राष्ट्रीय
लखनऊ, 3 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें लखनऊ एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने आईएएनएस को बताया कि उनके गले में दिक्कत और हल्का बुखार होंने के चलते अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती किया गया है।
गौरतलब है कि योगी सरकार के कई मंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह, सतीश महाना, भूपेन्द्र चौधरी, डा़ धर्मेश, मंत्री मोहसिन रजा की भी कोरोना रिपोर्ट पजिटिव आ चुकी है। वहीं वायरस के कारण सरकार के दो मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान अपनी जान गंवा चुके हैं।
जांच एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा...
शिवराज सरकार के लिए प्रदेश की जनता बकरी, घोड़े, भेड़, गाय, भैंस और मुर्गी के समान है! कोरोना त्रासदी के दौर में प्रदेश में जानवरों के खाने लायक अनाज गरीबों को बांटा गया। क्या प्रदेश की शिवराज ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों को पशु ही समझ लिया है ? क्या विधायक तोडक़र सरकार बनाने के फॉर्मूले के बाद जनता की जरुरत नहीं भाजपा को ?
पंकज मुकाती
(राजनीतिक विश्लेषक)
इंदौर, 3 सितंबर। धर्मवीर भारती के उपन्यास का शीर्षक ‘गुनाहों का देवता’ आज शिवराज सरकार पर भी एक दम फिट बैठ रहा है। मध्यप्रदेश में हजारों परिवारों को जानवरों के खाने से भी बदतर राशन बांटने का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण के दौर में मध्यप्रदेश के बालाघाट, सिवनी, मंडला में गरीब परिवारों को जो अनाज बांटा गया वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। कुत्ते और बकरी भी ऐसे गेंहू से बनी रोटियां नहीं खा रहे। पुराने, खराब अनाज को ठिकाने लगाकर सरकार ने आपदा को अवसर में बदल लिया। खराब अनाज की आपूर्ति अप्रैल से जुलाई के बीच हुई।
केंद्रीय जांच टीम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। टीम ने 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बालाघाट और मंडला के गोदामों से 32 सैंपल लिए। दिल्ली की लैब में इन सैंपलों की जांच में जो सामने आया वो मानवता के लिए शर्मनाक है। जो गेंहू और चावल गरीबों को बांटा गया, वो पशुओं के खाने लायक था। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनाज बकरी, भेड़, घोड़े, गाय, भैंस और मुर्गियों के खाने लायक है। तो क्या प्रदेश सरकार गरीबों को पशु मानती है ?
जिन इलाकों में ये अनाज बांटा गया उसमें बड़ी आबादी दलित और आदिवासी समुदाय की है। क्या सरकार ने दलित और आदिवासी समुदाय पर ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया है। प्रदेश में हाल के कुछ महीनो में दलितों के साथ सरकारी कू्ररता के कई मामले सामने आये हैं। प्रदेश के बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब आप विधायक तोडक़र सरकार बनाने का फॉर्मूला अपना लेते हैं, तो शायद आपको जनता की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरा शिवराज सरकार सिंधिया और भाजपा में ही इतनी उलझ चुकी है कि जनता के मुद्दों के लिए उसके पास वक्त नहीं है।
जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी गोदामों में जो अनाज है वो करीब 6200 परिवारों को बांटा जाना था। बालाघाट के लोगों का कहना है कि इस अनाज में से बदबू आ रही है। केरोसिन मिला अनाज मिलने की भी जानकारी सामने आई है। लोगों ने बताया कि बदबू इतनी थी कि जानवरों ने भी इसे देखकर मुंह मोड़ लिया।
आखिर इस तरह के भ्रष्टाचार प्रदेश में कैसे बिना सरकार की सरपरस्ती के चल सकते हैं। या तो सरकार के मंत्री तक इसका हिस्सा है, या शिवराज और उनके मंत्रियों की अफसरशाही पर पकड़ नहीं रह गई।
रिपोर्ट के मुताबिक कुल 34 लाख 80 हजार किलो चावल ऐसा है जो बकरी, भेड़ और घोड़े को खिलाने लायक है। इसी तरह एक लाख 13 हजार किलो अनाज ऐसा है जो सिर्फ गाय और भैंस को खिलाया जा सकता है। 28 हजार किलो अनाज ऐसा है जो मुर्गियों को दाना खिलाने के काम आ सकता है।
ये सिर्फ दो गोदामों के सैंपल की कहानी है पता नहीं पूरे प्रदेश में इस कोरोना के संक्रमण के दौर में जनता को कितना घटिया अनाज ये सरकार बांट चुकी होगी।
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के साथ इस तरह की पशुता वाली हरकत के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह से इस्तीफा भी लेना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार सिर्फ अपने खरीदे विधायकों के सौदे की वसूली में लगी है उसे जनता की कोई फिक्र नहीं। (politicswala.com)
पटना, 3 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न्याय को लेकर बिहार के अलावे देश के कई अन्य क्षेत्रों में मांग उठ रही है। इसी को लेकर सुशांत के गृहराज्य बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी गुरुवार को पोस्टर और बैनर लगे हैं, जिसमें न्याय की मांग की गई है। पटना के अतिव्यस्तम इलाके एग्जीबिशन रोड पर लगे एक बड़े पोस्टर में एक कविता लिखकर सुशांत के लिए न्याय की मांग की गई है।
पोस्टर में लिखी कविता में कहा गया है, वो गुलशन है। दिल में प्यार का शमां बांधे। वो दिलों का तरंग है। वो गुलशन है।"
13 पंक्ति वाले इस कविता में सुशांत के जीवन का चित्रण किया गया है।
दरअसल, सुशांत के घर (पुकारू) का नाम गुलशन था और यहां राजीवनगर के अधिकांश लोग उसे गुलशन कह कर ही पुकारते थे।
