‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 फरवरी। जैजेपुर विधायक बालेश्वर साहू ने जिला जनपदों में 15 वें वित्त आयोग की राशि से खरीदी में अनियमितता का मामला उठाया । और इस पर मंत्री ने धारा -40 की कार्रवाई की बात कही तो साहू ने इंकार किया। स्पीकर डॉ रमन सिंह ने मंत्री से पंचायतों में क्रयनियमों के पुनरीक्षण करने कहा।

गुरुवार को प्रश्न काल में कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू ने वर्ष 2021-22,22-23 के दौरान जांजगीर जिले के ग्राम, जनपद,और जिला पंचायत को 15 वे वित्त आयोग से मिली  राशि का ब्योरा मांगा। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 21-22 में 72.35 करोड़, 22-23 में 74.97 करोड़ रूपए पंचायतों को दिए गए । इसमें से 73 पंचायतों ने 21-22 में 76 लाख और 22-23 में 11  लाख की सामग्री खरीदी। साहू ने कहा कि वे इस उत्तर से असंतुष्ट हैं। अफसरों ने लीपापोती कर जानकारी दी । मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष है मुझे जानकारी है। किसी भी ऐसे फर्म से खरीदी की गई जो न सीएसआईडीसी न डीजीएसएडंडी में रजिस्टर्ड हैं। राशि की गड़बड़ी की है पंचायतों ने। मंत्री शर्मा ने कहा कि यह सच है कि खरीदी के लिए रेट कांट्रेक्ट तक नहीं किया गया। वैसे 2013 से लोकल फंड आडिट ने इसकी अनिवार्यता भी नहीं रखी है। साहू ने कहा कि यह सारी खरीदी पंचों ने की है ।

शर्मा ने कहा कि लोकल फंड आडिट ने मूलभूत राशि के खर्च के लिए. पंच सरपंचों को और प्रशिक्षण की जरूरत बताया है। श्री साहू चाहते हैं तो वे पंचों पर धारा-40 लगाने को तैयार हैं। इस पर साहू ने कहा नहीं नहीं जांच की जरूरत नहीं है।  स्पीकर डॉ सिंह ने चर्चा सुनने के बाद मंत्री से कहा कि क्रय नियमों का पुनरीक्षण करा लिया जाए।