राजौरी/ जम्मू, 27 दिसंबर (भाषा) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की वीरता के लिए बुधवार को उनकी सराहना की और कहा कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि सेना जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर देगी।

रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती जिले राजौरी में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मुझे आपकी वीरता और दृढ़ता पर विश्वास है...जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होना चाहिए और आपको इस प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको विजय मिलेगी।’’

मंत्री हाल में पुंछ में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे। इस हमले में चार सैनिक शहीद हो गए थे।

बेंगलुरु, 27 दिसंबर बेंगलुरु की एक अदालत ने तमिल फिल्म अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को 2014 में आई फिल्म ‘कोचादाइयां’ से संबंधित विवाद से उत्पन्न जालसाजी मामले में सशर्त जमानत दे दी है । लता इस मामले में आरोपी हैं ।

लता रजनीकांत 26 दिसंबर को बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं।

उन्होंने मामले में खुद को आरोप मुक्त करने के लिए एक याचिका दायर की और अदालत ने मामले की सुनवाई छह जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है ।

अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और 25,000 रुपये की नकद जमानत पर उन्हें राहत दे दी। अदालत ने उन्हें गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया।

लता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 199, 463, 420 और 34 के तहत आरोप लगाये गये हैं। उनके अधिवक्ता की ओर से दायर, उन्हें आरोप मुक्त करने वाली याचिका पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के तहत यह गैर-जमानती है और उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है।

उच्च न्यायालय ने लता को एक दिसंबर को छह जनवरी 2024 को या उससे पहले अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था । (भाषा) 

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए तथा उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,093 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से तीन लोगों की मौत हुई है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में कोविड-19 से कर्नाटक में दो और गुजरात में एक मरीज की मौत हुई है।

ठंड और कोरोना वायरस के नए उपस्वरूप के कारण हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इससे पहले पांच दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक पहुंच गई थी।

वर्ष 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग चार वर्षों में देश भर में कोरोना वायरस से लगभग साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए तथा इससे 5.3 लाख से अधिक मौतें हुईं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4.4 करोड़ हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है, वहीं मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

मंत्रालय के अनुसार, देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।  (भाषा)

चेन्नई, 27 दिसंबर तमिलनाडु पुलिस की विशेष टीम ने बुधवार को दो सशस्त्र बदमाशों को उस वक्त गोली मार दी, जब उन्होंने पीछा कर रहे पुलिस दल पर धारदार हथियार से हमला किया । दोनों बदमाशों की मौत हो गई ।

पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना मिली कि दो अपराधी कांचीपुरम में नए रेलवे पुल के पास छिपे हैं। उन्होंने बताया कि लंबे आपराधिक रिकॉर्ड वाले दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए एक विशेष दल को भेजा गया ।

पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर जोन) एन कन्नन ने बताया, ‘‘अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, क्योंकि पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। इस प्रक्रिया में, एक विशेष पुलिस उपनिरीक्षक (एसएसआई) रामलिंगम और एक कांस्टेबल शशि कुमार को चोट आयी है।

अधिकारी ने बताया, ‘‘यह घटना आज तड़के हुई। पुलिस दल ने शुरू में दोनों को रोकने का प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे दो लोगों के घायल होने के बाद पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं ।’’

उन्होंने कहा कि दोनों बदमाशों की पहचान रघुवरन और बाशा उर्फ करुप्पु असीन के रूप में हुई है । उन्होंने बताया कि गोली लगने के बाद उन्हें कांचीपुरम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

महानिरीक्षक ने बताया कि घायल पुलिसकर्मी उपचाराधीन हैं ।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रघुवरन के खिलाफ आठ मामले तथा असीन के खिलाफ हत्या के दो मामले दर्ज हैं । (भाषा) 

अयोध्या (उप्र), 27 दिसंबर अयोध्या में अगले महीने होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर की एक प्रमुख सड़क को सूरज की थीम वाले ‘सूर्य स्तंभों’ से सजाया जा रहा है।

तीस फुट ऊंचे प्रत्येक स्तंभ में एक सजावटी गोला है, जो रात में लाइट जलने पर सूर्य जैसा दिखता है।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अयोध्या संभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे 40 स्तंभ ‘धर्म पथ’ मार्ग पर लगाए जाएंगे, जो नया घाट के पास लता मंगेशकर चौक को अयोध्या बाईपास से जोड़ता है।

पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता ए.पी. सिंह ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इन ‘सूर्य स्तंभों’ को स्थापित किया जा रहा है। इनमें से लता मंगेशकर चौक के पास सड़क के दोनों ओर 10-10 स्तंभ लगाए जाएंगे।’’

जब ‘पीटीआई-भाषा’ ने सोमवार रात को सड़क का दौरा किया, तब 10 स्तंभ लगाए जा चुके थे, और सड़क के दूसरी तरफ 10 स्तंभों पर सजावट की जा रही थी।

सिंह ने कहा, ‘‘अन्य 20 स्तंभ सतरंगी पुल से आगे साकेत पेट्रोल पंप के पास उसी सड़क पर लगाए जाने हैं। उस तरफ भी काम चल रहा है और 29 दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य है।’’

अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक स्तंभ पर एक विशेष फाइबर से बना सजावटी आवरण है, जिसमें ‘जय श्री राम’ का नारा, भगवान हनुमान की गदा और अन्य सजावटी चीजें प्रदर्शित की गई हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अयोध्या भगवान राम और भगवान हनुमान की नगरी है।’’

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना की कल्पना अक्टूबर में की गई थी और इस महीने की शुरुआत में स्तंभों की स्थापना शुरू हुई थी।

