‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर 22 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशानिर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायालय के कोर्ट कक्ष से अमितेन्द्र किशोर प्रसाद, उच्च न्यायालय बिलासपुर, गोविन्द नारायण जांगड़े, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संतोष शर्मा न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं बैंक अधिकारीयों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

   नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एव जिला परिवहन विभाग के समन्वय से जिला न्यायालय परिसर में लर्निंग लायसेंस बनवाने हेतु कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में कुल 76 लोगों ने लर्निंग लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया।

लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपसी विवाद के मामले, व्यवहारवाद, मोटर दुर्घटना दावा पारिवारिक विवाद, जिला न्यायालय में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों एवं बैंक ऋण विद्युत, जल के बकाया देयकों का प्री लिटिगेशन प्रकरण रखे गये थे। प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले में कुल 32 खंडपीठ गठित किये गये थे।

नेशनल लोक अदालत में समस्त न्यायालयों से 5064 लंबित प्रकरण एवं 5645 प्री-लिटिगेशन प्रकरण विचारार्थ में रखे गये थे। जिसमें 4185 प्रकरण के पक्षकारों में आपसी समझौते के आधार पर सफलता पूर्वक निराकरण कर 3 करोड़ 96 लाख 14 हजार 139 रूपये का जिला सूरजपुर द्वारा अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत में 4185 प्रकरणों से संबंधित पक्षकारगण लाभान्वित हुये।