‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 9 फरवरी। राजिम माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा दिये गए निर्देश के बाद गरियाबंद कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने सोमवार को सम्बंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।  बैठक के बाद कलेक्टर एवं अधिकारियों द्वारा मेला स्थल का अवलोकन किया गया 

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सरकार की गाइड लाइन के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई मंचीय आयोजन नहीं किए जाएंगे और ना ही आयोजन शासकीय होंगे लेकिन श्रद्धालुओं की सहूलियत और सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगे।  

बैठक में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला सीईओ चंद्रकांत वर्मा, डीएफओ मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर जे.आर. चौरसिया एवं जिला अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा की परंपरा के अनुरूप इस वर्ष राजिम माघी पुन्नी मेला 27 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होगा।

इस दौरान 3 स्नान पर्व  27 फरवरी माघी पूर्णिमा, 6 मार्च जानकी जयंती और 11 मार्च महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर होगा। स्नान के लिए स्नान कुंड बनाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पूर्व आयोजन की तरह सडक़, बायो शौचालय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सफाई आदि की व्यवस्था की जाएगी। नगर पंचायत राजिम व नयापारा को सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अन्य विभागों को भी उनके कार्य के अनुरूप जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने इस संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश सम्बंधित विभाग को दिए हैं। 

कलेक्टर ने कहा कि इस बार शासकीय स्टाल नही लगाए जाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के चलते कोई भी स्टेज कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे लेकिन आम जनता और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। राजिम पुन्नी मेला के सुचारू संचालन के लिये कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत सीईओ चंद्रकांत वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं राजिम के अनुविभागीय अधिकारी जी.डी. वाहिले को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक के पश्चात कलेक्टर एवं अधिकारियों द्वारा मेला स्थल का अवलोकन किया गया एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गए।
 

गरियाबंद, 9 फरवरी। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में कोविड वैक्सीन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा है कि शासकीय विभागों को लक्षित टीकाकरण के अनुरूप वैक्सीन लगाया जाए।
उन्होंने कह कि फ्रंट वर्कर, पुलिस, राजस्व, पंचायतीराज संस्थाओं से जुड़े  अधिकारी-कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। उन्हें वैक्सीन लगाकर आम लोगों के लिए संदेश देना चाहिए। 
कलेक्टर ने कहा कि विभाग प्रमुख इस संबंध में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से समन्वय कर वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करे। आज जिला स्तरीय टास्काफोर्स की बैठक में कलेक्टर द्वारा उक्त निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ चन्द्रकांत वर्मा, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉ. नितिन पाटिल, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सीआरपीएफ, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधकारी डॉ. एनआर नवरत्न ने बताया कि जिले में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। विभिन्न विभागों के लक्षित 6 हजार 596 लोगों को टीकाकरण किया जाना है। जिसमें से 4 हजार 403 लोगों को टीका लगाया गया है। जो कि टीकाकरण का 67 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि 82 स्थानों पर सेंसन लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। कुल फ्रंट लाईन हेल्थ वर्कर अंतर्गत 943 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानीन के 1371 एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1080 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 

कलेक्टर ने शेष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानीनों को टीका लगाने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक पहल करते हुए टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि एक तरफ कई देशों में वैक्सीन की कमी है, वहीं राज्य में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है। शासन के मंशा के अनुरूप सभी फ्रंट लाईन वर्करों को टीका नि:शुल्क लगाने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं टीकाकरण का दूसरों के लिए मिशाल बने।

बैठक के दौरान जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें नशीली पदार्थो के अनाधिकृत व्यवसाय पर व्यापक और प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्य करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल स्टोर्स में पंजीकृत दवाईयों का ही विक्रय सुनिश्चित किया जाए। मेडिकल और अन्य स्थानों पर दवाई के नाम पर नशीली वस्तुओं का विक्रय पर रोक लगाया जाए। उन्होंने पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को ऐसे स्टोर्स का चिन्हांकन कर दबिश देने के निर्देश दिए है।
 

संघ ने कहा : छीना जा रहा उनके अधिकारों को

छत्तीसगढ़ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 9 फरवरी। राजनांदगांव जिले में सक्रिय मूर्तिकार व चित्रकारों ने बताया कि जल्द ही वे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मूर्तिकार व चित्रकार संघ का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन कराएंगे। इस सम्मेलन में जिले व क्षेत्र के मूर्तिकार व चित्रकारों को संगठित कर स्थानीय कलाकारों को संरक्षण व प्रोत्साहन देने आवाज उठाई जाएगी।

मूर्तिकार व चित्रकार संघ का कहना है कि जिले ही नहीं छग में उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, इसलिए वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस सम्मेलन में स्थानीय विधायक व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

छग मूर्तिकार व चित्रकार संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी चंदू साहू से भेंटकर उन्हें विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में मुख्य आतिथ्य करने आमंत्रित करते समय देने की मांग की। इस दौरान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं को विधायक श्रीमती साहू के समक्ष रखते न्याय की फरियाद की। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिले में शासकीय भवनों की पोताई, पेंटिंग व चित्रकारी का काम बड़े-बड़े ठेकेदार कर रहे हैं। इससे लोकल के कलाकारों व स्थानीय मूर्तिकार व चित्रकारों को शासकीय कार्यों में काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है।

संघ ने विधायक से मांग करते कहा कि वे स्थानीय स्तर पर होने वाले शासकीय कार्यों में लोकल के लोगों को अवसर दिलाए। मूर्तिकार व चित्रकार कल्याण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक यादव ने बताया कि राजनांदगांव जिले में लोकल कलाकारों को संगठित करने व उन्हें उनका अधिकार दिलाने छग स्तर पर मूर्तिकार व चित्रकार संघ का गठन किया गया है। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक यादव, जिलाध्यक्ष देवीलाल रंगारी, ब्लॉक अध्यक्ष योगेश पाल, कन्हैया निषाद, देवनाथ साहू, सुनील देवांगन, गौतम वर्मा, प्रीतम कोठारी, मंगल, दुर्गा प्रसाद, कुंभकार, देवीलाल रंगारी, गौरव बाबा, भागवत प्रसाद, धनंजय निषाद, मोहन निषाद, भागवत नेताम, चंद्रप्रकाश सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।
 

रायपुर, 9 फरवरी। नन्हे तनवी, ज्योति और अब्दुल हैं तो छोटे बच्चे लेकिन उन्होंने जंग बड़ी जीती है। उनकी यह जंग कुपोषण से थी। कुपोषण को हराने के लिए लगातार काम कर रहे लोगों में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने का हौसला भी बढ़ रहा है। कुपोषण से बाहर आए इन बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे उनके परिवार के साथ ही हर उस दिल को सुकून से भर देते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त करने की ठानी है। इनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं जिन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान शुरू करते समय मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जो सपना देखा था वह तेजी से साकार रूप ले रहा है।

