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नई दिल्ली, 17 जुलाई (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटे में राहत की बात यह रही कि इस महामारी से लगभग 23 हजार लोग रोगमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6.35 लाख के पार पहुंच गई।
यह पहली बार है जब देश में एक दिन में 22,942 लोग स्वस्थ हुए हैं और यह राहत भरी खबर ऐसे दिन आई जिस दिन संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा रिकॉर्ड 34,956 आने से संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गयी है। दस लाख का अंकड़ा पार करने वाला भारत तीसरा देश है। पहले स्थान पर अमेरिका है जहां सबसे अधिक 35,74,371 मामले और दूसरे स्थान पर स्थित ब्राजील में 20,1,2515 मामले हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या बढक़र 10,03,832 तथा मृतकों की संख्या 687 बढक़र 25,602 हो गयी है। अब तक कुल 6,35,757 रोगमुक्त हो चुके हैं तथा देश में कोरोना संक्रमण के 3,42,473 सक्रिय मामले हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने के कारण स्थिति में सुधार होता दिख रहा है लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या जहां 2.84 लाख से अधिक, तमिलनाडु में करीब 1.56 लाख और दिल्ली में 1.18 लाख से अधिक हो गयी है, वहीं कर्नाटक 50 हजार से अधिक संक्रमितों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है।
विभिन्न राज्यों में पिछले 24 घंटों के दौरान स्थति पर नजर डालें तो सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में इस दौरान संंक्रमण के 8,641 नये मामले सामने आये और 266 लोगों की मौत हुई। वहां अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,84,281 और मृतकों की संख्या 11,194 है, वहीं 1,58,140 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं।
संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में इस दौरान संक्रमण के 4,549 मामले सामने आये और 69 लोगों की मौत हुई जिससे संक्रमितों की संख्या 1,56,369 और मृतकों का आंकड़ा 2,236 हो गया है। राज्य में 1,07,416 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति अब कुछ नियंत्रण में है और यहां संक्रमण के मामलों में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। राजधानी में अब तक 1,18,645 लोग कोरोना की चपेट में आये हैं तथा इसके कारण मरने वालों की संख्या 3545 हो गयी है। यहां अब तक 97,693 मरीज रोगमुक्त हुए हैं।
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक संक्रमितों की संख्या के मामले में गुजरात को पीछे छोडक़र चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में 51,422 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 1,032 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 19,729 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश का पश्चिमी राज्य गुजरात संक्रमण के मामले में पांचवें स्थान पर आ गया है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। गुजरात में 45,481 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,089लोगों की मौत हुई है। राज्य में 32,103 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 43,441 मामले सामने आए हैं तथा इस महामारी से 1046 लोगों की मौत हुई है जबकि 26,675 मरीज ठीक हुए हैं।
एक और दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,018 हो गयी है और 396 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 27,295 लोग अब तक इस महामारी से ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल से ऊपर आ गया है। राज्य में 38,044 लोग संक्रमित हुए हैं तथा मरने वालों की संख्या 492 हो गयी है, जबकि 19, 393 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में 36,117 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं तथा 1023 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 21,415 लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,174 हो गयी है और अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19,970 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। हरियाणा में 24,002 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 322 लोगों की मौत हुई है।
इस महामारी से मध्य प्रदेश में 689, पंजाब में 230, जम्मू-कश्मीर में 222, बिहार में 197, ओडिशा में 79, उत्तराखंड में 50, असम में 48, झारखंड में 42, केरल में 37, पुड्डुचेरी में 22, छत्तीसगढ़ में 21, गोवा में 19, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 11, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में तीन, मेघालय, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में दो तथा लद्दाख में एक व्यक्ति की मौत हुई है।
देश में संक्रमितों का 43.90 फीसदी महाराष्ट्र-तमिलनाडु में
महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना वायरस (कोविड-19) से अब तक 440650 लोग संक्रमित हुए हैं, जो देशभर में इस जानलेवा महामारी की चपेट में आई कुल आबादी का 43.90 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में जहां कोविड-19 से अब तक 1284281 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं तमिलनाडु में 156369 लोग इसकी चपेट में आए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किये गये आंकड़ों के मुताबिक देशभर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 34956 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 1003832 हो गयी है। वहीं इस दौरान 687 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 25602 हो गई है।
संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 6,35757 लोग रोगमुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय देश में कोरोना के 3,42,473 सक्रिय मामले हैं।
नई दिल्ली, 16 जुलाई। । तृणमूल कांग्रेस से सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कर्मचारियों को बिना वेतन के पांच साल के लिए अवकाश पर भेजने की एअर इंडिया की योजना के लिए उसकी आलोचना की और कहा कि यह कदम श्रम कानूनों का उल्लंघन करता है तथा यह शीर्ष प्रबंधन को बचाने तथा अन्य कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने की ‘‘स्पष्ट चाल’’ है। ब्रायन ने ट्वीट किया, ‘‘नया नाम छंटनी है।’’ ‘
एअर इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने दक्षता, स्वास्थ्य और अतिरेक जैसे मानकों पर कर्मचारियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की है और उन्हें पांच वर्ष के लिए बिना वेतन के अवकाश (एलडब्ल्यूपी) पर भेजा जाएगा। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
ब्रायन ने ट्वीट किया, ‘‘बिना वेतन के अवकाश पर भेजने की एअर इंडिया की योजना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के इतिहास में अप्रत्याशित है कि एक पीएसयू महामारी के वक्त में कर्मचारियों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देगा, वह भी तब, जब वंदे भारत मिशन में लगे एअर इंडिया के 150से ज्यादा कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं।’’(navodayatimes)
नई दिल्ली, 16 जुलाई। देश में कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। जितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले कुछ महीनों में देश में कैसे हालात होंगे? संक्रमितों की संख्या कहां तक बढ़कर जा सकती है। इस संबंध में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) ने एक अनुमान लगाया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ सकती है।
आईआईएससी के मुताबिक, अगर देश में ज्यादा हालत नहीं बिगड़े हैं तो सबसे बेहतर स्थिति में मार्च 2021 तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 37.4 लाख तक पहुंच जाएगी और अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो और बुरी स्थिति में पहुंचा तो इस दौरान 6.18 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे।
आईआईएससी मॉडल संक्रामक रोगों के गणितीय मॉडलिंग में एक प्रतिमान है। यह देश के कोरोना डाटा और इस साल 23 मार्च से 18 जून के बीच सामने आए कोरोना संक्रमितों पर आधारित है। लेकिन फिलहाल जो देश में कोरोना को लेकर स्थिति है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अनुमान अलग होने की संभावना है।
आईआईएससी के मुताबिक, मार्च 2021 के अंत तक भारत में कोरोना वायरस के मामले चरम पर नहीं पहुंचने की संभावना है। भारत में कोरोना वयारस सितंबर के दूसरे हफ्ते या अक्तूबर के महीने तक चरम पर पहुंच सकता है।
आईआईएससी ने अपने अनुमान में कहा है कि अगर बढ़ते कोरोना मामलों पर काबू पाना है तो हर हफ्ते सप्ताह में एक या फिर दो दिन तक लॉकडाउन पर जोर दिया जाना चाहिए। अध्ययन के अनुसार, अगर हर हफ्ते एक या दो दिन का लॉकडाउन और लोगों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया गया तो संक्रमण में काफी हद तक कमी आ सकती है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर विकल्प हैं।(navjivan)
भारतीय सेना के जवानों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाए गए बैन के ख़िलाफ़ दायर याचिका को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.