पोस्टर के सबसे नीचे 'जस्टिस फ ॉर सुशांत सिंह राजपूत' लिखा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि पटना के रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके मंबई स्थित फ्लैट में 14 जून को बरामद किया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की। जुलाई महीने में सुशांत के पिता के. के. सिंह ने पटना के राजीवनगर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
बाद में बिहार सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई से अनुशंसा कर दी थी। फि लहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
बरेली (उप्र), 3 सितंबर (आईएएनएस)| सीबी गंज थानाक्षेत्र में पड़ने वाले सर्वोदय नगर में फोटो स्टूडियो के लिए घर से निकली एक नाबालिग लड़की का बुधवार को कथित रूप से अपहरण कर चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी दो की तलाश पुलिस कर रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, किशोरी एक फोटो स्टूडियो में अपने स्कूल के फॉर्म के लिए तस्वीर खिंचवाने जा रही थी, तभी उसे चार लड़कों ने उठा लिया और एकांत जगह पर ले गए जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
11वीं कक्षा की छात्रा पीड़ित किशोरी ने चारों आरोपियों की पहचान अपने पड़ोसियों के रूप में की है।
किशोरी की आरोपियों ने लोहे की रॉड से पिटाई भी की और फोन में अपनी घटना को कैद भी किया।
इसके साथ ही घटना की सूचना किसी को भी देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
हालांकि, जब लड़की घर लौटी तो उसने अपने पिता को घटना की जानकारी दी और वह किशोरी को पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने के लिए ले गए।
एसपी (सिटी) ने कहा कि आईपीसी की संबंधित धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और बाकी दो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।
नवनीत मिश्र
नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने पर केंद्र सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें चार माह से बंद चल रहीं सभी मंत्रालयों की कैंटीनों को फिर से खोलने का निर्देश दिया गया था। 28 अगस्त को जारी आदेश को वापस लेते हुए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को अग्रिम आदेशों तक कैंटीनों को बंद रखने का आदेश दिया है। कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि दिल्ली में कोरोना का खतरा बरकरार है। मामले फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं। ऐसे में एहतियातन सभी कैंटीन को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 28 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया गया है। दरअसल, कोरोना के खतरे को देखते हुए 20 अप्रैल से केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की कैंटीनें बंद चल रहीं हैं। दिल्ली में कोरोना को काबू में होता देखकर चार महीने बाद इन कैंटीनों को फिर से खोलने की योजना बनाई गई थी। कार्मिक मंत्रालय ने बीते 28 अगस्त को सभी मंत्रालयों को इन कैंटीनों को खोले जाने की अनुमति वाला एक आर्डर भी जारी किया था।
28 अगस्त के आदेश में कहा गया था, प्रतिबंधित गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करने की अनुमति मिल रही है। ऐसे में दिल्ली में मंत्रालयों की कैंटीनों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन, इसके लिए गृहमंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी कर्मचारियों को डिस्ट्रिब्यूशन और सेल काउंटर पर सोशल डिस्टैंसिंग के साथ सभी प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। 28 अगस्त को जारी इस आदेश के तहत सोमवार यानी 31 अगस्त से डिपार्टमेंटल कैंटीनों को खोलने की तैयारी थी।
लेकिन, पिछले दो महीने में दिल्ली में काबू में दिख रहे कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे। 30 अगस्त को जहां 2024 केस आए तो एक सितंबर को कोरोना संक्रमण के 2312 मामले आए। कार्मिक मंत्रालय ने इसे देखते हुए कैंटीनों को खोलने के संबंध में एक सितंबर को नया आदेश जारी करते हुए 28 अगस्त के पुराने आदेश को वापस लिया। आईएएनएस के पास मौजूद कार्मिक मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि 28 अगस्त को कैंटीनों को फिर से खोलने का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जााता है। कैंटीनें अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी।
नई दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रमुखों के साथ एक मंथन बैठक करेंगी।
सुश्री सीतारमण की इस बैठक का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े वित्तीय दबाव के समाधान के लिए एक बार ऋण पुनर्गठन योजना का सुचारू तरीके से और तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
बैठक में 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।
यह बैठक इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि 31 अगस्त को मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो रही है। उम्मीद है बैठक में इसे और कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है।
लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक के लिए कई राहतों का ऐलान किया था।
सिंगरौली, 3 सितंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को जमीन में मिटटी से दबा दिया। आशंका बलि दिए जाने की जताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बैढ़न थाना क्षेत्र के बसौड़ा गांव में बृजेश जाटव ने बुधवार रात पत्नी बिटटी बाई की पिटाई की और गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को मिटटी में दबा दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बृजेश को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है।
