राष्ट्रीय
शिमला, 1 फरवरी| हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021 की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट पेश किया है। ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा, "केंद्रीय बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है और इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।"
उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | दिल्ली में गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद 'लापता' होने वाले राज्य के 100 से अधिक किसानों को लेकर, राज्य के मंत्री सुखजिंदर रंधावा और सांसद मनीष तिवारी के नेतृत्व में पंजाब के मंत्रियों के एक समूह ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से यहां मुलाकात की। समूह ने लापता किसानों के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। तिवारी ने एक ट्वीट में कहा, "मंत्री सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और राज कुमार चब्बेवाल के साथ शाह से मुलाकात की।
उन्होंने कहा, "हमने उनसे अनुरोध किया कि किसान प्रदर्शन के चलते हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची को सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली पुलिस को इस सूची को अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए।"
पंजाब मानवाधिकार संगठन के अनुसार, रैली में भाग लेने के लिए पंजाब से दिल्ली गए 100 से अधिक किसान 'लापता' हो गए हैं। (आईएएनएस)
अगरतला, 1 फरवरी | भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ त्रिपुरा के एक गांव में बीएसएफ के कुछ जवानों ने कथित तौर पर एक 24 वर्षीय एक छात्र को पशु तस्करी के संदेह पर मार डाला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी त्रिपुरा में बेलोनिया सब-डिवीजन के तहत देबईपुर गांव में सोमवार को तड़के बीएसएफ के जवानों ने जसीम मिया की हत्या कर दी।
बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि उनके सैनिकों ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की, क्योंकि जसीम ने उन पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया था।
बीएसएफ ने इस घटना के बारे में अधिक विवरण साझा नहीं किया है।
बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच कर रहे हैं।
ग्रामीणों और मृतक के परिवार के सदस्यों ने कहा कि जसीम का मवेशी तस्करी से कोई लेना-देना नहीं था और वह अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब अपनी गायों को खेत में चरा रहा था।
घटना से ग्रामीणों में विरोध फैल गया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी| कांग्रेस नेता राहुल ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि मोदी सरकार देश की संपत्ति घनिष्ठ मित्र पूंजीपतियों के हाथों में दे देना चाहती है। एक ट्वीट संदेश में राहुल ने कहा कि जनता के हाथ में कैश देने की बात तो भूल ही जाइए ..मोदी सरकार देश की संपत्ति को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथों में सौंप देने पर विचार कर रही है।
सोमवार को संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की है। बजट के पहले कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र का बजट आवंटन बढ़ाने और तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी।
राहुन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा था - रोजगार सृजन के लिए किसानों, मजदूरों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम इंटरप्राइज सेक्टर को समर्थन दें..जीवन बचाने के लिए हेल्थकेयर परिव्यय बढ़ाइए और सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा बजट भी बढ़ाइए।
कांग्रेस ने पहले इस बात का उल्लेख किया था कि देर से ही सही, मगर सरकार को अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे बड़े वित्तीय प्रोत्साहन से ही जनता के हाथों में मनी आ सकती है।
कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र से मांग की थी कि वह ऐसे 20-30 प्रतिशत परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करे जो पिछले छह महीनों से गरीबी से बुरी तरह जूझ रहे हैं।
उन्होंने सरकार से यह भी मांग की थी कि बंद पड़े सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को पुनर्जीवित करने, नौकरी खो चुके लोगों के लिए नौकरी सृजित करने, कर दर में कमी करने और पेट्रोल व डीजल पर अन्य अप्रत्यक्ष कर कम करने के लिए एक प्रभावी योजना बनाए और उसे क्रियान्वित करे। (आईएएनएस)
कासगंज (उप्र), 1 फरवरी | कासगंज जिले के पहाड़पुर गांव में 25 वर्षीय एक युवक को उसकी पत्नी ने कथित रूप से अपने प्रेमी की मदद लेकर जिंदा जला दिया। विवाहित युवक अमित कुमार की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।
अमित के पिता ने बहू और उसके पिता सहित अन्य तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
अमित के पिता सुरेश चंद के अनुसार, उनकी बहू का स्थानीय निवासी राकेश के साथ अवैध संबंध था।
उन्होंने कहा, "अमित का दोस्त हेमंत, जो राकेश का भी दोस्त है, ने शनिवार को अमित को फोन कर अपने नजदीकी ईंट-भट्ठे पर बुलाया। बाद में वहां अमित बेहोश पाया गया। वह गंभीर रूप से जल गया था।"
उन्होंने दावा किया कि हेमंत और राकेश के साथ मिलकर उनकी बहू संगीता ने अमित को बांध दिया और उसके बदन पर डीजल डालकर आग लगा दी।
उन्होंने कहा, "संगीता का पिता राम स्वरूप भी मेरे बेटे की हत्या में शामिल है।"
एडिशनल पुलिस अधीक्षक आदित्य वर्मा ने कहा, "अमित के पिता से मिली शिकायत के आधार पर संगीता, हेमंत जाटव, राकेश और राम स्वरूप के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।" (आईएएनएस)
