्वारा ईडी के रिमांड को बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देती हुई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तुतियां पेश की गईं।

इस 27 अगस्त को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने हुसैन की सदस्यता रद्द कर दी थी और वह अब आम आदमी पार्टी से नगर पार्षद नहीं हैं। दिल्ली हिंसा में नाम आने के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था।

भुवनेश्वर, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| कालाहांडी-कांधमल सीमा पर स्थित जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के दो जवान शहीद हो गए। पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

शदीद जवानों की पहचान मयूरभंज जिले के सुधीर कुमार टुडु (28) और अंगुल जिले के देबाशीष सेठी (27) के रूप में हुई है।

बुधवार को हुई इस घटना में कम से कम पांच नक्सली भी मारे गए। मारे गए नक्सलियों में चार महिलाएं शामिल हैं। मारे गए नक्सली प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) से ताल्लुक रखते हैं।

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| ईपीएफ के खाताधारकों की बीमा धनराशि में इजाफा हुआ है। केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 में संशोधन के लिए मंजूरी दी है। जिससे वर्तमान अधिकतम लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक किया जा सके। इस संशोधन के जरिए सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को छह लाख की जगह अब सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बुधवार को हुई 227वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोरोना से पैदा हुई असाधारण हालात को देखते हुए, केंद्रीय बोर्ड ने ब्याज दर से संबंधित एजेंडे की भी समीक्षा की। केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को 8.50 प्रतिशत की समान दर रखने की सिफारिश की है। इसमें 31 दिसंबर, 2020 तक, ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) और ऋण आय से 8.15 प्रतिशत और शेष 0.35 प्रतिशत पूंजीगत लाभ शामिल होगा।

केंद्रीय बोर्ड ने कोविड महामारी के दौरान भी सुचारू रूप से सेवाओं को जारी रखने पर ईपीएफओ कर्मियों की सराहना की। केंद्रीय बोर्ड को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों और सदस्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित राहत उपायों से भी अवगत कराया गया, जिसे ईपीएफओ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
 

श्रीनगर, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के एक संयुक्त अभियान में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक गुप्त सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें जैश के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा, "उनके पास से एक एके-47 राइफल, एक एके मैगजीन, दो ग्रेनेड, 30 एके राउंड्स और 7 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं।"

पुलिस सूत्रों ने बताया है कि अभी जांच जारी है।

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलकर रहेगा। टीएमसी को बीजेपी हराएगी। जनता कमल को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कार्यसमिति की गुरुवार की बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हिंसा करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं। हमने उनका तर्पण किया है। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? लेकिन दिल्ली में बैठे डेमोक्रेसी के चैंपियंस की इस पर आवाज तक नहीं निकलती।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के बढ़ते जनाधार को आंकड़ों के जरिए बताया। उन्होंने कहा, 2011 में हमारे पास पश्चिम बंगाल में दो प्रतिशत वोट शेयर और चार सीटें थीं। वहीं 2014 में हमने 18 प्रतिशत वोट शेयर और दो सीटें हासिल कीं। वहीं 2019 में हमने 40 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया।

नड्डा ने कार्यकतार्ओं से इसी गति से प्रयास जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में टीएमसी को हराएंगे। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। पश्चिम बंगाल की जनता कमल को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ममता के कार्यकर्ता जब राशन चोरी में लगे हुए थे, तब भाजपा के कार्यकर्ता राशन पहुंचा रहे थे।

अंबाला, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| लड़ाकू विमान राफेल को गुरुवार को भारतीय वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रुप से शामिल कर लिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का वायु सेना के बेड़े में शामिल होना उन देशों को कड़ा संदेश है जो भारत की संप्रभुता पर नजर लगाए बैठे हैं।

अंबाला एयरबेस पर एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच प्रगाढ़ संबंध को दिखाता है।

बता दें कि राफेल को भारत की रक्षा में मील का पत्थर माना जा रहा है। राफेल वायु सेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो रहा है।