बैढ़न के थाना प्रभारी अरुण पांडे ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ लग रहा है। फि र भी जांच के बाद ही वास्तविकता का पता चल सकेगा, क्योंकि आरोपी पत्नी के चरित्र से जुड़ी बात कह रहा है।
वहीं बृजेश के बेटे सुरेश का कहना है कि रात को वह सो रहा था और मां की आवाज सुनकर आया, उसने देखा कि पिता मां की पिटाई कर रहा है। उसने पिता को रोकने की कोशिश की जिस पर उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। इससे घबराकर वह घर से बाहर निकला और चिल्लाने लगा, पड़ोसी आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
बताया जा रहा है कि बृजेश पिछले कुछ दिनों से पूजा अर्चना कर रहा था। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बृजेश ने कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए कथित तौर पर बलि दी है।
राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है। उन्होंने देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर दूसरा वीडियो जारी करते हुए कहा, “नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8:00 बजे 2016, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500, 1000 का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाकर खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली।”
राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा, “पहला सवाल- काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल- हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब- कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था आपके जेब में से आपके घरों में से निकाल कर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वह सिर्फ एक लक्ष्य था दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ- जमीन साफ करने का, जो हमारा इनफॉरमल सेक्टर है असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है वो कैश पर चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो वो कैश से काम करता है।”
Demonetisation was a disaster that the Modi government would never accept. Till date, it’s unclear why the PM came up with the most hare brained idea that only destroyed Indian economy... https://t.co/BYNhYhZHoB
— Rohini Singh (@rohini_sgh) September 3, 2020
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा, “नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य जो जमीन साफ करने का लक्ष्य असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वह कैशलेस इंडिया चाहते हैं। कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी हीं नहीं सकते।”
राहुल गांधी ने कहा, “नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।” (navjivanindia.com)
राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में अगस्त में बेरोजगारी दर 33.5 फीसदी रही, जिसका साफ अर्थ है कि राज्य का हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। वहीं देश भर में अगस्त में बेरोजगारी दर 8.35 फीसदी पहुंच गई। यह बढ़ोतरी ग्रामीण क्षेत्र में काम में कमी आने की वजह से हुआ है।
देश में बेरोजगारी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीते अगस्त महीने में संगठित क्षेत्र में नौकरियों में कटौती और ग्रामीण क्षेत्र में खेती के काम में कमी आने की वजह से बेरोजगारी दर में और तेजी से इजाफा हुआ और अगस्त में देश में बेरोजगारी दर 8.35 फीसदी पहुंच गई, जो कि जुलाई में 7.43 फीसद थी। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में छूट के बाद भी अर्थव्यस्था नहीं संभल पा रही है और मंदी जारी है, जिसके चलते बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है।
यह दावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) ने 1 सितंबर को जारी आंकड़ों के आधार पर किया है। आंकड़ों के अनुसार देश के शहरों में बेरोजगारी का आंकड़ा 9.83% प्रतिशत पहुंच चुका है, जिससे साफ है कि शहरों में लगभग हर 10वें आदमी के पास नौकरी नहीं है। वहीं इन आंकड़ों में गांवों की बेरोजगारी दर 7.65 प्रतिशत दर्ज की गई है। जबकि इससे पहले जुलाई में शहरों में बेरोजगारी दर 9.15 फीसद और गांवों में 6.66 फीसद थी। साफ है दोनों ही क्षेत्रों में अगस्त महीने में बेरोजगारों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।
देश में जारी आर्थिक बदहाली के कारण बेरोजगारी का सबसे ज्यादा असर हरियाणा पर पड़ा है, जहां अगस्त में बेरोजगारी दर 33.5 फीसदी रही। इसका अर्थ हुआ कि राज्य का हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। खास बात ये है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे में बेरोजगारी दर में इतनी बढ़ोतरी गांवों में बढ़ती बेरोजगारी की ओर इशारा कर रही है। हरियाणा के बाद सबसे बुरा असर त्रिपुरा पर पड़ा है, जहां 27.9 फीसदी लोग बेरोजगार है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में सबसे कम बेरोजगारी है, जहां सिर्फ 0.5% लोग बेरोजगार हैं।
गौरतलब है कि अगस्त की बेरोजगारी का यह आंकड़ा मार्च के मुकाबले थोड़ा ही कम है, जब कोरोना संकट से निपटने के नाम पर मोदी सरकार ने देश भऱ में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। उस समय देश में बेरोजगारी की दर 8.75 फीसद थी, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 9.41 फीसदी और गांवों में 8.44 फीसदी दर्ज किया गया था। साफ है कि इस समय शहरी बेरोजगारी पूर्ण लॉकडाउन के दौर से भी कहीं ज्यादा हो गई है।
