राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 22 जून। 23 जून से शुरू होने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी रथयात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इस साल भी निकालने की अनुमति दे दी है। आदेश में कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार इस रथयात्रा के लिए कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेंगी। कोर्ट ने कहा कि वो स्थिति को ओडिशा सरकार के ऊपर छोड़ रहा है। अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है, तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोलेरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों वाली बेंच ने की। सीजेआई बोबडे ने कहा कि इस मामले में कोर्ट लोगों की सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता।
18 जून को इस मामले में हुई सुनवाई में आदेश दिया था कि जनस्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में पुरी में इस साल रथयात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर यदि हम अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा नहीं करेंगे। रथयात्रा 23 जून से शुरू होनी है और इसके बाद एक जुलाई को बहुदा जात्रा (रथयात्रा की वापसी) शुरू होनी है। आदेश के एक दिन बाद कुछ लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर कर आदेश को निरस्त करने और इसमें संशोधन का आग्रह किया था।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
मामले में केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता किए बिना और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से रथ यात्रा का संचालन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा, किसी भी स्वास्थ्य मुद्दे से समझौता नहीं किया जाएगा और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा।
एसजी ने कहा, जगतगुरू शंकराचार्य, पुरी के गजपति और जगन्नाथ मंदिर समिति से सलाह कर यात्रा की इजाजत दी जा सकती है। केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि कम से कम आवश्यक लोगों के जरिए यात्रा की रस्म निभाई जा सकती है। सीजेआई ने इस पर सवाल पूछा कि शंकराचार्य को क्यों शामिल किया जा रहा है?
पहले से ट्रस्ट और मन्दिर कमेटी ही आयोजित करती है। तो शंकराचार्य को सरकार क्यों शामिल कर रही है? इस पर मेहता ने जवाब दिया कि केंद्र उनसे मशविरा लेने की बात कर रहे है क्योंकि वो ओडिशा के लिए धार्मिक सर्वोच्च गुरू हैं। वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि कफ्र्यू लगा दिया जाय। रथ को सेवायत या पुलिस कर्मी खींचें जो कोविड निगेटिव हों।
उड़ीसा विकास परिषद का पक्ष रख रहे वकील रणजीत कुमार ने अपनी दलील में कहा कि केवल रथ यात्रा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अनुमति दिया जाना चाहिए। अगर मंदिर से सभी लोगों को अनुमति दी जाती है तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से ढाई हजार पंडे मन्दिर व्यवस्था से जुड़े हैं। सबको शामिल करने से और दिक्कत-अव्यवस्था बढ़ेगी। 10 से 12 दिन की यात्रा होती है। इस दौरान अगर कोई समस्या होती है तो वैकल्पिक इंतजाम जरूरी है।
सीजेआई ने क्या-क्या कहा?
इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें पता है। ये सब माइक्रो मैनेजमेंट राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र की गाइडलाइन के प्रावधानों का पालन करते हुए जनस्वास्थ्य के हित मुताबिक व्यवस्था हो। तुषार मेहता ने कहा, गाइडलाइन के मुताबिक व्यवस्था होगी। तो इस पर सीजेआई ने उनसे सवाल किया- आप कौन सी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं? जिसके जवाब ने एसजी ने कहा कि जनता की सेहत को लेकर गाइडलाइन का पालन होगा।
नई दिल्ली, 22 जून। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भारत की प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) दुनिया में सबसे उदार नीति बताते हुए आज कहा कि इसकी वजह 65 अरब डॉलर का एफडीआई आया है और पिछले कुछ वर्षाें में इसमें 16 गुना बढ़ोतरी हुई है।
श्रीकांत ने उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि देश में अधिकांश क्षेत्रों में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की अनुमति दी गई है। देश में 98 प्रतिशत एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से ही आता है। सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में 74 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी है जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की गंभीरता प्रतीत होती है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अन्य देशों में विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर इसमें 13 प्रतिशत की गिरावट आयी है। भारत की एफडीआई नीति अलग थलग पडऩे वाली नहीं है लेकिन यह सबसे उदार नीति है जो वैश्विक स्तर पर भारत को एफडीआई आकर्षित करने के लिए सबसे पसंदीदा बनाता है।
