पटना, 2 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी अब जनता दल (युनाइटेड) के सहयोगी के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में है, इस कारण 'हम' भी राजग के साथ है। पटना में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहले इसकी घोषणा तीन सितंबर को करनी थी, लेकिन शुभ कार्य जल्द हो जाए तो वही अच्छा होता है, यही कारण है कि उन्होंने यह आज ही कहना उचित समझा।

उन्होंने कहा, "इससे पहले वे महागठबंधन में थे, लेकिन कई बार कहने के बाद भी वहां समन्वय समिति नहीं बनी। इसके लिए राजद को भी तीन-चार महीने का समय दिया और कांग्रेस को भी दो से तीन महीने का समय दिया। इसके बावजूद समन्वय समिति नहीं बन सकी। यही कारण है कि मैंने महागठबंधन छोड़ने का फैसला ले लिया।"

जदयू के साथ गठबंधन के लिए शर्त के संबंध में पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी कोई शर्त नहीं है, सीट लेने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बाद में बातचीत होगी।"

उन्होंने 'हम' पार्टी के विलय से भी इंकार करते हुए कहा, "अब हम नीतीश के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। हम राजग के पार्टनर जरूर हैं, लेकिन जदयू से मेरी नजदीकियां ज्यादा हैं।"

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हम के प्रवक्ता दानिष रिजवान ने कहा था कि "तीन सितंबर को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा राजग का हिस्सा बनेगी, इसकी घोषणा जीतन राम मांझी खुद करेंगे।"

उन्होंने कहा, "विकास के लिए हम राजग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सीट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है। हम विकास के मुद्दे पर राजग के साथ जा रहे हैं।"

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को माना कि आरबीआई के पास ताकत की कोई कमी नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि बैंक ऋणों की पुर्नसरचना के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ईमानदार ऋणधारियों पर ऋण स्थगन अवधि में ईएमआई देना स्थगित रहने के दौरान ब्याज पर ब्याज लगाकर उन्हें दंडित नहीं कर सकते। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि शॉपिंग सेंटर बंद हैं, फिर भी कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। इस पर पीठ ने जबाव दिया कि आरबीआई के पास शक्ति की कोई कमी नहीं है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर रहा है।

कुमार ने कहा कि फार्मा, एफएमसीजी और इंटरनेट कंपनियों ने बहुत अच्छा व्यापार किया है, लेकिन उनके क्लाइंट जिस इंडस्ट्री से हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। कुमार ने कहा, "हमें राहत मिलनी चाहिए।"

एक और याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सोचा कि जब ईएमआई से राहत दी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया। यह तो हमारे ऊपर दोहरी मार है।

क्रेडाई महाराष्ट्र और पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि यह बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए सामान्य स्थिति नहीं है और बिजली क्षेत्र पहले ही बहुत दबाव में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत को बैंकों को अपने लाभ को कम करने का निर्देश देना चाहिए, क्योंकि यह एक असाधारण स्थिति है।

पीठ ने विश्वनाथन को अपने तर्को पर एक नोट पेश करने के लिए कहा है, जिस पर पीठ सुनवाई जारी रखेगी।

वहीं वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज की छूट वित्त के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा 6 अगस्त को आरबीआई ने ऋणधारकों को दो साल तक की मोहलत की अनुमति दी है।

कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं को लेकर एक एफिडेविट फाइल किया गया था, जिसमें मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ईएमआई देने से मिली छूट पर ब्याज पर ब्याज न लगाए जाने की मांग की गई है।

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को भाजपा संग 'राजनीतिक भेदभाव' पर पत्र लिखे जाने के अगले दिन तृणमूल पार्टी के सांसद डेरेक ओ' ब्रायन ने भी इसी संदर्भ में पत्र लिखते हुए अपनी पार्टी संग पक्षपात होने का आरोप लगाया। राज्य में साल 2021 में होने वाला चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भाजपा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को गिराकर सत्ता में आना चाहती है।

31 अगस्त को लिखे इस पत्र में डेरेक ने लिखा, "भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव होने को कुछ ही महीने बचे हैं, इस बीच आपकी कंपनी के हाल ही में बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी फेसबुक और भाजपा के बीच संबंध की ओर इशारा करता है।"

उन्होंने आगे लिखा, "फेसबुक के वरिष्ठ प्रबंधन के आंतरिक ज्ञापन सहित सार्वजनिक तौर पर ऐसे कई सबूत मौजूद हैं, जो पक्षपात को साबित करने के लिए काफी हैं।"