हैदराबाद, 1 फरवरी | लगभग 11 महीने के बाद तेलंगाना ने सोमवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी एहतियाती उपायों के साथ स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोल दिया गया। 9 वीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्र सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी कक्षाओं में लौट आए हैं।
स्कूल में प्रवेश के दौरान जिस भी छोत्रों के पास मास्क नहीं था, उन्हें मास्क मुहैया कराया गया है। छात्रों को प्रवेश के पहले थर्मल स्क्रिनिंग से गुजरना पड़ा।
स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और पोस्ट-डिग्री कॉलेजों को कोरोना के प्रसार की जांच करने के लिए सभी एहतियाती उपायों के साथ फिर से खोला गया।
अभिभावकों से सहमति पत्र लेने के बाद स्कूलों में छात्रों को प्रवेश की अनुमति मिली। यह छात्रों के लिए मिश्रित भावनाएं थीं। जबकि वे एक लंबे अंतराल के बाद क्लास रूम में वापस लौटने और अपने शिक्षकों और दोस्तों से मिलने के लिए खुश थे।
राज्य में 14,252 हाई स्कूल और 2,464 जूनियर कॉलेज और 1,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। कई निजी स्कूलों ने भीड़भाड़ से बचने के लिए समय में बदलाव किया गया है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | संसद में सोमवार को पेश किए गए आम बजट में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के लिए 2,596.14 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जो कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित बजट से 8.16 प्रतिशत या 230.78 करोड़ रुपये कम है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को 660.41 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। पिछले साल पेश बजट में साई को 500 करोड़ रुपये मिले थे।
दूसरी ओर, खेल मंत्रालय का प्रमुख आयोयन-खेलो इंडिया के लिए 2020-21 में आवंटित 890.42 करोड़ रुपये की तुलना में इस साल 657.71 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।
राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि में हालांकि इजाफा हुआ है। इस साल एनएसएफ का बजट 280 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वित्त वर्ष यह 245 करोड़ रुपये था।
इस साल टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होना है। खेलों के लिहाज से यह साल अहम है। ओलंपिक का आयोजन बीते साल ही होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे इस साल तक के लिए टाल दिया गया। ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है।
2010 में भारत में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए उपयोग में लाए गए स्टेडियमों के नवीनीकरण और रखरखाव के लिए आवंटित बजट को भी घटा दिया गया है। बीते वित्त वर्ष में इस मद के लिए 66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जबकि इसे इस साल घटाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान आस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक टेस्ट जीत सीरीज की तारीफ करते हुए इसे 'बहुत शानदार' करार दिया।
सीतारमण ने कहा, "मैं मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन आस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की हालिया शानदार सफलता के बाद एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप में महसूस की गई खुशी को याद कर सकती हूं। टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में शानदार सफलता हमें भारत के लोगों की अंतर्निहित ताकत की याद दिलाती है।"
इससे पहले एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा था कि टीम की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक है।
मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में कहा था, " इस महीने हमें क्रिकेट की पिच से खुशखबरी मिली। शुरूआती निराशा के बाद, भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज पर ऐतिहासिक कब्जा जमाया। हमारी टीम की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक था।"
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी तारीफ के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और ट्वीट करते हुए कहा, " धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी आपके ये शब्द उत्साहित करते हैं। टीम इंडिया तिरंगे को ऊंचा फहराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी।"
भारत को एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। टीम इस मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रनों पर ही ढेर हो गई थी। यहां से भारत ने दमदार वापसी की और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की।
अजिंक्य रहाणे ने पहले टेस्ट के बाद टीम की कमान संभाली थी और दूसरे टेस्ट में भारत को आठ विकेट से जीत दिलाई। इसके बाद सिडनी में मैच ड्रॉ रहा था और ब्रिस्बेन में भारत ने तीन विकेट से ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज 2-1 से जीत ली। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी| दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि किसानों के आंदोलन को लेकर किसी को भी अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही इसने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ईश सिंघल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के सिलसिले में हमने अब तक कुल 44 केस दर्ज किए हैं और 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सबके रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके परिजन चाहें तो संबंधित थाने से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
अधिकारी ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर सूचना डाल दी है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और किसानों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली से सटे गाजीपुर, सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां कंटीले तार, बोल्डर और बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