प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के कदम कुपोषण को हराने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शारीरिक रूप से कमजोर और कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का नतीजा साफ दिख रहा है। समन्वित प्रयासों से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र सुकमा जिले के 3 हजार से अधिक बच्चों को कुपोषण के दुष्चक्र से बाहर निकाला गया है। जिले में ‘संवरता सुकमा‘कार्ययोजना संचालित है जिससे कुपोषण दर में लगातार कमी आ रही है। 4 वर्षीया बालिका तनवी का वजन सितंबर माह में 6.6 किलोग्राम था जो आज जनवरी माह में बढक़र 8.89 किलोग्राम हो चुका है। इसी प्रकार अब्दुल का वजन भी 9.92 किलोग्राम से बढक़र 10.5 किलो हो चुका है। बालिका ज्योति ने भी सुपोषित आहार का लाभ लेकर अपना वजन महज तीन माह में ही 7.91 किलो से 9.8 किलो कर कुपोषण को मात दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों के माध्यम से में 06 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपोषण आहार प्रदान किया जा रहा है जो बच्चों के वजन बढ़ाने के साथ ही अन्य पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायक हैं। इसके साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर चिकित्सकों की सतत् निगरानी में आवश्यक उपचार, पौष्टिक आहार के साथ ही दवाईयां दी जाती है ताकि बच्चों के सेहत में जल्दी सुधार हो।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष रहे राजेन्द्र जग्गी ने एकता पैनल से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने जय व्यापार पैनल को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।

जग्गी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि मौजूदा निर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मान नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों ने चेम्बर को जेबी संस्था बना लिया था। चेम्बर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, और उन्हें मातृ संस्था की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऐसे में उन्होंने एकता पैनल से नाता तोडक़र जय व्यापार पैनल को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है।

जग्गी रायपुर मशीनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनके जय व्यापार पैनल को समर्थन करने से एकता पैनल में हडक़ंप मचा हुआ है। हालांकि चेम्बर के प्रवक्ता ललित जैसिंघ ने जग्गी को शुभकामनाएं दी है, और जोर देकर कहा कि मशीनरी एसोसिएशन के सदस्यों का समर्थन एकता पैनल के साथ रहेगा।

रायपुर, 9 फरवरी। देश की प्रगति और विकास में अपना योगदान कर कुछ कर गुजरने की चाहत हर युवा में होती है। आज के इस प्रतियोगी दौर में हर युवा चाहता है कि वो दूसरों से दो कदम आगे रहे जिसके लिए वे निरंतर अथक प्रयास में जुटे रहते हैं। प्रदेश के अंतिम छोर में घने जंगल, नदी, पहाड़ से घिरे सुकमा जिले के युवाओं में भी यह ललक है। कोई प्रशासनिक अधिकारी बन कर समाज को बेहतर करना चाहता है तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन कर देश हित में अपना योगदान देना चाहता है। सुकमा में भी ऐसे युवाओं की बहुतायत है जो ऐसे विभिन्न उच्च पदों पर काबिज होकर अपना जीवन देश, प्रदेश और समाज के उत्थान में लगाना चाहते हैं। लंबे समय से नक्सल हिंसा से पीडि़त होने के कारण यहां विकास की गति धीमी रही है।

शासन की योजनाओं से मंदी बेअसर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। छत्तीसगढ़ के ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार रौनक बनी हुई है। प्रदेश में जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में ज्यादा कारों की बिक्री हुई है। पिछले साल के जनवरी माह में जहां 4523 कारें प्रदेश में बिकीं थीं, वहीं इस साल जनवरी माह में 4644 कारों की बिक्री हुई है।  यह संख्या बीते दिसम्बर माह में 4233 बिकी कारों की संख्या से भी अधिक है।

 गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से देश में मंदी का माहौल है, लेकिन प्रदेश इसके प्रभाव से अछूता रहा है। इस दौरान प्रदेश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही अन्य सेक्टरों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों और वनवासियों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की वजह से यहां के बाजारों में रौनक बनी रही है। इस साल शासन ने समर्थन मूल्य पर 93 लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी की है, जिससे पिछले 20 सालों की धान खरीदी का रिकार्ड टूट गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत शासन ने चार किश्तों में सहायता राशि के भुगातन का निर्णय लिया था, जिसकी तीन किश्तों के 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

 इसी तरह राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी किए जाने से भी गांवों में आय का नया जरिया विकसित हुआ है। शासन द्वारा अब तक 35 लाख क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की जा चुकी है, इसके एवज में लगभग 72 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। सुराजी गांव योजना के तहत गांव-गांव में 09 हजार 50 गोठानों का निर्माण स्वीकृत किया गया है, इनमें से 05 हजार 195 गोठानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

 इन गोठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित कर वहां आयमूलक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह कोरोना संकट के समय राज्य के वनक्षेत्रों में देश मं  सर्वाधिक लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया। इस दौरान देश में संग्रहित कुल लघु वनोपजों का 73 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ में संग्रहित हुआ। शासन ने न केवल लघु वनोपजों के मूल्य में बढ़ोतरी की, बल्कि समर्थन मूल्य पर बिकने वाले लघु वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 52 कर दी। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक दिन 26 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी रिकार्ड बनाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ लगातार शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा है। भूपेश सरकार को यह याद दिलाया कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाएगा परंतु आज 2 साल हो गए पर इस ओर भूपेश सरकार कोई भी ठोस कदम बढ़ाते नही दिख रही।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर भूपेश बघेल चाहते क्या हैं? कब तक होगी प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कोमाखान खल्लारी विधानसभा अंतर्गत नर्रा गांव की घटना का जिक्रकरते हुए कोमल हुपेंडी ने आगे कहा कि  जिस शराब से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, सरकार को पूर्ण शराबबंदी करना था पर सरकार अब खुद मैदान में उतर आई है और लोगों को पुलिस की कार्यवाही के द्वारा डराया व धमकाया जाने लगा है, जबकि शराबबंदी की बात उन्होंने ही की थी और जो भूपेश सरकार अबतक नही कर पाई है, शराबबंदी तो दूर अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में बेची जा रही है उसपर लगाम नहीं लगा पा रही है, ये मौजूदा सरकार के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

आम आदमी पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ग्राम-नर्रा, जिला महासमुंद के ग्रामीणों के इंसाफ के लिए आम आदमी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जैन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय जांच टीम गठित की है, जिसमें अभिषेक जैन, संजय यादव, संतोष चंद्राकर, दुर्गा झा, अनुषा जोसेफ, भूपेंद्र चंद्राकर, कलावती मार्को शामिल है ये जांच टीम नर्रा गांव में जाकर तीन दिनों में मामले की सत्यता की जांच कर कोर टीम के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखेगी।