डेरेक ने यह भी कहा कि पहले के दो आम चुनावों में फेसबुक की भूमिका के मुद्दे को जून, 2019 में तृणमूल कांग्रेस द्वारा सांसद में उठाया जा चुका है।

उन्होंने कहा, "देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भारत में साल 2014 और 2014 के आम चुनावों में फेसबुक की भूमिका को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है।"

 मुंबई, 2 सितंबर (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद का कहना है कि वह राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं हैं, वह बतौर अभिनेता बहुत आगे जाना चाहते हैं। अपना विचार व्यक्त करते हुए सोनू सूद ने कहा, "मुझे पिछले 10 साल से एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का ऑफर दिया जा रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं, पर मैं एक अभिनेता की तरह महसूस करता हूं। मुझे बहुत आगे जाना है। अभी भी मुझे बहुत सारी चीजें करनी हैं, जो मैं करना चाहता हूं। राजनीति में कभी भी प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन मैं दो नाव पर पैर रखने वालों में से नहीं हूं।"

उन्होंने कहा, "अगर एक बार मैं राजनीति में प्रवेश कर लिया, तो मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगा, मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। मैं सबकी परेशानी ठीक कर दूंगा। मैं समय भी दूंगा, इसलिए अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैंने किसी भी पार्टी से पूछकर या सलाह लेकर लोगों की मदद नहीं की, मैंने ये सब अपने इच्छा से की।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे याद है कि जब हमने उन सभी प्रवासियों को देखा था, जब वे देशभर में लाखों की संख्या में पैदल अपने घरों के लिए पलायन कर रहे थे। मुझे लगता है कि हर कोई उन ²श्यों को देखकर परेशान था, उस समय हमने लगभग 45,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करवाई थी।"

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को नेटफ्लिक्स द्वारा बिहार की निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इस आदेश में बिहार की निचली अदालत ने नेटफ्ल्क्सि को आगामी वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' में बिजनेसमैन सुब्रत रॉय के नाम का उपयोग करने से रोक दिया था। इस सीरीज को भारत में बुधवार को रिलीज तय थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेटफ्लिक्स की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि इसने ओटीटी मंच को अररिया ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने के लिए पटना उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी है। शीर्ष अदालत ने अपील पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, "हमें खेद है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सहारा इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए नेटफ्लिक्स द्वारा दायर की गई याचिका का विरोध किया। सिंह ने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह आदेश एक सिविल जज द्वारा पारित किया गया था और अगर कोई अपील होनी थी, तो उसे जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर करना होगा न कि उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के समक्ष।

नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि शीर्ष अदालत को वेब सीरीज के संबंध में सभी याचिकाओं को स्थानांतरित करना चाहिए, जो कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। शीर्ष अदालत ने नेटफ्लिक्स द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

सुमित कुमार सिंह 

 नई दिल्ली, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| नेपाल सरकार ने भारत-चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए लिपुलेख क्षेत्र में अपनी सेना को भारतीय सेना की गतिविधियों पर 'करीब से निगरानी' रखने का निर्देश दिया है।

लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन के बीच उत्तराखंड के कालापानी घाटी की ऊंचाई पर स्थित एक ट्राइ-जंक्शन है। बीते सप्ताह, के.पी. शर्मा ओली सरकार के गृह मंत्रालय ने नेपाली सशस्त्र पुलिस बल(एनएपीएफ) को ट्राइ-जंक्शन की निगरानी शुरू करने का निर्देश जारी किया था।

लिपुलेख में एनएपीएफ के 44 बटालियन को तैनात किया गया। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए वहां बटालियन को अग्रिम क्षेत्रों में लंबी दूरी तक पट्रोलिंग करने का आग्रह किया गया है।

चीन ने भी लिपुलेख में अपने जवानों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ट्राई-जंक्शन के पास 150 'लाइट कंबाइन्ड आर्मी ब्रिगेड' को तैनात किया गया है। ब्रिगेड को यहां बीते महीने तैनात किया गया था। चीन ने सीमा से 10 किलोमीटर दूर पाला में भी अपने जवानों को तैनात किया है।

जुलाई में चीन ने पाला के पास 1,000 जवानों को तैनात किया और वहां एक स्थायी पोस्ट का निर्माण भी किया था। सूत्रों के अनुसार, "कुछ दिन पहले, चीन की ओर से पोस्ट पर 2000 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी।"

भारत ने वहां 17,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण किया था, जिससे भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया था। काठमांडू ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया था। इस सड़क का निर्माण कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालुओं के समय की बचत के लिए किया गया है।