सीमाई इलाकों में सघन तलाशी की जा रही है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके कारण राजधानी में कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। बॉर्डर बंद होने से आईएसबीटी आनंद विहार से गाजीपुर के बीच रोड नंबर 56 पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुई। पुलिस चेकिंग के कारण आईटीओ और अन्य जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। (आईएएनएस)
काठमांडू, 1 फरवरी | नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दो भारतीय पर्वतारोहियों पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, उन्होंने इन दोनों पर्वतारोहियों पर किसी भी चोटी पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने नकली दस्तावेज दिखाकर कहा कि इन्होंने मई 2016 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिसके बाद इनके खिलाफ ये कदम उठाया गया।
नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी गोस्वामी ने दावा किया कि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया था और नेपाल के पर्यटन विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसे बाद में कुछ लोगों द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यादव या गोस्वामी को माउंट एवरेस्ट की शीर्ष चोटी पर नहीं देखा था।
यादव और गोस्वामी दोनों 15 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे।
टीम के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए दावे का हवाला देते हुए, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने बताया कि यादव और गोस्वामी दोनों अपनी स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने के बाद एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच पाए थे।
उनके खिलाफ नेपाल के पर्यटन विभाग में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी।
पर्यटन सचिव यादव कोइराला ने कहा, "जांच समिति द्वारा भेजे गए सुझावों के अनुसार, हमने उन पर नेपाल में 10 साल तक किसी भी चोटी पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।"
कोइराला ने कहा कि यह जांच के बाद पाया गया कि दोनों ने अपने झूठे दावे का समर्थन करने के लिए फोटोशॉप्ड तस्वीर प्रदान किए थे।
यादव और गोस्वामी ही नहीं, अभियान दल के टीम लीडर, आयोजक और संपर्क अधिकारी को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
इससे पहले भी दो भारतीय पर्वतारोहियों दिनेश राठौर और तारा केशरी राठौर के प्रमाण पत्र माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का झूठा दावा करने के लिए रद्द कर दिए गए थे। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 में शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके और सिटी बस सेवा प्रारंभ कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।
उन्होंने कहा, "देश में इस समय करीब 702 किलोमीटर पारंपरिक मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर लंबी मेट्रो तथा आरआरटीएस लाइनों का निर्माण किया जा रहा है।"
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 'मेट्रो लाइट' और 'मेट्रो नियो' दो नई प्रौद्योगिकियां लागू कर आम लोगों को काफी कम कीमत पर और पहले जैसा अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। यह प्रणाली टियर-2 और टियर-1 शहरों के आस-पास बसे इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
जिन योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में मदद का प्रावधान किया गया है, वे इस प्रकार हैं :
1. 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत से 11.5 किलोमीटर लंबा कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज-3
2. 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 118.9 किलोमीटर लंबा चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज-2
3. 14,788 करोड़ रुपये की लागत से 58.19 किलोमीटर लंबा बेंगलुरू मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज-2ए और 2बी
4. 5,976 करोड़ रुपये की लागत से नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 और 2,092 करोड़ रुपये की लागत से नासिक मेट्रो का निर्माण।
सीतारमण ने बताया कि सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रख-रखाव और वित्त का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। इस योजना से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन अधिक आसान हो जाएगा। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने सोमवार को भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सैनी की जगह ली, जो सेना में चार दशक के शानदार करियर को पूरा करने के बाद 31 जनवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती को 12 जून, 1982 को राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था।
चार दशक के करियर में, उन्होंने कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली।
उन्हें दो ब्रिगेड को कमांड करने का अनूठा गौरव प्राप्त है : पहला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहुराष्ट्रीय यूएन ब्रिगेड में शामिल होकर।
