‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 6 जनवरी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुरुचि ने राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षको एवं हल्का पटवारी गण की बैठक लेकर राजस्व विभाग अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में एसडीएम ने सभी पटवारियों को अपने हल्का मुख्यालय में उपस्थित रहकर आम जनों के कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब हो कि ‘छत्तीसगढ़’  की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के पटवारियों द्वारा शहरों मे कार्यालय संचालित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर प्रकाशन के बाद एसडीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी पटवारी को अपने हल्का में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा है।

आम जनता के कार्यों को समय सीमा में करें पूरा

बैठक में उन्होंने समस्त राजस्व कर्मचारी व अधिकारी क़ो स्वामित्व योजना के अंतर्गत मैप 1 का सत्यापन आगामी 10 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए 7 इस दौरान उन्होंने राजस्व मामलों का निपटान समय सीमा में करने को कहा और कहा की विधानसभा निर्वाचन के कारण काफी बैकलॉग हो गया है, इसलिए मामलों एवं आवेदनों के त्वरित निष्पादन से लोगों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए और आम जानता के कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

बाजार के दिन हल्का मुख्यालय में उपस्थित रहे पटवारी

एसडीएम ने पटवारियों को उनके हल्का मुख्यालय में उपस्थित रहने को कहा क्योंकि जिस दिन बाजार होगा उस दिन लोग की संख्या अधिक होंगी इसलिए उन्हें उस दिन विशेष रूप से मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए 7 मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ सुपरवाइजर को बीएलओ एवं अविहित अधिकारियों का सहयोग करने एवं आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु अनुविभाग बेमेतरा में मिशन 150 के तहत आयुष्मान कार्ड  को सेचुरेशन तक लाने हेतु निर्देश दिया गया।

बेमेतरा, 6 जनवरी। आगामी लोकसभा के मद्देनजर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी को किया जाएगा। दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य 22 जनवरी तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी को किया जाएगा। 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म-7 भरे जाएंगे तथा फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म-08 भरे जाएंगे।

दावा आपत्ति 22 तक आमंत्रित

मतदाता सूची में नाम जोडऩे, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति 22 जनवरी तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किये जाएंगे। मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने एवं त्रुटि सुधार के लिए फार्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाईन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर लॉग-इन कर भरा जा सकता है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज करने जरूरी दस्तावेज

नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अंकसूची जन्मतिथि के लिए स्वयं का फोटो तथा परिवार के सदस्य का परिचय पत्र के फाटोकॉपी की आवश्यकता होगी। पुराने मतदाता फार्म-08 भरकर स्थानांतरित करा सकेंगे एवं नये मतदाताओं के लिए आवेदन फार्म-06 में ही स्वीकार किये जाएंगे। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 फरवरी तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कहीं काम बंद, तो कहीं नहीं आ रहा पानी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 6 जनवरी। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जिले के 688 गांव में योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत जिले के सैकड़ो गांव में करोड़ों रुपए खर्च होने के साथ कार्य पूर्ण होने का दावा विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ‘छत्तीसगढ़’ की पड़ताल में जिन गांवों में कार्य पूर्ण होने की बात विभाग की ओर से कही गई है। वहां ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। वहीं कई गांवों में महीनों से काम बंद है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण योजना के औचित्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ‘छत्तीसगढ़’ ने ग्राम अमोरा, करचुवा, ढोलिया, खुरूसबोड़, सैगोना समेत अन्य गांव में पड़ताल के लिए पहुंची। यहां ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने की शिकायत है। गांव में योजना को लेकर सत्यापन कराए जाने पर बड़े खुलासे होंगे और विभाग के दावों की सत्यता सामने आ जाएगी।

2025 तक जिले के हर घर में कनेक्शन देने का लक्ष्य 

केंद्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 तक जिले के सभी गांव में घर-घर नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की पड़ताल में बड़े पैमाने पर गड़बडिय़ां मिली। आलम यह है कि तीन स्तर पर मॉनिटरिंग के बावजूद कार्य की गुणवत्ता और योजना का प्रयोजन पूरा नहीं होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

कार्य पूर्ण होने के बावजूद ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी

गौरतलब है की ‘छत्तीसगढ़’ की ओर से जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बडिय़ों को उजागर किया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य पूर्ण होने के बावजूद ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कई गांव में महीनो से कार्य बंद पड़ा है। वहीं ठेकेदार कार्य पूर्णता के संबंध में संबंधित सरपंचों को जानकारी नहीं दे रहे हैं। यहां पर डीपीआर, टेंडर धरातल पर काम हर स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। तय मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। गांव की सडक़ों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जहां गलियां कीचड़ से सराबोर है। ग्रामीण परेशान है, लगातार शिकायत के बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सिर्फ औपचारिकता तक सीमित

थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यानी टीपीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनकी सहमति के बिना ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाता। टीपीआई के अंतर्गत नियुक्त एजेंसी के पदाधिकारी जो तकनीकी जानकार है। फील्ड पर जाकर कार्य की गुणवत्ता समेत अन्य कार्यों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। यहां इन अधिकारियों के द्वारा घर में बैठकर ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सहमति दी जा रही है। गौरतलब हो कि थर्ड पार्टी इन्फेक्शन के लिए संबंधित संस्थान को एक तय भुगतान किया जाता है।

चयनित स्थल विवाद पर चर्चा कर लिया जाएगा निर्णय

30 सितंबर के उपरांत प्राप्त आंबटन एवं किए गए भुगतान की अनुमोदन पर चर्चा। नलजल योजना, नलकूप खनन कार्य के लिए निविदाकारों के पूर्व योग्यता, पीक्यू में पात्रता, अपात्रता एवं न्यूनतम दरों की स्वीकृति व अनुमोदन पर चर्चा,  उच्चस्तरीय जलागार निर्माण कार्यों के लिए चयनित स्थल विवाद पर चर्चा। 