सेना के वरिष्ठ अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें 'फ़ेसबुक ज़्यादा पसंद है तो उनके पास इस्तीफ़ा देने का विकल्प मौजूद है.'
याचिकाकर्ता लेफ़्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके परिवार के सदस्य विदेश में रहते हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बिना उनसे संपर्क करना मुश्किल होगा, ऐसे में उन्हें सेना के इस आदेश से राहत दी जाए.
लेकिन इस याचिका पर हाईकोर्ट ने अकाउंट डिलीट करने का आदेश देते हुए कहा कि ये अकाउंट बाद में भी बनाए जा सकते हैं.
क्या है सेना का ये आदेश?
डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मिलिट्री इटेलिजेंस ने इस महीने की शुरुआत में एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक़ भारतीय सेना में कार्यरत 13 लाख जवानों को 89 ऐप की एक लिस्ट दी गई है जिसे उन्हें 15 जुलाई तक अनइंस्टॉल कर देना था. इस लिस्ट में अमरीकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स फ़ेसबुक, इंस्टग्राम, ट्रू-कॉलर भी शामिल हैं.
सेना का कहना है कि ये आदेश सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है ताकि संवेदनशील जानकारियों को लीक होने से बचाया जा सके.
इससे पहले भारत सरकार ने देश में 59 चीनी ऐप्स को बैन किया था जिनमें से टिक-टॉक, वीचैट शामिल थे.
इससे पहले भी भारतीय सेना में फ़ेसबुक के इस्तेमाल को लेकर कई निर्देश जारी किए जा चुके हैं, साथ ही सेना के जवानों को औपचारिक कामों के लिए मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कम से कम करने को कहा जाता रहा है.
सोशल मीडिया से सेना को कितना ख़तरा?
सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने का सबसे बड़ ख़तरा डेटा की चोरी है. हालाँकि ये डेटा चोरी सिर्फ़ सेना तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका ख़तरा सभी सोशल मीडिया यूजर्स को है.
लेकिन सेना में काम करने वालों के लिए ये ख़तरा बढ़ जाता है क्योंकि ये ऐप कई बार लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं. माइक्रोफ़ोन या कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से ख़तरनाक साबित हो सकता है.
साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक़, "ऐप हमसे कई तरह के परमिशन मांगते हैं, हम अक्सर बिना पढ़े परमिशन दे देते हैं. ये परमिशन सोशल मीडिया कंपनियों को हमारे माइक्रोफ़ोन, लोकेशन से लेकर फ़ोटो तक इस्तेमाल करने का अधिकार दे देता है. किसी सैनिक के फ़ोन के फ़ोटो से उसके लोकेशन से जुड़ी जानकारियां मिल सकती हैं, जो देश की सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत ख़तरनाक हो सकता है."
ये पहली बार नहीं है कि सेना में सोशल मीडिया को लेकर चर्चा हुई है.
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग कहते हैं, "ये बहस 8-10 सालों से चली आ रही है. दूसरे देशों में भी ऐसी बहस होती रही है. हर जवान के पास फ़ोन है, सभी सेनाओं ने इसे लेकर गाइडलाइन बनाई है लेकिन इसके बावजूद अगर बैन की ज़रूरत है, तो ये वाजिब क़दम है."
पनाग मानते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हनी ट्रैप का ख़तरा भी बना रहता है.
पनाग के मुताबिक, "अपनी पहचान छिपा पर सैनिकों से सोशल मीडिया पर फ़ेक अकाउंट बना कर बात करना और सैनिक जो अपने घर-परिवार से दूर अकेले रहते हैं उन्हें हनी ट्रैप करने की कोशिशें आम हैं. हमने कई ऐसी ख़बरें और मामले देखे हैं." पनाग के मुताबिक़ सेना के लिए ये बैन लागू करना भी आसान नहीं होगा.'
वहीं पवन दुग्गल मानते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े ख़तरे सिर्फ़ सेना ही नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों और पुलिस को भी है.
वो कहते हैं, "डेटा लीक होना और हनी ट्रैप का ख़तरा दोनों ही जगह हैं. हर विभाग को ऐसी समस्यों से निपटने के लिए अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी. सेना की चिंता और गंभीरता दोनों ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि वो देश की सीमाओं पर रहते हैं, अधिकारी बड़ी-बड़ी रणनीतियाँ बनाते हैं. अगर इस स्तर पर जानकारी लीक हुई तो देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा बढ़ जाता है.
पाबंदी का ये कोई पहला मामला नहीं
जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी सेना के जवानों पर कई तरह की चीज़ों से जुड़ी पाबंदियाँ लगती थीं.
पनाग कहते हैं, "ये कोई नई बात नहीं है. आज से 50 साल पहले जब मैं सेना में आया था उस वक्त कैमरा एक ख़तरा था, अगर आपके पास कैमरा था तो सेना के पास उसे रजिस्टर करवाना पड़ता था. ट्रांजिस्टर और रेडियों को लेकर भी सेना एहतियात बरता करती थीं. सोशल मीडिया आज की समस्या है, इससे या तो अच्छी शिक्षा के साथ निपटना होगा या अगर ख़तरा ज़्यादा है तो बैन लगाना एक अकेला विकल्प है. "
दूसरे देशों की सेना के लिए क्या हैं नियम?
भारत ही नहीं, कई दूसरे देशों में भी सोशल मीडिया और स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की गाइडलाइन्स हैं.
साल 2019 से रूस ने सोशल मीडिया के ग़लत इस्तेमाल के डर से सैनिकों के स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी. सैनिकों को ऐसे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के लिए मना किया गया, जिनमें तस्वीरें खींचने, वीडियो रिकॉर्ड करने और इंटरनेट का इस्तेमाल करने की सुविधा होती है.
सिर्फ़ कॉलिंग करने वाले बेसिक फ़ोन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है.
अमरीका ने भी सैनिकों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए है. साल 2018 में एक फ़िटनेस कंपनी ने सैनिकों के व्यायाम रुटीन से जुड़ी जानकारियाँ साझा कर दी थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया और सुरक्षा को लेकर अमरीका में कई सवाल उठाए गए थे.
इसके अलावा अमरीका ने सैनिकों के ऑफिशियल फोन पर चाइनीज़ ऐप टिक-टॉक पर बैन लगा रखा है.(bbc)
जयपुर, 16 जुलाई। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच उठापटक लगातार जारी है। सचिन पायलट और समर्थक विधायकों ने स्पीकर की ओर से भेजे गए अयोग्यता नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले को खंडपीठ को रेफर कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को सचिन पायलट समेत 19 कांग्रेस विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पायलट खेमा विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुआ, पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया।
सिंगल बेंच ने डबल बेंच को रेफर किया मामला.
हरीश साल्वे ने कहा संशोधन स्वीकार किया जा सकता है, अभिषेक मनु सिंघवी ने किया याचिका का विरोध. सिंघवी ने कहा बिना आधार के याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है.
