नई दिल्ली, 5 दिसंबर | किसान नेताओं के साथ शनिवार को यहां विज्ञान भवन में हुई पांचवें दौर की बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सभी शंकाओं का समाधान करेगी। एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐक्ट (एपीएमसी) राज्य का विषय है। राज्य की मंडियों को केंद्र सरकार किसी तरह से प्रभावित नहीं होने देगी। करीब पांच घंटे तक चली बैठक में तीनों कानूनों के सभी प्रावधानों पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की 5वें दौर की बैठक के बाद सरकार को उम्मीद है कि नौ दिसंबर को होने वाली बैठक में कुछ न कुछ हल निकल सकता है। बैठख में सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए किसान संगठनों से एक-दो दिन में अपने सुझावों को उपलब्ध कराने को कहा गया। मंत्रियों ने बैठक के दौरान सर्दी और कोविड का हवाला देते हुए किसान नेताओं से आंदोलन खत्म करने और बुजुर्गों-बच्चों को तुरंत घर भेजने की अपील की।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की शंका करना बेबुनियाद है, फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों की मंडियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। एपीएमसी के बारे में भी कोई गलतफहमी हो तो उसका समाधान करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है। सरकार नौ दिसंबर को होने वाली बैठक में एक बार फिर सभी शंकाओं को दूर करेगी।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसान हितैषी योजनाएं बढ़ी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण का बजट बढ़ा है, किसानों की कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ी है। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके व उनकी समृद्धता बढ़े, इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत एक साल में 75 हजार करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में जाते हैं। अभी तक इस स्कीम में किसानों को 1 लाख करोड़ भेजे गए है, वहीं 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्च र फंड भी लाया गया है। कृषि मंत्री तोमर ने अभी तक अनुशासित माहौल में आंदोलन चलाने के लिए किसान संगठनों का धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)