योजना से संबंधित कार्यों की होनी चाहिए समीक्षा

जल जीवन मिशन अंतर्गत अनुबंधित सिंगल विलेज योजना, रेट्रोफिटिंग योजना, सोलर आधारित हर घर नल, हर घर जल योजना में कार्य कर रहे समस्त ठेकेदारों एवं टीपीआई प्रतिनिधियों के साथ प्रगतिरत कार्यों जैसे क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन, पाईपलाईन, पानी टंकी, विद्युत कनेक्शन, बाउंड्रीवॉल, ग्रामों में हर घर नल हर घर जल प्रमाणीकरण पत्र, दीवार लेखन की समीक्षा की जानी चाहिए।
 

बेमेतरा, 5 जनवरी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पं.जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 10 मार्च दिन रविवार को समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगा। 

प्रवेश हेतु विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को जमा किया जायेगा। शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का प्रशिक्षण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषण 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को किया जायेंगें। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में 7 फरवरी को जमा किया जायेगा। इनका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

छात्रों के चयन का मापदण्ड, पात्रता व शर्ते 
विद्यार्थी छग राज्य का मूल निवासी हो। विद्यार्थी छग राज्य में मान्य अनु. जाति, अनु जनजाति वर्ग का हो। हेतु इस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो। विद्यार्थी छग में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कक्षा 4थीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। पिता, पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु.2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 जनवरी। जिले के नव पदस्थ कलेक्टर रणबीर शर्मा ने गुरुवार को शाम 5 बजे कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। वे बेमेतरा जिले में 11वें कलेक्टर के तौर पर पदस्थ हुए हैं।
इस दौरान न्यू सर्किट हाउस में उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात कलेक्टरेट में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया साथ ही कलेक्टोरेट परिसर में बैठक व्यवस्था का जायजा लिया। इसके पहले निवृत्तमान कलेक्टर पीएस एल्मा विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। 

कलेक्टर शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील होकर आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहे। राज्य शासन की फ्लैगशिप योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे एवं शासन की जिम्मेदारियों का प्राथमिकता से निर्वहन करेंगे। 

इस दौरान करने के दौरान अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी, अपर कलेक्टर सीएल मार्कण्डेय, संयुक्त कलेक्टर उमा शंकर बंदे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुरुचि सिंह, साजा विश्वास राव मस्के, नवागढ़ भूपेंद्र जोशी, बेरला युगल किशोर उर्वषा, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम, आर के सोनकर, पिंकी मनहर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 जनवरी। जिले की कई सेवा सहकारी समितियां में जब्त झाइम खाद की 4 जनवरी की नीलामी को लेकर कृषि विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन कृषि विभाग की ओर से नीलामी की जाने वाली खाद की गुणवत्ता को लेकर कोई दवा नहीं किया गया। 

ऐसी स्थिति में नीलामी में भाग लेने एक भी संस्था नहीं पहुंची। नतीजा नीलामी को निरस्त करना पड़ा। विभाग की ओर से जब्त तक खाद को अवैध बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में खाद की नीलामी की बजाय उसे नष्ट करने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ताकि नीलामी के माध्यम से किसी किसान या अन्य हाथों में पहुंचने पर उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। हालांकि कृषि विभाग के अनुसार अनुसंधान के लिए खाद की नीलामी की जानी थी।

शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर हुई थी कार्रवाई 
गौरतलब हो की सेवा सहकारी समिति खांडसारा, चंदनु एवं उमरिया से अवैध झाइम खाद को जब्त किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई थी। जिसमें कलेक्टर को सेवा सहकारी समिति में अवैध झाइम खाद की बिक्री की लगातार शिकायत में रही थी। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने खांडसरा, चंदनु व उमरिया में कार्रवाई में हजारों बाल्टी खाद को जब्त किया था।

झाइम खाद से संबंधित दस्तावेज दिखाने में समिति प्रमुख नाकाम 
कृषि विभाग की टीम ने समितियो में छापा मार करवाई कर अमानत व अनधिकृत रूप से रखी गई खाद को जब्त किया था। इस खाद को लेकर समितियो के पास से कोई भी दस्तावेज भी नहीं मिले थे। विभाग की टीम ने सेवा सहकारी समिति चंदनु व सेवा सहकारी समिति खंडसरा में 1500 बाल्टी जब तक समितियो को सुपुर्द किया गया था। जिसकी नीलामी बुलाई गई थी।

विश्लेषण की सुविधा नहीं, फिर भी प्रदेश में बिक रही झाइम खाद
कृषि विभाग के अनुसार राज्य में झाइम खाद के विश्लेषण की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में झाइम खाद की गुणवत्ता को लेकर स्पष्टता नहीं होने के बावजूद सेवा सहकारी समितियो में खुलेआम इसकी बिक्री और किसानों को जबरन थमाए जाने के मामले सामने आ रहे थे। इस तरह के मामले उजागर होने से कृषि विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से खाद के सैंपल लेखन गुणवत्ता जांच करानी होती है।

खरीदी को लेकर कोई आदेश नहीं 
इस संबंध में जिला सहकारी बैंक से मिली जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समितियो में झाइम खाद की खरीदी को लेकर उनकी ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। समितियां अपने स्तर पर झाइम खाद की खरीदी की है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए संबंधित समिति जिम्मेदार है। कई समिति प्रमुखों ने बताया कि शासन से मान्यता प्राप्त कंपनी की खाद को समिति अपने स्तर पर  क्रय कर बिक्री कर सकती है। ऐसी कंपनी जिसकी शासन से मान्यता न हो उसकी बिक्री नियमों के विरुद्ध होगी।

नीलामी में भाग लेने एक भी संस्था नहीं पहुँची
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जब्त की गई अवैध झाइम खाद की सामग्री जब्त की गई सामग्री की ऑफसेट दर का निर्धारण सामग्री के निर्माण एवं आवसान तिथि के आधार पर समिति द्वारा किया गया। साथ ही जब एनपीके खाद की ऑफसेट का निर्धारण अधिसूचित प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण परिणाम के आधार पर किया गया। पंजीकृत संस्थाएं जो अनुसंधान या खोज के उद्देश्य से जब खाद सामग्री का क्रय करने वाली संस्था को नीलामी में भाग लेना था। झाइम की राज्य में विश्लेषण सुविधा नहीं होने के कारण गुणवत्ता संबंधी कोई पुष्टि गारंटी नहीं दी जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 5 जनवरी। भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात कर नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर किसान नेता ने मोदी की गारंटी को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। किसान नेता ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार के कदमों से जनता में हर्ष का माहौल है। मोदी की गारंटी में शामिल वादों को सरकार प्राथमिकता से पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री को बेमंतरा आने का निमंत्रण दिया जल्द ही आने की बात कहीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 जनवरी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मां से रेप के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम रेवे का है। 

अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया आरोपी शराब पीने का आदी है और इसको लेकर अक्सर उसकी मां उसे मना करती थी, लेकिन वह मानता नहीं था और आए दिन अपनी मां से विवाद करता। घटना दिनांक 20 सितम्बर को बहू तीजा मानने के लिए अपने मायके गई हुई थी और तीज मनाने आई उसकी बेटियां अपने ससुराल लौट चुकी थीं। इस दौरान रात्रि 8 बजे आरोपी  शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उसने रेप किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 जनवरी। नई मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन को लागू नहीं करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद ट्रक एवं बस एससोसिएसन ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। बुधवार को बेमेतरा जिला संगठन की ओर से केंद्र सरकार के प्रति आभार जताने आभार रैली निकाली गई। 

गौरतलब हो कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नई मोटर व्हीकल नीति के अंतर्गत सडक़ हादसे में किसी की भी मौत हो जाने पर भारी वाहन चालक को 7 साल की सजा व 10 लख रुपए जुर्माना का प्रस्ताव किया गया। इस प्रावधान के बाद पूरे देश भर में चालक संघ आंदोलनरत थे। उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। आभार रैली में संतोष साहू, खिलावन साहू, डोमार साहू, जागेश्वर पटेल, बंटी चौहान, हेमंत सिंह ,रवि साहू, सागर पटेल, मकसूदन दीवान समेत चारों ब्लॉक के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए।

जिला अध्यक्ष संतोष साहू ने कहा कि यह प्रावधान लागू होने के बाद उनकी परेशानी बढ़ेगी और उन्हें नौकरी छोडऩी पड़ेगी। इसलिए इन प्रावधानों को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार व ट्रक एससोसिएसन के मध्य हुई बात के बाद फिरहाल नए प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने का निर्णय हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जब भी नए नियमों को लागू करने के पूर्व संगठन से चर्चा की जाएगी।

जिले भर के ड्राइवरों ने निकाली आभार रैली 
प्रदर्शन के लिए जिले भर के चालक बेमेतरा के तहसील कार्यालय में इक_ा हुए थे। 3 जनवरी तक प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। इसके बाद मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार की ओर से मांग माने जाने के बाद बुधवार को तहसील कार्यालय से आभार रैली निकाली गई जो शहर के मुख्य चौक-चौराहो से होते हुए धरना स्थल पर समाप्त हुई। सरकार के इस निर्णय से ड्राइवर संघ में हर्ष का माहौल है। यातायात जिला महासंघ जिला अध्यक्ष रामगोपाल साहू के अनुसार से गुरुवार से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। यात्री अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बसों की सेवा ले सकते हैं।

रैली-जुलूस के पूर्व लेनी होगी अनुमति 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 जनवरी। कलेक्टर पीएस एल्मा ने गत दिवस एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दिया है। 
आदेश में कहा गया है कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित हैं, जहां दिव्यांगजन, वृद्घजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्घजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अत: संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्ना कराया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जाए। 

यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जानता पर लागु होगा तथा 28 दिसम्बर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने अपने जारी आदेश में कहा है कि यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने हेतु जुलूस, धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन को रोका जाना आवश्यक है। 

तिथि व समय का उल्लेख करना जरूरी 
सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ,कार्यपालिक दण्डााधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ धारा 188, के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
 

कांग्रेस के 16 व भाजपा के 5 ने दिया आवेदन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 जनवरी। सत्ता व सरकार बदलने के बाद नगरी निकाय, जनपद पंचायत व जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में बेमेतरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। गौरतलब हो कि कांग्रेस की सरकार में भी एक बार बेमेतरा जनपद अध्यक्ष कुमारी जायसवाल व उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास था लाया गया था, जिसमें वोटिंग के बाद कुमारी जायसवाल को अपना पद छोडऩा पड़ा और रेवती हीरेंद्र साहू को अध्यक्ष बनाया गया। जबकि उपाध्यक्ष मिथलेश वर्मा के खिलाफ लाया गया विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और वह अपना पद बचाने में सफल रहे।

आवेदन में कांग्रेस व भाजपा समर्थित सदस्य के हस्ताक्षर 
अब सरकार बदलने के बाद फिर से अध्यक्ष हुआ उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस व भाजपा समवर्ती सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि बेमेतरा जनपद में कुल 23 जनपद क्षेत्र है। इसमें से 16 जनपद क्षेत्र नवागढ़ विधानसभा एवं 7 जनपद क्षेत्र बेमेतरा विधानसभा से में आते हैं। ऐसी स्थिति में बेमेतरा जनपद अध्यक्ष पहली बार कुमारी जायसवाल वह अविश्वास प्रस्ताव के बाद रेवती हीरेन्द्र साहू को बनाया गया। दोनों अध्यक्ष नवागढ़ विधानसभा से आते हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर नवागढ़ विधानसभा के जनपद सदस्य का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है।

अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज है सभी सदस्य 
जनपद पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में ले गए अविश्वास प्रस्ताव में 20 जनपद सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं वर्तमान में ले गए अविश्वास प्रस्ताव में 21 जनपद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें 5 जनपद सदस्य भारतीय जनता पार्टी व 16 जनपद सदस्य कांग्रेस से हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य अध्यक्ष की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, इसलिए अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं।

दो निकायों के बाद अब बेमेतरा में खलबली 
सरकार बदलने के बाद बेमेतरा जिले के नगरी निकाय नवागढ़ व थान खम्मरिया में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नवागढ़ नगरी निकाय में वोटिंग के बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अध्यक्ष तिलक घोष को अपनी कुर्सी छोडऩी पड़ी। वही थान खम्मरिया अध्यक्ष ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जहां न्यायालय से उसे स्टे मिल गया।

