यशवंत राज 

 वाशिंगटन, 14 अप्रैल | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारत की अध्यक्षता में यहां हुई जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों की दूसरी बैठक में संप्रभु ऋण सेवा समेत कई विषयों पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

सीतारमण ने कहा कि बुधवार को ऋण सेवा पर एक गोलमेज चर्चा में चीन सहित सभी हितधारकों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई।

जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों की पहली बैठक फरवरी में बेंगलुरु में हुई थी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर सदस्यों के बीच एकमत की कमी के कारण समूह एक संयुक्त बयान जारी करने में विफल रहा था।

दूसरी बैठक वाशिंगटन डी.सी. में इस सप्ताह वार्षिक विश्व बैंक समूह की वसंत बैठक के मौके पर हुई।

गोलमेज के तीन मेजबानों द्वारा जारी एक सह-अध्यक्ष प्रेस बयान - जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अन्य बातों के अलावा सदस्यों ने स्थूल आर्थिक अनुमानों सहित जानकारी साझा करने में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता बताई।

आईएमएफ के ऋण डेटाबेस के अनुसार 2022 में वैश्विक ऋण 235 ट्रिलियन डॉलर था।

हालांकि सूचीबद्ध नहीं होने के बावजूद आधिकारिक रूप से डिफॉल्ट देशों में लेबनान, रूस, श्रीलंका, सूरीनाम और जाम्बिया में संप्रभु ऋण के सबसे खराब मामले हैं। अर्जेंटीना, घाना, पाकिस्तान और अल सल्वाडोर भी इसी कगार पर हो सकते हैं।

आईएमएफ का अनुमान है कि कम आय वाले 15 प्रतिशत देश ऋण संकट में हैं और पुनर्गठित पुनर्भुगतान योजनाओं के माध्यम से अपने दायित्वों को हल करने में उनकी मदद करने के लिए फंड और चीन जैसे पश्चिमी समर्थित बहुपक्षीय उधारदाताओं के बीच गतिरोध है, जो विकासशील देशों को एक शीर्ष द्विपक्षीय ऋणदाता है।

जी 20 के वित्त मंत्रियों और बैंक प्रमुखों की दूसरी बैठक ने गतिरोध समाप्त करने के प्रयासों को नए सिरे से गति प्रदान की।

सीतारमण ने पांच अन्य मुद्दों पर भी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिन्हें जी20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से भारत प्राथमिकता दे रहा है। बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान ध्यान केंद्रित रहा है।

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि जलवायु वित्त पर चर्चा भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। न केवल वर्तमान प्रवाह, बल्कि वर्तमान जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए भी।

उन्होंने कहा कि कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए एक ग्रीन फंड स्थापित करने के लिए उन्नत देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसलिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है।

मंत्री ने कहा हमने वैश्विक वित्तीय समावेशन बेंगलुरु में चर्चा की है और हम यहां भी चर्चा कर रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्च र का लाभ उठाना एक ऐसा विषय है, जिसमें हर देश ने गहरी रुचि ली है, और लोग प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से विकास पर विचार कर रहे हैं।

सीतारमण ने कहा पांचवां मुद्दा अंतरराष्ट्रीय कराधान का है। यह अमेजॅन जैसी ई-कंपनियों पर कर लगाने के बारे में है, जो एक भौगोलिक स्थान पर आधारित हैं लेकिन दुनिया भर में कारोबार करती है। (आईएएनएस)