‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 मई। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने वर्ष 2021 की पीएससी परीक्षा में साक्षात्कार के बाद अब तक परिणाम घोषित नहीं होने का हवाला देते हुए सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि विगत कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ पीएससी की परंपरा रही है कि इंटरव्यू होने के बाद शाम रात तक रिजल्ट आ जाता है।  ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन  वर्ष 2021 में हुई परीक्षा में 30 सितंबर 22 को 171 पदों के लिए 509 परीक्षार्थियों ने इंटरव्यू दिया था। उनसे कहा गया था कि रिजल्ट तैयार है। केवल क्लिक करने की देर है। अब तक यह क्लिक क्यों नहीं हुआ? प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में देरी से लेनदेन की आशंकाओं को बल मिल रहा है।

श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के अंदरखाने क्या चल रहा है, रिजल्ट क्यों रुका हुआ है, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने रिजल्ट शीघ्र घोषित किये जाने की मांग करते हुए कहा कि डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार जैसे पदों के लिए साक्षात्कार देने वाले परीक्षार्थी अब तक रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस सरकार से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा रहा कि आखिर इंटरव्यू लेने के बाद  परिणाम घोषित क्यों नहीं किए जा रहे।

प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण मामले में अंतरिम आदेश आने के बाद सरकार नई भर्तियां और पुरानी रुकी हुई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रही है। लेकिन भर्ती आदि के मामले में भूपेश बघेल सरकार की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है। युवा अब कांग्रेस पर रत्ती भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं हैं।  इस सरकार ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाले कुणाल शुक्ला को मंत्री के दर्जे से नवाजा। इसी तरह इस सरकार ने आदिवासी आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट गए केपी खांडे को भी मंत्री के दर्जे से उपकृत किया।

 प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब यह सरकार स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता को वचन दे कि अब भर्तियों के मामले में विघ्न डालने के लिए कोई कुणाल और कोई केपी खांडे बीच में नहीं आएगा। इस सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार की विश्वसनीयता संकट के घेरे में है।