पहले अधिकारियों ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, मोदी पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन और एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। मोदी हवाई अड्डे से शहर तक एक रोड शो भी करेंगे।

सिंह ने कहा, ‘‘हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचेंगे तो वह इस सड़क से प्रवेश करेंगे और ये ‘सूर्य स्तंभ’ मंदिर शहर में उनका स्वागत करेंगे।’’ (भाषा) 

उन्नाव/बागपत/इटावा (उप्र), 27 दिसंबर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे की वजह से अलग अलग सड़क हादसों में कम से कम तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

राजधानी से सटे उन्नाव जिले में बांगड़मऊ पुलिस थाना अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस्वे पर एक कंटेनर ट्रक से तीन बसों और दो कारों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि कम से कम 15 लोग घायल हो गए।

बांगड़मऊ थाने के एसएचओ ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, घने कोहरे की वजह से एक कंटेनर ट्रक के पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी जिसके बाद दो अन्य बसें उस दुर्घटनाग्रस्त बस से भिड़ गईं और फिर दो कारें पीछे से आकर इन बसों से टकरा गईं। यह दुर्घटनाएं बुधवार को तड़के घटीं।

पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में विजय कुमार (50) की मृत्यु हो गई, जबकि 15 अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खेकड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में एक वैन की एक ट्रक से टक्कर हो गई जिससे वैन में सवार दो महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए।

खेकड़ा पुलिस थाने के एसएचओ राजीव सिंह ने कहा, बुधवार को तड़के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस्वे पर एक यात्री वैन एक ट्रक से टकरा गई जिससे वैन में सवार सीमा (44) और मंदीप (38) की मृत्यु हो गई, जबकि वैन में सवार 11 अन्य यात्री घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि घने कोहरे की वजह से वैन का ड्राइवर ट्रक को नहीं देख सका जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई।

उधर, इटावा में बुधवार की सुबह जसवंतनगर क्षेत्र में आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक की टक्कर से तीन व्यक्ति घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना के समय ये तीनों सड़क के किनारे खड़े थे और तभी एक ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी। इन तीनों व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां दो की हालत नाजुक बताई जा रही है।  (भाषा)

इंदौर, 27 दिसंबर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया है और शीर्ष 10 सफल उम्मीदवारों में सात महिलाओं ने जगह बनाई है। एमपीपीएससी के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात घोषित परिणाम के मुताबिक प्रिया पाठक राज्य सेवा परीक्षा 2019 में शीर्ष स्थान पर रहीं और उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) पद पर चयनित हुईं।

उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी पद पर चयनित शीर्ष 10 उम्मीदवारों में क्रमश: शिवांगी बघेल, पूजा सोनी, राहुल कुमार पटेल, निधि मिश्रा, हरनीत कौर कलसी, सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, रितिका पाटीदार और आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए मूलत: 571 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मुकदमा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण फिलहाल इनमें से 87 प्रतिशत पदों का चयन परिणाम घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि शेष 13 प्रतिशत पदों की चयन सूची इस मुकदमे में अदालत के अंतिम फैसले के बाद घोषित की जाएगी।  (भाषा)

इंदौर, 27 दिसंबर अपने पहले प्रयास में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली प्रिया पाठक (26) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की चर्चित अफसर टीना डाबी से प्रेरित हैं और स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें प्रशासनिक सेवा में करियर बनाना है।

सतना जिले के नागौद से ताल्लुक रखने वाली प्रिया राज्य सेवा परीक्षा 2020 में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पद पर चुनी गई थीं और इसके नौ जून 2023 को घोषित परिणाम में चयन सूची में दूसरा स्थान हासिल किया था। लम्बी कानूनी पेचीदगियों के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने 2019 की राज्य सेवा परीक्षा का परिणाम मंगलवार (26 दिसंबर) देर रात घोषित किया।

अपनी सफलता से उत्साहित प्रिया ने बुधवार को फोन पर ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया, ‘‘बायो टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान मैंने तय कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में आना है। मैं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की 2015 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान करने वाली टीना डाबी से प्रेरित हूं।’’

उन्होंने बताया, ‘‘यह बात मेरे मन में एक प्रेरणा के तौर पर हमेशा रहती थी कि टीना डाबी ने केवल 22 साल की उम्र में सिविल सेवा परीक्षा में अपने पहले प्रयास में शीर्ष स्थान हासिल किया। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य वरिष्ठ अफसरों से भी प्रभावित हूं।’’

सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली प्रिया के पिता कृष्णशरण पाठक एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। 26 वर्षीय प्रिया ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है। उन्होंने बताया, ‘‘मैंने ठान लिया था कि मुझे राज्य सेवा परीक्षा में सफल होना ही है। परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने कभी हार नहीं मानी। जब लक्ष्य बड़ा हो, तो मेहनत करनी ही पड़ती है और सफलता मिलने तक सब्र रखना ही पड़ता है।’’ प्रिया ने बताया कि जब वह 2019 में पहली बार राज्य सेवा परीक्षा में बैठीं, तो सोशल मीडिया से दूर रहीं। हालांकि, बाद में वह सोशल मीडिया से जुड़ गईं और राज्य सेवा परीक्षा 2020 में डीएसपी की चयन सूची में दूसरा स्थान पाने की उपलब्धि के चलते उनके कई साक्षात्कार सोशल मीडिया पर मौजूद हैं।