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जेईई मेन की परीक्षा में छात्रों की संख्या पर प्रश्न उठाए हैं। स्वामी को इसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया। दरअसल, स्वामी ने कहा कि जेईई की परीक्षा के लिए 18 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। जवाब में निशंक ने कहा कि जेईई परीक्षाओं के लिए 8.58 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे थे। स्वामी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, जेईई के लिए 18 लाख छात्रों ने पास डाउनलोड किया जिनमें से पिछले सप्ताह हुई परीक्षा में सिर्फ 8 लाख ही परीक्षा देने पहुंचे। ये उस देश के लिए अपमान है जो विद्या और ज्ञान का विस्तार करता है।'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर स्वामी को टैग करते हुए लिखा, ''स्वामी जी, मैं जेईई परीक्षा के संबंध में कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जेईई के लिए 8.58 लाख छात्रों ने आवेदन किया है न कि 18 लाख, जैसा कि आपने ट्वीट किया था।''

निशंक ने कहा, जेईई मेन परीक्षा के लिए 8.58 लाख छात्रों ने आवेदन किया था और इनमें से 6.35 लाख अभ्यर्थियों ने जेईई की परीक्षा दी है।

निशंक ने कहा आयोजित की गई इन परीक्षाओं के दौरान केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने छात्रों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, और इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों को भी बधाई देता हूं।

गौरतलब है कि जेईई मेन परीक्षा 1-6 सितंबर तक ली गई। जेईई मेन के लिए 8.58 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था। 6.35 लाख छात्रों ने जेईई की परीक्षा दी है। जो छात्र जेईई मेन की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उन्हें नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जेईई मेन परीक्षाओं का रिजल्ट 10 सितंबर को घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद जेईई एडवांस की परीक्षा ली जाएगी।

जेईई मेन परीक्षा का नतीजा घोषित किए जाने के बाद 11 सितंबर से 17 सितंबर तक छात्र जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 सितंबर को जारी होगा। जेईई एडवांस में जेईई मेन के नतीजों के आधार पर 2.5 लाख छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी।

अयोध्या, 10 सितंबर (आईएएनएस)| अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से 6 लाख रुपये गलत तरीके से निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक टीम को भी कहा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, चेक क्लोनिंग के जरिए लखनऊ में दो बैंकों से पैसे निकाले गए हैं।

मामला तब सामने आया जब जालसाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से 9.86 लाख रुपये निकालने का तीसरा प्रयास किया।

बैंक प्रबंधक ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को वेरिफिकेशन के लिए फोन किया, जिन्होंने इस तरह के किसी भी चेक को जारी करने से इनकार कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "आगे की पूछताछ में यह पाया गया कि पहले भी पैसों को निकाला गया है।"

इस 1 सितंबर को बैंक से 2.5 लाख रुपये की राशि निकाली गई और उसके दो दिन बाद 3.5 लाख रुपये की राशि फिर निकाली गई।

अयोध्या सर्कल के अधिकारी राजेश कुमार राय ने कहा कि एक मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।

गौरतलब है कि राम मंदिर के लिए दान मांगने वाली एक फर्जी वेबसाइट कुछ दिनों पहले प्रकाश में आई थी और इस मामले की जांच की जा रही है।

पटना, 10 सितंबर (वार्ता)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को आज चुनाव से पहले का और जोरदार झटका लगा जब पार्टी के उपाध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने आज दल से इस्तीफा दे दिया। 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर पार्टी छोडऩे की जानकारी दी । उन्होंने पत्र में कहा, 'जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता और आम जनों ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें।

गौरतलब है कि पूर्व सांसद रामा सिंह को राजद में लाए जाने की चर्चा के बाद से ही डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज थे। श्री लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, इसी बीच श्री यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने डॉ. सिंह को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया था कि ‘एक लोटा समुद्र से निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।’ ऐसा समझा जाता है कि डॉ. सिंह इससे काफी क्षुब्ध थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। अंत में उन्होंने पार्टी छोडऩे का निर्णय लिया। डॉ. सिंह फिलहाल एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं।

