आयकर विभाग द्वारा बीबीसी कार्यालयों में "सर्वेक्षण" किए जाने के दो महीने बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के लिए भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा विनियम संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर समाचार प्रसारक बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह पहली बार नहीं है जब बीबीसी किसी भारतीय एजेंसी की जांच के दायरे में आई हो.

दो हफ्ते पहले दर्ज हुआ मामला
मीडिया में ईडी के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मामला दो हफ्ते पहले दर्ज किया गया था और अब तक उन्होंने बीबीसी इंडिया के एक निदेशक समेत छह कर्मचारियों से पूछताछ की है.

सूत्रों ने कहा कि ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज करने और दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा है. साथ ही कहा जा रहा है कि यह जांच अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उल्लंघनों को देख रही है.

गुरूवार को भी ईडी के अधिकारियों ने बीबीसी के एक अन्य कर्मचारी को कुछ दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया.
तीन दिनों तक चला था आयकर का "सर्वे"

इस साल फरवरी में भारतीय आयकर विभाग ने बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में "सर्वे" किया था. बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आयकर विभाग का "सर्वे" तीन दिनों तक चला था.

आयकर विभाग ने उस सर्वे के बाद कहा था कि कंपनी की आय और उसके भारत के ऑपरेशन से होने वाले मुनाफे की रिपोर्टिंग में कई वित्तीय अनियमितताएं पाईं गईं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्वे के बाद एक बयान में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट्स के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता लगा.

उसका कहना था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ के आंकड़े भारत में उनके ऑपरेशन के अनुरूप नहीं है.

आयकर विभाग ने कहा था कि सर्वेक्षण संचालन से यह भी पता चला है कि दूसरे कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए भारतीय इकाई द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को प्रतिपूर्ति की गई है. ये विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन होने के लिए भी उत्तरदायी था, जो नहीं किया गया है.

आयकर विभाग द्वारा सर्वे ऑपरेशन 14-16 फरवरी के बीच बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में किया गया था. बयान में कहा गया कि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133ए के तहत यह सर्वे किया गया था.

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हो चुका है बवाल
इनकम टैक्स की कार्रवाई के ठीक पहले बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में विवाद उठा था. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' में प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी और भारत के मुसलमानों के बीच तनाव की बात कही गई है. साथ ही गुजरात दंगों में मोदी की कथित भूमिका और दंगों के दौरान मारे गए हजारों लोगों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

20 जनवरी को केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया था. अधिकारियों का कहना था कि यह "भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाली" पाई गई है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाया था और उसे एक प्रोपेगेंडा पीस बताया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा था कि "इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं. इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली एजेंसी और व्यक्ति इसी नैरेटिव को दोबारा चलाना चाह रहे हैं."

भारत के कई विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने और नहीं दिखाए जाने को लेकर भी विवाद पैदा हो चुका है और यूनिवर्सिटी प्रशासन के आदेश के बावजूद डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर छात्रों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे. डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने को लेकर विपक्षी दलों और अधिकार समूहों ने इसकी आलोचना की थी और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया था. (dw.com)