श्री कांत ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितो की संख्या में भले ही बढ़ोतरी हो रही है लेकिन भारत ने इससे मृत्यु दर को नियंत्रित रखा गया है। कई देश ऐसी स्थिति में एक दूसरे से साथ आवाजाही को कम कर रहे हैं। जापान ने अपने परिचालन को दूसरे देशो में स्थानांतरित करने के लिए 2.2 अरब डॉलर का पैकेज दिया है जो भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। (वार्ता)
श्रीनगर, 22 जून । केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दिन पहले सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने पर किसी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए बंद इंटरनेट सेवा सोमवार को बहाल कर दिया गया।
सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों और आंतकवादियों की बीच मुठभेड़ रविवार अपराह्न तक चली जिसमें तीन आंतकवादी मारे गए। प्रशासन ने शहर में मुठभेड़ शुरू होने के बाद कल सुबह से ही भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सहित सभी सेल्यूलर कंपनियों की इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था।
इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण डॉक्टर और मीडिया सहित छात्रों को परेशानी को समाना करना पड़ा। इंटरनेट न होने के कारण कई स्कूलों ने ऑनलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। श्रीनगर में कल रात से 2जी इंटरनेट सेवा को फिर से शुरू किया गया।
प्रदेश में हालांकि सभी कंपनियों की 4जी समेत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा को पिछले वर्ष पांच अगस्त से बंद किया हुआ है। जव केन्द्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रदेश को दो केन्द्रशासित प्रदेश में विभाजित किया था।
समिति ने अपने नवीनतम समीक्षा में निर्णय लिया कि केन्द्रशासित प्रदेश में आठ जुलाई तक 2जी इंटरनेट सेवा को जारी रखा जाएगा। प्रशासन ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित किए बिना बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया है और यह इसीलिए संभव हो पाया है कि क्योंकि अफवाहों के फैलाने में इंटरनेट सेवाओं को दुरुपयोग नहीं हो पाया था।(वार्ता)
नयी दिल्ली 20 जून। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगातार 14वें दिन बढ़ते हुए शनिवार को 79 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया।
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 51 पैसे बढ़कर 78.88 रुपये प्रति लीटर हो गई जो 03 नवंबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। डीजल के मूल्य में 61 पैसे की वृद्धि के साथ यह रिकॉर्ड 77.67 रुपये प्रति लीटर बिका।
देश में पेट्रोल-डीजल के दाम 07 जून से लगातार बढ़ रहे हैं। इन 14 दिनों में पेट्रोल 7.62 रुपये यानी 10.63 प्रतिशत और डीजल 8.28 रुपये यानी 11.93 प्रतिशत महंगा हो चुका है।
पेट्रोल की कीमत कोलकाता और मुंबई में 49-49 पैसे बढ़कर क्रमश: 80.62 रुपये और 85.70 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गई। चेन्नई में इसका मूल्य 45 पैसे बढ़कर 82.27 रुपये प्रति लीटर रहा।
डीजल कोलकाता में 54 पैसे महंगा होकर 73.07 रुपये, मुंबई में 58 पैसे महँगा होकर 76.11 रुपये और चेन्नई में 52 पैसे की वृद्धि के साथ 75.29 रुपये प्रति लीटर बिका। (वार्ता)
हमारे संविधान की प्रस्तावना समाज के सामाजवादी तरीके और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चि करती है। जीने के बेहतर मानक और प्रदूषणरहित वातावरण संविधान के भीतर अंतर्निहित है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में जल, हवा और जमीन और अंतरसंबंध जिसमें हवा समाहित हो, जल-जमीन और मानव, अन्य जीवित चीजें, पेड़-पौधे, सूक्ष्म जीवजंतु और संपत्ति आदि समाहित हैं।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देंगे। अनुच्छेद 51 ए (जी) कहता है कि जंगल, तालाब, नदियां, वन्यजीव सहित सभी तरह की प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित चीजों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। साथ ही प्रत्येक नागरिक को सभी सजीवों के प्रति करुणा रखनी होगी।
भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल सिद्धांतों एक कल्याणकारी राज्य निर्माण के लिए काम करते हैं। स्वस्थ पर्यावरण भी कल्याणकारी राज्य का ही एक तत्व है। अनुच्छेद 47 कहता है कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, उन्हें भरपूर पोषण मुहैया कराना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए काम करना राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के तहत पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार भी शामिल हैं क्योंकि इसके बगैर सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं जीव संगठनों के संरक्षण की बात करता है। यह अनुच्छेद राज्यों को निर्देश देता है कि वे कृषि और जीवों से जुड़ों धंधों को आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। विशेष तौर पर, राज्यों को जीव-जन्तुओं की प्रजातियों को संरक्षित करना चाहिए और गाय, बछड़ों, भेड़-बकरी और अन्य जानवरों की हत्या पर रोक लगानी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 48-ए कहता है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे और देशभर में जंगलों व वन्य जीवों को को की सुरक्षा के लिए काम करेंगे।