एमपीपीएससी के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 में उप जिलाधिकारी पद पर चयनित शीर्ष 10 उम्मीदवारों में प्रिया के अलावा क्रमशः शिवांगी बघेल, पूजा सोनी, राहुल कुमार पटेल, निधि मिश्रा, हरनीत कौर कलसी, सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, रितिका पाटीदार और आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए मूलत: 571 पदों के वास्ते विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मुकदमा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण फिलहाल इनमें से 87 प्रतिशत पदों का चयन परिणाम घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि शेष 13 प्रतिशत पदों की चयन सूची इस मुकदमे में अदालत के अंतिम फैसले के बाद घोषित की जाएगी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे अपने मंच पर कर्ज देने वाले धोखाधड़ी वाले ऐप के विज्ञापन नहीं लगाएं।

चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी मंत्रालय ने मंचों को स्पष्ट कर दिया है कि वे धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप के विज्ञापन नहीं दे सकते क्योंकि ये विज्ञापन गुमराह करने वाले हैं और इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।

चंद्रशेखर ने यहां एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, ‘‘अब हम जिन क्षेत्रों पर नकेल कस रहे हैं उनमें से एक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप के विज्ञापन है जो कई मंच पर चल रहे हैं। हमने कल की सलाह के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मध्यस्थ धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप के विज्ञापन नहीं दे सकता है।’’ (भाषा) 

जमशेदपुर, 27 दिसंबर । पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र में दो ट्रकों के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई।

हादसा बुधवार सुबह मनोहर कॉलोनी के पास हुआ। हादसे में एक व्यक्ति घायल भी है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है।

बताया गया कि दोनों ट्रकों से बालू की ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थी। इनमें से एक ट्रक में खराबी आ गई थी और वह रोड पर खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे दूसरे ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी।

इस हादसे में जिन तीन लोगों की मौत हुई है, उनमें राजनगर बटुझोरा के रहने वाले सनोज और घाटशिला मनोहर कॉलोनी के पवित्र कर्मकार उर्फ पिंटू शामिल हैं।

एक अन्य मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

हादसे में घायल विकास कर्मकार नामक युवक को इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 27 दिसंबर । क्विज-आधारित रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 15' को होस्‍ट करने वाले मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उन्‍हें मोमोज पसंद नहीं है। साथ ही अभिनेता ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने चावल खाना बंद कर दिया है।

एपिसोड 97 में बिग बी ने असम के सोनितपुर से पूजा पारीक का हॉट सीट पर स्वागत किया।

प्रतियोगी सिने आइकन को देखकर उत्साहित हुई, और कहा, “सर, अरे बाप रे, सर, आप असली हैं।”

बिग बी ने दर्शकों की ओर देखते हुए जवाब दिया और कहा, "वह मुझसे पूछ रही हैं कि क्या मैं असली हूं।"

पूजा ने 81 वर्षीय स्टार की प्रशंसा की और कहा, “सर, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकती।”

अमिताभ ने कहा, ''चूंकि आपने मेरी इतनी तारीफ की है। चलो कहीं चलते हैं और चाय पीते हैं। खेल में कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं।"

दर्शकों ने हंसते हुए अभिनेता का उत्साहवर्धन किया।

5,000 रुपये के सवाल के लिए उनसे पूछा गया, परंपरागत रूप से, इनमें से कौन सा स्टफ्ड फूड आइटेम है?

विकल्प दिए गए थे रोटी, सेव, मोमो और श्रीखंड।

सही उत्तर, मोमो है।

इसके बाद अमिताभ ने पूजा से पूछा कि क्या उन्होंने मोमोज खाए हैं? जिस पर उन्‍होंने जवाब दिया, "मुझे यह बहुत पसंद है।"

'कुली' अभिनेता ने कहा, ''मुझे घर पर कई बार बताया गया कि उन्होंने मोमोज बनाए हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। यह बहुत स्वादिष्ट है, है ना? इसके अंदर कुछ भरा होता है। वे कहते हैं कि इसे चटनी या सॉस के साथ खाएं, मुझे क्षमा करें, मुझे यह पसंद नहीं है। चूंकि आपको यह पसंद है, इसलिए जब मैं आपको चाय के लिए बाहर ले जाऊंगा तो मोमोज खिलाऊंगा।”

एक्टर ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह खाना बनाती हैं।

पूजा ने कहा, “मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूं। इसलिए, मुझे प्रयास करना पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई आता है, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा बनाती हूं।

बिग बी ने पूछा, "अगर मैं आपके घर आऊं तो आप मेरे लिए क्या बनाएंगे?"

पूजा ने कहा, “मारवाड़ी में हम इसे 'शीरा' कहते हैं, मैं वह बनाऊंगी। मैं अच्छे आलू के परांठे भी बनाती हूं। कभी-कभी खीर बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैं आपके लिए स्वादिष्ट खीर बनाने की कोशिश करूंगी।”

'मर्द' अभिनेता ने कहा, "आपकी सुविधा के लिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने चावल खाना बंद कर दिया है। तो, किसी अन्य सामग्री का उपयोग कर खीर तैयार करें। बिना चावल के आप इसे कैसे बनाएंगे?”

