जयपुर, 23 अप्रैल | राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर खुले तौर पर आरोप लगाया है कि वह हर दिन कोविड के मामलों में उछाल को देखते हुए भी रेगिस्तानी राज्य में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, जिससे राज्य में रेमेडिसविर और ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। राजस्थान के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करने के लिए कुछ आंकड़े जारी किए और कहा कि राजस्थान को 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि राजस्थान की तुलना में गुजरात में सक्रिय मामलों के कम होने बावजूद गुजरात सरकार को बहुत अधिक ऑक्सीजन मिल रही है।

मंत्रियों ने कहा कि गुरुवार को राज्य सरकार को महज 28,500 रेमेडिसविर इंजेक्शन मिले, जबकि गुजरात में 1.63 लाख इंजेक्शन और एमपी को 92,200 इंजेक्शन मिले, इसके बावजूद कि राजस्थान में इन दोनों राज्यों की तुलना में अधिक सक्रिय मामले हैं।

वितरण प्रतिशत पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि राजस्थान को सक्रिय मामलों की तुलना में सिर्फ 27.50 फीसदी इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, जबकि गुजरात को 194 फीसदी और मध्य प्रदेश को 112 फीसदी दिया गया है।

इससे पहले, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाया था कि सिप्ला द्वारा राजस्थान को की जा रही आपूर्ति गोवा सरकार के हस्तक्षेप से रोक दी गई थी और बाद में कर्नाटक सरकार के हस्तक्षेप के कारण अन्य कंपनियों द्वारा इसकी आपूर्ति रोक दी गई थी।

राजस्थान में गुरुवार तक 107157 सक्रिय मामले थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को कुल 14468 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 59 मौतें हुईं। राज्य में कोविड से मौतों का आंकड़ा 3389 तक पहुंच गया है।(आईएएनएस)