प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत का संविधान भाग-3 के तहत देता है। पर्यावरण के अधिकार के बिना व्यक्ति का विकास भी संभव नहीं है। अनुच्छेद 21, 14 और 19 को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जा चुका है।
संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित बाध्यताओं को छोडक़र किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने और व्यक्तिगत आजादी से वंचित नहीं रखा जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (्रढ्ढक्र १९७८ स्ष्ट ५९७) संबंधी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 की समय समय पर उदारवादी तरीके से व्याख्या की जा चुकी है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का मौलिक अधिकार भी देता है, इसमें पर्यावरण का अधिकार, बीमारियों व संक्रमण के खतरे से मुक्ति का अधिकार अंतर्निहित हैं। स्वस्थ वातावरण का अधिकार प्रतिष्ठा से मानव जीवन जीने के अधिकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने के अधिकार को पहली बार उस समय मान्यता दी गई थी, जब रूरल लिटिगेसन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम राज्य ्रढ्ढक्र १९८८ स्ष्ट २१८७ (देहरादून खदान केस के रूप में प्रसिद्ध) केस सामने आया था। यह भारत में अपनी तरह का पहला मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण व पर्यावरण संतुलन संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में खनन (गैरकानूनी खनन ) को रोकने के निर्देश दिए थे।
नई दिल्ली, 19 जून। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगातार 13वें दिन बढ़ते हुए शुक्रवार को 78 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 77 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया।
देश में पेट्रोल-डीजल के दाम सात जून से लगातार बढ़ रहे हैं। इन 13 दिनों में पेट्रोल 7.11 रुपये यानी 9.98 प्रतिशत और डीजल 7.67 रुपये यानी 11.05 प्रतिशत महंगा हो चुका है।
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को 56 पैसे बढ़कर 78.37 रुपये प्रति लीटर हो गई जो 7 नवंबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। डीजल के मूल्य में 63 पैसे की वृद्धि के साथ यह पहली बार 77 रुपये के पार 77.06 रुपये प्रति लीटर बिका।
पेट्रोल की कीमत कोलकाता में 54 पैसे बढ़कर 80.13 रुपये, मुंबई में 55 पैसे बढ़कर 85.21 रुपये और चेन्नई में 50 पैसे बढ़कर 81.82 रुपये प्रति लीटर रही।
डीजल कोलकाता में 57 पैसे महंगा होकर 72.53 रुपये, मुंबई में 60 पैसे महंगा होकर 75.53 रुपये और चेन्नई में 54 पैसे की वृद्धि के साथ 74.77 रुपये प्रति लीटर बिका। (वार्ता)
नई दिल्ली, 18 जून । पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आज लगातार 12वें दिन जारी रही और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया, जबकि डीजल की कीमत पहली बार 76 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई।
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 53 पैसे बढ़कर 77.81 रुपये प्रति लीटर हो गई जो 10 नवंबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। डीजल के मूल्य में 64 पैसे की वृद्धि के साथ यह पहली बार 76 रुपये के पार 76.43 रुपये प्रति लीटर बिका।
देश में पेट्रोल-डीजल के दाम 07 जून से रोजाना बढ़ रहे हैं। इन 12 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल नौ प्रतिशत और डीजल 10 प्रतिशत से अधिक महंगा हो चुका है। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 6.55 रुपये और डीजल में 7.04 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
पेट्रोल की कीमत कोलकाता और मुंबई में आज 51-51 पैसे बढ़कर क्रमश: 79.59 रुपये और 84.66 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। चेन्नई में यह 46 पैसे बढ़कर 81.32 रुपये प्रति लीटर रही।
डीजल कोलकाता में 58 पैसे महंगा होकर 71.96 रुपये, मुंबई में 61 पैसे महंगा होकर 74.93 रुपये और चेन्नई में 54 पैसे की वृद्धि के साथ 74.23 रुपये प्रति लीटर बिका।(वार्ता)
कुंदुज, 17 जून (शिन्हुआ)। अफगानिस्तान के दो प्रांतों में बुधवार को तालिबान आतंकवादियों के हमले में सेना के 17 जवानों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गये एवं इस दौरान नौ आतंकवादी भी मारे गये ।
सूत्रों ने बताया कि उत्तरी कुंदुज प्रांत के कुंदुज शहर से 15 किलोमीटर दूर तलावका इलाके में तालिबानी आतंकवादियों के साथ संघर्ष में पांच जवान मारे गये और छह अन्य घायल हो गये।
सेना की 217 पामीर कोर के सदस्य अब्दुल कादिर ने बताया कि दो घंटे तक चले संघर्ष के बाद तालिबान आतंकवादियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान चार आतंकवादी भी मारे गए।
प्रांतीय सरकार के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि उत्तरी जावजन प्रांत में तालिबान ने सेना के एक शिविर पर हमला किया जिसमें सेना के 12 जवानों की मौत हो गई और पांच आतंकवादी भी मारे गए। इसके अलावा पांच जवान और 10 आतंकवादी घायल भी हुए हैं।
