‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जुलाई। प्रदेश के सभी एनआरएलएम  बिहान संयुक्त कैडर एवं कर्मचारी कल्याण संघ ने कार्यप्रवृति के तहत नियमितीकरण की मांग की है। करीब ढाई-तीन सौ कर्मचारियों ने बुधवार को  प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा के लिए ये कर्मचारी पहुंचे। इनकी ओर से प्रांताध्यक्ष चंद्रिका वैष्णव, सचिव भुवनेश्वरी सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष पद्मा पाटिल, सहसचिव तलेश साहू, सलाहकार विश्वजीत हारोड़े ने चर्चा की।

उन्होंने कहा कि मई में हड़ताल स्थगित करवाते समय दिए भरोसे के  दो माह  बाद भी  मांगों पर कोई भी विचार नहीं हुआ है। हमारी हडताल अवधि का वेतन भी काट लिया गया है। कई जिलों में पूर्ण मानदेय वह भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। इतना कम मानदेय होने के बावजूद वह इतने अनियमित तरीके से मिले तो उसे मानदेय कहा जाए या मजाक कहा जाए यह आप स्वयं समझ सकते हैं।  5 जुलाई  को अपनी मांगो पूरा करने का फिर से डायरेक्टर एवं विभागीय सचिव को ज्ञापन सौंपा ?किंतु मांगों का ठोस निराकरण नहीं हो पाया।  इस वजह से  17 जुलाई से हड़ताल पर हैं।

चंद्रिका ने कहा कि कार्य शासकीय कार्य है एवं हमारे कार्य दिवस तथा प्रतिदिन का कार्यसमय 8 घंटे से अधिक है जबकि हमें अति अल्प मानदेय दिया जाता है, हमारा पूरा वेतन विभाग के कार्य में ही खर्च हो जाता है अत: हमारे मानदेय में कार्यानुसार शासकीय कर्मचारियों के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही  नियुक्ति पत्र दिया जाए।मानदेय 1 तारीख को प्रतिमाह भुगतान किया जाए। पूरा मानदेय भुगतान किया जाए।

कल स्वयं कार ड्राइव करेंगे अफसर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जुलाई। कल से साहब लोगों  को स्वयं कार ड्राइव करना होगा । क्योंकि  छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक महासंघ ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। अगर ऐसा हुआ तो 28 को शासकीय अफसरों के वाहनों के पहिए थम जाएंगे। संगठन पदाधिकारियों ने 28 जुलाई को काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। उनकी प्रमुख मांगों में वाहन चालकों का प्रारंभिक ग्रेड वेतन 2800 रूपए किया जाए। दैवेभो संविदा अनियमित वाहन चालक एवं यांत्रिक कर्मचारियों को निशर्त नियमित किया जाए। शैक्षिणिक योग्यता के आधार पर वाहन चालकों को भी पद परिवर्तन, पदोन्नति का लाभ दिया जाए। कार्यभारित प्रथा समाप्त कर कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में समाहित किया जाए। शासकीय विभागों के वाहन एवं वाहन चालकों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाए। शासन द्वारा विभिन्न विभागों में व्यापमं एवं सीधी भर्ती के माध्यम से दैवेभो वाहन चालक को प्राथमिकता दी जाए।