121 मुआवजा प्रकरण में प्रभावितों को बांटना है 110 करोड़ रुपए

पूर्व में 32 करोड़ जारी, कोर्ट के आदेश पर 7 साल बाद प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

आशीष मिश्रा

बेमेतरा, 26 फरवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। शहर में एनएच बायपास निर्माण की राह खुलती दिख रही है। केंद्र सरकार की ओर से बायपास निर्माण के लिए किए गए भू-अर्जन के मुआवजा प्रकरण को स्वीकृति मिल गई है। अब मुआवजा राशि वितरण के बाद बायपास निर्माण के रास्ते खुल जाएंगे।

सिमगा से कवर्धा तक 280 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 किलोमीटर टू-लेन सडक़ व 4.5 किलोमीटर बायपास का निर्माण होना था। भारी-भरकम मुआवजा प्रकरण बनाए जाने के कारण केंद्र सरकार की ओर से राशि जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि शिव साहू ने बताया कि मुआवजा प्रकरण 7 साल से लंबित था। लगातार संघर्ष के बावजूद मुआवजा राशि जारी नहीं होने पर प्रभावित किसानों ने कोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया

बायपास निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक मुआवजा तय होने के कारण केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत करने से इंकार कर दिया था। उस समय रेवेन्यू विभाग के द्वारा भू-अर्जन के लिए 135 करोड़ रुपए मुआवजा तय किया गया था। इसमें सरकार की ओर से 32 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उस समय विभाग ने 19 करोड़ प्रभावित किसानों को बांटे थे। शेष राशि विभाग के बैंक खाते में जमा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने शेष 103 करोड़ रुपए जारी करने से इंकार कर दिया था।

3 माह में निराकृत करने दिए थे आदेश
भू-अर्जन के लिए प्रभावित किसानों के जमीन के खसरा व रकबा का प्रकाशन राजपत्र में होने के कारण प्रभावित किसान जमीन की बिक्री नहीं कर पा रहे थे। वही लंबे समय से मुआवजा प्रकरण लंबित होने के कारण किसान परेशान थे। इसके बाद प्रभावित किसानों में लता शिव साहू, रामचरण साहू, मेहतरु साहू, राममूर्ति साहू मोहभ_ा वार्ड बेमेतरा, हरि साहू, फलेश्वर वर्मा ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने 17 फरवरी को जारी आदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी व भारत सरकार को 3 महीने के भीतर मुआवजा प्रकरण निराकृत कर कोर्ट को अवगत कराने कहा था।

सरकार की ओर से राशि एनएच को जारी
न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण को निराकृत कर 110 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया गया है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पूर्व में 32 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे। अब शेष राशि 78 करोड़ रुपए स्वीकृत कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जारी कर दी गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से यह राशि भू-अर्जन कार्यालय को जारी की जाएगी।

इस संबंध में बेमेतरा एसडीएम कार्यालय व नेशनल हाईवे के अधिकारी एक-दूसरे से लगातार संपर्क में हैं। पूर्व में एस्टीमेट के अनुसार टूलेन बायपास का निर्माण होना था, लेकिन वर्तमान मांग के अनुसार फोरलेन निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन की ओर से स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू होगा। विभाग के अनुसार मुआवजा राशि वितरण के साथ ही बायपास निर्माण होना तय हो गया है।

23.757 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित
विभाग की ओर से कुल 121 मुआवजा प्रकरण बनाए गए हैं। इसमें ग्राम बहेरा में 4, बैजी में 11, लोलेसरा में 4, पिकरी में एक, बेमेतरा में 66, मोहभ_ा में 34, कोबिया में 9 और सिंघौरी में 2 प्रकरण बनाए गए हैं। प्रभावित किसानों को कुल 110 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण होना है। एनएच से मिली जानकारी के अनुसार मुआवजा प्रकरण लंबित होने के कारण निर्माण निरस्त कर दिया गया था। अब केंद्र की ओर से राशि स्वीकृत करने के बाद बायपास निर्माण की राह खुल गई है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा का वितरण किया जाएगा। भुगतान ऑनलाइन होना है इसलिए बैंक डिटेल से संबंधित सारी जानकारी प्रभावित किसान बेमेतरा एसडीएम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बायपास के लिए भू-अर्जन कार्यालय की ओर से कुल 23.757 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। प्रभावित गांवों में ग्राम बहेरा, बैजी, लोलेसरा, पिकरी, बेमेतरा, मोहभ_ा, कोबिया और सिंघौरी शामिल हैं।

पूर्व स्वीकृत राशि में 25 करोड़ की कटौती
विभाग की ओर से कुल 121 मुआवजा प्रकरण बनाए गए हैं। इसमें ग्राम बहेरा में 4, बैजी में 11, लोलेसरा में 4, पिकरी में एक, बेमेतरा में 66, मोहभ_ा में 34, कोबिया में 9 और सिंघौरी में 2 प्रकरण बनाए गए हैं। प्रभावित किसानों को कुल 110 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण होना है।

एनएच विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुआवजा प्रकरण लंबित होने के कारण बायपास निर्माण को निरस्त कर दिया था।
110 करोड रुपए का मुआवजा वितरण होना है। एनएच विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुआवजा प्रकरण लंबित होने के कारण बायपास निर्माण को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से राशि स्वीकृत करने के बाद बायपास निर्माण की राह खुल गई है।

शहरवासियों को मिलेगी राहत, सडक़ हादसों में आएगी कमी
लंबे समय से शहरवासियों की ओर से बायपास निर्माण की मांग की जा रही है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन 19 किलोमीटर एप्रोच मार्ग के बायपास के रूप में उपयोग होने को लेकर संभावना कम दिख रही है। ऐसी स्थिति में 4.5 किलोमीटर लंबे एनएच बायपास के निर्माण से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी। भारी मालवाहक वाहनों के शहर के मध्य से होकर गुजरने के कारण आए दिन सडक़ हादसे हो रहे हैं।