काठमांडू, 17 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में बने तनाव को लेकर नेपाल में चिंता जाहिर की जा रही है।
नेपाल के सेवानिवृत्त राजनयिकों और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। उन्होंने चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों की खबरों पर दुख व्यक्त किया है।
उन्हें उम्मीद थी कि सैन्य गतिरोध आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार शाम 7.15 बजे तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन, बीबीसी हिंदी से बात करते हुए पूर्व राजनयिकों, रणनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों ने लद्दाख क्षेत्र में भारत-चीन सीमा पर शांति बनाए रखने की अपील की है।
उन्होंने भारत और चीन से संयम बरतने और जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सुजाता कोइराला ने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन अपने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक बातचीत में तेजी लाएंगे।
सुजाता कोइराला ने कहा, भारत और चीन दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हम उनके संबंधों और दोस्ती को और मजबूत होते देखना चाहते हैं। भारत और चीन के बीच किसी भी संघर्ष के पूरे एशियाई क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव होंगे।
नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री और लंबे समय तक भारत में राजदूत रहे भेख बहादुर थापा ने भारत और चीन के बीच हालिया कूटनीतिक संवाद का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष जल्द ही लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे।
उन्होंने कहा, हिंसक झड़पें अब शांति स्थापित किए जाने का संकेत देती हैं। लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में भारत-चीन सीमा विवाद पिछले युद्ध की विरासत है। इसका समाधान ज्यादा बैठकें करने और राजनीतिक हल खोजने से हो पाएगा। भेख बहादुर थापा ने सुझाव दिया कि अन्य सीमा विवादों जैसे लिंपियाधुरा-लिपुलेख को लेकर भारत-नेपाल सीमा विवाद को भी लगातार राजनयिक बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है।
रणनीतिक विश्लेषक और नेपाल की सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल बिनोज बसनेत कहते हैं कि चीन और भारत हाल के समय में अपना बुनियादी ढांचा लगातार विकसित कर रहे हैं ताकि लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसी रणनीतिक हिमालयी सीमाओं पर अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकें। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन दोनों ने हिमालयी सीमाओं को मजबूत किया है और सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया है इसलिए उनके सैन्य गतिरोध में और वृद्धि नहीं होगी।
उन्होंने कहा, लद्दाख क्षेत्र में दोनों पक्षों ने पर्याप्त तैयारी की हुई है। वे मूल रूप से युद्ध से बचना चाहते हैं। यहां तक कि ताजा झड़पों के बाद भी इलाके के स्थानीय कमांडरों ने पहले ही बातचीत शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि भारत और चीन जल्द ही कूटनीतिक बातचीत तेज करेंगे और इस विवाद को विदेश मंत्रालय के स्तर पर सुलझाएंगे।
धारचूला से लिपुलेख को जोडऩे वाली सड़क, ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। वरिष्ठ पत्रकार और हिमाल साउथ एशियन के संस्थापक संपादक कनक मणि दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अन्य दक्षिण एशियाई पत्रकारों के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प पर हैरानी जाहिर की है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव और अधिक खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचेगा। वरिष्ठ पत्रकार और देशसंचार(डॉट)कॉम के संपादक युवराज घिमिरे ने आशा व्यक्त की कि भारत और चीन हिमालयी सीमाओं पर शांति बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में शांति है। अगर भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ता है तो नेपाल भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि उसके दोनों के साथ संबंध हैं। अगर भारत और चीन मौजूदा तनाव को कम करने के लिए राजनयिक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो यह क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक अच्छा कदम होगा।
द काठमांडू पोस्ट के पूर्व चीफ एडिटर और अब काठमांडू थिंकटैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्टडीज (आईआईडीएस) के सीनियर फेलो अखिलेश उपाध्याय ने चीन और भारत दोनों से शांत रहने का आह्वान किया। चीन और भारत के सैनिकों के बीच 1975 के बाद पहली बार हुई हिंसक झड़प से वो बहुत हैरान हैं। वह नेपाल के विशाल पड़ोसियों भारत और चीन से शांत रहने की अपील करते हैं। (www.bbc.com)
नई दिल्ली, 16 जून । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राजधानी के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैन को कल रात ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जैन का कोरोना का टेस्ट भी कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में हैं। यहां कोरोना के अब तक 42,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैन के जल्द ठीक होने की कामना की है।