नेपाल और भारत के बीच तनाव तब और बढ़ गया, जब नेपाल ने नए राजनीतिक नक्शे में इस क्षेत्र को अपना बताया।

दूसरी तरफ, भारत और चीन सीमा के पास कई जगहों पर एक-दूसरे के आमने-सामने रहे हैं। चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर एलएसी के पास कई जगहों पर यथास्थिति को बदल दिया था। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और सभी स्तर पर चीन के समक्ष यह मामला उठा रहा है।

बीते सप्ताह, भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगॉन्ग सो में यथास्थिति बदलने के चीन की भड़काऊ सैन्य गतिविधि को विफल कर दिया था। चीन ये दुस्साहस तब कर रहा है, जब दोनों देश पहले से ही सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता कर रहे हैं।

अपने बयान में, भारतीय सेना ने कहा कि, " 29 अगस्त और 30 अगस्त 2020 की रात को, चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी(पीएलए) ने सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बाद भी अतिक्रमण किया और भड़काने वाली सैन्य गतिविधि से यथास्थिति बदलने की कोशिश की।"

सेना ने कहा, "भारतीय क्षेत्र ने पैंगॉन्ग झील के दक्षिणी क्षेत्र को पीएलए की इस गतिविधि से मुक्त करा लिया। इसके अलावा स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय किए गए हैं और चीन की तरफ से एकतरफा यथास्थिति बदलने के प्रयास को विफल कर दिया गया।"

चीन ने फिर से 31 अगस्त को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया।

चीन ने एलएसी के पास तीन सेक्टरों-पूर्वी (लद्दाख), मध्य(उत्तराखंड, हिमाचल), पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल) में सेना को तैनात किया है।

भारत ने भी चीन की सैन्य गतिविधि का जवाब देने के लिए एलएसी के पास अपनी ताकत बढ़ाई है। जून में, गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन की तरफ से भी अज्ञात संख्या में जवानों की मौत हुई थी।

 लखनऊ, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआईएमएस) के कोविद -19 अस्पताल (आरसीएच) में लगभग 50 प्रतिशत रोगियों में डायबिटीज पाई गई है। आरसीएच के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. आर.के. सिंह के अनुसार, "हमारे केंद्र में रोगियों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बीमारी डायबिटीज है, इसके बाद उच्च रक्तचाप है। इनके अलावा अंग की निष्क्रियता वाले रोगियों में सबसे ज्यादा फेफड़े और गुर्दे के हैं।"

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड -19 रोगियों में डायबिटीज की हिस्ट्री वाले मरीजों के मैनेजमेंट के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश दिए हैं।

सिंह ने कहा, "मधुमेह शरीर के प्रत्येक हिस्से को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसलिए, जब शरीर किसी संक्रमण से प्रभावित होता है जैसे कि कोविड -19 के मामले में तो इसका प्रबंधन करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है जैसे कई छेदों वाली बाल्टी में पानी भरना।"

उच्च मृत्यु दर के बारे में सिंह ने कहा, "हम एक तृतीयक देखभाल केंद्र हैं। न केवल लखनऊ से बल्कि अन्य जिलों से भी सबसे गंभीर मामले यहां आते हैं। 75 प्रतिशत से अधिक मौतों के लिए सह-रूग्णता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।"

एसजीपीजीआईएमएस के निदेशक प्रो आर.के. धीमान ने कहा, "हमारे पास अब तक लगभग 850 पॉजिटिव मरीज आए हैं, जिनमें से 71 फीसदी पुरुष हैं। कुल मरीजों में से लगभग 70 फीसदी ठीक हो चुके हैं। वायरस को हराने वालों में 8 महीने का बच्चा सबसे कम उम्र वाला और 90 साल की महिला मरीज भी शामिल है।"

अयोध्या, 2 सितंबर (आईएएनएस)| अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शे को बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया। इस संबंध में बोर्ड की बैठक प्राधिकरण सभाकक्ष कमिश्नर एम.पी. अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें श्रीराम मंदिर निर्माण के मानचित्र को प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी मिल गई। कमिश्नर एमपी अग्रवाल, उपाध्यक्ष डॉ. नीरज शुक्ला, बोर्ड के सदस्य डीएम अनुज झा और बोर्ड के अन्य मेंबर बैठक में मौजूद रहे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एमपी अग्रवाल ने बोर्ड मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दो तरह के नक्शे प्रस्तुत किए। पहला नक्शा लेआउट का था जो 2 लाख 74 हजार 110 वर्ग मीटर था। दूसरा श्रीराम मंदिर का नक्शा था, जिसका कुल कवर्ड एरिया 12,879 वर्ग मीटर है। दोनों नक्शों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इनका कुल शुल्क जोड़ने के बाद दोनों नक्शे ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 लाख 74 हजार 110 वर्ग मीटर का मानचित्र दाखिल किया है। इसमें ओपन एरिया 2,74,110 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 12,879 वर्ग मीटर है। ट्रस्ट को विकास शुल्क के साथ-साथ अनुरक्षण शुल्क पर्यवेक्षण व लेबर सेस भी देना होगा। ट्रस्ट को 2 करोड़ 11 लाख रुपए प्रधिकरण को देना है। इसके अलावा 15 लाख रुपए लेबर डिपार्टमेंट को देना है।