जनपद सदस्यों ने कलेक्टर के समक्ष जाकर दिया आवेदन -
जनपद सदस्य अनिल कुमार यदु मटका , द्वारिका तिवारी पाण्डरभट्टा , हरेंद्र वैष्णव खम्मरिया ,पुरुषोत्तम लाला भारती बोरिया, भोजराज कुर्रे सुखाताल , अर्पित गुप्ता दाढ़ी, रामअवतार निषाद छीरहा, सबिया मोनू पाल बाबा मोहतरा, रूपा टंडन बिलाई, सुकून चंद्राकर जाता, राजेश साहू मुलमुला, करुणा महानंद यादव बीजाभाठ, कुमारी जायसवाल कठौतिया, रीना वर्मा हथमुड़ी, लक्ष्मीन नेताम झालम , संतोषी साहू भैंसा, पूर्णिमा चंद्राकर बंसापुर ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर की आवेदन पर हस्ताक्षर किए।

कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदस्यों ने आवेदन प्रस्तुत किया है। सम्मेलन को लेकर अभी तारीख तय नही है। तारीख तय होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 4 जनवरी। बिरोगा में आयोजित पूज्य गुरु बाबा घासीदास के 267वीं जयंती के अवसर पर पर पंथी प्रतियोगिता में भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी मुख्यअतिथी के रुप पहुँचे और इस अवसर पर किसान नेता ने कहाँ प्ररम पुज्य बाबा की जंयती पर जगह जगह समाज के भाई बहनों द्वारा पंथी दिखाई जाती है वो सिफऱ् पंथी ही नहीं।

पंथी के माध्यम से प्रम पूज्य बाबा गुरू घासीदास बाबा की संदेशों को आम जन तक पहुँचाने का सबसे अच्छा माध्यम आज के ईस युग में आम जन मानस को बाबा के विचारों से अवगत कराने का सब से अच्छा माध्यम है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और पंथी प्रतियोगिता हमेशा आयोजित होना चाहिए ऐसे प्रतियोगिता से युवाओं में परम पूज्य बाबा के संदेश को समझने और जाने का अवसर मिलेगा ऐसे आयोजन के लिये सभी आयोजन समिति के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई।

आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर गांव में शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें समाज के लोग बढ़ चढक़र शामिल हुए। वही जगह-जगह समाज के लोगों की ओर से स्वल्पाहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर किसान नेता ने कहा कि गुरु के संदेश आज के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक है । बाबा ने उस समय के समाज में प्रचलित ऊंच-नीच, भेद-भाव, छूआछूत का प्रबल विरोध किया। मनखे-मनखे एक समान का उपदेश दिया।

बाबा की यही भावना को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया है। आपसी मतभेद से नहीं बल्कि सामाजिक समरसता से ही समाज एवं देश का विकास होता है।

इस अवसर पर सरपंच सालनी अरुण नोरके,किशुनलाल साहू, उदय साहू, दुकालू नोरके, मूलचंद  बंजारे, सुखचंद टंडन, रूपराम गेंडरे, जालम बंजारे, ईश्वर नोरके, अमृत नोरके, लाला निषाद , दुकलहा बारले, भागवत नोरके।मे रवि गडपाले, सौरभ मिश्रा, नीलकंठ पटेल, पीयूष शर्मा मनोज सिन्हा, नेरेश बलराम बंजारे, यशवंत आदि उपस्थित रहे।

बेमेतरा, 4 जनवरी। ग्राम गब्दा में जय मां महामाया जसबईहा झांकी परिवार एवं समस्त ग्रामवासी द्वारा आयोजित एक दिवसीय झांकी महोत्सव में बतौर मुख्यअतिथि  पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि जगत जननी मां दुर्गा की सभी को भक्ति करनी चाहिए, मां दुर्गा के अनेक रूप हैं, जो हमें प्रेरणा और शक्ति देती है, जगत जननी माता रानी ने जगत की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया, जस झांकी,जस गान के माध्यम से मां भगवती के विभन्ना चमत्कारों को देखने-सुने को मिलाता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन से गांव में आपसी समरसता, अखंडता, सहयोग की भावना बनी है ग्रामवासियों को एक से बढक़र एक भव्य झांकी देखने को मिलेगा गांव में ऐसा धार्मिक आयोजन जब भी होता है तो हम सभी को काम-काज छोडक़र अधिक से अधिक समय धार्मिक आयोजन में देना चाहिए। साथ ही अपने जीवन में उतारना भी है, अपने मानव जीवन को सार्थक भी करना है। इस अवसर पर रामेश्वर देवांगन, बबला वर्मा, चंद्रशेखर परगनिया, संजू परगनिया, नेतराम निषाद, शिवा चंद्रवंशी, भागवत निषाद, बीरेंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायतों ने खर्च की 108 फीसदी तो जनपद ने की 65 फीसदी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 3 जनवरी। जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से विकास के लिए पंद्रहवे वित्त से तीन वित्तीय वर्ष में एक अरब 28 करोड़ 14 लाख 16 हजार रुपए मिले। सूचना का अधिकार के तहत ने 6 सितंबर 2023 तक की स्थिति में जिला पंचायत बेमेतरा ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार ग्राम पंचायतों ने मिली राशि से अधिक राशि खर्च की तो जनपद पंचायत प्राप्त राशि का केवल 65 फीसदी ही उपयोग कर सकी। विकास की निगरानी करने वाले जिला के मुखिया यानि जिला पंचायत सबसे कमजोर साबित हुई प्राप्त राशि का पच्चीस प्रतिशत का ही उपयोग कर सकी है।