इतना ही नहीं अगस्त की बेरोजगारी दर देश में कोरोना संकट आने के पहले के महीनों यानी जनवरी और फरवरी से भी बहुत ज्यादा है। जनवरी में देश में बेरोजगारी 7.76 फीसदी और फरवरी में 7.22 फीसदी रही थी। हालांकि, राहत की बात है कि कुल बेरोजगारी दर में पिछले कुछ महीनों के मुकाबले कमी आई है। देश में लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में बेरोजगारी दर 23.52 फीसदी पहुंच गई थी।
ऐसे में सीएमआईई के ताजा आंकड़ों को अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ चिंताजनक बता रहे हैं। उनका कहना है कि बेरोजगारी के ये आंकड़े उस समय आए हैं, जब लॉकडाउन की बंदी के बाद लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो चुकी हैं। कमजोर आर्थिक माहौल में नौकरियों में लगातार कटौती देश में बेरोजगारी को गंभीर रूप से बढ़ा रहा है। (navjivanindia)
पैंगॉन्ग झील के दक्षिणी किनारे तीन विवादित क्षेत्रों को लेकर जारी तनाव कम करने के लिए दोनों देश वार्ता कर रहे हैं। भारत ने ब्लैक टॉप और हेल्मेट टॉप के आस-पास के इलाकों में चीनी तैनाती पर चिंता जताई है। साथ ही थाकुंग अड्डे के करीब तैनाती को हटाने को कहा है।
पूर्वी लद्दाख में पैंगॉन्ग त्सो (झील) पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच बुधवार को हुई सैन्य वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल सका है। सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत जारी रहेगी। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में हालिया घुसपैठ के प्रयासों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है, जिसे खत्म करने के लिए सैन्य वार्ता की जा रही है।
पूर्वी लद्दाख में पैंगॉन्ग त्सो (झील) में यथास्थिति को बदलने की कोशिशों में चीन द्वारा भड़काऊ सैन्य हरकतों के बाद, दोनों देश पिछले तीन दिनों से बातचीत में लगे हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर के अधिकारियों ने चुशुल में मुलाकात की। यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी।"
पैंगॉन्ग झील के दक्षिणी किनारे पर तीन विवादास्पद क्षेत्रों में ताजा घटनाक्रम के बाद दोनों देश विचार-विमर्श कर रहे हैं। भारत ने ब्लैक टॉप और हेल्मेट टॉप के आस-पास के इलाकों में बढ़ी चीनी तैनाती को लेकर चिंता जताई है। भारत ने चीन से भारतीय क्षेत्र में थाकुंग अड्डे के करीब सेना की तैनाती को पूरी तरह से वापस लेने को भी कहा है। चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर रेजांग ला से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रेचिन ला पर पकड़ मजबूत कर ली है।
इससे पहले 31 अगस्त को चीनी सैनिकों ने उकसावे वाली कार्रवाई की थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने इससे पहले पीएलए द्वारा जमीन पर कब्जा जमाने के मंसूबों को विफल करने के लिए वहां के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पहुंच स्थापित कर ली थी। 29 और 30 अगस्त की रात को पीएलए के सैनिकों ने पहले हुई सहमति का उल्लंघन किया। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के दौरान हुई सैन्य वार्ता में सहमति व्यक्त की गई थी कि किसी भी देश की सेना दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएगी और उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेगी।
लद्दाख के पैंगॉन्ग झील इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद से चीन बिलबिला रहा है। चीनी सेना ने भारत से आग्रह किया है कि वह सीमा पर तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को तुरंत कम करे। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने पैंगॉन्ग झील के पास यथास्थिति को बदलने के भारतीय सेना के आरोप को खारिज कर दिया था। वहीं भारत ने चीन से पैंगॉन्ग त्सो से अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के लिए कहा है। लेकिन चीन ने हिलने से इनकार कर दिया है।
गौरतलब है कि 15 जून को गालवान घाटी में चीनी अतिक्रमण रोकने के दौरान हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबरें भी सामने आई थीं। तभी से दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब चार महीने से आमने-सामने हैं। दोनों देशों के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो सका है। कई स्तर के संवाद के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है और गतिरोध जारी है। (ians)
बैंगलुरू, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| बैंगलुरू में एक ऐसे पूर्व बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है जिसने कृषि उपज के लिए रखे गए सरकारी फंड का दुरुपयोग कर दूसरे मद में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी पूर्व बैंक कर्मचारी विजय आकाश को सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो नौ महीनों से फरार चल रहा था।
संयुक्त कमिश्नर (क्राइम) संदीप पाटिल के मुताबिक, विजय आकाश ने फंड को पहले बैंक के ही एक दूसरे करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया और फिर वहां से चेन्नई में कई बैंक खातों में भेज दिया।
पुलिस ने विजय आकाश के अलावा 15 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है जिसमें उसका बेटा प्रेम राज भी शामिल है।
इस मामले की जांच जारी है।
नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा है कि उसने कुख्यात हवाला ऑपरेटर नरेश जैन को गिरफ्तार किया है। जैन पर 600 खातों का उपयोग करके भारत में 96,000 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लेनदेन कराने का संदेह है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि एजेंसी ने जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और दिल्ली की एक अदालत ने उसे 9 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
अधिकारी ने बताया कि जैन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 600 से अधिक बैंक खातों के जरिए भारत में 96 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लेनदेन की सुविधा दी। इस दौरान 11,800 करोड़ रुपये 114 विदेशी बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। जैन को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक मामले के बाद गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारी ने दावा किया कि जैन ने कथित तौर पर शेल कंपनियों, टूर-एंड-ट्रैवल फर्मों और औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क के जरिए हवाला चैनलों के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट चलाया। इसके लिए तमाम जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया।
जांच में पता चला है कि 970 से अधिक लाभार्थियों को 18,680 करोड़ रुपये की एकोमोडेशन एंट्रीज देने के लिए 96 हजार करोड़ रुपये के फंड को घुमाने के लिए 450 शेल कंपनियों का उपयोग किया है।
दिल्ली का यह बिजनेसमैन पिछले कुछ समय से जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में है। 2016 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए वित्तीय जांच एजेंसी ने उस पर 1,204 करोड़ रुपये का दंड लगाया था।
अधिकारी ने कहा कि जैन ने प्रतिबंधित चीजों के नेटवर्क को भी वित्तपोषित किया था और 6 दिसंबर 2009 को उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद उसे ईडी ने गिरफ्तार किया है। वह एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है।
यह भी बताया गया है कि इटली और यूएई की कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी उसका पीछा कर चुकी हैं। वह अमेरिका और ब्रिटेन में भी अधिकारियों के संदेह के घेरे में आ चुका है।
वाराणसी, 3 सितम्बर (आईएएनएस)|बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए जरूरतमंदों की मदद की है। उन्होंने वाराणसी के नाविकों को मदद भेजी है। उनके पास बाढ़ के कारण खाने के लिए भोजन तक नहीं था। एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सोनू सूद का ध्यान इस तरफ खींचा गया था। सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु उपाध्याय ने मंगलवार को अभिनेता सोनू सूद को नाविकों के 350 परिवारों के बारे में ट्वीट किया था, जो वाराणसी में गंगा नदी पर नाव चलाकर अपना जीवनयापन करते हैं। लेकिन बाढ़ के कारण उनका काम बंद है और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं।
एक घंटे के भीतर ही सोनू सूद ने ट्वीट का जवाब दिया और लिखा, "वाराणसी घाट के इन 350 परिवारों का कोई भी सदस्य आज के बाद भूखा नहीं सोएगा।"
इसके बाद सूद की सहयोगी नीती गोयल ने उपाध्याय को बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि एक घंटे के भीतर उन्हें वाराणसी में राशन की किट उपलब्ध करा दी जाएगी।
उपाध्याय की टीम के एक सदस्य ने बताया, "हमें कुछ ही समय में अभिनेता की ओर से 350 राशन के किट मिल गए। प्रत्येक किट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चना, एक पैकेट मसाले और अन्य चीजें थीं। 350 में से 100 किट तुरंत परिवारों को वितरित कर दिए गए।"
दिव्यांशु उपाध्याय होप नामक एक गैर-लाभकारी संगठन चलाते हैं, उन्होंने बताया कि इन किट के लिए स्थानीय विक्रेता को सूद ने भुगतान किया।
उपाध्याय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 'होप' नाविकों के लिए राहत वस्तुएं बांट रहा था लेकिन बाद में उनके पास सामग्री कम पड़ गई, तब उन्होंने सूद को ट्वीट किया।
नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार ने नर्सिग होम संचालकों को बड़ी राहत देते हुए उनके लाइसेंस नवीनीकरण को एक साल के लिए एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। बुधवार शाम नर्सिग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश पारित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि ऐसा सिस्टम तैयार करें, जिससे नर्सिग होम संचालकों को लाइसेंस का ऑटो एक्सटेंशन मिल जाए और उनको परेशान न होना पड़े।"
उल्लेखनीय है कि नर्सिग होम संचालक लॉकडाउन की वजह से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं और उनके लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई है। अब नए आदेश जारी होने के बाद उन्हें 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंशन मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने बुधवार शाम दिल्ली के नर्सिग होम मालिकों और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सदस्यों के साथ नर्सिग होम के रिन्युअल संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक की। इस बैठक में नसिर्ंग होम संचालकों ने कहा, "उन्हें हर साल नर्सिग होम का रिन्युअल कराना पड़ता है।"
इस दौरान दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद उनका आभार जताया और कहा, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी समस्या समझी और इस पर तुरंत आदेश दिए। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी।"