उन्होंने कहा कि वह इसे सेवई का उपयोग कर बना सकती हैं।

अमिताभ ने कहा, “आप सेवई का उपयोग कर सकते हैं, मैं सूजी का हलवा खा सकता हूं।

'कौन बनेगा करोड़पति 15' सोनी पर प्रसारित होता है।  (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 27 दिसंबर । वरिष्ठ माकपा नेता जी. सुधाकरन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर परोक्ष हमला करते हुए कहा है कि कामकाज की वर्तमान शैली पार्टी की पारंपरिक शैली से "काफी अलग" है।

इसे किसी भी पार्टी नेता द्वारा विजयन के खिलाफ किया गया पहला हमला बताया जा रहा है, वह भी ऐसे समय में जब सीएम विजयन एक सफल राज्यव्यापी यात्रा का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाया है और उनके शासन में लोगों का विश्वास बढ़ाया है।

पार्टी के एक अनुभवी नेता और राज्य के दो बार के पूर्व मंत्री सुधाकरन को एक गंभीर पार्टी नेता के रूप में जाना जाता है। दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन और विजयन के बीच गुटबाजी जब चरम पर थी, उस समय सुधाकरन ने अनिच्छा से विजयन का पक्ष लिया था।

वह पहली विजयन सरकार (2016-21) में कैबिनेट मंत्री थे, और 2021 के चुनावों में टिकट की उम्मीद कर रहे थे। हालाँकि, तीन बार चुनाव लड़ चुके लोगों को टिकट न देने के विजयन के फैसले से वह विधायक नहीं रहे। सुधाकरन ने 2021 से चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विजयन की निरंकुश शैली से सहमत नहीं हैं।

मंगलवार को विजयन के खिलाफ उनका परोक्ष हमला, पहली बार किसी माकपा नेता की ओर से इतनी खुली स्वीकारोक्ति है। उन्होंने कहा कि चीजों को बदलना होगा और कामकाज की वर्तमान शैली पार्टी की पारंपरिक शैली से बहुत अलग है।

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह विजयन द्वारा सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों की पांच सप्ताह से अधिक की राज्यव्यापी यात्रा समाप्त करने के कुछ दिनों बाद सुधाकरन ने यह बयान दिया है।

यात्रा के दौरान और उसके बाद विजयन यह दावा करते रहे हैं कि उनकी यात्रा बेहद सफलता रही है। हालाँकि कांग्रेस और भाजपा ने यात्रा के दौरान विजयन के भारी विरोध का हवाला देते हुए कहा था कि यात्रा खास प्रभावी नहीं रही थी। जिस बात ने कई लोगों को परेशान किया वह यह थी कि पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की खुली छूट दी गई।

सुधाकरन ने अपने गृह नगर अलाप्पुझा में सार्वजनिक बैठक में कहा, “कभी मत सोचो कि विरोधियों को थप्पड़ मारना एक क्रांति है और पार्टी में केवल कुछ लोगों की जरूरत है।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई सोचता है कि विरोधियों पर शारीरिक रूप से हमला करना एक क्रांति है, तो वे गलत हैं।

नाराज सुधाकरन ने कहा, “कोई भी मंडली को बढ़ावा देकर पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता। अगर पार्टी के बाहर के लोग हमारे खिलाफ हैं तो हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं? आप केवल पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के समर्थन से चुनाव नहीं जीत सकते। यह कन्नूर में कुछ स्थानों पर संभव हो सकता है, लेकिन अलाप्पुझा में नहीं।”

बेहद लोकप्रिय आलोचक प्रोफेसर करासेरी ने भी बहस में शामिल होते हुए कहा कि राज्य में ईएमएस, ई.के. नयनार और अच्युतानंदन जैसे अन्य कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन कोई भी विजयन जैसा नहीं था। उन्होंने कहा, “विजयन के शब्दों से अहंकार की बू आती है और वह एक निरंकुश व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। यह केरल में पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है।''

अब जबकि पहला हमला हो चुका है, यह देखना बाकी है कि आगे और भी हमले होंगे या नहीं।  (आईएएनएस)।

विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' में अब लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बँटवारा शुरू हो चुका है.

कांग्रेस को असल परेशानी उत्तर प्रदेश में पेश आ रही है, जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं. वहीं, बिहार के नेता सिर्फ़ जीतने वाली सीटों पर ही दांव लगाना चाहते हैं.

द टेलीग्राफ़ की ख़बर के अनुसार, बिहार के कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सीट बंँटवारे के लिए सर्वसम्मति से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बातें स्वीकार कर ली हैं.

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं का जो रुख़ है, वो बिहार के कांग्रेस नेताओं में जदयू या राजद के लिए देखने को नहीं मिला.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना लीडर मानने में आनाकानी कर रहे हैं. 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए बिहार के कांग्रेस नेताओं की बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई.

इसमें बिहार के नेताओं ने राजद, जदयू और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन को लेकर कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया. स्थानीय नेताओं ने टिकट बँटवारे पर भी कड़ा रुख नहीं दिखाया और 'गठबंधन धर्म' और ज़मीनी हक़ीक़त स्वीकार करने पर ज़ोर दिया.

बिहार के नेताओं ने सुझाव दिया कि अधिक से अधिक सीटें हासिल करने की जगह पार्टी उन उम्मीदवारों पर ज़्यादा ध्यान दे जो चुनाव जीत सकते हैं.

दरअसल, बिहार में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा डिमांड करने की हालत में नहीं है लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है.

पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाक़ात की थी, जिसमें ये स्वर था कि सपा के साथ बातचीत 'बराबरी' पर हो क्योंकि समाजवारी पार्टी भी बिना कांग्रेस की सहायता से लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है.

वहीं, इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बसपा को शामिल करने की भी बात कई कांग्रेस नेता कर रहे थे.

वो इस बात के हिमायती नज़र आए कि गठबंधन में मायावती की मौजूदगी से दलित वोट हासिल करने में मदद मिलेगी. नेताओं ने सपा, बसपा और कांग्रेस के एक साथ आने पर जोर दिया.