पायलट गुट की संशोधित याचिका के हो रही है सुनवाई. अदालत ने संशोधन स्वीकारा. हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच हुई बहस
बागी विधायकों का मामला, हाईकोर्ट में फिर से शुरू हुई सुनवाई. एकलपीठ में हो रही सुनवाई
राजस्थान हाईकोर्ट में स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर सिंगल बेंच ने सुनवाई शुरू
रघु शर्मा ने कहा- बीजेपी सरकार गिराने में क्यों व्यस्त है, बीजेपी नेता अपनी कोठियों में क्यों थे. शर्मा ने कहा हमारी सरकार कोरोना से निपटने में लगी थी, वह सरकारें गिराने में क्यों व्यस्त हैं. रघु शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करने पर आमादा है और धन बल, ED, IT से डरा रही है. शर्मा ने कहा कि बीजेपी हिटलरशाही पर उतर आई है, हमारे हर MLA ने कहा साथ रहेंगे.
जयपुर: राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा- कांग्रेस के सभी लोग यहां है, जो कांग्रेस में यकीन रखता है उसको यहां आना चाहिए.
होटल फेयरमाउंट पहुंचे मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर, सीएम गहलोत से मुलाकात की खबर, विधायकों से भी मिले. मुस्लिम धर्मगुरु भी है गाजी फकीर
पायलट के वकीलों ने कहा कि याचिका में संविधान से जुड़ा विषय है इसलिए याचिका की सुनवाई डबल बेंच करे. अब संशोधन के बाद याचिका सीजे को भेजी जाएगी, सीजे डबल बेंच का गठन करेंगे. ये गठन आज शाम तक हो सकता है.
महेश जोशी को पक्षकार न बनाने पर कोर्ट ने जताई आपत्ति, जोशी ने कहा बिना तैयार के पायलट गुट ने दायर की याचिका
पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई टली, कल सुना जाएगा मामला
सरकार ने कहा डबल बेंच में हो सुनवाई. अब खंडपीठ करेगी मामले की सुनवाई, आज शाम तक होगा बेंच का गठन
दायर याचिका में संशोधन करना चाहता है पायलट गुट, संशोधन के लिए मांगा समय.
पायलट गुट को दोबारा दायर करनी होगी याचिका, नई बेंच करेगी सुनवाई
हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, हरीश साल्वे रख रहे हैं दलील
राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से केवीएट लगाई गई है, इसमें अशोक गहलोत पक्षकार नहीं हैं. यानी अब कोर्ट को फैसला देने से पहले अशोक गहलोत यानी सरकार का पक्ष भी सुनना होगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) और उनके प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट (Sachin Pilot) खेमे के बीच हो रही रस्साकसी में अब दो बड़े अपडेट सामने आए हैं. सूत्रों की मानें तो पायलट खेमे पर विधायकों को बंधक बनाने को लेकर मामला दर्ज हो सकता है.
पायलट खेमे में शामिल बागी विधायकों में से कुछ के परिजन इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं. वहीं खबर यह भी आ रही है कि जयपुर से 3 और विधायक पायलट खेमे में पहुंच गए हैं.
सूत्रों के अनुसार विधायकों को बंधक बनाने के मामले में हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर भी चर्चा चल रही है. सत्ता खेमे के रणनीतिकार, विधायकों को बंधक बनाने के आरोप में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं.
हालांकि पायलट खेमे के ऐसे कौन से विधायक हैं उनका अभी तक नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर सुगबुगाहटें जरूर तेज हो रही हैं. विधायकों की बाड़ाबंदी का आज चौथा दिन है.
इस बीच 3 और विधायकों के जयपुर से दिल्ली पहुंचने की सूचना है. इनमें दो विधायक बीटीपी के राजकुमार और रामप्रसाद हैं. वहीं एक विधायक माकपा के गिरधारी लाल हैं.
ये तीनों रात को जयपुर से मानेसर पहुंचे बताए जा रहे हैं और फिलहाल सचिन समर्थक विधायकों के साथ होटल में मौजूद हैं. सचिन गुट का दावा है कि अब उनके पास 25 विधायक हैं. इनमें 19 विधायक कांग्रेस के, 3 निर्दलीय, 2 बीटीपी और 1 माकपा का है.
दोनों खेमों के विधायकों की संख्या को लेकर अपने-अपने दावे हैं
गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के बाद से बीते 4 दिनों से विधायकों की बाड़ाबंदी चल रही है. गहलोत समर्थक विधायक और मंत्री जयपुर के समीप एक लग्जरी होटल में डटे हैं. वहीं पायलट खेमे के विधायक एनसीआर के मानेसर स्थित होटल में जमा हैं.
दोनों खेमों के विधायकों की संख्या को लेकर अपने-अपने दावे हैं. फिलहाल सत्ता का संघर्ष जारी है. इस बीच पार्टी से बगावत करने वाले सचिन पायलट समेत उनके समर्थकों को दिए गए नोटिस पर भी जमकर बवाल मचा हुआ है.
गुवाहाटी,16 जुलाई। असम में बुधवार को बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में सात और लोगों की मौत हो गई और 33 में से 26 जिलों के लगभग 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि मोरीगांव जिले में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बरपेटा में दो, सोनितपुर और गोलाघाट जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई.
राज्य में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 66 लोगों की मौत बाढ़ से हुई है, जबकि 26 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से चली गई.
धुबरी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, यहां 5.51 लाख लोग प्रभावित हैं.
इसके अलावा असम के धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, सोनितपुर, दरांग, बक्सा, नलबाड़ी, बरपेटा, चिरांग, बोंगाइगांव, कोकराझाड़, दक्षिण सालमारा, गोआलपाड़ा, कामरूप, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, मोरीगांव, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और कर्बी आंगलांग जिले भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं.
एएसडीएमए ने बताया कि 3,376 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 127,647.25 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है. राज्य के 23 जिलों में बने 629 राहत शिविरों में 36,320 लोग शरण लिए हुए हैं.
ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी, धुबरी और गोआलपाड़ा शहरों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. जोरहाट के निमतीघाट और सोनितपुर जिले के तेजपुर में भी नदी की जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है.
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनसिरी गोलाघाट के नुमालीगढ़, जिया भराली नदी सोनितपुर के एनटी रोड क्रॉसिंग, कोपिली नदी कामरूप और नगांव में धरमतुल नदी, बरपेटा में रोड ब्रिज के पास बेकी नदी और कुशियारा नदी करीमगंज कस्बे में लाल निशान से ऊपर बह रही हैं.
अमर उजाला के मुताबिक, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने बुधवार को बताया कि ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की आठ प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क का 80 फीसदी हिस्सा पानी में डूब गया है.
पार्क के निदेशक पी. शिवकुमार ने बताया कि 66 पशुओं की मौत हो चुकी है.
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया है. उसके बाद सोनोवाल ने जोरहाट जिले के एक स्कूल में लगाए गए राहत शिविर का दौरा किया और लोगों से बात की.(thewire)
मध्यप्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में सरकारी अधिकारियों के ये हाल हैं !
भिंड जिले के लहार के एक ग्रामीण राहुल दीक्षित में सीएम हेल्पलाइन पर हैंडपंप खराब होने की शिकायत की तो कार्यपालन यंत्री पीआर गोयल ने लिखा कि शिकायतकर्ता पागल है, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, उसके पूरे परिवार को मिर्गी के दौरे आते हैं, अब चीनी गोरिल्ला युद्ध लडऩे का समय आ गया है, हैंडपंप उखाडक़र शिकायतकर्ता की छाती पर गाड़ देना चाहिए। पीएचई के उच्च अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया। (फेसबुक पर मध्यप्रदेश के पत्रकार जिनेन्द्र सुराना ने पोस्ट किया)
नई दिल्ली, 16 जुलाई। अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ़ बेज़ोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं.
