‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नगरी, 13 जनवरी। सर्व आदिवासी समाज तहसील नगरी के अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य उमेश देव ने प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने पर ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा करते कहा कि भूपेश सरकार की नीतियों से प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। सीएम भूपेश बघेल अपने दमदार काम के जरिए देश के नंबर वन मुख्यमंत्री बने है।

जब से प्रदेश में छत्तीसगढिय़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने है प्रदेशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे कि किसान के बेटा मुख्यमंत्री है। भूपेश बघेल सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है और विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रही है।

जनपद सदस्य श्री देव ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने लोगो को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। प्रदेश कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं से किसानों,मजदूरों सहित ग्रामीण जनों को न्याय मिला है।भूपेश सरकार आने के बाद किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है। गोबर और गोमूत्र के सरकारी खरीदी से पशुपालकों को आर्थिक मदद मिली है।

प्रदेश के गरीब तबके के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना की शुरूवात प्रदेश की भूपेश सरकार ने की है। हाट बाजारों के माध्यम से वन,पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों निवासरत ग्रामीणों, जन जातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना सरकार शुरू की है जिसका लाभ आज आम लोगो को मिल रहा है।

बच्चों के कुपोषण एवं एनीमिया तथा महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूवात की गई।

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को सहेजने के उद्देश्य से छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक खेलों की शुरूवात भूपेश सरकार ने की है जिसको लेकर प्रदेश के युवा, महिलाएं, जवान - बूढ़े सभी उत्साहित है।

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवानों व्यंजनों को सहेजने के उद्देश्य से जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा प्रारंभ की गई है।

श्री देव ने कहा कि आदिवासियों के मान सम्मान और गौरवशाली संस्कृति को सहेजने का काम भूपेश सरकार कर रही है। आदिवासी परंपराओं को जीवित रखने देवगुड़ी और घोटूल की स्थापना की जा रही।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लाखों परिवारों को वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किया। पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। इससे आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे।

भूपेश सरकार 65 प्रकार के लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है जिससे आदिवासियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 2500 रू प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रू प्रति मानक बोरा देने का काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है।