द टेलीग्राफ़ से बातचीत में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, " ये धारणा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ़ हमें दो फ़ीसदी वोट मिले थे इसलिए हम कमज़ोर हैं, ये ग़लत है. हम इससे काफ़ी उबर चुके हैं और मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का निर्णय ले लिया है. अगर सपा हमें 5-10 सीटें देने का सोच रही है तो कोई गठबंधन नहीं होगा. हमें गंभीरता से विकल्प के लिए बसपा पर विचार करना चाहिए."

सुनहरी मस्जिद हटाने को लेकर एनडीएमसी को मिले सैंकड़ों मेल
दिल्ली में सुनहरी मस्जिद को हटाने के विचार के बारे में दो दिन पहले नोटिस जारी करने के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को सैंकड़ों मेल और एक्स (ट्विटर) पर कई मैसेज मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि 150 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा जाए ताकि यातायात समस्या न हो.

एनडीएमसी के आर्किटेक्चर एंड एनवायर्नमेंट डिपार्टमेंट ने 24 दिसंबर को नोटिस जारी किया था और लोगों से कहा था कि वो अपनी आपत्तियां और सलाह एक जनवरी तक भेजें.

ये इमारत केंद्रीय सचिवालय के नजदीक है.

नगरपालिका परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि एनडीएमसी को लगभग 200 ईमेल मिले हैं और इनमें ये अपील की गई है कि वो इसे गिराने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ें.

अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली यातायात पुलिस की एक अधिसूचना के आधार पर उन्होंने नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि इस मस्जिद की वजह से इलाके में खास तौर पर मंगलवार और बुधवार को यातायात में रुकावटें पैदा होती हैं.

सुनहरी मस्जिद के इमाम अब्दुल अज़ीज़ का कहना है कि उनके परिवार की चार पीढ़ियों ने इस मस्जिद की देखभाल की है. उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और अब तक मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली समिति ने ये निर्णय नहीं लिया है कि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए.

उन्होंने कहा कि कमेटी को उम्मीद है कि इस मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा.

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की एक याचिका का निपटारा किया था, जिसमें ये चिंता जाहिर की गई थी कि ये मस्जिद गिराई जा सकती है. एनडीएमसी ने इस मामले में जवाब में कहा था कि याचिकाकर्ता की चिंताओं की कोई वजह नहीं है.

बिहार में चार लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी
बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बीच राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया है कि उनकी सरकार चार लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देगी. नियोजित शिक्षकों को ये दर्जा हासिल करने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 एजेंडे को पास किया. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अतिरिक्त सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायत, ज़िला परिषद, पंचायत समिति और नगर निगम के स्कूलों में काम करने वाले सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने वाले नियम को पास कर दिया है.

2003 में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षामित्र नियुक्त किए थे ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाए. उस समय उनकी मासिक वेतन 1,500 रुपये तय की गई थी और 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था. समय के साथ कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और सैलरी बढ़ती गई.

मौजूदा समय में, प्राथमिक शिक्षकों को 22,000 से 25,000 रुपये प्रति महीना, माध्यमिक शिक्षकों को 22,000 से 29,000 रुपये और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को 22,000 से 30,000 रुपये मिलते हैं. (bbc.com)

सन 1993 से इस साल 31 मार्च के बीच देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीवर में होने वाली मौतों की 1,081 घटनाओं में से 925 मामलों में ही मुआवजा दिया गया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

यह आंकड़ा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा साझा किया गया है. हालांकि, 115 मामलों में अभी भी मुआवजा दिया जाना बाकी है. जबकि 41 मामलों को राज्यों द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि वे मृतकों के कानूनी वारिस का पता लगाने में असमर्थ थे.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने संसद की स्थायी समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी मजदूर की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए.

एनसीएसके ने 1,081 मामलों पर डाटा साझा करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि यह डाटा सिर्फ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टों से आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित है और इसलिए असल आंकड़ा अलग हो सकता है.

एनसीएसके के मुताबिक पिछले साल सीवर में हुई कुल 159 मौतों के मामले में मृतकों के कानूनी वारिस को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. एनसीएसके ने पाया कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अधिकांश राज्यों के पास मुआवजे के भुगतान के लिए कोई अलग बजट मद नहीं है और न ही धन का आवंटन है.

मौत का कारण बनते सीवर और सेप्टिक टैंक
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संसद को बताया कि इस साल 20 नवंबर तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 49 मौतें दर्ज की गईं. उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुईं, उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात रहा.

उन्होंने कहा कि 2018 से देश में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. मंत्री ने टीएमसी सांसद के सवाल पर बताया कि 2018 में जहां 76 मौतें हुईं, वहीं 2019 में 133, 2020 में 35, 2021 में 66, 2022 में 84 और इस साल 20 नवंबर तक 49 मौतें दर्ज की गईं.

केंद्र सरकार का कहना है कि इस साल सबसे ज्यादा दस मौतें राजस्थान में हुईं. उसके बाद गुजरात में नौ सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है. महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सात-सात मामले दर्ज किए गए.

मजदूरों के लिए कठिन हालात
कानून के मुताबिक सफाई एजेंसियों के लिए सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक उपकरण देना अनिवार्य है, लेकिन एजेंसियां अकसर ऐसा नहीं करतीं. कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा के सीवरों में उतरना पड़ता है.

सीवर और सेप्टिक टैंकों की इंसानों के हाथों सफाई (मैन्युअल स्कैवेंजिंग) या मैला ढोने की प्रथा का हिस्सा है, जो भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है. कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या एजेंसी को एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दो साल जेल की सजा हो सकती है. हालांकि, असल में कई जगहों पर इस प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन नहीं होता है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं.

इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानों द्वारा सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के बारे में एक अहम आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग सीवर की सफाई के दौरान मारे जाते हैं उनके परिवार को सरकार द्वारा 30 लाख रुपये मुआवजा देना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा था कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता के शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा आदेश में कहा गया था कि अगर सफाई करते हुए कोई कर्मचारी अन्य किसी विकलांगता से ग्रस्त होता है तो उसे 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

भारत में इंसानों द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई एक बड़ी समस्या है. 2013 में एक कानून के जरिए इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, लेकिन बैन अभी तक सिर्फ कागज पर ही है. देश में आज भी हजारों लोग सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने के उद्देश्य से उनमें उतरने के लिए मजबूर हैं. (dw.com)

नई दिल्ली, 26 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से पता चला है कि वीवो चाइना ने वीवो इंडिया के जरिए कार्पोरेट पर्दे के तहत कंपनियों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया और 20,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की अपराध की आय (पीओसी) हासिल की।

यह ब्‍योरा 7 दिसंबर को यहां एक अदालत के समक्ष ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में सामने आया था।

आरोपपत्र, जिसे आईएएनएस ने देखा है, में दावा किया गया है, “वीवो इंडिया के जरिए वीवो चाइना ने कॉर्पोरेट पर्दे के तहत कंपनियों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया और कॉर्पोरेट पर्दे को भेदने पर इन सभी संस्थाओं के वास्तविक लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण का पता चला है।” .

दूसरे शब्दों में, सभी एसडीसी वीवो इंडिया द्वारा नियंत्रित होते हैं जो बदले में वीवो चीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। जालीदार और अखिल भारतीय संरचना बनाकर वीवो इंडिया ने 2,02,41,17,72,292.89 रुपये का पीओसी हासिल किया है।

ईडी ने आरोप लगाया कि वीवो इंडिया द्वारा हासिल की गई पीओसी को "विदेशी व्यापारिक कंपनियों" को भेज दिया गया, जिनमें से कई वीवो चाइना के नियंत्रण में हैं।

7 दिसंबर को एक विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में नामित लोगों में राय, गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग (एक चीनी नागरिक जिसने कथित तौर पर वीवो की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी), गर्ग और मलिक (लावा के वैधानिक लेखा परीक्षक) शामिल हैं। आरोपपत्र में एक कंपनी के तौर पर वीवो को भी आरोपी बनाया गया है।

उस पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

2022 में शुरू हुई ईडी जांच से पता चला है कि चीनी फोन निर्माता ने 2014 में भारत में प्रवेश के बाद विभिन्न शहरों में 19 और कंपनियों को शामिल किया था।

इन कंपनियों में चीनी नागरिक उनके निदेशक और/या शेयरधारक थे और भारत में वीवो मोबाइल्स की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करते थे।

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कंपनी के तीन गिरफ्तार शीर्ष अधिकारियों को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

23 दिसंबर को ईडी ने अपनी जांच के सिलसिले में तीन आरोपियों - वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को गिरफ्तार किया।  (आईएएनएस)।

भारत एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का परीक्षण कर रहा है जिसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी देने वाले एआई मॉडल बनाने में किया जाएगा.

  (dw.com)  

भारत में मौसम के पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ाए जाने की कोशिशें हो रही हैं. मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसी तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है जिनके जरिए एआई आधारित क्लाइमेट मॉडल बनाए जा सकें जो भारी बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी कुदरती आपदाओं के बेहतर और ज्यादा सटीक पूर्वानुमान दे सकें.

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बाकी दुनिया की तरह भारत में भी हाल के सालों में मौसम के उतार-चढ़ाव में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं. इससे मौसमी आपदाओं की बारंबारता और सघनता भी बढ़ी है और वे ज्यादा घातक हुए हैं. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुमान के मुताबिक इस साल मौसमी आपदाओं में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है.

पूरी दुनिया में एआई पर ध्यान
दुनियाभर में मौसम विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान दे रही हैं जो ना सिर्फ लागत में कमी कर सकती है बल्कि रफ्तार भी सुधार सकती है. ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मौसम के पूर्वानुमान में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है. ऐसी कई मिसाल वैज्ञानिकों के सामने हैं. मसलन हाल ही में गूगल के दिए धन से तैयार किया गया मौसम के पूर्वानुमान जाहिर करने वाला एक मॉडल अब तक के पारपंरिक मॉडलों से कहीं ज्यादा सफल साबित हुआ.

भारत में मौसम के पूर्वानुमान में सटीकता और ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर आबादी कृषि पर निर्भर है. भारत चावल, गेहूं और चीनी जैसे मूलभूत उत्पादों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और देश ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरे झेलने वालों की सूची में बहुत अग्रिम पंक्ति में है.

इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ट्रोपिकल मीटिरियोलॉजी में जलवायु वैज्ञानिक पार्थसारथी मुखोपाध्याय कहते हैं कि एआई का फायदा उठाने के लिए बेहतर डेटा की जरूरत होगी.

भारतीय मौसम विभाग सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल करता है और गणितीय मॉडलों के आधार पर पूर्वानुमान जारी करता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि एआई के प्रयोग से पर्यवेक्षण के नेटवर्क का विस्तार किया जा सकता है जिससे कम लागत पर ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा मिल सकेगा.