ग्राम पंचायतों को मिली राशि जनपद वार
वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22 व 22-23 में बेमेतरा जनपद के ग्राम पंचायतों को तीन साल में 24 करोड़ 85 लाख 39 हजार 373 रुपए मिले इसके विरुद्ध ग्राम पंचायतों ने 26 करोड़ 40 लाख 11 हजार 391 रुपए खर्च किए। बेरला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों को 24 करोड़ 34 लाख 29 हजार 422 रुपए मिले, जिसके विरुद्ध 27 करोड़ 37 लाख , 14 हजार 184 रुपए खर्च किए। नवागढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों को 24 करोड़ 10 लाख 27 हजार 843 रुपए मिले जिसके विरुद्ध 25 करोड़ 67 लाख 84 हजार 572 रुपए खर्च किए। साजा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों को 22 करोड़ 80 लाख 63 हजार 360 रुपए मिले जिसके विरुद्ध 24 करोड़ 38 लाख 27 हजार 476 रुपए खर्च हुए। ग्राम पंचायतों ने जिले में प्राप्त राशि का 108 फीसदी खर्च किया।

जनपद पंचायतों के खर्च की राश््िरा
जनपद पंचायतों को मिली राशि का यदि खर्च देखा जाए तो बेमेतरा जनपद पंचायत को 4 करोड़ 96 लाख 75 हजार 747 रुपए मिले जिसके विरुद्ध 3करोड़ 70 लाख 73 हजार 150 रुपए खर्च किए। बेरला जनपद पंचायत को 4 करोड़ 90 लाख 89 हजार 864 हजार मिले जिसके विरुद्ध 3 करोड़ 70 लाख 39 हजार 345 रुपए खर्च हुए। नवागढ़ जनपद पंचायत को 4 करोड़ 73 लाख 15 हजार 627 रुपए मिले जिसके विरुद्ध 2 करोड़ 60 लाख 46 हजार 980 रुपए खर्च हुए। साजा जनपद पंचायत को 4 करोड़, 61 लाख 32 हजार 762 रुपए मिले जिसके विरुद्ध 2करोड़, 57 लाख 6 हजार 612 रुपए खर्च हुए। चारो जनपद में 65 फीसदी राशि खर्च हो सकी।

जिला पंचायत फिसड्डी 
जिला पंचायत को चार वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ 81 लाख 42 हजार रुपए मिले जिसमे वित्तीय वर्ष 2020-21 , 2021-22में फूटी कौड़ी खर्च नहीं की बाद के दो वित्तीय वर्ष में 3करोड़ 21 लाख 8 हजार 722 रुपए खर्च किए जो प्राप्त राशि का 25 प्रतिशत है। जिला पंचायत में राशि बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। एक बार तो जिला पंचायत में भाजपाइयों ने ताला जडक़र आंदोलन शुरू कर दिया था। अब सरकार बदलने के बाद उम्मीद है राशि का खर्च समय पर होगा।

एक अरब में एक भी माडल कार्य नहीं
जिला पंचायत सदस्य बिंदिया अश्वनी मिरे ने कहा की जिला पंचायत में विपक्ष की सत्ता के चलते पहले दो साल कार्य नहीं हुए। ग्राम पंचायत में खर्च ऐसा की खप गया अधिक पैसा। मिरे ने कहा की पूरे जिले में लगभग सवा अरब की राशि खर्च हो गई। हम तीन साल में एक भी माडल कार्य नही कर सके। गांव की तस्वीर नही बदली। स्कूलों में बारिश के जलभराव होते हैं। पुराने ग्राम पंचायत भवन न संवारे गए न सुधारे गए। सडक़, बिजली, पानी जैसे कार्य आज नहीं हो रहे। कार्य जमीन पर हो तो प्रगति जरूर होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 3 जनवरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने एवं शासन की लोक हितैषी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले के सभी जनपदों के निर्धारित स्थानों में कार्ययोजना अनुसार सतत रूप से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 

इसी कड़ी में मंगलवार को विकासखंड बेमेतरा के ग्राम उसलापुर व मऊ में शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविर स्थलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन भी पहुंच रही है। जिसका स्वागत ग्रामवासियों द्वारा पारंपरिक तरीके से किया गया। मोबाइल वैन के एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन करने के साथ ही लघु चलचित्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य की जानकारी आमजनों को दी गई। 

शिविर में आयुष्मान कार्ड का वितरण 
शिविर में शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने एवं योजनाओं का लाभ लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे है। शिविर में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत हितग्राहियों द्वारा विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के संबंध में अपने अनुभव साझा करते हुए आमजनों को योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया।

योजनाओं से सम्बंधित आवेदन लिए गए 
शिविरों में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आधार अपडेशन, आदि की जानकारी देने के साथ योजनाओं से वंचित हितग्राहियों से आवेदन लिए गए। यहां उनकी समस्याओं का भी समाधान किया गया। शिविर स्थल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैम्प में बीपी, शुगर की जाँच तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 3 जनवरी। कलेक्टर पीएस एल्मा ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के दिशा-सभाकक्ष में सप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के तहत गांव में लगाए जा रहे शिविरों में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारीयों से कहा की शिविर के माध्यम से समस्त पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाएं व स्वास्थ्य व अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाये। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में गरिमामय ढंग से मनाया जायेगा। गणतंत्र दिवस को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का कार्य विभाजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान बेमेतरा मे किया जायेगा। 

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश
जिलाधीश ने बैठक मे लंबित आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा तथा उनके विभाग के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए तथा उन्हे शतप्रतिशत समय सीमा के भीतर पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर ने बैठक में स्लम पट्टों पर भूमि स्वामी अधिकार संबंधित आवेदनों का निराकरण, शासकीय भूमि का आवंटन, व्यवस्थापन, निकायों की सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त आय की स्थिति, नजूल भूमि का आवंटन, व्यवस्थापन, अवैध निर्माण का नियमितिकरण, आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों का नियमितिकरण आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।

संचालकों ने आत्मदाह की दी चेतावनी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 जनवरी। नगर पंचायत देवकर में संचालित पांच मटन-मुर्गा दुकान संचालकों को नगर पंचायत सीएमओ ने नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर बंद करने का निर्देश दिया है। इस पर संचालकों ने आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए सवाल किया है कि आखिर हम कहां दुकान संचालित करें। शहर में दूसरे कब्जेधारियों को बख्शा जा रहा है। वहीं मटन-मुर्गा दुकान के संचालकों को प्रताडि़त किया जा रहा है।