पारेषण प्रणाली की मजबूती से पारेषण हानि में कमी-कुमार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना 132/33 केव्ही सलका उपकेन्द्र को पूर्ण कर क्रियाशील करने में एक बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को मिली। कोरोना काल में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विद्युत कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा से पूर्ण हुए इस विशालकाय उपकेन्द्र का लाभ दुरस्त आदिवासी अंचल के 135 गांव को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशानुसार नवनिर्मित उपकेन्द्र की कुल लागत 22.4 करोड़ है। उक्त जानकारी पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध सस्ती बिजली की आपूर्ति राज्य शासन की रीति-नीति के अनुरूप सुदूर ग्रामीण एवं वनांचलों तक करने पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण युद्ध स्तर पर जारी है। 

श्री कुमार ने बताया कि अतिउच्च दाब सलका उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए क्षमता का ट्रंासफार्मर ऊर्जीकृत किया गया है। इस उपकेन्द्र की मांग लम्बें समय से सलका, उदयपुर, अंबिकापुर, लखनपुर, खम्हरिया, परसा, डांडगांव, मोहनपुर, हनुमानगढ़, केदमा, खुमदेवा, गुंम्गा, लटौरी, कुन्नी, केटी, सयार में निवासरत ग्रामीणजन कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार क्षेत्रवासियों की विद्युत आवश्यकता,  लोवोल्टेज के निदान हेतु कारगर उपायों का आकलन करके पारेषण कंपनी द्वारा कोराना महमारी के दौर में भी योजनाबद्ध तरीके से सलका उपकेन्द्र का निर्माण किया गया।

उक्त उपकेन्द्र के क्रियाशील हो जाने से इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के विद्युत अवरोध (बे्रकडाउन) होने पर सुधार कार्य में अब कम समय लगेगा। साथ ही 135 गांवों के कृषि उद्योग जगत का विकास होगा।  इस उपकेन्द्र का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि अब परसा कोल माइन्स के रेल्वे स्टेशन को न्यूनतम दूरी की विद्युत लाईन से बिजली आपूर्ति हो सकेगी।

उक्त रेल्वे स्टेशन को पूर्व में विद्युत की आपूर्ति 220 केव्ही विश्रामपुर उपकेन्द्र से निकली 60 किलोमीटर लंबी लाईन से की जाती थी। अब इस उपकेन्द्र के बनने से उक्त स्टेशन को केवल 21 किलोमीटर की लंबी ईएचटी लाईन से विद्युत की आपूर्ति होगी जिससे लाईन लॉस में कमी आयेगी और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

श्री कुमार ने जानकारी दी कि आवश्यकता पडऩे पर सलका उपकेन्द्र (उदयपुर) से अंबिकापुर को भी विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। इस उपकेन्द्र से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के उदयपुर तथा लखनपुर वितरण केन्द्र के छह 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्रों  को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा राजिम, 9 फरवरी। रायपुर जिला ग्रामीण के जिला कार्यकारिणी गठन को लेकर नवापारा मंडल के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है इसके पीछे यह है कि नवापारा  मंडल के कार्यकर्ताओं का नाम लगातार संगठन के प्रदेश व  जिला सूची में देखने को मिल रहा है।

जिला कार्य कारिणी में नवापारा  मंडल से 12 कार्यकर्ताओं को जिला कार्यकारिणी में लिया गया है जिसमें नंदनी साहू को रायपुर जिला ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पूर्व पार्षद परदेसी राम साहू जिला मंत्री व अन्नपूर्णा देवांगन नवापारा, शशि ठाकुर पारागांव, नत्थू साहू,  मनीष चौधरी, अजीत चौधरी, जनक कंसारी, डॉ फूलजी साहू, राजकुमार कंसारी, अशोक नगवानी, प्रेमलाल साहू को कार्यसमिति सदस्य में दिया गया है और महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी में नवापारा मंडल से साधना सौरज व तनु मिश्रा को कार्यसमिति सदस्य में लिया  गया है।  

नवापारा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव के द्वारा वरिष्ठ नेताओं एवं शीर्ष नेतृत्व के सभी वरिष्ठ संगठन प्रमुखों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया, इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज, अखिलेश ठाकुर,योगेंद्र ध्रुव, मालती ध्रुव जनपद सदस्य कमल नारायण साहू, नागेंद्र वर्मा,  नवल साहू, मुकुंद मेश्राम, विरेंद्र साहू, भूपेंद्र सोनी, संजय साहू, गुलशन साहू, चेतन साहू, दूजराम साहू, नंदनी साहू, पार्षदगण- प्रसन्न शर्मा, बाबी चावला, मायाराम साहू, रवि साहू,  चुम्मन कडरा, दिनेश यादव, धनमती साहू,  हर्षा कंसारी, प्रेम लाल साहू, कमलेश कहार , राजेंद्र देवांगन, संतोषी कंसारी, अप्पू सोनकर, मिथलेश साहू, जोगीराम साहू, राजू रजक, मानिकचौरी सरपंच बुध्देश्वर साहू, उप सरपंच हितेश मंडई, नीलकंठ साहू, आशीष गोलछा, गोविंद साहू, कमल नारायण साहू, मनीष देवांगन, पंकज देवांगन, साथ ही नए दायित्व के आए सभी कार्यकर्ताओं को नवापारा मंडल की ओर से बधाई दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। इंदिरा गांधी कृषि विवि द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी संघ, बारामूल जम्मू-कश्मीर के सहयोग से ‘‘मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी’’ विषय पर उन्नत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस उन्नत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 तक ऑनलाईन किया जाएगा। इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु 25 फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी संघ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाईन पंजीयन करवा सकते हैं।

कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. एमपी ठाकुर ने बताया कि इस 20 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषयों जैसे - मशरूम की उत्पत्ति एवं खाने योग्य, जहरीले तथा औषधीय मशरूम की पहचान, मशरूम के पोषण एवं औषधीय विभिन्न पहलुओं, भारत में मशरूम उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की संभावनाएं, शुद्ध कल्चर प्राप्त करने की तकनीक, मातृ एवं रोपण बीज तैयार करना, उष्णकटिबंधीय और समशीतोषण मशरूम जैसे - ऑयस्टर मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मिल्की मशरूम, बटन मशरूम की खेती के लिए सब्सट्रेट की तैयारी करना, विशेष मशरूम जैसे - लायन्स मैन मशरूम, श्ट्टिेक मशरूम, गोनोडर्मा मशरूम, कॉर्डिसेप्स मशरूम, फ्लाम्युलिना मशरूम, स्किज़ोफाईलम मशरूम की खेती के लिए सब्स्ट्रेट तैयार करना, ऑयस्टर मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मिल्की मशरूम, बटन मशरूम एवं अन्य विशेष गुणों वाले मशरूम के खेती की तकनीक, फसल अवधि के दौरान कीटों एवं बीमारियों से मशरूम की सुरक्षा, मशरूम उत्पादों का फसल प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, मशरूम का विस्तार एवं विपणन विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस 20 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसके पाटील हैं। संचालक अनुसंधान सेवाएं, डॉ. आरके.बाजपेयी, निदेशक विस्तार सेवाएं, डॉ. एससी मुखर्जी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. एसएस राव संरक्षक हैं। डॉ. रत्ना नशीने, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, नारायणपुर, आयोजन निदेशक हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा, 9 फरवरी। महासमुंद जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमरजीत चावला ने देश भर में आंदोलनरत किसानों में से शहीद हुए अन्नदाताओं को श्रद्धांजलि देते हुए किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन होने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार की किसान हित में किए गए कार्यों को रोल मॉडल बनाती तो पूरे देश के किसान खुशहाल होते और उन्हें इस कडक़ड़ाती ठंड सडक़ पर उतरकर आंदोलन करने की जरुरत नहीं पड़ती।

पूर्व जिलाध्यक्ष अमरजीत चावला ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी कांग्रेस केन्द्र सरकार से कर रही है। बजट में भी किसानों को छला गया, कृषि बजट भी पिछले साल की तुलना में 154 लाख करोड़ से घटाकर 1.48 लाख कर दिया गया अर्थात 6 हजार करोड़ रुपये की कमी कर दी गई। 

किसान सम्मान निधि की राशि में भी पिछले वर्ष की तुलना में 10 हजार करोड की कटौती कर दी गई है। खेती के बजट में भी 6 प्रतिशत की कमी कर दी गई इंटवेन्शन स्कीम के बजट में भी 25 प्रतिशत की कटौती कर दी गई। बजट में एमएसपी बात नहीं हुई और न ही फूड प्रोसेसिंग और एग्री उत्पादों के एक्सपोर्ट पर टैक्स पर कोई छूट दी गई और आज मोदी सरकार की स्थिति ये हो गई है कि वे धीरे-धीरे देश की सभी लाभ देने वाली कंपनियों को उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं।

श्री चावला ने आगे कहा कि देश के अन्नदाताओं की जमीन लूटकर उन्हें मजदूर बनाने की नीयत से ही मोदी सरकार ने कोरोना काल में बगैर किसी से चर्चा किए ही पिछले दरवाजे से चोरी-छिपे कृषि बिल पास करवा लिए। ये बिल किसानों के साथ धोखा है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पहले किसी भी कानून को लागू कर उसमें अनेक वर्षों बाद आवश्यकतानुसार संशोधन की आवश्यकता होती थी परन्तु मोदी सरकार के ये काले बिल लागू होने के पहले ही विवादों में है।

 लिहाजा अब सरकार इस बिल में लागू होने के पहले ही संशोधन करने तैयार है। इसके अलावा इसे डेढ़ साल के लिए रोकने भी तैयार है। इसी से पता चलता है कि कृषि बिल अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। वैसे सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं कि ये बिल गलत है परन्तु अपने अहंकार एवं जिद के कारण इन बिलों को वापस नहीं लिया जा रहा है।

श्री चावला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जो यदि वास्तव में किसानों की आय दुगुनी करना चाहती तो किसानों को आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। किसान अपनी वैध मांग को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें दबाने के लिए प्रताडि़त नहीं किया जाता। सरकारी प्रताडऩा से अब तक कोई 200 से अधिक किसानों की ठंड एवं अन्य कारणों से मौत हो चुकी है। सरकार किसानों की मांग पूरी करने की बजाय उन पर बर्बरता से पानी की बौछार कर उनके मानव अधिकारों को भी रोक रही है। 

श्री चावला ने कृषि कानूनों  के बारे में विस्तार से बताया कि इन बिलों के लागू होने से व्यापारी किसानों की उपज सस्ते में खरीद कर उसका स्टॉक कर बाद में उसे ऊंची दर पर बेचेंगे। इससे किसानों को अपनी ही उपज सस्ते में बेचकर महंगी दर पर खरीदना होगा। इसके अलावा मंडी की व्यवस्था भी समाप्त की जा रही है जिससे अब तक व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में अच्छी दर पर बिकने वाली उपज भी काफी सस्ती दर पर व्यवसायी खरीदकर उससे मुनाफाखोरी करेंगे जो कि पूरे देश में व्यवसायियों को भारी लाभ देगा और किसान कंगाल होकर अपनी जमीने ंबेचने मजबूर होंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 9 फरवरी। तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम टिहलीरामपुर में सूने मकान में ताला तोडक़र एलईडी टीवी, मोबाईल व नगदी रकम चोरी करने वाले आरोपियों के साथ-साथ चोरी का सामान खरीदने वाले को तमनार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना अंतर्गत ग्राम टिहलीरामपुर में रहने वाली मीना तिग्गा के घर से गत् 3 जनवरी के दोपहर घर का कुंदा तोडक़र घर अंदर रखे एलजी कम्पनी का एलईडी टी.वी, सैमसंग मोबाइल व नगदी रकम 500 रूपये की चोरी के दो आरोपी एवं चोरी की संपत्ति खरीददार के आरोपी को तमनार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। 

तमनार टीआई किरण गुप्ता के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा सम्पत्ति संबंधी अपराधों के आरोपियों की पतासाजी दौरान मुखबिर सूचना पर टिहलीरामपुर से टी.वी. की चोरी करने वाले दो आरोपी देवेंद्र चौहान (24)फोकटपारा घरघोड़ा, देवनाथ यादव उम्र 31 वर्ष तमनार एवं चोरी की टी.वी. खरीददार आरोपी अर्जुन प्रजा उम्र 41 बागबाड़ी तमनार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से चोरी की हुई एलजी कम्पनी का एलईडी टी.वी. बरामद कर लिया गया है।   
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबन्द, 9 फरवरी। राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह  अंतर्गत जिला पुलिस द्वारा ‘यातायात जन जागरूकता पुलिस संगवारी’ क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कर यातायात जनजागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत गरियाबंद पुलिस द्वारा किया गया तीन दिवसीय पुलिस संगवारी क्रिकेट प्रतियोगिता का  आयोजन किया  गया। फाईनल मैच का विजेता टीम. मा गरजई (ऑपरेशन ग्रुप -01) रहा।