लखनऊ, 10 सितंबर। उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सीबीआई ने तीन महिला अफसरों को सीधे तौर पर दोषी माना है। इसके बाद से ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर सीधा सियासी हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर सीधा आरेाप लगाते हुए कहा कि आखिर उन्नाव के तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक किन भाजपा नेताओं के इशारे पर बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की मदद कर रहे थे। उनके नाम सामने आने चाहिए।

भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने साथी की मदद से जून 2017 में युवती के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद पीडि़ता को मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार प्रताडि़त किया जा रहा था। इसके बाद युवती के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। न्याय न मिलने पर युवती ने 8 अप्रैल 2018 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ लिया था। इसके बाद युवती की एक सडक़ दुर्घटना में जान लेने की भी कोशिश की गई थी। इस मामले में जांच चल रही है। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर जेल में हैं।

यह मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि उस वक्त इस केस से जुड़ी तीन महिला अफसरों और एक पुरुष पुलिस अफसर ने घोर लापरवाही बरती थी। सीबीआई ने तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एसपी पुष्पांजलि और नेहा पाण्डेय को दोषी माना गया है। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि रेप पीडि़ता की शिकायत और बयान के बाद भी इन महिला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

आईएएस अदिति सिंह उन्नाव की तत्कालीन डीएम थीं। आईपीएस अधिकारी नेहा पांडेय और पुष्पांजलि उन्नाव में एसपी थीं। तीनों महिला अधिकारियों के अलावा सीबीआई ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह को भी इस केस में लापरवाही का दोषी पाया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है।

2009 बैच की आईएएस अदिति सिंह 24 जनवरी 2017 से 26 अक्टूबर 2017 तक उन्नाव की डीएम थीं। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि अदिति सिंह से रेप पीडि़ता ने कई बार शिकायत की। उसने कई पत्र उन्हें लिखे, लेकिन डीएम ने उसके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2006 बैच की आईपीएस पुष्पांजलि सिंह उन्नाव में 27 अक्टूबर 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक एसपी थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने भी रेप पीडि़ता की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जब रेप पीडि़ता के पिता को पीटा गया और उनकी मौत हो गई, तब भी एसपी ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि उन्होंने इस केस को दबाने की ही कोशिश की।

2009 बैच की आईपीएस नेहा पाण्डेय उन्नाव में 2 फरवरी 2016 से 26 अक्टूबर 2017 तक एसपी थीं। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि नेहा पाण्डेय ने भी अपने पद पर रहते हुए पीडि़ता की कोई मदद नहीं की। वह बार-बार उन्हें पत्र लिखती रही और वह उसके पत्रों को नजरअंदाज करती रहीं। बता दें कि आईएएस अदिति सिंह अभी हापुड़ में डीएम हैं। वहीं आईपीएस नेहा पाण्डेय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईबी में तैनात हैं। पुष्पांजलि वर्तमान में गोरखपुर में एसपी रेलवे हैं।

कांग्रेस ने इस मामले में योगी सरकार पर सीधा हमला किया है। पार्टी ने मांग की है कि इस मामले में सेंगर की मदद करने वाले उन मंत्रियों के नाम भी सामने आने चाहिए, जिन्होंने अपरोक्ष रूप से कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की थी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्नाव की बेटी के इंसाफ के लिए प्रतिबद्ध है। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बड़े-बड़े ओहदेदार शामिल हैं।

सीबीआई ने तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। यह अभी शुरुआत है। कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीतिक संरक्षण देने वाले बेनकाब होने चाहिए ताकि दुनिया को सच्चाई का पता चले कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले किस तरह से एक बलात्कारी की पैरोकारी में लगे हुए थे।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उस समय भाजपा सरकार के कई मंत्री और विधायक खुले तौर पर बलात्कारी कुलदीप सेंगर का बचाव कर रहे थे। क्या योगी आदित्यनाथ इन विधायक मंत्रियों पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? (janchowk.com)

नई दिल्ली, 10 सितंबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 95,735 नए मामले दर्ज किए गए हैं जो अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोविड-19 के कारण बीते चौबीस घंटों में 1,172 लोगों की मौत हुई है।