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. आर के गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों का काफी सम्मान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नर्सिग होम संचालकों की हुई बैठक सफल रही और मुख्यमंत्री ने संचालकों को इस कोरोना महामारी में बड़ी राहत प्रदान की है।"
नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)| सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक को लेकर चल रहे विवाद के बीच फेसबुक के भारत प्रमुख अजित मोहन सवालों के जवाब देने के लिए बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्वीट कर बताया, "मीडिया के हित को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मामले की संसदीय स्थायी समिति की बुलाई गई बैठक अभी तुरंत समाप्त हुई है। हमने साढ़े तीन घंटे बैठक की और सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति बनी कि फेसबुक के प्रतिनिधियों के साथ बाद में चर्चा करेंगे।"
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, बैठक के तीन एजेंडों में से एक था "नागरिकों के हित की रक्षा के मसले पर फेसबुक के प्रतिनिधियों के विचार सुने जाएं। खासकर, सोशल मीडिया/ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के अधिकार और निवारण के संदर्भ में।"
बैठक में भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए।
आगरा, 3 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक पाकिस्तानी म्यूजिक टीचर द्वारा कथित रूप से यूक्रेन की एक नाबालिग लड़की से लगातार तीन दिन तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "आरोपी आनंद कुमार करांची का रहने वाला है और वह बीते कई सालों से टूरिस्ट वीजा पर इस शहर में रह रहा है।"
वृंदावन कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को परिक्रमा मार्ग में इमली ताला के पास गिरफ्तार किया गया। एफआईआर पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी और उसे जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने कहा कि पीड़िता यूक्रेन की नागरिक है और पास के ही चैतन्य विहार में रहती है। उसे माता-पिता कृष्ण के भक्त हैं, हालांकि दोनों के बीच तलाक हो चुका है और अलग रहते हैं।
मथुरा के एसपी उदय शंकर ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं।
लखनऊ, 2 सितंबर (आईएएनएस)| लखनऊ में हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर में यह दर्ज किया गया है कि प्रदेश में योगी सरकार के जातिवादी होने को लेकर फोन सर्वेक्षण किया जा रहा है। खबरों के अनुसार, राज्य के कई लोगों को मंगलवार को एक कॉल आया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या योगी सरकार केवल विशेष जातियों के हितों में काम कर रही है।
कॉल्स को लेकर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि सर्वेक्षण का आयोजन उन्होंने ही करवाया है।
उन्होंने बुधवार को ट्वीट में कहा, "हम बस लोगों से यह पूछ रहे हैं कि ये सरकार जाति के आधार पर काम कर रही है या नहीं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और दलितों की हत्या करना अपराध नहीं, लेकिन योगी सरकार जातिवादी हैं या नहीं इसका सर्वे करना अपराध है। राज्य सरकार जांच में जनता का पैसा बर्बाद न करे, जो पूछना है मुझसे पूछे।"
हाल ही के हफ्तों संजय सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियों के लिए लगभग 10 मामले दर्ज किए गए हैं
नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमेटेड (एनएचएसआरसीएल) 508 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड ट्रेन (बुलेट ट्रेन) परियोजना के निर्माण पर काम कर रहा है। इस बीच एजेंसी अब देशभर में 5,000 किलोमीटर लंबे सात नए मार्गो पर ट्रेन संचालित करने के लिए भी अध्ययन कर रहा है।
एनएचएसआरसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित सात नए उच्च गति गलियारों का अध्ययन करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एजेंसी को काम सौंपा गया है।
अधिकारी ने कहा कि एनएचएसआरसीएल को रेल मंत्रालय द्वारा 865 किलोमीटर दिल्ली-वाराणसी, 753 किलोमीटर मुंबई-नागपुर, 886 किलोमीटर दिल्ली-अहमदाबाद, 435 किलोमीटर चेन्नई-मैसूर, 459 किलोमीटर दिल्ली-अमृतसर, 711 किलोमीटर मुंबई-हैदराबाद और 760 किलोमीटर वाराणसी-हावड़ा नए प्रस्तावित गलियारे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कहा गया है।
अधिकारी ने कहा कि एनएचएसआरसीएल डीपीआर की तैयारी के लिए सात नए प्रस्तावित गलियारों पर डेटा एकत्र कर रहा है। एनएचएसआरसीएल वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का निर्माण कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने 14 सितंबर, 2017 को महत्वाकांक्षी 1.08 लाख करोड़ रुपये (17 अरब डॉलर) की परियोजना की आधारशिला रखी थी।
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने परियोजना को आंशिक रूप से फंड देने के लिए जापान के साथ 508 किलोमीटर के गलियारे के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचएसआरसीएल के अनुसार, हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के लिए कुल 1,380 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से रेलवे ने निजी व्यक्तियों से 479 हेक्टेयर और सरकारी भूमि से 119 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया है।