विजेता टीम को 10,000 रूपये के साथ  ट्रॉफी, सिल्ड, मेडल के साथ कीट प्रदाय किया गया। उपविजेता टीम को 7000 रूपये के साथ  ट्रॉफी, सिल्ड, मेडल के साथ कीट  कलेक्टर, एसपी, नगरपालिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के हाथों पुरुस्कृत किया गया।
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के दिशा-निर्देशा एवं मार्गदर्शन में  ‘राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह’ वर्ष 2021 के अंतर्गत पुलिस परेड ग्राउंड गरियाबंद में तीन ‘दिवसीय संगवारी’ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल आयोजन का उद्देश्य यातायात के संबंध में जनजागरूकता फैलाना। 

उक्त प्रतियोगिता में जिला प्रशासन, मीडिया, सी.आर.पी.एफ, पुलिस विभाग के साथ कुल 12 टीमों ने भाग ली। जिसमें नाम, जतमई क्रिकेट टीम, घटनारानी क्रिकेट टीम, भूतेश्वर नाथ क्रिकेट टीम, गरजई क्रिकेट टीम, जिला प्रकशान क्रिकेट टीम, सी.आर.पी.एफ. क्रिकेट टीम, पुलिस लाईन क्रिकेट टीम, दिनांक 8 फरवरी को  ‘पुलिस संगवारी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। मैच के दौरान चौके एवं छक्के पर विशेष पुरस्कार रखे गए।

यातायात जनजागरूकता को बढ़ावा हेतु सेल्फी जोन रखा गया ।  क्रिकेट प्रतियोगिता का फाईनल मैच गरजई माता (ऑपेशन ग्रुप-01) एवं प्रशासनिक विभाग के बीच खेला गया। फाइनल मैच का विजेता टीम मॉ गरजई (ऑपेरश ग्रुप -01) रहा। जिसे 10,000  रूपये नगद के साथ चमचमाती ट्रॉफी, शील्ड, मेडल के साथ कीट प्रदाय किया गया। इसी क्रम में उप उपविजेता टीम मो 7000 रूपये के साथ  ट्रॉफी, शील्ड, मेडल के साथ कीट प्रदाय किया गया खेल के दौरान मैन ऑफ दी मैच, मैन ऑफ दी सीरिज विजेता को हेलमेट से पुरस्कृत किया गया। मैच के दौरान यातायात जागरूकता के लिए लगातार संदेश प्रसारण किया जा रहा था।

यातायात जन जागरूकता ‘पुलिस संगवारी’ क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल के मुख्य अतिथि नीलेश कुमार क्षीरसागर कलेक्टर, जिला गरियाबंद के द्वारा अपने उदबोधन में बताया कि हम सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। 
 उंन्होंने कहा कि क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से आम जन तक यातायात नियमों के संबंध में जनजागरूकता का एक अच्छा माध्यम रहा है। 

इसी क्रम में अध्यक्षता कर रहे भोजराम पटेल पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के द्वारा अपने उदबोधन में विभिन्न विभाग के आए अधिकारी/कर्मचारीगण एवं पत्रकार बंधुओं तथा दर्शक दीर्घ को धन्यवाद दिए। साथ ही इस क्रिकेट खेल के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने के लिए आग्रह किए और पुलिस विभाग के समस्त जवानों जिन्होंने से इस पुलिस संगवारी क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिए उन्हें भी बधाई दिए।

उन्होंने कहा इस खेल के माध्यम से जवानों में उत्साह देखा गया। जो पुलिस विभाग के लिए अच्छी खबर रही। साथ ही पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के द्वारा समस्त अधिकारीगण को पुलिस विभाग की ओर से मोमेंटो दे कर सम्मान किए।
आज के मुख्य अतिथि  नीलेश कुमार क्षीरसागर कलेक्टर जिला गरियाबंद, मैच का अध्यक्षता कर रहे भोजराम पटेल पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, चंद्रकात वर्मा जिला पंचायत सीईओ जिला गरियाबंद, जी.आर. चौरसिया एडीएम जिला गरियाबंद, साथ में इस मैच के सहयोगी रहे सुखनंदन राठौर अति. पुलिस अधीक्षक जिला गरियाबंद, संतोष महतो अति. पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, उमेश कुमार राय रक्षित निरीक्षक एवं यातायात प्रभारी जिला गरियाबंद तथा इस मैच के दौरान थाना प्रभारी छुरा संतोष भूआर्य, थाना प्रभारी पाण्डुका बसंत बघेल, थाना प्रभारी राजिम विकास बघेल ,थाना प्रभारी फिंगेश्वर भूषण चंद्राकर, थाना प्रभारी अमलीपदर नवीन राजपूत, उप निरीक्षक चंदन मरकाम, उप निरीक्षक ताराचंद रजक, उप निरीक्षक सुमन लाल पोया , शिवेन्द्र राजपूत स्टेनो, अशोक सूर्यवंशी मुख्य लिपिक के साथ गरियाबंद पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 9 फरवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ के पूर्व विधायक स्व. रोशन लाल अग्रवाल के निवास स्थान पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पत्रकारवार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर कई आरोप लगाए। 

डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके सरकार की तुलना माफिया राज से की है। आठ फरवरी को रायगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये आरोप लगाए हैं।
रमन सिंह का कहना था कि सरकार की कार्य पद्धति के दो साल आते-आते पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के बीच में भीषण असंतोष है, और ये उसके क्रियाकलाप से हुआ है। कार्यकर्ता हो या आम मतदाता,  सबके अंदर आक्रोश है और ये सरकार जैसे काम कर रही है। ये सरकार का दो साल का एनालिसिस चार लाइन में करूं तो लैंडमाफिया, सैंडमाफिया, कोल माफिया, सीमेंट माफिया और एक प्रकार से ठेके पर चल रही सरकार। हर चीज का रेट फिक्स है। 

कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग पेमेंट सीट में ये सरकार में हो रही है। वहां बाकी लोगों के लिए मायने नहीं रखता कि किस प्रकार यह सरकार व प्रशासन चल रहा है। गरीबों के झोपडिय़ां उजाड़ कर उसको आक्सन करने का ये काम सरकार कर रही है। लोगों का आह लेने का काम ये सरकार कर रही हो तो निश्चित रूप से दो सालों में लोगों का मोह भंग पूरी तरह से भूपेश के इस कार्य पद्धति से हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना था कि पूरे तरीके से अधिकारी व अधिकारियों का राज चल रहा है।    
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 9 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में रामजीवन देवांगन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अजीत कुमार राजभानू अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कचांदुर एवं छावनी में विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में एवं बाल विवाह से हो रही परेशानियों के संबंध में जानकारी प्रदान की। 

उन्होंने बताया कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। जिससे उन पर हिंसा शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लडक़ों दोनों पर असर डालता है, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर ना केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता है। 

बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है, किंतु किसी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क बालक के विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान है। बाल विवाह समाज की जड़ों तक फैली बुराई लैंगिक असमानता और भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है। यह आर्थिक और सामाजिक ताकतों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम है। जिन समुदायों में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है वहां छोटी उम्र में लडक़ी की शादी करना, उन समुदायों की सामाजिक प्रथा और दृष्टिकोण का हिस्सा है तथा यहां लड़कियों के मानवीय अधिकारों की निम्न दशा दर्शाता है। बाल विवाह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी की ओर धकेलता है। जिन लड़कियों और लडक़ों की शादी का कम उम्र में कर दी जाती है उनके पास अपने परिवार की गरीबी दूर करने और देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए कौशल, ज्ञान और नौकरियां पाने की क्षमता कम होती है। जल्दी शादी करने से बच्चे भी जल्दी होते हैं और जीवन काल में बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है। जिससे घरेलू खर्च का बोझ बढ़ता है। बाल विवाह बंद करने के लिए बहुत से देशों में पर्याप्त निवेश की कमी का एक कारण यह भी है कि इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए वित्तीय तौर पर उचित तर्क नहीं दिए गए हैं। लड़कियों को लडक़ों की तुलना में बराबर महत्व ना दिए जाने के कारण यह धारणा है कि लड़कियों की शादी करने के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक भूमिका नहीं है। उनसे यहां उम्मीद की जाती है कि वे शादी की तैयारी के लिए घर के काम-काज करें और घरेलू जिम्मेदारी उठाएं। बाल विवाह एक कुप्रथा है यहां प्राचीन काल में प्रचलित थी। जब लडक़े-लड़कियों का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होते रहे हैं। भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, 1 नवंबर 2007 को लागू किया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 9 फरवरी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विकासखंड के सभी सेक्टरों में किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि वनांचल के किसानों को केन्द्र सरकार के तीन कृषि काला कानून की जानकारी देंगे। साथ ही केन्द्र की भाजपा सरकार की असफलताओं, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार एवं मोदी सरकार के झूठे वायदो को हर किसान तक पहुंचाएंगी। जानकारी दी गई कि सेक्टरों में प्रस्तावित किसान सम्मेलन क्षेत्र के किसान संघ व कांग्रेस के किसान मोर्चा की अगुवाई में होगा और इस आयोजन में क्षेत्र के विधायक व पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

ब्लॉक मुख्यालय में सोमवार को कांग्रेस के किसान मोर्चा व सेक्टर प्रभारी व जोन प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक छग प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव विभा साहू की अध्यक्षता व अगुवाई में संपन्न हुई। दोपहर 2 से 4 के मध्य वार्ड 8 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र के तीन कृषि काला कानून की जानकारी किसानों तक पहुंचाने विकासखंड के हर सेक्टरों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन से पहले ब्लॉक के हर सेक्टरों में पार्टी कार्यकर्ताओ की बैठक होगी और सेक्टर में किसान सम्मेलन को सफल बनाने क्षेत्र के हर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जाएगी। 

बैठक में अनिल मानिकपुरी, रामेन्द्र गोआर्य, पूनाराम पटेल, बस्तर सलामे, छोटेलाल कटेंगा, बसंत मंडावी, जसवंत साहू, डेरहाराम मेश्राम, देवनारायण नेताम, रफीक खान, रमेश त्रिपाठी, बलीराम साहू, शमीमुद्दीन कुरैशी, मनीष बंसोड, शंकर निषाद, मुकेश सिन्हा, अविनाश कोमरे, विजय यादव, छगन बंजारे, अजय अग्रवाल, विनोद डेहरिया, अफसान खान, बंटी बोरकर, मोनू खान, हरदीप छाबड़ा, जावेद खान, चतुर नेताम, जयराम गहिने, योगेन्द्र मिश्रा सहित बडी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन व आभार ज्ञापन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने किया।
 

शासन-प्रशासन के चक्कर काटने मजबूर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद,  9 फरवरी। तेल नदी सेतु निर्माण को एक दशक बीत गया परंतु सेतु निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। उन किसानों को आज पर्यंत पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। जमीन गंवाने वाले किसान आज भी शासन-प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं।  किसानों से मिली जानकारी अनुसार  मुआवजा के नाम पर अब तक उन्हें केवल एक किश्त दी गई है, उसे भी पांच साल बीत गया। शेष राशि के लिए वे लगातार शासन प्रशासन के चक्कर काटने मजबूर हैं। वहीं मुआवजा की दरकार कर रहे 6 किसानों की तो मौत भी हो चुकी है।

ज्ञात हो कि 12 साल पहले जिले के अंतिम छोर में बसे देवभोग ब्लॉक अंतर्गत तेल नदी में सेतु निर्माण किया गया है। जिसमें अंचल की दो ग्राम पंचायत कुम्हड़ईखुर्द और कुम्हड़ईकला के 28 किसानों की 4.92 हेक्टयर जमीन की अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले किसानों को 6232574 रूपए का मुआवजा दिया जाना था। जिसमें ग्राम पंचायत कुम्हड़ईखुर्द के 15 किसानों को 2416614 रूपए तथा ग्राम पंचायम कुम्हड़ईकला के 13 किसानों को 3815960 रूपए का मुआवजा राशि मिलनी थी।

किसानों ने बताया कि मुआवजा के नाम पर उन्हेंं पांच साल पहले केवल कुछ हजार रूपए दिए गए है जिसके बाद से वे शेष राशि या दूसरी किश्त के लिए भी शासन-प्रशासन के चक्कर काट रहे है।
सोमवार को फिर ये किसान जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में लंबित राशि की मांग को लेकर जिला कार्यालय पहुंचे थे। जहां किसानों ने कलेक्टर से शेष मुआवाजा राशि दिलाने की मांग की। 
यहां पहुंचे किसान सारथी राम नेताम, रामेश्वर पात्र, कुंतोराम, निरादी, सुदुर सहित अन्य किसानों ने बताया कि देवभोग एसडीएम व कलेक्टर को मुआवजा राशि की मांग लेकर कई बार आवेदन कर चुके है। 

लोक सुराज अभियान के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह से भी मिलकर मुआवजा राशि देने की मांग कर चुके है, परंतु शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को गंभीरता नहीं से ध्यान नहीं देने के चलते वर्षों से पीडि़त है। आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हंै।
इस संबंध में जल संसाधन विभाग के ई पीके आनंद से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि मुआवजा प्रकरण की कार्रवाई लंबित है। मामले की अधिक जानकारी एसडीओ से लेनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता सकूंगा।

अनुविभागीय अधिकारी अनुप कुमार टोप्पो ने बताया कि प्रकरण भुगतान संबंधी मार्गदर्शन हेतु कलेक्टर से शासन को भेजा गया है। मार्गदर्शन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
 