ट्रस्ट की तरफ से जमा की जाने वाली यह शुल्क आयकर छूट के बाद की है। बोर्ड से मानचित्र की मंजूरी के बाद प्राधिकरण शुल्क जमा करने के लिए ट्रस्ट को पत्र जारी करेगा। ट्रस्ट उसी के बाद धनराशि जमा करेगा। धनराशि जमा होने के बाद ही प्राधिकरण नक्शा ट्रस्ट को सौंपेगा।

लगभग 67 एकड़ भूमि का लेआउट समेत मानचित्र मंजूरी के लिए ट्रस्ट ने प्राधिकरण को सौंपा है, जिसमें करीब पांच एकड़ में राम मंदिर का निर्माण है। बाकी भूमि के लेआउट को इसलिए शामिल किया गया है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के निर्माण में अड़चन न हो।

सुमित कुमार सिंह 

नई दिल्ली, 1 सितम्बर (आईएएनएस)| वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर रेकी के दौरान एक बारूदी सुरंग विस्फोट में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक अधिकारी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया।

सूत्रों के मुताबिक, यह हादसा इलाके में सैनिक परीक्षण के दौरान हुआ।

उत्तराखंड से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक विशेष इकाई को पूर्वी लद्दाख में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने और उन्हें नाकाम करने के लिए तैनात किया गया है। यह घटना पैंगोंग सो झील के दक्षिणी तट पर ब्लैक टॉप और ठाकुंग हाइट्स के बीच हुई जहां भारत ने चीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था।

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के अधीन आता है, को सरकार द्वारा यह पाए जाने पर कि चीन इलाके में भारत के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, के बाद तैनात किया गया।

भारतीय सेना और साथ ही सरकार ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

दो दिन पहले, भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर झड़प हुई थी, जहां चीनी करीब 450 सैनिक लेकर आए थे, लेकिन भारतीय सेना ने कहा कि यथास्थिति को बदलने के उनके प्रयास को नाकाम कर दिया गया।

सूत्रों ने कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने रस्सियों और अन्य चढ़ाई उपकरणों की मदद से पैंगोंग सो के दक्षिण तट पर ब्लैक टॉप और ठाकुंग हाइट्स के बीच एक 'टेबल-टॉप' एरिया पर चढ़ना शुरू कर दिया।

हल्ला-गुल्ला सुनकर भारतीय सेना सतर्क हो गई और कार्रवाई में जुट गई।

इससे पहले, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भारतीय सेना को एलएसी के साथ अन्य क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने की पीएलए की योजना के बारे में सतर्क किया था। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुईं लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ीं। जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की ताकत देखी, तो झड़पें रुक गईं।

एक सूत्र ने कहा, "दोनों देशों की सेनाएं अब भी आमने-सामने खड़ी हैं।"

सेनाओं को इलाके से पीछे हटाने के लिए चुशुल में एक ब्रिगेड कमांडर-स्तरीय फ्लैग मीटिंग शुरू हुई और यह अभी भी चल रही है।

भारतीय सेना ने हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी झड़प से इनकार किया है।

नई दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर में पांच भाषाओं को राजभाषा बनाया जाएगा और इसके लिए संसद में एक विधेयक लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के राजभाषा विभाग को मंजूरी दे दी है और इसमें 5 भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी के अलावा अंग्रेजी भी है।

श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। इसलिए वह अभी इस कानून के बारे में और विशेष जानकारी नहीं दे रहे हैं। 

नई दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। सरकार ने देश के दो करोड़ से अधिक सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ‘राष्ट्र के लिए कर्मयोगी’ मिशन की आज घोषणा की जिसके तहत प्रशिक्षण की संरचना में व्यापक बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कमान में एक मानव संसाधन परिषद का गठन होगा जो शीर्ष निकाय के तौर पर सिविल सेवा-सुधार कार्य और क्षमता विकास को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करेगी।
 
