महानिरीक्षक पंजीयन को जिम्मेदारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अक्टूबर। भूमि भवन की कीमतों के कम मूल्यांकन पर बड़ी संख्या में पंजीयकों पर निलम्बन और अन्य कार्रवाइयों को लेकर प्रदेशभर के पंजीयकों की नाराजग़ी दूर करने  राज्य सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। अब पंजीयकों पर बाज़ार मूल्य से कम मूल्यांकन पर कलेक्टरों  की कार्रवाई के खिलाफ महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के पास प्रथम अपील की जा सकेगी। सरकार ने प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कलेक्टर्स  की रिपोर्ट के आधार पर कई उप पंजीयकों पर कार्रवाई की थीं जिनके ख़िलाफ़ लम्बे अरसे से कम मूल्यांकन और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं । कार्रवाइयों के खिलाफ पंजीयक लामबंद हो गए थे , लेकिन जांच  से डरकर आंदोलन के बजाय काम पर लग गए थे। तब भी ये माना जा रहा था कि पंजीयकों की सशक्त लॉबी अपने लिए रक्षा कवच ढूंढ ही लेगी।