अधिकारी को दो प्रशासनिक संरचनाओं के साथ-साथ जोधपुर उप क्षेत्र को एक मेजर जनरल के रूप में और उत्तर भारत क्षेत्र को एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में कमांड करने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | कांग्रेस ने सोमवार को किसानों के मुद्दे को सुलझाने में विफल रहने पर केंद्र की आलोचना की और केंद्रीय बजट को 'किसान विद्रोही' करार दिया। बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद सोमवार को एक ट्वीट में, कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा, "भाजपा सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में खोखले सुधारों की सूची पढ़ना, कुछ वैसा ही जैसे असफल छात्र अपने जाली रिपोर्ट कार्ड को पढ़ रहा हो। बजट एमएसपी बढ़ाने में विफल रहा, कोई वृद्धि नहीं हुई। किसान सम्मान योजना के तहत कोई अल्प आवंटन नहीं, कोई भी कर्ज माफी नहीं।"
उन्होंने कहा, "'वन नेशन-वन राशन कार्ड' अधूरे भविष्य के साथ एक आकर्षक नारा है, क्योंकि बजट महामारी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को 'राशन' प्रदान करने में विफल रहा है। रोजगार सहायता पैकेज के साथ सीधे नकद हस्तांतरण की घोषणा की जानी चाहिए थी।"
बजट से आगे, कांग्रेस ने कृषि कानूनों को निरस्त करने और अधिक व्यय की मांग की।
राहुल गांधी ने कहा था, "रोजगार सृजित करने के लिए एमएसएमई, किसानों और श्रमिकों का समर्थन किया जाना चाहिए और जीवन बचाने के लिए हेल्थकेयर खर्च बढ़ाएं। सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा व्यय भी बढ़ाया जाए।" (आईएएनएस)
आनंद सिंह
नई दिल्ली, 1 फरवरी | केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने और माल परिवहन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 4,000 किलोमीटर के तीन नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर (डीएफसी) की घोषणा की।
वित्तमंत्री ने 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए सोननगर से दानकुनी तक 538 किलोमीटर तक पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (ईडीएफसी) के विस्तार की भी घोषणा की, जिसके लिए रेलवे ने सोननगर-गोमोह के लिए 93 प्रतिशत और गोमोह-दानकुनी खंड के लिए 86 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया है।
सीतारमण ने कहा, "निम्नलिखित अतिरिक्त पहल भी प्रस्तावित हैं। ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमोह खंड पर इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तरीके से ही काम किया जाएगा।"
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि 274.3 किलोमीटर के गोमो-दानकुनी खंड पर भी जल्द काम किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं - खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर और फिर दानकुनी तक पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिणी गलियारा तक काम होगा।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी।
भारतीय रेलवे ने पिछले साल देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया था, जो इस साल तक पूरा होने की उम्मीद है।
समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित डीएफसी राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की अगली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हिस्सा है।
अधिकारी ने कहा कि पिछले साल रेलवे ने तीन नए गलियारों के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था, जो 2021 तक पूरा हो जाएगा, जबकि इन नए गलियारों का निर्माण 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है।
नए गलियारों में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक 1,115 किलोमीटर के पूर्वी तट का गलियारा शामिल है। इसके अलावा 1,673 किलोमीटर का पूर्व-पश्चिम गलियारा, जो भुसावल-नागपुर-खड़गपुर-दानकुनी (कोलकाता के पास), 195 किलोमीटर के राजखर्सवान-कालीपहाड़ी-अंडाल (पश्चिम बंगाल) को जोड़ता है। इसके अलावा 975 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण उप-गलियारा विजयवाड़ा-नागपुर-इटारसी (मध्य प्रदेश) मार्ग को आपस में जोड़ता है।
ये गलियारे ओडिशा में पारादीप, धामरा, गोपालपुर बंदरगाहों और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, गंगावरम, काकीनाडा, कृष्णापट्टनम और मचलीपट्टनम बंदरगाहों को संपर्क प्रदान करेंगे। इससे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के मामले में रेलवे नेटवर्क को विशेष मजबूती मिलेगी।
ओडिशा के विकास को एक बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए खड़गपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर राज्य के कलीनगर औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जो इसे दक्षिणी भारत से जोड़ेगा।
अधिकारी ने कहा कि 264 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को पहले चरण में और दूसरे चरण में 274 किलोमीटर के गोमो-दानकुनी खंड को बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सोननगर-गोमो खंड के लिए अनुमानित लागत 8,000 करोड़ रुपये है, जबकि गोमो-दानकुनी खंड के लिए अनुमानित लागत 6,500 करोड़ रुपये आएगी। (आईएएनएस)
जयपुर, 1 फरवरी | राजस्थान में जल्द ही चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन, इससे पहले हाल ही में हुए नगर निगम के चुनावों के आए नतीजों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा, दोनों के लिए ही खतरे की घंटी बजा दी है। राज्य में 90 सीटों के लिए हुए स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम रविवार को घोषित किए गए। इनमें कांग्रेस को 19 सीटों पर बहुमत मिली तो भाजपा को 24 सीटों पर कामयाबी मिली। बाकी सीटों पर निर्दलीय किंगमेकर बनकर उभरे हैं।
ये नतीजे इस बात की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है। उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी।
जिन चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उनमें सहादा, राजसमंद, सुजानगढ़ और भिंडर हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में 48 प्रतिशत वार्डो में कांग्रेस विजयी रही है, जबकि भाजपा ने 36 प्रतिशत वार्डो में विजयी रही है। इन चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 190 वार्ड हैं। कांग्रेस ने 90 वार्डो में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 67 वार्डो में विजयी रही है। निर्दलीय व अन्य पार्टियों ने 33 वार्डो में जीत दर्ज की है।