नगर के पांच चिकन दुकान संचालक नगर पंचायत परिसर देवकर पहुंचे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधाचरण तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुकान संचालकों ने कहा कि पूर्व परिषद व पीआईसी की बैठक में दुकान व्यवस्थापन के लिए डेहरी रोड पर स्थल चयन किया गया था। वहां पर दुकान व्यवस्थापन कराया जाए। जामगांव मुख्य मार्ग पर बस स्टैंड परिसर एवं जामगांव रोड के दोनों तरफ अवैध कब्जों की बाढ़ आ गई है। उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। गरीब लोगों की दुकान को हटाने की कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही है।

ज्ञापन में कहा गया है कि नगर में पूरी तरह से अतिक्रमण है, बावजूद पांच लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। राधेश्याम ढीमर, दुर्गेश सिन्हा, कुंवर लाल ढीमर, बाबूलाल ढीमर, राजकुमार ढीमर मुर्गा-मटन संचालकों ने कहा कि पूरे नगर का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा और हम लोगों को ही हटाया गया तो आत्मदाह की चेतावनी के साथ चक्काजाम करने की चेतावनी दी है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विश्वासराव मस्के ने कहा कि इस संबंध में नगर पंचायत के सीएमओ व राजस्व अधिकारियों से बात कर उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश देता हूं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 जनवरी। वार्ड 16 आवास कॉलोनी के लोग 15 साल से पेयजल संकट व निकासी की समस्या का सामना कर रहे हैं। वार्ड की महिलाओं ने अटल आवास कॉलोनी की उपेक्षा करने की बात कही है। जानकारी हो की आवास विहीन परिवार के लिए 15 साल पूर्व हाउसिंग बोर्ड ने वार्ड 16 में भैरवबाबा मंदिर के करीब 30 आवास बनाकर हितग्राहियों को आवंटित किया था। हाउसिंग बोर्ड द्वारा तब भी कॉलोनी वासियों के लिए जरूरी पेयजल व निकासी को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया था। कॉलोनी के एक छोर पर स्कूल और दूसरे छोर पर समिति का गोदाम है। दोनों छोर पर दीगर विभाग का आधिपत्य व निर्माण होने की वजह से कॉलोनीवासियों का एक रास्ता बंद हो गया है। वही निकासी व पानी की भी समस्या व्याप्त है।

दूसरे कालोनी से लाते हैं पानी 
कॉलोनीवाशी महिला संतोषी सेन ने जानकारी दी कि वे दूसरे कॉलोनी में बने पानी टंकी से पानी लाती है। विजयलक्ष्मी, चंद्रकला साहू, नीतू राजपूत व अन्य महिलाओं ने बताया कि हम कई साल से यहां पर दोनों मूलभूत समस्याओं को लेकर नगर पालिका के जिम्मेदारों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष बात रख चुके हैं। मांग रखने के बाद आज तक निराकरण नहीं किया गया है।

खनन के लिए अगरबत्ती जलाया,पूजा किए पर पलट कर नहीं देखा
कालोनी के रहवासियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय आचार संहिता लगने के पूर्व कॉलोनी में सरकारी मद से बोर खनन के लिए अगरबत्ती जलाने के लिए जनप्रतिनिधि पहुँचे थे तब आनन-फानन में बोर खनन किया गया था। चुनाव निपटने के बाद आज तक बोर खनन में लगे केसिंग पर पावर पंप नहीं लगाया गया है। पावर पंप नहीं लगाए जाने से उसकी समस्या आज भी पूर्ववत है।

नए बन रहे नाली से जोड़ा जा सकता था 
इस वार्ड से लगे वार्ड 15 में लाखों की लागत से नाली का निर्माण किया जा रहा है। जनहित व कालोनीवासियों की समस्याओं को देखते हुए एक नाली का निर्माण कर बड़े नाली से जोड़ा जा सकता था, पर इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। जानकारों ने बताया कि दो वार्ड की सरहद होने की वजह से इस कॉलोनी में नाली नहीं बन पाया है। जबकि शहर के अलग-अलग वार्ड में बीते 15 साल में करोड़ों का बजट खपाया जा चुका है। कॉलोनी में रहने वाले 30 परिवार के लोग डेढ़ दशक से इस विकट समस्या का सामना कर रहे हैं।

इस संबंध में वार्ड 16 पार्षद प्रवीण नीलू राजपूत ने बताया कि अटल आवास कॉलोनी में ब्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार नगर पालिका को अवगत कराया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 जनवरी। नेशनल हाईवे में बेरा मोड़ के पास यात्री बस की चपेट में आने से 24 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक दाढ़ी थाना क्षेत्र के रामेश्वर चंद्राकर ग्राम डमईडीह का रहने वाला था। शव का सोमवार को पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 

पुलिस के अनुसार रविवार को मोटर सायकल से आ रहे युवक को नेशनल हाईवे पर ग्राम बेरा मोड़ के पास यात्री बस के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चालते हुए ठोकर मार दिया। हादसे में युवक के सिर, हाथ पैर में चोट पहुंचा था। लोगों की मदद से घायल रामेश्वर चंद्राकर को 108 वाहन से गंभीर हालत में जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया जहां पर मौजूद डॉक्टर ने युवक की जांच करने के बाद मौत होने की पुष्टि कर दी। मृतक के शव को रात में मरचुरी में रखा गया था, जिसका सोमवार को पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने रिपोर्टकर्ता दिलीप की रिपोर्ट पर बस चालक के खिलाफ 279, 304 ए भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 जनवरी। एसडीएम बेमेतरा सुरुचि सिंह ने सोमवार को शहर एवं शहर से लगे कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इन स्कूलों में नवीन प्राथमिक शाला नयापारा, कोबिया प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला, सिंघौरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल और गुनरबोड माध्यमिक शाला शामिल थे। 

