‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मई। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण विवाद को निराकृत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार आरक्षण के कारण रुके पदोन्नति की प्रक्रिया को भी तेजी से निराकृत किया जाना चाहिए। 

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि आरक्षण के विरोध के कारण लंबित भर्ती प्रक्रिया जिस तेजी से प्रारंभ की गई है, उसी तेजी से पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रारंभ होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम 2003 के प्रावधानों के तहत प्रति वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, दावा आपत्ति उपरांत अंतिम प्रकाशन, सक्षम अधिकारी द्वारा गोपनीय चरित्रावली पर मतांकन तथा रिक्त पद के विरुद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाए जाने का प्रावधान उपबंध है। 

इसका त्वरित गति से पालन करते हुए पदोन्नति से वंचित शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ शीघ्रातिशीघ्र  दिए जानें की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन से करते हुए,तदाशय का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित किए जाने की मांग की है।