पूर्वानुमानों में सुधार
भारतीय मौसम विभाग में क्लाइमेट रिसर्च के प्रमुख केएस होजालीकर कहते हैं कि विभाग को उम्मीद है कि जो एआई-आधारित क्लामेट मॉडल वे तैयार कर रहे हैं उनसे पूर्वानुमानों में सुधार होगा.

होजालीकर बताते हैं कि विभाग ने लोगों के लिए चेतावनियां जारी करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया है. ये चेतावनियां हीटवेव से लेकर मलेरिया जैसी बीमारी तक विभिन्न आपदाओं के लिए जारी की गई हैं. अब विभाग की कोशिश है कि गांव के स्तर पर डेटा उपलब्ध कराने वाली वेधशालाओं में एआई का इस्तेमाल किया जाए ताकि वहां से पूर्वानुमान के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा मिले.

आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ राठौर कहते हैं कि एआई के इस्तेमाल के और भी कई फायदे हैं. वह बताते हैं, "एआई-आधारित मॉडल को चलाने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है. इसे आप किसी अच्छे डेस्कटॉप पर भी चला सकते हैं.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

पटना, 27 दिसंबर । बिहार में एक बार फिर पुलिस टीम पर हमला किया गया है, जिसमें दारोगा सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है।

पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पटना के मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर में मंगलवार की रात दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की ओर से 40 से 50 लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर मनेर पुलिस घटनास्थल पहुंची।

पुलिस अभी मामला सुलझाने को लेकर बात ही कर रही थी कि लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। बताया जाता है कि पूर्व मुखिया के पति जय कुमार निराला और रामानंद चौधरी के बीच विवाद हुआ था। सूचना के आलोक में गश्ती दल के प्रभारी एसआई (दारोगा) रंजीत कुमार पहुंचे। निराला एवं उसके समर्थकों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया।

हमले में रंजीत कुमार एवं दो गृहरक्षक जख्मी हुए हैं। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दानापुर के एसडीपीओ अभिनव धीमान ने बताया कि इस मामले में निराला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 27 दिसंबर । दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.5 करोड़ रुपये कीमत के दो किलोग्राम से अधिक सोना बरामद किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रोफाइलिंग के आधार पर सीमा शुल्क विभाग ने दो बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा लाया गया 1.5 करोड़ रुपये कीमत का 2,724 ग्राम सोना जब्त किया है।

अधिकारी ने कहा, "वे अबू धाबी से आए थे और अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। जांच करने पर दो किलोग्राम से अधिक वजन की सोने की छड़ें और आभूषण बरामद किए गए।"

अधिकारी ने कहा, "यात्रियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है।" (आईएएनएस)।

हुबली, (कर्नाटक) 27 दिसंबर । कर्नाटक के आरडीपीआर, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खडगे ने बुधवार को यह कहकर विवाद को न्योता दिया कि देश को भगवद गीता, कुरान और बाइबिल के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है।

खडगे ने हुबली में बोलते हुए जोर देकर कहा: "देश संविधान के अनुसार चल रहा है। कोई कुछ भी राय रखे, कर्नाटक में सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है। सरकारें संविधान के आधार पर काम करती हैं।"

मंत्री खडगे ने कहा कि कर्नाटक में सरकार बसवा और अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार हिंदुत्व के सिद्धांत पर काम कर रही थी। विधानसभा अध्यक्ष की सीट पर बैठे विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने तब कहा था कि वह आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं।

भाजपा ने कथित तौर पर कोविड महामारी के दौरान लोगों की जान की कीमत पर पैसा लूटा है। उन्होंने मांग की, "भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र को भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देना चाहिए।"

असंतुष्ट विधायक यतनाल ने मंगलवार को कहा कि यदि उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वह कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान 40 हजार करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं का पर्दाफाश करेंगे। (आईएएनएस)।

ग्रेटर नोएडा, 27 दिसंबर । ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। लगभग 12 वाहन आपस में एक दूसरे से भिड़ गए।

बताया जा रहा कि जिस समय यह हादसा हुआ, एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के कारण विजिबिल्टी बहुत कम थी। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

घायलों को उपचार के लिए करीब के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी घायलों की जानकारी नहीं मिल सकी है। मामला जेवर कोतवाली क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर गांव के पास यमुना एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के कारण एक कटेनर से पिक अप वाहन टकरा गया। इसके बाद पीछे आ रहे कई वाहन एक के बाद एक कर आपस में टकरा गए।

सूचना पाकर राहत एवं बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला एवं उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

एक्सप्रेस-वे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया। जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 27 दिसंबर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से 6,200 किलोमीटर की 'भारत न्याय यात्रा' की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी।

दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और संचार के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को यात्रा को इंफाल से हरी झंडी दिखाएंगे।

न्याय यात्रा देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए होगी।

वेणुगोपाल ने कहा, 21 दिसंबर को पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर मुहर लगी थी कि राहुल गांधी को पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करना चाहिए।

मणिपुर को यात्रा की शुरुआत करने के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, राज्य देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पार्टी मणिपुर के लोगों के दिलों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया भी शुरू करना चाहती है।

वेणुगोपाल ने कहा, पहले चरण में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों को कवर करते हुए लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस बार वह 14 राज्यों को कवर करते हुए 6,200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे।

उन्होंने बताया, "इस बार 'यात्रा' का माध्यम बस और पैदल यात्रा होगा।"

उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करेगी।

रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और तानाशाही के मुद्दे उठाए, न्याय यात्रा देश के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर केंद्रित होगी।

उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाने के बाद राहुल गांधी देश के लोगों के लिए न्याय मांगेंगे।

क्या इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल होगे, इस सवाल के जवाब में वेणुगोपाल ने कहा, इस पर काम चल रहा है।