उन्हें हाई फीवर और सांस लेने में तकलीफ के बाद राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैन पिछले काफी दिनों से दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए हो रही है हर बैठकों में भाग ले रहे हैं। वह गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भी शामिल हुए थे। गृह मंत्री शाह ने कल हुई बैठक में दिल्ली के लिए बड़ा ऐक्शन प्लान की घोषणा की थी।
जैन ने खुद ट्वीट कर अपने अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, कि ज्यादा बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में अचानक कमी के कारण कल रात मैं राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। आपको आगे की जानकारी देता रहूंगा।
केजरीवाल ने की जल्द सेहतमंद होने की दुआ
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जैन के जल्द सेहतमंद होने की कामना की। केजरीवाल ने कहा, अपनी सेहत का ख्याल किए बिना आप रात दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहे। अपना ख्याल रखें और जल्द स्वस्थ हों। (navbharattimes)
लखनऊ, 16 जून। विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने अनामिका शुक्ला घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र उर्फ राज को गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले में एक आवेदक के दस्तावेजों पर कई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में कई अध्यापिकाएं पढ़ाती पाई गई थीं।
एसटीएफ ने एक बयान में कहा कि पुष्पेंद्र के अलावा दो अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जौनपुर के आनंद और खीरी के रामनाथ के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल और सात कारतूस, मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं।
यह अपने आप मे एक चकित करने वाला मामला है, जिसमें राज्य सरकार के स्कूलों में एक महिला अनामिका शुक्ला के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर एक फर्जी अनामिका शुक्ला ने कई विद्यालयों में नौकरी जॉइन कर ली। असली अनामिका ने पात्रता परीक्षा पास की थी, लेकिन निजी कारणों से नौकरी जॉइन नहीं कर सकी थी।
फर्जी अनामिका शुक्ला ने उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी जॉइन की और कई स्कूलों से लाखों रुपये वेतन हासिल कर लिए। इस घोटाले के सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमले शुरू किए, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रमुख रूप से शामिल रहीं। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी।
फर्जी अनामिका शुक्ला ने प्रयागराज, अमेठी, राय बरेली, वाराणसी, बागपत, कासगंज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और अलीगढ़ में स्थित केजीबीवी में असली अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर नौकरी जॉइन की थी।
जांच में पता चला है कि असली अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली हैं, और उन्होंने 2017 में केजीबीवी में शिक्षिका के पद के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती और लखनऊ में आवेदन किया था। उन्हें सुल्तालपुर, जौनपुर और लखनऊ से काल आई थी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह नौकरी जॉइन नहीं कर सकी थीं। (एजेंसी)
नई दिल्ली, 16 जून। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर ने मंगलवार को 100 वेंटिलेटर्स सौंपे। यूनाइडेट स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट की ओर से भेजे जाने वाले 200 वेंटिलेटर्स की यह पहली खेप है। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी।
कोरोना के खिलाफ जंग में वेंटिलेटर्स का योगदान बहुत अहम है। कोविड-19 के बेहद गंभीर मरीजों की जान वेंटिलेटर्स के जरिए ही बचाई जाती है। सोमवार को आए 100 वेंटिलेटर्स बेहद आधुनिक टेक्नॉलजी से बने हुए हैं। इन्हें अमेरिकी कंपनी जोल ने तैयार किया है।
सोमवार को सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया था, 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका से डोनेशन के रूप में आ रहे हैं। वेंटिलेटर्स एयर इंडिया विमान से आ रहे हैं। इसे पूरी तरह रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से मैनेज किया जा रहा है।
16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, मैं गर्व के साथ यह घोषणा कर रहा हूं कि अमेरिका दोस्त भारत को 100 वेंटिलेटर्स डोनेट करेगा। इस महामारी के दौरा हम भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम वैक्सीन डिवेलपमेंट में भी सहयोग कर रहे हैं। हम साथ मिलकर अदृश्य दुश्मन को हराएंगे।
ट्रंप के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका आभार जताया और भारत-अमेरिका के बीच रिश्ते को रेखांकित किया। पीएम ने ट्वीट किया, ऐसे समय में राष्ट्रों को एक साथ मिलकर काम करने और दुनिया को अधिक स्वस्थ और कोविड-19 से मुक्त कराने के लिए अधिकतम प्रयास की जरूरत है। (एएनआई)