ये है किंग बिटकॉइन स्कैम है. हैक किए गए अकाउंटों पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया है.
बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, "हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता रहा है, अब वो समय आ गया है. आप मुझे एक हज़ार डॉलर भेजिए मैं आपको दो हज़ार डॉलर वापस भेजूंगा."
टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में भी कहा गया कि अगले एक घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा.
बिटकॉइन के पते के लिंक के साथ ट्वीट में लिखा गया, "मैं कोविड महामारी की वजह से दान कर रहा हूं."
पोस्ट किए जाने के चंद मिनट के भीतर ही ये ट्वीट डिलीट हो गए.
अमरीका के मशहूर रैपर कानये वेस्ट, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अलावा दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल उबर और एपल के अकाउंट भी हैक किए गए.
कुछ ही देर में हैकरों को सैकड़ों लोगों ने एक लाख डॉलर से अधिक भेज दिए. जिन अकाउंट को निशाना बनाया गया उन सबके दसियों लाख फॉलोअर्स हैं.
ट्विटर ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रहा है और जल्द ही बयान जारी किया जाएगा.
एक और ट्वीट में ट्विटर ने कहा है कि जब तक इस घटना की जांच की जा रही है, पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सकेंगे और ट्वीट भी नहीं किए जा सकेंगे.
कई यूज़र्स ने लिखा है कि वो ट्विटर पर ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं.
आम आदमी पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अंकित लाल ने फ़ेसबुक पर लिखा, "हैकिंग के बाद ट्विटर डाउन है. कई बार पोस्ट करने की कोशिश की लेकिन ट्विटर काम नहीं कर रहा है."
एथिकल हैकर रिज़वान शेख़ का कहना है, "ऐसा लगता है कि हैकर को ट्विटर के रूट का ऐक्सेस मिल गया है. इसका मतलब है कि वो किसी भी अकाउंट से कुछ भी ट्वीट कर सकता है और पैसे बना सकता है. ऐसे में वेरिफ़ाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट पर भी यकीन न करें."
एफ़बीआई के सेन फ्रांसिस्को फ़ील्ड ऑफ़िस ने एक बयान जारी कर कहा है कि "ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड के लिए अकाउंट को हैक किया गया है. हम लोगों को आगाह करते हैं कि इस तरह के किसी मैसेज के झांसे में न पड़ें और क्रिप्टोकरेंसी या पैसे किसी को न भेजें."(bbc)
नई दिल्ली, 15 जुलाई (एएनआई)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि यदि कोई पार्टी से जाना चाहता है, तो वह जा सकता है। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी उस समय की है, जब एक दिन पहले राजस्थान संकट पर पार्टी ने सचिन पायलट और उनके करीबी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एनएसयूआई की बैठक में कहा, अगर कोई पार्टी छोडऩा चाहता है तो वह छोड़ देगा। इससे आप जैसे युवा नेताओं के लिए दरवाजे खुलते हैं। हालांकि, अपनी इस टिप्पणी में राहुल ने सचिन पायलट समेत किसी नेता का नाम नहीं लिया।
राजस्थान की राजनीति में मंगलवार दोपहर उस समय सचिन पायलट को करारा झटका लगा था, जब कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में न आने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। सचिन के साथ-साथ उनके करीबी दो मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। पायलट को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, कि वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
हालांकि, पायलट ने बुधवार सुबह बीजेपी में शामिल होने की सभी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि वह बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई आरोप भी लगाए हैं। इन सभी के बीच कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि यदि सचिन पायलट माफी मांग लेते हैं, तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। वह वापस आ सकते हैं।
परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने बागी हुए सचिन पायलट को स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि अगर वह बीजेपपी में नहीं जाना चाहते तो हरियाणा में बीजेपी सरकार का आतिथ्य त्याग दें और वापस अपने घर जयपुर लौट आएं। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से पायलट को याद दिलाया गया है कि नेता के रूप में उन्हें जितना प्रोत्साहन पार्टी ने दिया वैसा कांग्रेस या बीजेपी में शायद ही किसी नेता को मिला हो। राज्य की अशोक गहलोत सरकार से बगावत कर पायलट तथा कुछ विधायक हरियाणा में मानेसर के दो होटलों में रुके हैं।
नई दिल्ली, 15 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोरोना काल ने वर्क कल्चर और नेचर ऑफ जॉब बदलकर रख दिया है और युवा इसके मुताबिक खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत स्किल ही है। उनमें इसे हासिल करने की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि आज के दौर में बिजनेस और व्यापार तेजी से बदल रहा है। विभिन्न सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। देश के युवाओं को इसके लिए तैयार करने की जरूरत है और स्किल इंडिया मिशन की यही कोशिश है। मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन अपने संबोधन में यह बात कही।
मोदी ने कहा कि तेजी से बदल रही इस दुनिया में स्किल, रिस्किल और अपस्किल ही प्रासंगिक रहने का मंत्र है। इस मंत्र को जानना, समझना और इसका पालन करना अहम है। स्किल की ताकत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। इंसान में हर उम्र में कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए। सफल व्यक्ति की निशानी यही है कि वह अपने स्किल को माजने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। बल्कि हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता है। अगर आपमें नया सीखने की ललक नहीं है तो जीवन ठहर जाता है। ऐसा व्यक्ति ने केवल अपने लिए बोझ बन जाता है बल्कि स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाता है। (navbharattimes.indiatimes.com)
सहरसा, 15 जुलाई (वार्ता)। पूर्व-मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों को रियायत, समूह आरक्षण, यात्रा विवरणी आदि की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप ‘समग्र’ की शुरुआत की गई है।
पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐप की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा की इस ऐप के माध्यम से यात्रियों के साथ ही रेल सेवा को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। इस ऐप को वाणिज्य विभाग की टीम की ओर से बनाया गया है। इसे बनाने की पहल मंडल रेल। प्रबंधक अशोक माहेश्वरी के नेतृत्व में की गई थी।
समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ डीसीएम सरस्वतीचंद्र ने बताया कि ऐप का लाभ आम यात्रियों के साथ ही रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को भी मिल सकेगा। ऐप के माध्यम से आम यात्री सभी तरह की सूचनाऐं यात्रा के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्टेशन की यात्री सुविधा की जानकारी हासिल की जा सकती है। सभी तरह के फार्म और आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे।
इसके अलावा इससे कर्मचारियों की रियल टाइम मॉनटरिंग होगी। ऐसे में कर्मी अभी जहां कागजों का उपयोग रिपोर्टिंग के लिये करते हैं वहीं टिकट चेकिंग, बुकिंग, आरक्षण, माल, पार्सल आदि कार्यालय में कार्य करने वाले सभी तरह के आंकड़ें, रिपोर्ट इस एप पर बनाएंगे, जहां से वरीय अधिकारियों की सीधी नजर कर्मियों के कार्य पर होगी।
नई दिल्ली, 15 जुलाई (वार्ता)। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना से लडऩे के लिए महज 399 रुपये कीमत के बहुत ही किफायती जांच किट को बुधवार को लांच किया। जिसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने निर्माण किया है। इस किट के जरिये 30 लाख लोगों की जांच की जा सकती है ।
डॉ. निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस किट को लॉन्च करते हुए कहा कि आईआईटी दिल्ली ने कोरोना संकट के मुश्किल समय में बहुत कम दिन में इस किट का निर्माण कर एक ऐतिहासिक कार्य किया है और इससे दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है।
उन्होंने आईआईटी दिल्ली के निदेशक राजगोपाल राव और उनकी टीम को इस किट के लिए बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इस किट का निर्माण किया है जो मात्र 399 रुपये का है जबकि बाहर यह किट 2000 रुपये में उपलब्ध है। इस किट के जरिए केवल तीन घंटे में जांच रिपोर्ट मिलेगी, जबकि अन्य किट से कम से कम 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मिलती है। पहले किट से केवल तीन लाख जांच हो पाती थी जबकि इस किट से बीस लाख मरीजों की जांच हो पाएगी।
उन्होंने कहा कि आज हम 128 देशों के साथ शोध एवं अनुसंधान कार्यों में जुटे हुए हैं और हमारे आईआईटी ने अपने शोध और अनुसंधान कार्यों से देश का नाम दुनिया रोशन किया है।आज गूगल के सीईओ भी आईआईटी के छात्र रहे हैं।
डॉ निशंक ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आईआईटी दिल्ली ने आज के दिन यह किट लांच किया है और आज उनका जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा, ‘हमने अपने जीवन में कभी जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था तो हमने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाने की संवेदना नामक योजना शुरू की क्योंकि रक्त का एक बूंद लोगों का जीवन बचा सकता है।
इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे और शिक्षा सचिव अमित खरे के अलावा अधिकारियों ने भी संबोधित किया।
नई दिल्ली, 15 जुलाई (वार्ता)। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और इससे प्रभावित शीर्ष तीन राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में अब तक इसके संक्रमण से कुल 5,30,335 लोग पीडि़त हो चुके हैं, जो देश में इस वायरस की चपेट में आई कुल आबादी का 56.64 प्रतिशत है।
कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 6,741 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,67,665 पर पहुंच गया है। संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के मामले 4,526 बढक़र 1,47,324 पर पहुंच गए हैं तथा राजधानी दिल्ली में अब तक 1,15,343 लोग कोरोना की चपेट में आये हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 29,429 नए मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 9,36,181 हो गई है। इससे पहले तीन दिन तक लगातार 28 हजार से अधिक मामले सामने आये थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 582 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 24,309 हो गई है।
संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 20,572 रोगी स्वस्थ हुए हैं जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 5,92,032 लोग रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 3,19,840 सक्रिय मामले हैं।
जयपुर, 15 जुलाई। कांग्रेस ने राजस्थान में सचिन पायलट और उनके बागी साथियों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खबरों के मुताबिक पार्टी की शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है. नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए? कल हुई विधायक दल की दूसरी बैठक में सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद और राज्य के उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था. उनके समर्थक दो मंत्री भी हटा दिए गए हैं. चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नए सिरे से कैबिनेट के गठन पर काम शुरू कर सकते हैं.
माना जा रहा है कि सचिन पायलट और बागी विधायकों के बर्खास्त होने से अशोक गहलोत को फायदा होगा क्योंकि इससे राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 101 सदस्यों का आंकड़ा नीचे आ जाएगा. इस बीच, सचिन पायलट ने एक बार फिर कहा है कि वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं. खबरों के मुताबिक उनका कहना था, ‘अभी भी मैं कांग्रेस का मेंबर हूं. कुछ लोग मेरा नाम भाजपा से जोड़ रहे हैं. मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है.’ उन्होंने बगावत क्यों की, इस सवाल पर उनका कहना था कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इतना ही चाहते थे कि वे जनता से किए गए वादे पूरे करें. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर चर्चा का कोई मंच बचा ही नहीं था.(satyagrah)
नई दिल्ली, 15 जुलाई (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण के दिनों दिन बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सर्वाधिक 29 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 9.36 लाख के पार पहुंच गया है हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान इससे 20 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 29,429 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 9,36,181 हो गयी है। इससे पहले तीन दिन तक लगातार 28 हजार से अधिक मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 582 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 24,309 हो गई है।
संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 20,572 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 5,92,032 रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 3,19,840 सक्रिय मामले हैं।
कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संंक्रमण के 6,741 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,67,665 पर पहुंच गया है। इसी अवधि में 213 लोगों की मौत हुई है जिसके कारण मृतकों की संख्या 10,695 हो गयी है। वहीं 1,49,007 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं।
संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के मामले 4,526 बढक़र 1,47,324 पर पहुंच गये हैं और इसी अवधि में 76 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 2,099 हो गयी है। राज्य में 97,310 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति अब कुछ नियंत्रण में है और यहां संक्रमण के मामलों में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। राजधानी में अब तक 1,15,343 लोग कोरोना की चपेट में आये हैं तथा इसके कारण मरने वालों की संख्या 3446 हो गयी है। यहां 93,236 मरीज रोगमुक्त हुए हैं।
दक्षिण का राज्य कर्नाटक संक्रमितों की संख्या के मामले में गुजरात को पीछे छोडक़र चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में 44,077 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 842 लोगों की इससे मौत हुई है। राज्य में 17,390 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
देश का पश्चिमी राज्य गुजरात संक्रमण के मामले में पांचवें स्थान पर आ गया है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। गुजरात में 43,637 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,069 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 30,503 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 39,724 मामले सामने आए हैं तथा इस महामारी से 983 लोगों की मौत हुई है जबकि 24,983 मरीज ठीक हुए हैं।
दक्षिण के एक और राज्य तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,745 हो गयी है और 375 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 24,840 लोग अब तक इस महामारी से ठीक हो चुके है।
आंध्र प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल से ऊपर आ गया है। राज्य में 33,019 लोग संक्रमित हुए हैं तथा मरने वालों की संख्या 408 हो गयी है जबकि 17,467 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में 32,838 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 980 लोगों की मौत हुई है और अब तक 19,931 लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,571 हो गयी है और अब तक 525 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19,161 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। हरियाणा में 22,628 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 312 लोगों की मौत हुई है।
इस महामारी से मध्य प्रदेश में 673, पंजाब में 213, जम्मू-कश्मीर में 195, बिहार में 174, ओडिशा में 74, उत्तराखंड में 50, असम में 36, झारखंड में 36, केरल में 34, छत्तीसगढ़ में 20, पुड्डुचेरी और गोवा में 18, हिमाचल प्रदेश में 11, चंडीगढ़ में 10, अरुणाचल प्रदेश में तीन, मेघालय और त्रिपुरा में दो तथा लद्दाख में एक व्यक्ति की मौत हुई है।
नई दिल्ली/दिसपुर ,15 जुलाई। असम में मगलवार को बाढ़ की वजह से पांच जिलों में कम से कम 9 और लोगों की मौत हो गई, जिससे यहां बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य के 33 में से 28 जिले बुरी तरह बाढ़ से बेहाल हैं, जिससे 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अधिकारियों ने कहा कि बीते चार हफ्तों में बिश्वनाथ, तिनसुकिया, लखीमपुर, बनगाइगांव, कामरूप, गोलाघाट, शिवसागर, मोरीगांव, धुबरु, नगांव, नलबारी, बारपेटा, धेमाजी, उदलगुड़ी, गोलपारा और डिब्रूगढ़ जिलों में बाढ़ की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 22 मई से अब तक विभिन्न भूस्खलन की घटनाओं में 26 लोग मारे गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को धुबरी और मोरीगांव में दो लोगों की डूबने से मौत हो गई, लेकिन इन मौतों का बाढ़ से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में ब्रह्मपुत्र समेत आठ नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एएसडीएमए के अधिकारियों ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि इन जिलों के 3,371 गावों के 33 लाख लोग प्रभावित हैं और 28 जिलों की 128,495 हेक्टेयर कृषि भूमि भी इसकी चपेट में है।
गौरतलब है कि असम में इन दिनों कोरोना का कहर अपने चरम पर है। हर दिन के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में अब तक कुल 17,807 लोग करोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। इस बीच बाढ़ ने अलग तबाही मचा रखी है। बाढ़ के कारण राज्य के एक बड़े भाग में कोरोना से बचाव के उपाय प्रभावित हुए हैं और बीजेपी सरकार असहाय नजर आ रही है।(navjivan)
नई दिल्ली,15 जुलाई। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि अगले छह महीने में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि समस्या को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए, उतना अच्छा होगा.