रमेश ने बताया, भारत जोड़ो यात्रा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर भारत में कोरोना वायरस के उप-स्वरूप ‘जेएन.1’ के छह और मामले सामने आए हैं जिससे देश में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर मरीज फिलहाल घर पर पृथक-वास में हैं और अस्पताल में भर्ती होने की दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय कोरोना वायरस के नए उप-स्वरूप की बारीकी से पड़ताल कर रहा है और राज्यों को परीक्षण बढ़ाने तथा अपनी निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अधिकारियों ने कहा था कि भले ही मामलों की संख्या बढ़ रही है और देश में ‘जेएन.1’ उप-स्वरूप का पता चला है, लेकिन तत्काल चिंता का कोई कारण नहीं है क्योंकि संक्रमित लोगों में से 92 प्रतिशत लोग घर में रहकर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि नए उप-स्वरूप के लक्षण हल्के हैं।

उन्होंने कहा था कि अस्पताल में भर्ती होने की दर में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है और अन्य चिकित्सकीय स्थितियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों में कोविड-19 पाया जाना आकस्मिक मामला है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले सप्ताह कहा था कि आगामी त्योहारी सत्र को देखते हुए महत्वपूर्ण कोविड-19 नियंत्रण और प्रबंधन रणनीतियों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने बीमारी के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने की सलाह दी थी।

राज्यों से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा की गई संशोधित कोविड निगरानी रणनीति के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 628 नए मामलों के साथ उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,054 हो गई।

सोमवार को सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,33,334 हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटे की अवधि में एक मरीज की मौत दर्ज की गई।
 
कोरोना वायरस का जेएन.1 (बीए.2.86.1.1) उप-स्वरूप अगस्त में लक्ज़मबर्ग में सामने आया था। यह सार्स कोव-2 के बीए.2.86 (पिरोला) का वंशानुगत घटक है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सूचना के अधिकार के तहत रेलवे विभाग की ओर से मिले जवाब का हवाला देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीरों वाले ‘सेल्फी बूथ’ स्थापित करना करदाताओं के पैसे की ‘‘बर्बादी’’ है जबकि विपक्षी दल शासित राज्य मनरेगा निधि का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्राप्त उत्तर की एक प्रति साझा की, जिसमें मध्य रेलवे के तहत उन स्टेशनों को सूचीबद्ध किया गया है जहां अस्थायी और स्थायी सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं।

इस आरटीआई उत्तर के अनुसार, श्रेणी ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी ‘सेल्फी बूथ’ की स्वीकृत लागत 1.25 लाख रुपये है, जबकि श्रेणी सी स्टेशनों के लिए स्थायी ‘सेल्फी बूथ’ की स्थापना लागत 6.25 लाख रुपये है।

खरगे ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार द्वारा आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं ! रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी के 3डी सेल्फी पॉइंट स्थापित करना करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है।’’

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को मोदी जी के कट-आउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी-प्वाइंट स्थापित करने का आदेश देकर बहादुर सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत के लिए राशि नहीं दी है। विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा निधि भी लंबित है। लेकिन इसमें इन सस्ते चुनावी स्टंटों पर उदारतापूर्वक सार्वजनिक धन खर्च करने का दुस्साहस है!’’ (भाषा)

धनबाद (झारखंड), 26 दिसंबर (भाषा) बिहार जा रहे कोयला लदे 50 से अधिक ट्रकों को कोयले की ढुलाई के लिए वैध दस्तावेज नहीं होने के आरोप में झारखंड के धनबाद जिले में जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लगभग 1,350 टन कोयला ले जा रहे ट्रकों को धनबाद प्रशासन के एक विशेष अभियान के तहत जब्त किया गया। यह अभियान रविवार रात 11 बजे से शुरू होकर सोमवार तड़के साढ़े चार बजे तक चला।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि जिला खनन कार्य बल ने जी टी रोड पर तोपचाची क्षेत्र में कुल 44 और हरिहरपुर इलाके में 10 ट्रक को जब्त किया।

इसमें बताया गया कि इन 54 ट्रकों के पास कोयले की ढुलाई के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे।

धनबाद के उपायुक्त बरुण रंजन ने कहा, ‘‘जिले में कोयला, रेत और खनिजों के अवैध खनन, भंडारण और ढुलाई के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्य बल के जवानों ने पांच चालकों और एक सहायक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन 48 ट्रक चालक फरार हो गए।

मामले की जांच जारी है।

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

वाम दल ने मंगलवार को कहा कि उसका मानना है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है।

माकपा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी नीति धार्मिक मान्यताओं और प्रत्येक व्यक्ति के अपनी आस्था को आगे बढ़ाने के अधिकार का सम्मान करना है। धर्म एक व्यक्तिगत पसंद का मामला है, जिसे राजनीतिक लाभ के साधन में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। निमंत्रण मिलने के बावजूद कॉमरेड सीताराम येचुरी समारोह में शामिल नहीं होंगे।’’

वाम दल के पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि येचुरी को अयोध्या में राम मंदिर के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है।

पार्टी ने कहा, ‘‘माकपा की नीति धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने और प्रत्येक व्यक्ति के अपनी आस्था को आगे बढ़ाने के अधिकार की रक्षा करने की रही है। उसका मानना है कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद का विषय है, जिसे राजनीतिक लाभ के साधन में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।’’

बयान में कहा गया है कि यह ‘‘सबसे दुर्भाग्यपूर्ण’’ है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने एक धार्मिक समारोह को राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया है, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। (भाषा)