‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 23 जून। निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों तथा वास्तुविद की संयुक्त बैठक ली। बैठक में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत शासन से प्राप्त लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने एवं हितग्राहियेां के आवास निर्माण बिना किसी शिकायत के पूर्ण करने के निर्देश दिये।

आयुक्त गुप्ता ने पिछली बैठक में दिये गये निर्देश पर चर्चा करते हुये बैठक में मोर जमीन मोर मकान के तहत सभी स्वीकृत आवासों को जल्द से जल्द प्रारंभ करने प्रत्येक वास्तुविदों से व्यक्तिगत चर्चा कर सौंपे गये कार्य की प्रगति की जानकारी लेकर कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिये शासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों को जुलाई माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है, शासन निर्देशानुसार लक्ष्य की पूर्ति करने कहते हुये उन्होंने वास्तुविदों से आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। जिसपर वास्तुविदों ने मार्च 2023 से पूर्व अप्रारंभ आवासों के संबंध में आयुक्त को क्रमबद्ध जानकारी दी।

इसी संबंध में सहायक नोडल अधिकारी गरीमा वर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि शेष बचे अप्रारंभ आवास को प्रारंभ करने और जो आवास प्रारंभ नहीं हो पाये है उन्हे डीपीआर से नाम काटने हेतु सूचीबद्ध करके शासन को भेजने की तैयारी की गई है। पूर्ण आवास हेतु संतोषप्रद प्रगति प्राप्त न होने पर आयुक्त ने सख्ती से कहा कि छज्जा स्तर पर निर्माणाधीन सभी आवासों को जून माह तक पूर्ण करे।

आयुक्त गुप्ता ने लापरवाही से कार्य करने वाले वास्तुविदों के कार्य को अन्य किसी वास्तुविदों को सौंपने हेतु सीएलटीसी अंकुर मिश्रा को निर्देश दिये तथा जिन आवासों के कार्य प्रगतिरत है, उन आवासों के लिये स्तरबंद्ध जीओ टैकिंग कर जल्द भुगतान करने हेतु सीएलटीसी ललित मानकर को निर्देशित किये। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव निकाय के विभिन्न वार्डो में योजनांतर्गत, आवासों का निर्माण करने वाले हितग्राहियों को आवास प्रारंभ करने के पूर्व ही नियमानुसार निर्धारित माप में आवास निर्माण करने समझाईस देवे।

उन्होंने सभी वास्तुविदों से उनके द्वारा किये जा रहे आवास निर्माण की चरणबद्ध जानकारी लेते हुये कहा कि छज्जा स्तर के आवासों को 20 दिवस में दिये गये लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करे, साथ ही मार्च 2022 के बाद स्वीकृत आवासों को 30 जून 2024 तक प्रारंभ करे, प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में निरस्तीकरण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे।

आयुक्त गुप्ता ने कहा कि ऐसे आवास निर्माण करने वाले जो नीव स्तर से आगे कार्य नहीं कर रहे है, उन्हें भी अंतिम नोटिस जारी करे और नोटिस उपरांत निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत करे। वास्तुविद केवल स्थतरबद्ध भुगतान हेतु जीओ टैकिंग करने का कार्य मात्र न करे तथा अच्छे व सुविधायुक्त आवास निर्माण करने हेतु हितग्राहियों को आवश्यक तकनीकि जानकारी देवे। उन्होंने कहा कि शासन की योजना का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय सीमा में मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। अपालन या किसी भी प्रकार की शिकायत पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जावेगी। उन्होंने आवास योजना के संबंधित अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने व संमय समय पर समीक्षा करनें के निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राहियों का भुगतान समय पर कराना सुनिश्चित करे। बैठक में आवास योजना के वास्तुविद उपस्थित थे।