     विशेष रिपोर्ट - रामनारायण यादव      

नहर में कांक्रीटीकरण के लिए छोड़ दिया पानी

करगीरोड (कोटा), 9 फरवरी।  कोटा जनपद पंचायत के चांपी जलाशय की नहरों से फसलों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। इस कारण सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई।  किसानों का आरोप है कि हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया और विभागीय अधिकारियों ने सीमेंट कांक्रीट की तराई के लिए चांपी जलाशय से पानी छोड़ दिया। 

गौरतलब है कि  चांपी से मोहदा नवागांव  तक लगभग 5 किलोमीटर तक छोटी नहर माइनर में कांक्रीट किया जा रहा। नहर से निकासी  के लिए पाइप नहीं डाला जा रहा है। 
ग्राम पंचायत सेमरा बिरगहनी के किसान सहादेव लाशकर ने बताया कि ग्रामसेवक ने लगभग सौ एकड़ में चना के फसल लगाने किसानों को मुफ्त  में बीज दिया गया। किसानों ने अपने खेतों में चना कीफसल लगाई लेकिन विभागीय अधिकारियों के लपरवाही के सैकडों एकड़ में लगे चने की खेती में चांपी जलाशय के नहर से पानी नहीं मिलने के कारण फसल चौपट हो गई। वहीं निर्माणाधीन नहर मरम्मत में तराई के लिए बांध से सीधे पानी छोड़ दिया। सेमरा बिरगहनी के किसान प्रताप मरकाम, राधेश्याम पैकरा, बाल दास, सहादेव लाशकर, शिवनंदन यादव, आदि किसानों ने सिंचाई विभाग अधिकारी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर किया है।

किसान प्रताप मरकाम ने कहा कि नहर के कार्य में अधिकारियों की अनदेखी से नहर के दोनों ओर बिना दबाए, और मुरूम की जगह पीली मिट्टी डालकर गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है।
बिरगहनी शिवनंदन यादव ने बताया कि हमने फसल कटने के बाद चना फसल लगाया था लेकिन खेत में पानी नहीं मिलने कारण पूरा फसल नष्ट हो गया। बिरगहनी किसान राजकुमार मानिकपुरी ने बताया कि खेत में पानी सिंचाई के लिए पाइप ही  नहीं डाला है और खेत में पांच एकड़ में  सिंचाई पानी नहीं मिलता और हर साल सिंचाई के लिए पानी का पैसे लेने आ जाते हैं।

14 गांवों को मिलता है पानी
चांपी जलाशय से सिंचाई के लिए 14 गांव के ग्रामीणों को लाभ  मिलता हैं। जिसमें चपोरा, बिरगहनी, खैरा, पोडी, डोगी, दोनासागर, नवागांव मोहदा, जमुनाही, तिलकडीह, लालपुर, घासीपुर, रतनपुर आदि शामिल हैं।
रेणु जोगी विधायक कोटा विधानसभा का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली है इसकी जांच करवाती हूं।
जलसंसाधन विभाग ई ई गोहिल ने कहा कि अभी मैं मीटिंग हूँ इस संदर्भ में बात करता हूँ।
एसडीओ संतोष कौशिक ने कहा कि काम अच्छा हो रहा और ग्रामीण अनावश्यक काम करने रोकटोक कर रहे हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 9 फरवरी। सहकारी समितियों के कर्मचारीगण अपने संघ के प्रांतीय आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली तथा राज्यपाल,मुख्यमंत्री तथा सहकारिता मंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमारी मांगों को अति शीघ्र पूरा किया जाए, नहीं तो आगे वे आंदोलन का विस्तार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।

रामलीला मैदान विंध्यवासिनी मंदिर के समीप आयोजित उक्त आंदोलन में विधायक रंजना डिपेन्द्र साहू, नेता प्रतिपक्ष नरेन्द्र रोहरा, निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू सहित पार्षद गण धनीराम सोनकर, ईश्वर सोनकर, विनोद राव रणसिंह, सम्मिलित होकर कर्मचारी संघ के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए उनकी मांगों को जायज बताया। 

धरना स्थल पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक रंजना साहू ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक सदन विधानसभा है, तो किसानों को राहत व सुविधा देते हुए कृषि को समृद्ध करने के लिए सशक्त व सुचारू रूप से सदन की भूमिका में सहकारी समितियां अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं। उक्त सेवा कार्य को आप सारे कर्मचारी आगे बढ़ाते हैं, वास्तविक कृषक होने का उसे ही अधिकार है, जो आपकी इन जायज मांगों को अति शीघ्र पूरा करने के लिए सामने आए या फिर माध्यम बने। 

इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि बिना सहकार नहीं उद्धार का नारा वास्तव में कोई फलीभूत करता है तो सहकारी समितियों के कर्मचारी हैं। सहकारिता एक कार्य नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जिसे सेवा के रूप में अमलीजामा पहनाया जाना कृषि व किसानों के प्रति समर्पित कार्य का उत्कृष्ट उदाहरण है तत्पश्चात सभी कर्मचारी संघ रैली निकालते हुए जिला मुख्यालय की ओर रवाना हुए।

बलौदाबाजार, 9 फरवरी। संकल्प परियोजना अन्तर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सकरी बलौदाबाजार में स्थापित कांउसलिंग सेल हेतु 2 पद काउंसलर के लिए प्राप्त आवेदनों का जांच/निरीक्षण/स्क्रूटनी उपरांत पात्र/अपात्र की सूची तैयार की गई है। आवेदक अपने पात्र/अपात्र की जानकारी जिला कौशल विकास, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के सूचना पटल एवं जिला प्रशासन की वेब साईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू बलौदाबाजार डॉट जीवोवी में देख सकते है।

प्राप्त आवेदनों में से किसी भी प्रकार के दावा किए के लिए 15 फरवरी तक कार्यालयीन समय में कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या स्पीड एवं रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से दावा आपत्ति कर सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 9 फरवरी। कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन अगुवाई में आज पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला जिला पंचायत सीईओ डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी सीईओ संयुक्त कलेक्टर टेकचंद अग्रवाल ने कल जिला चिकित्सालय में कोविशिल्ड वैक्सीन लगवाये। 
टीका लगाने के पश्चात कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड से बचने टीकाकरण प्रभावी उपाय है। उन्होंने लोगों से अपील किया है। जिन कर्मचारियों, अधिकारियों एवं फ्रंटवारियर्स का टीकाकरण के लिए में नंबर आए तो अनिवार्य रूप से टीके लगाए।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि कोविड 19 की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, वैक्सीन लगाने उपरांत मामूली फिवर, जी-मिचलाना, चक्कर आना जैसे लक्षण पाए जा सकते है, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी हितग्राही जिसका नाम कोविड पोर्टल पर पंजीकृत है। संबंधित टीकाकरण स्थल में जाकर टीका अवश्य लगाएं व वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लें। कोविड 19 टीका लगाने के उपरांत भी दो गज दूरी, साबुन से हाथ धोना तथा मास्क पहनने जैसे अनुशासन का पालन अवश्य करें।

