‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 10 मार्च। सिहावा विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव ने भूपेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट जनता की अपेक्षाओं का ऐतिहासिक बजट है। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत दिया। जिसमें 90 सीट में 71 सीट में जीत दर्जकर घोषणा पत्र में जितनी बाते कही गई लगभग सभी घोषणा पूरी हुई है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, या गोधन न्याय योजना हो, गरीब एवं मजदूर की बात हो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को सहजने एवं मान बढ़ाने का काम किया है। नरवा, घरवा, घुरवा और बाड़ी को आधार बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। 

भूपेश सरकार के बजट में मुख्य रूप से गढ़़बो नवा छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत देश और प्रदेश के इतिहास में 17 लाख 96 हजार किसानों को 08 हजार 7 सौ 44 करोड़ की ऋण माफ का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में भुगतान की जा चुकी है। 

शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी इसमें 2500 रू. बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रू. किया गया। प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय 6500 से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया गया तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3250 से बढ़ाकर 5 हजार प्रतिमाह किया गया।

मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 7 हजार 500रू. किया गया। ग्राम कोटवारों को पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2250रू को बढ़ाकर 3 हजार रू., 3775 से बढ़ाकर 4500 रू., 4050 से बढ़ाकर 5500 एवं 4500 से बढ़ाकर 6 हजार रू. वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माघ्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 2 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राऐं अध्ययनरत् है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 8 सौ 70 करोड़ का प्रावधान किया है। छत्तीसढिय़ा ओलम्पिक के लिए 25 करोड़ का प्रावधान, ग्राम पटेलों के लिए 3000रू. प्रतिमाह मानदेय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि 25000 से बढ़ाकर 50 हजार किया गया। रूलर इंडस्ट्रिीयल पार्क (रीपा) अब शहरी क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।  कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, आवास योजना के तहत् ग्रामीण आवास के लिए 3238 करोड़ का प्रावधान, झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना, रायपुर में विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी की स्थापना किया जायेगा। एवं छत्तीसगढ़ में 04 नये मेडिकल कालेज खोलकर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने मनेन्द्रगढ, जांजगीर, कवर्धा, और गीदम में ग्रामीण अंचल को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी।

इसी प्रकार और अनेक प्रमुख घोषणा को इस बजट में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट को ग्रामीणजन, शहरीजन के लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे है। ऐसा बजट आज तक किसी ने पेश नही किया जो आज भूपेश बघेल ने किया।