एनएचएसआरसीएल दिसंबर 2023 की अपनी समय-सीमा से पहले 508 किलोमीटर की कॉरिडोर परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार है। एक अधिकारी के अनुसार, मुंबई में बोइसर और बीकेसी के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जाएगी, जिसमें से सात किलोमीटर का क्षेत्र समुद्र के नीचे होगा।
नयी दिल्ली, 02 सितंबर (वार्ता)। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के गायब होने के मामले में जागो पार्टी और सिख समुदाय के लाेगों ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं सांसद सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने श्री बादल की पत्नी एवं केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के 12, सफदरजंग रोड स्थित निवास के पास शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके अपना रोष व्यक्त किया।
इस दौरान 'जागो' पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जपुजी साहिब, चौपई साहिब और वाहेगुरु गुरमंत्र का पाठ करने के बाद श्री बादल की जमीर जागने और उनके पश्चाताप के लिए अरदास की। पार्टी के महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता परमिंदर पाल सिंह ने अरदास करवायी।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगी होने एवं कोरोना महामारी का हवाला देते हुए लाउडस्पीकर से चेतावनी देना शुरू कर दिया तो श्री जीके ने लोगों से नारेबाजी न करने और बेरिकेड्स के पास जाकर शांति से पाठ और अरदास करने को कहा। इस दौरान श्री जीके ने आरोप लगाया कि श्री बादल के कहने पर और उनकी जानकारी में यह सब कुछ हुआ है।
शिरोमणि कमेटी छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े लोगों को बचा रही है। श्री जीके ने मांग की कि उन्हें आधिकारिक तौर पर लापता किए गए स्वरूपों का पता बताया जाए ताकि सिख पंथ स्वरूपों की संभाल कर सकें ।
रांची, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| झारखंड में 31.7 प्रतिशत अभिभावक बाजार में कोरोनावायरस वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोले जाने के पक्ष में हैं। झारखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के बीच ऑनलाइन परीक्षण करवाया। ऑनलाइन परीक्षण 31 अगस्त तक करवाया गया।
सर्वे के अनुसार, "करीब 31.7 प्रतिशत अभिभावक बाजार में कोरोनावायरस वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोले जाने के पक्ष में हैं। 88 प्रतिशत अभिभावक सिलेबस कम करने के पक्ष में हैं। करीब 48 प्रतिशत अभिभावक 50 फीसदी तक सिलेबस कम करने के पक्ष में हैं। करीब 25 प्रतिशत अभिभावक सितंबर में स्कूल खोले जाने के पक्ष में हैं।"
करीब 12,320 अभिभावक सर्वे में शामिल हुए। सर्वे में सरकारी, निजी और सेंट्रल स्कूलों के अभिभावक शामिल हुए।
करीब 14.12 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि वे सरकार के दोबारा स्कूल खोले जाने के फैसले का साथ देंगे।
राज्य में बीते दो दिनों में, 5,000 से ज्यादा नए कोविड केस आए हैं। अबतक राज्य में 43,902 मामले सामने आए हैं और इस महामारी से 428 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में, 2300 से ज्यादा लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हुए हैं।
सागर, 2 सितंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों ने सभी तरह के दाव पेंच आजमाने शुरू कर दिए है। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए रामशिलाओं का सहारा लिया जा रहा है। यहां के संभावित भाजपा उम्मीदवार और राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रामशिला पूजन यात्राओं को रवाना किया। सुारखी में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंत्री राजपूत ने चांदी की शिलाओं का पूजन किया और रामशिला पूजन यात्रा वाहनों को रवाना किया। पांच रथयात्राएं विधानसभा क्षेत्र में 11 सितंबर तक गांव-गांव पहुंचेंगी। ये यात्राएं लगभग तीन सौ गांवों से होकर गुजरेंगी। उसके बाद चांदी की शिलाओं को राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजा जाएगा।
राजपूत ने बताया, 11 दिनों में यह रामशिला पूजन यात्राएं गांवों तक पहुंचेंगी, इन यात्राओं को लेकर सभी में उत्साह है, हम सौभाग्यशाली है कि हमें रामशिलाओं के पूजन का अवसर मिल रहा है। अन्य क्षेत्रों के लोग चाहेंगे तो यह रामशिला पूजन यात्राएं वहां भी जाएंगी।
इन रथयात्राओं के साथ वाहन भी हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजपूत की तस्वीरें लगी हुई है। साथ ही भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल भी बना हुआ है।
मुंबई, 2 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से फिल्मकार महेश भट्ट पर निशाना साधा है, जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। स्वामी ने बुधवार को ट्वीट किया, "क्या सिनेमा के दादा महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म को अपनाकर अपना नाम अशरफ बट रख लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पुलिस रिकॉर्ड्स सही करने को कहें।"
14 जून को बांद्रा के अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए स्वामी एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मामले में छानबीन के दौरान मुंबई पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ कर चुकी है।
एक अलग ट्वीट में स्वामी ने समाज में नशे के खतरे से लड़ने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने लिखा, "बॉलीवुड सहित समाज में नशे के खिलाफ लड़ना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक मामला है जिसे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए जाने पर वह इस पर जरूर उचित कदम उठाएंगे। ूबेशक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बोस्टन अनुभव के बाद, इससे जुड़े लोग घबराए हुए होंगे।"
