नई दिल्ली, 21 जुलाई । संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया था, वह संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के समापन के बाद बताया कि संसद को सुचारू ढंग से चलाना सरकार के साथ-साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है।

उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से संसद को सुचारू ढंग से चलने देने की अपील करते हुए कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया था, वह संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं था। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सदन और देश को सुनना चाहिए। कोई भी सांसद जब बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए। किरेन रिजिजू ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा को मिलाकर कुल 44 राजनीतिक दलों से 55 नेता शामिल हुए। नेताओं ने बजट सत्र को लेकर कई अच्छे सुझाव भी दिए। सभी राजनीतिक दलों ने बैठक में अपने-अपने मुद्दों को रखा है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति के साथ चर्चा कर, दोनों सदनों की बीएसी की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार सदन में चर्चा करेंगे। सरकार हर मुद्दे पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। किरेन रिजिजू ने बताया कि 22 जुलाई को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 23 जुलाई को आम केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।

उन्हें उम्मीद है कि यह बजट सत्र अच्छी तरह से ही चलेगा। सरकार अच्छा बजट लेकर आएगी, सबको इसका इंतजार है। पहले बजट पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार विधेयक लेकर आएगी। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एनडीए गठबंधन में शामिल सरकार की सहयोगी जेडीयू से संजय झा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। जेडीयू ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो फिर बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। विपक्षी पार्टी राजद ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की।

बीजू जनता दल ने सर्वदलीय बैठक में ओडिशा को भी विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। जेडीयू ने बिहार में लगातार आने वाली बाढ़ के मुद्दे को उठाते हुए भारत सरकार से इस पर कदम उठाने और पड़ोसी देश नेपाल से भी बात करने की मांग की। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने और यह पद विपक्ष को देने की मांग की। कांग्रेस ने इसके साथ ही नीट मामले पर भी सदन में चर्चा की मांग की। कांग्रेस से गौरव गोगोई, आप से संजय सिंह, सपा से रामगोपाल यादव, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी और लेफ्ट दलों सहित अन्य कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कावंड़ यात्रा के दौरान 'नेम प्लेट' लगाने के योगी सरकार के फैसले को बैठक में उठाया।

असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज हुए मुकदमों का मुद्दा उठाया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने दिल्ली समेत कई राज्यों में देर रात तक चलने वाले नाइट क्लब और उसमें युवा पीढ़ी द्वारा ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन का मुद्दा भी उठाया। बीजद ने ओडिशा और वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा सर्वदलीय बैठक में उठाया। सर्वदलीय बैठक से बाहर आने के बाद एनसीपी (अजित पवार) गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से 'नेम प्लेट' को लेकर किए गए फैसले को वापस लेने की मांग की। --(आईएएनएस)