गौरतलब है की जिले में आज से दूसरे चरण की टीकाकरण की शुरूआत किया गया। जिसमे पुलिस,राजस्व एवं पंचायत विभाग के फ्रंट वारियर्स शामिल है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी ने बताया कि जिले में पहले चरण में 8894 लोगों ने पंजीकृत कराया था। जिसमें से 6659 लोगों ने टीका लगवाया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ वर्कर, हेल्थ स्टॉफ, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आयुर्वेद स्टॉफ,नर्सिंग स्टॉफ शामिल थे।

उसी तरह दूसरे चरण में राजस्व, पुलिस एवं पंचायत आज दिनांक तक 4411 लोगों का पंजीयन किया गया है। जिसमें राजस्व 650, पुलिस 1288,नगरीय निकाय के 926 एवं पंचायत के 1547 अधिकारी कर्मचारी शामिल है। श्री सोनवानी ने बताया कि जिले में 16 जनवरी 2021 से अब तक विभिन्न सेसन सत्रों में जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमगा, लवन, बिलाईगढ़, कसडोल तथा पलारी विकासखंड हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोसमंदी, भाटापारा हेतु अस्पताल के ही नजदीक प्राथमिक विद्यालय भाटापारा में टीकाकरण सत्र का आयोजित किया जा रहे है। जहां प्रत्येक सत्र में अधिकतम 100 हितग्राहियों का टीकाकरण किया जाएगा। सभी केन्द्रों में दो गज दूरी, हाथ साबुन से धोना तथा मास्क पहनने का पालन करते हुए टीकाकरण संचालित किया जा रहा है।
 

बलौदाबाजार, 9 फरवरी। जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखंडों एवं परियोजना मुख्यालय में सामूहिक विवाह का आयोजन आगामी 27 फरवरी 2021 को किया जायेगा। इस हेतु 17 फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इस हेतु जोड़ों का अंतिम चयन 17 फरवरी तक किया जाना है। इच्छुक हितग्राही एवं जोड़ा अपना आवेदन महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय में आवेदन जमा कर सकतें है।

आवेदन पत्र के साथ वर का उम्र 21 वर्ष एवं वधू का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए,कन्या बीपीएल परिवार या मुख्यमंत्री खाद्यन्न कार्डधारी परिवार से संबंधित होना चाहिए कन्या को छग का निवासी होना चाहिए साथ ही कन्या का प्रथम विवाह होना अनिवार्य है। 
उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ में अपने नजदीकी परियोजना कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज का परीक्षण पश्चात पात्र हितग्राहियों को सामूहिक कन्या विवाह में शामिल किया जायेगा। 

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कन्या विवाह हेतु प्रति जोड़े 25 हजार की राशि शासन द्वारा स्वीकृति की जाती है। जिसमें 5 हजार रुपये विवाह आयोजन व्यवस्था पर पंडाल,भवन किराया, प्रति जोड़ा 20 अतिथियों के लिए भोजन एवं नाश्ता इत्यादि,बैठक व्यवस्था पर व्यय,विवाह का फोटो एवं प्रमाण-पत्र,आकस्मिक एवं परिवहन पर व्यय किया जाता है। 5 हजार रुपये  की उपहार सामग्री में चांदी का मंगलसूत्र, वर-वधु के कपड़े, श्रंृगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा इत्यादि।1 हजार रुपये नगद एवं 14 हजार अन्य उपहार सामग्री की सुझाावात्मक सूची अनुसार व्यय किया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी एलआर कच्छप द्वारा अधिक से अधिक जोड़ों को सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की अपील किए है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 9 फरवरी। नवीन ग्राम पंचायत गिधावा में सिहावा  विधायक ने पंचायत भवन का लोकार्पण किया। विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में सबसे सुंदर वा टेक्नोलॉजी युक्त आप का ग्राम पंचायत भवन बना है इस पंचायत के बनने से निश्चिंत ही गांव का विकास होगा। 

आगे उन्होंने कहा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेकर गांव के विकास में योगदान देने की बात कही।  कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम के सरपंच प्रवीण कुमार ठाकुर ने की। विशेष अतिथि के रूप में जनपद सदस्य लक्ष्मी धु्रव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सदस्य लखन लाल धु्रव, ब्लाक कांग्रेस कमेटी बेलरगांव अध्यक्ष कैलाश नाथ प्रजापति, विधायक प्रतिनिधि अख्तर खान, सरपंच संघ अध्यक्ष राजू सोम, राजेन्द्र ठाकुर, असकरण पटेल, सुरेश मरकाम, वेदराम साहू, वीरेंद्र यादव, अय्यूब खान,महेन्द्र पांडेय, सुरेश कोर्राम, बल्लू पटेल, कवल सिंह ग्राम पटेल, घसनिन बाई साहू, निर्मला यादव, पवन सिंह ठाकुर, यामनी देव, चेन सिंह मरकाम, जितेंद्र नेताम, चन्द्रभान नेताम सतरूपा मरकाम, जोहत राम नेताम, गणेश राम साहू, मदन लाल मरकाम, मंगल लाल सहारे, शिवशंकर निषाद सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

दुर्ग, 9 फरवरी।  शिक्षक नगर मिनी स्टेडियम में स्थित 6 दुकानदारों ने 2014 में दुकान लेने के बाद अब तक प्रीमियम की राशि जमा नहीं की है ऐसे 6  दुकानदारों को आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा तीन दिवस के अंदर बकाया प्रीमियम की राशि जमा करने नोटिस दी गई है। प्रीमियम की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आवंटित दुकान निरस्त की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग के शिक्षक नगर मिनी स्टेडियम में दुकानें आबंटित की गई है। 2014 में दुकान लेने वाले मीना गुप्ता शिवपारा, राजू उस्मान भाई तकिया पारा, मोहन जैन राजेंद्र कुमार जैन पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास,  हरमिंदर कौर स्टेशन रोड, रजिंदर कौर कालीबाड़ी दुर्ग, कपिल छाबड़ा काली बाड़ी दुर्ग को प्रीमियम जमा करने तीन दिवस का नोटिस दिया गया है। तीन दिवस के अंदर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर ऑफर आमंत्रण के समय जमा अमानत राशि राज्य साफ करने के साथ ही दुकान से आबंटन निरस्त किया जाएगा।