भाजपा के लिए सबसे चौंकाने वाला परिणाम राजसमंद से आया है। यहां पर भाजपा की किरण माहेश्वरी विधायक थीं। उनके निधन के बाद यह सीट खाली पड़ी है। भाजपा को इस बात की हैरानी है कि उसे आखिर सिम्पैथी वोट (सहानुभूित वोट) क्यों नहीं मिल पाया, जबकि शहरी वोट कांग्रेस के खाते में चले गए। यहां कुल 45 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा ने 18 और निर्दलीय ने एक सीट पर जीत दर्ज की। राजसमंद भाजपा के लिए विगत दो दशकों से एक मजबूत गढ़ रहा है।
सहादा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की वही स्थिति है, जो भाजपा की राजसमंद में है। कोविड के कारण यहां के कांग्रेसी विधायक कैलाश त्रिवेदी गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को सिम्पैथी वोट नहीं मिल पाया। भाजपा के हिस्से में 13 वॉर्ड और कांग्रेस के हिस्से में 12 वार्ड आए।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि चार विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करने के लिए पार्टी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल (जेजीबीएस) के हाई-प्रोफाइल विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने जनवरी 2021 में अपनी पहली बैठक की। जेजीबीएस अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में दुनिया भर के उद्योग और अकादमियों के शीर्ष लोग शामिल हैं। इसमें वरिष्ठ उद्योग पेशेवर जैसे राजीव इनामदार (पूर्व प्रमुख, हेड्रिक और स्ट्रगल्स, भारत), पंकज दुबे (सीईओ, पावर ग्लोबल इंडिया), उद्यमी देबी गुहा (टवोडोटसेवन के सह-संस्थापक), गौतम गोडे (सह-संस्थापक समारा कैपिटल), रवि सक्सेना (सह-संस्थापक, वंडर शेफ), संजय जैन (एमडी, टीटी टेक्सटाइल्स), और तारा केनियन (सीईओ केंटारा एनालिटिक्स), सुमित चंदना (बाटा इंडिया), पूजा चांदना (केलॉग्स इंडिया), प्रमुख शिक्षाविदों जैसे प्रोफेसर एमआर राव (पूर्व डीन, आईएसबी), श्याम सुंदर (येल यूनिवर्सिटी), डगल्स कमिंग (फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी), एरिक लुई (एनवाईयू और पेस यूनिवर्सिटी) और देवाशीष मित्रा (न्यू ब्रंसविक विश्वविद्यालय) और सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, दीपक चंद्र शामिल हैं।
जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल (जीजेबीएस) बीबीए, एमबीए, इंटीग्रेटेड बीबीए-एमबीए और पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है। इसके साथ ही अपग्रेड के साथ डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंस कार्यक्रम भी ऑफर करता है। साथ ही जेजीबीएस फैमिली बिजनेस के क्षेत्र में कई विशेषीकृत बीबीए कार्यक्रम, बिजनेस एनालाइटिक, और फाइनेंसियल मार्केट्स में भी प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राजकुमार ने कहा, "जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दूसरे स्कूल के रूप में 2010 में स्थापित किया गया था। इसमें एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित होने का विजन है, जो वैश्विक प्रगति के सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता के साथ कल के बिजनेस लीडर को तैयार करती है। जेजीबीएस के मूल्य छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा और ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान करने के जेजीयू के मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं। जेजीबीएस के अंतर्राष्ट्रीय सलाकार बोर्ड में शामिल होने वाले शानदार वैचारिक लीडर्स ने जेजीयू के बिजनेस स्कूल की असाधारण प्रतिष्ठा और संस्थागत गौरव के बारे में बात की।"
प्रोफेसर (डॉ.) एमआर राव, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने कहा, "जेजीबीएस के पास अपने फैकेल्टी स्ट्रेंथ और गुणवत्ता में बी-स्कूल के रूप में मजबूत नींव है और अगले कुछ वर्षों यह भारत के तेजी से बदलते बी स्कूल माहौल में एक लीडर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में पूंजीगत व्यय को 34 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, एफएम ने बीई वित्त वर्ष 2021 में पूंजीगत व्यय को 4.12लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा।
इसके अलावा, राज्यों और उनके स्वायत्त निकायों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित किया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को घोषणा की है कि सरकार सिक्योरिटीज मार्केट को कारगर बनाने के लिए एक सिक्योरिटीज मार्केट कोड लॉन्च करेगी।
कोड में सेबी अधिनियम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट शामिल होंगे। इन सभी अधिनियमों को संहिता के लिए संशोधित किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि पूंजी बाजार नियामक सेबी को गोल्ड एक्सचेंज के लिए नियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
वित्तीय निवेशकों के लिए एक अन्य प्रमुख घोषणा में, सीतारमण ने कहा कि एक निवेशकों का चार्टर लॉन्च किया जाएगा जो वित्तीय निवेशकों के अधिकारों की रूपरेखा तैयार करेगा।
बाजारों ने केंद्रीय बजट की अब तक सराहना की है।
अपराह्न लगभग 12.25 बजे, सेंसेक्स 46,987.34 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंदी से 701.57 अंक या 1.52 प्रतिशत अधिक था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 13,826.45 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंदी से 191.85 अंक या 1.41 प्रतिशत अधिक था। (आईएएनएस)
बीते दो महीने से ज़्यादा वक़्त से केंद्र सरकार से नाराज़ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बता रहे हैं.
लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021 - 22 का आम बजट पेश करते हुए दावा किया कि 'सरकार किसानों के लिए समर्पित है.'
उन्होंने कहा है कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. इसके साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से क़रीब तीन गुना राशि किसानों के खातों में पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है और दाल, गेहूँ, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.
बजट में किसानों के लिए क्या घोषणाएं
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हज़ार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था, इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा, "गेहूं पर सरकार ने 33 हज़ार करोड़ रुपये 2013-14 में खर्च किए थे. 2019 में 63 हज़ार करोड़ रुपये और अब यह 75 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है. 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है."
विपक्ष की नारेबाज़ी के बीच एमएसपी पर क्या कहा
आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतिंत हैं, उनमें एमएसपी का मुद्दा प्रमुख है.
लेकिन आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया है.
वहीं, धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है और कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 में किसानों को गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वित्त मंत्री के मुताबिक़, गेहूं उगाने वाले 43.36 लाख किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी ख़रीद से लाभ हुआ, जो संख्या पहले 35.57 लाख थी.
वित्त मंत्री जब ये बता रही थीं तब विपक्ष सदन में तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कर रहा था. इस बीच वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि ख़रीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है.
और क्या ऐलान किए गए?
वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपये तक किया जा रहा है.
उन्होंने जानकारी दी है कि अब स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा. इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा.
वहीं, पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. साथ ही तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा. (bbc.com)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कृषि क्षेत्र के बजट में बड़ा एलान करते हुए कहा कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्च र फंड एपीएमसी मंडियों के लिए भी उपलब्ध होगा। वित्तमंत्री ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि कर्ज (फार्म क्रेडिट) के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का बजट भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए तीन नये कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच आम बजट में एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया एलान काफी मायने रखता है। ऐसा कहा जा रहा है कि नये केंद्रीय कृषि कानून से राज्य की कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा संचालित मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मगर, केंद्र सरकार ने हमेशा कहा है कि नये कानून से एपीएमसी मंडियों को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो मंडियों और मजबूत होगी।
वित्तमंत्री ने आम बजट 2021-22 में सूक्ष्म सिंचाई योजना का फंड बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का एलान किया है।
वहीं, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्च र फंड यानी ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी संरचनाओं का फंड बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश किया। सीतारमण ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश किया है। (आईएएनएस)
गाजीपुर बॉर्डर, 1 फरवरी। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने अपना कड़ा पहरा बिठा दिया है। गाजीपुर बॉर्डर किसानों को रोकने के दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई अस्थाई व्यवस्था नाकाम रही थी, लेकिन अब इन्हें रोकने के लिए मजबूत और स्थाई व्यवस्था की जा रही है, जिसमें बैरिकेट के ऊपर कटीले तार और सड़क पर परमानेंट बैरिकेड लगाना शामिल है। दरअसल सड़क पर परमानेंट बैरिकेड बनाने का मुख्य कारण किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से रोकना है। ये बैरिकेड असल में क्रंक्रीट की दीवार हैं। इनको आसानी से हटाना नामुमकिन है, वहीं यदि किसी को इन्हें पार करना है, तो दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा।
इन्ही बैरीकेड पर कटीले तार लगाए जा रहें हैं, ताकि बैरिकेड के ऊपर से कोई कूद न सके। यानी अब गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो चुका है। नेशनल हाइवे और नेशनल हाइवे 9 अब कोई गाड़ी दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगी।
ऐसे में सोमवार से दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आने-जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक डायवर्जन के कारण आसपास के इलाके में भारी जाम लग गया। लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए घंटों सड़कों पर खड़े रहे।
गाजीपुर बॉर्डर पर अब नीचे की रोड बंद करने के साथ-साथ ऊपर फ्लाइओवर से जाने का रास्ता भी पुलिस ने पूरी तरह बंद कर दिया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसान परेड के दौरान हुई हिंसा वहीं नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाद हुए बम धमाके के बाद से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पुलिस द्वारा बॉर्डर पर जिस तरह सड़कों को बंद किया जा रहा है, इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये रास्ते फिलहाल खुलने वाले नहीं है।
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, तब तक हाइवे के रास्ते गाजियाबाद आने-जाने का रूट बंद रहेगा। (आईएएनएस)
लखनऊ, 1 फरवरी | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को समावेशी और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के सभी वर्गो, किसानों, गरीब वर्गो, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से अर्थव्यवस्था को व्यापक गति मिलेगी और लोग सशक्त होंगे।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा किसानों को देने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है।
