रायपुर, 21 जुलाई। डीपीआई ने शिक्षा विभाग के उन 11 कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी तलब की है, जिन पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप है, लेकिन उनकी जानकारी डीपीआई को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। 7 दिन के भीतर कर्मचारियों की जानकारी डीपीआई ने तलब किया है। मुख्य सचिव  द्वारा  20 जुलाई को दिये गये निर्देश के अनुपालन में  दी गई जानकारी अनुसार जिन शासकीय सेवकों के प्रकरण में  उच्च न्यायालय द्वारा स्टे (स्थगन) आदेश दिया गया है। उन प्रकरणों में त्वरित राज्य शासन स्तर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर तथा उनसे जवाब-दावा प्रस्तुत करें।