नवीन प्राथमिक शाला नयापारा में मध्याह्न भोजन के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सोमवार को बच्चों को दाल चावल, सब्जी और आचार मिलना था लेकिन किचन में केवल खिचड़ी बनी थी। किचन में बर्तन धोने के लिए कोई डिटर्जेंट नहीं था। इस दौरान प्रधान पाठक को जरूरी निर्देश दिए गए और बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी लिखित आदेश दिया गया। सिंघौरी विद्यालय में स्थिति संतोषजनक पाई गई। डिटर्जेंट एवं अचार भी पये गए, इसके अलावा एसडीएम ने रसोईघर की साफ-सफाई का निरीक्षण किया और बच्चों से पूछा कि मध्याह्न भोजन का आनंद लेते हैं या नहीं। गुनारबोड़ में देखा गया कि दाल पूरी तरह से नहीं पकी है। प्रधान पाठक को दाल की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि स्वयं सहायता समूह रसोई कर्मचारियों को फिल्टर्ड पानी उपलब्ध कराए ताकि वे पौष्टिक दाल बना सकें। एसडीएम मध्याह्न भोजन योजना सुचारु रूप से चल रही है यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे  अनुविभाग में इस तरह का औचक निरीक्षण करते रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 जनवरी। नई मोटर वीकल एक्ट के विरोध में जिले के सैकड़ों बसों के पहिए थमे रहे। बस ऑपरेटरों ने अपनी बसों को बस स्टैंड में पार्किंग कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके अलावा ट्रक, आटो समेत अन्य माल वाहक मालिक भी हड़ताल में शामिल हुए। बस ऑपरेटर समेत अन्य वाहन स्वामी मोटर वीकल एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शनकरियो ने संशोधन वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलनकारियों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौपा है। जिसमें मुख्य रूप से सरकार की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग की है। फिलहाल 3 जनवरी तक हड़ताल की घोषणा की है।

डिमांड के अनुसार टैंकर नहीं आ रहे, 50 फीसदी पंपों में पेट्रोल और डीजल की शार्टेज 
शहर के दर्जन भर से अधिक पेट्रोल पंप है। जिसमें से 6 से 7 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं मिलने के कारण लोग परेशान होते रहे। इस संबंध में पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष अखिलेश शर्मा ने बताया कि हड़ताल के कारण डिमांड के अनुसार टैंकर नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए पेट्रोल और डीजल की कई पेट्रोल पंपों में शार्टेज हुई है, हालांकि शहर के कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल अभी भी मिल रहा है।

कैन में पेट्रोल देने का विरोध, पंपों में भारी विवाद
इस संबंध में ‘छत्तीसगढ़’ संवादाता ने पड़ताल की तो मिल की कई पेट्रोल पंपों में लिमिट तय कर दी गई थी। दो से तीन लीटर तक ही पेट्रोल दिया जा रहा था। वहीं पेट्रोल पंप में कैन लेकर पहुँचे लोगों को पेट्रोल नहीं देने को लेकर वाहन स्वामी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिला। वाहन स्वामियों के अनुसार जो वाहन लेकर पंप पहुँचे हैं, उन्हें पहले पेट्रोल दिया जाए क्योंकि कैन में पेट्रोल देने का नियम नहीं हैं।

यात्री गंतब्य तक जाने की लेकर दिनभर होते रहे परेशान 
बसों के पहिये थमने के कारण बस स्टैंड में दर्जनों यात्री अपने गंतब्य को जाने को लेकर परेशान होते रहे। अंतत: परेशान होकर यात्री लौट गए। बस स्टैंड पहुँचे मोहन वर्मा ग्राम ढारा ने बताया कि उसे निजी काम से रायपुर जाना था, लेकिन बस नहीं चलने के कारण अब लौटना पड़ रहा है। दूसरी व्यवस्था से रायपुर जाना पड़ेगा। 

नागेश साहू ग्राम पांडरभट्टा ने बताया कि इसे अपने ससुराल कवर्धा जाना था, लेकिन यहां आने पर पता चला कि बसों की नहीं चलने की जानकारी मिली। कि यात्री अपने बच्चों के साथ बस स्टैंड पहुँचे थे जो अपने गंतब्य को जाने को लेकर परेशान होते रहे।

पेट्रोल पंपो में लंबी कतारें 
शहर के कई पेट्रोल पंपों में अचानक पेट्रोल और डीजल की शार्टेज होने से पंपो में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। पेट्रोल पंप कर्मियों ने बताया कि रात में भी भारी वाहनों की भीड़ लग गई थी। यही स्थिति दो दिनों से बनी हुई है। पंप में सैकड़ों लोगों की भीड़ एक साथ पहुँच गई। जहां पेट्रोल नहीं मिलने पर ,लेट होने पर लोग भारी नाराज हो रहे थे।

ड्राइवरों को क्यों हो रही परेशानी 
बस ऑपरेटर ललित विश्वकर्मा ने बताया कि कानून में संशोधन से पहले स्टेक होल्डर्स से सुझाव नहीं लिए गए है। प्रस्तावित कानून में कई खामियां है। देशभर में पहले से ही 25-30 फीसदी ड्राइवरों की कमी है। इस तरह के कानून से ड्राइवरों की और कमी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की परेशानी के तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रोड ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों का है।

10 साल की सजा व 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान 
केन्द्र सरकार द्वारा सडक़ हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिड एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संसोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बस ऑपरेटर आंनद साहू ने बताया कि नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरिया छोड़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 1 जनवरी। बेरला विकासखंड में बीते दिवस भेडऩी, घोटमर्रा, देवरबीजा केशडबरी, सुरुजपुरा, कोदवा खिसोरा, परपोड़ा, खमरिया, रेवे पतोरा होते हुए ग्राम पंचायत सोढ़ व सींवार में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं सरदा व अतरगढ़ी में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया।

पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल के मुख्य आतिथ्य, जिला पंचायत सभापति पुष्पा टंकेश साहू ,मंडल अध्यक्ष बलराम पटेल ,सदस्य सन्ध्या परगनिहा, प्रहलाद रजक,सरपंच ग्राम पंचायत सरदा,भटगांव, बावन लाख की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा सपन्न हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के संदेश, विकसित भारत संकल्प, स्वच्छता शपथ,शासन के योजनाओं के लाभार्थियों की मेरी कहानी मेरी जुबानी,के साथ हुआ। आयोजन में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, सुपोषण किट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,धान बोनस,स्कूल शिक्षा विभाग के बच्चों को प्रस्सति पत्र प्रदान किया गया।विभिन्न  विभागों के योजनाओं की जानकारी एवम आवेदन प्रक्रिया सहित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपस्थित विभागीय काउंटरों में दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 1 जनवरी। बेमेतरा-बेरला जाने वाले मुख्य मार्ग में ग्राम बीजाभाट में बीचों-बीच सडक़ में बड़ा गड्डा होने से कभी गंभीर दुर्घटना आशंका बनी हुई। गड्ढे से राहगिर परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक 10-12 बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। रात के अंधेरे में तो यहां गड्डा और भी खतरनाक साबित होती हैं। यहां हाल लगभग 1 से डेढ़ माह बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई मरम्मत कार्य व्यवस्था नहीं किया गया जो बड़े दुर्घटना का स्थिति बन सकती है। यह जानकारी आशीष सिन्हा, गोलू भाई, धर्मेंद्र यदू, दिनेश सिन्हा ने दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 1 जनवरी। ग्राम लालपुर में मकान का दीवार तोड़ते समय गिरने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई व दो बच्चे गंभीर रूप सें घायल हो गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रांरभ कर दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 30 दिसंबर को ग्राम लालपुर मं गंगोत्री बाई पति सत्तू राम राजपूत (48) अपने पुराने मकान का दीवार तोड़ रही थी कि अचानक दीवार भरभराकर ऊपर गिर जाने से महिला के सिर में गंभीर चोट आई जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल नवागढ़ लाया गया था जहां पर डॉक्टर ने जांच कर मृत्यु होना बताया। इसके बाद शव को मरचुरी भेजा गया।

हादसे में दो बच्चे भी घायल

गंगोत्री बाई की नतनीन कुमारी दिव्या एवं नाती करण कुमार लोधी राजपूत करीब खड़े थे। दीवार गिरने से दोनों भी जद में आकर घायल हो गए। दोनों की स्थिति को देखते हुए शासकीय अस्पताल नवागढ़ से दीगर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। चौकी प्रभारी डिग्री लाल सोना ने बताया कि महिला के पति की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 1 जनवरी। नगर पंचायत दाढ़ी में स्थित पुलिस थाना में गत वर्ष की तुलना में अपराध में कमी आई है। 2020 में 189, 2021 में 151, 2022 में 142 और इस वर्ष 2023 में 122 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इन चारों वर्षों में अपराध में कमी तो आई है परंतु जुआ-5,सट्टा- 7, नकबजनी- 2, आबकारी अधिनियम 1915 के 54 इस प्रकार क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री, जुआ व सट्टा के मामले सामने आ रहे हैं।

विशेष कर इन सभी अपराधों में स्कूली बच्चों के साथ-साथ युवा वर्ग सबसे ज्यादा लिप्त हो रहा है। पुलिस विभाग की सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरी मुलाहिजा शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो पाने की है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर का पद सालों से खाली है। ऐसे में डॉक्टरी मुलाहिजा नहीं होने के कारण पीडि़त पक्ष को 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल बेमेतरा ले जाना पड़ता है। जिसका खामिया जब पीडि़त पक्ष को उठाना पड़ता है। अधिकांश अपराधों में डॉक्टरी मुलाहिजा अत्यंत आवश्यक है तभी अपराध पंजीबद्ध हो पता है।

थाने में पुलिस कर्मियों के पद रिक्त

थाने में निरीक्षक का एक पद ,उपनिरीक्षक तीन पद, सहायक उप निरीक्षक के दो पद, प्रधान आरक्षक के आठ पद, और आरक्षक 43 पदों में से 22 पद रिक्त है। इस थाने में प्रधान रक्षा के 6 कार्यरत है। वही दो अटैच है। महिला आरक्षक का पद है परंतु वह भी अटैच है। वही 21आरक्षक में 10 आरक्षण अटैच है। इसप्रकार 65 की स्वीकृति तैनाती बोल के स्थान पर 14 तैनाती बाल कार्यरत है, जिनके ऊपर 67 गांव में सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में नियमित पेट्रोलियम एवं रात्रि कालीन अगस्त का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

थाने में स्टाफ की कमी, नियमित रूप से नहीं हो पाती पेट्रोलिंग 

जनपद पंचायत सदस्य अर्पित गुप्ता ने बताया कि वास्तव में पुलिस थाना में दाढ़ी में स्टाफ की कमी के कारण नियमित रूप से 67 गांवों में पेट्रोलिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। शराब की बिक्री, जुआ व सट्टा अपनी चरम सीमा पर है। विभाग द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती रही है। चोरी के कई ऐसे प्रकरण हैं, जिसे आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। मोबाइल की चोरी, साइबर क्राइम के ऐसे प्रकरण हैं, जो केवल थाना के रिकॉर्ड में ही है। मोबाइल से धोखाधड़ी बैंक खाते से हजारों रुपए पार हो गए, जिसकी सूचना तुरंत थाने में दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती

इस पुलिस थाना के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करने के पहले थाना में सूचना नहीं दी जाती। थाना के अंतर्गत 67 गांव हैं, जहां पक्की सडक़ें हैं, जिनमें अधिकांश जर्जर हो गए हैं, जिसके कारण आवागमन में काफ ी दिक्कतें होती हैं। 67 गांव के जनप्रतिनिधियों को पुलिस का सहयोग करने एवं पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस विषय पर चर्चा करने बुलाया भी जाता है, परंतु वे लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे और ना ही चर्चा करने थाना पहुंच रहे हैं। ऐसे में सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाने मे दिक्कतें आती हैं।

डॉक्टर नहीं होना सबसे बड़ी समस्या

 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक बृज किशोर यादव ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहां नगर पंचायत एवं तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण पीडि़तों को समुचित रूप से प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए उन्हें 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाया जाता है।