कोविड-19 और उसकी रोकथाम के लिये ‘लॉकडाउन’ से कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनमें से कई कर्ज की किस्त लौटाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं.
राजन ने ‘नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड एकोनॉमिक रिसर्च’ (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित ‘इंडिया पॉलिसी फोरम’ 2020 के एक सत्र में कहा, ‘अगर हम वाकई में एनपीए के वास्तविक स्तर को पहचाने तो अगले छह महीने में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का स्तर काफी अप्रत्याशित होने जा रहा है…हम समस्या में हैं और जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे, उतना बेहतर होगा. क्योंकि हमें वाकई में इस समस्या से निपटने की जरूरत है.’
मंगलवार को प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आर्थिक सुधारों पर एक लेख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जनधन खातों की सफलता की बात कही गयी है लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों की राय इससे अलग हैं.
राजन ने कहा, ‘हमें अभी भी लक्षित लोगों को लाभ अंतरण करने में कठिनाई हो रही है. लोग अभी भी सार्वभौमिकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लक्ष्य नहीं कर सकते. (जैसा कि आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजय जोशी ने रेखांकित किया है). जनधन ने उस रूप से काम नहीं किया जैसा कि इसका प्रचार-प्रसार किया गया.’
हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सकारात्मक चीज कृषि क्षेत्र है जो वास्तव में अच्छा कर रहा है.
राजन ने कहा, ‘निश्चित रूप से सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया है. इन सुधारों की लंबे समय से बात हो रही थी. उसके सही तरीके से क्रियान्वयन होने से अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को लाभ होगा.’(theprint)
नई दिल्ली,15 जुलाई। WhatsApp यूजर्स के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूजर्स को वॉट्सऐप के फेक वर्जन के बारे में अलर्ट किया जा रहा है। वॉट्सऐप से जुड़ी खबरों और अपडेट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने वॉट्सऐप के मॉडिफाइड वर्जन के बारे में एक चेतावनी जारी की है। WAbetaInfo ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेहतर प्रिवेसी और सिक्यॉरिटी के लिए वॉट्सऐप के मॉडिफाइड वर्जन को बेहतर विकल्प नहीं कहा जा सकता।
इस ट्वीट में यह समझाने की कोशिश की गई है कि वॉट्सऐप के मॉडिफाइड वर्जन आकर्षक तो लग सकते हैं, लेकिन यह इतने भी अच्छे नहीं कि इनके लिए किसी तरह का रिस्क उठाया जाए।
मैन-इन-द-मिडिल अटैक का खेल
मॉडिफाइड वॉट्सऐप के जरिए हैकर्स आसानी से यूजर्स को अपना शिकार बना सकते हैं। ये फेक वॉट्सऐप डिवेलपर्स मैन-इन-द-मिडिल (MITM) अटैक से हैकर्स के डेटा की चोरी कर सकते हैं। इसी अटैक की मदद से हैकर सॉफ्टवेयर को एडिट करके चैटिंग को ऐक्सेस कर सकते हैं और मेसेज को पढ़ने के साथ ही उन्हें एडिट भी कर सकते हैं।
अकाउंट बैन होने का खतरा
जारी की कई वॉर्निंग में यह भी बताया गया वॉट्सऐप के मॉडिफाइड वर्जन को कंपनी ने वेरिफाइ नहीं किया है। साथ ही अगर कोई यूजर इनका इस्तेमाल करता है, तो उसके वॉट्सऐप अकाउंट को बैन किया जा सकता है। कई बार यूजर्स कुछ अधिक फीचर्स की लालच में ऑरिजिनल की बजाय फेक वर्जन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यह सिक्यॉरिटी और प्रिवेसी के लिए सही नहीं है।
बीटा वर्जन में सबसे पहले मिलेंगे नए फीचर
वॉट्सऐप के ऑफिशल वर्जन को आप ऐपल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वॉट्सऐप के किसी फीचर को दूसरे यूजर्स के मुकाबले पहले यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वॉट्सऐप के बीटा वर्जन को इस्तेमाल करना होगा।(navbharat)
नई दिल्ली, 14 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
झारखंड ने नीलामी में राज्य सरकारों को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है. केंद्र सरकार ने नीलामी का फैसला कर देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है.
लाइव लॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे, एन. सुभाष रेड्डी और एएस बोपन्ना की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे इस मामले को सुनने के साथ ही कोयला खदानों की नीलामी पर रोक लगाने के मुद्दे को भी सुनने को इच्छुक हैं.
इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी झारखंड सरकार की ओर से पेश हुए थे. वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र का पक्ष रख रहे थे.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि केंद्र सरकार के इस कदम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावर्णीय असर होगा. खनन से जंगल और आदिवासी जनसंख्या प्रभावित होगी. भूमि और लोगों के अधिकारों जैसे कई मुद्दे हैं, जिन्हें हल करने की जरूरत है. हमने जल्दबाजी न करने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा कि एक सर्वे होना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कदम से राज्य के लोगों को फायदा होगा या नहीं. इसलिए हमें इससे लड़ने की जरूरत है.
याचिका में कहा गया है कि नीलामी से पहले ‘आदिवासी आबादी’ पर पड़ने वाले सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने की जरूरत है. इसके अलावा राज्य के जंगलों एवं इससे आस-पास के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के चलते वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए एक नकारात्मक माहौल बना हुआ है, इसलिए वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी से प्राकृतिक संसाधनों के बदले में कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नीलामी प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही नहीं होगी क्योंकि खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 इस साल मई महीने की 14 तारीख को समाप्त हो चुका है.
इसे लेकर झारखंड सरकार ने कहा था, ‘आज पूरी दुनिया लॉकडाउन से प्रभावित है. भारत सरकार कोयला खदानों की नीलामी में विदेशी निवेश की भी बात कर रही है जबकि विदेशों से आवागमन पूरी तरह बंद है. झारखंड की अपनी स्थानीय समस्याएं हैं. आज यहां के उद्योग धंधे बंद पड़े हैं. ऐसे में कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया राज्य को लाभ देने वाली प्रतीत नहीं होती है.’
इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार के फैसले के आधार पर सवाल उठाया गया है कि अगस्त 2010 में कोयला खनन में 100 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत देने के केंद्र के फैसले से लेकर 13 मार्च 2020 को खनिज कानून में संशोधन कर इसे अल्पकालिक कानून बनाने के फैसले के बीच क्या किया गया है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 18 जनू को 41 कोयला ब्लॉक के वाणिज्यिक खनन को लेकर नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की. इस कदम के साथ देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है.
इस दौरान मोदी ने कहा था, ‘वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए निजी कंपनियों को अनुमति देना चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार रखने वाले देश के संसाधनों को जकड़न से निकालना है.’
केंद्र सरकार का दावा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है.
केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र के नौ सरपंचों ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खनन नीलामी पर गहरी चिंता जाहिर की और कहा था कि यहां का समुदाय पूर्णतया जंगल पर आश्रित है, जिसके विनाश से यहां के लोगों का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा.
ग्राम प्रधानों ने कहा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खनन की इजाजत देकर आदिवासियों और वन में रहने वाले समुदायों की आजीविका, जीवनशैली और संस्कृति पर हमला किया जा रहा है.
वहीं कोयला क्षेत्र से जुड़े श्रमिक संगठन सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं.
कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया में श्रमिक संगठन दो से चार जुलाई तक हड़ताल पर थे. इसके कारण कोल इंडिया का उत्पादन औसतन 56 फीसदी प्रभावित हुआ था.(thewire)
जयपुर, 14 जुलाई । सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाऊंट से ये दोनों जानकारियां हटा दीं, कांग्रेस पार्टी की जानकारी हटा दी, और अपने आपको बस टोंक का विधायक लिखा है, और भूतपूर्व मंत्री लिखा है।
उनके ट्विटर अकाऊंट को देखें तो छत्तीसगढ़ के कई मंत्री उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, डॉ. प्रेमसाय सिंह, ताम्रध्वज साहू, जयसिंह अग्रवाल, मप्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बहुत से नेता उन्हें फॉलो करने वाले लोगों में से हंै। केन्द्र में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पी.एल. पुनिया जैसे बहुत से नेता उनको ट्विटर पर फॉलो करते थे, और अभी तक तो उनके फॉलोअर हैं ही। सचिन पायलट के 24 लाख से अधिक फॉलोअर हैं, और वे खुद कुल 101 लोगों को फॉलो करते हैं जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी, वरूण गांधी, अशोक गहलोत, अहमद पटेल, राम माधव, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उमर अब्दुल्ला, नरेन्द्र मोदी, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी शामिल हैं।
(न्यूज़ 18 के अनुसार ) राजस्थान में चल रहे सियासी बवाल के बीच अब सचिन पायलट ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त होने के बाद सचिन पायलट ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से कांग्रेस हटा लिया है। पायलट ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अब केवल टोंक विधायक मेंशन किया है। इसके साथ उन्होंने आईटी, दूरसंचार और कॉर्पोरेट मामलों के पूर्व मंत्री, भारत सरकार भी लिखा है। ट्विटर पर पहले सचिन पायलट ने पहले डिप्टी सीएम राजस्थान और राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट लिखा था। पार्टी आलाकमान की कार्रवाई के बाद अब उन्होंने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस के साथ इन प्रोफाइल को भी निकाल दिया है।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सचिन पायलट को मंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके फौरन बाद सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बैठक से पहले सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया था। सूत्रों की मानें तो पायलट ने पार्टी नेतृत्व के सामने खुद को सीएम बनाने की शर्त रख दी थी।
नई दिल्ली, 14 जुलाई । उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तेलंगाना के उस डॉक्टर के समर्पण भाव और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की है जिसने कोरोना वायरस से मारे गए व्यक्ति के पार्थिव शरीर को स्वयं श्मशान भूमि तक पहुंचाया है।
श्री नायडू ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि इस डॉक्टर की कर्तव्य परायणता से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। मृतक के पार्थिव शरीर को संक्रमण के भय से वाहन चालक ने ले जाने से मना कर दिया था।
श्री नायडू ने कहा, तेलंगाना के पेडापल्ली में जिला निगरानी अधिकारी डॉ पेंद्याला श्रीराम की सराहना करता हूं, जो कोरोना से मृत व्यक्ति के शव को स्वयं ट्रैक्टर चलाकर आदरपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए, क्योंकि चालक ने कोरोना के भय से मना कर दिया था।
उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर की सराहना करते हुए कहा, डॉ. श्रीराम की संवेदनशीलता, शेयर एंड केयर की भारत की सनातन परंपरा का अप्रतिम उदाहरण है। आशा करता हूं कि अन्य नागरिक भी आपसे प्रेरणा लेंगे। श्री नायडू ने अपने ट्वीट के साथ एक चित्र भी पोस्ट किया है जिसमें डाक्टर स्वयं एक ट्रैक्टर चलाकर ले जा रहे हैं।(वार्ता)
नई दिल्ली, 14 जुलाई। कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद से जुड़ी एक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए फर्जी बताया है। प्रियंका ने इसके साथ ही उस खबर का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से दिल्ली के लुटियंस स्थित घर में कुछ और दिन रहने देने के लिए अनुरोध किया था।
प्रियंका ने जिस लिंक को शेयर किया है उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने प्रियंका गांधी के उस अनुरोध को मान लिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली के लुटियंस स्थित घर में कुछ और दिन रहने देने के लिए किया था। हाल ही में प्रियंका गांधी से सरकार ने सरकारी घर खाली करने के लिए कहा था। प्रियंका की जेड प्लस सिक्यॉरिटी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना था।
प्रियंका गांधी ने खुद से जुड़ी खबर के लिंक को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है, यह फर्जी खबर है। मैंने सरकार से इस तरह का कोई अनुरोध नहीं किया है। मुझे एक जुलाई को यह घर खाली करने के लिए चि_ी मिली थी और 35 लोधी रोड स्थित इस सरकारी घर को एक अगस्त को खाली कर दूंगी। मंत्रालय ने गत एक जुलाई को प्रियंका गांधी के बंगले का आबंटन रद्द करते हुए कहा था कि वह एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं हैं।
प्रियंका के बाद यह बंगला भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को आवंटित किया है। यह बंगला प्रियंका गांधी को 21 फरवरी, 1997 को आवंटित किया गया था क्योंकि उस वक्त उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का स्थायी पता अब 23/2 गोखले मार्ग, लखनऊ होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शीला कौल की इस कोठी को सजाया-संवारा जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह प्रियंका से दिल्ली का सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस देने वाली भाजपा सरकार को माकूल जवाब भी है। हालांकि, लखनऊ आने पर प्रियंका पहले भी इस आवास का ठहरने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लोकसभा चुनाव के वक्त ही प्रियंका ने यह निर्णय ले लिया गया था कि ज्यादा वक्त लखनऊ और यूपी को देना है। इसलिए इसे प्रियंका को दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने के नोटिस से जोडक़र देखना उचित नहीं है।
नई दिल्ली, 14 जुलाई (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण की भयावह होती स्थिति के बीच तीसरे दिन भी 28 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 9.06 लाख के पार पहुंच गया है और इस दौरान 550 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 28,498 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 9,06,752 हो गयी है। इससे पहले रविवार को 28,637 और सोमवार को 28,701 मामले सामने आये थे और इनकी तुलना में आज संक्रमितों की संख्या में मामूली कमी दर्ज की गयी है।
संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,989 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 5,71,460 रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 3,11,565 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 553 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 23,727 हो गई है।
कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संंक्रमण के 6,497 नये मामले दर्ज किये गये जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,924 पर पहुंच गया है। इसी अवधि में 193 लोगों की मौत हुई है जिसके कारण मृतकों की संख्या बढक़र 10,482 हो गयी है। वहीं 1,44,507 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं।
संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के मामले 4,328 बढक़र 1,42,798 पर पहुंच गये हैं और इसी अवधि में 57 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 2,023 हो गयी है। राज्य में 92,567 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति अब कुछ नियंत्रण में है और यहां संक्रमण के मामलों में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। राजधानी में अब तक 1,13,740 लोग कोरोना की चपेट में आये हैं तथा इसके कारण मरने वालों की संख्या 3411 हो गयी है। यहां 91,312 मरीज रोगमुक्त हुए हैं।
देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 42 हजार के पार पहुंच गया है और अब तक 42,722 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,055 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 29,770 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं।
दक्षिण के राज्य कर्नाटक में 41,581 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 757 लोगों की इससे मौत हुई है। राज्य में 16,248 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 38,130 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से 955 लोगों की मौत हुई है जबकि 24,203 मरीज ठीक हुए हैं।
दक्षिण के एक और राज्य तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में संक्रमितों की संख्या 34,221 हो गयी है और 365 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 23,679 लोग अब तक इस महामारी से ठीक हो चुके है।
पश्चिम बंगाल में 31,448 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 956 लोगों की मौत हुई है और अब तक 19,213 लोग स्वस्थ हुए हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह सर्वाधिक प्रभावित की सूची में राजस्थान से ऊपर आ गया है। राज्य में 31,103 लोग संक्रमित हुए हैं तथा मरने वालों की संख्या 365 हो गयी है। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,936 हो गयी है और अब तक 525 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,630 लोग पूरी तरह ठीक हुए है। हरियाणा में 21,894 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 308 लोगों की मौत हुई है।
इस महामारी से मध्य प्रदेश में 663, पंजाब में 204, जम्मू-कश्मीर में 187, बिहार में 160, ओडिशा में 70, उत्तराखंड में 49, असम में 36, केरल और झारखंड में 33, छत्तीसगढ़ में 19, पुड्डुचेरी में 18, गोवा में 17, हिमाचल प्रदेश में 11, चंडीगढ़ में आठ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में दो-दो तथा लद्दाख में एक व्यक्ति की मौत हुई है।
श्रीनगर, 13 जुलाई (वार्ता)। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए काम करने वाले चार सहयोगियों को हथियार और गोलाबारूद के साथ गिरफ्तार किया है।
पुलिस प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर बांदीपोरा के चन्दरगिर में पुलिस के साथ 12 राष्ट्रीय राइफल्स और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45वीं बलाटियन ने संयुक्त तलाश अभियान के दौरान एलईटी की सहायता करने वाले एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान शराफत अहमद डार के रूप में हुई है और वह चंदरगीर को रहने वाला है। सुरक्षा बलों ने उसके पास से एक ग्रेनेड सहित कुछ अन्य सामान बरामद किए।
उन्होंने बताया कि बांदीपोरा में साधुनारा में एक अन्य तलाश अभियान के दौरान पुलिस के साथ 13वीं राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने आतंकवादियों के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मुदसिर अहमद ख्वाजा, अब्दुल कयूम मारगो और इशफाक अहमद डार के रूप में हुई है और तीनों साधुनारा के रहने वाले हैं। उनके पास से दो जिंदा ग्रेनेड, एक एके मैगजीन और एके-47 के 25 कारतूस बरामद किया गया है।
उन्होंने कहा कि पकड़े गए चारो आतंकवादी सहयोगी लश्कर के सक्रिय आतंकवादियों को रसद, समर्थन और आश्रय देने के रूप में उनकी सहायता करते हैं। हाजिन पुलिस थाने में उनके खिलाफ कानून के तहत संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और चारों से पूछताछ की जा रही है।
नदियों में उफान से खेतों - घरों में घुसा पानी
लखनऊ, 13 जुलाई। उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर बढ़ने से वह अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। इस कारण कई जगह हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। घाघरा का जलस्तर बढ़ने से बहराइच जिले के महसी तहसील के गांवों में पानी घुस आया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गयी है।
नेपाल के पहाड़ों से लगातार बारिश का पानी आने से उत्तर प्रदेश में नदियों ने रौद्र रूप लेना शुरू कर दिया है। घाघरा नदी का रौद्र रूप दिखने लगा है। महसी तहसील के घाघरा नदी में तीन बैराजों का पानी पहुंच गया है। बैराजों से 2.83 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। इससे घाघरा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। इसमें दरिया बुर्द, चमरही, रेवतीपुरवा गांव की हालत बुरी है। ये तीनों गांव सरयू और घाघरा नदी के बीच में बसे हैं। इन गांव के ग्रामीणों को बाहर निकालने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
इधर जलस्तर बढ़ने के साथ ही टिकुरी ग्राम पंचायत में नदी ने कटान तेज कर दी है। नदी की धारा ने छह ग्रामीणों के मकान को आगोश में ले लिया है। बढ़ रहे जलस्तर के साथ नदी ने कटान तेज कर दी है। तहसील क्षेत्र के टिकुरी ग्राम पंचायत के मजरा ठकुराईनपुरवा में नदी ने कटान से तबाही मचायी है। घाघरा नदी की कटान में गांव निवासी कमलाशंकर, शिवनरायन, तेज, सुंदर समेत छह ग्रामीणों के मकान नदी में समाहित हो गए। वहीं इसी गांव में घाघरा की लहरों ने 25 से अधिक किसानों की कई सौ बीघा खेती योग्य जमीन नदी में समाहित कर ली।
एक ग्रामीण राहुल ने बताया कि हमारे मकान के साथ खेत भी डूब गए हैं। अब कुछ बचा नहीं है। यह हर साल की लीला है। इससे क्या किया जाए। हालात पर महसी के एसडीएम सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी ने बताया, "नेपाल के रास्ते से आने वाला पानी यहां पर नीचे बने मकानों को प्रभावित कर रही है। वहीं नीचे जो झोपड़ी बनी हैं वहां भी पानी घुसा है। लेकिन अब जलस्तर घट रहा है। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सभी को तिरपाल और आवश्यक सामाग्री दे दी गयी है। नानापारा में भी कुछ इलाके में पानी भर गया है। सभी की सुरक्षा की व्यवस्था हो रही है।"
इस बीच जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आदमपुर रेवली तटबंध पर घाघरा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। रविवार को एल्गिन ब्रिज पर घाघरा का जलस्तर बढ़कर 106.636 सेंटीमीटर पहुंच गया है जो कि खतरे के निशान से 56 सेमी ऊपर है। उधर बलरामपुर में भी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गोंडा में घाघरा की लहरें उफान मार रही है। बलरामपुर में कई गांव के पास पानी पहुंच चुका है। अयोध्या में सरयू के जलस्तर में उतार-चढ़ाव से कटान का खतरा बढ़ गया है। तटवर्ती इलाकों में लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं।
राहत आपदा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बहराइच में 1, महराजगंज में 1, गोरखपुर में 2, वाराणसी में 1, बलिया में 1, लखनऊ में 2 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गयी है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। जहां ज्यादा समस्या है, उस जिले के अधिकारी को अलर्ट किया गया है।(ians)