इससे साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 44.65 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है, देश में फिलहाल 9,19,018 कोरोना के सक्रिय मामले हैं जबकि 34,71,784 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक भी हो चुके हैं।
गौरतलब है कि नौ सितंबर को देश में ग्यारह लाख लोगों के कोरोना टेस्ट हुए थे।

महाराष्ट्र अब तक कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां बुधवार को संक्रमण के 23,816 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहां संक्रमितों की कुल संख्या 9,67,349 हो चुकी है है जिनमें 2,52,734 सक्रिय मामले हैं।

आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले पांच लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और यहां सक्रिय मामलों की संख्या 97,271 है।
वहीं राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 4,039 नए मामले दर्ज किए गए हैं। (bbc.com/hindi)

पीलीभीत, 10 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के केसरपुर गांव के एक ही परिवार के 5 सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में 5 सितंबर से लापता हैं। इस मामले में मलखान सिंह द्वारा मंगलवार को गुमशुदगी की शिकायत माधोटांडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनके भाई -- राम अवतार, उनकी पत्नी रेखा देवी और उनके तीन बेटे, जिनकी उम्र 16, 13 और 6 साल है, बिना किसी को बताए अपने घर से लापता हो गए हैं।

एएसपी पवित्रा मोहन त्रिपाठी और पूरनपुर के सर्कल अधिकारी उत्तम सिंह ने परिवार को खोजने के लिए पुलिस टीमें लगाई हैं।

खबरों के मुताबिक, राम अवतार ने जाने से पहले घर पर ताला भी नहीं डाला और ना ही अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को अपनी दो भैंसों को चारा डालने के लिए कहा। उनके घर के बरामदे में उनकी मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली है।

एसपी जय प्रकाश यादव ने कहा है कि जिन परिस्थितियों में परिवार लापता हुआ है, उसके पीछे किसी साजिश का संदेह है।

उन्होंने कहा है कि पुलिस केसरपुर के बगल में बहने वाली शारदा नदी की एक नहर के किनारे, आसपास के खेतों, गांवों और घनी झाड़ियों में परिवार की तलाश कर रही है।

लापता सदस्यों में से एक के मोबाइल फोन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से पता चला कि उसका दिल्ली में उपयोग में हुआ था। लेकिन पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उस नंबर का असल उपयोगकर्ता कौन करता है।

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोक सभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पद सोमेन मित्रा के निधन के बाद से खाली था। उनका देहांत इसी साल जुलाई में कोलकाता में हो गया था।

अधीर रंजन चौधरी यूपीए के समय केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। वो बंगाल में कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं।

अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधान सभा चुनाव के मद्देनजर अधीर रंजन चौधरी के लिए कांग्रेस पार्टी को राज्य में फिर से खड़ा करना एक बड़ी चुनौती होगी।

नयी दिल्ली, 10 सितम्बर (वार्ता) देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दिन  प्रतिदिन रिकाॅर्ड नये मामलों के साथ ही इसकी रोकथाम के लिए अधिक जांच पर लगातार जोर दिया जा रहा है और गुरुवार को जारी आंकड़ों में पिछले दो दिन में रोज 11 -11 लाख से अधिक कोरोना वायरस नमूनों की जांच की गई है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से दस सितंबर को जारी आंकड़ों में बताया गया कि नौ सितंबर को 11 लाख 29 हजार 756 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसे मिला कर कुल जांच का आंकड़ा पांच करोड़ 29 लाख 34 हजार 433 पर पहुंच गया है।

आठ सितंबर को जांच का आंकड़ा 11 लाख 54 हजार 549 था।

 इससे पहले कोरोना के बढ़ते कहर को थामने के लिए 02 और 03 सितंबर को लगातार दो दिन 11-11 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई थी।

परिषद के अनुसार 03 सितंबर को 11 लाख 69 हजार 765 कोरोना नमूनों की जांच की गई थी।  दो सितंबर को पहली बार देश में जांच का आंकड़ा 11 लाख से अधिक रहा और 11 लाख 72 हजार 179 नमूनों की रिकार्ड जांच की गई जो विश्व में एक दिवस में संक्रमण की सर्वाधिक जांच का रिकार्ड भी है।