‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मई। आगामी 13 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश  संतोष शर्मा द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीश,जिलों के न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक- बीमा ,,बिजली विभाग के अधिकारी,फाइनेंस कंपनी के अधिकारी,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष,आयुक्त नगर  निगम की  बैठक में अदालत में प्रकरण के निराकरण को लिए प्रकरणों पर चर्चा की । 

उन्होंने कहा कि मोटर दुघर्टना दावा , ट्रैफिक चालान, कामशिर्यल कोर्ट, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद के मामलों के लोक अदालतों मेें निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छोटे विवादों का लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण हो जाने से न्यायालय पर ऐसे छोटे मामलों का भार कम होता है और न्यायालय को संगीन मामलों के शीध्र निराकरण में सुगमता होती है। बैठक में उपस्थित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे का प्रयास करें। ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, विद्युत बिल, नगरपालिका के टैक्स, जल देयक, श्रम विवाद,भाड़ा नियंत्रण, राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकृत कर उनके पक्षकारों को राहत दिलायी जा सकती है।

विभिन्न विभागों नगर निगम के 15,000,दूरभाष के 3000,बैंक संबंधी 10,000 बिजली विभाग के 5000 प्रकरण को चिन्हांकित किया गया है। जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की कि नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित किए जाने वाले प्रकरणों के पक्षकारों को उचित समय पूर्व नोटिस तामील करायी जा सके, इसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि पक्षकार अपने मामलों के संबंध में न्यायालयों में उपस्थित रह सके। 

सभी विभागों से अपेक्षा करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन हाईब्रिड माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए ऐसा कोई पक्षकार जो वचुर्अल माध्यम से मामले में उपिस्थत होना चाहता है, तो उसकी उपस्थिति के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।