नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में  विभाग के सचिव बसवराजू एस. ने अधिकारियों को बेहतर साफ-सफाई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने, अतिक्रमण रोकने, राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, पेयजल तथा विद्युत व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी नगरीय निकायों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने को कहा है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त सेवा प्रदान करने प्रत्येक सप्ताह तीन दिन, संभवत: हर दूसरे दिन  प्रात: किसी एक वार्ड का निरीक्षण कर स्वच्छता, निर्माण कार्य, अतिक्रमण, राजस्व वसूली, पीएम आवास, पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। विभाग ने नगरीय निकाय के हर वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। सडक़ों तथा नालियों की नियमित सफाई के साथ ही गारबेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हांकित कर ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निकाय में एकत्रित कचरे का निपटान वैज्ञानिक रीति से ही करने तथा खुले में कचरे का परिवहन एवं कचरा जलाने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। शहर के चौक-चौराहों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया गया है। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं एसएलआरएम सेंटर का हर महीने निरीक्षण कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

 बसवराजू एस. ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। उन्होंने एक्शन प्लान के अनुसार समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने शहर में भविष्य की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्यों की योजना बनाने और निर्माण कार्य के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों में अतिक्रमण को रोकने नगर निगमों के आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी एवं निरंतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने एक ही वार्ड या जोन में लंबे समय से कार्यरत राजस्व अमले को दूसरे वार्ड का प्रभार देने एवं आवश्यकतानुसार नियमित रूप से राजस्व कर्मचारियों के प्रभार बदलने के भी निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण रोकने एवं बेदखली की कार्रवाई की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने राजस्व वसूली के लिए निकाय की सभी संपत्तियों और भूखंडों पर करारोपण सुनिश्चित करने प्रत्येक वार्ड में सघन सर्वेक्षण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। शत-प्रतिशत कर वसूली के लिए वार्डवार राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा माहवार टारगेट निर्धारित कर वसूली की समीक्षा करने को कहा गया है। संपत्ति कर की वसूली के लिए वार्डवार विशेष कैम्पों के आयोजन के साथ ही नवनिर्मित कॉलोनियों एवं व्यावसायिक परिसरों में भी विशेष कैम्प लगाकर वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण कराकर शेष हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत करने प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने को कहा है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस. ने नगरीय निकायों में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने   वार्डवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर इनसे संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा है। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच एवं समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित करने के साथ ही निदान 1100 एवं अन्य माध्यमों से पेयजल और विद्युत व्यवस्था संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण की निरंतर समीक्षा के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।