यह निर्णय आज यहां प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के बाद सरकार ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ‘मिशन कर्मयोगी’ के नाम से राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) शुरू किया जा रहा है। 

नई दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर को शुरू होगा और एक अक्टूबर तक चलेगा।  

लोकसभा की कार्यवाही पहले दिन 14 सितंबर को सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक चलेगी। अगले दिन सत्र 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक चलेगा।

लखनऊ, 2 सितम्बर(वार्ता)। अयेध्या में 6 दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा गिराये जाने के आपराधिक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने आज से फैसला लिखाना शुरू कर दिया है। 

सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई बचाव और अभियोजन पक्ष की तीन साल से चल रही जिरह कल मंगलवार को पूरी हो गयी ।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार विशेष अदालत को 30 सितम्बर तक फैसला देना है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 30 अगस्त की तारीख तय की थी जिसे बाद में एक माह बढ़ा दिया गया। 

विशेष नयायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने आदेश दिया कि निर्णय लिखवाने के लिये सभी पत्रावली और गवाहों के बयान को उनके सामने पेश किया जाय। कल मंगलवार को बचाव पक्ष के वकील इदालत में उपस्थित हुए और अपनी बहस पूरी की।

विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी,मुरली मनोहर जोशी,कल्याण सिंह,उमा भारती, विश्व  हंदू परिषद की साध्वी ऋतंभरा समेत अन्य आरोपी हैं।

नयी दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण की विकराल होती स्थिति के बीच पिछले 24 घंटों में 78 हजार से अधिक नये मामले सामने आये हैं और संक्रमणमुक्त होने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने से सक्रिय मामले 15 हजार से ज्यादा बढ़ गये हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,026 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिससे संक्रमणमुक्त होने वालों की संख्या 29,019,09 हो गयी है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के 78,357 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 37,69,524 हो गया। स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के नये मामले अधिक होने से सक्रिय मामले 15,286 बढक़र 8,01,282 हो गये हैं।

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,045 लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या 66,333 हो गयी है। देश में सक्रिय मामले 21.26 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 76.98 प्रतिशत है जबकि मृतकों की दर 1.76 प्रतिशत है।

कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 4,467 बढक़र 1,98,866 हो गयी तथा 320 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 24,903 हो गया। इस दौरान 10,978 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढक़र 5,84,537 हो गयी। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। 

दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश में इस दौरान मरीजों की संख्या 934 बढऩे से सक्रिय मामले 1,01,210 हो गये। राज्य में अब तक 4,053 लोगों की मौत हुई है, वहीं कुल 3,39,876 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।  

कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 3,764 की वृद्धि हुई है और यहां अब 91,018 सक्रिय मामले हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 5,837 पर पहुंच गया है तथा अब तक 2,54,626 लोग स्वस्थ हुए हैं। 

तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या  52,379 हो गयी है तथा 7418 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक  3,74,172 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।       

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान 750 मरीजों की वृद्धि हुई है जिससे सक्रिय मामले 55,538 हो गये हैं तथा इस महामारी से 3542 लोगों की मौत हुई है जबकि 1,76,677 मरीज ठीक हुए हैं।

तेलंगाना में कोरोना के 32,341 सक्रिय मामले हैं और 846 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 97,402 लोग इस महामारी से ठीक हुए है।

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24,822 सक्रिय मामले हैं तथा 3346 लोगों की मौत हुई है, वहीं अब तक 1,37,616 लोग स्वस्थ हुए हैं। 

ओडिशा में सक्रिय मामले 25,288 हो गये हैं और 503 लोगों की मौत हुई है जबकि रोगमुक्त लोगों की संख्या 80,770 हो गयी है ।

केरल में सक्रिय मामले 22,578 हो गये तथा 298 लोगों की मौत हुई है जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढक़र 53,649 हो गयी है।  

बिहार में सक्रिय मामले 16,168 हो गये हैं। राज्य में 621 लोगों की मौत हुई है जबकि 1,21,560 लोग संक्रमणमुक्त भी हुए हैं।      

गुजरात में सक्रिय मामले 15,708 हैं तथा 3034 लोगों की मौत हुई है और 78,887 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।  

इसके बाद पंजाब में सक्रिय मामलों की संख्या 15,849 हो गयी है तथा संक्रमण से निजात पाने वालों की संख्या बढक़र 38,147 हो गयी है जबकि अब तक 1512 लोगों की मौत हो चुकी है। 

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राजधानी दिल्ली में इस दौरान सक्रिय मामले 1244 बढऩे से यह संख्या 15,870 हो गयी है। वहीं संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 4462 हो गयी है तथा अब तक 1,56,728 मरीज रोगमुक्त हुए हैं।  

