नई दिल्ली, 6 मार्च । अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के पूर्व महासचिव कुशल दास, जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक भारतीय फुटबॉल की गतिविधियों की देखरेख की, ने खेल के शासी निकाय में हालिया घटनाक्रम पर हैरानी व्यक्त की है।

दास ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “फेडरेशन में जो कुछ हो रहा है उससे मैं स्तब्ध, आश्चर्यचकित और साथ ही दुखी भी हूं। मैंने एआईएफएफ में 12 साल तक काम किया है और मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा।''

दास की यह टिप्पणी एआईएफएफ के अब हटाए गए कानूनी सलाहकार नीलांजन भट्टाचार्य द्वारा महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद आई है, जिसके कारण मंगलवार को भट्टाचार्य को बर्खास्त कर दिया गया।

ये आरोप पिछले साल नवंबर में एआईएफएफ महासचिव शाजी प्रभाकरन को "विश्वास तोड़ने" के कारण बर्खास्त करने के बाद लगे, जिस फैसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में अस्थायी रोक लगा दी थी।

“मैंने अन्य महासंघों में निर्वाचित सदस्यों के बीच मतभेदों के बारे में सुना है, लेकिन यह वरिष्ठ कर्मचारियों और अध्यक्ष के बीच सीधा टकराव है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं।''

दास ने कहा, "फुटबॉल की खातिर, मुझे उम्मीद है कि एआईएफएफ की विश्वसनीयता को पूरी तरह से नष्ट होने से पहले एक उचित समाधान निकाला जाएगा।"

वास्तव में, यह चौबे और प्रभाकरन की जोड़ी ही थी, जिन्होंने एआईएफएफ में एक नया अध्याय खोला था, जब चौबे फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले पूर्व खिलाड़ी बने थे।

दोनों ने ढेर सारे वादों के साथ नई उम्मीद जगाते हुए काम शुरू किया, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया।

दास ने दोनों को 'अनुभवहीन' करार देते हुए कहा कि उन्हें भारी बदलाव लाने की कोशिश करने के बजाय मौजूदा ढांचे पर काम करना चाहिए था।

“मुझे लगता है कि दो लोगों से, जिनके पास संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है, एक जटिल वातावरण में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की उम्मीद करना अव्यावहारिक था, जिसमें एआईएफएफ संचालित होता है। दरअसल, किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं थी।''

दास ने कहा, "एआईएफएफ पूरी तरह कार्यात्मक था और सभी विभाग उचित रूप से कार्यरत थे और पूर्व सीईओ के रूप में, मैं कह सकता हूं कि सभी विभागों में सभी जटिलताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सही जनशक्ति, अनुभव, दक्षता और क्षमता थी।"

एआईएफएफ के पूर्व अधिकारी ने कहा कि इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) को स्पष्ट रूप से शीर्ष लीग के रूप में स्थापित किया गया था, और आईएसएल और आई लीग के बीच पदोन्नति और गिरावट के लिए एक स्पष्ट रोडमैप रखा गया था।

“भारतीय महिला लीग धीरे-धीरे बढ़ रही थी। पुरुष टीम फीफा रैंकिंग में 100 के अंदर आ गई थी. जबकि एक मजबूत युवा विकास प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे थे, आई-लीग में खेलने वाली अंडर-20 टीम इंडियन एरो नियमित रूप से आईएसएल और आई-लीग दोनों टीमों और बाद में वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ी उपलब्ध करा रही थी।

“भारत ने पुरुषों के अंडर-17 के साथ-साथ महिलाओं के अंडर-17 फीफा विश्व कप टूर्नामेंट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। पहली बार राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। 50 करोड़ रुपये से अधिक के अभूतपूर्व भंडार के साथ महासंघ की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी।

दास ने कहा, “इसलिए, नए प्रबंधन को बस मौजूदा संरचना पर धीरे-धीरे निर्माण करना था। इसके बजाय, उनके अनुभव और क्षमताओं की कमी और शायद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण, यह सारी अंदरूनी कलह शुरू हुई और न केवल महासंघ की वित्तीय संरचना को नष्ट कर दिया, बल्कि भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोपों के साथ विश्वसनीयता भी नष्ट कर दी।''

यह पूछे जाने पर कि क्या ये आरोप-प्रत्यारोप पुरुष फुटबॉल टीम के प्रदर्शन पर असर डाल रहे हैं, दास ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत आगामी क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन करेगा।

“मैंने पढ़ा है कि कोच और अध्यक्ष संवाद नहीं करते हैं। एआईएफएफ में जो कुछ भी हो रहा है, उससे राष्ट्रीय टीम के मनोबल और प्रदर्शन पर असर पड़ना तय है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत मार्च में आगामी क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन करेगा।''

⁠हालांकि दास ने चौबे और कोषाध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीर बताया, लेकिन उन्होंने इस पर निर्णय करने का फैसला सदस्य संघों पर छोड़ दिया।

“पूर्व कानूनी प्रमुख (भट्टाचार्य) के साथ-साथ आंध्र प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष (गोपालकृष्ण कोसरजू) द्वारा दस्तावेजी सबूत के साथ अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

दास ने निष्कर्ष निकाला, “अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ऐसे आरोपों को संबोधित करने के लिए बाध्य हैं। अध्यक्ष के साथ-साथ कार्यकारी समिति का चुनाव सदस्य संघों द्वारा किया जाता है, और यह वास्तव में उन पर निर्भर है कि वे तय करें कि अध्यक्ष को बने रहना चाहिए या नहीं।''

(आईएएनएस)