पटना, 2 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी अब जनता दल (युनाइटेड) के सहयोगी के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में है, इस कारण 'हम' भी राजग के साथ है। पटना में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहले इसकी घोषणा तीन सितंबर को करनी थी, लेकिन शुभ कार्य जल्द हो जाए तो वही अच्छा होता है, यही कारण है कि उन्होंने यह आज ही कहना उचित समझा।
उन्होंने कहा, "इससे पहले वे महागठबंधन में थे, लेकिन कई बार कहने के बाद भी वहां समन्वय समिति नहीं बनी। इसके लिए राजद को भी तीन-चार महीने का समय दिया और कांग्रेस को भी दो से तीन महीने का समय दिया। इसके बावजूद समन्वय समिति नहीं बन सकी। यही कारण है कि मैंने महागठबंधन छोड़ने का फैसला ले लिया।"
जदयू के साथ गठबंधन के लिए शर्त के संबंध में पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी कोई शर्त नहीं है, सीट लेने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बाद में बातचीत होगी।"
उन्होंने 'हम' पार्टी के विलय से भी इंकार करते हुए कहा, "अब हम नीतीश के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। हम राजग के पार्टनर जरूर हैं, लेकिन जदयू से मेरी नजदीकियां ज्यादा हैं।"
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हम के प्रवक्ता दानिष रिजवान ने कहा था कि "तीन सितंबर को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा राजग का हिस्सा बनेगी, इसकी घोषणा जीतन राम मांझी खुद करेंगे।"
उन्होंने कहा, "विकास के लिए हम राजग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सीट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है। हम विकास के मुद्दे पर राजग के साथ जा रहे हैं।"
नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को माना कि आरबीआई के पास ताकत की कोई कमी नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि बैंक ऋणों की पुर्नसरचना के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ईमानदार ऋणधारियों पर ऋण स्थगन अवधि में ईएमआई देना स्थगित रहने के दौरान ब्याज पर ब्याज लगाकर उन्हें दंडित नहीं कर सकते। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि शॉपिंग सेंटर बंद हैं, फिर भी कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। इस पर पीठ ने जबाव दिया कि आरबीआई के पास शक्ति की कोई कमी नहीं है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर रहा है।
कुमार ने कहा कि फार्मा, एफएमसीजी और इंटरनेट कंपनियों ने बहुत अच्छा व्यापार किया है, लेकिन उनके क्लाइंट जिस इंडस्ट्री से हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। कुमार ने कहा, "हमें राहत मिलनी चाहिए।"
एक और याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सोचा कि जब ईएमआई से राहत दी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया। यह तो हमारे ऊपर दोहरी मार है।
क्रेडाई महाराष्ट्र और पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि यह बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए सामान्य स्थिति नहीं है और बिजली क्षेत्र पहले ही बहुत दबाव में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत को बैंकों को अपने लाभ को कम करने का निर्देश देना चाहिए, क्योंकि यह एक असाधारण स्थिति है।
पीठ ने विश्वनाथन को अपने तर्को पर एक नोट पेश करने के लिए कहा है, जिस पर पीठ सुनवाई जारी रखेगी।
वहीं वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज की छूट वित्त के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा 6 अगस्त को आरबीआई ने ऋणधारकों को दो साल तक की मोहलत की अनुमति दी है।
कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं को लेकर एक एफिडेविट फाइल किया गया था, जिसमें मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ईएमआई देने से मिली छूट पर ब्याज पर ब्याज न लगाए जाने की मांग की गई है।
नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को भाजपा संग 'राजनीतिक भेदभाव' पर पत्र लिखे जाने के अगले दिन तृणमूल पार्टी के सांसद डेरेक ओ' ब्रायन ने भी इसी संदर्भ में पत्र लिखते हुए अपनी पार्टी संग पक्षपात होने का आरोप लगाया। राज्य में साल 2021 में होने वाला चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भाजपा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को गिराकर सत्ता में आना चाहती है।
31 अगस्त को लिखे इस पत्र में डेरेक ने लिखा, "भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव होने को कुछ ही महीने बचे हैं, इस बीच आपकी कंपनी के हाल ही में बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी फेसबुक और भाजपा के बीच संबंध की ओर इशारा करता है।"
उन्होंने आगे लिखा, "फेसबुक के वरिष्ठ प्रबंधन के आंतरिक ज्ञापन सहित सार्वजनिक तौर पर ऐसे कई सबूत मौजूद हैं, जो पक्षपात को साबित करने के लिए काफी हैं।"
डेरेक ने यह भी कहा कि पहले के दो आम चुनावों में फेसबुक की भूमिका के मुद्दे को जून, 2019 में तृणमूल कांग्रेस द्वारा सांसद में उठाया जा चुका है।
उन्होंने कहा, "देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भारत में साल 2014 और 2014 के आम चुनावों में फेसबुक की भूमिका को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है।"