उन्होंने कहा कि बजट में वेतनभोगी वर्गो और बेरोजगार युवाओं को कोई कर राहत नहीं दी गई है। (आईएएनएस)
मनोज पाठक
पटना, 1 फरवरी | विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल (युनाइटेड) लगातार अपने कुनबे को बड़ा करने और संगठन को मजबूत करने को लेकर प्रयासरत है। इस बीच, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपें्रद कुशवाहा की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
माना जा रहा है कि रालोसपा के प्रमुख और नीतीश कुमार की मुलाकात से राज्य में एक नई राजनीति समीकरण के उदय होने की संभावना बढ़ी है।
बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के पूर्व हुए इस मुलाकात को लेकर तो चर्चा यहां तक की जा रही है कि रालोसपा का जदयू में विलय हो जाएगा। दोनों दलों के नेताओं के बयान भी इस चर्चा से इनकार करते नजर नहीं आ आ रहे हैं। ऐसे में इस चर्चा को बल मिला है।
जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू में आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और कुशवाहा पहले से ही मित्र हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी हमलोग एक साथ काम कर चुके हैं। वे कभी भी हमसे दूर नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति के लिए भी यह अच्छा होगा।
कुशवाहा रविवार की रात मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक की बात हुई। विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी लंबी मुलाकात थी। पहली मुलाकात के बाद ही इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि कुशवाहा अब नीतीश कुमार के साथ राजनीति करने की ओर बढंेगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी।
इधर, कुशवाहा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्हें बड़ा भाई बता रहे हैं। अलग बात है कि चुनाव के दौरान कुशवाहा के निशाने पर नीतीश कुमार ही रहे थे। कुशवाहा ने नीतीश के साथ मिलने के बाद रविवार को कहा कि नीतीश पहले भी बड़े भाई थे और आज भी हैं।
कुशवाहा भले ही रालोसपा के जदयू में विलय को टाल गए लेकिन इतना जरूर कह दिया, मैं और नीतीश कुमार कभी अलग नहीं थे। नीतीश से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में जदयू राज्य में तीसरी तथा राजग में भाजपा के बाद संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। इसके बाद जदयू के रणनीतिकारों ने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन का निर्णय लिया।
नीतीश कुमार ने भी पार्टी में शीर्ष की जिम्मेदारी छोड़कर आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद से ही कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। राज्य में एक मात्र बहुजन समाज पार्टी के विधायक जदयू का दामन थाम चुके हैं। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | केंद्रीय बजट में शिक्षा और स्कूलों के लिए कई नए और खास प्रावधान किए गए हैं। संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देशभर में सरकार 100 नए सैनिक स्कूल बनाएगी। इन स्कूलों के निर्माण में प्राइवेट पार्टनर भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक नया आयोग भी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश में केंद्रीय विद्यालयों के नेटवर्क में भी विस्तार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पहुंच भी देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई जाएगी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने लेह में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान नई शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने स्वीकार किया है। उच्च शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के लिए सरकार एक उच्च शिक्षा कमीशन का गठन करने जा रही है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। अर्थात देश में बनने वाले 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा। वहीं बजट में राष्ट्रीय भाषा को महत्व देते हुए केंद्र सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव है। इनमें स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 1 फरवरी | सरकार ने किसान आंदोलन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सोमवार को सिंघु, टिकरी, गाजीपुर सीमाओं के पास दो और दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दी है। (आईएएनएस)
-अरविंद दास
मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए मधुबनी ज़िले के रांटी गाँव की दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है. मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अब तक छह महिला कलाकारों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन दुलारी देवी का संघर्ष सबसे अलग रहा है.
पारंपरिक रूप से मिथिला कला में कायस्थों और ब्राह्मण कलाकारों का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से दलित कलाकारों का दख़ल बढ़ा है. दुलारी देवी हाशिए के समाज से आती हैं. उनकी कला में उनका जीवन अनुभव और संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखता है.
पद्मश्री की घोषणा के बाद उन्होंने कहा- बहुत कष्ट स गुजरल छीं. बहुत संघर्ष में सीखने छीं. आई हमरा बहुत खुशी होइय. एते दिन सुनै छलिए. हमर गाम के महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्त...बौआ देवी (जितवारपुर) के भेटल रहैन. आई हमरो भेटल ए त आरो खुशी होइए. (बहुत कष्ट से गुज़री हूँ. बहुत संघर्ष में रह कर सीखी. मुझे बहुत ख़ुशी है. पहले सुनती थी कि मेरे गाँव की महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्त...बौआ देवी (जितवारपुर) को पुरस्कार मिला. आज मुझे भी मिला तो और भी ख़ुशी हुई.)
संघर्ष
मछुआरा जाति में जन्मीं दुलारी देवी को पढ़ने-लिखने की सुविधा नहीं मिली और बचपन में ही उनकी शादी हो गई. कम उम्र में एक लड़की को जन्म दिया जो ज़िंदा नहीं रही. फिर पति के ताने. 15 साल की होते-होते उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया. खेतों में मज़दूरी और संपन्न लोगों के घर झाड़ू-बुहारी करते उनका समय बीतता रहा.