कोरोना महामारी से अब तक मध्य प्रदेश में 1426, राजस्थान में 1069,  जम्मू-कश्मीर में 717, हरियाणा में 706, झारखंड में 428, असम में 315, छत्तीसगढ़ में 287, उत्तराखंड में 280,  पुड्डुचेरी में 240, गोवा में 194, त्रिपुरा में 118, चंडीगढ़ में 57, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46, हिमाचल प्रदेश में 40, लद्दाख में 35, मणिपुर में 29, मेघालय में 12, नागालैंड में नौ, अरुणाचल प्रदेश में सात, सिक्किम में चार तथा दादर-नागर हवेली एवं दमन-दीव में दो लोगों की मौत हुई है।

नयी दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है और उसकी गलत नीतियों के करण हम हर मोर्चे पर कमजोर साबित हो रहे हैं।

श्री गांधी ने बुधवार को ट््वीट कर कहा, देश आज मोदी निर्मित तबाही की चपेट में है। देश में आज जीडीपी -23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट है। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बारह करोड़ नौकरियां चली गयी। राज्यों को उनके हिस्से के जीएसटी का बकाया नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने ता•ाा घटनाओं को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा, हमारे यहां आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी सीमा पर बाहरी ताकतें आक्रामक बनी हुई हैं।

नयी दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता)। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है और इसके सर्वाधिक सक्रिय मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं।

देश में कोरोना के कुल 8,01,282 सक्रिय मामले हैं जिनमें से 4,43,473 इन चार राज्यों में हैं जो कुल सक्रिय मामलों का 55.34 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में 198866, आंध्र प्रदेश में 101210, कर्नाटक में 91018, और तमिलनाडु में 52379 सक्रिय मामले हैं।

क्लिक करें और पढ़ें : देश में 24 घंटे में 78 हजार नए केस, 62 हजार कोरोनामुक्त

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 78,357 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 37,69,524 हो गया। इस दौरान 62,026 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिससे संक्रमणमुक्त होने वालों की संख्या 29,019,09 हो गयी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,045 लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या 66,333 हो गयी है।

वारंगल-ग्रामीण,  2 सितंबर (वार्ता)। तेलंगाना के दामेरा मंडल जिले में बुधवार तडक़े एक कार के लॉरी से टकरा जाने के कारण पांच युवकों की मौत हो गई। 

पुलिस ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पांच युवक कार में बैठकर वारंगल से मुलुगु जा रहे थे।       

पांचों युवक वारंगल जिले के पोचम्मा मैदान के रहने वाले थे। इनकी पहचान राकेश, चंदू, रोहित, सबीर और पवन के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। 

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख़ में तनाव जारी है।

भारतीय सेना ने दावा किया है कि उसने चीन सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम बना दी है।

भारतीय सेना का कहना है कि दोनों सेनाओं के बीच उस समय झड़पें शुरु हुईं जब दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर्स की चुसुल और मोल्डो में फ्लैग मीटिंग चल रही थी।

सूत्रों का कहना है कि लद्दाख़ के चूसूल पैंगोंग त्सो झील के पास दोनों देशों की सेनाएं टैंक और भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी हैं।  

ज्ञात रहे कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाई वाले इलाक़े रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पूरे इलाक़े पर नज़र रखने में मदद करते हैं।

उधर भारतीय विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीनी पक्ष ने उन बातों की अनदेखी की जिन पर पहले सहमति बनी थी और 29 अगस्त और 30 अगस्त की देर रात को उकसावे वाली सैन्य कार्यवाही द्वारा दक्षिणी तटीय इलाकों में यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया।

भारतीय विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि भारतीय पक्ष ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता एवं अपने हितों की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की उकसावे वाली कार्यवाही का जवाब दिया और उचित रक्षात्मक क़दम उठाए। (parstoday)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं पर नरमी बरतने के आरोपों पर फेसबुक (Facebook) कंपनी को आज जवाब देना है. इसके लिए फेसुबक अधिकारी संसदीय कमिटी के सामने पेश हो सकते हैं. कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) इस कमिटी के अध्यक्ष हैं. बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने एक खबर प्रकाशित की थी. उसमें दावा किया गया था कि फेसबुक इंडिया ने एक नीति के तहत बीजेपी (सत्ताधारी पार्टी) के नेताओं की हेट स्पीच (Facebook Hate Speech) पर सख्त एक्शन नहीं लिया.

अब होनेवाली मीटिंग के बारे में लोकसभा सचिवालय को संसदीय कमिटी की तरफ से पहले ही जानकारी दे दी गई थी. इस मीटिंग में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी मौजूद रहने को कहा गया है. मीटिंग से पहले फेसबुक की तरफ से सफाई भी आई है. बताया गया है कि उन्होंने गलत जानकारी देनेवाले 453 अकाउंट, 103 पेज, 78 ग्रुप और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उन्हें बंद किया है.

उठी थी शशि थरूर को पैनल से हटाने की मांग

वॉल स्ट्रीट जनरल की वह रिपोर्ट आने के बाद शशि थरूर ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि संसदीय पैनल इसपर और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के मुद्दे पर फेसबुक से बात करेगा. शशि थरूर का ऐसे ट्वीट कर जांच की बात करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ठीक नहीं लगा था. कहा गया कि थरूर के ट्वीट से लगता है कि जांच में पक्षपात हो सकता है. थरूर को पैनल से हटाने की मांग भी उठी थी.

बीजेपी ने भी फेसबुक पर लगाए हैं आरोप

जांच से ठीक पहले मामले ने एक नया मोड़ लिया है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए. यही नहीं उनकी पहुंच (रीच) भी कम कर दी.(tv9bharatvars)

नयी दिल्ली ,01 सितंबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (कोविड-19) मामलों में मंगलवार को भी उतार-चढाव जारी रहा तथा स्वस्थ होने वालों की तुलना में नये मामलों की संख्या बढ़ने से रिकवरी दर आंशिक गिरावट के साथ 88.5 फीसदी पर आ गयी।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 2,312 नये मामले सामने आये जबकि 1,050 मरीज स्वस्थ हुए। राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा आज बढ़कर 1,77,060 पहुंच गया। इस दौरान कोरोना वायरस को मात देने वालों का कुल आंकड़ा 1,56,728 हो गया।

देश में दिल्ली का स्थान सर्वाधिक रिकवरी दर वाले राज्यों में है लेकिन चिंता की बात यह है कि आज फिर से स्वस्थ होने वालों की तुलना में नये मामलों की संख्या अधिक हो गयी। इससे रिकवरी दर कल के 89.08 प्रतिशत से घटकर आज 88.51 फीसदी हो गई। राजधानी में एक समय रिकवरी दर 90 फीसदी से अधिक हो गयी थी।

राजधानी में कोराेना वायरस संक्रमण से आज 18 और मरीजों की जान चली गयी इसे मिलाकर यह जानलेवा वायरस से अब तक 4,462 लोगों को लील चुका है।

सक्रिय मामलों में आज 1,244 की वृद्धि भी चिंता का प्रमुख कारण है। राजधानी में सक्रिय मामले गत दिवस के 14,626 से बढ़कर आज 15,870 रह गये। राजधानी में कंटेनमेंट जोन में फिर से वृद्धि भी चिंता का कारण बनी हुई है। आज कंटेनमेंट जोन 13 और बढ़कर 846 हो गये जो सोमवार को 833 थे।

पिछले 24 घंटों में कोरोना जांच संख्या 24,198 रही। होम आइसोलेशन में 8119 और अस्पतालों में 4186 तथा शेष अन्य कोविड केंद्रों में मरीज हैं।

राजधानी में प्रति दस लाख में 84 हजार से अधिक 84,615 जांच हुई हैं और अब तक कुल 16 लाख से अधिक कोरोना जांच हो चुकी है।
(UNIVARTA)

बारामूला, 1 सितंबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों पर हुए ग्रेनेड हमले में आरोपी दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में सात नागरिक घायल हो गए थे।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यूनीवार्ता को बताया कि पुलिस ने सोमवार रात बारामूला के आजाद गुंजा इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोजबीन शुरू की।

सूत्रों ने बताया कि जांच जारी है और इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि बारामूला में सोमवार दोपहर सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बना कर किए गए ग्रेनेड हमले के चूक जाने से दो महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए। इसके कुछ देर बाद बारामूला जिले के सोपोर शहर में इसी तरह का हमला पुलिस चौकी पर किया गया था हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

जम्मू, 31 अगस्त (वार्ता)। पाकिस्तान सेना ने जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सोमवार रात को अकारण गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लघंन किया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां बताया कि पाकिस्तान सेना ने बिना किसी उकसावे के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सीमा रेखा के समीप रात 9 बजकर 15 मिनट पर छोटे हथियारों और मोर्टार दाग कर संघर्ष विराम का उल्लघंन किया। उन्होंने कहा, Þभारतीय सेना भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुहतोड़ जवाब दे रही हैं।