इसी क्रम में जब वो मिथिला चित्र शैली की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार कर्पूरी देवी के घर काम करती थीं, तो उनकी उत्सुकता इन चित्रों के प्रति बढ़ी.
कुछ वर्ष पहले उन्होंने बताया था, "मैं जब महासुंदरी देवी, कर्पूरी देवी को चित्र बनाते हुए देखती थी तो मेरी भी इच्छा होती थी मैं भी इन्हें बनाऊँ. मैंने महासुंदरी देवी के साथ छह महीने की ट्रेनिंग ली और फिर चित्र बनाने लगी." फिर धीरे-धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई. मधुबनी स्थित विद्यापति टॉवर में उन्होंने अपनी कूची से सीता के जन्म से लेकर उनकी जीवन यात्रा का मनमोहक भित्तिचित्र बनाया है. मिथिला पेंटिंग को लेकर वह चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु भी जा चुकी हैं.
दुलारी देवी को शब्दों की पहचान भले ना हो, पर रंगों की बख़ूबी पहचान है. उनके चित्रांकन की शैली मिथिला पेंटिंग के 'कचनी शैली' से मिलती है. इस शैली में रेखाओं की स्पष्टता पर ज़ोर रहता है. उनके चित्रों में मिथिला पेंटिंग के पारंपरिक विषयों के अतिरिक्त उनके जीवन की छवियाँ और आत्म संघर्ष अंकित है. कुछ वर्ष पहले आई उनकी आत्मकथा 'फ़ॉलोइंग माइ पेंट ब्रश' में उन्होंने इसे रेखाचित्र के माध्यम से उकेरा है.
जब मैंने उनसे एक पेंटिंग ख़रीदी थी तो कहा कि अपना नाम लिख दीजिए. जब मैंने दिनांक अंकित करने को कहा तब उन्होंने कहा था कि 'बस मुझे नाम लिखना आता है!
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भूरी बाई
इसी तरह इस साल भीली शैली चित्रकला के लिए चर्चित कलाकार भूरी बाई को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा हुई है. उनका जीवन भी दुलारी देवी की तरह ही संघर्ष से भरा रहा है. वह भील जनजाति से आने वाली पहली महिला हैं, जिन्होंने काग़ज़ और कैनवास पर अपने अनुभवों और जातीय स्मृतियों को दर्ज किया है. उनके चित्रों में जीवन के अनुभव जीवंत है. अस्सी के दशक में मशहूर कलाकार जगदीश स्वामीनाथन जब भोपाल स्थित भारत भवन के निदेशक थे, तब उन्होंने भूरी बाई की प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें चित्र बनाने को प्रेरित किया.
भूरी बाई वहाँ पर मज़दूरी के लिए आई थी. आज भी वह शिद्दत से उन्हें याद करती हैं. वह कहती हैं, "ऊपर जाने के बाद भी वे मुझे कला बाँट रहे हैं. वे मेरे गुरु भी थे और देव के रूप में भी मैं उनको मानती हूँ."
भूरी बाई के चित्रों के माध्यम से भीलों का जीवन आधुनिक भारतीय चेतना का हिस्सा बना. दुलारी देवी की तरह ही उनके चित्रों में आत्मकथात्मक रंग भरा है. उन्होंने भी अपनी कहानी दीवारों पर अंकित करने के साथ 'डॉटेड लाइंस' किताब में कही है. इसमें उन्होंने झाबुआ ज़िले में स्थित अपने गाँव, परिवार के बारे में रेखांकन किया है. अपनी कला में वह पारंपरिक 'पिठौरा' पर्व के चित्रण के माध्यम से भीलों की संस्कृति को खूबसूरत रंगों से उकेरती हैं.
वह कहती हैं, "पिठौरा देव के घोड़े को महिलाएँ नहीं बनाती है. इसे पारंपरिक रूप से पुरुष ही मिल कर बनाते हैं. इस अनुष्ठान से जुड़ी जो अन्य पेंटिंग हैं-मोर, पेड़ और भी बहुत कुछ, वह मैं बनाती हूँ." उनके अन्य चित्रों में भीलों का रहन-सहन, पेड़-पौधे, जानवर, ढोल-मांदल और आस-पड़ोस का चित्रण है.
उनकी रेखाओं और चटख रंगों के चयन में एक सहजता सब जगह दिखती है. यहाँ बिंदियों की प्रधानता है, जो भील जनजाति के जीवन-यापन से जुड़ी है. इन बिंदियों को वह खेती के समय मक्का बोने की स्मृतियों से जोड़ती है.
भूरी बाई अपनी कला के संग देश के अनेक हिस्सों सहित अमेरिका भी गईं. उनकी सफलता से प्रभावित होकर आज भील समुदाय की बहुत सारी युवतियाँ इस कला से जुड़ रही हैं. (bbc.com/hindi)