नई दिल्ली, 1 सितंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में महिला संगठन ‘पिंजरा तोड़’ की एक सदस्य को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने जेएनयू कीछात्रा देवांगना कलिता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हें गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने का निर्देश दिया।

फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में भडक़ी सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मई में नताशा नरवाल के समूह की कलिता और अन्य सदस्यों को मई में गिरफ्तार किया था। उन पर दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से जमा होने और हत्या की कोशिश करने सहित भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कलिता पर दिसम्बर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुई हिंसा और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे सहित कुल चार मामले दर्ज हैं। उत्तरपूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को सांप्रदायिक दंगे भडक़ गए थे। इन दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

नई दिल्ली, 1 सितंबर (वार्ता)। नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया। पूर्व वित्त सचिव श्री कुमार को श्री अशोक लवासा के स्थान पर नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है।

गौरतलब है कि श्री लवासा ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था और वह मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे।

श्री कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और बिहार तथा झारखंड के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं। श्री कुमार लोक उद्यम नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।

फरवरी 19 फरवरी 1960 को जन्में श्री कुमार वित्त मंत्रालय के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वन मंत्रालय तथा बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्यरत रहे हैं। इस तरह उन्होंने 36 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं। वह संगीत में भी गहरी रुचि रखते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों की कुछ उपश्रेणियों के लिए कोटा के अंदर कोटा की अनुमति दे दी है.

- चारु कार्तिकेय

पांच जजों की पीठ ने कोटा के अंदर कोटा के सिद्धांत को मंजूरी तो दे दी, लेकिन मामले को सात जजों की एक पीठ को भी सौंप दिया.ऐसा इसलिए क्योंकि 2005 में पांच जजों की ही एक पीठ ने इसके खिलाफ फैसला दिया था और एक पीठ के फैसले को उलटने का अधिकार केवल उससे बड़ी पीठ को ही होता है. सात जजों की नई पीठ का गठन अभी नहीं हुआ है. जब भी बड़ी पीठ का गठन होता है, वो इन दोनों फैसलों पर फिर से विचार करेगी.

कई राज्यों का कहना है कि अनुसूचित जातियों में कुछ जातियां दूसरों के मुकाबले पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पाती हैं. कई राज्य इस विषय पर पहले ही कदम उठा चुके हैं. जैसे बिहार सरकार ने 2007 में महादलित आयोग बना कर अनुसूचित जातियों में भी 21 जातियों को सबसे पिछड़ा बताया और उनके लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू कीं. तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा के अंदर अरुंधतियार जाति के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

इसी तरह आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 2000 में एक कानून पारित कर 57 अनुसूचित जातियों को उपसमूहों में बांट दिया था और उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध 15 प्रतिशत कोटा को बांट दिया था. हालांकि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने उसी 2005 के फैसले में गैरकानूनी ठहरा दिया था जिसमें उसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उपश्रेणियों के लिए कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ फैसला दिया था.

भारत के संविधान में लिखे हुए आरक्षण के प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक ही समूह के रूप में देखते हैं.

बहस के केंद्र में भारत के संविधान में लिखे हुए आरक्षण के प्रावधान हैं, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक ही समूह के रूप में देखते हैं. पिछले कुछ दशकों में "क्रीमी लेयर" का एक सिद्धांत सामने आया है, जिसके तहत अलग अलग जातियों से जुड़े परिवारों की आय के आधार पर उन जातियों की कम वंचित या ज्यादा वंचित के रूप में पहचान की जाती है.

क्रीमी लेयर सिद्धांत सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी में कम पिछड़े और ज्यादा पिछड़े वर्गों में अंतर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था. हालांकि सितंबर 2018 में पदोन्नति में आरक्षण पर एक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी इस सिद्धांत को मान्य ठहराया. केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी, लेकिन उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है.

इस विषय का केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उषा महरा आयोग ने भी अध्ययन किया था और 2008 में दी गई अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों में उपश्रेणियां बनाने के लिए संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था. जब केंद्र ने इस प्रस्ताव पर सभी राज्यों से राय मांगी, तब सिर्फ सात राज्यों ने इस से सहमति जताई जबकि 14 राज्यों ने समर्थन नहीं किया.

पांच राज्यों और दो केंद्र-शासित प्रदेशों की राय का अभी भी इंतजार है, इसलिए केंद्र ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है.अब मामला अदालत के हाथ में है. जब मुख्य न्यायाधीश सात सदस्यों की एक पीठ को यह मामला सौंपेंगे, तब देखना होगा कि बड़ी पीठ क्या निर्णय करती है.(dw)